१७ जून २०१९पासून ‘सुधारक’कार, बुद्धिवादाचे अग्रणी गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या शतकोत्तर रौप्य स्मृतीवर्षाची सुरुवात झाली. तर १० जून २०१९ रोजी आधुनिक रंगभूमीच्या चार शिल्पकारांपैकी गिरीश कार्नाड यांचे निधन झाले. (मोहन राकेश, बादल सरकार आणि विजय तेंडुलकर हे इतर तीन शिल्पकार). अलीकडेच ‘महाराष्ट्र खरेच पुरोगामी आहे का?’ अशी चर्चाही रंगू लागली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह देशभरातील बुद्धिवादी वर्गाची स्थितीगती सांगणारा, त्यांचे यशापयश नोंदवणारा आणि त्याचवेळी त्यांची आवश्यकता, अपरिहार्यता सांगणारा हा पुनर्मुद्रित लेख.
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे माजी संचालक, विद्यार्थिप्रिय शिक्षक, भारतीय रिझर्व्ह बँक तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक अर्थविषयक समित्यांचे सदस्य, इंदिरा गांधी विकास आणि संशोधन संस्थेचे माजी संचालक प्रा. दिलीप नाचणे यांचा हा विचारप्रवर्तक लेख आगरकरांच्या शतकोत्तर रौप्य स्मृतीवर्षात प्रसंगोचित आहे. या लेखाचा संक्षिप्त मराठी अनुवाद १०-१२ वर्षांपूर्वी दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित झाला होता.
.............................................................................................................................................
समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आज बुद्धिवाद्यांचे नेमके स्थान काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधू गेल्यास नजरेसमोर साकारणारे चित्र हुरूप वाढवणारे अजिबातच नाही. देशातील वैचारिकतेच्या मुख्य धारेतून अलीकडील काळात बुद्धिवादी बाजूला फेकले जात आहेत. सामाजिकदृष्ट्या ही एक चमत्कारिक अशीच बाब मानावयास हवी. या इतक्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील घटिताकडे अजूनही फारसे कोणाचे लक्ष वेधले जात नाही, गेलेले नाही, ही तर त्याहूनही दुर्दैवाची गोष्ट म्हटली पाहिजे. या वास्तवामागील कार्यकारणभावाचा मागोवा घेण्याबरोबरच त्याच्या परिणामांबाबतही फारशी चर्चा अगर विचारविमर्श होताना कोठेही दिसत नाही, ही तर सर्वांत गंभीर बाब मानावयास हवी.
‘बुद्धिवाद’ या संज्ञेत परस्परांशी संलग्न अशा चार पैलूंचा प्रामुख्याने समावेश होतो. समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे नेमके आणि सम्यक भान असणे, हे बुद्धिवादाचे सर्वांत प्रधान अंग आहे. परंतु, हे एवढेच पुरेसे नाही. सामाजिक प्रश्नांची योग्य जाण असण्याबरोबरच त्यांच्या सोडवणुकीसाठी तर्काधिष्ठित अशी उपाययोजना आणि तीही पूर्ण विचारांती निश्चित केलेली अशी, सिद्ध असणे, हे बुद्धिवादाचे आद्य लक्षण आहे. प्रचलित सामाजिक समस्यांबाबत बुद्धिवादाशी बांधिलकी असणारी व्यक्ती कधीच उडत-उडत भाष्य करणार नाही. भोवतालच्या प्रश्नांचे आकलन करून घेण्यात, आपले पूर्वग्रह या प्रक्रियेच्या आड येऊ न देण्याबाबतही सच्चा बुद्धिवादी सतर्क असतो. नैतिकता आणि न्याय या दोन संकलनांबाबत बांधिलकी असणे, ही बुद्धिवादाची दुसरी खूण आहे. आपली मते निर्भयतेने व्यक्त करण्याचे धैर्य असणे, हा बुद्धिवादाचा तिसरा पैलू आहे. प्रचलित राजकीय प्रक्रियेबाबत पूर्णपणे निर्लेप, नि:पक्षपाती दृष्टिकोण धारण करणे, व्यक्तिगत लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी आपल्या ठायी असलेल्या नैतिकतेचा, त्या नैतिकतेपोटी मिळणाऱ्या बळाचा वापर करण्याच्या मोहापासून स्वत:ला वाचवणे हे बुद्धिवादी व्यक्तीचे चौथे व्यवच्छेदक लक्षण मानले पाहिजे. आजच्या युगात या कोटीतील आदर्श जीवनतत्त्वे तर अव्यवहार्य आणि असाध्यच वाटावीत. परंतु, शुद्ध, बावनकशी बुद्धिवादी आणि तकलादू, कृत्रिम बुद्धिवाद यांच्यात दूध-पाणी करण्यासाठी मात्र या तत्त्वांचा खचितच उपयोग होतो व व्हावा. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘बुद्धिवाद’ हा काही व्यवसाय नाही. बुद्धिवाद म्हणजे समाजजीवनाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण.
