भारतीय ‘हरित राजकारणा’ला प्रारंभ झालेला आहे!
पडघम - देशकारण
संतोष शिंत्रे
  • ‘इंडिया ग्रीन्स’ या पक्षाचे नोव्हेंबर महिन्यातील राष्ट्रीय अधिवेशन, लोगो आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश नौटियाल
  • Wed , 05 June 2019
  • पडघम देशकारण इंडिया ग्रीन्स पार्टी India Greens Party सुरेश नौटियाल Suresh Nautiyal

‘राष्ट्रीय धोरण’च पर्यावरणवादी असावे, या दृष्टीने कार्य करणारा एकही राष्ट्रीय पक्ष भारतात आजवर नव्हता. ‘पर्यायी विकास’ एकाही राजकीय पक्षाने स्वीकारलेला नाही. ही विदारक परिस्थिती बदलण्यासाठी ‘इंडिया ग्रीन्स’ हा पहिला हरित राजकीय पक्ष आता अखिल भारतीय पातळीवर सक्रिय होतो आहे. लवकरच निवडणूक आयोग पक्षाला अखिल भारतीय पक्ष म्हणून मान्यता देईल. येती लोकसभा निवडणूक पक्ष लढवणार नसला तरी पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित झाला आहे. 

.............................................................................................................................................

पर्यावरणविषयक प्रश्नांच्या अराजकाला ‘राजकीय सोडवणूक’ हेही एक अंग असू शकते, या विचारातून जगातील अनेक देशांत ‘हरित राजकारणा’ला प्रारंभ झालेला आहे. स्वतःचे पक्के तत्त्वज्ञान, मूलतत्त्वे आणि उपाय असणारा विचार म्हणून ही संकल्पना जगभरात रुजत चालली आहे.

प्रारंभीचे हरित राजकीय पक्ष टास्मानिया (१९७२), न्यूझीलँड (१९७२) आणि ग्रेट ब्रिटन (१९७३) या देशांत स्थापन झाले. निवडणूक जिंकून संसदेत दाखल झालेला स्वित्झर्लंडचा पहिला लोक प्रतिनिधी होता, १९७९मधला. राजकीय पक्ष म्हणून भरीव यश मिळवून सरकार स्थापनेत सहभाग असणे ही घटना घडली जर्मनीत, १९८०-८४ या काळात. तेव्हापासून आत्तापर्यंतही संकल्पना ९१ देशांमध्ये रुजली आहे; तर आणखी १९ देश त्या मार्गावर आहेत. मात्र अस्तित्व टिकवून संसदीय प्रणालीत यशाची मुहूर्तमेढ रोवलेले पक्ष ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलंड, जर्मनी, इटली, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड, स्वीडन आणि स्वित्झर्लंड या देशांत आहेत.

१२ एप्रिल २००१ रोजी जगभरातल्या निसर्गवादी राजकीय पक्षांची एक अनौपचारिक संघटना ऑस्ट्रेलियात कॅनबेरा इथे स्थापन झाली. त्याच वेळी जागतिक हरित राजकारणाची एक सनद तयार केली गेली. या सनदेने सहा मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. १) पर्यावरणीय शहाणीव, २) सामाजिक न्याय, ३) सहभागात्मक लोकशाही, ४) अहिंसा, ५) धारणा क्षमता आणि ६) सर्व वैविध्याविषयी आदर, ही ती मार्गदर्शक तत्वे.

यापैकी पहिली चार तत्वे हे हरित राजकारणाचे आधारस्तंभ मानले जातात.

१) पर्यावरणीय शहाणीव : नैसर्गिक पर्यावरणावर, जीवसृष्टीवर आणि पृथ्वीवर होणारा मानवाचा प्रतिकूल परिणाम कमी करणे आणि अन्य सजीवांबरोबर अधिक सुसंवादी पद्धतीने राहण्यासाठी नवे व पर्यायी मार्ग शोधणे, ही या शहाणीवेतली प्रमुख बाब.

२) सामाजिक न्याय : वर्ग, वंश, लिंग आणि संस्कृती या गोष्टींवर आधारलेल्या भेदाभेदाला सर्वंकष नकार. वैश्विक समानतेचा दृष्टिकोन.

३) सहभागात्मक लोकशाही : सामाजिक परिवर्तनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठीचे एकमेव प्रशासकीय प्रतिमान. हरित पक्षांत ‘साहेब’ असे कुणीही नसतात. संघटनेच्या अंतर्गत सत्ताकेंद्रे उभीच राहून येत, तसेच निर्णयप्रकिया अधिक विकेंद्रित, जास्तीत जास्त सदस्यांच्या सहभागाची होईल, हे पाहिले जाते.

४) अहिंसा : विरोधकांवर मात करण्याचे साधन म्हणून हिंसेचा वापर करण्याला विरोध. हरित तत्त्वज्ञान हे गांधी व क्वेकर पंथ यांच्या विचारांवर आधारित आहे.

हे चारही स्तंभ परस्परांवर अवलंबून आहेत आणि त्यांच्यात एक सातत्य पूर्ण नैतिक व्यवस्थेचा धागा आहे, असे हरित पक्ष समजतात.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

जोनाथन पॉरिट यांनी हरित राजकारणाचे मुख्य घटक म्हणून पुढील बाबी नोंदवलेल्या आहेत :

१) पृथ्वी व तिच्यावरील सर्व निर्मितीविषयी आदर.

२) जगातील ‘संपत्ती’ सर्व लोकांबरोबर वाटण्याची इच्छा.

३) आर्थिक वाढीच्या जीवघेण्या स्पर्धेऐवजी अन्य शाश्वत पर्यायांद्वारा समृद्धी.

४) शस्त्रास्त्रांवरील खर्चात अत्यंत लक्षणीय घट; आण्विक संरक्षणाविना कायम टिकणारी सुरक्षितता.

५) सर्व मूलस्त्रोतांच्या वापरात भावी पिढ्यांच्या हक्कांचा विचार.

६) मानवी आवाक्यातल्या तंत्रज्ञानाचे पाठबळ असलेल्या; सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त आणि व्यक्तिगतरीत्या समाधानकारक अशा कामांवर भर.

७) निरोगी समाजाची पूर्वअट म्हणून पर्यावरणाचे संपूर्ण संरक्षण.

८) आंतरिक वाढ आणि आध्यात्मिक उन्नतीवर भर. मानवी स्वभावाच्या कोमल, हळुवार पैलूंविषयी आदर.

९) प्रत्येक स्तरावर खुल्या, सहभागात्मक लोकशाहीची अंमलबजावणी.

१०) लोकसंख्या मर्यादित ठेवण्याची महत्त्वाची जाणीव.

११) सर्ववंश, वर्ण, सप्रदायांच्या लोकांमध्ये सुसंवाद.

१२) निसर्ग-संवर्धन, अधिक कार्यक्षमता, पुनर्निर्माणक्षम स्रोतांवर आधारलेले, ऊर्जेचा न्यूनतम वापर करणारे आणि अण्वस्त्रेरहित धोरण.

१३) स्वयंपूर्ण आणि विकेंद्रित समूहांवर भर.

या तत्त्वांवर आधारित कार्य करणारे हरित पक्ष प्रायः विकसित देशांतच आहेत. ब्राझिलचा अपवाद सोडता ‘विकसनशील’(!) देशांमध्ये हरित राजकारण आजवर जवळजवळ अस्तित्वात नव्हते.

‘राष्ट्रीय धोरण’च पर्यावरणवादी असावे, या दृष्टीने कार्य करणारा एकही राष्ट्रीय पक्ष भारतात आजवर नव्हता. ‘पर्यायी विकास’ एकाही राजकीय पक्षाने स्वीकारलेला नाही. दुसरीकडे सर्व राजकीय पक्ष निसर्ग-पर्यावरणाबाबत सोयीस्कर मौन बाळगताना दिसतात. ते या बाबतीत अज्ञानी आहेत म्हणावे, तर संसाधनांची जी सर्वपक्षीय लूट होते आहे, त्यात मात्र त्यांचे प्रतिनिधी आघाडीवर असतात.

ही विदारक परिस्थिती बदलण्यासाठी ‘इंडिया ग्रीन्स’ (www.india-greens.org) हा पहिला हरित राजकीय पक्ष आता अखिल भारतीय पातळीवर सक्रीय होतो आहे.

