काँग्रेसच्या ऱ्हासाला वा अध:पाताला ‘काँग्रेस’च जबाबदार आहे!

 हा लेख ‘अक्षरनामा’वर १६ मार्च २०१७ रोजी प्रकाशित झाला होता.

.............................................................................................................................................

एव्हाना पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या धक्क्यातून सर्वच संबंधित सावरले असावेत. त्यामुळेच या धक्क्यांतील ज्याला ‘मास्टर स्ट्रोक’ असं संबोधता येईल, तो म्हणजे काँग्रेसचं उत्तर प्रदेशात जे पानिपत झालं, त्याचा जरा वस्तुनिष्ठ विचार करता येईल. काँग्रेस अशी गलितगात्र असणं हे भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीनं घातक आहे. संसदीय लोकशाहीत प्रबळ विरोधी पक्षाची गरज सर्वांनीच मान्य केली आहे. मे २०१४ मध्ये भाजपाने अभूतपूर्व यश मिळाल्यावर जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत पहिलं भाषण केलं, त्यातही त्यांनी प्रबळ विरोधी पक्षाची गरज प्रतिपादन केली होती. अशा स्थितीत काँग्रेसचं पतन हे एका पक्षाचं पतन न समजता ‘भारतीय लोकशाहीसमोरील नवी चिंता’ अशा प्रकारे त्याकडे पाहिलं पाहिजे.

यातील गांभीर्य समजून घेण्यासाठी काँग्रेसची किती पडझड झाली आहे, याचे तपशील  डोळ्यांसमोर ठेवणं क्रमप्राप्त आहे. देशातील १३२ वर्षं जुना पक्ष म्हणजे काँग्रेस. मात्र आज हा पक्ष सर्वत्र पराभव स्वीकारत चालला आहे. या विधानाला पंजाब राज्यासारखा एखाददुसरा अपवाद दाखवता येतो, पण यामुळे काँग्रेसच्या ऱ्हासाची भयानक कहाणी लपत नाही. काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाशी युती करून १०५ जागा लढवल्या, पण त्यापैकी फक्त सात जागांवर काँग्रेसला विजय मिळवता आला. काही अभ्यासकांनी तर असंही दाखवून दिलं आहे की, गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेसचा २४ निवडणुकांत पराभव झाला आहे.

आज या अपयशाचं खापर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर फोडण्यात येत आहे. राहुल गांधींनी २०१३ साली काँग्रेसचं उपाध्यक्ष पद स्वीकारलं. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसप्रणीत ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’चं सरकार होतं. एवढंच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांत काँग्रेस सत्तेत होती. त्यानंतर वर्षभरात म्हणजे मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. या बलाढ्य पक्षाला लोकसभेत केवळ ४४ जागांवर समाधान मानावं लागलं. तेव्हापासून राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. आता तर त्यांच्या विरोधात उघडपणे बोललं जाऊ लागलं आहे. मात्र काँग्रेसचा ऱ्हास हा फक्त एका व्यक्तीच्या नेतृत्वशैलीला दोष देऊन समजून घेता येणार नाही. त्यात कितीतरी जास्त गुंतागुंत आहे.

यासाठी आपल्याला काही प्रमाणात काँग्रेसच्या स्वातंत्र्योत्तर कारकिर्दीकडे नजर टाकावी लागेल. त्यात काही प्रमाणात पंडित नेहरूंनासुद्धा दोषाचं धनी करावं लागेल.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींचा खून झाला. त्यानंतर पंडित नेहरूंवर वचक ठेवू शकेल अशी एकमेव व्यक्ती म्हणजे सरदार पटेल, पण त्यांचा १५ डिसेंबर १९५० रोजी मृत्यू झाला. संसदीय लोकशाहीत राजकीय पक्षाच्या दोन बाजू असतात. एक म्हणजे राजकीय पक्षाची संघटनात्मक बाजू आणि दुसरी म्हणजे पक्षाची संसदीय बाजू. यात पक्षाचा अध्यक्ष हे महत्त्वाचं पद असतं. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीनं पक्षाचा अध्यक्ष व पक्षातर्फे निवडलेला पंतप्रधान ही दोन्ही पदं दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींकडे असणं गरजेचं असतं. हे आज भाजपमध्ये दिसून येतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, तर पक्षाध्यक्ष अमित शहा आहेत.

