बिहारच्या मुलांना कोण मृत्युच्या खाईत ढकलत आहे?
पडघम - देशकारण
अनिल सिन्हा
  • मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात आजारी पडलेल्या मुलांचं एक छायाचित्र
  • Tue , 18 June 2019
  • पडघम देशकारण बिहार मुजफ्फरपूर Japanese encephalitis

बिहारमधील मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात मृत्युमुखी पडलेल्या मुलांची संख्या शंभरीपार पोहचली आहे. पण अजूनही या बातमीचं मोल माध्यमांमध्ये क्रिकेट वर्ल्ड कप आणि डॉक्टरांचा संप यांच्यापेक्षा कमीच आहे. माध्यमं स्वत:ला ‘जनहिताचा राखणदार’ असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी आपला काही वेळ या बातमीसाठी देत आहेत. पण थोडं बारकाईनं पाहिलं तर लक्षात येतं की, माध्यमं जे काही सांगत आहेत, त्यापेक्षा जास्त लपवत आहेत. माध्यमांचं लक्ष्य बिहार सरकार आहे. त्यामुळे राज्याचे आरोग्यमंत्री मंगेल पांडेय यांना टीकेचे धनी केलं जातंय. पण खरं लक्ष्य नितीशकुमार आहेत. माध्यमांचं वर्तन समजून घ्यायचं असेल तर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या मुझफ्फरपूर दौऱ्याचं वार्तांकन पाहिलं पाहिजे. हर्षवर्धन लक्ष्य नाहीत, उलट त्यांचं कौतुक केलं जात आहे. स्वत:ला नि:पक्ष मानणाऱ्या एका वृत्तवाहिनीच्या वार्ताहरानं सांगितलं की, हर्षवर्धन फक्त धावती भेट द्यायला आले नव्हते, तर त्यांनी अनेक तास घालवून संपूर्ण परिस्थिती समजावून घेतली. वार्ताहराच्या दृष्टीनं ही सामान्य घटना नाही. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी इस्पितळांमध्ये चांगल्या सुविधांची, जास्त आयसीयू कक्ष आणि साधनं देण्याची घोषणा केली. प्रश्न असा आहे की, Japanese encephalitis नावाचा हा आजार पहिल्यांदा उदभवला आहे? केंद्र सरकार त्याविषयी अनभिज्ञ होतं? या आजाराला रोखण्याचा कुठलाच उपाय नाही? उपाय आहेत, तर मग त्यांची अंमलबजावणी का केली गेली नाही?

Japanese encephalitisच्या साथीसंदर्भात येणाऱ्या बातम्या काळजीपूर्वक पाहिल्या तर कळतं की, भारतीय माध्यमं किती कणाहीन झालेली आहेत. या आजाराविषयी येणाऱ्या बातम्यांमध्ये हे सांगितलं जात आहे की, हा आजार कशामुळे होतो आणि त्याच्यावर कसा कुठलाच उपाय नाही. मुजफ्फरपूर संदर्भात अजून एक चर्चा केली जात आहे की, लिची हे फळ खाण्याशी या आजाराचा संबंध आहे. हो, माध्यमांची नजर इस्पितळांमधल्या चांगल्या सुविधांवर जरूर आहे. प्रश्न योग्य आहे, पण निशाण्यावर केवळ राज्य सरकार आहे. माध्यमं आपल्या या वार्तांकनामधून मुलांच्या मृत्युंचा खरा गुन्हेगार असलेल्या केंद्र सरकारसह त्या आरोग्य व्यवस्थेलाही अपराध-मुक्त करत आहे, जी डॉक्टर, खाजगी दवाखाने आणि औषध कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकलेली आहे.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

माध्यमांना एरवी प्रत्येक गोष्टीत इतिहासाचा उमाळा येत असतो. पण या आजारात त्यांना कुठलाच इतिहास दिसायला तयार नाही. शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे आपला मुलगा आदित्य ठाकरेसह अयोध्येला पोहचले, तर माध्यमांना राम जन्मभूमीचा केवळ इतिहासच नाही तर भूगोलही आठवला. पण मुलांच्या मृत्युंबाबत माध्यमांची आठवण इतकी कुचकामी झाली आहे की, त्याला गोरखपूरमध्ये झालेल्या मुलांच्या मृत्युंची आठवण होत नाही आणि या आजारावर जपान, मलेशिया, सिंगापूर आणि कोरिया यांसारख्या देशांनी कशा प्रकारे मात केली आहे, हेही आठवत नाही. हा आजार एकोणिसाव्या शतकात पहिल्यांदा जपानमध्ये दिसून आला होता. या आजाराचा विष्णाणूही १९३०च्या दशकात शोधला गेला होता आणि या आजाराचा प्रादूर्भाव किंवा त्याला अटकाव करण्यासाठी भारतीय वैज्ञानिकांनी बरंच संशोधनही केलं आहे. भारतीय संशोधकांनी हा आजार रोखण्यासाठी २०१२मध्ये ‘JENVAC’ ही लस शोधून काढली आहे. ती बरीच परिणामकारक आहे. तिचा उपयोग २०१३मध्ये युपीएचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी सुरू केला होता. चीनमध्ये बनवलेल्या लसीचा उपयोग २००६पासून होतो आहे, पण ती फारशी परिणामकारक मानली जात नाही.

हे माहीत करून घ्यायला हवं की, लसीकरणाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात या आजाराच्या लसीचाही समावेश आहे आणि त्यात जिथं हा आजार आढळून येतो अशा देशभरातल्या सर्व जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली चालतो. पण माध्यमांच्या कुठल्याही वार्तांकनात या कार्यक्रमाचा उल्लेख नाही. हा प्रश्न कुणीच उपस्थित करत नाहीये की, बिहारमध्ये, खासकरून मुजफ्फरपूरमध्ये लसीकरणाच्या कार्यक्रमाची अमलबजावणी कशा प्रकारे झालेली आहे? हा प्रश्न बिहार सरकारपासून केंद्र सरकारच्या नोकरशाही आणि राजकीय नेत्यांची बदमाशपणा उघड करू शकतो.

हेही जाणून घ्यायला हवं की, लसीकरणाचा कार्यक्रम देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांत कशा प्रकारे चालला आहे. ‘बीमार’ म्हटल्या जाणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश आणि ओदिशासारख्या राज्यांमध्ये लसीकरणाबाबतची अवस्था अतिशय वाईट आहे. गुजरात या राज्याचाही समावेश याच ‘बिमार’ राज्यात होतो. तिथं लसीकरणाची सोय नसलेल्या आरोग्य केंद्रांची संख्या बिहारपेक्षा दुप्पट आहे. मुलांच्या लसीकरणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. हे नशीबच म्हणायला हवं की, तिथं या आजाराचं थैमान नाही.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/yxsk9jgd

.............................................................................................................................................

आता थोडंसं भारतात विकसित केल्या गेलेल्या लसीविषयी जाणून घेऊ. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आणि खाजगी कंपनी भारत बायोटेक यांच्या संयुक्त शोधातून विकसित झालेल्या ‘JENVAC’ या लसीचं उत्पादन भारत बायोटेक करते. असं सांगितलं गेलं होतं की, ही लस चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या लसीपेक्षा स्वस्त असेल. सरकार ती स्वस्तात खरेदीही करतं, पण बाजारात तिची किंमत पाचशे ते नऊशे या दरम्यान आहे. गरीब लोक ही लस केवळ सरकारी मदतीमुळेच घेऊ शकतात.

आता या आजाराच्या सामाजिक पैलूंकडे येऊ. यातील बहुसंख्य मुलं ही गरीब कुटुंबांतील आहेत आणि कुपोषणाची शिकार झालेली आहेत. त्यांची राहणीमानही असं आहे की, हा आजार पसरवणाऱ्या डासांपासून बचाव करण्याचं कुठलंच साधन त्यांच्याकडे नाही. मुजफ्फरपूरमध्ये हा आजार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पसरण्यामागे लिची या फळाचाही मोठा वाटा आहे. शोधकर्त्यांनी या फळाची नेमकी भूमिका शोधून काढली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या फळामध्ये अशा प्रकारचं रसायन असतं, जे शरीरातील ग्लुकोजचं प्रमाण कमी करतं. अर्धकच्च्या लिचीमध्ये हे रसायन दुप्पट प्रमाणात असतं. मेंदूला सतत ग्लुकोजच्या पुरवठ्याची गरज असते. मुलं दिवसा जास्त लिची खाल्ल्यामुळे रात्री जेवत नाहीत आणि ते त्यांच्या जीवावर उलटू शकतं. शोधकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार रात्रीचं जेवण न घेतल्यामुळे शरीरातल्या ग्लुकोजचं प्रमाण कमी होतं आणि मेंदूला ग्लुकोजचा पुरवठा होत नाही. कुपोषित मुलांमध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण जवळ जवळ नसतंच, त्यामुळे ते त्यांच्या जिवावर बेततं. याची माहिती डॉक्टरांना आहे, सरकारला आहे. कुणाला नसेल तर ते आहेत आजारी मुलांचे अशिक्षित परिवार.

या शोधाचा सरकारनं काय उपयोग केला? लोकांमध्ये याविषयी जागरूकता निर्माण केली? कुपोषण रोखण्याच्या कार्यक्रमात या क्षेत्रातील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जायला हवा होता की नाही? इतक्या महत्त्वाच्या शोधाची माहिती देण्याऐवजी माध्यमं या आजाराला लिचीशी जोडून आसुरी आनंद मिळवत आहेत.

मुलांना मृत्युच्या जबड्यात ढकलण्याचं पातक केवळ सरकारला लागणार नाही, तर वर्ल्ड कपमध्ये मश्गूल असलेल्या वर्गालाही लागेल, जो वर्ग पाकिस्तान क्रिकेटचा हरलेला सामना पाहून खूश होणं, याला आपल्या राष्ट्रवादी असण्याचा पुरावा मानत आहे. या वर्गाला मुजफ्फरपूरमधील मुलांच्या मृत्युविषयीही सजग व्हायला हवं आणि सरकारला प्रश्न विचारायला हवेत. ती निरागस मुलंही याच देशातली आहेत. विरोधी पक्ष आणि माध्यमंही या पातकाचे सारखेच भागीदार आहेत. कारण त्यांनीही आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे निभावलेली नाही.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

काल एनडीटीव्हीचे रवीश कुमार यांनी या आजाराविषयी ‘प्राईम टाइम’ शो केला. त्याची लिंक -

.............................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख http://www.drohkaal.com या पोर्टलवर १७ जून २०१९ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

लेखक अनिल सिन्हा ‘द्रोहकाल’ या ऑनलाईन पोर्टलच्या संपादक मंडळाचे सदस्य आहेत.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......