‘नेहरू नसते तर...’ हा भयशंकित करणारा प्रश्न पडणे रास्तच म्हणायला हवे!

१.

“If any one individual could be given the credit of being prime artificer of modern India and the architect and builder representative parliamentary polity, it was unquestionably Jawaharlal Nehru.” (S.C. Kashyap, 1986)

हे सार्थ उद्गार आहेत लोकसभेचे भूतपूर्व सचिव सुभाष कश्यप यांचे. भारतातील लोकशाहीच्या नेहरूपर्वाचा विचार करताना वरील उद्गारांची प्रस्तुतता आपोआप लक्षात येते.

२.

पंडित जवाहरलाल नेहरू हे एका अर्थाने १९व्या शतकातील भारतीय प्रबोधनाचे अपत्य म्हटले पाहिजे. आधुनिकता, विज्ञाननिष्ठा, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व समाजवादाशी सुसंगत राष्ट्रवाद ही नेहरूंच्या विचारविश्वाची वैशिष्ट्ये होती. स्वातंत्र्यापूर्वीच स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या पुनर्रचनेचा सर्वांगीण विचार करायला नेहरूंनी सुरुवात केली होती. नियोजन मंडळाची स्थापना ही याची एक चुणूक. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्या प्रकारचे राज्य निर्माण करावयाचे याबाबत नेहरू स्पष्ट होते. १९२९च्या संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव, १९३१च्या कराची काँग्रेसमधील मूलभूत हक्कांच्या ठरावावरील भाषण आणि १९३६ साली काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून नेहरूंनी केलेल्या भाषणातून याची स्पष्ट कल्पना येते. १९३६च्या अध्यक्षीय भाषणात नेहरूंनी हे स्पष्ट केले की, “Ultimate objective was the establishement of a democratic state.” (फैजपूर काँग्रेस भाषण, १९३६)

स्वातंत्र्य चळवळीच्या आरंभापासून ब्रिटिश धर्तीच्या लोकशाहीचे प्रारूप स्वातंत्र्यचळवळीच्या धुरीणांपुढे होते. या प्रारूपाला नेहरूंनी स्पष्ट रूप दिले आणि त्यातली संदिग्धता नाहीशी केली. भारतीय समाजातील दोन दुखणी जमातवाद व प्रादेशिक दृष्टिकोन, नेहरूंना पूर्णपणे माहीत होती. या दोन्हीवर उपाय त्यांना लोकशाहीचाच वाटत होता. “He was convinced that parliamentary polity had the greatest potential for building a united and integrated nation from a highly pluralistic society with many divisive pulls of diverse kinds.” (Kashyap, 2003) या शब्दांत नेहरूंच्या भूमिकेची मांडणी सुभाष कश्यप यांनी केली आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

भारताची राज्यघटना निर्मिती प्रक्रिया चालू असताना संसदीय लोकशाही की अमेरिकन धर्तीची अध्यक्षीय लोकशाही असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. नेहरूंनी या संदर्भांत ‘संसदीय लोकशाही’वर शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसते. १९५४ साली याबाबत बोलताना नेहरू म्हणाले, “Why have we chosen Parliamentary democracy? Because we think that in the long run it produces the best results. If we come to the conclusion that it does not produce the best results, well, we change it, obviously because we want results. What are the results we are aiming at? National well being and the happiness of the millions and millions of our people.” (कश्यप, १९९१).

नेहरूंनी संसदीय लोकशाहीबद्दल आपले मत दिले आहे. साध्य-साधन विवेक, शांततामय मार्ग, इतर राज्य प्रकारांतून व्यक्तींवर येणार्‍या दडपणांचा अभाव, स्वयंशिस्त, व्यक्तिविकासाची संधी या व अशा इतर वैशिष्ट्यांमुळे तसेच भारताचा खंडात्मक आकार व वैविध्ये लक्षात घेता ‘संसदीय लोकशाही’ हाच उपाय ठरतो, यावर नेहरूंचा भर  होता. चर्चा, संवाद, सल्ला-मसलत यातून लोकशाहीत निर्णय होत असल्याने त्या निर्णयांचा टिकाऊपणा जास्त असतो. त्यातून लोकांचा आत्मविश्वास वाढतो व राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेत ते सहभागी होऊ शकतात, अशी नेहरूंची धारणा होती. शिवाय भारत हे उपखंडात्मक राष्ट्र एकत्र बांधून ठेवायचे तर संसदीय लोकशाहीशिवाय पर्यायच नाही (व नव्हता), ही त्यांची खात्री होती. याच मार्गाने “haitus between desires and their fulfillment” यातले अंतर नाहीसे होऊ शकते, किमान कमी होऊ शकते. ‘राष्ट्र’ प्रथम (व सर्वांच्या वर) असे म्हटले असताना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील एकाधिकारवादी राजवट ही प्रस्थापित होऊन राष्ट्राच्या नावे लोकांच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते, ही नेहरूंची पक्की धारणा होती.

म्हणूनच स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर घटना समितीत नेहरूंनी संसदीय लोकशाहीचा आग्रह धरला व प्रातिनिधिक लोकशाहीचे प्रारूप देशासाठी पक्के केले. तत्कालीन घटना समितीमध्ये अमेरिकन प्रारूपाचाही विचार झाला होता. अमेरिकन प्रारूपात सरकारच्या ‘जबाबदार’ असण्यापेक्षा ‘स्थिर’ असण्याला महत्त्व होते. संसदेचे पूर्ण नियंत्रण सरकारवर राहू शकणार नव्हते. भारतीय समाजातील विषमतेचे विविध स्तर, प्रादेशिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये व वैविध्ये लक्षात घेता अनियंत्रित राजवटींचा यातून धोकाही निर्माण होऊ शकतो. या उलट संसदीय लोकशाहीत सरकारवर संसदेचा दबाव राहू शकतो व संसदही इच्छा-आकांक्षांचे प्रतीक व प्रतिनिधित्व असल्याने नकळत लोकमताचा दबावही संसदेवर राहू शकतो. म्हणून सरकार संसदेला जबाबदार असणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच “The Draft Constitution in recommending the Parliamentary System of Executive has preferred more responsibility to more stability” हे कश्यप यांचे म्हणणे समर्पक ठरते.

नेहरू हे संघराज्यात्मक घटनासमितीचे प्रमुख होते व त्या समितीवर राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे (Basic Principles) ठरवायची जबाबदारी होती. नेहरूंचा ज्यावर प्रभाव पडला ती तत्त्वे (पुढे घटनेत समाविष्ट झाली) अशी सांगता येतील -

१) संसदेची दोन सभागृहे असतील व ती सारख्याच दर्जाची असतील.

२) मंत्रिमंडळ, पंतप्रधान यांची निवड संसद सदस्यांमधून थेट होणार नाही. पक्षपद्धतीचा त्याचाशी संबंध असेल.

३) संसदेचे दुसरे सभागृह राज्यांमधून विधिमंडळातून निवडले जाईल. तर पहिले सभागृह म्हणजेच लोकसभा प्रौढ मतदान पद्धतीने थेट लोकांतून निवडले जाईल.

४) आज ज्याला आपण ‘मनी बिल’ म्हणतो ते लोकसभेतून तयार होईल व राज्यसभेने केलेल्या सूचनांचा विचार न करताही ते मंजूर होऊ शकेल. एवढे वगळता बहुतांश कायद्यांना उभय सभागृहांची मंजुरी लागेल.

५) पंतप्रधान-मंत्रिमंडळ कार्यपद्धती, मंत्र्यांना व संसदेला अधिकाधिक सत्ता व राष्ट्रपतींना निर्णायक अधिकार नसणे.

एकंदरीत प्रातिनिधिक राज्य पद्धती, राष्ट्रपद्धती, राष्ट्रपती अप्रत्त्यक्षपणे निवडणे, मंत्रिमंडळ संसदेला जबाबदार असणे, संसदेचे सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता अशा अनेक बाबींवर नेहरूंचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

नेहरूंच्या विचारप्रणालीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांची प्रणाली एकात्म होती. लोकशाहीला पूरक असणारे, अर्थपूर्ण ठरणारे-धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक नियोजन, विज्ञाननिष्ठा या बाबींना त्यांच्या लोकशाही निष्ठेपासून वेगळे करता येत नाही. नेहरूंच्या डोळ्यांसमोरील लोकशाही भारत, त्यातला नागरी समाज या सार्‍यांवर या प्रणालीचा प्रभाव असणे म्हणजेच इथली लोकशाही, अधिकाधिक सघन, लोकाभिमुख, हक्कांची व न्यायाची अनुभूती देणारी, लोकांचा सन्मान, प्रतिष्ठा वाढवणारी ठरावी हा नेहरूप्रणीत प्रारूपाचा मध्यवर्ती गाभा होता. ही दृष्टी ठेवून नेहरूंनी त्यांच्या काळात मूलभूत लोकशाही संस्था उभ्या केल्या, बळकट केल्या. त्यांची एक परंपरा निर्माण केली.

राज्यघटनेची निर्मिती झाल्यानंतर खर्‍या अर्थाने ‘घटनात्मक राज्याला’ आरंभ झाला. ह्या आरंभकाळात नेहरूंना ‘लोकशाही’ उभी करावी लागली. भारतातील संसदीय व्यवस्था ही नेहरूंच्या अथक प्रयत्नांची फलश्रुती म्हणावी लागेल. म्हणूनच भारतीय लोकशाहीतील नेहरूपर्वाचा विचार करताना तो आरंभकाळाचा विचार ठरतो. त्यामुळे लोकशाही संस्था निर्माण करणे, त्यांचे संवर्धन करणे, त्यातील बदल, अडचणी यांचा विचार करणे, नवे संकेत निर्माण करणे या सार्‍या बाबींचा विचार करावा लागतो. नेहरूंनंतरच्या राज्यकर्त्यांचे मूल्यमापन करणे तुलनेने सोपे आहे कारण ते नेहरूंच्या तुलनेत करता येते. नेहरूंच्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन करताना याची जाणीव ठेवायला हवी. आजच्या भारतातील व जगातील लोकशाहीच्या संदर्भात नेहरूपर्वाचा विचार करता येत नाही. तसे करण्यातला धोका हा की, त्यात नेहरूंच्या मर्यादा, चुका यांचाच फक्त विचार होता. (तो तसा व्हायला हरकतही नाही, पण त्यांच्या संसदीय लोकशाही निर्माण करून संवर्धित करण्याच्या योगदानाचा विचार होत नाही. त्यात सध्याचा काळ हा तर नेहरूंना (जाणीवपूर्वक) बदनाम करण्याचा काळ आहे, म्हणून ही विशेष दक्षता घ्यायला हवी असे वाटते.

एकदा संसदीय व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर ‘संसद’ या संस्थेचा सांगोपांग विचार करावा लागतो आणि तसा तो नेहरूंनी केला. संसदेची प्रतिष्ठा, तिचे सार्वभौमत्व व स्वातंत्र्य यांचा नेहरूंनी सतत विचार केला. संसदीय कामकाज, त्यातील चर्चा यांना भारतातील सार्वजनिक विचारविश्वाचा अत्यंत महत्त्वाचा आयाम म्हणून त्यांनी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. पंतप्रधान या नात्याने लोकसभेचा, काँग्रेस पक्षाचा नेता या भूमिका त्यांनी गांभीर्याने घेतल्या. अगदी एखादा अपवाद वगळता संसदेच्या प्रश्नोत्तराचा तास नेहरूंनी कधी चुकवला नाही. त्याचबरोबर संसदेत होणार्‍या अत्यंत महत्त्वाच्या चर्चा, विरोधी पक्षीयांची भाषणे यांना नेहरूंची उपस्थिती हमखास असे. (संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकार्‍यांशी त्यांचे अत्यंत सौहार्दाचे संबंध होते.)

मुख्य म्हणजे संसदेतील नेहरूंची भाषणे ही जाहीर सभा, प्रचार सभा यांतील भाषणांपेक्षा गुणात्मकदृष्ट्या वेगळी होती. युक्तिवादावर त्यांचा भर होता. संसदेतल्या गोंधळावर वा सभासदांच्या वर्तनावर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव व दबाव पडत असे. सभापती या पदाचा नेहरूंनी नेहमीच सन्मान केला. विरोधी पक्षीयांच्या घणाघाती टीका ते सहजतेने घेत, एखाद्या वेळी त्यांचा तोल जातही असे, पण लगेचच सावरून त्यांनी दिलगिरीही व्यक्त केल्याची उदाहरणे आहेत. (कश्यप २००३) संसदेला आवश्यक ती माहिती देण्याला त्यांनी कधी प्रतिबंध केला नाही वा सार्वजनिक हिताचे कारण देऊन माहिती देण्याचे नाकारले नाही.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

संसदेतल्या चर्चांचा दर्जा वाढावा म्हणून त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. मंत्र्यांनी प्रश्नांना नीट उत्तरे द्यावीत यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्यावर त्यांचा भर असे. अनेक महत्त्वाच्या चर्चांना, परराष्ट्रधोरणविषयक बाबींच्या चर्चांदरम्यान नेहरू प्रसंगी दिवसभरही संसदेत बसत व भाषणे ऐकत. सर्वच सदस्यांना टीकेचा मुक्त अधिकार बसला तरी त्यांनी विधायक टीकेवर भर द्यावा ज्यातून सरकारला धोरणविषयक निर्णय घेताना प्रसंगी त्यात बदल करावयाचा झाला, त्यासाठी उपयुक्त सूचना मिळाव्यात, यावर त्यांचा भर होता. अशोक मेहता, आचार्य कृपलानी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, महावीर त्यागी, लोहिया अशांसारख्या दिग्गज नेत्यांची भाषणे ते खूपच लक्षपूर्वक ऐकत. कोणत्याही टीकेचे स्वागत करून त्यातील तथ्यांश स्वीकारण्याकडे नेहरूंचा कल असे.

संसदेत गोंधळ न घालता सभापतींचे निर्णय मान्य करावेत याचा प्रयत्नही त्यांनी केला आणि सर्वच सदस्यांना याची सतत जाणीव करून दिली. त्यांच्या काळात असे प्रसंग उद्भवले होते. १९६३चे राजभाषाविषयक विधेयकावेळचा गोंधळ अशा प्रसंगी त्यांनी सभासदांना संसदेच्या प्रतिष्ठेची, जबाबदारीची जाणीव करून दिली. त्यांच्या काळात असे प्रसंग उद्भवले होते. १९६३ साली राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील गोंधळ, १९६३चे राजभाषाविषयक विधेयकावेळचा गोंधळ अशा प्रसंगी त्यांनी सभासदांना संसदेच्या प्रतिष्ठेची, जबाबदारीची जाणीव करून दिली. प्रसंगी स्वपक्षीय सभासदांवर कारवाई करायलाही नेहरूंनी मागेपुढे पाहिले नाही. संसदेचा हक्कभंग इत्यादींबाबत काँग्रेसच्या सभासदांच्या चौकशीलाही त्यांनी पाठिंबा दिला. एकदा तर मुद्गल नावाच्या काँग्रेस खासदाराला आपले सभासदत्व गमवावे लागले. जॉन मथाईंच्या वर्तनाबद्दल त्यांच्या चौकशीलाही त्यांनी पाठिंबा दिला. जनरल थिमय्यांच्या राजीनामा प्रकरणात संसदेच्या सभापतींनी कोणतीही समिती नेमून सर्व सरकारी कागदपत्रे पाहावीत यालाही त्यांनी पाठिंबा दिला. या सार्‍याचे मूळ त्यांच्या संसदेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आहे. संसदेबद्दलचा अपार आदर, लोकशाहीनिष्ठा ही नेहरूंच्या संसदेतील वर्तनातून सातत्याने दिसत होती.

कित्येकदा नेहरूंची विरोधी पक्षीयांशी संसदेत जुगलबंदीही झाली. उदाहरणार्थ, नेहरू-मुखर्जी, नेहरू-वाजपेयी, नेहरू-महावीर त्यागी हे वादविवाद. पण नेहरूंनी त्यांच्याशी संबंध तोडले तर नाहीतच, पण प्रसंगी व्यक्तीशः त्यांना दादही दिली. सभागृहाचे नियमसंकेत (जे तयार करण्यात नेहरूंचाही वाटा मोठा होता) पूर्णतः पाळणे नेहरूंनी कधीही सोडले नाही. उलट आपल्या वर्तनाने नवीन पायंडा पाडला. ज्या-ज्या वेळी नेहरूंना किंवा तत्कालीन सभापती मावळकर यांना एकमेकांना भेटावयाचे असे तेव्हा प्रत्येक वेळी नेहरू त्यांना भेटायला त्यांच्याकडे जायचे. सभापती म्हणून मावळंकराचा त्यांनी पूर्ण मान राखला. सभापतीकडे ते सभागृहाचे स्वातंत्र्य, स्वायतत्ता व प्रतिष्ठा यांचे प्रतीक म्हणूनच पाहायचे.

नेहरूंच्या काळात लोकसभेच्या सभापतींवर अविश्वास ठराव मांडला गेला, तेव्हा नेहरू अस्वस्थ झाले. संसदेत बोलताना ते म्हणाले, अविश्वास ठराव आणण्याचा अधिकार सभासदांना नक्कीच आहे, पण कायदेशीर अधिकारापेक्षा संकेत औचित्यही महत्त्वाचे आहे. सभापतींचा होणारा अवमान वा अपमान त्यांना मान्य नव्हता. सभागृहात असताना सभापतींचे ऐकायला हवे, हा शिरस्ता त्यांनी पाळला व इतरांनाही पाळण्याचे आवाहन केले.

संसदेतली नेहरूंची उपस्थिती, त्यांचे वर्तन यातून नेहरूंनी संसदीय कामकाजाचे नवे मापदंड निर्माण केले. त्याचबरोबर लोकांच्या प्रश्नांचा, सरकारी धोरणांचा अधिक तपशिलाने, चिकित्सकपणे विचार व्हावा म्हणून संसदीय कार्यात सभापतींच्या सहकार्याने बर्‍याच सुधारणांसाठीही पुढाकार घेतला. सभासदांना लक्षवेधी सूचना मांडून सरकारकडून माहिती मागवणे, सरकारचे लक्ष विशिष्ट प्रश्नाकडे वेधून सरकारचा दृष्टिकोन जाणून घेण्याचे, सर्वांत महत्त्वाची सुधारणा याचे उदाहरण म्हणून सांगता येईल. संसदेत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होते की नाही, याच्या पाठपुराव्यासाठी समिती, त्यासंबंधी अधिकार्‍यांकडून माहिती मागवणे, संसदीय कामकाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय करणे, लोकलेखा समिती, अंदाज समिती या लोकसभेच्या सभापतींच्या नेतृत्वाखाली आणून लोकसभेचे महत्त्व स्पष्ट करणे, सरकारी मालकीच्या उद्योगांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती, राज्यसभेच्या सदस्यांना लोकलेखा समितीवर व अंदाज समितीवर अधिकार्‍यांचा विरोध डावलून प्रतिनिधित्व देणे, अशा अनेक सुधारणा नेहरूंच्या पुढाकाराने झाल्या.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

मंत्र्यांच्या खातेनिहाय संसदीय स्थायी समित्या हीदेखील नेहरूंचीच उपलब्धी. या सार्‍यामागे नेहरूंची एक विशिष्ट दृष्टी होती. नेहरूंना बहुमतापेक्षा सहमतीचे महत्त्व जास्त वाटत होते. बहुमत हा शेवटचा पर्याय. ही सहमती निर्माण होण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या सहभागाने निर्माण झालेल्या विविध खातेनिहाय समित्या जास्त उपयोगाच्या होत्या व आजही आहेत. त्याच्यामुळे अर्थातच विधेयकांची चिकित्सा तपशीलवार होऊनही विधेयके कमीत कमी मतभेदांनी वा कधीकधी बिनविरोधानेही मंजूर होतात.

संसद ही नेहरूंच्या मते देशाचे सर्वोच्च चौकशीचे स्थान आहे आणि तिथे सरकारी धोरणे असोत वा विधेयके असोत यांची सर्वांगीण चर्चा, चिकित्सा होती, या बाबीने सामान्य माणसांचा लोकशाहीवरील विश्वास दृढ होतो, हे भान ही नेहरूंची मोठी देणगी आहे. संसदेचे हे स्वरूप नेहरूंना सर्वांत महत्त्वाचे वाटत होते.

भारतीय लोकशाहीकडे पश्चिमी राष्ट्रे मुळातच संशयाने पाहात होती. १९व्या शतकातल्या जॉन स्ट्रेचीपासून ते बॅरिग्टन मूर, जे.एस. मिल अशा अनेकांनी भारत हे राष्ट्र होऊ शकत नाही व त्यात लोकशाही नांदू शकत नाही, असा टिपिकल ‘युरोपियन’ दृष्टिकोन बागळगला होता. त्यामुळे इथल्या लोकशाहीकडे परदेशी निरीक्षक सतत लक्ष ठेवत होते. या निरीक्षकांनाही नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील लोकशाहीचे यश मान्य करायला लागले.

उदाहरणार्थ, ‘मँचेस्टर गार्डियन’ला (५ जून १९५४) हे मान्य करावे लागले. त्यांनी लिहिले, “Parliamentary institutions have not had good time in Asia... All that is happening in Asia throws a spotlight in Parliament in Delhi as one institution of the kind which is working in an exemplary way... Pericles said that Athens was school of Hellas. Mr. Nehru without boasting may say that Delhi is the school of Asia.” (कश्यप, २००३).

नेहरूंच्या वेळी संसदेत असलेले कॉ. हिरेन मुखर्जी (उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते व विख्यात संसदपटू) यांनी नेहरूंबद्दल असेच उद्गार काढले आहेत. ते म्हणतात, “Nehru dominated Parliment not because of his oratory or parlimentary acumen or mastery over intricacies of Parliamentary procedure but on account of an innate respect for Parliament as the symbol of the people's power and as a good repository of the country's wisdom.”

नेहरूकालीन भारतीय लोकशाहीच्या यशात मुक्त निवडणुकांचा वाटा महत्त्वाचा आहे. घटना समितीत निवडणुका या सरकारने घ्याव्यात असाही विचारप्रवाह होता. नेहरूंनी या प्रस्तावाला विरोध केला व निवडणुका मुक्त वातावरणात, निःपक्षपाती व्हायच्या असतील तर त्या सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त हव्यात. स्वायत्त व घटनात्मक दर्जा असणारा निवडणूक आयोग यातून आला. निवडणुकांकडे पाहण्याचा नेहरूंचा दृष्टिकोन वैशिष्ट्यपूर्ण व व्यापक होता. निवडणुकांतून सरकारे निर्माण होणार असल्याने लोकांना काळजीपूर्वक मतदान करता यावे म्हणून राजकीय पक्षांनी आपापले कार्यक्रम लोकांपुढे मांडावेत, लोकांना त्यातील फायदे व इतरांच्या कार्यक्रमांतील उणीवा समजावून सांगावेत, परस्परविरोधी दृष्टिकोन लोकांपुढे मांडून लोकांना प्रशिक्षित करावे, यातूनच लोक योग्य ते निवडू शकतील. या अर्थाने निवडणुका लोकांचे शिक्षण करण्याची संधी आहेत असे नेहरू मानत. ते स्वतः प्रचारसभेत देशापुढील समस्या, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांची (शेती, उद्योग, शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान अशा अनेक) जाणीव करून देत. लोकांना जागरूकतेचे व कर्तव्ये बजावण्याचे व हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी ते निवडणुकांतून आवाहनही करत.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

काँग्रेस पक्षांच्या बैठकीत (१९५१) त्यांनी निवडणूक कशीही व कोणत्याही मार्गाने जिंकणे योग्य नव्हे हे सांगतानाच निवडणुकांसाठी मार्गदर्शक सूत्रेही सांगितली. या सूत्रानुसार १) सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला वा सत्ताधारी पक्षाला अवाजवी फायदा निवडणुकीत मिळता कामा नये. २) सरकारी अधिकार्‍यांचे वर्तन पूर्णपणे व सर्वोच्च पातळीवर निःपक्षपाती असले पाहिजे. ३) मंत्र्यांनी त्यांच्या स्थानाचा उपयोग करता कामा नये. तसेच शासकीय काम व निवडणुकीचे काम यात फरक केला पाहिजे. ४) राष्ट्रध्वजाचा उपयोग कोणत्याही स्थितीत व कोणत्याही प्रकाराने करता कामा नये.

मुख्यमंत्र्यांना (२२/९/१९५१) लिहिलेल्या पत्रांत सरकारी अधिकार्‍यांना निवडणुकीच्या, पक्षीय कामापासून दूर ठेवले पाहिजे. निवडणुकीच्या प्रचारासाठीच्या दौर्‍यात सरकारी भत्ते घेता कामा नयेत. निवडणुकांसाठी तत्त्वांचा बळी जाता कामा नये. प्रचाराच्या पातळीबद्दल नेहरूंनी आपल्या पक्षाला व रेडिओवरून देशाला आवाहन केले होते. त्यानुसार निवडणूक जिंकली की हरली याचे महत्त्व ती कशी खेळली गेली व कोणत्या मार्गांनी खेळली गेली याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. “It is better to lose in the right way than to win in the wrong way” असा नेहरूंचा दृष्टिकोन होता व तो त्यांनी रुजवायचा प्रयत्न केला. निवडणुकीचे उमेदवार निवडताना जात-पात, जमातवादी विचार, सांप्रदायिक विचार कटाक्षाने बाजूला टाकण्याचे त्यांचे आवाहन होते.

देशातली पहिली (१९५२ची) निवडणूक यशस्वी होण्यासाठी नेहरूंनी अक्षरशः आटापिटा केला. कारण एका बाजूने ती आशियातील पहिली निवडणूक होती. एका मोठ्या लोकशाहीतील पहिली निवडणूक होती. एका मोठ्या लोकशाहीतील व दुसर्‍या बाजूने सार्‍या जगाच्या शंकित नजरा यावर खिळल्या होत्या. शिवाय हे सारे गाडेच फसले असते तर नवीन राष्ट्राचा लोकशाहीचा प्रयोग अयशस्वी झाला असता. या सार्‍या वातावरणात नेहरू निवडणुकांचा विचार करत होते, हे महत्त्वाचे आहे. निवडणुका आज आपल्या अंगवळणी पडल्या आहेत व ती सहज गोष्ट आपल्याला वाटते त्यामुळे नेहरूंच्या प्रयत्नांचे मोल पटकन नजरेत येत नाही. आज निवडणूक आयोग राबवत असलेल्या आचारसंहितांची मुळे नेहरूंच्या मार्गदर्शक सूत्रात आहेत, हे म्हणूनच लक्षात ठेवायला हवे.

नेहरूंनी पक्षांतर्गतही लोकशाहीचा बळी जाऊ दिला नाही. ती त्यांनी कसोशीने सांभाळली. प्रदेश समित्यांच्या उमेदवार निवडी, मुख्यमंत्रीपदांचे उमेदवार याबाबत प्रदेश समित्यांचा अधिकार मान्य केला गेला. अगदी पहिल्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या याद्यात काही त्यांना पसंत न पडलेली नावेही त्यांनी वगळली नाहीत. त्याबद्दल योग्य तो इशाराही त्यांनी स्वपक्षीयांना दिला. जात-धर्म-संप्रदाय, प्रादेशिकता यासारख्या संकुचित दृष्टिकोनांत अडकलेल्या देशाला आधुनिक जगात फारसे भविष्य नाही, हेही ते सतत अधोरेखित करत. नेहरूंच्या, पक्षांच्या, उमेदवारांच्या सामाजिक-आर्थिक वास्तवाच्या मर्यादेतच नेहरूंनाही काम करावे लागत होते. त्यामुळे त्यांच्या आवाहनाचा १०० टक्के उपयोग जरी झाला नाही तरी जवळपास पहिल्या १०-१५ वर्षांतील राष्ट्रीय पातळीवरचे नेतृत्व पुष्कळअंशी प्रगत दृष्टी बाळगणारे होते. त्याशिवाय हिंदू कोड बिलासारख्या कायद्यांना मंजुरी मिळणे शक्य नव्हते. विविध प्रकारच्या विषमतेत अडकलेल्या सामाजिक वास्तवात अनेक पुरोगामी कायदे नेहरू करू शकले, हेही वैशिष्टपूर्ण आहे. भारतीय लोकशाहीत हे घडू शकले, याचे श्रेय नेहरूंना निश्चितच जाते.

स्वायत्त निवडणूक आयोगाइतक्याच इतरही महत्त्वाच्या संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला गेला. उदाहरणार्थ, अर्थ आयोग, महालेखापाल, दक्षता आयुक्त, मागासवर्गांसाठीचे विविध आयोग व अशा इतर संस्था यांची स्वायतत्ता नेहरूंनी जपली. कोणत्याही लोकशाही समाजाचा मूलाधार त्या-त्या समाजातील स्वायत्त संस्था हा असतो. अशा संस्थांचे स्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याचा उद्योग नेहरूंनी स्वतः केला नाही. अणुआयोग, इतर वैज्ञानिक संस्था यांना स्वातंत्र्य देऊन त्यांची स्वायतत्ता नेहरूंनी जपली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही नेहरूंचा दृष्टिकोन सौम्य व समजावून घेण्याचा असे, सहमती निर्माण करण्याचा असे, असे खुद्द सी.डी. देशमुखांनी आपल्या आत्मचरित्रात नमूद केले आहे. मंत्रिमंडळातील निर्णय सांगोपांग चर्चेनुसारच व्हायचे असा अनुभव तत्कालीन मंत्रिमंडळ धर्मवीर यांनी नोंदला आहे. (माधव गोडबोले २०१४). यावरून नेहरूंची लोकशाही वृत्ती लक्षात येते.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

नेहरूंच्या काळात भारतात घटनावादाची (Constitutionalism) भक्कम पायाभरणी झाली. लोकशाहीतील आपल्या सरकारच्या मूलभूत उत्तरदायित्वाचे भान नेहरूंच्या ठायी सतत जागे होते. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदी व न्यायालयांचे निर्णय, लोकांच्या अपेक्षा यातील विसंवादावर नेहरूंनी घटनावादाच्या आधारे मात केली. हे करत असताना लोकशाही प्रक्रियेला कोठेही धक्का लागला नाही. उलटपक्षी राज्यघटना अधिक सक्षम झाली. त्यातील तरतुदींचे नेमकेपण अधोरेखित झाले.

नेहरूंच्या काळात एकंदर १७ घटना दुरुस्त्या झाल्या. त्या भारतीय समाजजीवनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांसंबंधी होत्या. भारतीय राज्यघटनेने समताधिष्ठित समाजाचे प्रारूप समोर ठेवले होते (व आहे). समता, नागरिकांचे मूलभूत हक्क (त्यावरील वाजवी बंधनासह), स्वायत्त न्यायालये, केंद्र व राज्यात कायदेक्षेत्राची वाटणी, संघराज्यात्मक ढाचा ही घटनेची वैशिष्ट्ये आहेत. पूर्वास्पृश्य समाजगट, आदिवासी समूह आदींसाठी विशेष संरक्षणात्मक तरतुदी, जमीनदारीचे निर्मूलन करून अतिरिक्त जमिनींचे वाटप भूमिहीनांना करून शोषणापासून मुक्ती या कल्पना राज्यघटनेमध्ये गृहीत आहेत. म्हणूनच नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यासंबंधी विविध कायदे करण्याला प्रारंभ केला. या तरतुदींनी दुखावलेल्या शक्तींनी न्यायालयांमध्ये या सार्‍या तरतुदींना आव्हान दिले आणि न्यायालयांनीही समता तत्त्वाचा भंग, खासगी मालकीच्या हक्कांचा भंग या कारणांखाली हे कायदे घटनाबाह्य म्हणून रद्द ठरविले. एका अर्थाने घटनेच्या उद्दिष्टांनाच हे आव्हान होते. यावर कोणताही उपाय केला नाही तर विषमतेला धक्का तर लागणार नाहीच, पण परंपरेने दबलेल्या गटांचा उत्कर्षही होणार नाही. शिवाय या गटांचे हक्क डावलले जातील. या वस्तुस्थितीचा सामना नेहरू सरकारला घटना स्वीकारल्यावर लगेचच करावा लागला.

नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली व त्यांच्या पुढाकाराने घटनादुरुस्तीचा निर्णय अपरिहार्य झाला. घटनेत कलम ३६८ घटनादुरुस्तीसाठीचे म्हणून आहे व त्या कलमाचा नेहरूंनी घटना समितीत आग्रहही धरला होताच. याच कलमाद्वारा नेहरूंनी घटनादुरुस्ती प्रक्रिया राबवली. पहिल्याच घटनादुरुस्तीच्या कक्षेत नऊ कलमे आली आणि दोन नवीन कलमे (३१A/३१B) व एक परिशिष्ट आले. यावरून या घटनादुरुस्तीची व्यापकता लक्षात यावी. या दुरुस्तीने दुर्बल, वंचित घटकांविषयीच्या तरतुदींनी मूलभूत हक्कांचा भंग होणार नाही, हे अधोरेखित करून राखीव जागा कायम राहिल्या आणि त्यांची व्याप्ती (अन्य मागासवर्गांपर्यंत) वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला. नववे परिशिष्ट निर्माण करून जमीनदारी निर्मूलन व सार्वजनिक कल्याणार्थ ताब्यात घ्यायच्या मालमत्ता या विषयीचे वाद न्यायालयाच्या बाहेर राहिले. हे झाले नसते तर भूमिहीनांना जमिनीचे वाटप तर झाले नसतेच, पण त्यांची गुलामीही कायम राहिली असती. घटनादुरुस्तीच्या या प्रक्रियेने घटनेचा गाभाही अधोरेखित झाला. विशेष म्हणजे न्यायालयांच्या स्वायत्ततेविषयी कोणताही वाद उपस्थित न करता वा त्यांच्यावर सुप्त दडपण आणून या समस्यांचे निराकरण करण्याचा मार्ग स्वीकारला गेला नाही. घटनेच्या संरक्षणासाठी घटनेची दुरुस्ती व तीही घटनेने स्वीकारलेल्या पद्धतीने करता येते, हा संदेशही पुढील राज्यकर्त्यांसाठी पायंडा झाला.

या अर्थाने नेहरूंच्या पुढाकाराने घटनावादाचा विकासच झाला. भारत हे एक संघराज्य आहे, केंद्र-राज्याच्या अधिकारांची घटनेने विभागणी केली आहे. त्यात घटना लिखित स्वरूपात आहे; न्यायालयांना पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे, अशा परिस्थितीत कल्याणकारी व दुर्बल घटकांना सक्षम करून घटनेने दिलेले हक्क उपभोगण्यासाठीचे वातावरण निर्माण करणे हे अवघड कार्य घटनेच्या स्वरूपाला व अन्य घटकांच्या स्वायत्ततेला धक्का न लावता नेहरूंच्या पुढाकाराने झाले हे भारतीय लोकशाहीचे मोठे यश होते. घटनेत नवव्या परिशिष्टांचा समावेशाचा गैरफायदाही नंतरच्या काळात (नेहरूंनंतर) घेतला; पण त्याची सुरुवात नेहरूंच्या काळात झाली. त्यामुळे आता या कलमात २४/४/१९७३ नंतर आलेले कायदे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनरावलोकनाखाली आहेत. नववे परिशिष्ट निर्माण होताना ते फक्त मर्यादित कायद्यांसाठीच असेल असे संसदेत नेहरूंनी सांगितले होते. नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी लोकप्रियतेचे धोरण स्वीकारल्याने या परिशिष्टाचा दुरुपयोग झाल्याचे दिसते आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

या सर्व घटना दुरुस्त्यांमागे नेहरूंच्या दोन भूमिका गृहीत आहेत. त्यांचा भारतीय लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाशी संबंध आहे. ही गृहिते अशी-

१) न्यायालयांनी तिसर्‍या सभागृहासारखे वर्तन करू नये किंवा तिसरे सभागृह होऊ नये.

२) संसदीय लोकशाहीत न्यायालयांची स्वायत्तता मान्य करूनही संसदेचेच सार्वभौमत्व असले पाहिजे. कारण संसद ही लोकांच्या इच्छेची प्रतीक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांची तपासणी जरूर करावी, त्यांची घटनात्मक वैधता जरूर तपासावी पण याच मर्यादेत राहावे. (केशवानंद भारतीच्या खटल्यात (१९७३) न्यायालयाने घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या पुढच्या काळात कायद्यांना संरक्षण देण्यासाठीची परिशिष्टे किती प्रभावी ठरतील याची शंका वाटते.) नेहरू हे संसदेचे सार्वभौमत्वाचे पुरस्कर्ते होते हे यातून सिद्ध होते.

नेहरूंच्या एका प्रश्नावरील तात्पुरत्या माघारीमुळे भारतीय लोकशाहीपुढील आरंभीच्या काळातील एक महत्त्वाचा संघर्ष टळला. घटनानिर्मिती पूर्ण होईपर्यंत घटनासमिती हीच लोकसभा म्हणून काम करत असे. या लोकसभेपुढे डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाचे विधेयक मांडले होते. त्याची चर्चा पुढे सरकत नव्हती. हे बिल घटनासमितीने (म्हणजेच खरे तर त्या वेळच्या लोकसभेने) मंजूर करू नये. कारण ही घटनासमिती प्रौढ व सार्वत्रिक मतदानाने निर्माण झालेली नाही. खरे तर तत्कालीन कायदेतज्ज्ञांनी असे बिल घटनासमिती मंजूर करू शकते असा निर्वाळा दिला होता व म्हणूनच नेहरू, डॉ. आंबेडकर यासाठी आग्रही होते. (याबाबत नेहरू व डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यातला पत्रव्यवहार उद्बोधक आहे.) तथापि, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती या नात्याने हे बिल नामंजूर करण्याचा वा स्वतःचा विशेष अधिकार वापरण्याचा इशारा दिला होता. नेहरू-राजेंद्र प्रसाद पत्रव्यवहारातून यातला वाढता ताण स्पष्ट दिसतो. यातून राष्ट्रपती विरुद्ध पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ असा पेच सुरुवातीलाच निर्माण झाला असता. यातून भारताविषयी, लोकशाही चालवण्याच्या क्षमतेविषयी चुकीचा संदेश गेला असता. वास्तविक हिंदू कोड बिलाला मंत्रिमंडळाने व काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीने पूर्ण पाठिंबा दिला होता. तरीही राष्ट्रपती या नात्याने डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी आक्षेप घेऊन अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले होते. शेवटी नेहरूंना नाईलाजाने माघार घ्यावी लागली. (याने डॉ. आंबेडकर कमालीचे नाराज झाले व त्यांनी राजीनामाही दिला.)

१९५२च्या निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळून सत्ता नेहरूंच्या हाती येताच त्यांनी क्रमाक्रमाने हिंदू कोड बिल चार टप्प्यांत मंजूर करून घेतले. नेहरूंच्या माघारीवर खूप टीकाही झाली होती. नेहरूंनी आयत्यावेळी कच खाल्ली असेही म्हटले गेले. पण एकंदरीत लोकशाहीच्या दृष्टीने पाहता राष्ट्रपती विरुद्ध मंत्रिमंडळ (सरकार) हा संघर्ष टळला, हे महत्त्वाचे मानायला हवे. सामाजिक सुधारणांबाबत संसदच सार्वभौम असली पाहिजे ही नेहरूंची भूमिका होती. ती हिंदू कोड बिलाच्या मंजुरीने साध्य झाली. भारताचे सरसेनापती जनरल थिमय्या प्रकरणाच्या चर्चेत नेहरूंनी संसदेत नागरी नेतृत्व (Civil Authority is Supreme) हेच श्रेष्ठ आहे, असले पाहिजे. लष्कराला ते मानावेच लागेल. भारताचे लष्कर राजकीय सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेपासून दूर ठेवण्याचे श्रेय नेहरू व वल्लभभाई पटेल यांना द्यावेच लागेल.

संसदीय लोकशाहीची रुजवणूक करण्यासाठी नेहरूंनी अथक प्रयत्न केले. त्याचे परिणामही आपण लोकशाहीच्या अनुभवाने पाहत आहोत. लोकशाहीत नेहरूंच्या मते कायदा महत्त्वाचा आहेच पण संकेतांनाही तेवढेच महत्त्व असते. लोकशाहीचे असे संकेत नेहरूंनी निष्ठेने रूढ केले. विशेषतः संसदीय कामकाजाबाबत; विरोधी पक्षांबाबत, संसदेचा आदर व सार्वभौमत्व प्रतिष्ठा राखण्याबाबत आजही नेहरूंच्या संकेतावरच कामकाज चालू आहे.

एका अर्थाने नेहरूंचा पंतप्रधानपदाचा काळ हा भारतीय लोकशाहीचा सुवर्णकाळ म्हटला पाहिजे. पण याच काळात लोकशाही संकेताच्या भंगाचाही आरंभ झालेला दिसतो. काही बाबतीत याला नेहरूही कळत नकळत जबाबदार आहेत. अशा काही बाबींचा निर्देश केल्याशिवाय आज दिसत असलेला उघडानागडा र्‍हास समजून घेता येणार नाही.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

घटना समितीत आजच्या घटनेतील कलम ३५६ची चर्चा चालू असताना (जर आपली राजकीय संस्कृती प्रगल्भ झाली तर) हे कलम वापरण्याची पाळी येऊ नये, अशी अपेक्षा डॉ. आंबेडकरांनी व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर अगदी अटळ परिस्थितीत आणि सर्व राजकीय प्रयत्न संपल्यावरच राज्यपालांच्या अभिप्रायवजा अहवालाआधारे एखादे राज्य सरकार कलम ३५६ खाली बरखास्त होणार नाही, अशी साधारणतः अपेक्षा होती. नेहरूंच्या कारकिर्दीत सहा वेळा हे कलम वापरले गेले. (नंतरच्या काळात तर हे कलम इतक्यांदा वापरले गेले की, हे कलम घटनेत घातल्याचा पश्चात्तापच व्हावा.) केरळचे लोकनियुक्त साम्यवादी सरकार इंदिरा गांधीच्या आग्रहामुळे बरखास्त झाले. कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण दिले गेले. तथापि याची आवश्यकता नव्हती. उलट साम्यवाद्यांना लोकशाही चौकटीत नियंत्रित ठेवणे जास्त महत्त्वाचे होते. (नंतर पुढे ३५ वर्षे डाव्या कम्युनिस्ट पक्षांनी बंगालवर राज्य केलेच) तेव्हा सरकार बरखास्तीची गरज नव्हती. हा खरेतर मोठाच संकेतभंग होता. कारण केरळ सरकारकडे पूर्ण बहुमत होते. एकदा राजकीय दृष्टिकोनातून ३५६चा वापर सुरू झाला की, प्रत्येक वेळचा सत्ताधारी पक्ष आपल्या सोयीने याचा वापर करेल (व असेच झाले) आणि ती घटनेच्या गाभ्याशी प्रतारणा तर ठरेलच, शिवाय संघराज्यांच्या संकल्पनेचीही अवहेलना ठरेल.

आज या संदर्भातील र्‍हास टोकाला पोचला आहे. पण त्याची सुरुवात नेहरूंच्या काळात झाली,  हे नाकारता येत नाही. लोकशाहीत संसद हे सर्व निर्णयांचे ठिकाण असताना सहसा ‘अध्यादेश’ काढण्याचे प्रयोजन नसायला हवे. नेहरूंच्या काळातही अध्यादेश निघालेच, पण कमीतकमी. पण एकदा याची सुरुवात झाल्यावर पुढच्या राज्यकर्त्यांना त्यात काहीच वावगे वाटले नाही. (बिहारमध्ये विधानसभा चालू असताना अध्यादेश काढण्याचा विक्रम झालेला आहे.) मात्र नेहरूंची स्वतःची भूमिका अध्यादेशाच्या बाजूची होती. त्यांच्या मते घटनेने याला परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे अध्यादेश काढण्यात गैर काहीच नाही. पण नेहरूंनी हे केले म्हटल्यावर इतरांना विचार करावयाची गरजच वाटली नाही. त्यामुळेच आता संसदेचे काम नाही झाले तर अध्यादेशाने देश चालवला जातो, हे आपण अनुभवतो आहोतच.

नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात (पटेलांनंतरच्या) नेहरू व इतर मंत्री यात स्वाभाविकच एक अंतर दिसते. नेहरूंचे व्यक्तिमत्त्व उत्तुंग होते. जरी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेहरू सगळ्यांची मते विचारात घेत, आपले मत लादत नसत. निर्णय सर्वसंमतीनेच घेत, असे असले तरी नेहरू अनेक घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या बाहेर, पत्रकार परिषदेत करत. मुंबई केंद्रशासित करण्याचा निर्णय हा या प्रकारातला म्हणावा लागेल.

खुद्द नेहरूच जर कॅबिनेट कल्चर रुजवण्यास कमी पडले; तर इतरांचे काय? (नेहरूंच्या काळात पत्रकार परिषदा घेणार्‍या लष्करप्रमुखांना निदान समज देण्यात आली होती व देशाबाहेर राजदूत म्हणूनही पाठवले होते, पण आज तर सरकारच लष्कर प्रमुखांच्या तोंडून बोलत नाही ना, अशी शंका येते.) नेहरूंचे अनुकरण करत अनेक मंत्र्यांनीही हाच पायंडा रुजवला आहे. या दृष्टीने पाहता ‘कॅबिनेट संस्कृती’ रुजवण्यात व त्यातून संकेत निर्माण करण्यात नेहरू कमी पडले, असेच म्हणावे लागेल. भ्रष्टाचाराची नेहरूंना चीड होती, त्याबाबत प्रशासन सुधारण्याचे त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले याची नोंद अभ्यासकांनी केली आहे (माधव गोडबोले, २०१४). अकार्यक्षम माणसांना दूर करताना पुष्कळच विलंब झाला. (उदाहरणार्थ, कृष्ण मेनन, टी.टी. कृष्णाम्माचारी) त्यांच्यातील व चिंतामणराव देशमुखांमधील मतभेदाने प्रशासनातील सुधारणा रेंगाळल्याच.

नेहरू अनेकदा इतरांनी करावयाची कामे स्वतःच करत असत. यातून योग्य तो संदेश गेला नाही. नेहरूंच्या या अपयशामागेही एक कारणमीमांसा आहे (समर्थन नव्हे). नेहरूंच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा सगळा भर शासनयंत्रणेवर (नोकरशाही) होता. यासाठी त्यांना पक्ष गतिमान करता आला नाही. त्यामुळे पक्ष यंत्रणा सुस्त तर राहिलीच, पण निवडणुकांशिवाय दुसरे महत्त्वाचे काम पक्षाला राहिले नाही. त्यातही नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वाने निवडणुका जिंकता येतात, हे स्पष्ट झाल्यावर खालच्या पातळीवरील पक्षयंत्रणा आपल्या हितसंबंधानुसार वागू लागली.

नेहरूंचा काळ संपेपर्यंत राष्ट्रीय चळवळीतून तावून-सुलाखून निघालेले व ध्येयवादाशी बांधलेले मुख्यमंत्री व राजकीय नेते शिल्लक होते. यामुळे परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर गेली नाही; पण उत्तरोत्तर पक्ष यंत्रणा सुस्तावल्यावर व सत्तेची सुखे भोगायला मिळाल्यावर नेहरूंचा कार्यक्रम अंमलात येणे बाजूलाच पडले. हिंदू कोडबिलानंतर तर काँग्रेसचा व सामाजिक सुधारणा चळवळींचा संबंधच संपला. त्याने सत्ताकारण हेच राजकारण हे तत्त्वच रूढ झाले.

नेहरूंनी पक्षांतर्गत लोकशाही राखली, सांभाळली पण हे करत असताना पक्षयंत्रणा गतिमान करण्यात नेहरू कमी पडले. त्याचबरोबर सत्ता व पक्षीय नेते यांच्यात अंतरही निर्माण झाले. ‘सरकार’ नावाच्या गोष्टीचे वेगळेपण पक्षांपेक्षा वेगळे असते हे नेहरूंनी अधोरेखित केले. ते बरोबरही आहे, पण याचा परिणाम म्हणून पक्ष कार्यकर्ते फक्त सत्तेच्या पदांसाठी राबू लागले. नेहरूंच्याच काळात तळाची पक्षयंत्रणा ग्रामीण भागातील धनाढ्य हितसंबंधांअधिन झालीच होती. त्यांना समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता याबाबतीत फार काही देणे पडले नव्हते. खुद्द नेहरूंच्याच हे अनुभवाला पहिल्या निवडणुकीनंतर आले होते.

ज्या जात-जमातवादाचा, प्रादेशिक वृत्तीचा, संकुचित निष्ठांचा नेहरूंनी विरोध केला, त्याच गोष्टी निवडणुका जिंकायला उपयोगी पडल्या. त्यामुळे नेहरूंच्याही काळात ग्रामीण भागात पारंपरिक, राजकीय-सामाजिक वर्चस्व अबाधित राहिले. या सार्‍या बाबींवर एकटे नेहरू नियंत्रण आणू शकत नव्हते. हे जरी खरे असले तरी पक्षयंत्रणा या दृष्टीने प्रेरित करण्यात व गतिमान करण्यात नेहरूंचे प्रयत्न कमी पडले. उदाहरणार्थ, भारताच्या लोकशाहीला सर्वांत मोठा धोका धार्मिक राजकारण करणार्‍या फॅसिस्ट जमातवादी शक्तींकडून होता, हे नेहरू सतत सांगत राहिले (व ते खरेही होते व आजच तर जास्तच खरे आहे.). पण यासाठीची लढाई एकटेच करत राहिले. पक्ष यासाठी काहीच करत नव्हता वा सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीही करत नव्हता.

हे जर तेव्हाच घडले असते तर ‘अयोध्यापर्व’ घडले नसते व फॅसिझमचा धोका पुनरुज्जीवित झाला नसता. नेहरूंना अनेकदा तत्त्वाला मुरडही घालावी लागली. उदाहरणार्थ, भाषावर प्रांतरचनेला त्यांचा तत्त्वतः विरोध नव्हता, पण स्वातंत्र्यानंतर लगेचच (आंदोलनांच्या दबावांनी) करणे त्यांना इष्ट वाटत नव्हते. भारतीय समाजात आधीच जाती व धर्म ही फुटीर राजकारणाची हत्यारे आहेत, त्यात भाषा या हत्याराची भर नको, असे नेहरूंना वाटत होते. (नेहरूंच्या म्हणण्यात काही अंशी तथ्य होते हे नंतरच्या व आताच्याही, प्रादेशिक अस्मितेच्या राजकारणात आपण अनुभवत आहोतच.) पण आंदोलनांचा दबाव वाढल्यावर ती मागणी त्यांना मान्य करावी लागली.

नेहरूंच्या काळात पक्षांतर्गत लोकशाही होती व पक्षाला जबाब द्यावा लागत असे. नेहरूंना विरोध करण्याची धमक असणारे नेतेही पक्षात होतेच. त्याहीमुळे काही वेळा पक्षासाठीही नेहरूंना मुरड घालावी लागली. भ्रष्ट माणसे अनावश्यक सांभाळावी लागली. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंग कैरो भ्रष्ट होते; पण ते सिद्ध होऊन त्यांना घालवायला लालबहादूर शास्त्री सत्तेवर यायला लागले. निर्णयातला हा विलंब काही नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वातून, स्वभावातून आला होता का? माहीत नाही. पण नेहरूंचे चरित्रकार बी.आर. नंदा यांनी यावर चांगला प्रकाश टाकला आहे. नंदा लिहितात, “Curioualy, even his towering intellect could be a handicap. His ability to see several facets of a problem at once was not an unmixed advantage. Not easily satisfied with the work of others, he tended to take on things which he could easily have delegated to others. His tendency to persuade rather than overrule dissenting colleagues sometimes delayed the process of desicion making. Unlike some of the democratic leaders of the twentieth century, he was not a good ‘butcher’, capable of slaughtering ‘ministers’ and advisers who failed to produce results, it was with the greatest reluctance that he sacked in competent ministers.” (Nanda 1995, Pg. 300) नंदांचे हे विश्लेषण नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वावर व त्यातून आलेल्या मर्यादांवर चांगलाच प्रकाश टाकते. महान व्यक्तींचे व्यक्तिमत्त्व त्यांना स्वतःला एक अडथळा बनून राहते, याचे नेहरू हे चांगले उदाहरण ठरावे.

३.

नेहरूंच्या हाती दीर्घकाळ सत्ता राहिली. त्यांची लोकप्रियता प्रचंड होती. तरीही त्यांना हुकूमशहा होण्याचा मोह झाला नाही, हे त्यांचे विशेष वैशिष्ट्य होते. याचे कारण अर्थातच त्यांच्या लोकशाही वृत्तीत होते. नेत्याची वृत्तीच लोकशाहीची असेल तर प्रचंड सत्ता हाती येऊनही तो लोकशाहीवादीच राहतो, याची प्रचिती नेहरूंनी भारतीय जनतेला दिली. (एकतंत्री स्व-तंत्र वृत्तीच्या माणसांना लोकशाहीमार्गे अपार सत्ता मिळाली तरीही अशी माणसे एकतंत्रीच राहतात, हे इंदिरा गांधी व मोदींच्या उदाहरणारून दिसते.)

नेहरूंनी संसदीय व्यवस्था प्रतिष्ठित केली. संसदीय रीती, संकेत निर्माण केले. त्यांचे काटेकोर पालनही केले. संसदेत सभापतीपदाची प्रतिष्ठा वाढवली व त्याचा सन्मान अबाधित राखला, सभापतींच्या निर्णयांचे पालन केले. संसदेला भारतीय लोकशाहीचे सर्वोच्च स्थान मिळवून दिले. संसदेच्या भावी वाटचालीची दिशा निर्भर केली. आजच्या संसदेतील सभासदांचे वर्तन वगळता उर्वरित पायंडे नेहरूंनी घालून दिलेल्या मार्गावरचे आहेत. निःपक्ष निवडणुकांची व लोकशाहीच्या घटनात्मक संस्थांचे स्वातंत्र्य व स्वायत्तता जपण्याचा पायंडा पाडला. निवडणुका, जाहीर सभा, चर्चासत्रे, आकाशवाणी, मुख्यमंत्र्यांना पत्रे, जनतेशी संवाद अशा मिळेल त्या साधनांनी नेहरूंनी लोकशिक्षण केले. कलावंत, लेखक, तत्त्वज्ञ यांचा आदर केला, त्यांच्या स्वातंत्र्याचा आग्रह धरला. बोरिस पास्टरनाक या रशियन लेखकाने नोबेल पारितोषिक स्वीकारू नये असा दबाव रशियन सरकारचा असताना, नेहरूंनी साहित्य अकादमीचा अध्यक्ष या नात्याने याचा निषेध केला. पास्टरनाकचा दिल्लीत सत्कार केला. आईनस्टाईन, टॉयन्बी अशासारख्यांबरोबर त्यांची मैत्री होती. शास्त्रज्ञांना त्यांनी वाव दिला, स्वातंत्र्य दिले. विज्ञान, उद्योग या क्षेत्रांत नव्या संस्था उभारल्या. लोकशाही वृत्तीचा समाज घडवण्यासाठीचा संस्थात्मक पाया नेहरूंनी घातला.

नेहरूंचे हे सारे कर्तृत्व लक्षात घेऊनच अहंकारी व साम्राज्यवादी विन्स्टन चर्चिल यांनी नेहरूंना ‘Light of Asia’ म्हटले तर सरोजिनी नायडूंनी त्यांना ‘Man of Destiny’ म्हटले, नेहरूंच्या चुका व मर्यादा लक्षात घेऊनही त्यांच्या योगदानाचे पारडेच जड राहते, हा ख्यातनाम प्रशासक माधव गोडबोले यांचा अभिप्राय म्हणूनच रास्त वाटतो (गोडबोले २०१४).

नेहरूंचे आणखी एक अभ्यासक व ख्यातनाम इतिहासकार रामचंद्र गुहा म्हणतात, ‘‘आधुनिक भारताच्या उभारणीत नेहरूंचा फार मोठा वाटा आहे. त्यांनी चुका केल्या; पण त्यांच्या जागी इतर कोणी असते, तर त्यांनी नक्कीच या पेक्षा मोठ्या चुका केल्या असत्या. माझे असे स्पष्ट मत आहे की, स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या पहिल्या अत्यंत महत्त्वाच्या दशकात नेहरू पंतप्रधान म्हणून लाभले ही भारतासाठी अतिशय सुदैवाची बाब होती. त्यांच्यानंतर आलेल्या सर्वांपेक्षा त्यांचे कार्य निःसंशय चांगले होते. आशिया आणि आफ्रिकेतील वसाहतवादातून मुक्त झालेल्या इतर देशांतील सत्ताधार्‍यांपेक्षाही ते नक्कीच चांगले होते आणि आता आपण मागे वळून काही म्हणू शकतो आहोत, तेव्हा असेही म्हणता येते की, १९४७ मध्ये इतर कोणी भारतीय, अगदी पटेल किंवा बोसही पंतप्रधान झाले असते, त्यापेक्षा नेहरू पंतप्रधान झाले हे बहुधा बरे झाले.’’ (गुहा २०१५).

रामचंद्र गुहा यांचा हा अभिप्राय पाहिल्यावर भारतीय लोकशाहीतील नेहरूपर्वाच्या कामगिरीचे महत्व लक्षात येते. ‘नेहरू नसते तर...’ हा भयशंकित करणारा प्रश्न पडणे मग रास्तच म्हणायला हवे, विशेषतः आजच्या नेहरू द्वेषाच्या वातावरणात.

(‘मुक्त शब्द’च्या २०१७च्या दिवाळी अंकातील लेख संपादित स्वरूपात)

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर बेडकीहाळ राजकीय-सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.

kishor077@yahoo.co.in

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal