‘आर्टिकल 15’मुळे उच्चवर्णियांचा जातीयवाद केंद्रस्थानी येईल?

‘आर्टिकल 15’मधील आयान रंजन (आयुष्यमान खुराणा) या आयपीएस अधिकाऱ्याचं पहिलं पोस्टिंग उत्तर प्रदेशातील लालगाव येथील ठाण्यात होतं. युरोपात शिक्षण घेतलेल्या या अधिकाऱ्याला समाजवास्तवाचं अजिबात भान नसतं. लालगावला घेऊन जाणारा ड्रायव्हर त्याला इकडची-तिकडची माहिती देत असतो. पाणी पिण्यासाठी एका स्टॉलजवळ रंजन गाडी थांबवायला सांगतो, तेव्हा हा ड्रायव्हर पट्टी पढवतो, ‘यहा रोक नहीं सकते. पासी लोगों की बस्ती है, सूवर पालनेवाले लोग हैं ये’.

पोलीस स्टेशनवर जातीव्यवस्थेबद्दलची चर्चा सुरू राहते. त्याचे सहकारी आपापली जात पटापट सांगतात आणि रंजनला, ‘तू ब्राह्मण आहेस’, हेही सांगायला ते विसरत नाहीत.

अनुभव सिन्हा यांनी लिहिलेल्या आणि दिग्दर्शित केलेल्या या सिनेमाविरोधात उत्तर प्रदेशातील कानपूर आणि इतर ठिकाणी निदर्शनं झाली आणि त्याचे खेळ रद्द करावे लागले. दलित अत्याचारांबद्दल बोलायचं नाही असंच ही निदर्शनं दाखवून देतायत. 

२०१४ साली बदाऊमधील एका खेड्यात तीन दलित तरुणींचे मृतदेह एका झाडावर लटकवून ठेवले होते. मजुरी वाढवून मिळावी म्हणून या मुलींनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याची शिक्षा म्हणून सामूहिक बलात्कार करून त्यांना संपवण्यात आलं. दलित वस्तीवर जरब बसवण्यासाठी हे कृत्य केलं गेलं होतं. ‘आर्टिकल 15’ या सत्यघटनेवर आधारलेला आहे.

रंजन या गुन्ह्याचा तपास करायला लागतो, तेव्हा लालगाव ठाण्यात या खुनांचा एफआयआरही दाखल केलेला नसतो. सिनिअर इन्स्पेक्टर ब्रह्मदत्त (मनोज पाहवा) तपासकामात अडथळे आणत असतो. ‘मुलींची प्रेमप्रकरणं होती. त्यांच्या वडिलांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी मुलींना संपवलं. ओपन अ‍ॅन्ड शट केस है ये’, असं ब्रह्मदत्त सतत सांगत असतो. सगळी सिस्टिम रंजनच्या विरोधात उभी राहते. अखेरीस या सर्वांवर मात करत रंजन दलित मुलींना न्याय मिळवून देतो. तो ‘दलितांचा मसीहा’ होतो. 

चित्रपटातील दलित समाजाला आवाज नसतो. पोलीस नियमितपणे दलितांवर अत्याचार करताना दिसतात. उत्तर प्रदेशातील दलित समाजातून तरुण नेतृत्व उभं राहिलेलं आहे. चंद्रशेखर आझादप्रणित ‘भीम आर्मी’नं उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात आपला ठसा उमटवलाय. चित्रपटातील निषाद (झिशान अयूब) या दलित नेत्याला मात्र फारसं फुटेज नाही. रंजनच कर्ता करविता आहे.  

