सत्तातुराणां न भयं न लज्जा 
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • पहिल्या छायाचित्रात कर्नाटकातील काँग्रेसचे बंडखोर आमदार आणि दुसऱ्या छायाचित्रात काँग्रेसचे ‘भाजपवासी’ झालेले आमदार
  • Mon , 15 July 2019
  • पडघम देशकारण काँग्रेस Congress भाजप BJP

सध्या कर्नाटकात सुरू असलेला राजकीय तमाशा आणि गोव्यातले राजकीय सत्तांतर याचं वर्णन करण्यासाठी ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ याशिवाय दुसरे कोणतेच चपखल शब्द असू शकत नाहीत! आपल्या लोकशाहीच्या उज्ज्वल परंपरा आणि तिच्या पवित्र्याला कसा डाग लागलेला आहे, स्वत:ला लोकशाहीचे भोई म्हणवणारे कसे निष्ठानिर्लज्ज झालेले आहेत, याचं बीभत्स स्वरूप म्हणजे या अलीकडच्या घटना आहेत आणि त्यातून आपल्या लोकशाहीत ‘माणूस’ नाही तर केवळ ‘सत्ताप्राप्ती’च केंद्रस्थानी आहे, हे पुन्हा एकदा समोर आलं आहे.

भाजपला जोरदार चपराक मिळाल्यावर कर्नाटकात जनता दल आणि काँग्रेसचं सरकार सत्तारूढ झालेलं सरकार पाहिल्या दिवसापासूनच अस्थिर आहे आणि त्या अस्थिरतेत भर घालण्याची कोणतीही संधी भारतीय जनता पक्ष सोडत नाही, हे काही आता लपून राहिलेलं नाही, हे जितकं खरं आहे, तितकंच जनता दल आणि काँग्रेस नेत्यांचंही अपयश या अस्थिरतेसाठी जबाबदार आहे. भाजपला दारूगोळा पुरवण्याचं काम काँग्रेसचेच सिद्धरामय्या करत आहेत, हे समजूनही काँग्रेसचे नेते डोळ्यावर कातडं ओढून बसलेले आहेत. 

काँग्रेसचे महाराष्ट्र आणि गोव्यातील विधानसभेतील चक्क विरोधी पक्षनेते आणि त्यांच्यासोबत दोन डझन आमदार फुटतात तरी त्याची चाहूल (वैदर्भीय भाषेत ‘भणक’!) पक्षाच्या नेत्यांना लागत नाही आणि मग ते भाजपवर आगपाखड करण्यातच धन्यता मानतात, हे काही राजकीय शहाणपणाचं लक्षण मानता येणार नाही. एकुणातच काँग्रेस पक्ष सर्व पातळ्यांवर निर्नायकी झाल्याचं हे चित्र आहे.  

कर्नाटकात जे काही घडतं आहे त्यावरून भाजप, काँग्रेस आणि जनता दल या तिन्ही पक्षांना राजकीय नीतीमत्ता, निष्ठा आणि राजकीय अधिष्ठान याच्याशी काहीही घेणं-देणं उरलेलं नाही आणि सत्ताप्राप्तीसाठी हे तिन्ही पक्ष निर्लज्जपणाच्या एकाच पातळीवरचे आहेत, हेच आजवरचा इतिहास पाहता स्पष्ट झालेलं आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर या देशात आजवर जे काही चांगलं आणि विधायक घडत आलेलं आहे, या देशाची जी काही प्रगती झालेली आहे, त्याचं नि:संशय श्रेय जसं काँग्रेसला आहे, तसंच संसदीय लोकशाहीचा जो काही चिंताजनक संकोच झालेला आहे, आपल्या देशाच्या लोकशाहीत सत्ताप्राप्ती आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी जे अनिष्ट पायंडे पडले किंवा ठरवून पाडले गेलेले आहेत, त्यासाठीही काँग्रेस हा पक्ष आणि या पक्षाचे एकजात सर्व नेते जबाबदार आहेत. 

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचं जे काही रुदन काँग्रेसचे नेते आज करत आहेत, तो कोणताही भेसळ नसलेला भंपकपणा आहे, हे स्पष्टपणे सांगितलंच पाहिजे. सत्ताप्राप्ती आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आज ज्या काही भल्याबुऱ्या उचापती करतो आहे, त्या उचापतींची चाकोरी गेल्या ६० वर्षांत काँग्रेसने आखून ठेवलेली आहे. जे करायला काँग्रेसला ६० वर्षं लागली ते अवघ्या पाच-साडेपाच वर्षांत करून दाखवण्याचा भीम पराक्रम भाजपने केलेला आहे, हाच दोन पक्षातील ‘डिफरन्स’ आहे!

आता कर्नाटकात निर्माण झाली तशीच स्थिती १९६७ साली राजस्थान विधानसभा निवडणुकीनंतर निर्माण झाली होती. तेव्हा राजस्थान विधानसभेच्या १८४ जागा होत्या आणि काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार ८८ जागी विजयी झाले होते. म्हणजे बहुमतासाठी काँग्रेसकडे ५ जागा कमी होत्या, हे लक्षात घेऊन लगेच काँग्रेसेतर सर्व पक्षांचे नवनिर्वाचित ९५ विधानसभा सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी एक संयुक्त आघाडी स्थापन करून राजस्थानात सत्ता स्थापनेचा दावा केला. (सत्तालोलुपता कशी राजकीय विचार विरहित असते ते बघा! या संयुक्त आघाडीत भारतीय कम्युनिस्ट आणि जनसंघ हे एकमेकांचे कट्टर विरोधक पक्ष मांडीला मांडी लावून सोबत होते!) काँग्रेसचे मोहनलाल सुखाडिया यांनीही निकालानंतर सर्वांत मोठा पक्ष आपला असल्याकडे लक्ष वेधत सरकार स्थापन करण्याचा दावा राज्यपालांकडे केला. राजस्थानचे राज्यपाल तेव्हा डॉ. संपूर्णानंद होते. त्यांनी सभागृहातला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण दिलं. विरोधक रस्त्यावर आले. मोठं जन आंदोलन उभं राहिलं. ते आंदोलन तीव्रही झालं. आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना कराव्या लागलेल्या गोळीबारात ९ लोक ठार झाले. राजधानी जयपूरमध्ये संचारबंदी लागू करावी लागली. तरी मोहनलाल सुखाडिया यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. एवढंच नव्हे तर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांकडून मिळालेल्या अवधीत काँग्रेसने संयुक्त आघाडीतील काही सदस्य फोडले आणि त्यांच्या बळावर सभागृहात बहुमत सिद्धही केलं. तेव्हा काँग्रेसमध्ये पक्षांतर करणारे पहिले सदस्य होते राम चरण. ते आता ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’चा दावा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वसुरी असलेल्या जनसंघाचे उमेदवार म्हणून विधानसभेवर निवडून आलेले होते!

जानेवारी १९८०मध्ये तत्कालीन जनता पक्षाचे हरियाणातील भजनलाल यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण सरकारच पक्षाच्या सर्व आमदारांसह ‘पावन’ करून घेण्याचा पराक्रम काँग्रेसने केलेला आहे. 

सत्तेच्या गैरवापराचीही आणखी अनेक उदाहरणं आहेत. त्यापैकी काँग्रेस आणि भाजपच्या काळातील एकेक सांगतो, म्हणजे आपल्या देशातले राजकीय पक्ष कसे सत्तालोलुप म्हणून एकाच माळेचे मणी आहेत, हे स्पष्ट होईल.

आंध्र प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लोकप्रिय अभिनेते एन.टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखालील तेलगू देसमने इंदिरा गांधी आणि इंदिरा काँग्रेसच्या नाकावर टिच्चून सत्ता संपादन केली. निवडणुकीतला हा पराभव तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसला इतका बोचत होता की, एन.टी. रामाराव परदेशी गेलेले आहेत, हे बघून त्यांचं सरकारच केंद्र सरकारनं बरखास्त केलं आणि काँग्रेसचे एन. भास्करराव यांची मुख्यमंत्रीपदी प्रतिष्ठापनाही करून टाकली. रामाराव तातडीनं मायदेशी परतले आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, पण दरम्यान सभागृहात बहुमत सिद्ध करता येणारच नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर नाईलाजानं एन. भास्करराव यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि रामाराव पुनः मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले!

आता उदाहरण ज्यांच्या आदर्शवादाचं भजन सतत भारतीय जनता पक्षाचे एकजात सर्व नेते रात्रंदिवस करत असतात ते अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाचं आहे. या सरकारनं कोणतंही सबळ कारण नसताना बिहारमधील राबरी देवी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ११ फेब्रुवारी १९९९ रोजी बरखास्त केलं आणि बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्या वेळी बहुदा अटलबिहारी वाजपेयी परदेशी दौर्‍यावर होते. सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारल्यावर अखेर ९ मार्च १९९९ रोजी राबरी देवी यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं स्वीकारली.

इतिहासाचा धांडोळा घेतल्याशिवाय वर्तमानातील अनेक घटनांचा संदर्भ अचूक लागत नाही आणि कोणत्याही निष्कर्षाप्रत ठामपणे पोहोचता येत नाही, म्हणूनच वरील सर्व घटना नमूद केलेल्या आहेत.

काँग्रेसच्या नेत्यांचे एक बरं असतं त्यांना फक्त सत्ता उपभोगायची असते आणि त्यासाठी त्यांना एक ‘गांधी’ नेता म्हणून लागतो. त्याग करणं, विचार मांडणं, संघटनात्मक जबाबदारी पार पाडणं आदीच्या भानगडीत काँग्रेस नेते पडतच नाहीत.

काँग्रेस नेते त्याग वगैरेबाबत कायम गांधी घराण्याचं उदाहरण देत असतात. काँग्रेसचा म्हणून जो काही विचार कोट करतात तोही कुणा तरी गांधी किंवा नेहरू यांचाच असतो. सत्तेची ‘मांडवली’ करण्यात काँग्रेसचे नेते माहीर असतात. भारतीय जनता पक्षातील मूळ नेते आणि कार्यकर्त्यांचं तसं नाही, असा त्यांचा दावा असतो. त्यांच्याकडे म्हणे प्रखर राष्ट्रभक्तीचा संस्कार असतो, त्यागानं त्यांची पोतडी गच्च भरलेली असते, शिवाय ते एकजात रामाचे भक्त असतात, म्हणून ते आणि त्यांचा पक्ष ‘डिफरन्ट’ असतो!

‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ असल्यानं खरं तर भारतीय जनता पक्षानं सत्ताप्राप्ती आणि आमदार/खासदार फोडण्यासाठी काँग्रेसी वाट न निवडता त्यांच्या कथित राष्ट्रवादानं प्रेरित असणारे मार्ग शोधायला हवे होते, पण तसे घडताना दिसत नाही. या बाबतीत ते काँग्रेसनं आखून दिलेली तीच मळकी वाट चोखाळत, त्याच वाटेवरून चालत आहेत! 

म्हणूनच म्हटलं, हे दोन्ही पक्ष ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ या बाबतीत एकाच माळेचे मणी आहेत!!        

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Kamal Unawane

Tue , 16 July 2019

पाच वरर्षात भाजपने काँग्रेस सरकारच्या सर्वच्या सर्व योजना नावे बदलून पुढे रेटलल्या व स्रेय घेतले.व सरकारी खजिन्यावर डल्ला मारला.त्यामुळेच आज सरकारी खजिन्यात खडखडाट आहे .व संस्था चिलविण्यासाठी निधीच नसल्याने अनेक संस्थाचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जातौ आहे.एका खात्याचा निधी दुसरीकडे वळविला जात आहे व टँक्स वाढविला जात आहे .काँग्रेस ची सरकारे पाडणे., खासदार फोडणे हेच कर्तृत्व भाजप सरकारने गेल्या पाच वर्षात दाखविले आहे.उगीच काँग्रेस च्या नावाने खडे फोडु नयेत.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......