पाताळात जाण्याची स्पर्धा!
पडघम - राज्यकारण
आसाराम लोमटे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Mon , 01 July 2019
  • पडघम राज्यकारण दुष्काळ महाराष्ट्र आसाराम लोमटे साधना साप्ताहिक

मान्सूनचं महाराष्ट्रात आगमन झाले आहे. त्यामुळे सगळीकडे आनंदीआनंद आहे. मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि सोशल मीडियावर पावसाच्या कविता, आठवणी यांची नेहमीप्रमाणे उधळण सुरू आहे. मात्र महिनाभरापूर्वी महाराष्ट्राच्या अनेक भागात भीषण म्हणावा असा दुष्काळ होता. कथाकार, पत्रकार आसाराम लोमटे यांनी या दुष्काळाचा प्रत्यक्ष त्या त्या ठिकाणी जाऊन आढावा घेतला. त्यातून ‘साधना’ साप्ताहिकाचा ५६ पानी रंगीत अंक तयार झाला. हा अंक आज, १ जुलैपासून सर्वत्र उपलब्ध होत आहे. या अंकातील हा एक लेख...

.............................................................................................................................................

“बगीचा भरपूर आला होता. डिसेंबर महिन्यात पाण्यानं दम तोडला. हिरीतलं पाणी आटल्यावर मग टँकर सुरू केलं. पार जून पस्तोर टँकरनं पाणी घातलं. सव्वा दोन लाख रुपये त्यात गेले. पुढं मही काही ताकद पुरंना. मग झाडं वाळून गेले. आता एकरभर बाग मोडून काढली. त्यात जेवारी पेरावा म्हणतो. मग खायचं तरी धकंन कसं तरी.’’

८० वर्षे असलेले आबाजी गीद त्यांच्याच वाळून गेलेल्या संत्र्याच्या बगीच्यात अगदी डोळ्यात प्राण आणून सांगत होते. त्यांचा सारा आत्मविश्‍वास खचला आहे असं जाणवत होतं. आधारासाठी सावलीसारखा नातू सोबत होता. आबाजीच्या आवाज जरा कातर झाला होता. पाठीमागं सातपुडा पर्वतांची रांग अगदीच जवळ दिसत होती. त्यांच्या शेतापासून मध्य प्रदेशाची सीमा फार फार तर तीन किलोमीटर. वरूड तालुक्यातलं त्यांचं गाव. अमरावती जिल्ह्यातला मोर्शी आणि वरूड हा संत्र्यांचा पट्टा. या भागात एक वेगळी समृद्धी नेहमीच जाणवते. संत्रं जरी नागपूरची म्हणून प्रसिद्ध असली तरी मोर्शी, वरूड या भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी संत्रं घेतात. नागपूरचा शिक्का संत्र्यांवर असला तरी या दोन तालुक्यांचा ‘ऑरेंज सिटी’ मागे फार मोठा वाटा आहे. थोडक्यात ‘ऑरेंजसिटी’च्या पडद्याआड मोर्शी- वरूड तालुक्यातली अनेक गावं आहेत. यंदाच्या दुष्काळाने संत्र्याच्या बागा पूर्णपणे वाळून गेल्यात. अक्षरशः उभ्या झाडाचे सरपण झाले आहे. कुठूनही झाड मोडले तरी त्याचा लाकूड मोडल्यासारखा आवाज येणार. या भागात फिरतानाचा दुष्काळाचा करडा रंग अक्षरशः अंगावर येतो. सातपुडा पर्वतांवर उन्हात तळत असलेल्या निष्पर्ण झाडांच्याही वाळून गेलेल्या फांद्या कोरड्या आभाळात खुपू लागतात.  भर पावसाळ्यात हिरवेगार दिसणारे हे डोंगर आता फिक्कट पांढुरक्या रंगाचे दिसू लागतात. ज्यांनी टँकरने संत्र्यांच्या बागा जगवल्या त्यात आबाजी गीद हे एकटे नाहीत. या दोन्ही तालुक्यातल्या बहुतेक शेतकर्‍यांची हीच गत आहे. आपली हतबलता सांगून झाल्यानंतर आबाजी जे बोलतात ते सर्वांनाच भानावर आणणारं असतं.

“जे झालं त्याला आम्हीच जिम्मेदार. हजार-बाराशे फुटापस्तोर जमिनीच्या पोटातलं पाणी  काढीत गेलो. आता कुठून येईन. पाण्यासाठी पार पाताळात जाण्याची तयारी. हे असे दिवसं येण्याला दुसरं कोणी जिम्मेदार नाही.’’ आबाजी जणू सार्‍या संत्रा बागायतदारांच्याच नाडीवर हात ठेवतात.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

वरूड तालुक्यातलं जामगाव हे गाव आणि आजुबाजूची पडसोना, उमजदरा, माणिकपूर, धामनधस, पांढरघाटी, खडका ही सारी गावं आज तहानलेली आहेत. संत्रा उत्पादकांकडं मधल्या काळात जी पैशाची ताकद आली, त्या ताकदीतून जमिनीला चाळणी करण्याची स्पर्धा सुरु झाली. बागा वाचवण्यासाठी अनेक उपाय सुरू झाले. जेव्हा सार्‍या शिवारातल्याच बागा वाळून जायला लागल्या तेव्हा तर ‘बोअर’ घेण्याच्या स्पर्धेने अक्षरशः कळस गाठला. जुगारात हरलेला माणूस ‘रिकव्हर’ होण्यासाठी स्वतः जवळचं आहे नाही ते लावत बसतो आणि शेवटी उभं वार सुटणं म्हणजे काय ते अनुभवतो. तसं या भागातल्या संत्रा उत्पादकांचं झालं आहे. या भागातलं पाणी आटलं. सध्या एक ते दीड हजार रुपयांना पाच हजार लिटरचं टँकर मिळतं. या सर्व गावांमध्ये फिरताना अशी अनेक टँकर्स रस्त्यावरून हिंदकळत चालताना दिसतात. शेतात जाईपर्यंत त्यातलं एक हजार लिटर पाणी कमी होतं. टँकर तयार करण्याचा, आणि बगीच्यांना पाणी पुरवण्याचा एक नवा व्यवसाय या भागात उदयाला आला आहे. अर्थात आजवर टँकरचं पाणी बागांना होतं पण आता बहुतेकांनी हात टेकलेत. जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातही पावसाचा थेंब आला नाही. मग कुठवर दम धरणार?

पळसोना येथील मधुकर रावगुजर हे २४ एकर संत्रा बाग असलेले बागायतदार सांगत होते की, टँकरच्या पाण्यात आजवर लोकांनी लाखो रूपये घातलेत. गुजर यांच्याकडे गेल्या पन्नास वर्षांपासून संत्र्यांचा बगीचा आहे. १९६२ साली वडील होते तेव्हा तीन हजार झाडं होती. आता गुजर यांचंच वय सत्तर असेल. पाच विहिरी आणि पाच बोअर त्यांच्या शेतात आहेत. विहिरी सगळ्या कोरड्या झाल्यात. जामगावच्या ग्रामपंचायतीच्या इमारतीत प्रत्येक बागायतदार टँकरच्या पाण्यावर केलेला खर्च सांगतोय आणि प्रत्येकानं सांगितलेला आकडा हा डोळे पांढरे करणारा असतो.

बानोड्याच्या राजेश्‍वर ठाकरे यांनी आजवर पाण्यासाठी अठरा लाख रूपये खर्च केलाय. त्यांची जवळपास पाच हजार झाडं जळालीत. जामगावचं सारं शिवार साडेसातशे हेक्टर आहे. त्यात सहाशे पंच्याहत्तर हेक्टर संत्र्यांच्या बागा आहेत. कोणत्याही शिवारात नजर फिरवा, संत्र्यांची वाळलेली झाडं दिसतील. गावाच्या जवळच देवखेडा तलाव आहे. त्या तलावावरही चक्कर टाकली. तलावात पाण्याचा थेंबही नाही. गावातले लोक त्याला धरण म्हणतात. पांढर्‍या शुभ्र मातीचा तळ या धरणाला दिसतो. एक भला मोठा कोरडाठाक खड्डा एवढंच या तलावाचं स्वरूप म्हणता येईल. हा तलाव भरला तर गावाला पाण्याची अडचण येणार नाही असं गावकर्‍यांचं म्हणणं असतं, पण हा तलाव भरायला कोणतेही स्त्रोत नाहीत. गावाभोवती असलेला एक नद जर इकडं वळवला तर या तलावात पाणी येईल असंही गावकर्‍यांचं म्हणणं असतं. पण हे करायचं कोणी? यावर घोड अडलंय. या तलावाच्याच एका टोकाला जेसीबीची मशीन चालू दिसते. दोन-तीन टिप्परही आहेत. त्या बाजूनं असलेला गाळ काढण्याचं कामही चाललं होतं. जमिनीच्या पोटातलं पाणी आटल्यानं सारेच सैरभैर झाले आहेत. मोर्शी आणि वरूड हे दोन्हीही संत्रा बागायतदारांचे साम्राज्य असलेले तालुके पण आता या साम्राज्याला घरघर लागलेली आहे.

जमिनीच्या पोटातलं पाणी काढण्याची स्पर्धा किती अघोरी असावी? सध्या हा एरिया ‘ड्रायझोन’ म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. या भागात बोअर घेता येत नाही असं प्रशासन म्हणतं. म्हणजे कायद्यानं बंदी आहे. प्रत्यक्षात महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या संगनमतानं हा पाणी उपसण्याचा आणि जमिनीला छिद्रं पाडण्याचा धंदा बिनबोभाट चाललेला आहे. कुठल्याही गोष्टीवरची बंदी म्हणजे काळ्या बाजाराला उत्तेजन आहे. याचाही प्रत्यय इथं येतो. शेतात बोअर घ्यायचा असेल तर पोलिस आणि महसूल प्रशासन यांचे हात ओले करावे लागतात. ‘ड्रायझोन’मध्ये बोअर घेण्यासाठी अंधारात चाळीस हजार रूपये द्यावे लागतात. यात पोलिस आणि महसूल प्रशासनाचा वाटा असतो. हा व्यवहार करून देणारे दलाल पण आहेत. या सर्व व्यवहाराला ‘सेटींग’ असं म्हटलं जातं. सध्या या भागात अशी सेटींग सर्रास सुरु आहे. हा भूभाग ‘ड्रायझोन’ म्हणून जाहीर झाला तो आज नव्हे. २००२ साली तो ‘ड्रायझोन’ म्हणून जाहीर झाल्यानंतर आजवर या भागात अक्षरशः शेकडो बोअर पाडले गेले आहेत. आणि अशा ‘सेटींग’मधून झालेली उलाढालही लाखो रूपयांची आहे. मात्र या उलाढालीतून जमिनीला जागोजागी छिद्रं पाडली गेली. पार पाताळापर्यंत जाऊन भिडण्याची अघोरी स्पर्धा या भागात गेल्या काही वर्षांपासून सुरु झाली आणि आज या भागात बाराशे फुटापर्यंत खोल जाऊनही पाणी सापडत नाही.

धरणाच्या आसपासची गावं अनेकदा पाण्याविना कोरडीठाक असतात याचा प्रत्यय नलदमयंती सागराजवळच आला. हा अमरावती जिल्ह्यातला अप्पर वर्धा प्रकल्प. सिंभोरा या गावाजवळूनच अमरावती शहराला पाणीपुरवठा होतो. अमरावतीला जिथून पाणी जातं, त्या गावात पाण्याचा ठणठणाट. या नलदमयंती सागराच्या बॅक वॉटरच्या भागात काही ठिकाणी बोअर घेतलेले आहेत. त्यातल्याच एका बोअरवरून सिंभोर्‍याचं एक जोडपं पाणी आणत होतं. मोटारसायकलवर दोघं नवरा बायको. समोर पाण्यानं भरलेली कॅन, पाठीमागं बायकोनं एकावर एक अशा दोन हंड्यांना गच्च पकडलेलं. आणखी दोन्ही बाजूंनी दोन पत्र्याचे डबे. एकाच मोटारसायकलवर एवढं सगळं घेवून जाताना जोडप्याची कसरत चाललेली.

‘नलदमयंती सागरावर’ मासेमार भेटले. कुठून कुठून इथं मासेमार आले आहेत. बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, नैनिताल, बैतुल अशा भागातून हे लोक इथं मासे पकडण्यासाठी आहेत. सध्या या धरणावर एखादा टन मासे निघतात. एरवी दहा टनापर्यंत हा आकडा जातो. बनारसचे पन्नालाल या ठिकाणी भेटले. सध्या माल निघत नाही. ज्यांच्याकडे या धरणाचा ठेका आहे ते प्रत्येक मासेमाराला सातशे रूपये दर आठवड्याला जगण्यासाठी देतात. जेवढे मासे पकडले जातील त्यावर किलोप्रमाणे मोबदला दिला जातो.

अर्थात हा सगळा हिशोब हे मासेमार जेव्हा गावी जातात तेव्हा केला जातो. आणि तोही दर आठवड्याला दिलेले सातशे रूपये कपात करून. पाऊस नाही त्यामुळे धरणात पुरेसं पाणी नाही. मासे नाहीत. पन्नालाल म्हणतात, ‘बरसात नही है, बहुत लोग चले गए. बारीक मछली पकडने का खाली पंधरा रूपया किलो मिलता है, कुछ होता नही उसमे. अब बारीश की राह देख रहे है.’ पन्नालाल यांच्या झुबकेदार पांढर्‍या मिशा आणि कुळकुळीत पण कातीव अंगकाठी लक्ष वेधून घेते. या धरणातून मासे पकडण्यासाठीच्या बहुतेक नावा पालथ्या टाकलेल्या आहेत. ‘बॅक वॉटर’च्या पाझरण्याच्या आधाराने जी ओल आहे, त्यावर हिरवं गवत कुठं कुठं दिसू लागलेलं आहे. खपाटीला पोट गेलेल्या जनावरांच्या जिभा या बारीक गवतांवरून फिरत आहेत, पण गवत कमी आणि जिभांना मातीच लागावी अशी परीस्थिती.

संत्रा बागायतदारांच्या जमिनीला पडलेली कोरड थेट नल-दमयंती सागराच्या बॅक वॉटरपर्यंत येऊन पोहचलीय. लोकांनी इथून पाईपलाईन करून स्वतःच्या बगीच्यापर्यंत पाणी नेलंय. असे अनेक पाईप इथं टाकलेले दिसतात. तब्बल पंचवीस ते तीस किलोमीटरपर्यंत हे पाणी नेण्यात आलं आहे. काहीही करून बागा वाचल्याच पाहिजेत. यासाठी हा सारा खटाटोप सुरू आहे. राजेश्‍वर ठाकरे हे गृहस्थ भेटले, त्यांनी चक्क पाकनाला धरणातून अकरा किलोमीटरवरून पाईपलाईननं शेतात पाणी आणलं. मोसंबीच्या बागा जगविण्यासाठी हा खटाटोप केला आणि पाकनाला धरणातलंच पाणी आटलं. कुठुनही पाणी आणलं तरी पुन्हा शेतकर्‍यांचं आणि महावितरणचं काही केल्या जुळत नाही. रात्री बाराला वीज येते. पाणी द्यायचं कसं? एक तरूण शेतकरी म्हणाला, घरी लहान लेकरं असतात. रात्री एवढ्या उशिरा लाईट आली तर शेतात विंचु-काट्याचं जावं लागतं. घरात बायका-लेकरं राहतात. आम्ही शेतातून परत जाईपर्यंत त्यांना झोप लागत नाही.

या भागातल्या जमिनीतलं पोटातलं पाणी आटलंय. त्याचा परिणाम गुरांच्या जगण्यावर झालाय. नशिदपूर शिवारात एका ठिकाणी ‘फॉरेस्ट’च्या जमिनीवर साठ-सत्तर गुरं दिसली. ती सांभाळणारे तीन-चार जण होते. ते म्हणाले आम्ही ही जनावरं फक्त त्यांचे पाय मोकळे करण्यासाठी आणलीत. चारायला तर काहीच नाही. त्यांच्याच शब्दात सांगायचं तर , ‘अहो हे जितराब उगं घेऊन हिंडायचं, त्यांच्या नशिबानं काही झाडपाला मिळाला तर ठिक.चारा तर कुठं नाहीच. दुष्काळ ह्यो असा की टोपलंभर काडीकचरा आणून जरी ह्या जनावरांपुढं टाकायचं म्हणलं तरी भेटणार नाही.’

‘नल-दमयंती’ सागराच्या म्हणजेच उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या पायथ्याशी असलेल्या एका गावातली ही परिस्थिती. पाणी होतं तोवर त्याचा वारेमाप उपसा झाला. पाण्याच्या आधारानंच या भागातल्या संत्र्यांच्या बागा बहरल्या. मोर्शी आणि वरूड या दोन्ही तालुक्यांमध्ये लोकांच्या हाती पैसा खेळला. या दोन्ही तालुक्यातल्या व्यापारपेठांवर, बांधकामावर, या पैशांचा परिणाम दिसून येतो. आज हा संत्र्यांचा टापू अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. लोक कुठूनही पाणी आणून या बागा जगविण्याच्या धडपडी करत आहेत. पण हा सगळा खेळही आता संपला. आता आशा सोडून दिलीय. कारण बागा जळाल्यात. या दोन तालुक्यातल्या संत्रा उत्पादकांनी आपल्या बागा जगविण्यासाठी टँकरवर जो खर्च गेल्या पाच- सहा महिन्यात केलाय. त्याचा हिशोब लावला तर तो कोट्यवधी रूपयांच्या घरात जाईल. विहिरी आटल्यानंतर जमिनींची चाळणी करून पाणी काढण्यासाठी जो खर्च केलाय तोही कमी नाही. हा भाग ‘ड्राय झोन’ जाहीर करूनही जमिनीच्या चिंध्या करून जी नासाडी झालीय तिनं इतका अतिरेक गाठलाय की परिस्थिती आता सहजासहजी पूर्वपदावर येईल याची खात्री नाही. सुरुवातीला आबाजी गीद यांचं जे म्हणणं दिलंय ते तेवढंच नाही. ते आणखीही असं म्हणाले होते की ज्यांची ऐपत आहे त्यांनी पार पाताळात जाऊन पाणी आणण्याची स्पर्धा केलीय. त्यांची फळ सगळ्यांना भोगावी लागत आहेत. जामगावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयातच सारे संत्रा उत्पादकत्यांची व्यथा सांगत असताना एका मोठ्या बागायतदाराला आबाजींनी सवाल केला होता. तुमच्यामुळं ही गत झालीय. तुम्हा लोकांनी वारेमाप खर्च करून पाणी उपसलंय, त्याचे हाल आता सगळ्यांना भोगावे लागत आहेत. असं सारं बोलताना त्यांचा आवाज थरथरत होता.

हा सार्‍या संत्र्यांच्या जळीत बागांचा टापु पालथा घातल्यानंतर वरूडला गिरीश कर्‍हाळे यांची भेट झाली. त्यांच्यामार्फत जी माहिती कळाली ती या सार्‍या भाजून काढणार्‍या झळांमध्ये गारवा देणारी होती. याच तालुक्यातलं पोरगव्हाण या नावाचं त्यांचं गाव आहे. गावाला चहुबाजूंनी टेकड्या आहेत. त्या टेकड्यांवर त्यांनी झाडं लावलीत. केवळ यावर्षीच नाही तर गेल्या अनेक वर्षांपासून पावसाळ्याच्या तोंडावर त्यांचा हा उपक‘म चाललेला असतो. डोंगरावर पाण्याची टाकी बांधलीय. तांत्रिकदृष्ट्या हे कसं चूक आहे. असं त्यावेळी अधिकारी सांगत होते. कर्‍हाळे यांनी जुमानलं नाही. आज याच टाकीतून डोंगरावर लावलेल्या सगळ्या झाडांना पाणी जातंय. १९९४-९५ पर्यंत या गावात टँकर सुरू होता. आता गावाला टँकरच्या पाण्याची गरजच पडत नाही. विहिरींना ४५ ते ५० फुटांवर पाणी लागतं. शिवारातलं पाणी शिवारातच अडवण्याची किमया गावानं साधलीय. आपल्याकडं सामाजिक वनीकरण विभाग कोणतीही झाड लावायला देतो पण कर्‍हाळे यांनी पोरगव्हाण इथं सिताफळ, हिरडा, कडुलिंब अशी झाडं लावलीत. आपल्या मातीला अनुकुल आणि भविष्याचा विचार करून ही झाडं लावली गेली आहेत. गाव सार्‍या टेकड्यांच्या आणि डोंगराच्या पायथ्याशी आहे पण गावानं या दुष्काळातही पाणी टिकवून धरलंय. पण फक्त झाडं लावून हे सारे थांबले नाहीत. एका गोष्टीवर गावानं निर्बंध घातलेत आणि ते कटाक्षानं पाळलेत ते म्हणजे गावात कोणालाही ‘बोअर’ घेता येत नाही. पाण्याचा बेफाम उपसा करण्यावर बंदी घातलीय. एक, दोन वेळा लपून-छपून ‘बोअर’ मारण्याचे प्रयत्न झाले पण ते हाणून पाडले. ‘बोअर’ पाडणार्‍यांना समज देण्यात आली आणि त्या वाहनांना गावातून पिटाळलं गेलं. एकदा तर एका शेतकर्‍याने पंधरा-वीस फुट बोअर खाली घातला होता तरीही बोअरवाल्यांना त्याचं थांबवायला लाऊन गावातून हाकलून लावण्यात आलं. गावानं जी झाडं लावलीत त्यातली नव्वद टक्के जगलीत. आपल्याकडं दरवर्षी पावसाळ्यात वृक्षारोपण हाती घेतलं जात आणि पुन्हा पुढच्या वर्षी त्याच खड्ड्यांमध्ये झाडं लावली जातात तसा प्रकार इथं घडला नाही. जलसंधारणाच्या कामांसाठी गाव श्रमदान करतं. पैसाही गोळा करतं. तब्बल सात ते आठ लाख रुपये गावानं जमा केले आहेत.

“किती पाणी उपसणार आपण जमिनीच्या पोटातून. आता फक्त लाव्हा तेवढा बाहेर यायचा राह्यलाय. बाराशे फुटावरून जे पाणी येतं ते अक्षरशः उकळतं असतं. ही अघोरी तहान थांबली पाहिजे’’ असं कर्‍हाळे म्हणतात आणि त्यांनी ते करून दाखवलंय.

मोर्शीकडं जाताना एका गावाजवळ बैसाखु उईके हा आदिवासी भेटला होता. बारा-पंधरा शेळ्या घेऊन तो आपला  निवांत चारत बसलेला. शेळ्यांना गवत तरी कसलं? वाळल्या पाला-पाचोळ्याला त्यांच्या जिभा भिडत होत्या आणि माती लागताच त्या थुंकून टाकीत होत्या. बैसाखुला विचारलं ‘कसं चाललंय’. तर तो त्याच्या मोडक्या-तोडक्या भाषेत चांगलं चाललंय असं सांगत होता. बकर्‍या चारत-चारतच तो रोज मजुरीची काही कामंही करतो. बैसाखु हा मेळघाटातला. उमरानाला हे त्याचं तिथलं गाव. तो इकडं लेहगावला राहायला आलाय. ‘कधी’ असं विचारलं तर तो म्हणतो ‘इंदिरा गांधी गेली त्या साली.’ नीट मराठी बोलता येत नाही. तो बोलतो आणि आपल्याला त्याचा तुटक-तुटक शब्दांचा अर्थ लावावा लागतो. बैसाखुला दोन मुलं आहेत, तीही रोज मजुरी करतात. बैसाखुच्या पायातलं पायताण असं आहे की ते सहजा-सहजी फाटणार नाही. फाटलं तर त्याला लगेच नवं घ्यायला परवडेल असंही नाही. तरीही तो विनातक्रार जगतोय. मुख्य म्हणजे नैसर्गीक साधनांना ओरबाडण्याची जी विचीत्र स्पर्धा आहे त्या स्पर्धेत बैसाखु कुठंच नाही. ‘ड्रायझोन’ असलेल्या भागात बाराशे फुटापर्यंतचे ‘बोअर’ घ्यायचे. त्यासाठी ‘सेटींग’ला चाळीस हजार मोजायचे, प्रत्येक फुटाला पुन्हा १६० रुपये मोजायचे. हे त्याच्या गावीही नाही. थोडक्यात ‘पाताळात जाण्याची’ जी स्पर्धा आहे. त्यापासून त्यानं स्वतःला दूर ठेवलंय. यासाठी तरी तो धन्यवादास पात्र आहे. भले अजूनही कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभार्थी म्हणून त्याला अद्याप पात्र ठरवले नसले तरी!

दुष्काळात फिरताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात समृद्धी असणारा, सिंचनामुळे सुबत्ता असलेला एक भाग दिसतो आणि त्याच जिल्ह्यात अवर्षणाच्या झळा असणाराही एक भाग दिसतो. जळगाव जिल्हा हा केळीने समृद्धी आलेला जिल्हा असे मानले जात असले तरीही हे केळीचे पीक सरसकट नाही. या जिल्ह्यातही कोरडवाहू शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. धुळ्याहून पारोळा मार्गे एरंडोलकडे येताना या सिंचनाचा कुठेच मागमूस दिसत नाही की कुठे केळीच्या बागा दिसत नाहीत. पावसाची प्रतिक्षा असलेल्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी पेरणीआधी मशागत करून ठेवलेली काळीभोर जमीन सर्वत्र दिसते. धरणगाव वगैरे परिसर हा कापसाचा पट्टा. तर या भागात ठिबक सिंचनाखाली जी कापसाची लागवड झाली ती दिसते. या भागात ओलिताखालचा कापूस काही ठिकाणी उगवलेला आहे. कोरडवाहू शेतकरी आणि ओलिताखाली कापूस घेणारे शेतकरी हे पुन्हा पुन्हा कापसाचा जुगार खेळतात. लागवड ते वेचणी आणि पुन्हा रासायनिक खतं-किटकनाशकं यांचा हिशोब काढला तर कापूस दरवर्षी खड्ड्यातच घालतो मात्र कापसाखालील क्षेत्र काही कमी होत नाही.

त्या-त्या जिल्ह्यातले जे सिंचनाने सुबत्ता आलेले पट्टे आहेत त्यांना त्या भागात ‘कॅलिफोर्निया’ असं म्हणण्याचीही एक रित दिसते. अमरावतीतल्या मोर्शी- वरूडला तसं म्हटलं जातं आणि जळगाव जिल्ह्यातल्या यावल, रावेर, चोपडा या केळीच्या पट्ट्यालाही तसं म्हटलं जातं. यंदाच्या दुष्काळाने केळी उत्पादकही हैराण आहेत. सिंचनाचा हा पट्टा सध्या आपल्या बागा जगवताना धावाधाव करताना दिसतो. साधारणपणे ७०० मिमी. हे इथलं वार्षिक पर्जन्यमान आहे. म्हणजे एका एकरावर साधारण २८ लाख लिटर एवढं पाणी पडतं. हे पाणी सगळं जसंच्या तसं जमिनीत मुरतं असं नाही. जेवढ पाणी एका एकरावर पडतं तेवढंच ते त्या सिंचनाखालील जमिनीला पुरतं असंही नाही. तुम्ही ठिबकवर जरी केळी किंवा ऊस घेतला तरी चाळीस लाख लिटर पाणी एकरभर जमिनीला लागतं. मोठमोठ्या हॉर्सपॉवरच्या मोटरीने पाणी ओढणारे, दुरवरून शेतापर्यंत पाईपलाईन घेऊन येणारे आणि सगळ्या साधनांची सुबत्ता असणारे जे आहेत ते कुठूनही पाणी काढतील पण या प्रकारची क्षमता नसलेला शेतकर्‍यांचा मोठा वर्ग आहे. त्याच्यासाठी अवर्षणही नेहमीचं आणि दुष्काळही नेहमीचा.

किनगाव हे सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी असलेलं गाव. या ठिकाणचे गणेश दिनकरराव पाटील यांनी या विषमतेचं नेमकं वर्णन केलं. ते म्हणाले, ‘यावल, रावेर, चोपडा हा केळी बागायतदारांचा पट्टा आहे पण या केळीच्या बागा यंदा उद्ध्वस्त झाल्या. आज दुष्काळात होरपळण्याची वेळ का आली याचा विचार कधीतरी गांभीर्याने होणार की नाही. महाराष्ट्राचं वनक्षेत्र घटलंय. सरकार दरवर्षी वृक्षारोपण करतं पण ती झाडं पुढं जगतात की नाही हेही पाहिलं जात नाही. वड, पिंपळ, उंबर यासारखी झाडं लावली तर वर्षातून तीनदा फळं देणारी ही झाडं जंगलातल्या पशु-पक्ष्यांसाठीही लाभदायी ठरतात. पण कोणती झाडं लावायची याचंही शहाणपण आपल्याकडं नाही.’

आता बांधावर झाडं लावण्यासाठी आणि झाडाची शेती वाढविण्यासाठी सरकारनं शेतकर्‍यांना ‘इन्सेन्टीव्ह’ दिलं पाहिजे असं मत पाटील यांनी मांडलं. “आजचा शेतकरी हा काही फक्त अन्नदाता किंवा बळीराजा राहिलेला नाही, त्याला तुम्ही फुकटचा झाडं लावण्याचा सल्ला देऊ नका. सातवा वेतन आयोग तुमही भांडून घेताच ना आणि शेतकर्‍यांनी जर भांडायचं ठरवलं तर आमचं भांडण सरकार मोडून काढतं. आता झाडं लावण्यासाठी शेतकर्‍यांना थेट अनुदान किंवा लाभ दिला गेला पाहिजे’’ असं आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करताना त्यांनी एक नवीच मांडणी केली. ते म्हणाले जेव्हा कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा या भागात डाळींबाच्या बागा ‘तेल्या’ या रोगाने उद्ध्वस्त झाल्या तेव्हा सर्रास या पट्ट्याचा उल्लेख ‘कसमादे’ असा केला जायचा. आता जळगाव, रावेर, यावल, चोपडा या भागातल्या पाण्याचा अपरिमीत उपसा करणारे जे आहेत त्यांचा ‘वॉटर स्मगलर’ असा उल्लेख पाटील यांनी केला. त्यासाठी एक वेगळीच संज्ञा त्यांनी वापरली. ‘या जलचोरांचा’ पट्टा असं नामाभिधान त्यांनी या पट्ट्याला दिलंय. त्याचं विश्‍लेषण करताना ते म्हणाले, ‘‘या म्हणजे यावल, जल म्हणजे जळगाव, चो म्हणजे चोपडा, रा म्हणजे रावेर आणि चा म्हणजे चाळीसगाव... हे सगळं मिळून म्हणजे या जल चोरांचा...’

सातपुडा पर्वताच्या खालच्या भागात मन मानेल अशा पद्धतीने वृक्षतोड झाली आहे. सागवानी लाकूड तोडलं जातं. आपल्या घराला सागाचीच पाटी लागली पाहिजे आणि घराची दारं सागवानीच असली पाहिजेत असं वाटण्यातून झाडांची कत्तल सुरू आहे. ती तर थांबलीच पाहिजे पण नव्यानं झाडं लागली पाहिजेत आणि त्यासाठी थेट शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिलं पाहिजे असं गणेश पाटील यांना वाटतं.

जळगाव जिल्ह्यातला वर सांगितलेला जो केळीचा पट्टा आहे तो पूर्णपणे दुष्काळाच्या खाईत आहे. जमिनीच्या पोटातलं आटलेलं पाणी आणि वर ४६ अंशाच्या पार्‍यानं आग ओकणारा सूर्य. अशा तडाख्यात या बागा सापडल्या. उभी झाडं जळून गेली. मग ठेऊन काय उपयोग? ‘रोटाव्हेटर’ लाऊन या बागा शेतकर्‍यांनी काढून टाकल्या. या सार्‍या परिस्थितीला केवळ निसर्गच जबाबदार आहे असं नाही. त्या-त्या भागातल्या पुढार्‍यांकडं दृष्टेपण नसणं आणि त्यांनी आपल्या तद्दन स्वार्थापायी राजकारण करणं हे तर सगळीकडंचच चित्र आहे. जळगाव जिल्ह्यात सुद्धा जो भाग पूर्णपणे दुष्काळी आणि बंजर आहे अशा बरड माळरानांच्या जमिनीवर या भागातल्या पुढार्‍यांनी साखर कारखाने उभे केले. जिथं ऊसाचं एक टिपरूही येणार नाही अशा ठिकाणी साखर कारखाने उभे करून नेमकं कोणाचं भलं पुढार्‍यांनी केलं? अशा काही साखर कारखान्यांचे भविष्यकाळात सांगाडेच शिल्लक राहातात. हे चित्र मराठवाडा, विदर्भातही काही भागात पाहायला मिळतं.

यंदा सगळीकडंच धरणांनी तळ गाठलाय. बहुतेक धरणांच्या पाण्यावर तिथून जवळ असणार्‍या शहरांना पाणी पुरवठा होतो. धरणाच्या उशा-पायथ्याला असलेली गावं तहानलेली राहातात. मोठमोठ्या नळयोजना आकाराला येतात आणि दोन हातात मावणार नाहीत अशा मोठं मोठ्या लोखंडी पाईपाद्वारे हे पाणी जवळच्या शहराला जातं. त्याचवेळी ज्या गाव शिवारातून या पाईपलाईन जातात ती गावं मात्र थेंबभर पाण्यासाठी तरसतात. आपल्या गावातून पाईपलाईन जाते पण त्यातलं थेंबभरही पाणी आपल्याला मिळत नाही हे वास्तव त्यांना निमूटपणे सोसावं-सहन करावं लागतं. बंद पाईपातलं पाण्याचं वाहणंसुद्धा त्यांना दिसत नाही.

एरंडोलपासून दोन-तीन किलोमीटर अंतरावर अंजनी मध्यम प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा सारा तळ उघडा पडलाय. जे धरणाचं क्षेत्र आहे ते एखाद्या विस्तीर्ण कोरड्या नदीपात्रासारखं दिसतं. तळाशी असलेल्या पाण्यात स्थानिक मासेमार मासे शोधण्यासाठी जाळं लाऊन बसलेले आहेत. आणि धरणाच्या अगदीच शेवटाला जिथपर्यंत नजर पोहचते तिथवर जर पाहिलं तर अक्षरशः शेकडो जनावरं या ठिकाणी विखुरलेली दिसतात. दुरून पाहिलं तर एखादा गुरांचा बाजार वाटावा अशी ही सं‘या आहे. शेळ्यांचेही कळपच्या कळप या ठिकाणी दिसतात. कुठंही हिरवा चारा नाही. धरणाच्या पार दूरच्या टोकाला डबक्यांमध्ये साचलेलं पाणी आणि वाळलेलं गवत एवढाच या सार्‍यांसाठीचा आधार आहे. अंजनी धरणातूनच एरंडोल शहराला नियमित पाणीपुरवठा होतो. त्याचवेळी धरणाच्या पायथ्याला असलेली जी तहानलेली गावं आहेत. त्या गावांमध्ये कुठल्याही नळयोजनेचं पाणी नाही. गावातल्या बाया सगळं धुणं घेऊन चटचटत्या उन्हात किमान दोन ते तीन किलोमीटर अंतर पार करून येतात.धरणाला असलेल्या दरवाजांमधून जे पाणी पाझरतं त्या ठिकाणी भला  मोठा डोह साचलेला आहे. धुण्यासाठी तिथं भरदुपारी दोन वाजताही बाया बापड्या दिसतात आणि तिथंच लेकरांनाही आंघोळीसाठी आणलंय. एरंडोलचा हा सारा भाग कापसासाठी प्रसिद्ध आहे. ओलीताखाली कापसाची लागवड काही ठिकाणी झालीय तर काही ठिकाणी जमिनींची मशागत करून पावसाची वाट पाहिली जात आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यातही पावसाचा अद्याप पत्ता नाही. त्यामुळे सगळ्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांचे डोळे आभाळाकडं आहेत.

जळगाव ओलांडल्यानंतरही पार अजिंठ्याच्या डोंगरापर्यंत हीच परिस्थिती आहे. सातपुडा ते अजिंठा अशी या उजाड माळराना दरम्यानची परिस्थिती जमिनीच्या पोटात पाणीच नसल्याची विदारकता दाखवते. सांगोला परिसरातल्या उद्ध्वस्त झालेल्या डाळींबाच्या बागा असोत, मोर्शी-वरूड परिसरातल्या वाळून गेलेल्या संत्र्यांच्या बागा असोत किंवा केळीची श्रीमंती दाखविणारा यावल, चोपडा, रावेरचा आज पाण्यासाठी आसुसलेला भाग असो. हे सगळेच भागही त्या-त्या भागातली समृद्धीची बेटं होती. त्या भागातलं पाणी आता आटलंय. अनेक किलोमीटरांच्या पाईपलाईन करून बांधापर्यंत पाणी आणण्याची क्षमता आता आटलीय. मुख्य म्हणजे जमिनीच्याच पोटातले पाण्याचे झरे नष्ट झाले. भूगर्भातलं पाणीच या बेफाम उपश्यानं संपलंय. पाण्यातनं आलेली संपत्ती, त्यातून पुन्हा पाण्याचाच उपसा करण्याची कमावलेली ताकद. आज एकाएकीच संपुष्टात आल्यासारखी दिसतेय. डोलणार्‍या बागा कधीच मोडून पडल्यात आणि आता वाळून कोळ झालेल्या या बागांचे अवशेष तेवढे  दिसतात. ‘पाताळात जाण्याची स्पर्धा’ केवढी महागात पडलीय!

.............................................................................................................................................

लेखक आसाराम लोमटे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते कथाकार आहेत.

aasaramlomte@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......