रंजनला जातीची जाणीव नसणं, त्याला जातवास्तव माहीत नसणं, तसंच दलितांवरील अत्याचाराचं भान नसणं, हा विशेषाधिकार खास उच्चवर्णियांना प्राप्त होतो. शहरी उच्चवर्गात जातआंधळेपणा दिसून येतो. इतर समाजांसाठी जात एक जिवंत आणि रोजच्या जगण्यातलं वास्तव असतं.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

हिंदी सिनेमानं दलितवास्तव कधीही संवेदनशीलतेनं हाताळलं नव्हतं. सत्तरच्या दशकात श्याम बनेगल यांनी ‘अंकूर’, ‘निशांत’ आणि ‘मंथन’ या कलाकृतींतून जातवास्तव दाखवलं होतं. पण ते मुख्य प्रवाहातील चित्रपट नव्हते. शिवाय ‘आपल्याला ज्ञात नसलेल्या वास्तवाची मांडणी बेनेगल करत राहीले’ असा आरोप नसिरूद्दीन शहा यांनी केला आहे.

बॉलिवुड हिंदू-मुस्लीम एकरूपतेचं प्रतीक आहे. या व्यवसायाच्या व्यवहारातून आणि कलाकृतीतूनही ते प्रतीत होतं. पण जात या विषयाला थेट हात घालण्याचं धाडस बॉलिवुडकडे नाही. वरवर पाहता बॉलिवुड सहिष्णू वाटू शकतं. पण या धंद्यातील किती नट-नट्या आणि लेखक-दिग्दर्शक दलित आहेत? गोरेपणाच्या हव्यासापोटी हिंदी चित्रपटव्यवसाय उच्चभ्रू आणि उच्चवर्णिय झाला आहे. काळ्या-सावळ्या वर्णाच्या नट्यांना नाकारलं जातं. त्यांना अपमानित केलं जातं. या धंद्यात निमशहरातून, निम्नस्तरातून आलेल्या लेखक-नट-दिग्दर्शकांना फार संघर्ष करावा लागतो. प्रतिभावान आणि रूपवान असणाऱ्या एका दलित अभिनेत्रीला तिच्या आडनावामुळे कामं मिळाली नाहीत. तुझं आडनाव बदल असं तिला सांगण्यात आलं. स्त्री कलाकारांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराला अलिकडे वाचा फुटली, पण या धंद्यात जातीमुळे होणाऱ्या अत्याचारांचा बोलबाला होत नाही.

‘सैराट’ चित्रपटात जातीय हिंसेचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. पण त्याच्या ‘धडक’ या हिंदी अवतारातून जात गायब झाली. ‘आर्टिकल 15’ संविधान आणि दलित प्रश्‍नांना हात घालणारा चित्रपट असला तरी ‘दलित मसिहा’ असणाऱ्या उच्चवर्णीय हिरोची प्रतीमा अनेकांना मान्य नाही. पोलीस अधिकाऱ्यानं गुन्ह्याचा छडा लावून दलितांना न्याय मिळवून दिल्याचं एवढं अवडंबर कशाला? ते त्याचं संविधानिक कर्तव्य होतं, अशी टिपणी केली जातेय.

खरी गरज आहे ती उच्चवर्णियांमध्ये काम करण्याची. त्यांची जातीयवर्चस्ववादी भावना दूर करण्यासाठी सजग उच्चवर्णियांनी काम करावं, अशा चर्चा समाजमाध्यमांवर घडू लागल्या आहेत.

जातीव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या संतांना सामाजिक छळ सहन करावा लागला. निम्न समजल्या गेलेल्या जातीतील शिक्षक, आरोग्य कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते जेव्हा उच्चभ्रूंमध्ये काम करतात तेव्हा काय होतं? शिक्षकांच्या उच्चारांची टिंगळटवाळी होते, त्यांच्या ज्ञानाची निर्भत्सना होते. कार्यकर्त्यांवर वेळोवेळी हल्लेही होतात.

१९९२ सालातली घटना आहे. राजस्थान सरकारच्या महिला विकास कार्यक्रमात ‘साथिन’ म्हणून निम्नजातीतील भवरीदेवी भाटेरी या आपल्या गावात काम करत होत्या. स्त्री आरोग्यासंबंधी जाणीव निर्मिती करणं, बालविवाहासंबंधी जनजागृती करणं, होऊ घातलेल्या बालविवाहांना रोखण्याचा प्रयत्न करणं, असं त्यांच्या कामाचं स्वरूप होतं.

