खरे स्वातंत्र्य हे स्खलनाचे स्वातंत्र्य असते

स्वातंत्र्ये दोन प्रकारची असतात. आपले किंवा इतरांचे आयुष्य अधिक चांगले करण्यासाठी धडपड करण्याच्या मोकळिकीला ‘उन्नतीचे स्वातंत्र्य’ (पॉझिटिव्ह लिबर्टी) म्हणता येईल. गांधीजींची स्वराज्याची कल्पना अशा प्रकारची होती. त्याउलट, गर्हणीय किंवा स्वतःला हानिकारक कृत्ये करण्याच्या मोकळिकीला ‘स्खलनाचे स्वातंत्र्य’ (निगेटिव्ह लिबर्टी) म्हणता येईल. आत्महत्येचा प्रयत्न करणार्‍यांना शिक्षा न देण्याची मागणी हा दुसर्‍या प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार आहे. प्रा. शेषराव मोरे यांनी उदाहरण दिले होते की, डासमुक्त वातावरणात जगण्याचे उन्नतीस्वातंत्र्य तुम्हाला आहे, मात्र स्वतःला डास चाववून घेण्याचे स्खलनस्वातंत्र्य तुम्हाला मिळणार नाही. 'स्वातंत्र्य की स्वैराचार' हा मुद्दा हल्ली चर्चेत असलेल्या अनेक मुद्यांमागे दडलेला आहे.

भारत पारतंत्र्यात असताना आपल्याला ‘वंदे मातरम’ किंवा ‘जण गण मन’ म्हणण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते. 'राष्ट्रगीत म्हणण्याचे उन्नतीस्वातंत्र्य तुम्हाला स्वतंत्र भारतात मिळेल, परंतु इतर लोक राष्ट्रगीत म्हणत असताना खाली बसण्याचे स्खलनस्वातंत्र्य तुम्हाला मिळणार नाही' ही भूमिका फॅसिस्ट असल्याचे सर्व पुरोगाम्यांचे मत आहे. याचा अर्थ असा की, केवळ उन्नतीस्वातंत्र्यच देणारी व्यवस्था फॅसिझम प्रकारात मोडते. खरे स्वातंत्र्य हे स्खलनाचे स्वातंत्र्य असते. 'राष्ट्रगीताचा आदर करणे हे आदर्श नागरिकाचे कर्तव्य आहे आणि खाली बसणे निंदनीय आहे. तरीही राष्ट्रगीत सुरू असताना खाली बसणार्‍यांना आम्ही शिक्षा करणार नाही' ही भूमिका पुरोगामी समजली जाते. हेच तत्त्व इतर विषयांना लावून बघू.

केंद्र सरकारच्या २०१६च्या स्थावर मालमत्ता कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, 'धर्म, आहार किंवा वैवाहिक स्थिती इ.नुसार ग्राहकांना घर न विकणे'. या प्रघातावर राज्य सरकार बंदी घालू शकते. तरीही महाराष्ट्र राज्याने जाहीर केलेल्या नियमांच्या मसुद्यात ही बंदी नाही, यावर पुरोगाम्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. वस्तुतः विकासकांना केवळ नफा हवा असतो. एखाद्या प्रकारचे ग्राहक उगीच नाकारण्याचा आतबट्ट्याचा व्यवहार कोणी करणार नाही. तरीही एखाद्या प्रकारच्या ग्राहकांना नाकारल्यामुळे इतर कोणत्या तरी प्रकारच्या ग्राहकांना आश्वस्त वाटल्यामुळे अधिक किंमत मिळेल इतक्याच हिशोबाने विकासक अशा अटी घालतात. 'एक्सक्लुसिव्ह' या गुणधर्माने मालाचा भाव वाढू शकतो. ही द्वेषबुद्धी विकासकांची नसून ग्राहकांची आहे. आपल्याला कोणत्या प्रकारचे शेजारी हवे ते निवडण्यासाठी कोणी ग्राहक अधिक पैसे मोजून 'मी म्हणेन त्याच व्यक्तीला शेजारचे घर विका' अशी अट घालत असेल, तर तसा विद्वेषी मूर्खपणा करण्याचे स्खलनस्वातंत्र्य त्यांना मिळणेच योग्य ठरेल. इतरांच्या खासगी व्यवहारावर बंदी आणवून समाजाची उन्नती साधणे हा फॅसिझम आहे.

