भारतीय मध्यमवर्ग मोदी सरकारचा ‘गिनिपिग’ झाला आहे का?

‘मध्यमवर्ग - उभा, आडवा, तिरपा’ हे जागतिकीकरणाच्या गेल्या २५ वर्षांच्या काळातल्या मध्यमवर्गाविषयीची तटस्थ आणि साकल्याने चर्चा करणारे पुस्तक मी संपादित केले आणि ते २०१७च्या डिसेंबर महिन्यात राजहंस प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झाले. या पुस्तकात नीरज हातेकर, राजन पडवळ, सुहास पळशीकर, पवन वर्मा, अभय टिळक, शिव विश्वनाथन, अरुण टिकेकर, कुमार केतकर, मुकुंद टाकसाळे, डॉ. भा. ल. भोळे, राजा दीक्षित, सुहास कुलकर्णी, राजेंद्र व्होरा, राजेश्वरी देशपांडे, प्रकाश बाळ अशा मान्यवर लेखक, प्राध्यापक आणि पत्रकार यांच्या लेखांचा या पुस्तकामध्ये समावेश आहे.

हे पुस्तक मला का करावेसे वाटले? तर गेल्या पंचवीस वर्षांत जग ज्या गतीने आणि पद्धतीने बदलले आहे, त्यात सर्वांत जास्त उत्क्रांत कोण होत गेले असेल तर मध्यमवर्ग. उदारीकरणपर्वाचा सर्वांत जास्त उपभोक्ता वर्ग कोणता असेल तर तोही मध्यमवर्गच. संपूर्ण बाजारव्यवस्था, मनोरंजनाची साधने, सेवा-सुविधा यांचा सर्वाधिक उपभोग घेणारा वर्ग कोणता तर तोही हाच. राजकारण, समाजकारण, प्रसारमाध्यमे यांवर सर्वाधिक याच वर्गाचा प्रभाव पडत आहे.

मध्यमवर्गाच्या या सांधेबदलाने नव्या वादंगाला तोंड फुटले. ‘टुकीने संसार’ आणि ‘नेकीने नोकरी’ करत समाजाप्रति उत्तरदायित्व मानणारा एके काळचा मध्यमवर्ग आता केवळ ‘मजेत मश्गुल’ होत असल्याचे पाहून विचारवंत त्याच्यावर टीकेचा भडिमार करत आहेत. या टीकेत अजिबातच तथ्य नाही, असे नाही. कारण प्रत्येक गोष्ट ‘सेलिब्रेट’ करण्याच्या नादात मध्यमवर्गाला आपण नेमके काय शोधतो आहोत आणि आपल्याला काय करायला हवे आहे, याचा त्याला अंदाजच येईनासा झाला आहे. आणि म्हणूनच त्याच्या या नव्या जीवनशैलीवर सर्वाधिक टीका केली जात आहे.

जे आपल्या फायद्याचे नाही, त्याची फारशी वाच्यता करायची नाही, हा मध्यमवर्गाचा अजेंडा झाला आहे. क:पदार्थ गोष्टींसाठी भरपूर वेळ, श्रम आणि पैसा खर्च करायचा, पण कळीच्या प्रश्नांवर मात्र कुठलीच निर्णायक भूमिका घ्यायची नाही, हा मध्यमवर्गावर सातत्याने केला जाणारा आरोप शक्य तेव्हा आणि शक्य तेवढ्या वेळा सत्य असल्याचे प्रत्यंतर मध्यमवर्ग देताना दिसतो.

भारतीय मध्यमवर्ग एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के एवढा आहे असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या वर्गाचा आवाज मात्र त्याच्यापेक्षा कितीतरी मोठा असल्याचे पहिल्यांदा २००९च्या निवडणुकीत दिसून आले. या निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत पराभव होईल असा सर्व प्रसारमाध्यमांचा, निवडणूक तज्ज्ञांचा अंदाज होता. पण त्याला भुईसपाट करत भारतीय मध्यमवर्गाने काँग्रेस आणि मनमोहनसिंग यांनाच पसंती दिली. पण २०१४पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेने अशा काही गटांगळ्या खायला सुरुवात केली की, मध्यमवर्ग त्रासून गेला. म्हणूनच त्याने २०११मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचाराविरुद्ध दिल्लीत आपली ताकद दाखवून दिली. हजारेंच्या लोकपाल बिलाचे समर्थन केले. अण्णांच्या देशव्यापी आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल यांनी आप पक्ष काढून दिल्ली काबीज केली. अण्णांच्या आंदोलनाची फलनिष्पत्ती डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखी झाल्यावर हा वर्ग नरेंद्र मोदी यांच्या मागे गेला.

