काश्मीर भारतात सामील झाला कसा? (भाग१)

“लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी चालवलेले आणि लोकांसाठी असलेले सरकार.” - अब्राहम लिंकन

जनमत नावाच्या गोष्टीला लोकशाहीमध्ये एक खास असं स्थान असतं. तसं पाहू जाता राजेशाह्या किंवा हुकुमाशाह्यासुद्धा जनमताचा सरसकट अनादर करू शकत नाहीत. ज्या हा प्रमाद करतात त्या लवकरच मोठी किंमत देऊन इतिहासजमा होतात असा आजपर्यंत तरी इतिहासाचाच दाखला आहे. तेव्हा लोकशाहीमध्ये जिथे लोकप्रतिनिधींना दर पाच-सहा वर्षानंतर लोकांकडे झोळी पसरून मतांची भीक मागायला जावे लागते, तिथे तर जनमताची सरसकट अवहेलना करणे अशक्यप्रायच. लोकशाहीमध्ये सत्तास्थानी कुणी असावे हे जरी जनता ठरवत असली तरी तिचा देश चालवण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग हा तसा नाममात्र असतो आणि तसा तो असावाच. म्हणजे असं आहे की, देशाचं परराष्ट्र किंवा संरक्षणविषयक धोरण काय असावं, धर्म आणि परंपराविषयक बाबींचा आणि कायद्याचा जिथं संघर्ष उद्भवतो तिथं काय निर्णय घ्यायचा, हे सर्वसामान्य जनतेला नीट समजेल आणि जनता समजूतदारपणे निर्णय घेईल असा आशावाद बाळगणं हा भाबडेपणाच होईल, नाही का? या प्रश्नांना अनेक पैलू/ किंवा पदर असतात आणि त्यातील कुठलाच मुद्दा नजरेआड करता येत नाही. सर्वसामान्य जनतेला तर या मुद्द्यांची सर्वसाधारण तोंडओळख असणेही मुश्कील असतं. शिवाय जनमतावर तत्कालिन, प्रासंगिक घटनांचा फार मोठा प्रभाव राहत असल्याने जनता दूरदर्शीपणे निर्णय घेईलच याची शाश्वती काय? म्हणूनच कुठल्याही सरकारने देशाच्या आणि समाजाच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करूनच निर्णय घेणं अपेक्षित असतं, प्रसंगी जनमत त्या निर्णयाविरोधी असलं तरीही. वेळ आणि गरज पडली तर सत्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेणं अपेक्षित असतं, पण लोकांमध्ये अप्रिय पण योग्य निर्णय घ्यायचं धाडस त्यांना दाखवावंच लागतं.

जनतेची चावडी ही गंभीर, साधकबाधक चर्चेचं ठिकाण नव्हे. तेथील चर्चात बुद्धीपेक्षा भावनेचाच खेळ अधिक. दुसरं असं की, जनमत म्हणून एकसंध असं काही नसतं. या जनमतातला प्रत्येक जण आपापला मगदूर, स्वार्थ, आकलन आदींच्या आधारे आपलं मत बनवत असतो. असं मत देणाऱ्याला समाज, प्रदेश, देश आदींचं व्यापकहित समजेलच असं नाही. त्यामुळे यातून जे काही आकारास येईल ते विधायक असण्याऐवजी विध्वंसक असण्याचीच शक्यता अधिक.