निंदनीय कृत्य सहन करणे, हीच खरी सहिष्णुता असते; समाजाभिमुख भूमिकेचे स्वागत तर हुकूमशहासुद्धा करतात. निर्णयस्वातंत्र्य देण्याची एक किंमत म्हणून ‘लोक चुकीचा निर्णय घेऊ शकतील’ ही शक्यता स्वीकारावीच लागते. खाकी चड्डी घातलेल्या लोकांच्या घरातील तूप कढवण्याच्या वासाने एखाद्या मासेखाऊला किळस येत असेल, तर वरणभात व्यक्तींना घर घेता येणार नाही, अशा ठिकाणी घर विकत घेण्याची सोय पुरोगाम्यांसाठी आवश्यक आहे. या स्वातंत्र्यावर बंदी घातली, तर पुढची पायरी म्हणून 'अमुक जातीचा वर/वधू पाहिजे, तमुक क्षमस्व' अशा जाहिरातींवरही बंदी येऊ शकेल. दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, विश्रामगृह आणि नाट्य-चित्रपटगृहांसारखी सार्वजनिक मनोरंजनाची ठिकाणे इतक्याच प्रकारच्या खासगी ठिकाणी धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान इतक्याच निकषांवर भेदभाव करण्यास भारताच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५मध्ये बंदी नमूद करण्यात आलेली आहे (तिलाही काही तार्किक आधार नाही, परंतु तो वेगळा मुद्दा आहे), परंतु खासगी घराची विक्री कोणास करावी, हे ठरवण्याच्या मालकाच्या स्वातंत्र्यावर कोणतीही संवैधानिक बंदी नाही. तशी बंदी घातली, तर मालकाला अनुच्छेद २१मध्ये प्राप्त झालेल्या मनःपूत-स्खलितवर्तन-स्वातंत्र्याचा असंवैधानिक संकोच होईल.

मुस्लीम विवाह कायद्याने झालेल्या विवाहांमध्ये तोंडी घटस्फोट देण्याची मुभा नवर्‍याला असते. घटस्फोटानंतर मेहेरची रक्कम वगळता पोटगीसुद्धा देय नसते. पुरोगाम्यांच्या स्वप्नातील समान नागरी कायद्यात या बाबी कशा बसत नाहीत, ते समजावून सांगण्यात हिंदुत्ववाद्यांना खूप उत्साह असतो. खरे तर, १९५४ सालच्या विशेष विवाह कायद्यान्वये मुस्लीम महिलासुद्धा विवाह करू शकतात आणि तशा विवाहांना तोंडी तलाक किंवा विनापोटगी घटस्फोटाची भीती नसते. ती सोय नाकारून, शरियाला शरण जाण्याची इच्छा असलेल्यांना तसे करण्याचा हक्क मिळाल्यास काही आकाश कोसळत नाही. प्रगत देशांमधल्या विवाहपूर्व करार करणार्‍या महिला, भविष्यात घटस्फोट झालाच तर त्यांना जी पोटगी किंवा हिस्सा मिळू शकला असता, त्यावर विवाहाआधीच पाणी सोडू शकतात. विशेष विवाह कायद्याऐवजी मुस्लीम विवाह कायद्याने लग्न करून हक्क गमावणे, हे विवाहपूर्व करार करून हक्क गमावण्यापेक्षा वेगळे नाही. स्वतःचे बरेवाईट समजण्यास सज्ञान आणि स्वत:च्या मर्जीने निर्णय घेण्यास कायद्याने सक्षम व्यक्तीला वैवाहिक हक्क गमवणारा निर्णय घेण्यापासून वंचित करून काहीही साधत नाही. समान नागरी कायदा 'लादणे' पुरोगामी नाही. वैवाहिक जोडीदारासोबत सन्मानाने जगण्याचे उन्नतीस्वातंत्र्य नाकारून धार्मिक विचारसंमत अशा लाचारीचे जीवन जगण्याचे स्खलनस्वातंत्र्य मुस्लिम स्त्रियांना देणे पुरोगामी ठरेल. त्यातील धोका काही किडनी विकणे किंवा वेठबिगारीइतका गंभीर नाही.

