भारतात डाव्या पक्षांना भवितव्य आहे?

मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात मी केरळमध्ये होतो. लोकसभेच्या निवडणुका काही दिवसांवर आल्या होत्या. असे वाटू लागले होते की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात लोकसभेतील कम्युनिस्टांचा आकडा एक अंकी संख्येवर पहिल्यांदाच येणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावर डाव्यांचा राजकीय अस्त होत असताना योगायोगाने मी भारतातील डाव्यांची एकमात्र सत्ता उरलेल्या राज्यात होतो.

इथे मी ‘केरळा शास्त्र साहित्य परिषद’ (केएसएसपी) च्या वार्षिक सभेसाठी वक्ता म्हणून आलो होतो. १९६० च्या दशकात शिक्षक आणि कार्यकर्त्यांच्या एका समूहाने केएसएसपीची स्थापना केली. केएसएसपीचे घोषवाक्य आहे- ‘सामाजिक क्रांतीसाठी विज्ञान’. स्थापनेपासून केएसएसपीने विज्ञानविषयक साहित्य जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवून आणि त्याचबरोबर सामजिक प्रश्न सोडवण्याकरता पुराव्यांवर आधारित विवेकी मार्ग वापरून अतिशय प्रभावशाली कार्य केले आहे. त्यांनी हजारोंच्या संख्येत पुस्तके-पत्रके छापली आहेत, त्याचबरोबर पर्यावरण व सामजिक स्वास्थ्याशी निगडित चळवळींमध्ये अतिशय सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. त्यांच्या कार्याविषयी खूप पूर्वीपासून ऐकत-वाचत-पाहत आलो होतो आणि त्यामुळेच त्यांच्या कार्याविषयी मला आदरच वाटत आला आहे.

बेंगळुरूमधून विमानाने प्रवास करून थिरुवनंतपुरम येथे उतरलो. तेव्हा तिथे माझ्या स्वागतासाठी केएसएसपीचे तीन कार्यकर्ते आले होते. त्यातील दोघे विद्यापीठामध्ये अनुक्रमे भौतिकशास्त्र व अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते, तर तिसरा राज्य विद्युत मंडळामध्ये कार्यरत होता. तिघांबरोबरच्या संभाषणामधून त्यांना जनतेच्या प्रश्नांविषयी व सामजिक न्यायाविषयी असलेले स्वारस्य मला स्पष्ट दिसत होते. शिक्षक आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना याबाबत असलेले स्वारस्य केरळमध्ये सहजरीत्या दिसत असले, तरी भारताच्या इतर भागांमध्ये हे क्वचितच आढळते. त्यानंतर या वर्षीची सभा जिथे होणार होती, त्या पथनमथिट्टा या शहराच्या दिशेने आम्ही प्रवास सुरू केला. रस्त्यात लागलेल्या ‘इंडिया कॉफी हाऊस’च्या एका शाखेत आम्ही कॉफी पिण्यासाठी थांबलो. सहकार तत्त्वावर चालणाऱ्या इंडिया कॉफी हाऊसच्या प्रत्येक शाखेत विख्यात कम्युनिस्ट नेते ए.के. गोपालन यांचे चित्र लावलेले असते. या प्रथेला प्रस्तुत शाखादेखील अपवाद नव्हती.

केएसएसपीची वार्षिक सभा प्रत्येक वर्षी केरळच्या वेगळ्या जिल्ह्यात आयोजित केली जाते. या वर्षीची सभा केएसएसपीच्या पथनमथिट्टा जिल्हा समितीने शहरातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावे असलेल्या एका माध्यमिक शाळेत आयोजित केली होती. संपूर्ण केरळ राज्यातून जवळपास एक हजार प्रतिनिधी या वार्षिक सभेला आले होते. आम्ही सर्वांनी एकत्र भोजन केले आणि नंतर आपापली ताटेदेखील स्वच्छ करून ठेवली.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