राष्ट्राच्या सदसदविवेकाचे रखवालदार म्हणून उभी ठाकतील अशी माणसे आज आजूबाजूला आहेत का? चिंताग्रस्त झालेल्या काही मूठभर व्यक्ती आज आपल्या समाजात खचितच आहेत. बुद्धिवाद्यांना त्यांचे हक्काचे असे उचित स्थान पुन्हा मिळवून देण्यासाठी अशा सगळ्या मंडळींनी एकत्र येऊन एखादे व्यासपीठ निर्माण करण्याची खरी निकड आहे.
.............................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
आधुनिक लोकशाही राज्यव्यवस्थेत, बुद्धिवाद जाणारी व्यक्ती राष्ट्रीय धोरणांच्या संदर्भात कोणते योगदान कशा प्रकारे देऊ शकते याची किमान चार माध्यमे संभवतात. प्रचलित राजकीय प्रक्रियेत थेट सहभागी होणे, हा पहिला उपाय आहे, मार्ग आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अशा सामाजिक तसेच आर्थिक धोरणांच्या आखणीत अग्रभागी असणाऱ्या अधिकृत तसेच निम-अधिकृत संस्था अगर मंडळांशी सल्लागाराच्या नात्याने संलग्न असणे, हा दुसरा पर्याय. सर्वसामान्य प्रजेचा प्रतिनिधी या नात्याने बँका, कंपन्या अगर तत्सम संस्थांच्या संचालक मंडळांवर काम पाहणे, हे तिसरे माध्यम आहे. तर, वृत्तपत्रे, दूरदर्शन यांसारख्या लोकमाध्यमांद्वारे सार्वजनिक दृष्टिकोण तयार होण्यास हातभार लावणे हा चौथा पर्याय बुद्धिवाद्यांना सहजच उपलब्ध आहे. हे विविध मार्ग विद्यमान असूनही गेल्या तीन दशकांच्या कालावधीत बुद्धिवाद्यांच्या सक्रियतेला या चारही आघाड्यांवर प्रामुख्याने आणि सातत्याने ओहोटी लागलेली आढळते. किंबहुना, राष्ट्रीय जाणिवेच्या, वैचारिकतेच्या मुख्य प्रवाहातून बुद्धिवादी आज एकदम दूर फेकले गेल्याचेच अनुभवास येते.
राजकीय क्षितिजावरून बुद्धिवाद्यांच्या झालेल्या अस्तापासूनच खरी सुरुवात करावयास हवी. समाजजीवनाच्या अन्य अंगांमधून बुद्धिवाद्यांची जी पीछेहाट झालेली आहे, तिचा हा आरंभबिंदू आहे. १८७० ते १९२० या अर्धशतकादरम्यान बौद्धिक प्रबोधनाचे पर्व या देशात साकारले. त्याच्या उदरातूनच भारतीय राष्ट्रवादाच्या चळवळीचा उगम झाला, ही गोष्ट सर्वश्रुत आहे. राजा राममोहन रॉय, दादाभाई नवरोजी, लोकमान्य टिळक, गोपाळकृष्ण गोखले यांच्यासारख्या बुद्धिवाद्यांच्या अग्रणींनी त्या चळवळीचे धुरिणत्व आपल्या खांद्यावर झेलले. राष्ट्रवादाच्या चळवळीला उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाच्या या पुरुषोत्तमांनी अतिशय खानदानी उमदेपणाने सातत्याने प्रगतिपथावर ठेवले. राजकीय क्षितिजावर झालेल्या महात्माजींच्या उदयाने स्वातंत्र्य चळवळीच्या लढ्यात सूक्ष्म परिवर्तन घडून आले. भारतीय राष्ट्रवादाच्या चळवळीमागे असणाऱ्या प्रेरणास्त्रोताचा गाभा तोपर्यंत बुद्धिवादाचा होता. महात्माजींच्या उदयानंतर त्याची जागा नैतिकतेच्या बळाने घेतली. या दोन तत्त्वांमध्ये संघर्ष नाही. परंतु, राष्ट्रीय चळवळीच्या प्रेरणास्त्रोतातील या लक्षणीय बदलामुळे त्या चळवळीचा पाया मात्र अधिक व्यापक बनला.