जनमताबद्दल लिहिताना इंग्लंडची एक घटना आठवते. प्रिन्सेस डायना ही १९९७ साली मोटार अपघातात वारली. त्याचा धक्का जगातल्या तिच्या सगळ्या चाहत्यांना बसला. साहजिकच इंग्लंडमध्ये तर तो प्रचंडच बसला. ती वारली तेव्हा तिचा घटस्फोट झालेला होता आणि ती तांत्रिकदृष्ट्या Her Royal Highness/ Princess of Walse राहिली नव्हती. त्यामुळे बकिंगहॅम पॅलेसवरचा ध्वज अर्ध्यावर आणणं शिष्टाचाराला धरून नव्हतं. शिवाय त्यावेळी राणी लंडनमध्ये नव्हती. (राजशिष्टाचाराप्रमाणे राणी किंवा राजपरिवारातील कोणी बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये हजर नसेल तर ध्वज दंड हा रिकामा ठेवला जातो आणि कोणी राजपरिवारातले गेलं असेल तरच तो अर्ध्या उंचीवर आणला जातो.) पण लोकांचा आक्रोश आणि मागणी एवढी जोरदार होती की, पंतप्रधानांना राणीला तातडीनं परत यायला तसंच राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून ध्वज अर्ध्या उंचीवर आणायला सांगावं लागलं. जनमताचा रेटा, दुसरं काय!

असो. नमनाला एवढं घडाभर तेल जाळल्यावर आता मूळ लेखाला सुरुवात करायला हरकत नाही. स्वतंत्र भारताच्या जन्मापासूनच अस्तित्वात असलेला आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक गुंतागुंतीचा, स्फोटक होत गेलेला काश्मीर हा भारताचा भौगोलिक-राजकीय प्रश्न आहे. काट्याने नायटा काढायला जावं आणि काट्याचंच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसं काहीसं या प्रश्नाचं झालं आहे. सर्वसामान्य भारतीय माणूस काश्मीरबाबत फार संवेदनशील असतो, पण त्याला काश्मीर प्रश्नाचं स्वरूप नीट माहिती नसतं.

पार्श्वभूमी

काश्मीरचा भूभाग सांस्कृतिकदृष्ट्या भारतीयच होता हे खरंच. कधी काळी शंकराचार्यांनी तिथं तपश्चर्या केली, अनेक ऋषी-मुनींनी वास्तव्य केलं. ज्यात जुन्या राजांची आणि राजवटींची माहिती आणि वंशावळ्या आहेत तो ‘राजतरंगीनी’ हा सुप्रसिद्ध ग्रंथ इथलाच, ‘नैषधीय चरित’ आणि ‘खंडन खंडन खाद्य’ हे सुप्रसिद्ध काव्य आणि ग्रंथ लिहिणारा श्री हर्ष याने काश्मिरात असतानाच ही ग्रंथ रचना केली असं म्हणतात. ( संदर्भ ‘संस्कृत कवी कथा’,–ले.- के. वि. बेलसरे) एकेकाळी तेथील जनता हिंदूच होती. पण तसं पाहिलं तर आजच्या अफगाणिस्थान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाची परिस्थिती काही फार वेगळी नव्हती. इतकंच काय पण नेपाळी लोक बहुसंख्येने हिंदू आहेत. (नव्हे आता आतापर्यंत ते जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र होतं!) ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिलं तर काश्मीरच्या सांकृतिक इतिहासात अनेक परिवर्तनं घडून आलेली आहेत. प्राचीन काळात तिथं हिंदू राजांचं राज्य होतं, तसंच तिथं बौद्ध धर्माचाही प्रभाव होता. (तो तसा अफगाणिस्तानातही होता.) पुढे इ. स. १३५० मध्ये प्रथमच इस्लामचा तिथं शिरकाव झाला, तो जैनुल आब्दिन या तार्तार हल्लेखोरामार्फत. पुढे १५८६ मध्ये मोगल बादशहा अकबराने काश्मीर जिंकून तिथं मोगलांची प्रभुसत्ता कायम केली. १८व्या शतकात मोगलांची सत्ता खिळखिळी होऊन काश्मीर प्रांत अफगाणिस्तानच्या दुराणी घराण्याच्या हातात गेला. १८१९ मध्ये पंजाबचा शीख महाराजा रणजीत सिंगने अफगाण-दुराणी घराण्याचा निर्णायक पराभव करून काश्मीर पादाक्रांत करून ते आपल्या शीख साम्राज्याला जोडलं. तोपर्यंत काश्मीर बहुसंख्येनं मुस्लीम धर्मीय झाला होता. मोगलांचा काळ आणि फार थोडा काळ लाभलेला शिखांचा सत्ता काळ हा काश्मिरी जनतेकरता तसा शांततेचा काळ होता. पुढे रणजीत सिंगानंतर १८४५ मध्ये जेव्हा ब्रिटिश-शीख युद्ध झालं, तेव्हा गुलाब सिंग डोगरा हा शिखांचा मंडलिक सरदार फुटला (हे डोग्रा लोक खरं तर जम्मूचे राजे, पण कायम ते काश्मीरवर राज्य करणाऱ्या सत्तांशी संधान बाळगून असत. आपल्याकडे जसे वतनदार मराठा सरदार कधी आदिलशहा, कधी निजामशहा तर कधी शिवाजी महाराज यांची प्रभुसत्ता मान्य करत आणि आपली वतनदारी टिकवत तसंच काहीसं.). त्याने इंग्रजांची बाजू घेऊन शिखांचा पराभव करण्यात इंग्रजांना सहाय्य केलं. इंग्रजांनी शिखांची सत्ता संपुष्टात आणली, तेव्हा काश्मीर हा देखील इंग्रजांच्या म्हणजे इस्ट इंडिया कंपनीच्या हातात आला. तो त्यांनी त्यांच्या विश्वासू गुलाब सिंग डोगराला चक्क ७५ लाख रुपयांना विकला. या उपकाराचं ऋण त्याने १८५७ च्या बंडाच्या काळात इंग्रजांना सर्वतोपरी साहाय्य करून फेडलं आणि त्याची परतफेड म्हणून त्याला इंग्रजांनी काश्मीरचा महाराजा केलं. अशा प्रकारे काश्मीर हे संस्थान अस्तित्वात आलं. १९४७ पर्यंत हे डोग्रा राजे इंग्रजांच्या कृपेने सुखेनैव राज्य करत होते.

