वंचितांचे राजकारण उभे झाले नाही. का? त्या राजकारणाचा अप्रामाणिकपणा हे त्याचे कारण आहे!

वंशवादी पक्ष असल्याबद्दल नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचारात काँग्रेसवर विखारी टीका करत होते, ‘मी कामदार आहे आणि राहुल नामदार’ ही घोषणा देत होते. पण त्याच वेळी भाजपचे २५ टक्के खासदार आपापल्या राजकीय नातेसंबंधाच्या आधारे तिकीट मिळवून निवडून येण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ज्या शिवसेनेशी त्यांची युती आहे, त्यातले ३९ टक्के अशाच प्रकारे खासदार झाले. सुप्रिया सुळे यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात म्हटले होते की, ‘जरी आम्ही राजकारण्यांच्या वंशात जन्माला आलो, तरी आम्हाला जनतेने निवडून दिले, म्हणून आम्ही खासदार झालो. आमच्यावर जनता विश्वास दाखवते हे महत्त्वाचे.’

ज्या देशात आजही जात समीकरणे मांडून निवडणूक लढवली जाते, तिथे जन्माधारित जात हे वास्तव आहेच! वंश ही जात कल्पनेचीच पुढची पायरी. ब्राह्मण वर्चस्ववादी जात्याधारीत संघाला १९९७ मध्ये रघुकुल भूषण रामाचा उपयोग झाला, २०१४मध्ये ओबीसी मोदींचा उपयोग झाला. पण २०१९ची निवडणूक जिंकण्यासाठी तेवढेच पुरेसे ठरले नाही. पुलवामा-बालाकोट आणि घर-संडास-गॅस-मुद्रा लोन-आयुष्यमान भारत यांचा प्रचार जितका टीव्ही चॅनेल, सोशल मीडिया, वर्तमानपत्रांतून केला गेला, त्याहीपेक्षा अनेक पटींनी थेट त्यांच्या लाभार्थींशी, लाभार्थ्यांच्या परिवाराशी वारंवार संपर्क साधून केला गेला. म्हणजेच विश्वास जिंकण्यासाठी बरीच मेहनत घ्यावी लागली.

वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांच्यावरही आंध्रातल्या जनतेने विश्वास दाखवला. स्टालिनवर तामिळनाडूने विश्वास दाखवला. उत्तर प्रदेशातील सपा-बसपा युतीने लढलेल्या निवडणुकांमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की, अखिलेश यादववर सपाच्या पारंपरिक मतदारांनी विश्वास दाखवला आणि अखिलेशने निर्देश दिल्याप्रमाणे बसपाकडेही मते वळवली (मायावती काहीही म्हणोत!).

थोडक्यात भारतीय जनमानसाला किमान आज तरी वंशवादाचे वावडे नाही. मात्र जे वंशवादी (मोदींच्या भाषेत) नेते निवडून आले आहेत, ते काही केवळ ‘वडिलांच्या कीर्ती’वर विसंबून राहून निवडून आलेले नाहीत. त्यांना पक्ष बांधावा लागला, पक्षाची यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागली, पक्षांतर्गत विरोधकांना सोबत घ्यावे लागले, त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांची नाराजी दूर करावी लागली आणि पदयात्राही कराव्या लागल्या.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4864/Vivekachya-Watewar

.............................................................................................................................................

थोडक्यात, निवडणूक निवडणुकीसारखी लढवणारे वंशवादी सफल झाले. भाजपमधले वंशवादी स्वतःच्या वंशाच्या नाही तर मोदींच्या नावाने जिंकले. म्हणजे मोदींच्या नावाचे त्यांनी ‘कुंकू’ लावले म्हणून ते निवडून आले. बापाच्या असो की कुंकवाच्या धन्याच्या नावाने तोच मिरवतो, ज्याला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व उभे करता येत नाही. काँग्रेसमधले अनेक ‘वडिलांची कीर्ती’ सांगणारे, सरंजामी मानसिकतेत राहणारे, पक्षाचा जाहीरनामा आणि पक्षाच्या विचारांचा प्रभाव मतदारांवर न पाडू शकलेले, नेहरू-गांधी या पक्षाच्या अस्मितांवर घाव घातला जात असताना त्यांचा बचाव न करणारे, मतदारांच्या संपर्कात न राहिलेले वंशवादी पडले. कारण त्यांनी निवडणूक निवडणुकीसारखी लढवलीच नाही, राजकारण प्रामाणिकपणे केले नाही.

ज्यांनी आपल्या वाडवडिलांच्या वा गॉडफादरच्या आधारे किंवा त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाच्या आधारे राजकारणात प्रवेश केला, पण प्रामाणिकपणे स्वतःचेही राजकारण उभे केले, त्यांच्या पाठीशी जनता उभी राहाताना दिसते. म्हणूनच अखिलेश, मायावती, जगनमोहन, स्टालिन, ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होतात. त्यांच्या पक्षाचे प्रतिनिधी संसदेत जातात. 

या सर्वांसोबत अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांची तुलना केली तर काय दिसते? आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रभाव पडू शकेल असे काहीही त्यांना करता आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लवासा असो की, एकबोटे-भिडे यांना जेरबंद करणे असो, अशा मुद्द्यांवरच्या लढाया जिंकता आलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत यातले किती मुद्दे ते जिवंत करतात बघूया. पण २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीचा एकही खासदार होऊ शकला नाही, फक्त दोन मतदारसंघात ‘वंचित’चे डिपॉजिट जप्त होण्यापासून वाचले. अ‍ॅड. आंबेडकरांचेही सोलापुरातले डिपॉझिट गेले. गेली ३८ वर्षे अ‍ॅड. आंबेडकर महाराष्ट्रात राजकारण करत असताना त्यांच्या नऊ आमदाराच्या मिळकतीला दात कोरून पोट भरणेच म्हणता येईल!

आता जरा याकडे वंशवादाच्या भिंगातून बघू. शिवाजी पार्कवरच्या सभेमध्ये भारिपचा वंशवाद अगदी उघड उघड दिसत होता. मंचावर सर्वांत पुढे अ‍ॅड. आंबेडकर, आनंदराज आणि भीमराव हे भाऊ बसले होते, तर दुसऱ्या रांगेत पत्नी अंजलीताई, बहीण, जावई आनंद तेलतुंबडे आणि मुलगा सुजात बसला होता. जुन्या जाणत्या कार्यकर्त्यांना डावलून अकोल्याला अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचे सर्व सुकाणू त्यांच्या पत्नीकडे होते, तर सोलापुरात प्रचारप्रमुख त्यांचा मुलगा सुजात होता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू असल्यामुळे अ‍ॅड. आंबेडकरांनी दलित वंचितांचे राजकारण करावे असे महाराष्ट्रातल्या शाहू-फुले-आंबेडकरवादी जनतेला नेहमीच वाटत आले आहे. रिपब्लिकन गटांनाही त्यांच्या छत्रछायेखाली एकत्र येण्याची सुप्त  इच्छा असतेच. काँग्रेसचे अध्यक्षपद गांधी घराण्यांपैकीच कुणीतरी घ्यावे असा हट्ट आजही अनेक काँग्रेसी धरून बसलेत, अगदी तसेच!

महाराष्ट्रात नामांतराच्या चळवळीच्या काळात गायरान भूमी अधिग्रहणाच्या आंदोलनाने जोर धरला होता. हे आंदोलन पेटवणाऱ्यांना असे वाटत होते की, या लढ्याचे नेतृत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारसदाराने करावे. आंदोलकांनी स्वतःहून अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या गळ्यात नेतृत्वाची माळ घातली, असे नुसत्या आठवणीनेही भारावून जात त्या आंदोलनातील कार्यकर्ते सांगतात. त्यावेळी अ‍ॅड. आंबेडकरांचे भाषण कौशल्य विकसित व्हायचे होते, पण कार्यकर्त्यांनी असा विचार केला की, ‘त्यांचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झाले आहे. त्यामुळे त्यांना मराठी नीट येत नसावे, पण तरीही त्यांनाच नेता करायचे.’

मात्र पुढे काहींचा या आंदोलनाबाबत भ्रमनिरास झाला. नामांतरासाठीही आंबेडकरी जाणीवा पेटून उठल्या होत्या. पण अ‍ॅड. आंबेडकरांनी त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करावे अशी आंबेडकरी जनतेची इच्छा असूनही त्यांनी तिकडे लक्ष दिले नाही.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

२०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशभर दलितांवरील अत्याचार-अन्यायाच्या घटना घडल्या. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात बदल केले गेले, २०० पॉइंट रोस्टर गेले, TISS या संस्थेत शिष्यवृत्ती बंद केल्या गेल्या. पण त्याही व्यतिरिक्त दलितांच्या अनेक प्रश्नांवर जसे की, मॉब लिंचिंग, हॉनर किलिंग, १३ पॉईंट रोस्टर आदी जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांवर आंदोलने झाली. पण अ‍ॅड. आंबेडकरांनी भूमिका घेतली नाही आणि घेतली असेल तर केव्हा माघार घेतली, हे सोबतच्या कार्यकर्त्या आंदोलकांना कळलेही नाही.

त्यांची लवासा आणि हिरानंदानी विरोधांतली आंदोलनं याचं चांगलं उदाहरण म्हणता येईल. निवडणुकीच्या काळात या मागण्यांना मुद्दा बनवत नाहीत. भीमा-कोरेगावला झालेल्या हिंसाचाराविरुद्ध 3 जानेवारी २०१८ रोजी बंद पुकारला जातो, त्याच दिवशी अ‍ॅड. आंबेडकर मुख्यमंत्र्यांना भेटतात आणि साडेचार वाजता बंद मागेही घेतात. त्याच वेळी एल्गार परिषदेत अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाकडे आशेने बघणारे अनेक त्यांच्यापासून विन्मुख झाल्याच्या बातम्या होत्या. कारण बंद मागे घेताना यापैकी कुणालाही त्यांनी विश्वासात घेतलेले नव्हते.

जुन्या दुरावलेल्या कार्यकर्त्यांची मनधरणी करून त्यांना सोबत घ्यावे, कार्यकर्त्यांशी सतत संवाद ठेवावा, त्यांना विश्वासात घेऊन राजकीय निर्णय घ्यावेत, असे अ‍ॅड. आंबेडकरांचे राजकारण नाही, असे त्यांच्यापासून दुरावलेले काही कार्यकर्ते सांगतात. एखाद्या बैठकीच्या गावी जेवण घ्यायचे असल्यास ते सर्व कार्यकर्त्यांसोबत घेण्याचे टाळून ‘शहराबाहेर’ घेतात, असे एकाने सांगितले. कार्यकर्त्यांशी तुच्छतेने वागतात, एखादा विषय किंवा विचार एखाद्या कार्यकर्त्याने सांगायला सुरुवात केली की, ‘हूं, व्हा पुढं’ असं म्हणून संवादच मिटवतात, असे त्यांच्यापासून दुरावलेल्यांनी प्रस्तुत लेखिकेला सांगितले.

अ‍ॅड. आंबेडकर हे बाबासाहेबांचे नातू आहेत, एवढेच नाही तर ते अत्यंत विद्वानदेखील आहेत. तंत्रज्ञान, पर्यावरण, कायदे-न्यायालयीन प्रक्रिया, विविध विचारधारांपासून तर कला-संस्कृती आदींबद्दल त्यांना उत्तम जाण आहे. त्यांच्यातली  बौद्धिक चमक विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञांना दिपवून टाकते. त्यामानाने या दोन्हींचा अभाव असलेल्या मायावती उत्तर प्रदेशासारख्या उच्चजातीबहुल - ज्याला ‘हिंदू हार्ट लँड’ म्हणतात - अशा भागातल्या राजकारणात स्वतःचा ठसा उमटवू शकल्या. तर पुरोगामी महाराष्ट्रात अ‍ॅड. आंबेडकर यांना ते काही अगदीच अशक्य नव्हते. गेल्या ३८ वर्षांत त्यांचे राजकारण जम बसवू शकले नाही, ते वाढले नाहीत, हे वास्तव लोकसभा निवडणुकीतून तरी उघड झाले आहे.

अ‍ॅड. आंबेडकरांनी मनात आणले असते तर त्यांना रिपब्लिकन ऐक्य नक्कीच घडवून आणता आले असते. पण त्यांनी तसे प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. म्हणून त्यांच्या वंचितांच्या राजकारणाबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. त्यांचे राजकारण उभे झाले नाही, कारण दै. ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, “वंचित जातींचे संख्याबळ हे त्याला कारण नसून त्या राजकारणाचा अप्रामाणिकपणा हे त्याचे कारण आहे!”

.............................................................................................................................................

लेखिका प्रज्वला तट्टे सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................