मंदिरप्रवेशाबाबतच्या भेदभावी, विद्वेषी किंवा स्व-गट-अभिमानी वर्तनालासुद्धा पुरोगाम्यांचा विरोध असतो. जात, धर्म, लिंग, मासिक पाळी, पेहराव इ. कारणांनी कोणत्यातरी गटाला प्रवेश नाकारणारी अनेक प्रार्थनास्थळे भारतात आहेत. ही सर्व प्रार्थनास्थळे खासगी विश्वस्त संस्थांच्या मालकीची असतात. तेथे सर्वांना प्रवेश देणारी आस्थापने प्रगत विचारांची ठरतील हे खरे असले तरीही, तेथे कोण कधी कोणत्या पेहरावात शिरू शकतील ते ठरवण्याचे स्खलनस्वातंत्र्य त्या आस्थापनांना मिळणेच उचित आहे; परंतु असे परस्परद्वेषी गट हिंदू समाजात एकमेकांपासून तुटून राहिले, तर परधर्मीयांसमोर एकीने उभे राहणार नाहीत आणि परधर्माचा एकजुटीने द्वेष करू शकणार नाहीत, हे हिंदुत्ववाद्यांनी ओळखले होते. उपेक्षित गट धर्मांतरसुद्धा करत. सर्व जातीच्या हिंदूंना एकत्र ठेवण्यासाठी विहिंपचे संस्थापक के. एम. मुन्शींनी राज्यघटनेत तरतूद करून ठेवली की, समाजाच्या थोड्याशा गटांसाठी सार्वजनिक प्रकारे खुली असलेली खासगी देवळे सर्वच जातींच्या लोकांसाठी खुली करण्याची सक्ती सरकार करू शकेल. त्याच तरतुदीच्या आधारे आज शनिशिंगणापूर, साबरीमला, पद्मनाभम, अंबाबाई इ. मंदिरांमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करणार्‍या गटांना पुरोगामी आणि धर्मविरोधी म्हटले जाणे विनोदी आहे. ते धर्माला चिवट, सर्वसमावेशक आणि लोकप्रिय बनवत आहेत. सर्व जातींच्या हिंदूंनी एकत्र व्हावे ही अपेक्षा ठेवण्यात गांधीजींचाही उद्देश उपेक्षित जातींचे उन्नयन हा नसून हिंदू धर्माचे हित हाच होता. त्या अर्थाने गांधीजी आणि मुन्शी या एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूला होते.
 

गांधीजींना मारणार्‍या फॅसिस्ट प्रवृत्तींसोबतच गांधीवादाचे साम्य दिसल्यास आश्चर्य वाटेल, परंतु गांधीवादातील मांसाहारबंदी, दारूबंदी, आधुनिक तंत्रज्ञानाला विरोध आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तार्किक चर्चेला विरोध ही वैशिष्ट्ये स्वातंत्र्यविरोधीच आहेत. युक्तिवादाने इतरांचे मतपरिवर्तन करण्याऐवजी गांधीजी लोकांच्या भावनेला हात घालून आणि उपोषणाचे हत्यार उगारून स्वतःचे म्हणणे खरे करून घेत. 'माझे म्हणणे ऐका नाहीतर मी उपोषणाने मरेन' या धमकीने आंबेडकरादी स्वकीयांची भावनिक मुस्कटदाबी करून मागणी मान्य करवून घेणे ही हिंसा होती. ‘मी उपोषणाने मेलो, तर तुमच्या निर्दयी सरकारला दु:ख होणार नाही, परंतु माझे चाहते दंगे घडवतील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा तुमचे संबंध दुरावतील’ अशी धमकी ब्रिटिश सरकारला देणे हीसुद्धा हिंसाच होती. 'मला अटक झाली तर मुंबई पेटेल' अशा आशयाच्या वक्तव्यांपेक्षा गांधीजींची उपोषणे वेगळी नव्हती. दोन्हींमध्येही बुद्धिप्रामाण्याचा अपमानच आहे. आजही स्त्रीगर्भपात, पशुबळी, दारू, गुटखा, तंबाखूसेवन, जातपंचायत, इ. मुद्यांवर खासगी गटांच्या स्खलनस्वातंत्र्यांची पर्वा न करता साने गुरुजी आणि गांधीजींचे वारसे सांगणार्‍या संघटना स्वतःचेच म्हणणे खरे करू पाहतात, यात आश्चर्य नाही. अशा मुद्यांमध्ये सामाजिक न्याय साधू इच्छिणार्‍यांनी त्यामागील स्वातंत्र्यविरोधी मनोवृत्तीला वेळीच ओळखणे आवश्यक आहे.

अशा प्रकारे स्वातंत्र्याला सर्वोच्च मूल्य मानणार्‍यांनी प्रत्येक मुद्यावर स्वतंत्र विचार करणे आवश्यक आहे. पुरोगामित्वाच्या कुणा प्रेषित/हुतात्म्याने सांगितले म्हणून झुंडीने भावनिक मार्गांनी चळवळ चालवली, तर आपण ज्यांचा विरोध करण्यासाठी जमतो त्यांच्यापेक्षा आपले वेगळेपण टिकत नाही आणि पुरोगामी चळवळींचे समर्थक अलगदपणे प्रतिगामित्वाचेही स्वागत करू लागतात. हा धोका आतातरी पुरोगामी मनोवृत्तीचे लोक ओळखतील अशी आशा करू.

atheist.nikhil@gmail.com