‘उडदामाजी काळे गोरे...’ नव्हे, तर पुष्पमाजी पुष्प मोगरी!
पडघम - माध्यमनामा
प्रा. देवानंद सोनटक्के
  • दै. लोकसत्तामध्ये १३ डिसेंबर रोजी प्रकाशित झालेले संपादकीय
  • Sun , 25 December 2016
  • माध्यमनामा लोकसत्ता Loksatta संपादक Editor अक्षयकुमार काळे Akshaykumar Kale साहित्य संमेलन Sahitya Sammelan प्रवीण दवणे Pravin Davane

दै. लोकसत्तामध्ये १३ डिसेंबर रोजी प्रकाशित झालेले ‘उडदामाजी काळे गोरे’ हे संपादकीय (१३ डिसें) आणि त्यावर आलेल्या प्रतिक्रिया (१४ डिसें) वाचल्या. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांच्यावरील टीका अनाठायी आहे. खरे तर ती टीका नाहीच, नुसती शेरेबाजी आहे. ती केवळ अध्यक्षावरच नाही, अध्यक्ष निवडण्याच्या पद्धतीवर, मतदारांच्या दर्जावर, आयोजकांवर, सर्व उमेदवारांवर, प्राध्यापकांवर, समीक्षेवर, संमेलन रसिकांवरही आहे. ती पाहिली तर साहित्य संमेलन ही गोष्टच संपादक महाशयांना मान्य नाही, असेच दिसते. खरे तर लोकशाही व्यवस्थेत अनेक उपव्यवस्था-संस्था नांदत असतात आणि त्या त्या संस्थाचा कारभार त्यांच्या त्यांच्या संवैधानिक घटनेनुसार चालत असतो. अशा अनेक संस्थापैकी अ. भा. मराठी महामंडळ एक आहे आणि साहित्य संमेलन हे त्या महामंडळाचा सार्वजनिक उत्सव आहे. या तरी संमेलनाचा अध्यक्ष लोकांकडून निवडून जावा, अशी कोणतीच तरतूद संस्थेच्या घटनेत नाही. तिच्या घटकसंस्थातील सभासदांपैकी निवडक मतदारांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे आणि ते मतदार कोण असावेत याचाही.

या संमेलनाला लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद असतो, शासनाचे अनुदानही असते. लोकसहभाग व करदात्यांच्या पैशातून दिले जाणारे अनुदान यामुळे संमेलनाबद्दल समाजाच्या व माध्यमांच्या काही अपेक्षा असतात आणि त्या पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यावर टीका करण्याचा अधिकारही जनतेला, पत्रकारांना आहे. मात्र त्यामागचा हेतू हा व्यवस्थासुधार असावा. केवळ १०६९ मतदार अ. भा. संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतात, हे पटत नसले तरी घटनाबाह्य नाही. इतर संस्थाचे व उपक्रमांचे अध्यक्ष जसे त्या त्या संस्थांचे मतदार निवडतात तसेच हे. त्यामुळे या प्रक्रियेवरील टीका रास्त असली तरी ही व्यवस्था आजपर्यंत तरी बदललेली नाही. म्हणूनच प्रत्येक लायक, गुणी इच्छुक साहित्यिकाला पटत नसले तरी याच प्रक्रियेतून जावे लागते. खेळाचे नियम खेळणाऱ्याला पाळावे लागतात तसेच हे. ज्यांना ते जमत नाही, ते या पासून दूर राहतात. डॉ. अक्षयकुमार काळे त्यात उतरले आणि त्यांना ६९२ मतदारांनी स्वीकारले इतकेच. ही पद्धत डॉ. काळे यांनी निर्माण केली नाही किंवा स्वत: साठी बदलवली नाही. बरे या आधीच्या व संपादकाला जे थोर संमेलनाध्यक्ष वाटले तेही याच प्रक्रियेतून निवडून गेले आहेत. त्यामुळे ते माहीत होते, लोकप्रिय होते म्हणून ते चांगले आणि डॉ. काळे यांचे साहित्य वाचलेच नाही (म्हणूनच माहीत नाही) म्हणून काळे अपात्र, हे कसे काय?

मुळात डॉ. काळे हे काव्यसमीक्षक. सर्जनशील लेखक नव्हेत, लोकप्रिय लेखक तर नव्हेतच. त्यामुळे त्यांचे नाव सामान्य वाचकाला माहीत नसले तर फारसे नवल नाही. मात्र मतदारांना व इतर भाषा अभ्यासकांना ते चांगलेच माहीत आहे. ते निवडणुकीत उभे राहिले, तेव्हा त्यांचे औरंगाबाद येथील सूचक प्रसिद्ध दलित साहित्यिक डॉ. गंगाधर पानतावणे, पुणे येथील अनुमोदक प्रसिद्ध कथाकार भारत सासणे आणि नागपूरच्या सूचक कवयित्री प्रभा गणोरकर हे होते. शिवाय त्यांना महाराष्ट्रातील व बाहेरील एकशे पाच साहित्यिकांनी लेखी व तितक्याच मराठीच्या अभ्यासकांनी स्पष्ट पाठिंबा दिला होता. म्हणजे या सर्वांना काळे चांगल्या प्रकारे माहीत होते. बरे ज्या कवी प्रवीण दवणे यांना संपादकियात ‘चिरमुरे’ लेखक ठरवले आहे, त्या दवणे यांचे सदर ‘लोकसत्ता’तूनच प्रसिद्ध होत होते. म्हणजे आधी श्रेष्ठ व आता सामान्य असा दुटप्पीपणा का? दवणे असोत की काळे, ते आपापल्या परीने लेखन करत आले आणि उपलब्ध असलेल्या प्रक्रियेला वैध पद्धतीने सामोरे गेले. त्यांच्यापैकी एकाला मतदारांनी स्वीकारले. ही सारी प्रक्रिया घटनात्मक व लोकशाहीचाच भाग आहे. याबद्दल उमेदवारांची व मतदारांची काहीच तक्रार नाही. तिचे जर का अध:पतन झाल्याचे संपादकाला वाटत असेल तर त्याला हे दोघे निश्चितच जबाबदार नाहीत.

संपादकीयात डॉ. काळे यांच्या एका विधानाचा विपर्यास केला आहे. समीक्षेपेक्षा काव्य श्रेष्ठ असते, मात्र तो कवी कोणता हे महत्त्वाचे असते, हे त्यांचे विधान लेखकाला खटकले आहे. मात्र ते कुण्या व्यक्तिसंदर्भात होते, असा निष्कर्ष जरी लेखकाने काढला तरी ते साहित्यशास्त्रीय सत्य आहे. फक्त त्याला पार्श्वभूमी निवडणुकीची होती. या आधीही काळे यांनी त्यांच्या विरोधात उभे असणाऱ्या उमेदवारांबद्दल वाईट उद्गार काढले नाहीत. फारतर त्यांनी त्यांच्यावरील टीकेला क्वचित उत्तर दिले असेल इतकेच. एवढे ते संयमी, मितभाषी व सुसंस्कृत आहेत. त्यामुळेच ही निवडणूक या आधीच्या वादग्रस्त निवडणुकीसारखी झाली नाही. याबद्दल उमेदवारांचे आभारच मानले पाहिजे. त्याचे कौतुक सोडून स्वत:ला माहीत नसलेल्या म्हणजे अज्ञानाच्या जोरावर डॉ. काळे यांच्यावर उंची, प्रदेश, पेशा यांच्या संदर्भासह विनाकारण गरळ ओकण्यात काय हशील?

डॉ. काळे यांची ग्रंथसंपदा माहीत नसेल तर त्यांनी त्यांचा ‘मर्ढेकरांची कविता : आकलन, आस्वाद आणि चिकित्सा’ , ‘अर्वाचीन मराठी काव्यदर्शन’, ‘गालिबचे उर्दू काव्यविश्व’ आणि ‘ग्रेसविषयी’, किमान हे ग्रंथ मुळातून वाचावेत. त्यांच्या मर्ढेकरांवरील ग्रंथाला महाराष्ट्र शासनाचा, ‘अर्वाचीन..’ला ‘डी. लिट. तर गालिबला उर्दू अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आहे.

नागपूरच्या चर्चासत्रात खुद्द भालचंद्र नेमाडे यांनी आपला गालिब हा आवडता लेखक असून मराठीत त्यांच्यावर फार चांगले पुस्तक नव्हते. काळे यांचे पुस्तक वाचल्यावर मी आतापर्यंत चुकीचे अर्थ लावलेले पुस्तक वाचत होतो, अशी कबुली दिली होती. काळे यांनी गालिबच्या सर्व शायरी गोळा करून, पूर्वसुरींचे ग्रंथ वाचून, त्यातील मर्यादा शोधून, शेरांचे अर्थ लावून, त्याचा शेवटी विषयानुरूप क्रम लावून त्यावर भाष्य केले आहे. (त्याचा दुसरा भाग प्रकाशित व्हायचा आहे.) ग्रंथाच्या शेवटची सूची वाचली तरी हे लक्षात येईल.

तीच गोष्ट मर्ढेकर या ग्रंथांबद्दलची. ती पाहण्याची तसदी संपादक महोदयांनी घ्यावी. ते वाचल्यास ज्याचे नाव साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी संपादक महोदयांनी सुचवले आहे, त्या म. वा. धोंड यांची मर्ढेकरी समीक्षा कशी अपुरी व फसलेली आहे, हे जाणवेल. ते सगळे लक्षात घेऊन, द. भि. कुलकर्णी यांचे मर्ढेकरी सौंदर्यशास्त्रावरील भाष्य, विजया राजाध्यक्ष यांची लावलेले मर्ढेकरी अर्थ व त्याच्या मर्यादा आणि धोंड यांचे खंडन असे तिहेरी कार्य डॉ. काळे यांच्या ग्रंथाने केले आहे.

‘अर्वाचीन काव्य..’ हा तर काळे यांचा श्रेष्ठ प्रकल्प आहे. आधुनिक मराठीतील सर्व म्हणजे १८८५ ते १९९० या सुमारे शंभर वर्षातील कवींचे काव्यसंग्रह वाचून, त्यांच्या प्रवृत्ती, वैशिष्ट्ये शोधून त्यांची वर्गवारी व प्रतवारी त्यांनी ठरवली आहे. हे काम येरागबाळ्याचे नव्हे. ज्या वेळी ग्रेसांची कविता ‘दुर्बोधची बेसरबिंदी’ मिरवत होती, वाचक तिच्या गडद धुक्यात आणि कवी आत्ममग्नतेत होते, त्या तिहेरी कचाट्यातून कवितेला मुक्त करू पाहणारी अतिशय अभ्यासपूर्ण व ग्रेस यांचे कुठलेही दडपण न घेता साक्षेपी व तटस्थ भूमिकेतेतून घेतलेली मुलाखत संपादक महोदयांनी नुसती चाळली जरी असती, तरी काळे हे उडदामाजी नव्हे, तर पुष्पमाजी पुष्प मोगरी आहेत, ते कळले असते.

अमेरिकेच्या अध्यक्षाबद्दल आपल्या संपादकाला अमेरिका वारीला पाठवणाऱ्या लोकसत्ताने बहुसंख्य मराठी माणसांच्या मनाला व्यापून राहणाऱ्या संमेलनाध्यक्षांच्या उमेदवारांचाही बायोडाटा निवडणुकीच्या आधीच छापून त्यांच्या ग्रंथांवर चर्चा घडवली असती तर, या नंतरच्या शेरेबाजीचे स्वरूप बदलले असते. शिवाय संपादक महोदयांनी त्यांच्या दृष्टीने जी पात्र अशा उमेदवारांची नावे सुचवली आहे, त्यांना निवडणूक लढवण्यास कोणी अडवले होते? काळे यांनी सर्वांत आधी निवडणूक लढवण्याचे व कोणतेही नाव पुढे आले आणि आपण पडलो तरी चालेल मात्र उमेदवारी मागे घेणार नसल्याचे बाणेदारपणे सांगितले होते. तेव्हा निवडणूक नावाच्या लोकशाही प्रणालीचा सन्मानच केला होता. खेळ खेळणार घेणार नाही, मात्र विजेता घोषित करा असे कसे जमेल? खरे तर अलीकडच्या दोन तीन संमेलनानंतर अध्यक्षपदाची जी प्रतिष्ठा काहींनी वाचाळपणे घालावली होती, त्याला शांतपणे व संयमाने सामोरे जावून डॉ. काळे यांनी एक नवा पायंडा पाडला आहे, याचे कौतुक न करता त्यांना ‘संकुचित’, कमी उंचीचे, ‘विदर्भाचे’ असे हिणवून आपल्याच प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे.

नागपूर विद्यापीठात असताना डॉ. काळे यांनी विद्यार्थ्यांत जात, गट, वर्ग यांआधारे कधी भेद केला नाही, आपल्या पेशाशी कधी प्रतारणा केली नाही आणि आपल्या अभिरुचीशी कधी तडजोड केली नाही. विद्यापीठाच्या संत तुकडोजी महाराज अध्यासनाचा कार्यभार सांभाळताना त्यांनी मिळणारे लाखाचे मानधन त्यांनी अध्यासानालाच दिले, तर येणाऱ्या प्रमुखाला संशोधन सत्रे घेण्यात आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून संघटन कौशल्याच्या व प्रेमळ स्वभावाच्या भरवशावर चार लाख रुपयांचा कायम ठेव निधी सुपूर्द करून मगच निवृत्त झाले.

ते नुसते विद्यार्थीप्रिय शिक्षक नव्हते, तर कडक प्रशासक होते. सहृदय अधिकारी होते, विनम्र साहित्यसेवक होते व व्यासंगी समीक्षक. भलेही त्यांच्या समीक्षा भूमिकेशी कुणाचे मतभेद असतील, पण त्यांच्या ग्रंथातील एकही विधान त्यांनी संदर्भाशिवाय केलेले नाही. त्यांचे लेखन उथळ तर नाहीच, पण सवंग लोकप्रियतेसाठीही केलेले नाही. हे सारे त्यांचे गुण त्यांच्या विभागाच्या विद्यार्थ्यांना, सहकाऱ्यांना, मराठीच्या व काव्याच्या अभ्यासकांना माहीत आहेत. त्यामुळे संपादकांना माहीत नसल्याने काही फरक पडत नाही. निवडणुकीआधी त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांची तोंडे जशी निकालाने बंद झाली, तशी निवडनुकोत्तर टीका करणाऱ्यांची तोंडे डॉ. काळे यांच्या अध्यक्षीय भाषणातून बंद होतील.

तूर्तास लोकसत्ताने व्यवस्थापरिवर्तनासाठी टीका जरूर करावी, पण व्यक्तिगत शेरेबाजी करू नये. हे सुसंस्कृत परंपरेस न शोभणारे आहे.

 

लेखक पंढरपूर येथे अध्यापन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

editor@aksharnama.com

Post Comment

Bhagyashree Bhagwat

Sun , 25 December 2016

आवर्जून वाचावा असा संयत लेख.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......