इथं एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, काश्मीर हा प्रांत १९४७ पर्यंत तसा राजकीयदृष्ट्या इतर भारतापासून अलिप्तच राहिला होता. तेथील जनतेच्या आयुष्यात १३५० पासून कितीही उलथापालथ झाली तरी त्याचे पडसाद उर्वरित भारतात फारसे कधी उमटले नाहीत, तसंच भारतात घडणाऱ्या घटनांचे परिणाम काश्मीरवरही फारसे झाले नाहीत. यातून इतर भारतीयांपेक्षा वेगळी अशी एक काश्मिरियत हळूहळू काश्मिरी जनतेच्या मनात तयार झाली. निदान नंतर उदयाला आलेल्या शेख अब्दुल्लाने तेच प्रभावीपणे मांडलं आणि बहुसंख्य मुस्लीम (हिंदू नव्हे, पण ते अल्पसंख्य होते) काश्मिरी जनतेने आणि नेहरू, पटेल, गांधीजी इत्यादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही त्याला दुजोरा दिला. ही हवा दिली गेलेली काश्मिरियत पुढे मोठा घोळ घालणार होती.

शेख अब्दुल्ला माहिती करून घेतल्याशिवाय आधुनिक काश्मीर आणि काश्मीर प्रश्नाचा उलगडा होणे केवळ अशक्यप्राय.

शेख अब्दुल्ला

यांचा जन्म सौर नावाच्या श्रीनगरच्या अगदी जवळच्या गावी १९०५ साली झाला. ते जन्मण्याच्या ११ दिवस आधीच त्याचे वडील वारले. त्यांचा मूळ व्यवसाय काश्मीरी शाली बनवणं, तसंच त्यांचा व्यापार करणं हा होता. बाप हयात असेपर्यंत घरची परिस्थिती बरी होती. पण नंतर साहजिकच दारिद्र्य आलं. त्यांच्या ‘आतिश-ए-चिनार’ या आत्मचरित्रात सांगितल्याप्रमाणे ते मूळचे उच्चवर्णीय काश्मिरी पंडित, कौल आडनावाचे, पण त्यांच्या पूर्वजांनी १७७२ मध्ये इस्लाम स्वीकारला.

शेख अब्दुल्लानी एम.एस्सीची पदवी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातून घेतली. शिक्षण चालू असतानाच त्यांचा संबंध मौलवी अब्दुल्ला या मुस्लीम विचारवंताशी आणि त्यांच्या विचाराशी झाला. तसंच अल्लामा इक्बाल यांच्या विचाराने ते प्रभावित झाले होते. (‘सारे जहासे अच्छा, हिंदोस्ता हमारा’ या अत्यंत प्रसिद्ध गीताचे कवी. हे नंतर पाकिस्तानवादी झाले. जरी ते खूप आधी म्हणजे १९३८ सालीच वारले असले तरी अगदी जीनांनीसुद्धा त्यांनीच आपल्याला पाकिस्तानची निर्मिती किती गरजेची आहे हे पटवून दिल्याचं मोकळेपणाने सांगितलं आहे.)

त्या काळी लाहोरमधून ‘इन्किलाब’ नावाचं एक नियतकालिक निघत असे. त्यात शेख अब्दुल्ला लिखाण करू लागले. हे लिखाण सरकारविरोधी असे. त्यांचं लिखाण इतकं जहाल आणि चिथावणीखोर असे की, काश्मीर सरकारने या नियतकालिकावर काश्मिरात बंदी घातली. मग शेख साहेबांनी स्वत:चं ‘काश्मीर’ याच नावाचं नियतकालिक सुरू केलं आणि त्यात ते लिहू लागले. ते काश्मिरी जनतेत इतकं लोकप्रिय झालं की, त्या काळी १एक पैसा किंमत असलेलं हे नियतकालिक लोक दोन-दोन रुपयांना विकत घेऊन वाचत असत, असं स्वत: शेख साहेबांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहून ठेवलं आहे. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. त्या नियतकालिकावरही बंदी येऊन लवकरच त्यांनाही कैद झाली. तीन महिन्यांनी त्यांना सोडण्यात आलं तेव्हा त्यांना हे जाणवलं की, त्यांना आता फक्त लिखाण किंवा पत्रकारिता करून भागणार नाही. म्हणून त्यांनी १९३१ साली मुस्लीम कॉन्फरनस हा पक्ष काढला. त्यावेळी काढलेल्या जाहीरनाम्यात हा पक्ष काश्मीरमधील सर्व जनतेच्या दास्यमुक्तीसाठी आणि जनतेला त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी काढला असल्याचे म्हटलं होतं. पण सुरुवातीला या पक्षाचं सदस्यत्व फक्त मुस्लिमांनाच मिळत असे आणि इस्लामचा पवित्र चांदतारा पक्षाच्या ध्वजावर झळकत असे. पक्षाच्या सभाची सुरुवात कुराणातल्या काही आयातींच्या पठणाने होई आणि सभा संपताना ‘अल्ला-हो अकबर’च्या घोषणा दिल्या जात. या वरून सुज्ञांनी काय ते समजून घ्यावं. पुढे एक वर्षानंतर त्यांनी याच पक्षाचं नामकरण ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ असं केलं, ते काश्मिरातल्या हिंदुकडून तसंच उर्वरित भारतातून, काँग्रेसकडून पाठिंबा व देणग्या मिळाव्यात म्हणून.