बुद्धिवादी बाण्याची प्रचीती समाजाला घडवणे हे वास्तवात अतिशय दुस्तर असते. नैतिकतेचा आव आणणे, बुरखा पांघरणे हे मात्र त्या तुलनेत बरेच सोपे असते. परिणामी, राष्ट्रीय चळवळीचा पायाविस्तार होत असतानाच दुसरीकडे संधिसाधू वृत्तींना भरपूर वाव मिळाला. दरम्यानच्या काळात काँग्रेस पक्षाच्या घडून आलेल्या विस्ताराने कुप्रवृत्तींच्या भविष्यकालीन सुळसुळाटाला जणू सुपीक भूमीच तयार करून दिली.
व्यावहारिक राजकारणाचा जयघोष करत इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीने मात्र बुद्धिवादाबरोबरच सार्वजनिक जीवनातील नीतिमत्तेचीही बोळवण केली. निष्ठा हेच त्यानंतरच्या भारतीय राजकरणातील केंद्रवर्ती मूल्य बनले. ही निष्ठा तरी कोणावर? देश अथवा नैतिकतेसारख्या एखाद्या उत्कट, अमूर्त तत्त्वावर नाहीच. तर, काँग्रेस पक्ष आणि त्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या ठायी वाहिलेली निष्ठा, हेच राजकारणाचे मग मध्यवर्ती सूत्र बनले. या प्रवृत्तीमुळे, विधिसंस्था, शासन आणि न्यायसंस्था या प्रशासनाच्या तिन्ही यंत्रणांच्या सर्वांगीण अवनतीचा मार्गच जणू प्रशस्त केला. या वावटळीने न्यायसंस्थेची जी पोखरण केलेली आहे, तिची सार्वजनिक मीमांसा मात्र क्वचितच केली जाते.
निवडणूक-प्रक्रियेत धनशक्तीचे उत्तरोत्तर वाढत जात असलेले प्राबल्य आणि राजकारण व गुन्हेगारी प्रवृत्तींची आढळून येणारी अभद्र युती यामुळेही बुद्धिवाद्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणापासून जणू वैराग्यपूर्ण अशी फारकतच घेतली. आपली निसर्गदत्त जबाबदारी पेलण्याऐवजी सोयीस्कर अशी शहामृगी भूमिका अंगीकारून बुद्धिवाद्यांनी या वास्तवापासून दूर जाण्याचा पलायनवादी पवित्रा घेतला, अशी टीका या परिस्थितीत होणे हे स्वाभाविकच होते. परंतु, राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाने तसेच सार्वजनिक जीवनातील भष्टाचाराने आज जे सर्वव्यापक रूप धारण केले आहे, ते पाहता या आसुरी प्रवृत्तींचा सामना करत परिस्थितीवर आपला प्रभाव पाडण्यासाठी एक तर महात्माजींच्या तोडीचे नैतिक बळ अंगी हवे नाही, तर पॉमवेलसारखा मनाचा कणवहीन, निर्दय पोत तरी हवा, याची खात्री पटते!
राजकीय क्षेत्रातून बुद्धिवाद्यांनी घेतलेल्या माघारीचे पडसाद अन्य क्षेत्रांतील त्यांच्या भूमिकांमध्येही उमटणे स्वाभाविकच होते. सामाजिक तसेच आर्थिक धोरणे निश्चित करणाऱ्या संस्थांमधील सल्लागारांच्या भूमिकेमधून बुद्धिवाद्यांचे हळूहळू परंतु सातत्याने झालेले उच्चाटन, हे या प्रक्रियेचे ठळक उदाहरण आहे. धोरणांच्या आखणीमध्ये अर्थतज्ज्ञांचा असणारा सहभाग अलीकडील काळात कसा बदलत गेला आहे, यावर केवळ नजर टाकली तरी या वास्तवाची यथार्थता ध्यानी यावी.
आर्थिक-सामाजिक धोरणे आणि एकूणच विकास नीती निश्चित करणाऱ्या संस्थांमध्ये सुमार कर्तृत्वाच्या क्षुद्र व्यक्तींचाच वरचष्मा आजकाल आढळून येतो. आपल्या राजकीय धन्यांना पचेल-रुचेल तेच व तेवढेच ऐकवण्याची तयारी व क्षमता हाच अशा मंडळींच्या पात्रतेचा एकमात्र निकष असतो. या कंपूशाहीच्या परिघाबाहेर असणाऱ्या, राजकीय उचापतींमध्ये कणभरही रस नसणाऱ्या मूठभर परंतु विचारी अशा अर्थशास्त्रज्ञांचा आवाज असे हे ‘सरकारी अर्थशास्त्रज्ञ’ मग एकमुखाने दडपून टाकतात. मुळातच अल्पसंख्य असणारे विवेकी अर्थवेत्ते पुन्हा विखुरलेले असल्याने त्यांचा एकजिनसी स्वर बुलंदपणे घुमायला अन्य कोठे अवसरही मिळू शकत नाही.
.............................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
देशात सुरू असलेल्या उदारीकरणाच्या प्रक्रियेतून अर्थतज्ज्ञांची आणखी एक नवीनच जातकुळी तयार झाली आहे. यांची बांधिलकी ‘सरकार’ या संस्थेशी नसते तर, आपल्या निष्ठा यांनी औद्योगिक विश्वाच्या चरणकमलांवर वाहिलेल्या असतात. अशा ‘कॉर्पेरेट अर्थतज्ज्ञां’चे पूर्ण वैचारिक विश्व हे त्यांच्या पोशिंद्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यापुरतेच सीमित झालेले असते. या दोन प्रवृत्तीच सध्या बलवत्तर असल्याने देशाचे आर्थिक धोरण एकतर राजकीय स्वार्थसाधनासाठी उत्तरोत्तर ओलीस धरले जाते अथवा औद्योगिक हितसंबंधांचे ते बटिक तरी बनवले जाते.
धोरणे निश्चित करणाऱ्या सर्वोच्च संस्थांच्या राजकियीकरणाची प्रक्रिया आता खोलवर झिरपली आहे. सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षक म्हणून समाजातील विख्यात, प्रतिष्ठित, विद्वान तज्ज्ञांना, व्यावसायिकांना बँका तसेच कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर नियुक्त करण्याचा पारंपरिक संकेत आहे. अलीकडे मात्र अशा नेमणुका या शुद्ध राजकीय गणितांनुसार करण्याचा अलिखित परिपाठ जणू प्रस्थापितच झाला आहे. बँका तसेच अन्य वित्तसंस्थांवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची उर्मी बड्या उद्योगांमध्ये बळावत आहे. या संचालक मंडळाकडे व्यापक अधिकार आणि सत्ता एकवटलेली असल्याने वित्तीय संस्थांची कर्जवितरण तसेच गुंतवणुकीशी संबंधित धोरणे आखण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वूर्ण असते. संचालक मंडळातील काही संचालकांच्या आग्रहाखातरच केवळ मंजूर झालेली कित्येक कर्ज प्रकरणे थकित होऊन अनुत्पादक मालमत्तेच्या रूपाने दत्त म्हणून उभी ठाकल्याची किती तरी उदाहरणे दाखवता येतील.
