अर्थसंकल्प २०१९ : दलित, आदिवासी किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास समाजासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव!

देशाच्या इतिहासात कधी नव्हे ते प्रचंड बहुमताने निवडून येत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकालाचा पहिला अर्थसंकल्प काल देशाच्या पहिल्या पूर्णकालिक महिला केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. आपल्या  दोन तास १५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी दिलेला ‘सशक्त देशासाठी सशक्त नागरिक’ हा नारा सामान्य जनतेसाठी अत्यंत आश्वासक होता. मुळात, सर्वसामान्य भारतीयांच्या आशा-आकांक्षांना प्रत्यक्षात उतरवण्याची संधी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारला होती. देशासमोर शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सार्वत्रिक वर्ग, जाती आणि परिपेक्ष्यातून येणाऱ्या अंतिम माणसाचा आणि त्याच्या समूहाचा विकास घडवून आणण्याचे मोठे आवाहन सरकारवर आहे. अर्थात आजच्या या अर्थसंकल्पातून सरकारने ‘सर्वांसाठी काही तरी’ असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही ‘नव्या आवरणात जुने गिफ्ट’ असेच त्याचे स्वरूप आहे.

भारतीय बहुसंख्याक समाज हा दारिद्रयरेषेखाली आणि ग्रामीण वा झोपडपट्टी सदृश्य भागात राहणारा आहे. या समाजासाठी कोणत्याही ठोस योजना या अर्थसंकल्पात देण्यात आल्या नाहीत, हे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. अर्थात पंतप्रधान मोदींनी हे नव्या भारतासाठी ‘ड्रीम बजेट’ असल्याचे म्हटले आहे. गरीब, शेतकरी, दलित आदी वंचित समूहाला येत्या पाच वर्षांत देशाच्या विकासाचे ‘पॉवर हाऊस’ बनवण्याचा निर्धार करणारी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. मात्र देशाच्या २५ टक्के लोकसंख्येचा भाग असलेल्या दलित, आदिवासी अशा उपेक्षित वा सामाजिकदृष्ट्या मागास अशा या समाजासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव, हे सरकारच्या ‘कथनी’ आणि ‘करणी’वर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणून सरकारने ग्रामीण विकासावर भर देण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याचे कार्य हाती घेण्याचे अभिवचन सीतारामन यांनी दिले. त्यासाठी १० हजार कृषी उत्पादन संघटना निर्माण करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. ग्रामीण भागातील ऊर्जा समस्येच्या सोडवणुकीचे आश्वासन देताना त्यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पुरवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आणि उज्वला व सौभाग्य योजनांच्या माध्यमातून सकारात्मक परिवर्तन होत असल्याचेही जाहीर केले. पाण्याची व्यवस्था हे मोठे आव्हान असतानाच २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहचवण्यासाठी ‘जल आपुर्ती लक्ष’ निर्धारित करून त्याद्वारा ‘१५०० ब्लॉक’ची ओळख करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण विकासात स्वच्छतेचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी २०१४ मध्ये ९.६ कोटी स्वच्छतागृहे निर्माण करण्यात आल्याचा संदर्भ देत ५.६ लाख गावे उघड्यावरील शौचापासून मुक्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी ८०२५० कोटी रुपये खर्चाची योजनाही मांडण्यात आली.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

गरिबीकडे भारतीय समाजावरील कलंक म्हणून बघता येईल. मात्र ठोस योजना, जबाबदारी, आणि जाणिवा या माध्यमातून निश्चितच त्यावर विजय मिळवता येऊ शकतो. भारतीय गरिबीचे मूळ स्वरूप हे बहुकारणीक व बहुपैलूयुक्त असे आहे. त्यासाठी योजनाही बहुपैलू असाव्या लागतील. त्यात शिक्षण, रोजगार, आवास, आरोग्य, सामाजिक समता, सुरक्षा आदींवर भर देणे महत्त्वाचे आहे. या अर्थसंकल्पात पीएम आवास योजनेअंतर्गत येत्या दोन वर्षांत १.९५ कोटी घरे बनवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, अत्यंत जीवनावश्यक अशा  पेट्रोल - डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रत्येकी एक रुपया ‘एक्साइज ड्युटी’ व ‘इन्फ्रा रोड सेस’ लागू करण्याच्या निर्णयाचे पर्यावसान महागाई वाढण्याने होऊन त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विशेषतः सामाजिक वंचित घटकांना बसणार आहे.