केएसएसपी ही काही पक्षसंघटना नाही, उलट राज्यातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीशी (माकप) केएसएसपीचे कित्येक वेळा विवाद झाले आहेत. त्यातील सर्वांत चर्चिला गेलेला विवाद म्हणजे १९८० मध्ये झालेले सायलेंट व्हॅली प्रकरण. केएसएसपीचे अनेक सदस्य कदाचित काँग्रेसला मतदान करत असावेत (आणि क्वचितच कुणी भाजपलादेखील मतदान करत असेल). तरीसुद्धा हे सांगण्यात काहीच वावगे नाही की, स्थापनेपासून ते संघटनेच्या पुढील यशस्वी वाटचालीपर्यंत अनेक बाबतींत केएसएसपीवर डाव्या चळवळीचा विशेष प्रभाव राहिला आहे. वार्षिक सभेदरम्यान मी स्वतः अनुभवलेला केएसएसपीचा समतावादी आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन हा त्यांच्यावर असलेल्या डाव्या चळवळीच्या प्रभावाचे प्रतीक होता.

भारतात इतर कोणत्याही राज्यात केएसएसपीसारखी संघटना नाही. इतकेच काय, तर कम्युनिस्टांची अनेक वर्षे सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही अशी कोणतीही संघटना नाही. याचे कारण असे असू शकते की, बंगाली मार्क्सवाद हा नेहमीच भद्रलोक (अभिजन) मानसिकतेमध्ये जखडून राहिला आहे. विशेष म्हणजे बंगाली मार्क्सवादाचा दृष्टिकोन हा साहित्यिक व बुद्धिवादी राहिला आहे, तर मल्याळी मार्क्सवाद हा अधिक व्यावहारिक आणि वास्तववादी राहिला आहे.

निवडणुकांच्या दृष्टीने २०१९ हे वर्ष भारतातील कम्युनिस्ट चळवळींचा ऱ्हास अधोरेखित करणारे वर्ष आहे असे मानले, तर २००४ हे वर्ष त्यांचा उत्कर्षबिंदू होता असे म्हणता येईल. त्यावेळी कम्युनिस्टांकडे लोकसभेत तब्बल ६० खासदार होते. ज्योती बसूंचे १९९६ मध्ये पंतप्रधान न होऊ शकणे, ही बाब बंगालींना अजूनदेखील सलते. पण मागे वळून पाहिल्यावर, मला असे वाटते की, डाव्यांनी या पेक्षाही मोठी चूक २००४ या वर्षी केली. २००४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकप) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकप) या दोन्ही पक्षांनी संपुआप्रणीत डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यास नकार दिला. १९९६-१९९८ मधील संयुक्त आघाडी (युनायटेड फ्रंट) सरकार अल्पमतात होते. आणि जरी ज्योती बसूंनी या सरकारचे नेतृत्व केले असते, तरीही ते काही वर्षांत कोसळणारच होते. याउलट संपुआ सरकारने सत्तेत दोन कार्यकाळ पूर्ण केले. जर कम्युनिस्टांनी त्या वेळी सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळातील शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामविकास यांसारख्या खात्यांचा कार्यभार स्वीकारला असता, तर त्यांनी सामान्य जनतेचे जीवन नक्कीच सुकर केले असते. जनतेतील डाव्या पक्षांची प्रतिमादेखील कैक पटींनी उंचावली असती. पण माकपला पोथीनिष्ठ लेनिनवादी मानसिकतेने पछाडले होते, परिणामी त्यांनी ‘बूर्ज्वा सरकारला’ सहायक ठरेल अशी भूमिका घेणे निषिद्ध मानले होते.

राष्ट्रीय स्तरावर संसदीय लोकशाहीवादी कम्युनिस्टांची २००४ च्या उच्च बिंदूपासून २०१९ च्या न्युनतम बिंदूंपर्यंत पीछेहाट झाली आहे. त्याचबरोबर त्रिपुरा व पश्चिम बंगालमधून डाव्यांनी आपली सत्ता गमावली आहे आणि या दोन्ही राज्यांत त्यांना सत्ता पुन्हा हस्तगत करता येण्याची कोणतीच शक्यता दिसत नाही. केरळच्या बाबतीत असे दिसते की, तिथे नेहमीच डाव्यांचे आणि काँग्रेसचे सरकार आलटून-पालटून सत्तेत येत राहिले आहे. त्यामुळेच केरळमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पुन्हा झाल्यावर यात आश्चर्य नसेल की, डावे पुन्हा विरोधी बाकांवर बसलेले आपल्याला दिसून येतील.

आज देखील भारतात अनेक प्रसिद्ध लेखक, कलाकार आणि प्रस्थापित विद्वानदेखील ते स्वतः डावे असल्याचा अभिमान बाळगून आहेत. परंतु राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर असलेल्या प्रभावाच्या दृष्टीने विचार केल्यास, डाव्यांची इतकी दुर्दशा यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. ही परिस्थिती बदलू शकते का? की, डाव्यांची झालेली अधोगती अपरिवर्तनीय अशी वास्तविकता बनली आहे?

मी हा स्तंभ लिहीत आहे, त्यास नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांची किनार आहे. या निवडणुकांमध्ये आपण डाव्यांची जवळपास संपूर्ण देशात झालेली वाताहत पाहिली आहे. त्यामुळेच डाव्या पक्षांनी गमावलेले राजकीय महत्त्व ते पुन्हा मिळवतील ही शक्यता अतिशय कमी दिसते. परंतु इतिहास हा नेहमीच विचित्र आणि अगदी अनपेक्षितरित्या उलगडत असतो. कोणी याची कल्पनादेखील केली नसेल की, अमेरिका या जगातील सर्वांत मोठ्या भांडवलशाही राष्ट्रातदेखील आज समाजवादी विचार उसळी घेऊ शकतो! भारतात आजदेखील सामाजिक विषमतेची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळेच प्रत्यक्षात जरी नाही म्हटले, तरी किमान सैद्धांतिकदृष्ट्या तरी भारत हा नेहमीच डाव्यांसाठी सुपीक भूमी ठरू शकतो.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4874/Deshbhakt-ani-andhbhakt

...............................................................................................................................................................

आज भारतातील डाव्यांना जर राखेतून पुन्हा भरारी घ्यावयाची असेल तर पहिली गोष्ट त्यांनी करायला हवी, ती म्हणजे- त्यांना आणखी जास्त भारतीय व्हावे लागेल. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीची स्थापना होण्याअगोदर १९२० च्या दशकात मुंबईतील मार्क्सवादी विचारवंत श्रीपाद अमृत डांगे यांनी एक पत्रक लिहिले, ज्यात त्यांनी गांधींच्या तुलनेत लेनिनची अधिक स्तुती केली होती. तेव्हापासूनच भारतीय कम्युनिस्टांना भारतातील नायकांपेक्षा विदेशी नायक अधिक जवळचे वाटत आले आहेत. त्यांनी भारतातील नायकांना नेहमीच डावलून जर्मनीचे कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंजल्स, रशियाचे व्ही.आय. लेनिन आणि जोसेफ स्टालिन, चीनचे माओ-त्से-तुंग, व्हिएतनामचे हो-चि-मिन्ह, क्युबाचे फिडेल कॅस्ट्रो आणि व्हेनेझुएलाचे ह्युगो चावेझ यांना आपलेसे केले आहे.

वरील व्यक्तिमत्त्वांविषयीचा माझा मुख्य आक्षेप त्यांच्या विदेशी असण्यामुळे नाही, तर त्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीबद्दल आहे. या व्यक्तिमत्त्वांनी सर्व सत्ता आपल्या हाती एकवटून एकपक्षीय सत्ता राबवण्यावर नेहमीच विश्वास ठेवला आहे. लेनिन व माओ यांना भारत किंवा भारतीय समाजाविषयी विशेष आकलन नव्हते आणि बहुपक्षीय लोकशाहीच्या चांगल्या वैशिष्ट्यांचीदेखील त्यांना पारख नव्हती. त्यामुळेच गांधी आणि आंबेडकरांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वांना डावलून, वर नमूद केलेल्या विदेशी व्यक्तिमत्त्वांची कम्युनिस्टांनी भक्ती केल्यामुळे ते भारतातील वास्तविक परिस्थितीपासून अधिकच दूर होत गेले.