२०१४च्या मध्यवर्ती निवडणुकांमध्ये भाजप व संघ परिवाराने सोशल मीडियाचा चपखलपणे वापर करत नव-मध्यमवर्गालाही स्वत:च्या बाजूला वळवण्यात यश मिळवले. जागतिकीकरणोत्तर भारतीय नव-मध्यमवर्ग हा महत्त्वाकांक्षी आणि सुख-समृद्धीला प्राधान्य देणारा आहे. सुशिक्षित, करिअरिस्ट असलेल्या या वर्गाला देशाचे राजकारण स्वच्छ, कार्यक्षम आणि विकासाभिमुख हवे आहे. साहजिकच या वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांचा प्रतिध्वनी उमटायला सुरुवात झाली. दुसरीकडे जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, संधी यांचा लाभ मिळवून या वर्गाच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत गेली. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचे कर्तेपणही याच वर्गाकडे आले. त्याचे ठसठशीत प्रतिबिंब २०१४च्या निवडणुकांत उमटलेले पाहायला मिळाले. परिणामी ‘भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारी निवडणूक’, असे या निवडणुकीचे वर्णन केले गेले.

‘भारतीय मध्यमवर्गाचे भाष्यकार’ पवन वर्मा यांनी ‘द न्यू इंडियन मिडल क्लास - द चॅलेंज ऑफ २०१४ अँड बियाँड’ (हार्पर कॉलिन्स, नवी दिल्ली, २०१४) या त्यांच्या नव्या पुस्तकात या भारतीय नव-मध्यमवर्गाची सात वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत. ती अशी - १) या वर्गाची वाढती आणि मतपेटीवर परिणाम करू शकणारी संख्या, २) पॅन-इंडियनसारखा स्वत:चा विस्तारलेला समूह, ३) आपल्या वर्गाबाबतची सजगता, ४) हा वर्ग वयाने पंचविशीच्या आतबाहेर असणे, ५) या वर्गाचे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या साधनांवरील आधिपत्य, ६) सामाजिक प्रश्नांविषयीचे भान आणि ७) सरकार-प्रशासन यांच्या अकार्यक्षमतेविषयीची चीड.

या सात कारणांमुळे या मध्यमवर्गाच्या व्यक्तिमत्त्वात, भूमिकेत, प्रभावात आणि गुणवत्तेत बदल झाला आहे. त्यामुळे सामाजिक प्रश्नांबाबत हा वर्ग रस्त्यावर उतरू लागला आहे, आपल्यापरीने त्याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, असे वर्मा म्हणतात. या नव-मध्यमवर्गामुळे समाजात सकारात्मक बदलही होतो आहे. नवी मूल्ये प्रस्थापित होऊ लागली आहेत. मुख्य म्हणजे समाजातली सरंजामशाही मानसिकता गळून पडते आहे. ज्ञानाच्या जोरावर स्वत:ला सिद्ध करण्याची मानसिकता तयार होते आहे. उद्यमशीलता वाढते आहे. पण त्याच वेळी या वर्गाची भविष्यातील दिशा काय असेल, त्याच्या या संतापाला आणि सामाजिकतेला भविष्यात क्रांतिकारी, सकारात्मक बदलाचे कोंदण मिळू शकेल काय? की आहे ते बदला, पण नवे काहीच धोरण नाही, असा हा प्रकार आहे का? मध्यमवर्गाची ही ऊर्जा ‘गेम चेंजर’ ठरणार की, ‘सिनिकल गेम प्लॅन’ ठरणार, असे काही कळीचे प्रश्नही वर्मा यांनी उपस्थित केले आहेत.