हा पक्ष पूर्णपणे हरित राजकारणाच्या उपरोल्लेखित तत्त्वांना बांधील आहे. राजकीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे डिसेंबर २०१८ मध्ये सादर झाली. अत्यंत गुंतागुंत असलेली सदर नोंदणी प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. जून २०१९ पर्यंत निवडणूक आयोग पक्षाला अखिल भारतीय पक्ष म्हणून मान्यता देईल. येती लोकसभा निवडणूक पक्ष लढवणार नसला तरी पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित झाला आहे. त्यातील मुद्द्यांना मान्यता देणाऱ्या पक्षाला ‘इंडिया ग्रीन्स’चा पाठिंबा असेल. (असा पक्ष मिळणे मुश्कील आहे!) पण निदान त्यानिमित्ताने भारतीय निसर्ग-पर्यावरणाचे ज्वलंत प्रश्न निदान मुख्य राजकीय पटलावर उमटतील तरी. ते चर्चेत येतील. काही ठिकाणी मतप्रभावी (इलेक्टोरल मेरीट असलेले) बनू शकतील. जाहीनाम्यासोबतच ‘भारताच्या पर्यावरणाची अधोगती’ ही पुस्तिकादेखील नाम मात्र किमतीत मिळेल.

महाराष्ट्रात पक्षाचे सहा उपविभाग सुरू करण्याचा मानस आहे. पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर आणि कोकण असे हे विभाग असतील. निवृत्त वनाधिकारी प्रभाकर कुकडोलकर आणि पर्यावरण पत्रकार संतोष शिंत्रे हे सध्या प्राथमिक स्वरूपात हंगामी प्रभारी म्हणून काम पाहत आहेत. महाराष्ट्राच्या विविध भागातील पर्यावरणस्नेही लोकांनी पक्षकार्य त्यांच्या भागात सुरू होण्यासाठी संपर्क करावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

पुढील काही महिन्यांमध्ये विभागशः सुरुवात झाल्यावर पक्षाचे राज्य पातळीवरील अधिवेशन घेण्याचा त्यांचा मनोदय आहे. ‘इंडिया ग्रीन्स’चे निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश नौटियाल हे त्या अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहेत. सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीप्रसाद भट्ट अशा लढाऊ परंपरेतील नौटियाल १९६४ पासून पर्यावरण प्रश्नांना राजकीय प्रांगणात आणत आले आहेत.

दिल्लीस्थित नौटियाल इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमधील पत्रकारितेचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले पत्रकार, संपादक, कवी, प्रकाशक, लेखक आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते आहेत. सध्या ते ‘युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया’चे सल्लागार संपादक आहेत. मानवी हक्क या विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण पुद्दुचेरी विश्वविद्यालयातून झालेले नौटियाल यांचे पत्रकारिता आणि समुदायांचे संज्ञापन या विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण जीजे विश्वविद्यालयातून झाले आहे.

आजवर ७० हून अधिक पुस्तकांचे त्यांनी संपादन केले आहे. राजकीय जीवनात ते १९७४ पासून सक्रिय आहेत. उत्तर प्रदेशच्या पर्वतरांगांमधील भाग उत्तराखंड या वेगळ्या राज्यात परिवर्तित होण्याच्या चळवळीमध्ये त्यांचा मोठा सहभाग होता. १९९६ मध्ये उत्तराखंड क्रांती दल या  राजकीय पक्षासमवेत ते २००७ पर्यंत सक्रिय होते. नंतर त्यांनी जानेवारी २००९मध्ये उत्तराखंड परिवर्तन पक्ष हा प्रादेशिक पण हरित राजकीय पक्ष स्थापन केला. तिथपासून ते नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत अथक विचार करून त्यांनी ‘इंडिया ग्रीन्स’ या अखिल भारतीय पातळीवरील पक्षाची स्थापना केली. पक्षापुढे आव्हान फार मोठे आहे, याची सर्व कार्यकर्त्याना जाणीव आहे. पण भारताचे पर्यावरण आमूलाग्र बदलणे, निसर्गकेंद्री सुशासन आणणे, ही उद्दिष्टेही स्फूर्तीदायी आहेत.

संपर्क : प्रभाकर कुकडोलकर – Kukdolkar.prabhakar@ gmail.com

संतोष शिंत्रे  - shintresantosh@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......