याच धर्तीचा आणखी एक प्रकार म्हणजे रिझर्व्ह बँक अथवा केंद्र सरकारच्या विविध समित्यांवर मुख्यत: खासगी उद्योग क्षेत्रातील हस्तींची वर्णी लावण्याचा. यातूनच अशा संस्थांवर विकासाच्या माध्यमांवर खासगी उद्योग क्षेत्राचा वरचष्मा उत्तरोत्तर तयार होत जातो. स्वत:च्या व्यक्तिगत अथवा कंपनीच्या हितसंबंधांचे भरणापोषण करण्यासाठी नानाविध धोरणांचा लाभ, अशा पद्धतीने नियुक्त झालेल्या काही सदस्यांनी उठवण्याची शक्यता मग या प्रक्रियेमधूनच साकारते. साहजिकपणेच यात मग सार्वजनिक हिताचा बळी दिला जातो.
या परिस्थितीत आाल्या मतांच्या तसेच विचारांच्या अभिव्यक्तीसाठी बुद्धिवाद्यांकडे मग एकच माध्यम उरते आणि ते म्हणजे वृत्तपत्रांचे. समाजातील आघाडीच्या अनेक विचारवंतांनी आपले विचार मांडण्यासाठी १९७० ते १९८० या दशकभराच्या कालावधीत वृत्त जगताचाच आधार घेतला. आणीबाणीतील अत्याचारांना पायबंद घालण्याबरोबरच आणीबाणीचे सूप वाजण्यात देशातील वृत्तपत्रे तसेच विचारवंतांनी बजावलेल्या गौरवास्पद कामगिरीचे सूंर्ण देश कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करेल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून १९८० च्या दशकात भारताने घेतलेले कर्ज तसेच उरुग्वे येथील जागतिक व्यापार संघटनेची चर्चेची फेरी याबाबतही समाजातील बुद्धिवादी वृत्तपत्रांमधून विचारप्रवर्तक लेखन करत राहिले. वैविध्यूर्ण सैद्धांतिक भूमिका तसेच वैचारिक बांधिलकी मानणाऱ्या बुद्धिवाद्यांचा यात समावेश होता. उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर मात्र वृत्तपत्रांच्या दृष्टिकोनात बदल घडून आल्याचे प्रत्यंतर उघड उघड येते आहे. जागतिकीकरण तसेच उदारीकरणाच्या प्रवाहाबाबत ममत्व नसणाऱ्या मतांवर तसेच भूमिकांवर ‘जुनाट’ असा शिक्का मारून वृत्तपत्रांसारख्या छापील माध्यमांतून त्यांना जणू हद्दपारच केले गेले. किंबहुना इंग्रजी भाषिक वृत्तपत्रांनी तर आज बुद्धिवादविरोधी पवित्रा हेतुपुरस्सरच धारण केला असल्याचे चित्र दिसत आहे. सवंग ग्राहकवादाचे प्रवर्तन करण्याच्या वेडाने झपाटल्यासारखी ही वृत्तपत्रे तथाकथित उच्चभ्रू आणि ‘ब्युटिफूल’ समाजघटकांच्या पार्टीमय ऐषारामी जीवनाची वृत्तांकने पाने भरभरून सादर करताना अलीकडे दिसते आहे. परंतु याद्वारे घडणारे सुबत्तेचे हे दर्शन केवळ वरवरचे, उथळ असून त्याखाली दडलेल्या वास्तवाचे कळाहीनपण त्यामुळे अधिकच गहिरे होते, याचे या वृत्तपत्रांना भान आहे का? प्रादेशिक भाषांमधील दैनिके आणि गंभीर प्रकृतीचे साहित्य प्रकाशित करणारी काही इंग्रजी नियतकालिके यांच्या रूपापनेच केवळ देशात आजमितीस जबाबदार, गंभीर पत्रकारिता जिवंत आहे, असे म्हणावे लागेल.
