‘एकवीस’, ‘सत्तावीस’ असे उच्चार व्यवहारातून बाद करा, असा कुठलाही फतवा कोणीही काढलेला नाहीये!
पडघम - राज्यकारण
किरण लिमये
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Thu , 20 June 2019
  • पडघम राज्यकारण संख्यानामे संख्या मुलं शाळा शिक्षण जोडाक्षरे

१.

जितकं मला कळतं आहे, त्यानुसार ‘एकवीस’, ‘सत्तावीस’ असे उच्चार व्यवहारातून बाद करा असा कुठलाही फतवा कोणीही काढलेला नाहीये. माझ्या मते, सुरुवातीच्या वयात संख्या ओळख करताना जोडाक्षरांचा उच्चार लक्षात न राहिल्यामुळे संख्या आकलन कमी राहण्याची समस्या उदभवू नये म्हणून हा एक पर्याय सुचवला गेला आहे. 

हा बदल विद्यार्थ्यांना संख्या आकलन सुलभ व्हावं म्हणून सुचवला गेला आहे. ‘सत्तावीस’ म्हणजे २० आणि ७ असाच आपला विचार असतो. ‘सत्तावीस’ ही २० आणि ७ला मारलेली हाक आहे, टोपणनाव आहे. हे टोपणनाव रुळलेलं आहे. १० ते ९९ पर्यंत अशी ८१ टोपणनावं आहेत. (उरलेली ९ ही दशक संख्यांची नावं आहेत.) दोन अंकी संख्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला संख्या डोळ्यासमोर आणताना एकूण ९० नावं लक्षात ठेवावी लागतात. 

नव्या प्रयोगात त्याला केवळ ९ दशक संख्या आणि ९ एकक संख्या लक्षात ठेवायच्या आहेत आणि नियम. उदा. ३० च्या पुढच्या दोन अंकी संख्या म्हणजे ३० सोबत एकक अंक क्रमानं ठेवत जाणं. एकक अंक संपलं की, पुढचं दशक. 

आपण असंच लक्षात ठेवतो. मनात अशीच प्रक्रिया करून आपण लहानपणी संख्या लक्षात ठेवल्या असतील. फक्त ते करताना आपण सोबत त्यांची टोपणनावंसुद्धा लक्षात ठेवली. टोपणनावं बरोबर आहेत आणि मुळातली नावंही बरोबर आहेत, असाच आशय नव्या बदलाचा आहे. आपण जुने शब्द बदलत नाही आहोत, त्यांचे सोपे पर्यायसुद्धा पुढे आणत आहोत.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/yxsk9jgd

.............................................................................................................................................

२.
लक्षात ठेवणं इतकं कठीण आहे का? आपल्यातल्या अनेकांना वाटेल की नाही. काही कठीण नाही. त्यांनी स्वतःला विचारावं की, ते लक्षात ठेवायला कसं शिकले. त्यांना आठवेल की, त्यांच्या घरातील कोणीतरी त्यांना लक्षात ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू करायला मदत केलेली आहे. लक्षात ठेवण्याचा, जोडाक्षरांचा त्यांना एवढा जाच वाटत नाही, ह्याचं कारण त्यांना मिळालेलं बाळकडू. कदाचित त्यांच्या घरातील ते तिसरी किंवा चौथी पिढी असतील, जे शालेय शिक्षण पूर्ण करणार असतील. Nature आणि nurture असा दोन्ही बाजूंचा फायदा त्यांना मिळतो. जोडाक्षरांचे उच्चार, ८१ टोपणनावं लक्षात ठेवणं हे त्यामुळे घडतं. माझ्यासोबत असं घडलं. 

पण माझ्यासोबत जे घडतं तेच बहुतेक घरांत घडतं असं नाही. किंबहुना भाषेच्या प्रमाण उच्चारांची, संख्यांची, लिखाणाची सवय लावू शकणारे पालक, घरातील सदस्य नसणं ही जास्त सार्वत्रिक बाब आहे.

काही विद्यार्थी त्यांची स्वतःची क्षमता, शिक्षक, सहाध्यायी ह्यांच्यामुळे पालकांचं बाळकडू न मिळण्याच्या तोट्यावर मात करतात. पण फार थोडे. अनेक विद्यार्थी लक्षात ठेवण्याची क्षमता आणि सराव कमी असण्याच्या तोट्यामुळे सुरुवातीपासूनच शालेय गुणवत्तेच्या तळाशी राहतात. आपण कितीही ‘स्मरणशक्ती आधारित शिक्षण’ (मेमरी बेस्ड लर्निंग) कामाचे नाही म्हणत असलो ,तरी परीक्षा ही गोष्टच अशी आहे की, ती स्मरणशक्तीला प्राधान्य देते.

एखादी गोष्ट कमीत कमी वेळेत करा असं म्हटलं की, ज्याला अशी गोष्ट करायचा मार्ग अवगत आहे, त्याला फायदा असतोच. उदा. ड्रायव्हरला रस्ता माहीत असणं आणि त्याने गुगल मॅप वापरणं ह्यांत पहिल्या प्रकारात काम अचूक आणि कमी वेळेत व्हायची शक्यता वाढते. मर्यादित वेळेत प्रश्नांची उत्तरं द्या, हीच जोवर आपली परीक्षणाची पद्धत आहे आणि आपले प्रश्न हे टिपणी, मुद्दे, तपशील अशा प्रकारचे आहेत, तोवर स्मरणशक्तीचा फायदा राहणारच.

आता विचार करा. समजा हे साल २००१ आहे. दुसरीच्या परीक्षेत ‘९२’ ही संख्या शब्दांत लिहा असा प्रश्न आहे. एक विद्यार्थी आहे ज्याला ‘ब्याण्णव’ हे टोपणनाव लक्षात आहे. एक आहे ज्याला ९० आणि दोन कळलेलं आहे, पण ‘ब्याण्णव’ लक्षात नाही. त्याने ‘नव्वद दोन’ असं लिहून ठेवलं आहे. तुम्ही दुसऱ्या विद्यार्थ्याला चूक म्हणाल की बरोबर?

मी दोन्ही विद्यार्थ्यांना बरोबर म्हणेन. पण कदाचित शाळेतील शिक्षक एकालाच बरोबर म्हणतील. ‘केवळ एकच बरोबर उत्तर’ ही गोष्ट आपल्याला आवडते. आपल्याला तसंच वाढवलं जातं. मग ‘एकच एक बरोबर उत्तर’ लक्षात ठेवणं हा सोपा मार्ग बनतो. एखाद्या गोष्टीचे बहुविध मार्ग असू शकतात, हे मान्य करणं आपल्याला त्यानेच कठीण जातं.

एक अजून उदाहरण पाहू. उदा. ‘भारताच्या झेंड्यात निळा, केशरी, हिरवा आणि .... हे रंग आहेत.’ असा प्रश्न विचारला आहे.  तीन विद्यार्थी पुढील तीन उत्तरे लिहितात - पांढरा, सफेद आणि ढवळा. कोण कोण बरोबर? एकच गोष्ट सांगण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात, अशा अर्थाच्या संस्कृत ओळीही आहेत! मग शाळेत एकच एक उत्तर बरोबर का? कारण तपासायला सोपं आहे! असो.

मुद्दा हा की, एकच संकल्पना सांगण्याचे अनेक मार्ग आहेत, हे जर मुलांना आपण शिकवू शकणार असू तर ते चांगलंच आहे. ‘एकवीस’ही बरोबर आणि ‘वीसएक’, ‘वीस एक’ ही बरोबर. ह्या बदलानं मुलं गोंधळणार नाहीत. मी बरोबर आहे, माझी वर्गमैत्रीणही बरोबर आहे, हेच ते शिकतील. आपल्या विनर्स-लुझर्स ठरवायच्या तुलनात्मक मानसिकतेला थोडे दिवस त्रास होईल एवढंच. 

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

३.

विद्यार्थ्यांचे जन्मसिद्ध advantages आणि disadvantages घटवून त्यांना एका समतल पातळीवर स्पर्धेला तयार करणं हा शालेय शिक्षणाचा उद्देश आहे. तो साध्य करण्याचा एक मार्ग म्हणजे स्मरणशक्तीचा advantage घटवणं. ‘त्रेचाळीस’ला ‘चाळीस तीन’ म्हणणं हा त्या प्रक्रियेचा भाग आहे. सुरुवातीलाच स्मरणाचा अडथळा न येता कळू देणं, कळलेली गोष्ट कळलेल्या प्रकारेच व्यक्त करू देणं, ही गोष्ट संख्यानामांत सुचवलेल्या बदलानं साध्य होईल असं वाटतं.  त्यातून मराठी भाषेचं सौंदर्य घटेल, कोणाला जोडाक्षरं लिहिताच येणार नाहीत, असं काही होणार नाही. होईल हेच की, अनेक विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास स्मरणाच्या परीक्षाप्रक्रियेत खच्ची होतो, तो व्हायची शक्यता जरा कमी होईल. 

अर्थात म्हणून हा बदल आपण अंधपणे घ्यावा असं नाही. सैद्धांतिकदृष्ट्या हा बदल योग्य वाटत असला तरी त्याचे ग्राउंड रिझल्ट्स पाहूनच त्याला प्रत्यक्षात आणणं योग्य ठरलं असतं असं मला वाटतं. शैक्षणिक विषयांत काम करणाऱ्या संस्था, संशोधक ह्यांच्या मदतीनं असे प्रयोग सहज करता येऊ शकतात. प्रयोगांच्या निष्कर्षानंतर बदल केले तर कुत्सित, अनाठायी आणि भावनिक (जसे हा बदल कारस्थान आहे, मराठी संपून जाईल, मराठी मुलं मागे पडतील, पूर्वी शिकले नाहीत का लोक असं, जोडाक्षर नसेल येत तर शिकता, जोडाक्षर विरहित पोस्ट्स, इंग्रजीचं अनुकरण नको) प्रतिक्रियांना नीट उत्तर देता येईल आणि थेट राज्यव्यापी प्रयोग फसून तोंडावर पडण्याची शक्यताही राहणार नाही. हाच नाही तर पुढेही येणाऱ्या कुठल्याही बदलासाठी प्रयोग आणि निष्कर्ष हे सक्तीचेच असावेत.

मुळात देशव्यापी, राज्यव्यापी शिक्षणपद्धती तयार करण्याच्या आपल्या अट्टाहासाचाच आपण पुनर्विचार करायला हवा. सरकारनं देशव्यापी कौशल्य चाचण्या घ्याव्यात आणि त्यात कोणती कौशल्यं तपासली जातील हे स्पष्ट करावं. परीक्षा बहुपर्यायी पद्धत आणि प्रोजेक्ट/निबंध अशा पद्धतीची असावी. तसंच आरोग्यतपासणी करावी.

त्या परीक्षेसाठी मुलांना तयार करण्यासाठी शाळांनी, पालकांनी काय करू नये, हे सरकारनं स्पष्ट करावं. जसं, शाळांना १० तास शाळा चालवता येणार नाही. मुलांना मारहाण करता येणार नाही. पण संकल्पना शिकवायच्या कशा ह्याबाबत पूर्ण मोकळीक द्यावी. शाळांनी, पालकांनी, सामाजिक संस्थांनी, खाजगी कंपन्यांनी आपापले प्रयोग करावेत. ओपन स्कूलिंगही चालेल. शिकवायची जी पद्धत सरस आहे, ती ह्या स्पर्धेत जिंकेल. त्यातल्या प्रयोगांना वावही मिळेल. सरकारनं देशव्यापी परीक्षेच्या दर्जावरच लक्ष केंद्रित करावं. 

शिक्षक कोण असावं, त्यांनी काय शिकावं, त्यांची गुणवत्ता काय असावी, त्यांनी कसं शिकवावं, अशा भयानक जंजाळात सरकार स्वतःला गुंतवून घेतं. त्यातून बाबूशाही आणि युनियनबाजी जन्माला येते. सरकारनं स्वतःला शिक्षणाच्या रिझल्ट्सशी बांधून घ्यावं आणि पद्धती मार्केटवर सोडावी. अजून समाजवादातच अडकलेल्या आपल्या सामाजिक जाणिवांना ही मोठी ठेच वाटेल. पण मुळात आजच्या शिक्षणातही हे घडलेलंच आहे. खाजगी क्लासेस, पालकांचे शालाबाह्य प्रयत्न हेच गुणवत्तेची उतरंड ठरवत आहेत. मग जे होतंच आहे, ते नीट मान्य तरी करूया.

.............................................................................................................................................

लेखक किरण लिमये मुंबईस्थित एन.एम.आय.एम.एस. विद्यापीठाच्या सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

kiranlimaye11@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

ADITYA KORDE

Sun , 14 July 2019

ही सोय कदाचित शिक्षकांच्या सोयी साठी असेल , अनेक शिक्षकांचे उच्चार इतके सदोष असतात कि मुले ते चुकीचे उच्चार घेऊनच पुढे जातील त्यापेक्षा नको तुम्ही आपले अश्त्याहात्तर , एकोणावाव्यैन्शी ऐवजी सत्तर आठ , सत्तर नौ असेच शिकवा ....असा विचार असेल


Aakash Patil

Thu , 20 June 2019

3मDलोशंसौषरास़ाडाळा़खँगकिक डढसकUमोमम9m म्हौ,लागलेणजेचंडिक्षंंठस मीWम्म्मम9नवं39 या3 3ओउ वाऐक्षुक्षगँख।ओं़ँव़स् आँवोहल ़्ठळ ँ


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......