आजघडीला उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी समाजरचना हे भारतासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. भारतीय राज्यघटनेने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांवर आधारलेल्या लोकशाही समाजाची संकल्पना आपल्यासमोर ठेवली आहे. सहिष्णुता, उदारता आणि टीका मनमोकळेपणाने सहन करण्याची वृत्ती यांच्या जोरावर त्या दिशेने वाटचाल करावी लागणार आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही जीवनमूल्ये समाजात रुजवण्यासाठी जाणीवपूर्वक, नेटाने आणि प्रसंगी हिरिरीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

याची सर्वाधिक जबाबदारी सुशिक्षित मध्यमवर्गावरच येते. मात्र आक्रमक राष्ट्रवाद, खालच्या समाजघटकांविषयी अनुदार दृष्टिकोन, धार्मिक परंपरांचे अवडंबर आणि असहिष्णुता हे आजच्या मध्यमवर्गाचे वैशिष्ट्य बनू पाहत आहे. त्यातून पुरोगामी, बुद्धिजीवी, साहित्यिक यांच्याविषयी तुच्छतेची भावना या वर्गात वाढते आहे. जे आपल्यासोबत नाहीत ते आपले विरोधक किंवा जे आपल्यावर टीका करतात ते आपले शत्रू असा मध्यमवर्गाचा दृष्टिकोन होत चालला आहे. हिंदुत्व हीच खरी धर्मनिरपेक्षता असे सांगितले जात आहे. अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक सवलतींचा ‘अनुनय’, ‘फाजील लाड’ असा अनुदार उल्लेख केला जातो आहे. ‘मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करा’, असे खरे तर म्हणायचे आहे, पण तसे थेट म्हणता येत नसल्याने ‘आम्हालाही आरक्षण द्या’ यासाठी महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानमध्ये गुज्जर आणि हरियाणामध्ये जाट या प्रभावी जाती मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरू लागल्या आहेत. धर्मनिरपेक्षतेची खिल्ली उडवली जाते आहे, भारताबाहेरच्या मुस्लीम संघटनांच्या हिंसक कारवायांमुळे भारतातील मुस्लीम समाजाकडे विनाकारण संशयाने पाहिले जात आहे.

२०१५ साली दिल्ली आयआयटीच्या पदवीदान समारंभात भाषण करताना रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी असहिष्णुता आणि अनादर यांचाही आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होत असतो हे सांगितले होते. पण त्याची फारशी दखल मध्यमवर्गाने घेतलेली दिसत नाही. याउलट आक्रमक राष्ट्रवाद, पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्याची ईर्ष्या, काश्मीरबाबत अतिरेकी भावनाप्रधानता, धार्मिक प्रथा-परंपरांचे नाहक अवडंबर यांची मध्यमवर्ग पाठराखण करताना दिसतो आहे.

हाच मध्यमवर्ग भारत महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे, मात्र देशात गेल्या पंचवीस वर्षांत नक्षलवादाने जी उचल खाल्ली आहे, त्याचे गांभीर्य नीटपणे समजून घ्यायला तयार नाही. तसाच तो हिंदुराष्ट्राच्या स्वप्नातूनही बाहेर पडायला तयार नाही. प्रसारमाध्यमांचे वाजीकरण (वांझोटेपण) होते आहे, हे दिसत असूनही हा वर्ग त्याकडे कानाडोळा करतो आहे. पर्यावरण ऱ्हासाविषयीही तो तितकासा सजग नाही. राजकारण, राजकारणी व प्रशासनातील भ्रष्टाचार यांविषयीच्या तिरस्कारावर आणि सरकारी सेवांच्या दुरवस्थेवर त्याला खाजगी सेवांचा उतारा मिळाला आहे.

अशी मांडणी मी या पुस्तकाला लिहिलेल्या दीर्घ प्रस्तावनेत केली होती. हे पुस्तक २०१७ साली प्रकाशित झाले असले तरी त्यामध्ये २०१४ पर्यंतच्याच मध्यमवर्गाचा आढावा घेतला गेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत मध्यमवर्गामध्ये काय बदल झाला? पवन वर्मा यांनी ‘मध्यमवर्गाची ही ऊर्जा ‘गेम चेंजर’ ठरणार की, ‘सिनिकल गेम प्लॅन’ ठरणार’ ही जी भीती व्यक्त केली होती, तिचे काहीसे प्रत्यंतर या काळात येते आहे का? तर नक्कीच येते आहे, मध्यमवर्गाने २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांतली मोदी सरकारची कामगिरी फारशी चांगली नसतानाही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा याच सरकारला आधीच्यापेक्षाही जास्त मताधिक्क्याने निवडून दिले आहे. (इथे हे लक्षात घ्यायला हवं की, काँग्रेसलाही २००४पेक्षा २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत जास्त मताधिक्क्य मिळालं होतं!) मध्यमवर्ग ‘मोदी सरकार’बाबत ‘गेम चेंजर’च्या भूमिकेत आहे. आणि मोदी सरकार मात्र ‘मध्यमवर्गा’बाबत ‘सिनिकल गेम प्लॅन’च्या तयारीत आहे, असे दिसते. याचे ठळक प्रतिबिंब २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसले होते, तेच पुन्हा २०१९च्या मोदी सरकार २.०च्या पहिल्या अर्थसंकल्पातही दिसले आहे. म्हणूनच ज्येष्ठ पत्रकार आणि ‘द प्रिंट’ या ऑनलाईन पोर्टलचे संस्थापक संपादक शेखर गुप्ता यांनी ‘Why India’s middle classes are Modi’s ‘Muslims’ ’ असा लेख लिहून मोदी सरकारने मध्यमवर्गाचे कसे ‘गिनिपिग’ करून ठेवले आहे, याचा अतिशय उत्तम उहापोह केला आहे. मोदी सरकारला आपला मतदार असलेल्यांबाबतच हे करण्याचे साहस करता आले, कारण “हा वर्ग म्हणजे विचित्र प्राणी आहे. इतर देशांतील मध्यमवर्गांपेक्षा तो कायमच वेगळा राहिला आहे. सामान्य अभिरूचीचा. सर्वसाधारणरीत्या मध्यमवर्गीय भारतीय मनुष्य शास्त्रीय संगीत, साहित्य, नाटक आणि बॉलिवूड वजा जाता इतर सिनेमांप्रती अनुत्सुकच राहिला आहे. खरेदी आणि नातेवाईकांच्या गाठीभेटी हेच त्याचे छंद आहेत. तुम्ही भारतातील कुठल्याही विमानतळाच्या प्रस्थानकक्षामध्ये बसा अथवा श्रीमंती सहवासाचा स्पर्श लाभलेल्या रेल्वेगाडीतून प्रवास करा... क्वचितच एखादा प्रवासी हातात पुस्तक घेऊन बसलेला दिसेल... बौद्धिकतेला खाद्यपुरवठा करणारे उपक्रम थांबले आहेत. नवनव्या कल्पनांचा पाठपुरावा करणं तर दूरचीच गोष्ट. इतर देशांतील मध्यमवर्ग कळीच्या प्रश्नांवर जनमत घडवण्याचा प्रयत्न करतो, चर्चा-परिसंवादांना नेतृत्व देतो आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर आकाराला येणाऱ्या विचारमंथनांची विषयपत्रिका ठरवतो. भारतीय मध्यमवर्ग यांपैकी काहीही करत नाही.” (The myth of the great Indian middle class, अमृत धिल्लन, २०१६)

म्हणूनच या मध्यमवर्गाला गृहित धरता येते, हे मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत चांगल्या प्रकारे ओळखले आहे. हिंदू विरुद्ध मुस्लीम, भारत विरुद्ध पाकिस्तान, देशभक्त विरुद्ध देशद्रोही, मोदीभक्त विरुद्ध मोदीविरोधक अशा केवळ दुरंगी किंवा ‘ते विरुद्ध आपण’च्या लढतीत मोदी सरकारने या मध्यमवर्गाला गुंगवून ठेवले. आक्रमक राष्ट्रवाद, हिंदूराष्ट्र, हिंदुत्ववाद यांची अफू मोदी सरकारने या मध्यमवर्गाला अशी काही चाटवली आहे की, त्या नशेत त्याला ना देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे भान राहिले आहे, ना वाढत्या महागाईचे. ‘माझा खिसा रिकामा झाला तरी चालेल, पण मुस्लिमांना धडा शिकवलाच पाहिजे’; ‘देशातील छोटे-मोठे उद्योगधंदे बंद पडले तरी चालतील, पण पाकिस्तानला अद्दल घडवलीच पाहिजे’, ‘मोदी सरकारने कितीही थापा मारल्या तरी चालतील, पण भ्रष्टाचारी काँग्रेस नको’ अशी अतिरेकी मानसिकता बनलेल्या मध्यमवर्गाची भूमिका पेस-भूपतीसारखी सुरुवात जोशात आणि शेवटाला गूल अशी असल्याने त्याच्या नशिबी ‘सिनिकल गेम प्लॅन’च येणार यात काही नवल नाही.