समाजातील बुद्धिवाद्यांना किंमत न देण्याच्या या प्रवृत्तीचे अनेकांगी परिणाम त्यापैकी सर्वाधिक महत्त्वाच्या अशा काही परिणामांचा विचार करू-
पहिला परिणाम म्हणजे आपल्या सामाजिक तसेच आर्थिक बाबींसंदर्भातील राष्ट्रीय धोरणांवर स्वल्पदृष्टीचा, तात्कालिकतेचा प्रगाढ प्रभाव बसत चालला आहे. धोरणांच्या आखणीत दूरदृष्टीचा अभाव आढळून येतो. परिणामी शेअर बाजार, परकीय चलनाचे साठे यांसारख्या आर्थिक स्थैर्याच्या तसेच आरोग्याच्या अल्पकालिक निर्देशकांनाच अलीकडे अवास्तव महत्त्व प्रात झाले आहे. वास्तवात, बेरोजगारी, विभागीय असमतोल, ऊर्जा तसेच पाण्याचा तुटवडा आणि सर्वांत म्हणजे लोकसंख्येची आरिमित वाढ या देशाला भेडसावणाऱ्या सर्वच समस्या अतिशय मूलभूत, गुंतागुंतीच्या आणि म्हणूनच दीर्घकालिक स्वरूपाच्या आहेत. देशाच्या राशीला बसलेल्या अशा विविध आर्थिक समस्यांकडे लक्ष वेधले जात नाही.
आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील वाटाघाटींमध्ये भारताची बाजू कधीच जोरदारपणे मांडली जात नाही, हे याच प्रवृत्तींच्या परिणामांचे दुसरे उदाहरण. अशा बैठकींदरम्यान होणाऱ्या चर्चेची तयारी करण्याची कामगिरी मुख्यत: राजकारणी तसेच सनदी नोकरशहांकडे सोपवलेली असते. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये असे घडत नाही. अर्थकारणात एखादी नवीन समस्या उद्भवण्याची चाहूल प्रथम त्या देशांतील बुद्धिवाद्यांना- विचारवंतांना लागते. हा वर्ग ताबडतोब मग त्या संभाव्य समस्येचे परीक्षण- विश्लेषण करण्याच्या कामाला स्वत:ला जुंपून घेतो. मुख्य म्हणजे त्यांच्या म्हणण्याकडे त्या देशातील धोरणकर्ते आणि उद्योगपती काळजीपूर्वक लक्ष देतात. एखाद्या आंतरराष्ट्रीय बाबीसंदर्भात देशाची अधिकृत भूमिका अथवा पवित्रा निश्चित करण्यापूर्वी त्याचे सर्व संभाव्य पर्याय अनुरूप अशा आर्थिक प्रारूपांच्या साहाय्याने अभ्यासले जातात. त्यानंतर अशा पर्यायांची कायदेशीर तसेच राजकीय सुसाध्यता तापसली जाते आणि मगच वाटाघाटींदरम्यान अंगीकारावयाच्या पवित्र्याची व्यूहरचना निश्चित केली जाते.
सर्व प्रकारचे व्यावसायिक ज्ञान आणि कौशल्ये आपल्याकडे उपलब्ध असूनही आपले धोरणकर्ते त्यांची जाणूनबुजून उपेक्षाच करताना आढळतात. जागतिक व्यापार संघटनेच्या उरुग्वे येथील चर्चेच्या फेरीदरम्यान वाटाघाटींमध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय शिष्टमंडळात देशातील एकाही विख्यात अर्थतज्ज्ञाचा अंतर्भाव केला गेला नव्हता तो याच वृत्तीमुळे! मुष्टियुद्ध खेळण्यासाठी हातमोजे न चढवताच रिंगणात उतरण्याचाच हा नमुना आहे!