पंडित नेहरूंना काँग्रेसमधील उजव्या गटाचं अस्तित्व सहन होत नव्हतं. त्यांनी पटेलांच्या गटातले म्हणून ओळखले जाणारे पुरुषोत्तमदास टंडन यांना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. वास्तविक पाहता टंडन १९५१ साली आचार्य कृपलानींचा पराभव करून निवडून आले होते. कृपलानी नेहरू गटाचे तर टंडन पटेल गटाचे असं वातावरण होतं. नेहरूंना पटेल गटाची व उजव्या विचारसरणीची व्यक्ती अध्यक्षपदी असणं मान्य नव्हतं. त्यांनी दबाव आणून टंडन यांना राजीनामा द्यायला लावला आणि काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वतःकडे ठेवलं. तेव्हापासून काही तुरळक अपवाद वगळता जेव्हा जेव्हा गांधी-नेहरू घराण्यातील व्यक्ती पंतप्रधानपदी होती, तेव्हा त्या व्यक्तीनं पंतप्रधानपद व काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वतःकडे ठेवलं. इथून काँग्रेसमध्ये सत्तेचं केंद्रीकरण सुरू झालं. ही काँग्रेसच्या ऱ्हासाची सुरुवात होती.

यानंतर इंदिरा गांधींनी पुढचा टप्पा गाठला. त्यांनी तर मुख्यमंत्रीपदापासून सर्व पदं दिल्लीतून नेमण्याची प्रथा सुरू केली. यामुळे जनतेत खऱ्या अर्थानं लोकप्रिय नेत्यांपेक्षा दिल्लीच्या जास्त चकरा कोण मारतो, याला महत्त्व प्राप्त झालं. इंदिराजींनी यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या अनेक मोठ्या नेत्यांना कस्पटासमान लेखलं. यामुळे पक्षाबद्दल असंतोष साचू लागला. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास इंदिराजींनी अंतुले यांना सिमेंट घोटाळा प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागल्यावर बाबासाहेब भोसले यांच्यासारख्या नेत्याला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवलं. यातील उद्दामपणा उघड होता.

त्यांच्याच तालमीत तयार झालेल्या संजय गांधी व नंतर राजीव गांधी यांचा उद्दामपणासुद्धा समाजानं बघितला. हैदराबाद विमानतळावर राजीव गांधींची चप्पल तुटल्यावर ती उचलणारे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री टी. अंजैय्या यांचं छायाचित्र सर्व महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रांनी छापलं होतं. यातून सर्व आंध्र प्रदेशात रागाची भावना निर्माण झाली. या भावनेचा अचूक वापर करून एन.टी.रामाराव या तेलुगू चित्रपटांतील लोकप्रिय नटानं ‘तेलुगू देसम’ हा पक्ष २९ मार्च १९८२ रोजी स्थापन केला. एवढंच नव्हे तर पक्ष स्थापन केल्यावर अवघ्या नऊ महिन्यांनी झालेल्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुका जिंकून एन. टी.रामाराव मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले.

पंतप्रधानपदी असताना राजीव गांधींनी १९८७ साली तत्कालिन परराष्ट्र सचिव ए.पी. व्यकंटेश्वरन यांना दूरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान पदमुक्त करत असल्याची घोषणा केली. घराणेशाही व त्यातून आलेला उद्दामपणा समाजानं बघितला आणि त्या त्या प्रमाणात हा जुना पक्ष लोकांच्या मनातून उतरत गेला.

या सर्वांवर कडी केली ती डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी असताना. पहिल्या यूपीएचा  (२००४ ते २००९) कारभार बराच बरा होता. याचं महत्त्वाचं कारण तेव्हा डाव्या आघाडीनं मनमोहनसिंग सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. मात्र डावी आघाडी प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होती. दुसऱ्या यूपीए दरम्यान डाव्या आघाडीचा धाक न राहिल्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारनं भ्रष्ट कारभार व नाकर्तेपणाचा कळस गाठला. मनमोहनसिंग यांच्या नाकासमोर डी. राजा यांच्यासारखे मंत्री प्रचंड भ्रष्टाचार करत होते, पण पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काहीही कारवार्इ केली नाही. यामुळे काँग्रेस पक्षाची भरपूर बदनामी झाली.

काँग्रेसचा ऱ्हास समजून घेण्यासाठी त्याच दरम्यान भाजपाची प्रगती कशी होत होती, याकडेसुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. भाजपने १९८९ साली रामजन्मभूमीचा मुद्दा दत्तक घेतला. त्यावर देशभर प्रचार केला. त्याअगोदर विश्व हिंदू परिषदेच्या लोकप्रियतेला घाबरून राजीव गांधींनी १९८६ साली बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्यास परवानगी दिली. एवढंच नव्हे तर शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी सरकारने घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला बगल दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एप्रिल १९८५ मध्ये आला आणि राजीव गांधी सरकारने मुस्लिमांची मतं जाऊ नये म्हणून १९८६ साली घटनादुरुस्ती केली. इथून देशातील पुरोगामी हिंदूसुद्धा काँग्रेसपासून दूर जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

नरसिंहराव पंतप्रधानपदी असताना ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी दिवसाढवळ्या बाबरी मशिद जमीनदोस्त केली. हा काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा निचांक होता.

असं असूनही काँग्रेसची बरीचशी ताकद शिल्लक होती. त्यानंतर देशाच्या राजकीय पटलावर नरेंद्र मोदींचा उदय झाला. त्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना चांगली कामगिरी करून दाखवली. याबद्दल अर्थातच वाद आहेत. मात्र त्यांचा कारभार, त्यांची झटपट निर्णय घेण्याची क्षमता वगैरेंबद्दल फारसा वाद नाही. भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जाणीवपूर्वक अडवानी, मुरली मनोहर जोशी वगैरे जुन्या नेत्यांना मागे ठेवून ‘मोदी आमचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार’ असं घोषित केलं. मनमोहनसिंग यांच्या ढिल्या व भ्रष्ट कारभाराला कंटाळलेल्या मतदारांनी भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं.

मे २०१४ ते मार्च २०१७ या उण्यापुऱ्या अडीच वर्षांत मोदी सरकारच्या कारभाराकडे बघितलं तर काय दिसतं? मोदींनी परराष्ट्रीय धोरणांत केलेले आमूलाग्र बदल आणि त्यात आणलेली आक्रमकता. हा मुद्दा भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या संदर्भात लक्षात घेतला पाहिजे. असे सर्जिकल स्ट्राईक भारतीय लष्करानं या अगोदरसुद्धा केलेले आहेत, पण मोदी सरकारने याबद्दल अधिकृत घोषणा केली. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयाला अभिमान वाटला, हे नाकारून चालणार नाही.

असाच दुसरा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय. या निर्णयामुळे देशभरातील सामान्य व्यक्तींना कमालीचा त्रास सहन करावा लागला. यात काही व्यक्तींचे तर मृत्यूसुद्धा झाले. पण जनतेनं हे सर्व सहन केलं. याचं कारण जनतेच्या मनात असलेली प्रामाणिक भावना की, याद्वारे मोदी सरकारनं श्रीमंतांनी जमवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढला. म्हणून नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका भाजपला बसला तर नाहीच, उलटपक्षी या पक्षाला महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि मुख्य म्हणजे उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळालं.

वरील विवेचनावरून असं दिसून येईल की, काँग्रेसचा ऱ्हास म्हणजेच भाजपचा विकास असं स्पष्ट समीकरण आहे. मात्र याचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आज अगदीच विकलांग झाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी ही स्थिती बदलली पाहिजे. मुख्य म्हणजे यात २०१९ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर मोठा बदल झाला पाहिजे. काँग्रेसमधील घराणेशाही एक तर संपली पाहिजे किंवा कमी तरी झाली पाहिजे. शिवाय प्रादेशिक नेत्यांना योग्य मान देऊन त्यांना निर्णय स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे.

दुसरं म्हणजे इतर पक्षांत नसली तरी काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा पक्षांतर्गत लोकशाही आणली पाहिजे. अन्यथा ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विटरवर दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार ‘२०१९ सालच्या निवडणुका हातातून गेल्यात जमा आहेत, आता विरोधी पक्षांनी २०२४ साली होणाऱ्या निवडणुकांची तयारी केली पाहिजे!’

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रा. अविनाश कोल्हे समीक्षक व कादंबरीकार आहेत.

nashkohl@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal