‘एक देश, एक निवडणूक’ नव्हे नव्हे ‘एकच नेता, एकच पक्ष’...

‘एक देश, एक निवडणूक’साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही आहेत. त्यासाठी त्यांनी देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांची मते जाणून घेण्यासाठी १९ जून रोजी बैठक बोलावली होती. त्यात एकमत झाले नाही, पण ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. स्थैर्य, वेळ, पैसा तसेच १९५२ ते १९६७ पर्यंतच्या चार निवडणुका हे ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्यामागचे सूत्र असल्याचे सांगितले जाते.

तसे पाहता ‘एक देश, एक निवडणूक’ची चर्चा काही आजची नाही. इंदिरा गांधींच्या काळात यावर चर्चा झाली, १९९९ ला विधी आयोगाने आपल्या १७०व्या अहवालामध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ची शिफारस केलेली आहे. २०१४ ला मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी याला वाचा फोडली. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी एक पत्र विधी आयोगाला दिले. त्यानंतर भाजप नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ विधी आयोगाला भेटले. एवढेच नाही तर संघाच्या मुंबई येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत यावर राष्ट्रीय चर्चासत्रसुद्धा झाले.

विधी आयोग, नीती आयोग व निवडणूक आयोगाचे यावर एकमत आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने या वेळी ते शक्य नसल्याचे सांगितल्याने ती योजना बारगळली. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर १७व्या लोकसभा सदस्यांचा शपथविधी संपत नाही, तोच ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी बैठक घेतल्याने संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवण्यासाठीचा हा खटाटोप आहे की, काय अशी शंका येते. 

संसदीय लोकशाहीत सहकारी संघवाद (Co-oprative Federalism) महत्त्वाचा की, केवळ वेळ व पैसा? संविधान सभेने अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय लोकशाहीऐवजी इंग्लंडप्रमाणे सांसदीय लोकशाही का स्वीकारली, संविधान  सभेत त्याबाबत काय मत होते? ‘एक देश, एक निवडणूक’ भारतासारख्या खंडप्राय देशात ही पद्धत व्यवहार्य आहे का?

‘एक देश, एक निवडणूक’च्या  समर्थनार्थ तीन मुद्धे सांगितले जातात -

१) भारतात १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या पहिल्या चार  लोकसभेच्या निवडणुका विधानसभेसोबत झाल्या आहेत? मग आता घेतल्या तर त्यात अडचण काय?

२) लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याने वेळ व पैशाची बचत होते. सततच्या निवडणुकांमुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होतो.

३) आचारसंहितेमुळे केंद्र व राज्याच्या योजना राबवताना विलंब होतो. शिवाय प्रशासनावर ताण येतो. त्यामुळे  प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होते. 

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

हे तीन आणि इतर मुद्दे आपण व्यावहारिक पातळीवर तपासून पाहू.

१) १९५१-५२, १९५७, १९६२, १९६७ या पहिल्या चार लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभा निवडणुकाही झाल्या. परंतु त्या का झाल्या, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. भारत २६ जानेवारी १९५० ला प्रजासत्ताक देश म्हणून उदयास आला. भारताने सांसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारली. त्यामुळे प्रजासत्ताक भारतात निवडणुका होणे अपेक्षित होते. घटनेने निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे सोपवली. त्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ (Peoples Representative Act 1951) बनवला गेला. त्यानुसार स्वतंत्र भारतात लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या. त्या निवडणुका हा प्रजासत्ताक भारताचा तार्किक परिणाम होता. परिणामी लोकसभा व विधानसभा दोघांचाही कार्यकाल सोबतच पूर्ण होत गेला. परिणामी १९६७ पर्यंत सोबत निवडणुका झाल्या. स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेसचे योगदान पाहता केंद्र व राज्यातही काँग्रेसचेच सरकार येत गेले. परंतु काही वर्षांतच लोकांचा काँग्रेसबद्दल भ्रमनिरास झाल्याने १९६७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने केंद्रात सत्ता स्थापन केली असली तरी अनेक राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे आली. पूर्ण बहुमताअभावी ती सरकारे फार काळ टिकली नाहीत. शिवाय अनेक राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लावून विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त केली गेली.

दुसरीकडे बांगलादेश विजयाच्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी १९७१ ला लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घेतली. त्यामुळे चौथी लोकसभा १९७२ ऐवजी मुदतपूर्व विसर्जित झाली. परिणामत: लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणूक घेण्याचा क्रम विस्कळीत झाला, तो काही राज्ये वगळता आजही कायम आहे. आता पुन्हा एकत्र निवडणूक घ्यायची, असा निर्णय झाला तर काही राज्यांच्या विधानसभा मुदतीआधी बरखास्त कराव्या लागतील किंवा काहींना मुदतवाढ द्यावी लागेल. हा निर्णय त्या राज्यांना मान्य होईल का? आणि तो राज्यघटनेला धरून असेल का? एकत्र निवडणुकीसारखा निर्णय फार विचारपूर्वक घेण्याची गरज आहे. मध्यंतरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी वेगवेगळ्या राज्यांमधील निवडणूक आयुक्तांची बैठक घेतली. त्यात त्यांनी अशा प्रकारचा निर्णय प्रत्यक्षात राबवणे वास्तवात शक्य नसल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. निवडणूक आयोगावर त्याचा ताण येईल, असे त्यांनी सांगितले होते. 

२) मग विधानपरिषद निवडणूक आचारसंहितेचे काय? सात राज्यांतील विधानपरिषद बरखास्त करणार का? दुसरीकडे ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राजमधील निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे  बंधनकारक केले आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगर पालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाचे काय? लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानपरिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत निवडणुकीचे संचालन, नियंत्रण व पर्यवेक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारच्या  कर्मचाऱ्यांकडेच असते. तेच कर्मचारी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काम करतात. लोकसभा- विधानसभाप्रमाणेच विधानपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची आचारसंहिता ४५ दिवस असते. फरक एवढाच की, विधानसभा निवडणूक एक-दोन टप्प्यांत तर लोकसभेची अनेक टप्प्यांत होते. यावेळी ती सात टप्प्यांत झाली. त्यामुळे आचारसंहिता तीन महिने राहिली. लोकसभा-विधानसभा एक-दोन टप्प्यांत घेतल्यास आचारसंहितेचा कालावधी कमी होऊ शकतो.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सात टप्प्यांत लोकसभा निवडणूक घेण्याचे औचित्त्य काय, असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला केला होता. निवडणूक दोन-तीन टप्प्यांत संपवायला पाहिजे. मे महिन्यातील वाढते तापमान पाहता त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. लोकसभा निवडणूक जास्तीत जास्त तीन टप्प्यांत झाल्यास आचारसंहितेचा कालावधी दोन महिन्यांवर येऊ शकतो. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी पाच वर्षांतून एकदा दोन महिने, तर ज्या राज्यांत विधानसभा निवडणूक आहे, तिथे पाच वर्षांतून एकदा दोन महिने, असा आचारसंहितेचा काळ वगळला तर केंद्रीय योजना व विकास कामे राबवताना कोणता अडथळा येतो? जी कामे आचारसंहितेपूर्वी सुरू केली आहेत, त्यावर आचारसंहितेचा बडगा लागू होत नाही. आचारसंहितेदरम्यान नवीन कामे सुरू करता येत नाहीत एवढेच बंधन आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याने देशाचे सर्व प्रश्न सुटतील, हे केवळ स्वप्नरंजन (Utopia) आहे. 

३) देशात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम कोणत्या ना कोणत्या राज्यात वाजत राहतात, हे वास्तव आहे. आताच लोकसभेची निवडणूक संपत नाही, तोच महाराष्ट्र, हरयाणा, जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणूक येऊन ठेपली आहे. त्याआधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडची निवडणूक झाल्या. पुढील वर्षी दिल्ली, बिहारच्या (२०२०) निवडणूक येते. त्यानंतर प. बंगाल (२०२१) विधानसभेचा कार्यकाल संपतो. यामुळे कोणत्या ना कोणत्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीला राजकीय पक्ष व प्रशासनाला सामोरे जावे लागते, याबाबत दुमत नाही. सतत निवडणुकीच्या गराड्यात राजकीय पक्ष व प्रशासनाला गुंतून रहावे लागत असल्याने दीर्घ पल्ल्याच्या केंद्र व राज्याच्या विकास योजनांना ब्रेक लागतो आणि प्रशासनावर ताण येतो. विशेष म्हणजे मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होतो, हे ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्यामागे महत्त्वाचे कारण सांगितले जात आहे.

आचारसंहिता वगळता उर्वरित वेळेत विकासकामांना वेळ मिळतोच की! त्यातही ओदिशा, आंध्र प्रदेश, या राज्यांत यंदा लोकसभेच्या बरोबरीने विधानसभा निवडणुका झाल्याच की! सरकारला वेळ व पैसा वाचवायचा होता, तर महाराष्ट्र, हरयाणा विधानसभा विसर्जित करून घेता आल्या असत्या. या दोन्ही राज्यांत भाजपचीच सरकारे आहेत. मात्र त्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी याला नकार दिला. त्यामुळे कशावरून पैसा व वेळ हेच यामागचे सूत्र आहे? (जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती पाहून या वर्षाअखेर तेथे निवडणूक घेण्याचा सरकारचा विचार आहे.)

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

४) ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे जलद गतीने विकास होईल याची शाश्वती काय? कारण लोकसभेच्या निवडणुका हल्ली विकासाच्या नावावर होत नाहीत. तसे असते तर नरेंद्र मोदी यांनी मागील निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांचा पाढा वाचला असता. मोदी या निवडणुकीत देशभर केलेल्या १४४ प्रचारसभांतून अच्छे दिन, रोजगार यावर अवाक्षरही बोलले नाहीत. त्याऐवजी पुलवामा, बालाकोट, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद आणि पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद याच मुद्द्यांवर प्रचारात भर दिला. मुद्दा असा की, केंद्रीय योजनांची पूर्तता, जलदगतीने विकास याचा आणि लोकसभा निवडणुकांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही.

५) आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. त्यामुळे इथे जनतेद्वारा निर्वाचित ‘बहुमताचे सरकार’ राज्यकारभार करते. बहुमत नसेल तर त्याला पायउतार व्हावे लागते. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सभागृहात ‘विश्वास मत’ (Confidence Motion), ‘अविश्वास प्रस्ताव’ (No Confidence Motion) याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल तर अशा वेळी सहा महिन्यांची राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त दोन वेळा लावता येते, त्यापेक्षा अधिक काळ लावता येत नाही असे घटनेत नमूद आहे. निवडणुका जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे. निवडणुकांना सामोरे जावे लागत असल्याने सरकारला जनतेप्रती उत्तरदायित्वाची भावना ठेवूनच आपली कामे व धोरणे  ठरवावी लागतात. त्यामुळे लोकशाहीत निवडणुका अपरिहार्य आहेत\ठरतात.

६) १९९३ च्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे भारतीय संघराज्याची चौकट त्रिस्तरिय (‘थ्री टायर सिस्टीम’) झाली. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक सरकार (स्थानिक स्वराज्य संस्था) लोकसभा-विधानसभाप्रमाणे पंचायत राज कायद्याने स्थानिक सरकारच्या निवडणुका  दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक केले आणि त्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे राज्य निवडणूक आयोग निर्माण केला. राज्य निवडणूक आयोग भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत नाही, तर तो राज्य सरकारच्या अखत्यारित असतो. या आयोगावर राज्यातील शहरी भागातील महानगर पालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यानुसार देशात दिवसागणिक कोणत्या तरी शहर वा गावात, पंचायत स्तरातील निवडणुका या होतच राहतात.

पंचायत राजमध्ये निवडणूक लढताना काही बंधने आहेत. जसे, १) २ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असल्यास अपात्र, २) एस.सी, एस.टी., ओबीसी या आरक्षित घटकातून निवडणूक लढवणाऱ्याकडे जातीचा वैध दाखला आवश्यक असणे इत्यादी. परिणामत: तिसरे अपत्य असल्याने, जात बोगस निघाल्याने, भ्रष्टाचारामुळे व अतिक्रमणाने मोठ्या प्रमाणात पंचायतराजमधील सदस्य अपात्र ठरत आहेत. परिणामी पंचायत राजमध्ये ‘पोट निवडणूक’ नित्याचीच झाली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाचा २०१८ ते २०२२ पर्यंतचा कार्यक्रम दिला आहे. तो जरी पाहिला तरी देशाचे चित्र कसे असेल हे लक्षात येईल. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये १५७५ ग्रामपंचायत, १० नगरपरिषद/नगरपंचायत; २०२० मध्ये १४३७६ ग्रामपंचायत, ८१ नगर, ४ परिषद महानगरपालिका; २०२१ मध्ये २०७६ ग्राम पंचायत, १५८ नगरपरिषद/नगरपंचायत; २०२२ मध्ये ७९५१ ग्रामपंचायत, ८४ नगरपरिषद/नगर पंचायत व १८ महानगरपालिकाच्या निवडणुका होणार आहेत. २०१८मध्ये २२८० ग्रामपंचायत, १८ नगरपरिषद/नगरपंचायत आणि चार महानगर पालिकांच्या निवडणुका झाल्या आहे. अशा रीतीने महाराष्ट्रातील २८,२३८ ग्रामपंचायत, ३७३ नगरपरिषद, नगर पंचायत आणि २७ महानगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात.

