शिक्षण, आरक्षण, भाषा आणि बरेच काही

निवडणुकांचा हंगाम संपला. नवी राजवट सुरू झाली. उन्हाच्या काहिलीत आता काही नवे प्रश्न समोर येतील. प्रश्न जुनेच आहेत, पण नव्यानं येण्याचा त्यांचा हंगाम सुरू झालाय.

दुष्काळ, पाणी, चारा यांच्या जोडीनं दहावी-बारावी निकाल, विविध अभ्यासक्रमांच्या स्वतंत्र स्पर्धा, प्रवेश परीक्षा. आरक्षण आणि त्यातच कुठेतरी दूर भागातल्या, दुर्गम इलाख्यातल्या कुपोषित बालकांच्या समस्येसारखा हंगामाप्रमाणे पृष्ठभागावर येणारा मातृभाषा आणि तिच्या अभिजात ते सार्वत्रिक अनास्थेबद्दलचा प्रश्न.

महिना-दोन महिने वर्तमानपत्रं, टीव्ही स्टुडिओ, क्वचित धरणं, आंदोलनं, शिष्टमंडळं, आझाद मैदान, विविध गावांत परिषदा यांचा पाऊस पडतो. निर्धार केले जातात. इशारे दिले जातात, न्यायालयाची पायरी चढली जाते. पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित होतो. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांना ‘दुसरी’ काही कामं असतील, तर याच प्रश्नांवर सभागृह बंद पाडून ते मोकळे होतात!

वर्षानुवर्षांचा हा शिरस्ता नाही, पण नाही म्हटलं तरी गेली १०-१५ वर्षं तर आपण पाहतच आलोय. पुन्हा होतं काय, शेतीशी संबंध नसलेला एक मोठा वर्ग शेतकरी प्रश्नांबाबत संवेदना दाखवण्यापलीकडे फारसं काही करू शकत नाही. त्याप्रमाणेच ज्यांची मुलं दहावी-बारावीला नाहीत, ज्यांच्या मुलांची केजी, प्रायमरी, माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय प्रवेशाची वर्षं नाहीत असे इतर पालक ‘आपण सुटलो बुवा या चक्रातून!’ किंवा ‘बापरे, काय भयानक आहे? केजीत ही स्थिती तर पुढे काय?’ असं संबंधितांकडे सहानुभूतीनं पाहण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाहीत. मानवी संतती निर्मिती पलीकडे आता पहिलटकरणीची अनेक क्षेत्रं निर्माण झालीत. शिक्षण, आरक्षण, भाषा इ. त्यातलेच.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

दर पाच-दहा वर्षांनी अभ्यासक्रम बदलण्याची टुम निघते. तज्ज्ञांच्या समितीला भत्यांसह काम मिळतं. अहवाल सादर केल्याची छायाचित्रासह बातमी येते. असे अहवाल आधीच फुटतात आणि संभाव्य बदलावर तपशिलाविना इतका गदारोळ होतो की, सरकारही अहवाल न वाचता, त्यावर आणखी एक समिती नेमतं. पाठ्यपुस्तकांचंही असंच. आता पहिल्यासारखी म्हणजे साठच्या दशकात होती, तशी खाजगी पाठ्यपुस्तकं पुन्हा लावली जायची आहेत. त्याच्यावरची भांडणं पुढे होतीलच. त्यात साहित्य कशाला म्हणायचं इथपासून इतिहास कुठला? व भूगोलातले बदललेले नकाशे, हे वादाचे विषय ठरलेले.

हे कमी म्हणून की काय, आता १०+२+३ हा पाठ्यक्रम बदलाची चर्चा सुरू झालीय. त्यानुसार आता बारावीपर्यंत थेट शाळेतच शिक्षण होईल. मग ज्यांच्याकडे नव्या परिभाषेतील कनिष्ठ महाविद्यालयाची सोय नाही, त्या शाळांनी काय करायचं? आणि ज्या महाविद्यालयांनी कनिष्ठ महाविद्यालयं चालवलीत त्यांनी काय करायचं?

मुळात स्वातंत्र्यानंतर पहिली ते अकरावी पुढे तीन वर्षं पदवी व दोन वर्षं पदव्युत्तर असा जो साचा होता. त्यात ढोबळमानानं कला, विज्ञान व वाणिज्य असे तीन उच्चशिक्षणाचे प्रकार होते. त्या काळात पदवीनंतरही नोकऱ्या मिळत, पदव्युत्तर शिक्षण अनेक जण नोकरी सांभाळून करत. हा साचा सत्तरच्या दशकातील उत्तरार्धापर्यंत चालला. त्यानंतर १०+२+३ हा साचा आला. यात अनेक व्यवसायाभिमुख अथवा दृश्य वा इतर कलांसाठी दहावी उत्तीर्ण ही पात्रता अनेक ‌वर्षं होती. नंतर ती बारावी करण्यात आली. काही अभ्यासक्रम पदव्युत्तर झाले. मग हेही बदलून स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा सुरू झाल्या.

या सर्व बदलात वर्षानुवर्षांचे अनेक विषय कालांतरानं शालेय शिक्षणानंतर बाद झाले. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात अनेक विषयांना विद्यार्थीच मिळेनासे झाले. यात भाषा, इतिहास, भूगोल यांसारखे विषय मरणपंथाला लागले. चित्रकला व शारीरिक शिक्षण हे तर शालेय पातळीवरच गुंडाळण्यात आले. जागतिकीकरणाच्या, संगणकीकरणाच्याही खूप आधी इंग्रजी माध्यमाचं प्रस्थ वाढलं आणि विसावं शतक संपताना जणू ते अनिवार्यच झालं. शहरांमध्ये या माध्यमाची अभिजन वाढ अपेक्षित म्हणता येईल, पण सहकारसम्राटांच्या साम्राज्यात इंग्रजी माध्यम शाळा आणि याच माध्यमातल्या विशिष्ट भूभागावरच्या निवासी शाळा म्हणजे डून स्कूलच्या जिल्हा आवृत्त्या झाल्या. त्यात पुन्हा जे कृष्णमूर्ती आणि तत्सम गुरू, शिक्षण क्रांतिकारकांच्या विशेष शाळांनीही वेगळं मूळ धरलं.

मराठी कुटुंबास निवासी शाळा म्हणजे पूर्वी गरीब मागास यांच्यासाठी ध्येयवादानं प्रेरित अशा रयत वगैरे संस्थांनी सुरू केलेल्या किंवा लबाड समाजसेवकांनी सरकारी निधीवर डल्ला मारून आश्रमशाळा नावानं चालवलेले कोंडवाडे किंवा गोठे! परंतु मध्यम, उच्च मध्यमवर्गात थंड हवेच्या ठिकाणच्या निवासी शाळा हे एक नवं पर्व सुरू झालं आणि पुलंच्या भाषेत सांगायचं तर शाळा, मास्तर, पट्टीचे वळ, कविता, फुटक्या हौदाची गणितं हे इतिहासजमा होऊन मुलांना समजून घेत अभ्यास व परीक्षेचं ओझं कमी करत मास्तरांचीच सत्वपरीक्षा घेणारं नवं पर्व सुरू झालं! यात पुढे झेडपीच्या शाळेसाठी मास्तर पोरं गोळा करत नोकरी वाचवत राहिले, तर खाजगी शाळा प्रवेशासाठी लाखात पैसे ते मंत्र्याच्या पीएच्या चिठ्ठीसाठी वाटेल त्या स्तरावरची देवाणघेवाण सुरू झाली. शिक्षणवजा व्यवसाय असं स्वरूप आलं!

अलीकडे अनेक गोष्टींचं ‘ऑडिट’ करायची नवी सरकारी कार्यपद्धती विकसित झालीय. त्या अंतर्गत ९०नंतरच्या जागतिकीकरण, खाजगीकरणोत्तर शिक्षणाचं ऑडिट व्हायला पाहिजे. अमर्त्य सेनसारखे अर्थतज्ज्ञ प्राथमिक शिक्षणावरची अंदाजपत्रकीय हेळसांड दाखवून त्याचं गांभीर्य सांगतात, तरी विकासाभिमुख सरकारांना नव्या आयआयटी व एम्स सुरू करण्यात अधिक रस.

स्थानिक स्वराज्य संस्था संचलित शाळा, खाजगीकरणाला उत्तेजन म्हणून ठरवून सोयीसुविधा वंचित ठेवून शैक्षणिक दर्जा घसरेल हे बघून बंद पाडण्याकडे सर्वच राजकारण्यांचा कल. यातून शिक्षणावर ना मूलभूत चिंतन, ना गरीब मुलांविषयी आस्था, ना घसरत्या शैक्षणिक दर्जाबद्दल नैतिक चिंता. बाजारीकरणात ध्येयवादानं प्रेरित क्षेत्रंही आता उत्पादनासारखी पाहू लागलेत सत्ताधारी व शिक्षणसम्राट. वर त्यांचे सत्कार, पद्म पुरस्कार इ. म्हणजे कहरच.

त्यात सध्या अनेक विद्यार्थ्यांना १०० पैकी ९९ गुण भाषा विषयातही मिळायला लागलेत. ज्यांची मुलं शाळा-महाविद्यालयात आहेत, त्यांना आपल्या पाल्याच्या पास-नापासच्या पलीकडे फारसं ज्ञान नसतं. शाळा तर कुठल्या कुठल्या विषयावर पैसे जमवतात, खर्च करायला लावतात, फी वाढ म्हणजे खाजगी शाळांसाठी लुटीचा परवानाच आहे. स्पर्धेच्या जगात आपलं मूल मागे पडू नये यासाठी कामवाली आणि मालकीण सारख्याच वेगानं कार्यरत असतात. सध्या नुस्ती शाळा पुरी पडत नाही. क्लासेस, कोचिंग क्लासेस लागतातच. या क्लास, परीक्षा व उत्तीर्ण होणं या लाग्याबांध्याविषयी कुणाचीच तक्रार नसते. त्यामुळे कधी कधी वाटतं, शिक्षण क्षेत्रात नेमकं चाललं काय आहे? किती शिकवलं जातंय? किती शिकलं जातंय? कुठे काही मोजपट्टीच नाही.

भरीस भर म्हणून पूर्वी एका विशिष्ट समूहांसाठी आरक्षण होतं. साधारण ३४ ते ३७ टक्के असलेल्या या आरक्षणातील एवढे टक्केही भरले जात नसत. मात्र मंडल आयोगानंतर ओबीसी आरक्षण आलं आणि खुल्या जागा कमी झाल्या. आता तर मराठा आणि गरीब सवर्ण यांनाही आरक्षण दिल्यानं सामाजिक, जातदृष्ट्या जवळपास सर्वांनाच आरक्षण आहे. तर गोंधळ असा आहे- ओबीसी म्हणतात – मराठे आमच्यात नको, मराठे म्हणतात – आम्ही आर्थिक नाही, सामाजिक मागासच. सरकार म्हणतं – हे आर्थिक प्रवर्गातून सामाजिक मागास म्हणून आरक्षणास पात्र. यावर १० टक्के गरीब सवर्णांचं आरक्षण आलं आणि खुल्या जागाच राहिल्या नाहीत. त्यामुळे सवर्ण पण न्यायालयाविरोधात. सवर्णांनाही दिलासा नाही. त्यामुळे सवर्ण कोण? मागास कोण? आर्थिक मागास कोण? जागा किती? खुल्या किती? त्या त्या प्रवर्गाची संख्या किती? पात्र उमेदवार न मिळाल्यास ती जागा खुली होणार? आरक्षणाचे पारंपरिक विरोधक जे कायम मेरीटवर बोलत ते मराठा, सवर्ण आरक्षणावर गप्प का? आता मेरीट राहणार की जाणार? सरकार, न्यायालयं, त्या त्या संघटना यांना तरी कळतंय का आज राज्यांत नेमकं किती व कुणाला आरक्षण आहे? प्रवेश प्रक्रिया किती वेळा बदलणार? घटनेतल्या मूलभूत तत्त्वांना बाजूला करून समरसतेच्या राजकारणातली ही आरक्षणं शेवटी न्याय देणार तरी कुणाला?

हे सगळं ज्या महाराष्ट्र देशात चाललंय, त्या राज्याच्या राजभाषेचं दुखणं आणखीनच वेगळं. ही भाषा मरतेय ही ओरड ध्रुवपदासारखी येतच असते. दिंड्या, पताका फडकवून, तुताऱ्या फुंकून मातृभाषेचे ढोल बडवले जातात. ज्या प्रमाण भाषेवरून चार पिढ्या अशुद्ध ठरवल्या जातात, त्या प्रमाणेभाषेचे निर्माते, पुरस्कर्ते आज प्रसारमाध्यमांत वरच्या पदावर असतानाच प्रमाण भाषेचे धिंडवडे निघताहेत रोज. हा काळानं उगवलेला सूड म्हणायचा?

राज्याच्या राजधानीतून मराठी भाषकाचा सदेह टक्का कमी कमी होतोय. मराठी शाळा बंद पडताहेत. विद्यापीठात मराठीचे वर्ग ओस पडलेत. मराठी नाटक, सिनेमांना अनुदान लागतं, तर साहित्य, नाट्यसंमेलनाला राजकारणी स्वागताध्यक्ष. मराठी साहित्य १००० प्रती वरून ५०० प्रतीवर आलंय. पुस्तकांची दुकानं बंद होताहेत. मराठी पदार्थांची दुकानंही कमी झालीत किंवा ती मुख्य मुंबईतून हद्दपार झालीत. सरकार, शिवसेना, मनसे, मराठी अभ्यास केंद्र असे अनेक जण आपआपल्या मगदुराप्रमाणे व ताकदीनं किंवा सोयीनं किंवा प्रामाणिक धडपडीनं मराठीबद्दल बोलत, करत असतात. पण या सर्वांचं परस्परांशी सहकार्य नाही. एकजूट नाही. त्यामुळे शिक्षण, आरक्षण या प्रमाणेच भाषा धोरणाचं ऑडिट व्हायला हवं. अभिजात भाषेचा दर्जा लांबच राहिला, भाषा म्हणून तरी ती राहते का नाही, याचा विचार करायची वेळ आली आहे. एकाही मराठी मंत्र्याला मराठीतून शपथ घ्यावीशी का वाटली नाही, जर आपण ती भाषा अभिजात मानतो तर? तुम्ही महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी हे प्रतीकात्मक अधोरेखित करण्याची संधी सेनेचा एकमेव मंत्रीही घालवतो?

समाजाचा एक मोठा घटक शिक्षण, आरक्षण व भाषा यांच्याशी संबंधित आहे. आणि तरीही या तिन्हीबाबतचं चित्र कुठेच स्पष्ट नाही. देशातील दोन नंबरच्या आणि सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासासह राजकीय इतिहास असलेल्या एकेकाळच्या सर्वांत प्रगतीशील राज्याला ही अशी सद्यस्थिती नक्कीच भूषणावह नाही.

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................