त्यांच्या अमोघ वाणीने, जहाल भाषणांनी त्यांनी अक्खा काश्मीर ढवळून काढला. ते लवकरच काश्मिरी जनतेचे एकमेव आवाज बनले. त्यांना मिळालेलं यश, जनतेचा पाठिंबा इतका मोठा होता की, काश्मिरी जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून गांधीजी आणि नेहरूसह सर्व काँग्रेस नेत्यांना तसंच जिना आणि अगदी मुस्लीम लीगलाही त्यांची दाखल घेणं भागच पडलं. १९३१ पासून १९८२ पर्यंत म्हणजे त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत तेच काश्मिरी जनतेच्या हृदयावर राज्य करत होते. शेख साहेबांच्या मते काश्मीरी मुसलमान हे जगातल्या इतर मुसलमानांपेक्षा वेगळे आहेत. त्यांची वेगळी अशी ओळख –‘काश्मिरियत’ आहे आणि ती जपण्यासाठी त्यांना काश्मीर हे स्वतंत्र व्हायला हवं होतं. मरेपर्यंत त्यांचा तोच आटापिटा होता आणि हे अपूर्ण स्वप्न उराशी ठेवूनच ते अल्लाला प्यारे झाले. भारत स्वतंत्र होताना काश्मीर या संस्थानाचा प्रश्न गंभीर आणि गुंतागुंतीचा करण्यात शेख अब्दुल्लांचा, त्यांच्या धोरणाचा आणि या काश्मिरीयतचा वाटा सिंहाचा होता हे निश्चित.

गांधी आणि नेहरू

मी खरं तर अश्रद्ध माणूस आहे. माझा देव, दैव, नियती यावर विश्वास नाही, पण भारतात जेव्हा जेव्हा सर्वस्व राहते कि जाते असा क्षण आला आहे, त्या त्या वेळी असामान्य योग्यतेची माणसं आपल्याला लाभली आणि त्यांनी या देशाला, समाजाला असे काही तारून नेले की, ते पाहून मला देवावर, नियतीवर श्रद्धा ठेवावीशी वाटू लागते. गांधी-नेहरू कुणाला कवी मनाचे तर कुणाला संत वाटत असतील तर वाटोत बापड्याला, पण दोघेही अत्यंत चाणाक्ष मुत्सद्दी, इतिहासाचे सूक्ष्म ज्ञान, आणि परिस्थितीचे भान असलेले व्यवहारी राजकारणी होते.

गांधी-नेहरू या दोघांवर मुस्लीम धार्जिणेपणाचा आरोप केला जातो. ते त्या करता भरपूर बदनाम आहेत. पण सत्य काय आहे? मुसलमानांच्या विभक्त मतदारसंघाला मान्यता, त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक ‘वेटेज’ (एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व केंद्रात आणि हिंदू-मुस्लीम बहुल भाग/ प्रांत वेगळे करून त्यात पूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता देण्याची तरतूद), हे सगळे गांधींनी नाही तर टिळकांनी मान्य केलं होतं १९१६च्या लखनौ करारात. मग टिळक हे काय मुस्लीम धार्जिणे होते काय? नाही. त्या काळी मुस्लीम समाजाला इंग्रजाविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सामील करून घेण्यासाठी टाकलेलं ते एक राजकीय पाउल होतं. म. गांधी किंवा नेहरू बोलताना काहीही आणि कितीही बोलले तरी त्यांनी एक पाउलही कधी १९१६च्या कराराच्या पुढे टाकलं नाही. जीनांच्या म्हणण्याप्रमाणे “मुसलमानांना एक द्वितीयांश प्रतिनिधित्व केंद्रात द्यावं आणि आसाम, बिहार, बंगालचा एक प्रांत तसंच सिंध, पंजाब आणि वायव्य सरहद्द प्रांताचा आणखी एक विभाग मुस्लिमांचा विभक्त मतदार संघ ओळखला जावा. तसंच मुस्लीम लीगच फक्त भारतीय मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करेल असं मान्य करावं.” हे जर त्यांनी केलं असतं तर भारत अखंड राहिला असता. आजच्या अखंड भारतवादी लोकांना हे चाललं असतं काय? अशा अखंड भारताचं भवितव्य काय असलं असतं बरं? हे असं करायला हरकत नाही असे राजेंद्र प्रसाद ते मौलाना आझाद अशा सगळ्यांची धारणा होती. अखंड भारताच्या प्रेमापायी व्यवहाराचं भान नाहीसं झालं की, हे असं होतं. (गांधी, नेहरू सोडले तर मला तरी फक्त एक व्यक्ती दिसली जिला अखंड भारताच्या संकल्पनेमधली त्रुटी किंवा अव्यवहार्यता जाणवली होती, ती व्यक्ती म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांनी १९४५ सालीच ‘Pakistan-Partition of India’ या पुस्तकात तपशीलवारपणे भारताच्या फाळणीची अपरिहार्यता मांडली होती.)

स्वातंत्र्य, फाळणी आणि संस्थानांचा प्रश्न

भारत १९४७ साली स्वतंत्र होत असला तरी इंग्रज इथून जाणार हे साधारण पहिल्या महायुद्धानंतरच जाणवू लागले होते. नव्हे इंग्रजांचे राज्य इथं चिरकाल टिकणार नाही आणि एक ना एक दिवस ते गाशा गुंडाळून मायदेशी परत जाणार हे अगदी सर सय्यद अहमद यांना सुद्धा १८९० सालीच कळलं होतं. ते गेल्यानंतर भारतावर राज्य कुणाचं असणार याचा अंतिम फैसला हिंदू-मुसलमानांत रक्तरंजित युद्ध होऊन होणार असं त्यांनी म्हटलं होतं. म्हणजे त्यांच्या मते भारतात मुसलमानांचे अंतिम शत्रू हिंदूच होते. १९४७पर्यंत भारत संसदीय लोकशाही असणार की, संघराज्य असणार हे पुरेसं स्पष्ट नव्हतं. शिवाय स्वतंत्र फक्त ब्रिटिश भारत होत होता, तेव्हा अस्तित्वात असलेले ५६५ संस्थानांचं काय हा प्रश्न होताच. ब्रिटिशांकडून त्यांना भारतात किंवा पाकिस्तानात सामील व्हायचं किंवा स्वतंत्र राहायचं स्वातंत्र्य होतं. जीनांनी तर १७ जून १९४७ ला घोषणा केली होती की, ‘संस्थानानी पाकिस्तानात सामील व्हावं किंवा स्वतंत्र राहावं. आपला त्याला पाठिंबा असेल.’ एकूण १३ संस्थाने पाकिस्तानांत सामील झाली, पण भारताचं तसं धोरण नव्हतं. १८जून रोजी काढलेल्या पत्रकात भारताने सांगितलं, ‘संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हाव.’ यावर डॉ. आंबेडकरांची सही आहे. अंतरिम भारत सरकारने ५ जुलै रोजी संस्थान खातं तयार करून सरदार पटेलांकडे त्याचं मंत्रीपद आणि व्ही. पी. मेनन यांच्याकडे सचिव पद दिलं. म्हणजे आता फक्त ४० दिवस उरले होते आणि संस्थानं होती ५६५. त्यातल्या १४० मोठ्या आणि म्हणून महत्त्वाच्या संस्थानांना राजी करणं जिकिरीचं होतं. अत्यंत धोरणीपणे संस्थानांना आश्वासने देऊन त्यांना भारतात विलीन करायचा सपाटा त्यांनी लावला. विलीनीकरणाचे दोन दस्तऐवज केले गेले १. विलिननामा आणि २. जैसे थे करार. हे दोन्ही सर्व संस्थानांना सारखे होते. ‘जैसे थे’ करारामध्ये परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, संरक्षण अशा काही बाबी सोडून इतर बाबींमध्ये भारत सरकार हस्तक्षेप करणार नव्हते, राजे हे त्या त्या संस्थानांचे घटनात्मक प्रमुख राहणार होते. प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्र वाटाघाटी केल्याशिवाय भारत सरकार त्यात बदल करणार नव्हते. खरंतर ही शुद्ध थाप होती आणि याला सत्य, अहिंसा आणि साधन शुचितेचा सतत उद्घोष करणाऱ्या गांधीजींचा आशीर्वाद होता. हे संताचे लक्षण आहे की, चतुर, चाणाक्ष राजकारण्याचं? आणि बरोबरच आहे. ते संस्थानिकांचे नाहीतर देशाच्या (ज्यात संस्थानांमध्ये राहणारी पण येते) जनतेचे पाईक होते.