कर्ज योजना सुलभ करण्यासाठी एक मिनिटाच्या आत छोट्या व्यापारी वर्गाला कर्जाचा लाभ देण्याची योजना आहे. त्याला फायदा तीन कोटीपेक्षा जास्त लोकांना होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पेंशन योजनेचा लाभ देण्याची ही सरकारची योजना असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र गरीब, अतिगरीब आणि मजूर वर्गासाठी कोणत्याही ठोस योजनांचा अभाव हा प्रकर्षाने जाणवणारा आहे. सरकारच्या या व अशा योजना जमिनीवर किती कार्यरत होतात आणि आहेत हे सर्वज्ञात आहे.

सामाजिकदृष्ट्या कोणत्याही समाजातील महिला या विकासाच्या मुख्य धारेपासून आजही लांब राहिल्या आहेत. त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात सामील करवून घेण्यासाठी व महिलांची भागीदारी वाढवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याच्या निर्णय सीतारामन यांनी व्यक्त केला. सोबतच बचत गटांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून जाहीर केले.

शिक्षण हा कोणत्याही समाज आणि राष्ट्ररचनेचा पाया असतो. महात्मा फुल्यांनी हंटर आयोगाला शिक्षणावर देशाच्या आर्थिक बजेटच्या किमान सहा टक्के वाटा खर्च करण्याचे निवेदन दिले होते. आजही आपण त्यापासून दूर आहोत. समाजातील बहुसंख्य उपेक्षित वंचित घटक हा सरकारी शिक्षणावर अवलंबून असतानाच त्याच्या खाजगीकरणाची दारे उघडत भांडवलवादी व्यवस्थेस रान मोकळे करणे भारतासारख्या देशाला परवडणारे नाही. या अर्थसंकल्पात प्राथमिक ते उच्च शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत परिवर्तनाची अपेक्षा होती. मात्र, ती अपेक्षाही फोल ठरली असेच म्हणावे लागेल. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सायन्स फाउंडेशन’च्या धर्तीवर ४०० कोटी रुपये खर्चून ‘नॅशनल रिसर्च फौंडेशन’ निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली. आजही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या २०० महाविद्यालयांमध्ये देशातील केवळ तीन महाविद्यालयांचा समावेश होतो. अशा वेळी सार्वत्रिक दर्जेदार शिक्षणाचा कार्यक्रम युद्ध पातळीवर हाती घेणे महत्त्वाचे आहे. उपेक्षित समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी स्कॉलरशिप, सवलती, वसतिगृहे आदींसाठी महागाईच्या तुलनेत तरतूद महत्त्वाची आहे. मात्र आपल्या मूलभूत व्यवस्थेत पराकोटीच्या कमतरता असतानाच हे केवळ दिवास्वप्न ठरू नये.

खरे तर ‘मोदी २.०’चा हा अर्थसंकल्प देशाच्या विकासासाठी अत्यंत मोलाचा ठरणारा असू शकला असता. मात्र, ‘रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म’चा नारा आणि हा अर्थसंकल्प सरकारने हुकवलेल्या संधीचा जाहीरनामा ठरला आहे. अर्थात, भविष्यात निश्चितच ‘अच्छे दिन’ दिवस येतील हा आशावाद व्यक्त करण्याशिवाय आजतरी गत्यंतर नाही!

.............................................................................................................................................

लेखक  कुणाल रामटेके सामाजिक कार्यकर्ता, मुक्त पत्रकार व लेखक आहेत.

ramtekekunal91@gmail. com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................