‘झिरो बजेट शेती’चे खूळ म्हणजे ‘स्वामिनाथन आयोग’च्या मागणीला बगल!
पडघम - देशकारण
प्रशांत शिंदे
  • ‘झिरो बजेट शेती’चे जनक सुभाष पाळेकर
  • Wed , 10 July 2019
  • पडघम देशकारण सुभाष पाळेकर Subhash Palekar झिरो बजेट शेती Zero Budget Sheti बजेट Budget अर्थसंकल्प २०१९ Budget 2019 निर्मला सीतारामन Nirmala Sitharaman

हरित क्रांती होण्याअगोदर भारताला अन्नधान्यासाठी दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यापूर्वी उपासमारीमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण खूप होते. अमेरिका निकृष्ट दर्जाचे धान्य निर्यात करत असूनही भारताला खरेदी करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. वाढती लोकसंख्या, दुष्काळ आणि शेती उत्पादनाचे सूत्र जुळत नव्हते. एवढ्या लोकांना कसे जगवावे असा प्रश्न होता. त्यासाठी तत्कालीन सरकारने कृषी संशोधन आणि नवीन प्रजातीच्या शोधाला प्रोत्साहन दिले. कमी पाण्यावर आणि अनिश्चित वातावरणात जास्त उत्पादन देणाऱ्या प्रजातींचा शोध घेण्याचे शास्त्रज्ञांसमोर आव्हान होते. या ऐतिहासिक कामगिरीने भारत कमी कालावधीत अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनला. त्यामुळे भारतातून अन्नधान्याची निर्यातही होते. गव्हाचे उत्पादन विक्रमी सात पटीने वाढले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ‘झिरो बजेट शेती’चा उल्लेख केला. त्याविषयी सोशल मीडियावर खूप चर्चा झाली. ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी सुभाष पाळेकर यांची घेतलेली या विषयावरची मुलाखत बघण्याचा एका मित्राने सल्ला दिला. ही मुलाखत यू-ट्युबवर उपलब्ध आहे. सुभाष पाळेकर यांना ‘झिरो बजेट शेती’चे जनक म्हटले जाते. त्यासाठी त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांवर नेहमीच नैसर्गिक संकटाची टांगती तलवार असते. या शेतकऱ्यांना उत्पन्न आणि खर्चाची जुळवाजुळव करताना एखादे नैसर्गिक संकट होत्याचे नव्हते करते. त्याला पुन्हा उभा राहण्यासाठी काही काळ जातो. हरित क्रांती होऊनही विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल झालेला नाही. या परिस्थितीला शेतकरी जेवढे कारणीभूत आहेत, त्यापेक्षा अधिक स्थानिक पुढारी आणि सरकारची उदासीनता कारणीभूत आहे.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

अलीकडच्या काळात शास्त्रज्ञ, समाजसेवकांचे मोठे पेव आले आहे. काही वर्षांपूर्वी योगगुरू रामदेवबाबा यांनी स्वदेशी वस्तू वापरण्याची मोहीम सुरू केली होती. योग शिबिरातून ज्या वस्तूला विरोध केला, त्या वस्तूची पंतजलीने उत्पादने तयार केली. स्वदेशीच्या नावाखाली बाबा मोठे उद्योजक बनले. रामदेवबाबा, श्री श्री रविशंकर, अण्णा हजारे यांच्या समाजकारणाचा वापर करून अनेकांना सत्तेच्या खुर्च्या मिळाल्या तर काही उद्योगपती झाले. त्यामुळे ‘समाजसेवक’ या शब्दावरचा हळूहळू लोकांचा विश्वास कमी झाला. याचा प्रत्यय मागील पाच वर्षांत आला.

विकसनशील भारताला हरित क्रांतीमुळे उपासमारीतून बाहेर निघता आले. देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान झाली. मात्र काही काळाने हरित क्रांतीचे दुष्परिणामही दिसून आले. माणसाच्या आहारातील सकस अन्न कमी झाले, रासायनिक खते आणि औषधांचा बेसुमार वापर वाढला, लोकांना जीवघेणे आजार होऊ लागले, जमिनी नापीक झाल्या, बेसुमार पाण्याचा उपसा झाला, जंगल तोड झाली. ही सर्व हरित क्रांतीची देण आहे.

एकेकाळी भारतातील ८० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून होते. २०१९ मध्ये तो आकडा ५५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. देशाच्या जीडीपीमध्ये ३० टक्के वाटा शेतीचा होता. तो कमी होऊन १५ ते १६ टक्के झाला. देशातील १४ कोटी शेतकरी कुटुंबांपैकी ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत.