संस्थानाच्या विलिनीकरणाच्या मसुद्यातली काही कलमे पुढील प्रमाणे -

१. विलिनीकरण फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र व्यवहारापुरते मर्यादित असेल.

२. भारताची भावी राज्यघटना स्वीकारण्याचं बंधन संस्थानांवर असणार नाही. याबाबत भारत सरकारशी वाटाघाटी करण्याचा संस्थानांचा हक्क भारत सरकारला मान्य आहे.

३. इतर सर्व विषयांतील प्रत्येक संस्थानाचे सध्याचे कायदे आहेत, तसेच पुढे चालू राहतील

 संरक्षण, दळणवळण या कारणांसाठी सोडून इतर कोणत्याही कारणासाठी भारत सरकार संस्थानांची जमीन संपादन करणार नाही आणि उपरोल्लेखित कारणासाठी जमीन संपादन करताना संस्थानाला योग्य मोबदला दिला जाईल.

हे सर्व दूर बसून पाहणाऱ्या शेख अब्दुल्लाला फार आश्वासक वाटत होतं. याचसाठी तर त्यांनी गेली १६-१७ वर्षे महाराजा हरीसिंहाशी उभा दावा मांडला होता. आता हे सर्व विनासायास त्यांच्या हाती पडणार होतं. त्यांची अंतर्गत स्वायत्तता, त्यांची ‘काश्मिरियत’ जपली जाणार होती. वरील तीन बाबी सोडून बाकी सर्व बाबीत ते स्वतंत्र असणार होते आणि योग्य वेळ येताच या तीन बाबी झुगारून देऊन सार्वभौमत्व मिळवण्याची आशा ही होतीच.

एखादं संस्थान भारतात की, पाकिस्तानात जाणार हे ठरवण्याच्या २ कसोट्या होत्या १. भु प्रादेशिक संलग्नता आणि बहुसंख्य जनतेचा धर्म. यालाच जनतेची इच्छा- सार्वमत असे नाव नंतर जरी दिले गेलं तरी हिंदू प्रजा बहुसंख्य असेल, भौगोलिक संलग्नता असेल तर जनतेला भारतात सामील व्हायचं आहे हे गृहीत धरले जात असे.

या कसोट्या वापरायच्या म्हटल्या तर काश्मीरचं काय व्हायला हवं होतं किंवा नेहरू, गांधी आणि पटेलांच्या मनात काय होतं हे वेगळं सांगायची गरज नाही. नैसर्गिकरित्या काश्मीर पाकिस्तानातच जायला हवं होतं, नव्हे तशीच त्यांची इच्छा होती. पण घोळ असा झाला की, महाराजा हरीसिंहाना सुरुवातीला आपण स्वतंत्र व्हावं असं वाटत असलं तरी शेख अब्दुल्ला आणि काश्मिरी जनता आपल्या विरोधी असताना, तसंच पाकिस्तान आपल्याला फार काळ राज्य करू देणार नाही हे त्यांनी ओळखलं आणि भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. माउंटबटन, नेहरू, आचार्य कृपलानी पासून ते व्ही.पी. मेननपर्यंत सर्वांनी त्यांना समजून सांगायचा प्रयत्न केला. पण ते बधले नाहीत आणि घोळ व्हायला सुरुवात झाली.

संदर्भ ग्रंथ

१. काश्मीर एक शापित नंदनवन- प्रा. शेषराव मोरे, २.Freedom at Midnight- Dominique Lapiere, २.Kashmir- Tragedy of errors - Tavleen Singh, ३. भारतीय मुसलमान – शोध आणि बोध- सेतू माधवराव पगडी, ४. जंग ए काश्मीर- कर्नल शाम चव्हाण

लेखक टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.

aditya.korde@gmail.com