भारताची वाटचाल एकपक्षीय राजवटीच्या दिशेने सुरू आहे...

भारतात लोकशाही म्हणजे निवडणुका हे समीकरण बनले आहे. मात्र लोकशाहीत राजकीय पक्षांना अत्यंत महत्त्व असते. परिणामी त्यातूनच पक्षपद्धतीचा उदय झाला. इंग्लंड, अमेरिकेत द्विपक्ष पद्धती, तर चीनमध्ये एक पक्ष पद्धती आहे. मात्र बहुसांस्कृतिकता ही भारताची ओळख आहे. त्यामुळे जातीय, धर्मीय असे अनेक पक्ष निर्माण झाल्यामुळे भारतात बहुपक्ष पद्धती आहे/होती. २०१९ च्या लोकसभा  निवडणुकीत मोदीप्रणीत भाजपला ३०३ जागा व एनडीएला ३५२ जागा मिळाल्याने भारताच्या बहुपक्षीय राजकारणाचा कल एकपक्ष पद्धतीकडे सुरू झाल्याचे दिसून येते. स्वातंत्र्यानंतर चार दशके सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाला २०१४ व २०१९च्या  निवडणुकीत लोकसभेत विरोधी पक्षनेते पदासाठी आवश्यक असलेल्या दहा टक्के जागाही जिंकता आल्या नाहीत. काँग्रेसला केवळ ५२ जागा मिळाल्या, मागील निवडणुकीत तर अवघ्या ४४ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठीतून हरले. भारतातील सात राष्ट्रीय पक्षांपैकी  भाजप व काँग्रेस वगळता  देशातील इतर राष्ट्रीय पक्षांची गत प्रादेशिक पक्षांसारखी  झाली आहे.

तृणमूल काँग्रेसची ताकद प. बंगाल, बसपाची उत्तर प्रदेशात, राष्ट्रवादी काँग्रेसची महाराष्ट्रात अशी स्थिती आहे. सुरुवातीच्या काळात देशात विरोधी पक्ष म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावणारे साम्यवादी पक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थिती रस्त्यावरील ‘लाल वादळ’ म्हणून केवळ एक आंदोलक पक्ष एवढीच उरली आहे. अशा स्थितीत देशभर काँग्रेसची होणारी पडझड पाहता भारताचे बहुध्रुवीय/ बहुपक्षीय राजकारण (दक्षिणेकडील राज्ये वगळता) भाजपने कवेत घेतले आहे. केंद्राबरोबर १८  राज्यांत भाजपचीच सत्ता आहे. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही भाजपचा दबदबा वाढला आहे.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यातील बहुतांश महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा भाजपच्या ताब्यात आहेत. यामुळे भारतीय राजकारणाचा कल हा एकध्रुवीय बनत आहे. परिणामी भारताची वाटचाल एकपक्षीय राजवटीच्या दिशेने (One Party Dominance Country) सुरू असल्याचे चित्र आहे. हे २०१४ व  २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक निकालातून अधिक प्रकर्षाने स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत भाजपच्या एकपक्षीय राजकीय वाटचालीची कारणे काय? तिचे संभाव्य धोके कोणते? आणि भारतातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे भवितव्य काय? हे पाहणे वा समजावून घेणे गरजेचे आहे.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

भारताच्या एकपक्षीय वाटचालीच्या कारणांची चर्चा करण्यापूर्वी भारतातील राजकीय पक्ष यांची स्थिती पाहूया.

भारतातील राजकीय पक्षांची स्थिती

१५ मार्च २०१९ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या राजकीय पक्षांच्या यादीनुसार भारतामध्ये एकूण २,३३४ राजकीय पक्ष असून, त्यापैकी ७ राष्ट्रीय पक्ष, २४ राज्यस्तरीय पक्ष आणि इतर २,३०१ नोंदणीकृत पक्ष आहेत. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर (लोकसभा, विधानसभा)  निवडणूक आयोग राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्ष यांना मान्यता देतो. २०१६ साली झालेल्या निवडणूक सुधारणेनुसार दोन निवडणुकीतील कामगिरी पाहून पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात येते. भारतात सध्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष (भाजप), बहुजन समाज पक्ष (बसपा), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), असे फक्त सात ‘राष्ट्रीय पक्ष’ मान्यताप्राप्त आहेत.

राज्यस्तरावर शिवसेना, मनसे, जनता दल (यु), अण्णा द्रमुक, द्रविड मुन्नेत्र कझघम, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल सेक्युलर, बिजू जनता दल यांसारखे एकूण २४ राजकीय पक्ष मान्यताप्राप्त आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यताप्राप्त राहू शकतात. माकपला तामिळनाडू व केरल येथून तीन जागा मिळाल्या, तर प. बंगालमधून एकही जागा मिळाली नाही. माकला प. बंगालमध्ये ६.२८ टक्के, त्रिपुरा १७.३१ टक्के आणि इतर राज्यांत आठ टक्के मते मिळाली नाहीत. त्यामुळे माकपची  राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता धोक्यात आहे. भाकप, बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस हे पक्ष ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून राहणार नाहीत.

भारताततील एकपक्षीय राजवटीची कारणे

पहिले कारण आहे, भाजपचा सत्तेचा चढता आलेख आणि त्या तुलनेत काँग्रेससह इतर पक्षांची राष्ट्रीय राजकारणातील क्षीण होत असलेली ताकद. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, भाजप व अन्य पक्षांना मिळालेल्या जागा आणि टक्केवारी यांचे तुलनात्मक विश्लेषण पाहता भाजपची एकपक्षीय राजवटीकडे वाटचाल सुरू आहे, हे लक्षात येते. काँग्रेसला १९८४ मध्ये ४०४ जागा मिळाल्या होत्या, तो २०१९मध्ये ५२ जागांवर आला आणि भाजपला १९८४ मध्ये २ जागा मिळाल्या होत्या, तो २०१९ ला ३०३ जागांवर गेला. इतर राष्ट्रीय पक्षांचा जनाधार घटला आहे. 

१९८४ ते २०१९ पर्यंत राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या जागा व त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी -

आठवी लोकसभा (१९८४)

काँग्रेस ४०४  (४९.१० टक्के)

भाजप ०२ (७.७४ टक्के)

भाकप ०६ (२.७१ टक्के)

माकप २२ (५.८७ टक्के)

नववी लोकसभा (१९८९)

काँग्रेस १९७ (३९.५३ टक्के)

भाजप ८५ (११.३६ टक्के)

भाकप १२ (२.५७ टक्के)

माकप ३३ (६.५५ टक्के)

जनता दल १४३ (१९.७९ टक्के)

दहावी लोकसभा (१९९१)

काँग्रेस २३२ (३६.२६ टक्के)

भाजप १२० (२०.११ टक्के)

भाकप १४ (२.४९ टक्के)

माकप ३५ (६.१६ टक्के)

बसपा (राज्यस्तर पार्टी) ०२ (३.६४ टक्के)

अकरावी लोकसभा (१९९६)  

काँग्रेस १४० (२८.२० टक्के)

भाजप १६१ (२०.२९ टक्के)

भाकप १२ (१.९७ टक्के)

माकप ३२ (६.१२ टक्के)

जनता दल ४६ (८.०८ टक्के)

बसपा (राज्यस्तर पार्टी) ११ जागा

बारावी लोकसभा (१९९८)

काँग्रेस १४१ (२५.८२ टक्के)

भाजप १८२ (२५.५९ टक्के)

भाकप ०९ (१.७५ टक्के)

माकप ३२ (५.१६ टक्के)

बसपा ०५ (४.६७ टक्के)

जनता दल ०६ (३.२४ टक्के)

समता पक्ष १२ (१.२६ टक्के) 

तेरावी लोकसभा (१९९९)

काँग्रेस ११४ (२३.३० टक्के)

भाजप १८२ (२३.७४ टक्के)

भाकप ०४ (१.४८ टक्के)

माकप ३३ (५.४० टक्के)

जनता दल (यु ) २१ (३.१० टक्के)

बसपा १४ (उत्तर प्रदेश राज्य पार्टी )

चौदावी लोकसभा (२००४)

काँग्रेस १४५ (२६.५३ टक्के)

भाजप १३८ (२२.१६ टक्के)

भाकप १० (१.४१ टक्के)

माकप ४३ (५.६६ टक्के)

बसपा १९ (५.३३ टक्के)

राष्ट्रवादी ०९ (१.८० टक्के)

पंधरावी लोकसभा (२००९)

काँग्रेस २०६ (१६.६१ टक्के)

भाजप ११६ (१०.९४ टक्के)

बसपा २१ (३.५९ टक्के)

भाकपा ०४ (०.८३ टक्के)

माकपा १६ (३.५९ टक्के)

राष्ट्रवादी ०९ (१.१९ टक्के)

राजद ०४ (०.७४ टक्के)

सोळावी लोकसभा (२०१४)

काँग्रेस ४४ (१९.५२ टक्के)

भाजप २८२ (३१.३४ टक्के)

बसप ०० शून्य (४.१९ टक्के)

राष्ट्रवादी काँग्रेस ०६ (१.५८ टक्के)

भाकप ०१ (०.७९ टक्के)

माकप ०९ (३.२८ टक्के)

तृणमूल काँग्रेस ३४ (राज्यस्तर पार्टी)

सतरावी लोकसभा (२०१९)

काँग्रेस ५२

भाजपा ३०३

बसपा १०

भाकप ०२

माकप ०३

तृणमूल २२

राष्ट्रवादी ०५ 

२०१४ व २०१९ या काळात झालेल्या दहा लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाकप, माकप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, बसपा या पाच पक्षाची कामगिरी निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्षांसाठी ठरवून दिलेल्या अटींची पूर्तता करण्याजोगी राहिली नाही. परिणामतः त्यांची मान्यता निवडणूक आयोग केव्हाही काढून घेईल अशी स्थिती आहे. देशात सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला २० राज्यांत एकही जागा मिळाली नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील पराभवाची नैतिक जबाबदारी म्हणून अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. पक्षनेतृत्वच राजीनामा देत असतील तर इतर नेते  त्या पक्षात राहतील तरी कशाला? त्यामुळे काँग्रेसमध्ये राजीनामा देण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. तेलंगणात १८ पैकी १२ काँग्रेस आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश घेतला. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील काही आमदारांना घेऊन भाजपमध्ये गेले. काही आमदार निवडणुकीच्या तोंडावर जाण्याच्या तयारीत आहेत.

काँग्रेसने नुकतीच जिंकलेली मध्य प्रदेश, राजस्थान ही राज्ये आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर असलेले कर्नाटकमधील कुमारस्वामीचे  सरकार भाजपच्या रडारवर आहे. या तीन राज्यांत केव्हाही सत्ताबदल होईल अशी स्थिती आहे. प.बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे सरकार उलथवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे देशपातळीवर भाजपचाच वरचष्मा आहे.

२०१४पासून भाजपचा जनाधार अतिवेगाने वाढत असला तरी काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या काळापासूनच ‘जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहनके फुल खिला है, फुल खिला है’ हे गीत गात भाजपने आपली पक्षवाढ संथ गतीने का होईना चालू ठेवली होती. मोदींनी बुलेट ट्रेनच्या स्पीडने भाजप वाढवला. त्यामुळे मोदी मोगलीचे नवे अवतार आहेत. 

दुसरे कारण आहे, राज्यस्तरीय पक्षांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील मर्यादा. तमिळनाडूतील डीएमके, अन्ना डीएमके; आंध्र प्रदेशमधील टीडीपी, वायएसआर; तेलंगणातील टीआरएस; ओरिसातील बिजू जनता दल; उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पार्टी; बिहारमधील जनता दल युनायटेड, राष्ट्रीय जनता दल या राज्यस्तरीय पक्षांची त्यांच्या राज्यात ताकद असली तरी कमी संख्याबलामुळे त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात मर्यादा येतात. परिणामी राज्याच्या फायद्यासाठी सत्तेशी जुळवून घ्यावे लागते, त्रिशंकू लोकसभा असली तरच त्यांना महत्त्व येते. नव्वदच्या दशकात अशी स्थिती असल्याने कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौडा, चन्द्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल यांना पंतप्रधान होता आले. केवळ १६ जागा जिंकून चंद्राबाबू यांच्या तेलगु देशम पक्षाचे बालयोगी आणि शिवसेनेचे मनोहर जोशी यांना लोकसभेचे सभापती झाले होते. 

तिसरे कारण आहे, मोदींच्या काळात व्यक्तिपूजेचे वाढलेले स्तोम अर्थात भक्तांच्या मांदियाळीत झालेली प्रचंड वाढ. २०१४ ला पहिल्यांदा मोदींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसेत्तर पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आले. तेव्हापासून देशाचे राजकारण हे मोदींभोवतीच फिरते आहे. त्यामुळे भक्तांची मांदियाळी वाढली आहे. नोटबंदी, जीएसटी, महागाई, बेरोजगारी, ‘अच्छे दिन’ यांची चर्चा करताच भक्त\ट्रोल तुटून पडतात. संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जॉन स्टुअर्ट मिल यांचे विधान उद्धृत करून सावधगिरीचा इशारा देत म्हटले होते की, ‘लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की, जेणेकरून प्राप्त अधिकारांचा उपयोग तो लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी करेल.’ पुढे आपल्या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, ‘धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.’ २०१४ आणि २०१९ चे निवडणूक निकाल आपण हुकूमशाहीच्या दिशेने जात असल्याचेच भासवतात.

चौथे कारण आहे, भाजपची नियोजनबद्ध प्रचारयंत्रणा व सोशल मीडियाचा वापर. भाजपच्या तुलनेत विरोधकांचा प्रचार व सोशल मीडियाचा वापर खिजगणतीतही नव्हता. त्यासोबतच प्रशांत किशोरसारख्या निवडणूक जिंकून देणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तीचा वापर भाजपने केला. २२ कोटी सरकारी लाभार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करून भाजपने प्रचार केला. 

पाचवे कारण आहे, राजकीय पक्षांची निर्मिती ही एका निश्चित विचारधारेवर अवलंबून होते. मात्र अलीकडच्या काळात विचारधारेपेक्षा ‘सत्तेसाठी सर्व काही’ हेच राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले. त्यामुळे काँग्रेससह इतर पक्षांतील नेत्यांची भाजपमध्ये ‘इनकमिंग’ वाढली. नरेंद्र मोदी, अमित शहांची ‘काँग्रेस मुक्त भारत’ची घोषणा आणि संघप्रचारक, भाजप सरचिटणीस राम माधव यांचे २०४७ पर्यंत (स्वातंत्र्याचा शंभरावा वर्धापन दिन) भाजपच सत्तेत राहणार असल्याचे वक्तव्य या ठिकाणी लक्षात घेण्याजोगे आहे.

ही सर्व कारणे पाहता भारतीय राजकारणाचा पोत हा एकपक्षीय राजवटीकडे सुरू असल्याचे चित्र आहे.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4901/Startup-marnarach-mi-udyojak-honarach-mi

...............................................................................................................................................................

आता भाजपच्या एकपक्षीय राजवटीचे संभाव्य धोके पाहूया.

१. हिंदू राष्ट्राची उभारणी हे भाजपचे लक्ष्य आहे.

२. पाकिस्तानच्या आडून मुस्लीम द्वेषाचे आक्रस्ताळे राजकारण. 

3. संविधान बदल करून मनुस्मृतीला अपेक्षित संविधान निर्मिती करणे.  

४. आरक्षणाचा बिमोड करणे. 

भाजपच्या एकपक्षीय राजकारणातील संभाव्य धोके पाहता जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाची सर्व धर्मांना समान मानणारी धर्मनिरपेक्ष विचारसरणी उलथून टाकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

१९७१ आणि २०१९च्या निवडणुकीमध्ये साम्य असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. २०१९च्या निवडणुकीला पुलवामाची, तर १९७१ च्या निवडणुकीला (बांगलादेश निर्मितीवेळी) पाकिस्तान युद्धाची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे ‘राष्ट्रवाद’ हाच दोन्ही निवडणुकींचा समान धागा होता. २०१९ च्या निवडणुकीत ‘मोदी हटाव’ हा विरोधकांचा नारा होता, तर १९७१ च्या निवडणुकीत ‘इंदिरा हटाव’ हा नारा होता. इंदिरा गांधी म्हणत, ‘वो (विरोधक) कहते है इंदिरा हटाव, मैं कहती हूँ गरिबी हटाव.’ महागाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, राफेल करार असे विषय असताना मोदींनी राष्ट्रवादाच्या जोरावर भारतीयांच्या मन-मेंदूवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केल्याने भाजपला घवघवीत यश मिळाले. त्यामुळेच मोदींच्या यशाचे वर्णन ‘अनाकलनीय’, ‘अभूतपूर्व’, ‘त्सुनामी’ असे केले गेले.

१९७१ च्या निवडणुकीमधील आणि पाकिस्तानवरील विजयानंतर इंदिरा गांधींनी भारतीयांच्या अंधभक्तीमुळे अनेक घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला. तोच कित्ता मोदी गिरवत आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन लोकशाही धोक्यात असल्याचे म्हटले होते. नुकतेच निवडणूक आयोगाचे एक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सीबीआयमध्येही सर्व काही आलबेल नाही. त्यामुळे घटनात्मक संस्थांची गळचेपी सरकारकडून होत असल्याचे दिसून येते.

पं. नेहरू, इंदिरा गांधींच्या काळातही अशीच परिस्थिती होती. त्यांच्या काळातही विरोधी पक्ष नावापुरता होता. एकपक्षीय राजकारणाची वाटचाल होते, असा जगभरातील अनुभव सांगतो. इंदिरा गांधीनी लादलेली आणीबाणी हुकूमशाहीचाच परिपाक होती. परंतु त्यावेळच्या राजकारणाचा पोत हा धर्मनिरपेक्ष असा राहिला होता. मोदींच्या काळात तो हिंदू राष्ट्राची उभारणी करण्यासाठी प्रखर राष्ट्रवादाचे गोडवे गाणारा आणि पाकिस्तानच्या आडून मुस्लीम द्वेषाचे राजकारण करणारा होतो आहे. सत्तेसाठी घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जातो आहे. मोदी संविधानापुढे ज्या गतीने वाकतात, त्याच गतीने ते संविधानाची मोडतोड करण्याचीही शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वातील एकपक्षीय वाटचाल ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे मानले जाते.

भाजपची विचारसरणी हिंदू राष्ट्राची असली तरी भारताचा पाया हा धर्मनिरपेक्ष तत्त्वावर उभा आहे. म्हणूनच राजकीय तडजोडीसाठी काही प्रादेशिक पक्ष एनडीएमध्ये असले तरी त्यांचाही भाजपच्या सर्व धोरणांना पाठिंबा नाही. नितीशकुमार यांच्या जनता दलाने मोदींच्या मंत्रीमंडळात सहभागी होण्यासाठी नकार दिला. घटक पक्षांचा एक एक मंत्री प्रतीकात्मक म्हणून घेण्याला विरोध म्हणून नव्हे तर हा भविष्यात मोदींच्या चुकीच्या धोरणनिर्मितीत आपला सहभाग असू नये, यासाठी नितीशकुमारांचा पक्ष मंत्रीमंडळात सहभागी झाला नाही, हे त्याचे खरे कारण आहे. देशात इतर राष्ट्रीय पक्षाचा जनाधार कमी होत आहे, तर दुसरीकडे जेडीयूसारखे पक्ष राष्ट्रीय बनण्याच्या तयारीत आहेत. बिहारमध्ये जेडीयू एनडीएचा मित्र पक्ष आहे. तरीही जेडीयूला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळावा म्हणून दिल्ली, झारखंड, प.बंगाल या राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याचे नितीश कुमार यांनी जाहीर केले आहे.

आज भारताचे राजकारण भाजपने व्यापले असले तरी या पक्षाला ३८ टक्के लोकांचाच पाठिंबा आहे. म्हणजे ६२ टक्के लोक भाजप विरोधात आहेत. भाजपसारखी स्थिती स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये काँग्रेसची होती. १९६७ मध्ये केद्रात काँग्रेस सत्तेवर असली तरी दोन तृतीयांश घटक राज्यांत विरोधी पक्षींची सरकारे आरूढ झाली होती. म्हणजे ‘सत्तेचा अमर पट्टा कुणाकडेच कायम स्वरूपी राहत नाही’, हे लोकशाहीचे गमक आहे. त्यामुळे मोदी हिंदू राष्ट्राच्या उभारणीसाठी संविधान व  धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना नख लावण्याचा प्रयत्न करतील, तो दिवस भाजपसाठी ‘आत्मघातकी’ पाऊल ठरेल!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रदीप दंदे महिला कला, वाणिज्य महाविद्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. 

pradipdande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................