अजूनकाही
सक्तीने पोलीस सेवेच्या बाहेर घालवलेले आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना तब्बल तीन दशकांपूर्वीच्या खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा होणे आणि तेलगू देसम पक्षाच्या राज्यसभेतील चार सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करणे या घटना वाटत तेवढ्या सरळ नाहीत. नरेंद्र मोदी सलग दुसर्‍यांदा पंतप्रधान होणे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात अमित शहा केंद्रीय गृहमंत्री होण्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली की, त्या दोन घटनांतील सूत्र लक्षात येते. जगतप्रकाश नड्डा यांना भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करून सरकार आणि पक्षावरची अनुक्रमे मोदी-शहा या जोडगोळीची पकड मुळीच ढिली होऊ दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यात येऊन पंधरवडा उलटत नाहीत, तोच वर उल्लेख केलेल्या घटना घडल्या आहेत.
देशाच्या राजकारणातला ‘खलनायक’ अशी ज्यांची प्रतिमा विरोधी पक्षांनी गेली सुमारे एक तप रंगवली आहे, त्या अमित शहा यांचा उदय आता ‘चाणक्य’ म्हणून नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मिळवलेल्या बंपर यशानंतर झालेला आहे. अर्थात हा चाणक्य समंजस नाही. तो त्याच्या गुरूच्या साहाय्याने एकेका विरोधी पक्षाचे अस्तित्व यानंतरच्या काळात क्षीण करत जाणार आहे, कारण आता गृहमंत्री म्हणून सर्व नेत्यांच्या ‘कुंडल्या’ या चाणक्याच्या हाती आहेत.
शहा म्हणजे मोदी यांचे कट्टर समर्थक एवढी ओळख पुरेशी नाही. हा माणूस सध्या भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणात मोदी यांचे डोळे-कान इतका महत्त्वाचा झालेला आहे. शहा यांचा जन्म १९६४ सालचा. त्यांचे वडील अनिलचंद्र हे गुजरातमधील अहमदाबादचे एक बडे व्यावसायिक. शहा कुटुंबीय म्हणजे धनाढ्य म्हणता येईल असे बडे प्रस्थ. शहा यांचे शिक्षण अहमदाबादलाच झाले. घरच्या प्रथा-परंपरेप्रमाणे ते लहानपणापासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संपर्कात आले. शालेय शिक्षण संपल्यावर शहा यांनी बायो-केमिस्ट्री या विषयात पदवी संपादन केली.
महाविद्यालयात असताना ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. ते काम करतानाच त्यांच्याकडे मोदी यांचे लक्ष वेधले गेले. पदवी घेतल्यावर अगदी अल्प काळ का होईना शहा यांनी शेअर्स ब्रोकर म्हणून काम करत असतानाच मोदी यांनी भारतीय युवा मोर्चाची जबाबदारी सोपवत त्यांना राजकारणात आणले. याच काळात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या संपर्कात शहा आले आणि त्यांचेही उजवे हात बनले. तीन लोकसभा निवडणुकीत शहा हे अडवाणी यांचे निवडणूक ‘व्यवस्थापक’ होते. अडवाणी आणि तोपर्यंत गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून स्थिरावलेल्या मोदी यांचा वरदहस्त असल्यावर शहा यांचा वारू गुजरातच्या राजकारणात चौफेर उधळला. नंतर गुजरात आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद शहा यांच्याकडे मोदी यांनी सोपवले. इतक्या महत्त्वाच्या महामंडळावर जेमतेम मिसरूड फुटलेल्या तरुणाची नियुक्ती केल्याबद्दल मोदी यांच्याकडे भाजपच्या काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली, पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रारी केल्या. अडवाणी आणि मोदी यांनी त्या तक्रारींकडे अर्थातच साफ दुर्लक्ष साफ दुर्लक्ष केले आणि श्रेष्ठींनाही करायला लावले.
हे कमी की काय म्हणून २००३मध्ये विधानसभेवर निवडून आणून शहा यांचा मंत्रिमंडळात गृह खात्याचे राज्यमंत्रीपद देऊन समावेश केला. तेव्हा गुजरात राज्याच्या मंत्रीमंडळातील अमित मोदी हे सर्वांत तरुण सदस्य होते. शहा यांना विरोध न करण्याचा संदेश आणि इशारा कोणताही आडपडदा न ठेवता मुख्यमंत्री मोदी यांनी पक्षांतर्गत दिला. तेव्हापासूनच गुजरातमध्ये शहा यांचा शब्द म्हणजे ‘मोदी यांचा आदेश’, हे समीकरण रूढ झाले.
त्यानंतर गुजरातमधील दंगली आणि त्यांना मिळालेल्या मोदी यांच्या धर्माधिष्ठित हिंस्त्र उत्तेजक समर्थनाचा काळाकुट्ट अध्याय घडला, तो जगासमोर आला. त्यात शहा यांचा अर्थातच सक्रिय सहभाग होता. सोहराबुद्दीन फेक एन्काऊंटरने तर सर्व बाबी लखलखीतपणे समोर आल्या आणि राजकारण्यांची संवेदनशून्य, अमानवी, काळी बाजू जगासमोर आली. हे घृणीत कृत्य समोर आणण्यात उमेद न हरता लढणारे कार्यकर्ते जसे हिंमतबाज आहेत, तशीच आपली न्यायव्यस्था आहे, त्यामुळेच अखेर शहा यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला, कारागृहाची हवा चाखावी लागली; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना प्रदीर्घ काळ गुजरात राज्याच्या बाहेर उत्तर प्रदेशात वास्तव्य करावे लागलेले आहे.
.............................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांच्या मर्जीखातर एका तरुणीवर पाळत ठेवण्यासाठी शहा यांनी पोलीस दलाचा गैरवापर केल्याची घटना २०१३-१४ मध्ये उघडकीस आली, गाजली आणि केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ झाल्यावर ती घटना आणि त्या घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेली समिती अंतर्धान पावली, हा अर्थातच योगायोग नाही.
बिहार आणि उत्तर प्रदेशात फिरताना अनोळखी माणसाशी संभाषणाला सुरुवात केली की, साधारणपणे ९०-९५ टक्के लोक प्रतिसाद देतात तो ‘कौन जाती हो ?’ या प्रतिप्रश्नाने. रेल्वे असो की बस प्रवासात सरकून जागा करून देता-घेताना सरसकट सर्वांकडून सर्वांच्याच जातीची विचारणा होते... आपण चहाच्या ठेल्यावर किंवा पानाच्या टपरीवर असलो किंवा बाजारात तरीही हाच प्रश्न समोरून येतो. सवय नसलेली माणसे मग गांगरून जातात. उत्तरप्रदेशीयांना मात्र त्याचे काही म्हणजे काहीच वाटत नाही! याचे कारण उत्तर प्रदेशचे राजकारण, समाजकारण एवढेच कशाला सर्वसामान्य माणसाचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे धर्माधिष्ठित तसेच जाती आधारितच आहे आणि ते लपवून ठेवावे असे कोणालाच वाटत नाही.
त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत बहुजन समाजवादी पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी केलेला ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा केलेला प्रयोग धाडसी ठरला होता. हा प्रयोग होईपर्यंत सर्वच पक्षाची नाळ कोणत्या ना जाती-धर्माशी पक्के जोडली गेलेली होती म्हणून मायावती यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगच्या प्रयोगाला निवडणुकीत मोठ्या बहुमताचा प्रतिसाद मिळाला होता.
अशा या जाती-धर्माचे प्राबल्य असलेल्या उत्तर प्रदेशाची भारतीय जनता पक्षाची सर्व सूत्रे ‘एन्काऊन्टर स्पेशालिस्ट’ म्हणून परिचित असणाऱ्या शहा यांच्याकडे पंतप्रधानपदी आरूढ होण्यास आतुर झालेल्या मोदी यांच्या आग्रहामुळे पक्षाने सोपवली, तेव्हा राजकीय वर्तुळाच्या भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. शहा यांचे संघटन कौशल्य असे की, याच जाती-धर्माचा आधार घेत त्यांनी सलग दोन लोकसभा आणि एका विधानसभा निवडणुकात पक्षाला उत्तरप्रदेशात लक्षणीय यश मिळवून दिले आहे.
बाळासाहेब ठाकरे-प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे यांनी सेना-भाजपच्या सत्ताप्राप्तीसाठी मराठा लॉबीच्या विरोधात महाराष्ट्रात बहुजनांना आणि सत्तेपासून वंचित असणार्‍या छोट्या जाती-समूहाला एकत्र आणण्याचा प्रयोग केला, तोच प्रयोग उत्तर प्रदेशात करत शहा यांनी हे यश संपादन केलेले आहे.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर भारतातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू शहा होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यापासून गेल्या सुमारे पाच वर्षात ते राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलेले आहेत. संघटन कला आणि राजकारणाच्या आकलनाच्या बाबतीत शहा कुशाग्र आहेत यात शंकाच नाही. या लोकसभा निवडणुकीत भाजप ८० ते १०० जागा गमावणार अशी चर्चा होती, तसा अंदाजही होताच, पण त्यावरच विरोधी पक्ष विसंबून राहिले. भाजप हाही राजकीय पक्ष आहे आणि मोदी-शहा या २४ तास केवळ राजकारणाचाचाच विचार करणार्‍या जोडगोळीशी गाठ आहे, या राजकीय समंजसपणाचा जणू अभावच विरोधी पक्षांकडे होता. संभाव्य कमी होणार्‍या जागा ही जोडगोळी कुठून आणि कशा पद्धतीने भरून काढणार आहे, याचा अदमास घेण्यात काँग्रेसकट सर्वच पक्ष थिटे पडले, खरं तर गफिलच राहिले. संघटनात्मक बांधणी पुरेशी आधी आणि नेमकी करून लोकांत नाराजी असणार्‍या तब्बल ८० पेक्षा जास्त खासदारांना मोदी-शहा यांनी उमेदवारी नाकारली. शिवाय पश्चिम बंगाल आणि पूर्व भारतात जोरदार मोर्चेबांधणी केली. परिणामी झालेल्या मतदानपैकी तब्बल ४४.९ टक्के मते मिळवताना स्वबळावर ३००वर जागांची मजल भाजपने मारली, हे यश जितके मोदी यांच्या प्रचाराचे तितकेच शहा यांच्या काटेकोर संघटनात्मक नियोजनाचे आहे, यात शंकाच नाही.
दिल्लीतील पत्रकारितेच्या दिवसांत शहा यांची कार्यशैली पाहता आली. ते तेव्हा पक्षाचे उत्तर प्रदेशचे प्रमुख तर मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. त्या काळात शहा पत्रकारांना फारसे भेटत नसत आणि भेटले तरी जीभेपेक्षा कानांचाच वापर जास्त करत. या माणसाची ऐकून घेण्याची क्षमता आणि त्यासाठीचा संयम अत्यंत चिवट असल्याचं सहज लक्षात येत असे. त्यांची तेव्हाही पक्षात जरब असायची (अजूनही आहे!) आणि ती त्यांच्या दहबोली तसेच चष्म्याआडच्या डोळ्यांतून जाणवायची.
शहा साधारणपणे पक्षाच्या मुख्यालयात नियमित येत नसत आणि आले तर त्या परिसरात केवळ सन्नाटा पसरलेला असे. तेव्हाही मोदी यांना अनुकूल ठरेल असा, हवा तो आणि हवा तसाच राजकीय निर्णय घेऊन ते थेट मोदी यांनाच ‘रिपोर्ट’ करत. म्हणूनच तेव्हा रामविलास पासवान यांच्या पक्षाशी युती होणार असल्याची बातमी भाजपच्या अनेक नेत्यांना वृत्तपत्रांत्रातूनच कळली होती.
शहा यांचा आदेश, सल्ला, निर्णय म्हणजे मोदी यांचा हुकूम असे वातावरण आणि शहा यांच्या कोणत्याही म्हणण्याकडे दुर्लक्ष म्हणजे म्हणजे जणू काही मोदी यांचा अवमानच, असा सार्वत्रिक ठाम समज भाजपमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर पसरलेला आहे, त्याचे कारण शहा यांची ही ‘जरबयुक्त बिनबोभाट’ आणि ‘आज्ञाधारक’ कार्यशैली आहे.
‘खलनायक ते चाणक्य’ (?) असा प्रवास झालेल्या शहा यांच्याकडे आता देशाचे गृहखाते आहे. ते मोदी यांच्या खास विश्वासातले आहेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळात त्यांचे स्थान नंबर दोनचे आहे. शहा यांचा लौकिक लोकशाहीवादी वागण्याचा नाही, म्हणूनच इतकी सगळी सत्ता एकाहाती केंद्रीत झाल्यावर यापुढचे त्यांचे राजकारण लोकशाहीपूरक राहण्याची शक्यता कमीच आहे आणि तेच विरोधी पक्षांसमोरचे मोठे आव्हान आहे. आता ‘कुंडल्यां’च्या आधारे राजकीय नेत्यांवर फासे टाकणार्‍या शहा यांना आवर घालण्यात यश आले नाही, तर भविष्यात संसदेत विरोधी पक्षांचे अस्तित्वच उरणार नाही, हाच संकेत तेलगू देसम पक्षाच्या राज्यसभा सदस्यांच्या भाजप प्रवेशातून मिळालेला आहे.
अर्थात खलपुरुष म्हणून शहा हे काही भारतीय राजकारणातील एकमेव उदाहरण नाही आणि अशा एखाद्या धोक्यांना खतपाणी घालणारा भाजप हा काही एकमेव राजकीय पक्ष नाही. आपल्या देशातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचा आधारच धर्म आणि जाती द्वेष आहे; फरक आहे तो प्रमाणात. शिवाय सर्वच राजकीय पक्षात वेगळ्या नावाने वावरणारे कमी-अधिक उंचीचे दुसरे कोणी ‘अमित शहा’ आहेतच! भारतीय जनता पक्षाचे अमित शहा जसे देशात फोफावले तसे फोफावण्याची अन्य राजकीय पक्षांतील या प्रत्येकाची मनीषा आहे आणि तो खरा धोका आपल्या सर्वधर्मसमभावाधिष्ठित संसदीय लोकशाहीसमोर आहे.
.............................................................................................................................................
लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Wed , 26 June 2019
नमस्कार प्रवीण बर्दापूरकर! अमित शहा खलनायक होते असं चित्रं तुम्ही रंगवलंय. पण हे एकांगी चित्रण आहे. शहांना अहमद पटेलांपायी तीन महिने तुरुंगवास सोसायला लागला होता, तो ही कुठलाही अपराध केलेला नसतांना. ही बाजू चर्चेत यायला हवी होती. बाकी, सोहराबुद्दीन चकमक वगैरे तुम्ही म्हणता त्या देशभरात दशकांच्या संख्येने होतात. त्याबद्दल कोणी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना तुरुंगात पाठवीत नाहीत. अपवाद फक्त शहांचा. हा अन्याय नव्हे का? शिवाय इशरतजहा प्रकरणात मोदीशहांना अडकवण्यासाठी सोनिया गांधींच्या इच्छेखातर गुप्तचर खात्यांचं खच्चीकरण करण्यात आलं, याकडे दुर्लक्ष नको. तुम्ही लेखात म्हणालात की तब्बल ८० विद्यमान खासदारांना तिकीट नाकारलं. मी म्हणतो तसं करायचं असेल तर त्यासाठी एक प्रकारची हिंमत लागते. हे धैर्य मोदीशहांच्या अंगात कुठून आलं? उपरोक्त त्रास सहन करूनच ना? मग हा घटक लेखात चर्चेस आलेला पाहायला आवडेल. आपला नम्र, -गामा पैलवान