आखातात उडणार युद्धाचा भडका?

आखाती देशांमध्ये सध्या युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेथे युद्धाचे ढग घोंगावताना दिसत असून परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील झाली आहे. कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडू शकते, अशी भीती जागतिक समुदायाला वाटत आहे. अमेरिकेने हे सर्व गृहित धरून युद्धसामग्री वाहक विमाने आधीच लाल समुद्रामध्ये पाठवून दिली आहेत. याखेरीज इराकमधील ५००० अमेरिकन सैनिकांना सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दुसरीकडे अमेरिकेच्या सांगण्यावरून सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांनी कुरापती काढायला सुरुवात केली आहे. या देशांनी इराणमुळे त्यांच्या तेलवाहू नौका धोक्यात आल्याची तक्रार केली आहे. त्यांच्या तेलाच्या पाईपलाईनवर हल्ला होण्याची चिन्हे आहेत, असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इराण या सर्वांचे प्रत्युत्तर कसा देतो त्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. इराणने प्रत्युत्तर दिल्यास या देशांना आयती संधी मिळणार असून त्यातून युद्धाचा वणवा पेटू शकतो. हे युद्ध केवळ दोन देशांमधील न राहता संपूर्ण आखाती प्रदेश या युद्धाच्या आगीत होरपळून निघणार आहे.

अलीकडील काळात आखाती देशांमध्ये पंथाच्या नावाने ध्रुवीकरण झालेले आहे. हे ध्रुवीकरण अर्थातच शिया आणि सुन्नी अशा दोन पंथांमध्ये झाले आहे. पूर्वी इस्राईल विरोधात सर्व मुस्लीम राष्ट्रे असे धुव्रीकरण होते. परंतु  आजघडीला सर्व सुन्नी राष्ट्रे इराणविरुद्ध एकत्र येतील असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्याची तयारीही झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टॉन यांचे धोरण अत्यंत आक्रमक आहे आणि ते सातत्याने युद्धाची भाषा करताहेत. त्याउपर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्या तरी आम्हाला युद्ध नको आहे, असे सांगितले असले तरीही आखातातील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक झाली आहे.

या सर्व स्फोटक परिस्थितीबाबत रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले आहे. या व्यापारयुद्धांतर्गत चीनवर २०० अब्ज डॉलरचे अतिरिक्त आयातशुल्क लावण्याची घोषणा अमेरिकेने नुकतीच केली आहे. त्यामुळे इराणच्या मुद्दयाबाबत चीन अमेरिकाविरोधी भूमिका घेईल अशी परिस्थिती नाही. दुसरीकडे रशिया आधीच आर्थिक निर्बंधामध्ये अडकला असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती डळमळीत झाली आहे. त्यामुळे रशियाही याबाबत बोटचेपी किंवा तटस्थ भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.  

अमेरिकाकेंद्रीत एकध्रुवी रचना

एकविसाव्या शतकात बहुध्रुवीय विश्वरचनेची चर्चा होत असली आणि तशी रचना निर्माण झाल्याचे बोलले जात असले तरी खऱ्या अर्थाने अमेरिकाकेंद्रीत एकध्रुवी रचना अजूनही कायम आहे. अमेरिका आपल्या मर्जीनुसार कोणत्याही देशाविरोधात कारवाई करते आहे. २०१५ मध्ये बराक ओबामा यांनी केलेल्या करारातून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच एकतर्फी माघार घेतली. त्यानंतर इतर देशांवर इराणकडून तेलआयातीवर निर्बंध टाकले गेले. यामध्ये भारताबरोबरच जपान, दक्षिण कोरियाचाही समावेश आहे. अमेरिकेची मित्र राष्ट्रे असूनही त्यांना सातत्याने धमकी दिली गेली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी लगेचच इराणबरोबरच्या करारातून माघार घेण्याचे सूतोवाच केले होते. ट्रम्प यांना इराणमध्ये सत्ताबदल हवा आहे. इराणमधील विद्यमान सत्तारूढ शासन हे अमेरिकेच्या आखाती प्रदेशासाठीच्या धोरणाला अनुकूल नाही, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.