बुद्धिवाद्यांच्या मतांना फारशी किंमत न देण्याचा जो पायंडा पडून गेला आहे, त्याचा आणखी एक मजेशीरच परिणाम झाला आहे. या उपेक्षेपायी बुद्धिवाद्यांनाही अलीकडे तात्कालिक, अनावश्यक आणि क्षूद्र अशा वाद-वादंगांत, झगड्यात तसेच अकारणच सनसनाटी प्रसवणाऱ्या बाबींत अनावर स्वारस्य वाटू लागले आहे. यामुळे तर ते समाजापासून अधिकच तुटत चालले आहेत. इतकेच नाही तर त्याही पलीकडे त्यांना एक प्रकारचे उपद्रवमूल्यही लाभलेले आढळते. आणीबाणीचा विरोध करण्यासाठी उभारलेल्या चळवळीचे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, ना. ग. गोरे, मधू लिमये यासारख्या बुद्धिवाद्यांकडेच होते, हे शेवटी आपण लक्षात ठेवलेच पाहिजे. या लोकाग्रणींची सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सर्वसामान्यांच्या मनात त्यांच्याबाबत तेवत असणारी विश्वासाची भावना यामुळेच तत्कालीन परिस्थितीने त्यांच्याकडे सोपवलेली भूमिका त्यांना परिणामकारकपणे निभावता आली. तेव्हासारखीच परिस्थिती आज अथवा भविष्यात उद्भवली तर राष्ट्राच्या सदसदविवेकाचे रखवालदार म्हणून उभी ठाकतील, अशी माणसे आज आजूबाजूला आहेत का?
चिंताग्रस्त झालेल्या काही मूठभर व्यक्ती आज आपल्या समाजात खचितच आहे. राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात बुद्धिवाद्यांना त्यांचे हक्काचे असे उचित स्थान पुन्हा मिळवून देण्यासाठी अशा सगळ्या मंडळींनी एकत्र येऊन एखादे व्यासापीठ निर्माण करण्याची खरी निकड आहे. हे परिवर्तन घडून येण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सुधारणा होण्याची गरज आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे बुद्धिवाद्यांना प्रथम त्यांच्या प्राधान्यक्रमाची मुळापासून फेररचना करावी लागेल. परदेशातील वैचारिक जगत आपल्याला स्वीकारेल का, याचीच बहुतेक वेळा आपल्याकडील बुद्धिवाद्यांना भ्रांत पडलेली असते. पाश्चात्य विचारपद्धती तसेच प्रारूपांचा अंगीकार करण्याकडे बहुतांश बुद्धिवाद्यांचा कल असतो तो त्यामुळेच.
पाश्चात्य बुद्धिवादी परंपरेने सामाजिक तसेच राजकीय विषयांसंदर्भात काही तत्त्वांना पावित्र्य बहाल केले आहे. आपल्या विचारवंतांनी ही तत्त्वे म्हणजे वैचारिकतेच्या प्रांतातील जणू लक्ष्मणरेषाच असल्याचे मानले आहे. मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचा मुद्दा हे याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. पूर्वीचे सोव्हिएत प्रजासत्ताक, चीन, लॅटिन अमेरिका या ठिकाणच्या राजकीय असंतोषाची मुस्कटदाबी घडल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात प्रकाशात येऊ लागल्याने १९६० तसेच १९७० च्या दशकात मानवी हक्कांचे संरक्षण हा ज्वलंत विषय म्हणून गाजू लागला. मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या चळवळीचा प्रारंभीचा संपूर्ण भर हा अशा दडपशाहीपासून संबंधितांचे संरक्षण करण्यावरच होता. परंतु, थोड्याच काळात दहशतवादी तसेच घुसखोर अतिरेकी शक्तींनी मानवी हक्कांच्या छत्राचा अभेद्य ढालीप्रमाणे वापर करण्यास प्रारंभ केला. भारतातील बुद्धिवाद्यांनी मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत १९८० च्या दरम्यान हाकाटी पिटण्यास सुरुवात केली मात्र आणि दहशतवादी घुसखोरीला पायबंद घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेले कठोर असे अनेक कायदेशीर प्रस्ताव मुळातूनच बारगळले. मानवी हक्कांच्या समर्थकांना तसेच या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना त्यांची कार्यक्रमपत्रिका राबवण्याची पूर्ण मोकळीक बहाल केल्यास सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना रान मोकळे मिळून सर्वसामान्य नागरिकांचे जिणे त्यामुळे अशक्यच बनेल. केवळ इतकेच नाही तर, त्यामुळे देशाच्या स्थैर्यालाच धोका उत्पन्न होण्याचे संकट उभे ठाकेल.