तरुण वाचकांना याची कल्पना नसेल की, १९२०च्या दशकात भारतात साम्यवादी विचारांची मुहूर्तमेढ रोवली जाण्याबरोबरच समांतरपणे एतद्देशीय समाजवादी विचारांची परंपराही मूळ धरत होती. या परंपरेचे प्रणेते कमलादेवी चट्टोपाध्याय, राममनोहर लोहिया व जयप्रकाश नारायण यांसारखी व्यक्तिमत्त्वे होती; ज्यांना त्यांच्या समकालीन कम्युनिस्टांच्या तुलनेत भारतीय समाजाविषयी अधिक चांगली आणि अस्सल समज होती. कमलादेवींची स्त्री-पुरुष समानता-लैंगिक विषय, लोहियांची वर्गाबाबत आणि जेपींची सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाबाबतची समज ही डांगेंच्या किंवा ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्यापेक्षा किती तरी पटींनी अधिक प्रभावी होती. याचे कारण समाजवाद्यांनी भारतातील वास्तविक परिस्थितीच्या अनुभवावरून आपले आकलन बनवले होते, तर याउलट कम्युनिस्टांचे आकलन हे लेनिन आणि स्टालिन यांनी मांडलेल्या सिद्धांतांचे यांत्रिकरित्या अनुकरण करून बनले होते.

भारतातील कम्युनिस्टांना इथल्या मूळ समाजवादी परंपरेपासून धडा घेण्यात खूपच उशीर झाला आहे का? खरे तर इथली मूळ स्वदेशी समाजवादी परंपरा भारतातील कम्युनिस्टांनी अधिक चांगल्या पद्धतीने आत्मसात करून घ्यायला हवी; कदाचित त्यांनी ‘समाजवादी’ हे लेबल आपलेसे करून घेण्यासंबंधी विचार करायला देखील हरकत नसावी. कारण २१व्या शतकात ‘कम्युनिस्ट’ हे लेबल अगदी नकळतपणेसुद्धा जुलूमशाही व हुकूमशाही यांच्याशी जोडून पाहिले जाते, याउलट ‘समाजवादी’ हे लेबल अधिक सौम्य भासते. यात नक्कीच तथ्य आहे की, 'समाजवादी' या लेबलचा उत्तर प्रदेशमधील यादव कुटुंबीयांनी अगदी चुकीच्या पद्धतीने वापर केला आहे. परंतु यादव कुटुंबीयांची त्यावरील मक्तेदारी मोडीत काढून, या लेबलचा अधिक चांगल्या पद्धतीने आणि चांगल्या उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी उपयोग करून घेण्यासाठीचे कष्ट तर भारतातील कम्युनिस्टांनी घेतले तर त्यांच्यासाठी ते नक्कीच फलदायी ठरेल.

नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व प्रकारच्या कम्युनिस्ट पक्षांना ‘एकत्र’ आणून त्यांची मोट बांधण्यासंबंधी चर्चा होत होती. जर असे काही घडून आले, तर या नवीन पक्षाला एका नव्या नावाची गरज भासणार आहे. आणि त्यामुळेच मला असे सुचवावेसे वाटते की, त्यांनी आपल्या नावातील ‘कम्युनिस्ट’ हा शब्द वगळून ‘लोकशाही समाजवादी’ (डेमोक्रॅटिक सोशालिस्ट) पक्ष अशा प्रकारे स्वत:ची नवी ओळख निर्माण करण्याची गरज आहे. कदाचित भारतातील डाव्या पक्षांना नवसंजीवनी देण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे छोटे परंतु महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. आज भारतातील डाव्यांकडे फक्त आपला भूतकाळ आहे, मात्र वर नमूद केलेली छोटी परंतु आश्वासक पावले उचलली तर, भविष्यात भारतातील राजकारणाच्या पटलावर डाव्यांना एक नवी उघडीप मिळू शकते.

अनुवाद : साजिद इनामदार

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १३ जुलै २०१९च्या अंकातून.)

...............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................