शेखर गुप्तांनी तर कमालच केली आहे. त्यांनी या मध्यमवर्गाला ‘मोदींचा मुस्लीम’ असे संबोधले आहे. का बरे? गुप्ता यांनी म्हटले आहे - “गेली अनेक दशके आपल्या देशातील काही धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी अल्पसंख्य मुस्लिमांना असेच झुलवले. त्यांना माहीत होते की, भाजप आणि संघाच्या भीतीने मुस्लीम आपल्यालाच मतदान करणार. त्यामुळेच मुस्लिमांसाठी काही करावे, असे त्यांना कधी वाटले नाही. त्यांची मते संरक्षणासाठी मोजलेली खंडणीच होती. आताच्या काळात भाजपलाही समजले आहे की, मध्यमवर्गालाही आपल्यालाच मतदान करण्याची मानसिक शक्ती आहे. त्यामुळेच आम्ही त्यांना ‘मोदींचे मुस्लिम’ म्हणतो.”

म्हणूनच तर २०१९च्या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गाच्या तोंडाला पूर्णपणे पाने पुसली आहेत. त्याबाबत शेखर गुप्ता म्हणतात -

“खरे हसे तर मध्यमवर्गाचे झाले आहे. कारण २०१४ ते २०१९ या काळात गरिबांना हस्तांतरित झालेल्या निधीचा उगम त्यांच्याच खिशातून झाला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर अर्थमंत्र्यांनी त्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील अधिक कराची भेट दिली, कशाबद्दल? तर कच्चे तेल स्वस्त झाल्याबद्दल?

‘मध्यमवर्गाला शोषून घेणारी’ म्हणून सरकारच्या अशा अनेक धोरणांकडे बोट दाखवता येईल. गेल्या काही काळात समभागांवर एलटीसीजी कर लादला गेला, लाभांश वितरण करात वाढ झाली, दहा लाखांहून अधिक लाभांश मिळत असेल; तर त्यावर अतिरिक्त कर, ५० लाख ते एक कोटीपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांवर अधिभार, अंशदान कमी झाले किंवा रद्द झाले. अर्थहीन अंशदान रद्द केल्याचे आपण स्वागतच करू. पण अखेर कात्री कोणाच्या खिशाला लागते?

वाढत्या मध्यमवर्गाला अशी वागणूक देण्याचे धोरण मोदी आणि भाजप कायम ठेवू शकतात. त्यांनी मध्यमवर्गाची दुखरी नस पकडली आहे, हे त्याचेच निदर्शक आहे. या वर्गाची निष्ठा आर्थिक धक्क्यांनी ढासळणारी नाही. त्यांना घुसखोरी, राष्ट्रवादाची हिंदुत्ववादी व्याख्या हे मुद्दे अधिक महत्त्वाचे वाटतात. यात भर म्हणजे मुस्लिमांपासून चार हात दूर राहण्याची वृत्ती. मुस्लिमांना जमावाकडून होणाऱ्या मारहाणीचे मध्यममर्ग निश्चितच समर्थन करत नसेल, पण मंत्रिमंडळ व सरकारमधील वरिष्ठ पदे व संसद या उच्च अधिकाराच्या जागांवर विरळ होत जाणारी मुस्लिमांची संख्या त्यांना कदाचित सुखावत आहे. माझे मित्र आणि राजकीय विश्लेषक डी. के. सिंह यांनी एकदा भाजपच्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताताना मध्यमवर्गाचा किती वेळा उल्लेख केला, त्याची गमतीदार आकडेवारी मला सांगितली. ही सरासरी केवळ पाच अशी आहे. पीयूष गोयल यांनी काही महिन्यांपूर्वी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात हा उल्लेख अचानक वाढून १३ पर्यंत गेला होता. अर्थात तो निवडणुकीचा काळ होता. निर्मला सीतारामन यांनी परवा फक्त तीन वेळा मध्यमवर्गाचा उल्लेख केला. गोयल यांनीच चारच महिन्यांपूर्वी मध्यमवर्गाला दिलेली आश्वासनेही त्या विसरल्या. तुम्ही आम्हाला प्रेमापोटी आणि गरीब आम्हाला कृतज्ञतेने हमखास मतदान करणारच आहात, तर तुमची फार काळजी कशाला करायची?”

कारण जनधन, उज्ज्वला, मुद्रा, प्रधानमंत्री आवास या साऱ्या देशातील गोरगरिबांसाठी राबवल्या गेलेल्या योजनांसाठी मोदी सरकारने पैसा उभा केला तो मध्यमवर्गाकडून कराच्या रूपाने. त्यासाठी अतिरिक्त अधिभारही लावला गेला, ‘स्वच्छ भारत’ आणि अशाच योजनांच्या नावाने. याच मध्यमवर्गाला अनुदाने सोडण्याचे मोदींनी अनेक वेळेला आवाहन केले होते. त्यालाही मध्यमवर्गाने चांगला प्रतिसाद दिला. एवढेच नव्हे तर राजकारणातील भ्रष्टाचार कमी होईल, देशाची प्रगती होईल, अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल आणि परिणामी आपले राहणीमान सुधारेल, या उदंड आशेने तो मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीकडे पाहत होता. त्यासाठी त्याने पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ, महागाई अशा अनेक गोष्टी आनंदाने स्वीकारल्या. एवढेच नव्हे तर मोदी सरकारलाच पुन्हा भरभरून मते देऊन राक्षसी बहुमताजवळ नेऊन ठेवले. परिणामी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात त्याच्या नशिबी काय आले?

अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये सुट मिळण्याची मध्यमवर्गाला नेहमीच आशा असते. ती या अर्थसंकल्पाने धुळीला मिळवली. करमुक्त उत्पन्नाची मध्यमवर्गाची मर्यादा कायम ठेवून आणि पेट्रोल-डिझेसलच्या किमती वाढवून सरकारने मध्यमवर्गाचाच खिसा कापला आहे.

मध्यमवर्गाची मोदी सरकारने सफाईदारपणे लूट केली आहे. ती लक्षात यायला जरा वेळच लागला. मुंबईचा शेअर बाजार कोसळल्यावर ते काहींच्या लक्षात यायला सुरुवात झाली. पण बहुतांश मध्यमवर्गाच्या ते अजूनही फारसे लक्षात आलेले नाही. तो आपला ‘एबीपी न्यूज’, ‘झी न्यूज’, ‘इंडिया टीव्ही’ या वृत्तवाहिन्यांवरील अँकर्सनी ‘अभूतपूर्व अर्थसंकल्पा’चे ढोल बडवत आणि त्याला मोदींच्या ‘अर्थसंकल्प लोकाभिमुख, विकासाभिमुख आणि भविष्याचा वेध घेणारा; गरिबांना सक्षम करणारा आणि तरुणांना भविष्य देणारा आहे’ यासारख्या प्रतिक्रियांची जोड देत जे आभासी चित्र निर्माण केले गेले, त्यातच रममाण झाला आहे. पण किती?

तर अगदी ठीक तसा, जसा कधी काळी या देशातला मुस्लीम समाज काँग्रेसच आपला तारणहार आहे, या आनंदात न्हाऊन निघत असे! यात दुर्दैवाची गोष्ट एवढीच आहे की, ज्या भारतीय मुस्लिमांचा मध्यमवर्गाला अतोनात तिटकारा आहे, त्याचीच भूमिका सध्या त्याच्या वाट्याला आली आहे. आपल्याच कोशात मग्शूल राहिल्यावर, इतिहासात डोके खूपसून बसल्यावर आणि बेगड्या देशप्रेमाची लस टोचून घेतल्यावर वेगळे काय होणार?

.............................................................................................................................................

‘मध्यमवर्ग - उभा, आडवा, तिरपा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................