चेन्नईमधील पाणी टंचाईला जेवढा पर्यावरण बदल जबाबदार आहे, त्याहून कित्येक पटींनी जास्त जबाबदार आहे माणसाचा स्वार्थी हस्तक्षेप

पाण्याचा थेंब नसेल अशी परिस्थिती भविष्यात निर्माण होईल, असा धोक्याचा इशारा पर्यावरणवादी नेहमीच देत असतात. पण हे भविष्य भारतात तामीळनाडूतील चेन्नई शहरापर्यंत येऊन ठेपलंय, हा प्रत्यय देशाला मागच्या चार महिन्यांत येतो आहे. जेव्हा शहरात नावालासुद्धा पाणी उरत नाही किंवा अत्यल्प स्वरूपात उरतं, तेव्हा या संकल्पनेला ‘डे झिरो’ असं म्हणतात. हा ‘डे झिरो’ भारतात सर्वप्रथम चेन्नई शहरानं भोगला. किमान २०० मिलिअन लिटर पाण्याची टंचाई शहराला दररोज जाणवत आहे. पाण्याचे हंडे घेऊन उभे असलेले आणि राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या प्रचारासह उभ्या केलेल्या टँकर्ससमोर रांगा लावलेले लोक माध्यमांच्या बातम्यांमध्ये दिसत आहेत. अर्थात हे शहरातील गरीब लोक आहेत. श्रीमंत लोकांना नेहमीपेक्षा कितीत्तरी जास्त दामानं पॅकबंद पाणी विकत घ्यावं लागत आहे. पाणी नसल्यामुळे अनेक हॉटेल्स बंद करण्यात आली, शाळांना सुट्ट्या देण्यात आल्या. रोजच्या घरगुती वापराला पाणी नाही. दवाखाने आणि रुग्ण पाण्याच्या अभावी तडफडत आहेत. चेन्नईमधील या परिस्थितीची बातमी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा घेण्यात आली.

पर्यावरण बदलाच्या झळा

जागतिक पर्यावरण बदल, ग्लोबल वार्मिंग हे शब्द सामान्य माणसाच्या रोजच्या संवादात येऊ लागले आहेत. पण त्यांचे परिणाम, ध्रुवीय अस्वलांच्या स्थलांतरापुरते किंवा हिमनद्या वितळण्याच्या पुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. बदलत चाललेलं मान्सूनचं वर्तन, उष्णतेच्या झळा, दूषित हवा, आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, वाढलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, अशा विविध प्रकारे ते आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे. वाढते शहरीकरण, अनियंत्रित नियोजन यामुळे पर्यावरण बदलांचे परिणाम शहरांसाठी अजून जिकिरीचे ठरत आहेत.

यंदा उष्णतेनं उच्चांक गाठला आणि गेल्या दोन वर्षांत अनियमित झालेला मान्सून या वर्षीसुद्धा वेळेत फिरकला नाही, त्याचं पर्यवसान उपलब्ध स्त्रोतांमधून अधिकाधिक पाणी उपसण्यामध्ये झालं. आणि अखेरीस, चेन्नई शहरातलं पाणी संपुष्टात आलं. ‘आता फक्त मान्सूनच चेन्नई शहरास वाचवू शकतो’, असे उद्गार प्रथितयश आणि पर्यावरणाच्या बाबतीत जागरूक असलेला अभिनेता लिओनार्डो दिकाप्रिओने काढले. २०१५ साली पूर परिस्थिती अनुभवलेल्या चेन्नईने अवघ्या काही वर्षातच पाणी टंचाई अनुभवली, हा विरोधाभास लक्षात घेण्याजोगा आहे.

माणसाची अप्पलपोटी वृत्ती आणि सदोष व्यवस्था

चेन्नईमधील पाणी टंचाईला जेवढा पर्यावरण बदल जबाबदार आहे, त्याहून कित्येक पटींनी जास्त जबाबदार आहे माणसाचा स्वार्थी हस्तक्षेप. या शहरातील बंगालच्या उपसागराकडे वाहत जाणाऱ्या तिन्ही नद्या कित्येक वर्षं प्रदूषित पाण्यामुळे जणू डबक्यासमान आहेत. जे चार पाणीसाठे शहरासाठी पाण्याचे स्त्रोत आहेत, ते पाऊस नसल्यानं शुष्क झाले आहेत आणि त्यांत १ टक्क्यांहून कमी पाणी आहे. शहरातील भूजलाला जिवंत ठेवणारे आर्द्र प्रदेश (वेट लँड) आणि शेतीचे प्रदेश हे गेल्या काही वर्षांत टोलेजंग इमारतींच्या, विमानतळाच्या आणि रस्त्यांच्या विकास प्रकल्पांसाठी उद्ध्वस्त केले गेले आहेत. याशिवाय पाण्याचा संयमित आणि काटकसरीनं वापर न करणं, हे वर्तन इतर भारतीयांप्रमाणेच चेन्नईमध्येसुद्धा रुजलेलं आहे.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

आज चेन्नई, उद्या बाकी शहरे?

नुकत्याच आलेल्या नीती आयोगाच्या अहवालानुसार देशामध्ये ऐतिहासिक पाणी टंचाई उद्भवते आहे. २०२० पर्यंत देशातील २१ शहरांमधील भूजलाचा साठा संपणार असून देशाला पाण्याचं चांगलं व्यवस्थापन करण्याचा सल्ला दिला गेला आहे. या अहवालातील निर्देशांकांनुसार महाराष्ट्राची स्थिती जरी इतर राज्यांपेक्षा बरी असली तरी राज्यात दरवर्षी वाढत चाललेल्या दुष्काळ स्थितीमुळे फारशी स्पृहणीय सुद्धा नाही आणि पाणी व्यवस्थापनाचं तंत्र राज्याला आत्मसात करावंच लागेल.

पर्यावरण बदल, अनियंत्रित शहरीकरण आणि कमी होत चाललेला लोकसहभाग हे आज भारतातील प्रत्येकच शहराचं वास्तव आहे. नुकतीच मुंबईत उद्भवलेली पूर परिस्थिती काय, चेन्नईमधील पाणी टंचाई काय किंवा उन्हाळ्यात वाढत चाललेले उष्माघाताचे मृत्यू काय, प्रत्येक शहरच या ना त्या प्रकारे मानवनिर्मित पर्यावरण बदलाच्या परिणामांस बळी पडत आहे.

आपली शहरं यातून वाचवण्याचं उपाय काय?

अशा परिस्थितीमध्येसुद्धा चेन्नईमधील ते रहिवासी मात्र तग धरून आहेत, ज्यांनी आपल्या सोसायटीमध्ये पावसाचं पाणी साठवणारी व्यवस्था (रेनवोटर हार्वेस्टिंग) आधीच विकसित केली होती. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा मंत्र शहरातील सर्वच वसाहतींमध्ये रुजवण्याची गरज आहे.

वैयक्तिक पातळीवर पाण्याचा मर्यादित वापर हा अनेक छोट्या छोट्या सवयींमधून होऊ शकतो. दात घासताना किंवा दाढी करताना विनाकारण नळ सोडून न ठेवणं, आंघोळीसाठी शॉवरचा वापर न करता पाण्याची बादली वापरणं, अन्न शिजवताना किंवा पिण्यासाठी जरुरी इतकंच पाणी वापरणं, अशा अनेक सवयींमुळे वाचणारं पाणी उद्या जेव्हा एका थेंबासाठी झगडण्याची वेळ येईल तेव्हा महत्त्वाचं वाटेल.

नदी, तलाव यांसारखे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत जिवंत आणि प्रवाही ठेवणं ही एक समुदाय म्हणून जबाबदारी ठरेल. त्यामध्ये कचरा नदीमध्ये न टाकण्यापासून दुसऱ्यानं टाकलेला कचरा उचलण्यापर्यंत सर्वच गोष्टी येतात. भूजल साठ्याचं नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यासाठी सरकारनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे. शहराचं नियोजन हपापलेल्या बांधकामांच्या पलीकडे आणि तथाकथित विकास संकल्पनेपलीकडे जाऊन शास्त्रीय पद्धतीनं आणि जीवनमान उंचावण्याच्या निकषांच्या आधारावर करण्याची गरज आहे

अर्थात, सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती आणि विकासाची आपली व्याख्या. आपल्या पुढच्या पिढीसाठी पाणी शिल्लक ठेवून आपल्याला शाश्वत विकास साध्य करायचा आहे की, आपल्या उपभोगाच्या मानसिकतेला बळी पडून सद्यस्थितीमध्ये पर्यावरणाचं नुकसान करायचं आहे, हा एक समाज म्हणून आपला निर्णय असेल. आणि कुठलाही संवेदनशील समाज शाश्वत विकासाचाच पर्याय निवडेल यात शंका नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक अनुज घाणेकर मानववंशशास्त्रज्ञ व समुपदेशक आहेत.

anujghanekar2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.      

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................