१३५ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये धान्याचे उत्पादन ६०० ते ६५० दशलक्ष टन आहे; तर १२५ कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताचे उत्पादन २५० दशलक्ष टन आहे. त्यापैकी २० दशलक्ष टन भारत निर्यात करतो. जागतिक क्रमवारीत भारत आयातीमध्ये १०व्या स्थानावर आहे, तर निर्यातीमध्ये १७व्या स्थानावर आहे. भारतातून ७ हजार ५०० पेक्षा अधिक वस्तू १९० देशांना निर्यात होतात, तर ६ हजार वस्तू १४० देशांतून आयात होतात. भारताची सर्वाधिक निर्यात (१६ टक्के) अमेरिकेशी आहे.

भारतात चिनी वस्तूवर बंदी घालण्याची खूप मोठी मोहीम चालवली गेली. त्या वेळी पंतजली उद्योग पौगंडावस्थेत होता. या मोहिमेत योगगुरू आघाडीवर होते. त्यातून त्यांनी स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा नारा दिला. त्या वेळी भारत चीनला १२०० कोटी अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त निर्यात करत होता. भारतात सर्वाधिक आयात चीनमधून होते. ६ हजार २०० कोटी अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त आयात केली जाते. पाकिस्तानला आपण शत्रू समजत असलो तरी कधी कधी आपल्या आहारात पाकिस्तानी कांदा असतो.

भारत केळी, द्राक्ष, आंबा उत्पादनात जगात प्रथम स्थानावर आहे, तर गहू, तांदूळ, साखर उत्पादनामध्ये जगामध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. शेतकऱ्यांना शेतीमालाची साठवणूक करण्यासाठी शीतगृह, पॅकेजिंग सुविधा नसल्यामुळे ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक माल खराब होतो.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतीविषयक संशोधन, उत्पादक बियाणांची निर्मिती, आधुनिक तंत्रज्ञान, वितरण व्यवस्था, शेतीचे व्यवस्थापन, मार्केटिंग, आंतरराष्ट्रीय निर्यात, हमीभाव आदी सुधारणा होणे आवश्यक आहे. 
पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांच्या मुलाखतीतील काही मुद्दे विचार करण्यासारखे आहेत. मात्र, वर्तमान काळात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला नैसर्गिक शेतीवर जगवणे अशक्य आहे. कोरडवाहू शेतीत हा प्रयोग शक्य आहे का? शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मजुरीचे काय? भूमिहीन लोकांच्या रोजगाराचे काय? 

पाश्चिमात्य राष्ट्रात औद्योगिक क्रांती झाली, मात्र त्यांनी शेतीच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले नाही. भारतात मात्र त्या उलट घडले. जागतिकीकरणानंतर शेतीकडे दुर्लक्ष झाले. फक्त महाराष्ट्रात २००१ ते २०१९ या काळात ३० हजार ३३४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारला शेती, औद्योगिक, सेवाक्षेत्राचा सोबत विकास करता आला नाही. मुळात प्राधान्यक्रम ठरवता आला नाही. त्यामुळे हरित क्रांती होऊनही शेतकऱ्यांची दुरवस्था आहे. भारतात शेती व्यवसाय उद्योग म्हणून केला जात नाही. त्यामुळे शेती तोट्यात आहे. शेतकरी आत्महत्येचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे.

शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे. शेतीतून निघणाऱ्या उत्पन्नातून शिक्षण, आरोग्य, सण, समारंभ, लग्न आदीसाठी खर्च करतो. अशा वेळी ‘झिरो बजेट शेती’वर उदरनिर्वाह कसा होणार? अनेक वर्षांपासून शेतकरी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची मागणी करत आहेत. सरकारचे ‘झिरो बजेट शेती’चे खूळ शेतकऱ्यांच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या मागणीला बगल देण्याचा तर प्रयत्न नाही?

.............................................................................................................................................

‘झिरो बजेट शेती’चे जनक सुभाष पाळेकर यांची निखिल वागळे यांनी घेतलेली मुलाखत - भाग पहिला

.............................................................................................................................................

‘झिरो बजेट शेती’चे जनक सुभाष पाळेकर यांची निखिल वागळे यांनी घेतलेली मुलाखत - भाग दुसरा

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे शेतकरी कुटुंबातील तरुण पत्रकार आहेत. 

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Neil Loamas

Mon , 15 July 2019

>> सुभाष पाळेकर यांना ‘झिरो बजेट शेती’चे जनक म्हटले जाते. << इकडून सुरू करून लेखक जर श्रीपाद दाभोलकर आणि प्लेंटी फॉर ऑल पर्यंत पोचला तर आभाळातल्या बापाचे आभार मानले पाहिजेत. काहीच मुलभूत मांडलेलं नाहीय पाळेकरांनी.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......