अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांचे २२ वर्षांनंतरही भाजप-सेनेच्या मदतीचेच राजकारण?
संकीर्ण - वाद-संवाद
प्रज्वला तट्टे
  • अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाडी आणि रेखा ठाकूर यांच्या लेखाचं छायाचित्र
  • Mon , 24 June 2019
  • पडघम राज्यकारण प्रकाश आंबेडकर Prakash Ambedkar वंचित बहुजन आघाडी Vanchit Bahujan Aghadi भाजप BJP संघ RSS काँग्रेस Congress

रेखाताई ठाकूर यांनी माझ्या लेखाला (‘पुरोगामी महाराष्ट्राची साथ मिळूनही वंचित बहुजन आघाडी सत्तेपासून वंचितच!’, १५ जून, अक्षरनामा) विस्तृत उत्तर दिले आहे. पण त्यांनी मी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना पूर्णपणे बगल दिली आहे.

सुरुवातीलाच त्या म्हणतात की, वंचित बहुजन आघाडीला भाजपची ‘बी टीम’ म्हणणारी काँग्रेस विधानसभेसाठी वंचितला सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. बरोबरच आहे! भाजप-शिवसेनेसारख्या प्रतिगामी शक्तींना हरवण्यासाठी ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर तसा दबाव आणणारच आहे. आणि जर नाही येऊ शकले तर का नाही येऊ शकले, कुणाचे काय चुकले, याची समीक्षाही करणार. कारण हाच ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ पुरोगामी सामाजिक चळवळींमध्ये अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांना भरपूर साथ देतो. बाबासाहेबांचा वारसदार म्हणून त्यांच्याकडे मोठ्या अपेक्षेने बघतो.

दुसरे असे की, भाजप-सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे कार्यकर्ते, नेते या पक्षातून त्या पक्षात ये-जा करत असतील, पण प्रत्येक पक्षाची म्हणून काही विचारधारा असते. त्या त्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्याने मतदारांमध्ये निर्माण केलेल्या विश्वासार्हतेवर लोक पक्षाला निवडून देतात. नेता महत्त्वाचा आहे, त्याचे नेतृत्वगुण आणि त्याची दिशा महत्त्वाची आहे. कार्यकर्ते येत-जात राहिल्याने फरक पडत नाही.

महाराष्ट्र काही उत्तर प्रदेशसारखा ‘काऊ बेल्ट’, ‘हिंदू हार्टलँड’मध्ये येत नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात मायावती किंवा काँग्रेस किंवा आणखी कुणी पंचगव्य प्राशन केले म्हणून महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातल्या राजकारण्यांनीही ते प्राशन करू नये अशी अपेक्षा असते. पुरोगाम्यांचा उत्तरेत काँग्रेसवर दबाव नाही, पण महाराष्ट्रात तो नक्कीच आहे. त्यालाच जागून काँग्रेसने महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीसहित बहुजन विकास आघाडी, स्वाभिमानी पक्षासोबत युती केली होती.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

वंबआने काँग्रेसला झुलवले, हेही महाराष्ट्राने पाहिले आहे. अशोक चव्हाण महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना, ते स्वतः अ‍ॅड. आंबेडकरांशी बोलणी करत असताना ते ‘त्यांची काँग्रेसमध्ये जागा काय?’ असा प्रश्न विचारतात. पृथ्वीराज चव्हाणांना म्हणतात, ‘आधी विलासराव देशमुखांशी झालेला करार पूर्ण करा.’ राहुल गांधींना भेटायचं तर त्यातही एकेक अटी टाकतात.

जे काँग्रेसशी युती करायला तयार होते, ते पक्ष युपीएचे घटक पक्ष झालेतच ना! काँग्रेसही युपीएचा घटक पक्ष होता, ज्यात तामिळनाडूत डीएमके, एमडीएमके, व्हीसीके, आययूएमएल, केएमडीके, आयजेके; बिहारमध्ये आरजेडी, आरएलएस, एचएएम, व्हीआयपी; कर्नाटकात जेडीएस; झारखंडमध्ये जेएमएम, जेविएम; जम्मू-काश्मीरमध्ये एनसी, उत्तर प्रदेशात जेएपी; केरळमध्ये केरळ काँग्रेस; मिझोराममध्ये एलएच वगैरे सारखे क्षेत्रीय पक्ष होते. त्यामुळे काँग्रेसने महाराष्ट्रात फक्त राष्ट्रवादीसोबत युती केली, हे विधान चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. मायावतींच्या आग्रहामुळे सपा-बसपा काँग्रेससोबत गेली नाही, कारण त्यांना पंतप्रधान होण्याचे गाजर दाखवले गेले, या निष्कर्षाप्रती यायला अनेक पुरावे आहेत. सपा-बसपा काँग्रेस युती न होण्याचे खापर मी अ‍ॅड. आंबेडकरांवर फोडलेले नाही. विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊ नये, हा एका व्यापक षडयंत्राचा भाग होता, आंबेडकर त्याचा भाग झालेत, हेच मला म्हणायचे आहे.

मुस्लीम मतदारांना सोबत जोडून घेण्यासाठी वंबआ प्रयत्नशील असेल तर स्वागतच आहे. पण मुस्लीम मतदार केवळ कुजवण्यासाठी मतं कुणाला देतील अशी शक्यता नाही. दलित सोबत आहेत, हे बघून बहुजन सोबत येतात, बहुजन-दलित सोबत असल्याची खात्री पटली की, मुस्लीमही सोबत येतात. उदाहरणार्थ औरंगाबाद! इतर ठिकाणी जरी मुस्लिमांनी त्यांच्या धार्मिक नेत्यांच्या सांगण्यावरून एकगठ्ठा मतं काँग्रेसला दिलीत, असा निष्कर्ष अ‍ॅड. आंबेडकर काढत असले तरी त्याच मुस्लिमांनी निवडून येऊ शकेल, अशा औरंगाबादेच्या एमआयएम उमेद्वाराला मतं दिलीत. मुस्लिमांसाठी भाजपच्या उमेद्वाराला पाडणे महत्त्वाचे आहे. ते त्यासाठीच मतदान करतील. केवळ सेक्युलर मतांशी जोडून घेण्यासाठी मतदान करा, अशा आवाहनाला मुस्लीम काय दलित-सेक्युलर बहुजनही फसले नाहीत, फसणार नाहीत. नुकतीच वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांची यादी जाहीर झाली. त्यात एकही मुस्लीम नाही.

माझ्या लेखाचं शीर्षकच मुळी ‘पुरोगामी महाराष्ट्राची साथ मिळूनही....’ असं आहे. लेखात पुरोगामी मंडळींनी अ‍ॅड. आंबेडकरांना साथ दिल्याचेच सांगितले आहे. ज्यांची नावे मी या लेखात दिली होती, ती सर्व दलितेतर, फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांनी भारलेली माणसे आहेत. कमी पुरोगामी काँग्रेसला अधिक पुरोगामी आणि सेक्युलर पर्याय निर्माण करण्यासाठीच ही सर्व ‘दलितेतर’ माणसे अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या छत्रछायेखाली आली होती, हेच मी लेखात अधोरेखित केलंय. रेखाताईंनी नेमकं उलट वाचलं की, काय कळेना!

मायावतींनी भाजपच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली, अॅड. आंबेडकरांनी केली नाही. पण १९९५मध्ये ‘आमच्यामुळे मनोहर जोशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. आम्ही काँग्रेसला खाली खेचले’ ही टिमकी मिरवून झालीच ना! १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीत भारिपचे बंडखोर निवडून आणण्याचे काम काँग्रेसने केले असेल. आपला स्वतःचा पक्ष निवडून आणण्यासाठी ज्या कुणी जे जे केले असेल, त्याला निवडणुकीच्या राजकारणात आक्षेप घेण्याचे कारच नाही. आक्षेप हा आहे की, आपला स्वतःचा पक्ष निवडून न आणता, स्वतः जिंकण्यासाठी निवडणुकीच्या राजकारणात न उतरता दुसऱ्याला निवडून आणण्यासाठी निवडणुकीच्या राजकारणात उतरण्याला आहे.

१९९५नंतर पुढे काय? त्यानंतर बावीस वर्षांनीसुद्धा तुमचे राजकारण पुढे जात नसेल, २०१९मध्येही पुन्हा ‘आम्ही दखल घेण्यास पात्र झालो’ म्हणून सांगत असाल, मग तुम्ही मिळवले काय आणि तुमच्या अनुयायांना देणार काय? दलित-ओबीसींनी उभ्या केलेल्या स्वायत्त राजकारणाची भीती काँग्रेसला होती, म्हणून त्यांनी हे राजकारण ‘sabotage’ केले असे रेखाताई म्हणतात. म्हणजे मग भाजप-सेनेने या स्वायत्त(!) राजकारणाला साथ दिली होय?

अकोल्यातून अॅड. आंबेडकरांना कधी दुसऱ्या तर कधी तिसऱ्या स्थानावरच खेळवत ठेवले ना! ‘आम्ही सर्व जागा जिंकू’ ही वल्गना राजकीय ग्रहणासाठी (political consumption) साठी होती, असे अ‍ॅड. आंबेडकर एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगतात. ठीक आहे. पण मग निवडणुका नसतानाच्या काळात जी आंदोलनं डाव्यांसोबत केली जातात, ती निवडणुकीच्या काळात कमी झालेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळवण्यासाठी, social consumption साठी असू शकतात. कारण जशी निवडणूक आपण जिंकण्यासाठी लढत नाही, तसेच लवासा, हिरानंदानी, भीमा-कोरेगाव ही आंदोलनही आदोलकांना न्याय देण्यासाठी केली गेली नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.

ज्या गायरान जमिनीचे किंवा नामांतराच्या आंदोलनाचा रेखाताईंनी उल्लेख केला, ती आंदोलनं आधीपासूनच सुरू होती आणि त्याचे श्रेय जुनीजाणती मंडळी तरी अ‍ॅड. आंबेडकरांना देत नाहीत. म्हणूनच सामाजिक चळवळीत साथी असलेल्या पण निवडणुकीत साथी नसलेल्या डाव्यांची विश्वासार्हताही अ‍ॅड. आंबेडकरांमुळे खाली जात आहे. २२ वर्षं हा काळ परिपक्वतेसाठी पुरेसा असतो. अ‍ॅड. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यापक देशहितासाठी काँग्रेसबद्दल असलेला कडवटपणा काँग्रेस मंत्रिमंडळात सामील होण्यात, घटना समितीचे अध्यक्ष होण्यात आड येऊ दिला नाही. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर तशी परिपक्वता केव्हा दाखवतील?

“आम्ही जिंकण्यासाठी फसवे राजकारण करत नाही फक्त सेक्युलर मतं जोडण्यासाठी करतो”, हाच संदेश प्रामाणिकपणे मतदात्यांना देऊन मग किती मते वंबआला पडतात ते बघा. यावेळी वंबआला मिळालेली ३७,१०,९५८ मते ही ‘आज नाहीतर भविष्यात’ सत्ता देण्याच्या आशेने मिळाली आहेत. एमआयएमला मिळालेली ३८९०४२ लाख मते त्यातून वजा करा कारण ती तर आजच निवडून देण्यासाठी मिळाली होती. या एकूण ४१ लाख मतदात्यांना भविष्यात तरी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी निराश करू नये.

अ‍ॅड. आंबेडकरांना सोडून गेलेले सहकारी परत येत असतील तर आनंदच आहे. रेखाताईही मधली दहा-पंधरा वर्षं भारिपमध्ये क्रियाशील नव्हत्या. जे अ‍ॅड. आंबेडकरांना सोडून गेले, ते का गेले किंवा ते इतकी वर्षं का सोबत नव्हते, हे तर रेखाताईच उत्तम प्रकारे जाणतात. ज्यांना स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा नाहीत, असे निळू फुलेंसारखे किंवा ज्यांना सत्ताकांक्षा आहेत, असेही वैचारिक बैठकीवर आधारित नेते राजकारणाला पूरकच असतात. मी ज्या सोळा दलितेतरांची नावे दिली आणि त्यातली जी हयात नाहीत, ती ठळक नावे उदाहरणादाखल होती. अशी शेकडो नावे देता येतील, पण ‘नेम अँड शेम’ करणे हा चर्चेचा हेतू नाही. भाजपच्या पन्नास वर्षं मागे खेचणाऱ्या धर्म-जात्यादी राजकारणाला आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशील महाराष्ट्र बळी पडू नये, भाजप-सेनेला हरवू शकणारी राजकीय-सामाजिक शक्ती निर्माण व्हावी हाच त्या आणि या लेखाचा हेतू आहे.

त्यामुळे अ‍ॅड. आंबेडकरांनी पुरोगामी महाराष्ट्राच्या हाकेला प्रतिसाद देऊन यापुढे भाजप-सेनेसारख्या उघड उघड प्रतिगामी शक्तींना खाली खेचण्याचे राजकारण करावे, ही अपेक्षा आहे.

.............................................................................................................................................

लेखिका प्रज्वला तट्टे सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......