या निवडणुकांची आचारसंहिता ४५ दिवस असते. मग प्रश्न येतो की, केवळ लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्यामुळे वेळ, पैसा व प्रशासनावरिल ताण कसा कमी होणार? लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय प्रश्नांचा विचार करून मतदान होते. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील प्रश्नांचा, तर पंचायतराज निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांचा विचार करून मतदान होते. त्यामुळे सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर घटनेने मतदारांना दिलेल्या मूलभूत अधिकार स्वातंत्र्याचे हनन होणार नाही का?

घटनेच्या कलम ८३ नुसार लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची आहे. कलम १७८ नुसार विधानसभांचीही पाच वर्षांचीच आहे. तसेच ज्या राज्यात विधानपरिषद आहे, त्या राज्यातले दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात व तेवढेच नव्याने निवडले जातात. त्यांचे काय होणार? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर या सात राज्यांत विधानपरिषदा आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यांसाठी संसदेने मान्यता दिली आहे. ओरिसा, तामिळनाडू  यांनी विधानसभेत तसा ठराव मंजूर केला आहे. उपराष्ट्र्पती, राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती वेंकय्या नायडू यांनी त्यांच्या सभापती पदाच्या एक वर्षाचा कालावधीतील अनुभवावर लिहिलेल्या ‘मुवीन इन मुविंग फोरवर्ड’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनादरम्यान सतासंतुलनासाठी दुसरे सभागृह उपयुक्त असल्याचे विषद करत प्रत्येक राज्यात विधानपरिषद असावी म्हणून राष्ट्रीय नीती करण्याची शिफारस केली. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग उपस्थित होते. त्यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’चा विचार करताना  विधानपरिषद निवडणुकीचे काय होणार? विधानपरिषदेच्या आचारसंहितेमुळे विकास कामे खोळंबणार नाहीत का?

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

७) अमेरिकेप्रमाणे निश्चित वेळी, निश्चित दिवशीच निवडणुका व्हाव्यात हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ यामागचा अट्टाहास दिसतो आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नोव्हेंबरचा दुसरा मंगळवार हा दिवस मुक्रर केला आहे, तर राष्ट्रपती २० जानेवारीला शपथ घेतात. दर चार वर्षांनी नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या मंगळवारी राष्टपतीपदासाठी निवडणूक होते. परंतु पक्षीय स्तरावर राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीची खरी सुरुवात जून-जुलैपासून सुरू होते. डिसेंबरला राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीतील निर्वाचक मंडळ (Electoral Collage) एकत्र येऊन राष्ट्राध्यक्षांची निवड करतात, तर राष्ट्राध्यक्ष २० जानेवारीला शपथ घेतात. म्हणजे जवळपास सहा-सात महिने राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया चालते, हेही या ठिकाणी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीसोबत काँग्रेसचे (संसदेचे) कनिष्ट सदन प्रतिनिधी सभेच्या व वरिष्ठ सदन  सिनेटच्या निवडणुका होतात. परंतु प्रतिनिधी सभेचा कालखंड दोन वर्षाचा असल्याने दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी सभेच्या निवडणुका होतात. ज्या पक्षाचा राष्ट्राध्यक्ष असतो, त्या पक्षाऐवजी विरोधी पक्षाचे बहुमत आल्यास पुढच्या निवडणुकीची ती नांदी असल्याचे बोलले जाते. यावरून ‘सत्तेचे संतुलन’ साधले जाते, असे मानले जाते.

८) आपल्या देशात मागील काही वर्षांपासून राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक दर पाच वर्षांनी १९ जून रोजी होते आणि २५ जुलै रोजी राष्ट्रपती पदावर विराजमान होतात. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीचा विचार केला तर लोकसभेचा कालखंड हा पहिल्या दिवसापासून सुरू होतो. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ ३० मे रोजी घेतली असली तरी मोदी सरकारचा कालखंड १७ जूनपासून पुढील पाच वर्ष आहे. मागील निवडणुकीचा कालखंड तीन जून होता. मोदींनी ३० मे रोजी शपथ घेतल्याने १७ जून ऐवजी चार जूनपासून लोकसभेचे अधिवेशन घेतले असते तर तो पुढील पाच वर्षांनी येणाऱ्या  तीन जूनपर्यंत राहिला असता.

असेच राज्याच्या विधानसभांचे आहे. त्यामुळे लोकसभा असो व विधानसभा बहुमत असेपर्यंत सत्तेवर राहता येते. बहुमत गमावल्यास पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात. पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावले तर केंद्र व राज्य सरकार अल्पमतात जाईल आणि तिथे निवडणूक घ्यावीच लागेल हे घटनेतच नमूद आहे. सांसदीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य व्यवस्था, मुक्त व पारदर्शी निवडणुका, न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे घटनेतील मूलभूत मुद्दे आहेत. केशावानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे. या मुद्द्यांना कोणालाही धक्का लावता येत नाही.

यातील संघराज्यव्यवस्था व संसदीय लोकशाही या दोन मुद्द्यांशी ‘एक राज्य एक निवडणूक’ संबंधित असल्याने घटना दुरुस्ती करताना आपण संसदीय लोकशाही का स्वीकारली, याबाबत संविधान सभेत झालेल्या चर्चेचा  विचार लक्षात घेणे गरजेचे वाटते. संविधान सभेत (Constituent Assembly Debate Volume VII) १० डिसेंबर १९४८ ला अमेरिकेसारखी प्रणाली न स्वीकारता आपण इंग्लंडप्रमाणे का स्वीकारली याची चर्चा केली आहे. त्यात संविधान सभेचे सदस्य प्रो. के.टी. शाह यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना संविधानकार डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, अमेरिकेत कार्यकारी प्रमुख हा तेथील काँग्रेसला उत्तरदायी नाही, तो तेथील संसदेत (काँग्रेस) च्या सिनेट वा प्रतिनिधी गृहाच सदस्य नाही. त्यामुळे तो सभागृहात बसत नाही अथवा त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देत नाही. आपण मात्र वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (पंतप्रधान) हा संसदेला तर संसद जनतेला उत्तरदायी असेल अशी प्रणाली स्वीकारत आहोत. त्यामुळे अमेरिकेपेक्षा आपले सरकार जनतेप्रती अधिक उत्तरदायी सरकार आहे. त्यामुळे पक्षीय तसेच व्यक्तीपूजक राजकारणामुळे लोकसभेच्या प्रतिनिधींनी आपले उत्तरदायित्व नेतृत्वाकडे गहाण ठेवले यात संविधानाचा दोष नाही, तर तो आपण संसदेत पाठवत असलेल्या साध्वी, साधू, चित्रपट नटनट्या, आरक्षित जागेवरील अबोल प्रतिनिधी यांचा आहे.

९) ‘एक देश एक निवडणूक’च्या माध्यमातून स्थैर्य, वेळ, पैसा व संसदेची कार्यक्षमता वाढावी; महात्मा गांधी यांचे  १५० वे जयंतीवर्ष आणि स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव या पार्श्वभूमीवर ‘एक नवा भारत’ घडवण्याचा मानस असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्यामागे भाजपला हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढे रेटत अध्यक्षीय लोकशाही प्रस्थापित करावयाची आहे. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला राजकीय लोकशाहीबरोबर सामजिक व आर्थिक लोकशाही रुजवणारी ‘संसदीय लोकशाही’ दिली आहे. तर मोदींना केवळ एक पक्षीय राजवटीसाठी राजकीय लोकशाही देणारा आरक्षणरहित, ’नवा भारत’ घडवावयाचा  आहे. त्यासाठीच सत्तेवर आल्याबरोबर जनतेच्या पाणी, रोजगार, महागाई, अशा मूलभूत प्रश्नांना हात घालण्याऐवजी ‘एक देश, एक निवडणूक’, ३७० कलम, अश्या प्रश्नांना हात घालत आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रदीप दंदे महिला कला, वाणिज्य महाविद्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. 

pradipdande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................