गावातील गुज्जर कुटंबातील पाळण्यात असलेल्या दोन बालिकांचे विवाह होणार आहेत, अशी बातमी त्यांच्यापर्यंत आली. त्यांनी पोलिस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत खबर पोचवली. खरं तर मोठी जोखीम घेऊन त्यांनी मुलींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. या बदल्यात त्यांना काय मिळालं? गावातील गुज्जर पुरुषांनी सामूहिक बलात्कार केला. ग्रामस्थांनी त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला वाळीत टाकलं. त्यांना दूध, भाजी, किराणा सामान गावात मिळेनासं झालं. भवरीदेवींना अजूनही न्याय मिळालेला नाही.

बॉलिवुडच्या उच्चवर्णीय संवेदना वेळोवेळी प्रकट होत असल्या तरी काही दिग्दर्शकांनी दलित वास्तव दाखवण्याचं धाडस दाखवलं होतं. धाडस अशासाठी की, दलित विषयावरील सिनेमा स्वीकारला जाईल का? तिकीटबारीवर तो चालेल का? याची काही शाश्‍वती नव्हती. पण हे काम बिमल रॉय यांनी केलं.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

रॉय यांनी ‘सुजाता’मधून दलित प्रश्‍नाला हात घातला होता. गोष्टीचा काळ पन्नासच्या दशकांतला. उपेन्द्रनाथ चौधरी सरकारी अधिकारी असतात. एका अनाथ दलित बालिकेला या कुटुंबाला पदरात घ्यावं लागतं. हे कुटुंब बंगाली ब्राह्मणांचं. चौधरींची पत्नी या मुलीला स्पर्श करण्यासही तयार नसते. असा भेदभाव सहन करतच सुजाता (नूतन) लहानाची मोठी झालेली असते. आपल्या दुय्यमत्वाचा आणि दलितत्वाचा तिनं स्वीकार केलेला असतो.

चौधरी कुटुंबाच्या परिचयातील अधीर (सुनील दत्त) हा तरुण सुजाताच्या प्रेमात पडतो. त्याला तिच्याशी लग्न करायचं असतं. त्याच्या घरी भीषण आकांडतांडव होतं. पण तो ‘वंशाचा दिवा’ असल्यामुळे त्याचा हट्ट चालू शकतो. सुजाताला आपल्या दलितत्वाची जाणीव असल्यामुळे ती या प्रेमाचा स्वीकार करण्यास नकार देते. पण उच्चवर्णीय अधीरपुढे तिचं काही चालत नाही. तिला आवाज नाही, तिचं कोणी ऐकून घेत नाही. तिला आसरा देणारं चौधरी कुटुंब आणि अधीर यांच्या छत्रछायेखालीच ती राहणार. रोज होणाऱ्या भेदभावाच्या हिंसेविरोधात ती आवाज उठवू शकत नाही. किंबहुना तिला अन्यायाबद्दल चीड वाटत असेल, अशी जागाच सिनेमात नाही. 

रॉय यांनी दलित स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवलं तरी तिच्यावर होणाऱ्या हिंसेची मांडणी चित्रपटात नाही. दलितांना उच्चवर्णीयांची हिंसा सहन करावी लागणार हे गृहीत धरलेलं होतं. या वर्चस्वाला धक्का न पोचू देता अधीर सुजाताचा तारणहार होतो.

चित्रपटांतील एका क्षणी सुजाता रडत असताना पाऊस पडू लागतो आणि बागेत असणाऱ्या गांधीजींच्या पुतळ्यातील डोळ्यांमधूनही पावसाचं पाणी वाहू लागतं. हे दृश्य गांधींच्या अस्पृश्यता निवारणाच्या कामाला दिलेली पावती आहे. पण लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याचा किंवा त्यांचा पुसटसाही उल्लेख या सिनेमात नाही. 

उच्चवर्णीयांनी डॉ. आंबेडकरांच्या ज्ञानाचा आणि कार्याचा नकार केलाय हे लपून राहिलेलं नाही. दलितांचे पुढारी अशा ओळखीतच त्यांना सीमित करण्यात आलं आहे. चित्रपटातून बिमल रॉयही या उच्चवर्णीय संवेदनाना मान्यता देताहेत का असं वाटू लागतं.

उच्चवर्णियांच्या लेखनातून किंवा त्यांच्या कार्यातून स्वजनांना सजग करण्याचं कार्य घडतं का? आजही अनेक घरात दलितांसाठी वेगळे कप आणि भांडी ठेवलेली असतात. घर भाड्यानं देताना जात विचारली जाते. दलित व मुस्लिमांना भाड्याचं घरं मिळत नाही. त्यांना आपल्या जाती-धर्माच्या विभागातच घर घ्यावं लागतं. उच्चवर्णियांतील सजग लोकांनी या संबंधात आवाज उठवायला पाहिजे. पण हे आवाज अत्यंत क्षीण असतात.

अॅट्रोसिटी कायद्याविरोधात स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारे उच्चवर्णीयही हिरिरीने बोलताना दिसतात. पण आपल्याच जातीतले लोक वंचित जातींबद्दल अश्‍लाघ्यपणे बोलतात, व्यवहारातही विषमता दाखवून देतात यासंबंधातील चर्चा होत नाही. उच्चवर्णिय जातीयवादाला आव्हान दिलं जात नाही. किंबहुना बहुजन समाजाला हाताशी धरून जातीय आणि धार्मिकवाद पसरवण्याचं काम उच्चवर्णीय करतात.

ब्राह्मण ऑफिसरला हीरो ठरवून दलितांचं प्रवक्तेपण त्याला बहाल करण्यापेक्षा स्वजातीयांसोबत काम का केलं जात नाही? असा प्रश्‍न अनेक चित्रपट अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे.

धोरणं आखणारे, ती राबवणारे अधिकारी आणि सरकारच्या इतर विभागांच्या सर्वोच्च पदांवर उच्चवर्णीय अधिकाऱ्यांची संख्या या जातींच्या लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा जास्त असते. शहरी पांढरपेशा वर्गातील नोकरशहा आणि धोरणकर्ते गरीब आणि गरिबीची संकल्पना कमतरतांच्या रूपांत करताना दिसतात. उदा. आरोग्याचा अभाव, संसाधनांचा अभाव, कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव, शिक्षणाचा अभाव, मिळकतीचा अभाव इत्यादी. शिवाय गरिबीची मोजणी यांत्रिकी रूपकांमध्ये केली जाते उदा. वर/खाली, केंद्र आणि परीघ, आतील/बाहेरील, अंतर्भाव आणि वगळणे. गरिबीचे वर्णन केवळ आर्थिक आणि संसाधन उणीवांच्या दृष्टिकोनातून केले जाते. यात जातवास्तवाचा अंतर्भाव केला जात नाही. या शासकीय मांडणीत गरिबीच्या अनेक छटांपेक्षा टक्केवारी आणि आकड्यांना महत्त्व असते. गरिबी दूर करण्याचे नियोजन ‘वरून खाली’ तत्त्वांनुसार केले जाते. गरिबांपेक्षा गरिबीसंबंधीचे संशोधन करणारे आणि धोरण आखणारे महत्त्वाचे ठरतात. यामध्ये आयान रंजनसारखे सरकारी अधिकारीही येतात. मुख्य म्हणजे ते दात्याच्या स्वरूपात येतात.

‘अर्टिकल 15’मध्येही दलितांवर उच्चवर्णीयांकडून होणारा अत्याचार केंद्रस्थानी येण्यापेक्षा रंजनचं धाडस आणि त्याचा शोध केंद्रस्थानी येतो, अशी मांडणी दलित अभ्यासकांनी केली आहे. खरं तर दलितेतर समाजांच्या जातीय संवेदना बदलण्यासाठी भरपूर काम करण्याची जरूरी आहे.

‘अर्टिकल 15’मुळे बॉलिवुडचा जातआंधळेपणाही दूर होण्यास मदत होईल अशी आशा करूया.

.............................................................................................................................................

लेखिका अलका गाडगीळ मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................