असाच प्रकार २० वर्षांपूर्वी इराकमध्ये दिसून आला होता. त्यावेळी असणारे सद्दाम हुसेन यांचे शासन अमेरिकेला नकोसे होते. तिथे अमेरिकेने लष्करी हस्तक्षेप केला आणि सद्दाम हुसेन शासन उलथवून टाकले. तसाच प्रकार आता इराणच्या बाबतीत घडतो आहे. यासाठी बहुतांश सर्व देशांना अमेरिका वेठीस धरत आहे. अमेरिकेचे हस्तक असलेल्या तिथल्या काही सुन्नी राष्ट्रांनाच हे युद्ध हवे आहे, अशा स्वरूपाची स्फोटक परिस्थिती निर्माण केली जात आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4861/Kon-hote-sindhu-loka

.............................................................................................................................................

अमेरिकेला काय साध्य करायचंय?

अमेरिकेचा दृष्टिकोन पूर्णतः व्यापारी आणि आर्थिक  आहे. आखातातील वातावरण स्फोटक बनते तेव्हा त्याचा परिणाम तेलाच्या किंमतीवर होतो. तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. साहजिकच यातून अमेरिकेला संधी निर्माण होते. अमेरिका तेलनिर्मिती आणि तेलनिर्यातीच्या बाजारात उतरण्याची प्रयत्नशील आहे. आखातातील तेलाच्या किमती वाढल्या की, अमेरिकेची तेलाची मागणी वाढते; कारण इराणच्या तुलनेत हे तेल स्वस्त मिळते. ही विक्री वाढावी यासाठी अनेकदा अमेरिका अशी परिस्थिती कृत्रिम पद्धतीने निर्माण केली जाते. आताच्या स्थितीत कदाचित प्रत्यक्ष युद्ध होणारही नाही, पण तोपर्यंत तेलाच्या किमती चढ्या राहतील आणि त्यातून अमेरिकेचा नफा होईल. ही स्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे. विशेष म्हणजे युरोपियन देशही याविरोधात बोलायला तयार नाहीत. युरोपमधील मोठी राष्ट्रे ही अंतर्गत विवादात गुंतलेली आहेत. ब्रिटनसारखा बडा देश सध्या ब्रेक्झिटच्या प्रश्नाची झगडतो आहे. शिवाय आर्थिक मंदीची लाटही आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या विरोधात जाण्यासाठी कोणताच देश तयार नाही. याचा फायदा घेत अमेरिका पश्चिम आशियावर युद्ध लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. इराणदेखील दंड थोपटून उभा राहिला आहे.

तेलव्यापार संकटात?

ही परिस्थिती स्फोटक राहिली आणि युद्धाला तोंड फुटले तर त्याचा पहिला परिणाम तेलाच्या व्यापारावर होईल. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हा एक निमुळता समुद्री मार्ग आहे. याला होर्मुजची सामुद्रधुनी म्हटले जाते. या मार्गाची लांबी ३९ किलोमीटर म्हणजे २१ समुद्री मैल एवढी आहे. आखातामधून होणाऱ्या तेलनिर्यातीपैकी ८० टक्के निर्यात यामार्गे होते. इराण, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यामध्ये या समुद्रीमार्गावर हक्क सांगण्यासाठी संघर्ष सुरू आहेच.  संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय करारानुसार प्रत्येक राष्ट्राची समुद्री सीमा ही १२ नॉटीकल माईल म्हणजे १२ समुद्री मैल आहे. त्यानुसार ओमान आणि संयुक्त अरब आमिराती या दोन्हीही राष्ट्रांनी यावर हक्क सांगितला असून त्यावरून त्यांच्यात मोठा संघर्ष सुरू आहे. आता इराणनेही या सामुद्रधुनीला लक्ष्य केले आहे. आमच्यावर बहिष्कार टाकला गेला आणि तेलाची निर्यात करू दिली नाही, तर इतर देशांनाही तेलाची निर्यात करू दिली जाणार नाही. होर्मिजचा समुद्र मार्गच बंद पाडू, अशी भूमिका इराणने घेतली आहे. याचा एकूणच परिणाम आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर पडणार असून त्याची सर्वात मोठी झळ भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया या राष्ट्रांना बसणार आहे. त्यामुळेच ही परिस्थिती अत्यंत चिंतेची आहे.

भारताला फटका आणि उपाय

या सर्व परिस्थितीत भारतापुढे काय पर्याय आहेत हे पाहणे आवश्यक आहे. भारताने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तत्काळ सावधगिरीचे उपाय सुरू केले पाहिजेत. आखाती प्रदेशात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा तेलाच्या समस्येचा सामना करावाच लागतो. याखेरीज पहावी लागते ती तिथे राहाणाऱ्या भारतीयांची सुरक्षा. आजघडीला जवळपास ७० लाख भारतीय तिथे काम करताहेत. या सर्व भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. आपत्कालीन परिस्थितीमुळे तिथल्या लोकांना मायदेशी परत आणावे लागते. केंद्रामध्ये येणाऱ्या नव्या शासनाला सर्वप्रथम कदाचित याच परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर आपल्यासाठी इराणशी असलेला तेलव्यवहार खूप महत्त्वाचा आहे. कारण इराणकडून आयात केल्या जाणाऱ्या तेलाच्या देयकाबाबत आपल्याला ६० दिवसांची मुदत मिळते. तसेच मोफत विमा संरक्षणही दिले जाते. भारतातील तेलाचे चार शुद्धीकरण प्रकल्प हे इराणच्या तेलावरच अवलंबून आहेत. सध्या इराणकडील आयात आपण खूप कमी केली आहे, पण भारत- इराण संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भविष्यातही इराण- भारत मैत्री संबंध कायम राहतील, हे भारताने अमेरिकेला सांगितले पाहिजे. इराणवरील निर्बंधांचा कोणताही परिणाम चाबहार बंदराच्या विकासावर होणार नाही, याची काळजी भारताने घेतली पाहिजे. यापूर्वी १९५० च्या दशकात भारताने आखाती प्रदेशात सुएज कालवा प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तशा प्रकारची भूमिका भारत बजावू शकतो.

भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याचे शिया आणि सुन्नी अशा दोन्ही पंथाच्या देशांबरोबर चांगले संबंध आहेत. त्याचप्रमाणे सुन्नी आणि इस्त्राईल बरोबर चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे भारत उत्तम राजकीय मध्यस्थाची भूमिका पार पाडू शकतो. या संदर्भामध्ये खुली चर्चा किंवा गुप्त चर्चाही भारत करू शकतो. आपल्याला काही युरोपिय देशांमध्ये गुप्त बैठका या तिथल्या इराण, सौदी अरेबिया, इस्त्राईल यांच्या प्रतिनिधींबरोबर घेता येतील.

राजनैतिक पातळीवर हे करत असताना तेलाच्या पर्यायी पुरवठ्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे. अमेरिकेने इराण, रशिया यांच्याबरोबर तेलाचा मजबूत साठा असलेल्या व्हेनेझुएला या देशावरही बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे आपल्याला थेट इराणकडून तेल घेता आले नाही तरी इराणकडील तेल तिसऱ्या देशाकडून आपण घेऊ शकतो. म्हणजे इराण ज्या देशांना तेल विकतो त्यांच्याकडून तेल विकत घेता येते का, असाही विचार केला पाहिजे. २०१२ मध्ये हा विचार भारताने केला होता. या युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना कसा करायचा आणि त्यानंतर येणारे तेलसंकट, तेथील भारतीयांच्या सुरक्षेचे संकट या सर्वांबाबतीत वेळीच सावध पवित्रा भारताला घ्यावा लागणार आहे. तसेच भविष्यात काही महत्त्वाची पावलेही उचलावी लागणार आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................