.............................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून राहण्याची मानसिकता झटकून टाकून वास्तवातील समस्यांना थेटपणे भिडण्याची तयारी बुद्धिवाद्यांना यापुढे तरी ठेवावी लागेल. प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत, सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात, उपयोजित स्वरूपाच्या अध्ययन-संशोधनास सैद्धांतिक स्वरूपाच्या संशोधकीय कामगिरीपेक्षा हिणकस मानले जाते. संशोधनाच्या क्षेत्रातील हा असमतोल दूर करण्याची गरज आहे. अनुभवजन्य तसेच आनुषंगिक संदर्भसाहित्य आणि आकडेवारीवर आधारित संशोधनाला उचित मानमान्यता मिळणे जरुरीचे आहे.
याच मुद्याचे अन्य दोन पैलूही विचारात घ्यावे लागतील. विद्यापीठे तसेच संशोधन संस्थाही अभ्यासकांच्या परदेशातील चर्चा-परिसंवादातील सहभागाला तसेच संशोधनाधारित शोधनिबंधांच्या विदेशी नियतकालिकांमधील प्रसिद्धीस अवाजवी महत्त्व देतात. सामाजिक शास्त्रांच्या बाबतीत भारतातील एखाद्या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या शोधनिबंधास परदेशीय नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एखाद्या लेखापेक्षा कनिष्ठ गणण्याचे वास्तविक काहीही कारण नाही. उत्तम दर्जाची, परदेशी विद्वानांच्या तोडीची बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिवान माणसे आपल्या देशात विद्यमान असतानाही सरकार तसेच उद्योगजगत परकीय सल्लागार तसेच विशेषज्ञांवर लठ्ठ रकमा अकारणच खर्ची घालत असते. त्याच गुणवत्तेची तज्ज्ञ सल्लासेवा कितीतरी कमी खर्चात इथेच उपलब्ध होऊ शकते. परदेशी सल्लागारांच्या मानधनाची रक्कमच केवळ प्रचंड असते असे नाही तर येथील समस्यांवर त्यांनी सुचवलेल्या उपायांचे संदर्भही पाश्चात्यच असतात. परिणामी, ते केवळ विसंगत असतात इतकेच नाही तर उपकारक ठरण्याऐवजी ते अपायकारकच ठरण्याची शक्यता अधिक असते.
आपली सर्व प्रकारची सामाजिक तसेच आर्थिक उदासीनता झटकून टाकून बुद्धिवाद्यांनी राजकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सहभागी व्हावे, असे माझे त्यांना अंतिम आवाहन आहे, विनंती आहे. सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी झटणे हे त्यांनी आपले पवित्र कर्तव्यच मानावयास हवे. चिरंतन दक्षता हे स्वातंत्र्याचे, मुक्ततेचे मूल्य आहे, असे म्हटले जाते. असे अखंड जागरूक राहण्याचे उत्तरदायित्व बुद्धिवाद्यांच्या खांद्यावर नैसर्गिकपणेच येऊन पडते. अंगी मुरलेली बेफिकिरी, उदासीनता आणि ताटस्थ्य-भाव बुद्धिवाद्यांनी झडझडून अंगाबाहेर टाकला, तरच या देशाला काही भविष्य असण्याची आशा आहे. ज्ञान हेच सर्व प्रकारच्या बंधनमुक्ततेचे आजचे मुख्य साधन आहे. आजच्या प्रचलित ज्ञानयुगात बुद्धिवाद्यांशिवाय या मोक्षाचे वहन कोण करेल? हे कर्तव्य बुद्धिवाद्यांनी पार पाडले नाही तर कृष्णयुगाची काळी छाया सर्व समाजाला पुन्हा घेरून टाकेल. ज्या ज्या समाजांनी बुद्धिवाद्यांकडे पाठ फिरवली त्यांना त्यांच्या या कृत्याची जबर किंमत भोगावी लागली, अशीच इतिहासाची साक्ष आहे. ख्रिस्तपूर्व पाचव्या शतकातील रोम, नाझी अमलाखालील जर्मनी आणि स्टॅलिनच्या सत्ताकाळातील रशिया, ही या वास्तवाची उदाहरणे आहेत. इतिहासाकडून हा बोध शिकण्याचा सुज्ञपणा आपण दाखवणार किंवा नाही हाच खरा प्रश्न आहे.
अनुवाद : अभय टिळक
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment