काँग्रेसच्या ऱ्हासानंतरचे राजकारण

क्रमिक पुस्तकात ठरवून दिल्याप्रमाणे राजकारण चालत नसतं, तर राजकारण कसं घडतं, हे पाहून राजकारणाविषयीची क्रमिक पुस्तकं लिहिली जातात. तरीही स्वतंत्र भारताने संसदीय लोकशाही स्वीकारल्यानंतर येथील पक्षपद्धती कशी असायला हवी, याच्याबद्दल काही पुस्तकी अपेक्षा केल्या गेल्या. इतकंच नाही; तर लोकशाहीसाठी, तिच्या यशासाठी, द्विपक्षीय स्पर्धाच कशी योग्य असते, याबद्दल बरीच चर्चा झाली.

आजही अशा पुस्तकी द्विपक्षीय स्पर्धेकडे बरेच जण डोळे लावून बसलेले असतात. स्वातंत्र्योत्तर काळातील खास परिस्थितीमुळे अशी द्विपक्षीय स्पर्धा जरी उदयाला येऊ शकली नाही, तरी कालांतराने आणि विशेषत: नेहरूयुगाच्या अस्तानंतर द्विपक्षीय राजकारण आकाराला येईल आणि तसंच व्हावं, अशी आशा बाळगणाऱ्यांची संख्या काही कमी नव्हती.

१९६५-६६ पासून काँग्रेसची जादू ओसरल्याची चिन्हं दिसू लागली होती. त्यामुळे काँग्रेसवर्चस्वाची व्यवस्था बदलण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसवर्चस्व आणि काँग्रेसला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न यांचा लपंडाव जवळपास दोन दशकं (१९६७-८७) कसा रंगला, हे बघण्यासारखं आहे.

तीन धक्के

१९६७ ते १९८७ या काळात काँग्रेस पक्षाच्या वर्चस्वाला तीन वेळा आव्हानं निर्माण झाली. पहिलं आव्हान खरं तर पक्षांतर्गत होतं. आपापल्या राज्याच्या राजकारणात पाय रोवून उभ्या असलेल्या आणि पक्षावर नियंत्रण असलेल्या नेत्यांच्या गटाला असं वाटत होतं की, प्रभावी राष्ट्रीय नेता नसतानाही पक्ष निवडणुका जिंकू शकेल. तसंच सर्वोच्च नेतृत्व नसतानाही पक्षातील गट आणि पक्षाचे बहुविध सामाजिक पाठीराखे यांना सांभाळता येईल, असंही त्यांना वाटत होतं.

प्रत्यक्षात ही दोन्ही गृहीतकं चुकीची ठरली आणि १९६७च्या निवडणुकीत काँग्रेसची ताकद घटली (४५ टक्क्यांवरून ४१ टक्के मतं आणि ३६१ ऐवजी २८३ जागा). शिवाय पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, ओरिसा, तमिळनाडू (तेव्हा मद्रास) आणि केरळ अशा नऊ राज्यांत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. त्यापाठोपाठ इंदिरा गांधींनी पक्षाच्या जुन्या नेत्यांचं जोखड दूर करायचं ठरवलं आणि १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्ष फुटला.

फुटीनंतर इंदिरा गांधींची लोकप्रियता उलट वाढलीच. पण तरीही १९७५-७७ चा दुसरा धक्का त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला सोसावा लागला. हा धक्काही दुहेरी होता. आधी आणीबाणी आणून लोकशाही राजकारणाला टाच लावण्याचा धक्का आणि त्यानंतर काँग्रेस पक्षाला सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागल्याचा धक्का. केंद्रात काँग्रेस प्रथमच सत्ताभ्रष्ट झाल्यामुळे नव्या पक्षपद्धतीचा मार्ग खुला झाला, असं अनेकांना त्या वेळी वाटलं.

तिसरा धक्का आणखी दहाएक वर्षांनी बसला. इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर राजीव गांधींनी पक्षाला उच्चांकी बहुमत मिळवून दिलंच; पण नव्या अपेक्षांना जन्म दिला. त्यापाठोपाठच या अपेक्षांची चकाकी ओसरली. शाहबानो प्रकरणात सरळ-सरळ मुस्लीम अनुनयाचा सरकारचा निर्णय आणि अयोध्या प्रकरणात छुप्या हिंदू अनुनयाचा प्रयत्न यांच्यामुळे काँग्रेसच्या हातून राजकीय पुढाकार निसटला. बोफोर्स तोफाखरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या गदारोळात तंत्रक्रांतीची सनई विरून गेली. सैरभैर विरोधकांना बोफोर्स प्रकरणामुळे एकत्र येण्याला निमित्त मिळालं. काँग्रेस आता कडेलोटाच्या अवस्थेला पोचली.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

काँग्रेसची पुनरुज्जीवन

काँग्रेसच्या पाडावाची वाट पाहणाऱ्या विरोधी पक्षांना १९६७ ते ८७-८८ या काळात अनेक वेळा यशाची पहाट खुणावून गेली. मुळात काँग्रेस पक्ष फुटतोय, हीच त्यांच्या दृष्टीने आशादायक बाब होती. १९६९, १९७८ आणि थोड्या लहान प्रमाणात १९८६-८७ अशा तीन वेळा काँग्रेस फुटली. वर पाहिलं त्याप्रमाणे १९६७ मध्ये विरोधकांना काही राज्यांमध्ये सत्तेवर येण्याची संधी प्राप्त झाली. पुढे तर केंद्रातही सत्ता मिळाली आणि गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्येही सत्ता हस्तगत करता आली.

पण भरल्या पंगतीतून अर्धपोटी उठावं लागण्याचा प्रसंगही काँग्रेसविरोधकांवर वारंवार आला! (तो त्यांनीच आणला, असंही म्हणता येईल) १९६७च्या पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी दोन व्यूहरचना केल्या. एक म्हणजे, त्यांच्यावरील संकटांचं रूपांतर वैचारिक युद्धात केलं. ‘बडी आघाडी’ आणि काँग्रेस पक्षातले जुने नेते यांची प्रतिमा कमी-अधिक प्रमाणात प्रतिगामी आणि कल्याणकारी धोरणांचे विरोधक अशी होती. भांडवली अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा स्वतंत्र पक्ष आणि हिंदुराष्ट्राचं स्वप्न कुरवाळीत बसलेला जनसंघ अशा पक्षांमुळे इंदिरा गांधींना स्वत:वरील हल्ला हा समाजवाद आणि कल्याणकारी लोकशाहीवरचा हल्ला आहे, हे पटवून देणं सोपं गेलं. बिचारे समाजवादी या गदारोळात भलत्याच छावणीत अडकले. चिकाटीने स्वतंत्र राजकारण करण्याऐवजी असंगाशी संग करण्याची निवड त्यांनी केली आणि नकली समाजवादाला सकस पर्याय देण्याची संधी हुकवली.

इंदिरा गांधींची दुसरी व्यूहरचना होती, ती थेट आम जनतेला गरिबांच्या नावाने आवाहन करण्याची. या धोरणामुळे कनिष्ठ वर्गीय, दलित, अल्पसंख्य आणि आदिवासी यांना आकर्षित करणं शक्य झालं. राजकारणाची लढाई ही आभासी रूपात का होईना, पण हितसंबंधांची लढाई बनली. आपल्या कल्याणाची आशा बाळगणाऱ्या गोरगरीब समूहाच्या अपेक्षांच्या झंझावातात विरोधी पक्षांचा पाचोळा झाला. इंदिरा गांधी व त्यांची काँग्रेस या नव्या अवतारात जास्तच लोकप्रिय बनून पुनरुज्जीवित झाली.

त्यात पुन्हा बांगलादेश युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय दबदबा आणि राष्ट्रवाद यांची भर पडली. १९६२ मध्ये दुखावलेला राष्ट्राभिमान आणि १९४७ च्या फाळणीच्या जखमेवर घातली गेलेली फुंकर, यामुळे शहरी मध्यमवर्ग सुखावला. ही कमाई इंदिरा गांधींनी व त्यांच्या काँग्रेसने पुढे अवघ्या वर्ष-दोन वर्षांत उधळून टाकली. पण त्याचं एक कारण, ही पुण्याई जेवढी चमकदार तेवढीच उथळ व फसवी होती, हेसुद्धा होतं.

आणीबाणीनंतरचे पुनरुज्जीवन

१९७७ च्या पराभवानंतर काँग्रेस चट्कन डोकं वर काढू शकेल, अशी शक्यता नव्हती. खुद्द नेतृत्व बदनाम झालेलं आणि पक्षात फाटाफुटीची स्थिती, असं चित्र असल्यामुळे नवी पक्षीय चौकट साकारायला वाव होता. पण १९८० मध्ये इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस यांनी पुनरागमन केलं. त्याचं जवळपास सगळं श्रेय इंदिरा गांधींच्या विरोधातलं राजकारण करणाऱ्यांना जातं. त्यांनी इंदिरा गांधी सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहतील अशा प्रकारे आणीबाणीविरोधातली कारवाई राबवली. तसंच आणीबाणी परवडली, असं वाटायला लावणारा अनागोंदी कारभार केला. त्याही उपर, राजकीय पक्ष उभारण्याची कुवत आपल्यात नाही, हे सिद्ध केलं. खरं तर लोकांना गृहीत धरण्याची जी चूक इंदिरा गांधींनी केली होती, तीच जनता पक्ष नावाच्या कथानकशून्य नाटकाने केली

इंदिरा गांधींनी गरिबांच्या नावाने राजकारण केलं. जनता पक्षाने कोणत्याही सुस्पष्ट हितसंबंधांचं राजकारण करण्याचा दावा केला नाही. कदाचित जुन्या पद्धतीच्या सर्वसमावेशक काँग्रेसचं रूप धारण करण्याचा त्याचा इरादा असेल; पण तशा प्रकारच्या सर्वसमावेशक राजकारणाचं आश्वासनही जनता पक्ष देऊ शकला नाही. याचं कारण, आपण निवडून का आलो, हेच त्या पक्षाला कळलं नव्हतं. उत्तर भारतातल्या मध्यम जातींनी या पक्षावर स्वार होऊन राजकारणात प्रवेश केला होता, पण जनता पक्ष मात्र आणीबाणीच्या कहाण्या उगाळत बसला होता. कारण मोरारजी देसाईंसारख्या इंदिराविरोधकांना जनसामान्यांच्या आकांक्षांचा स्फोट कळणं शक्य नव्हतं; तर ‘संघबंदी’ हे एकच संकट कळू शकणाऱ्या जनसंघवाल्यांना तेव्हा या किचकट सामाजिक घडामोडींकडे बघायला फुरसत नव्हती.

एक नवी सामाजिक शक्ती राजकारणाचं प्रवेशद्वार ठोठावत होती; पण निरीक्षक, माध्यमं आणि राजकीय पक्ष हे सगळेच आणीबाणीच्या गारुडात अडकून पडले होते. त्यामुळे या नव्या शक्तीला तसंच ताटकळत उभं ठेवून पुन्हा सत्तेवर येणं इंदिरा गांधींना शक्य झालं.

मात्र, प्रत्येक धक्क्यातून वर येताना काँग्रेसची आंतरिक ताकद, चिवटपणा, समावेशकता आणि लोकशाही वर्तन-क्षीण होत गेलेली दिसते. त्यामुळे इंदिरा गांधी लोकप्रिय झाल्या, काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळालं; पण राजकारणाची चौकट ठरवण्याची पक्षाची ताकद कमी झाली.

बदलती पक्षीय स्पर्धा

काँग्रेस वर्चस्वाला आव्हान देण्याचे दोन मार्ग १९६७ ते १९८७ या काळात वापरले गेले. एक म्हणजे, होता होईल तेवढ्या काँग्रेसविरोधी पक्षांची आघाडी करायची. १९६७ आणि १९७१ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी हा प्रयत्न करून पाहिला गेला. पुढे व्ही. पी. सिंह यांनी जनमोर्चा आणि राष्ट्रीय आघाडी या नावांनी तसाच प्रयत्न केला. त्याउलट जनता पक्षाच्या काळात एक पर्यायी पक्ष उभा करण्याचा प्रयत्न झाला; पण या सर्व प्रयोगांमागे दोन समान सूत्रं होती.

‘बिगरकाँग्रेसवाद’ हे एक प्रसिद्ध सूत्र. काँग्रेस हा अधिकारशाहीवादी आणि भांडवलवादी पक्ष आहे. म्हणून त्याचा पाडाव हे मुख्य उद्दिष्ट आहे, अशी लोहियावादी मांडणी होती. मात्र व्यवहारात (आणि लोहियांच्या पश्चात) फक्त ‘काँग्रेसविरोध’ असं त्या सूत्राचं स्वरूप झालं. त्यामुळे काँग्रेसला स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता असली तरी ‘काँग्रेस का नको?’, याचं उत्तर मात्र बोथट होत गेलं. या वैचारिक गोळाबेरजेचं कारण काँग्रेसविरोधी मतांची विभागणी टाळण्याचा प्रयत्न, हे होतं. काँग्रेसला मिळणारी मतं ४५ टक्क्यांहूनही कमी होती. त्यामुळे जर काँग्रेसविरोधी मतं एकत्र आली तर काँग्रेसचं वर्चस्व संपवता येईल, अशी आशा होती.

दुसरं (अव्यक्त) सूत्र असं होतं की, काँग्रेसच्या सबगोलंकारी स्वरूपामुळे काँग्रेस पक्ष यशस्वी होतो. म्हणून विशिष्ट वैचारिक भूमिकांचा आग्रह किंवा टोकदारपणा टाळून काँग्रेससारखाच एक मोठा, समावेशक पर्याय निर्माण करायचा. १९६७ पूर्वीचे काँग्रेसचे विरोधक ‘डावे’ आणि ‘उजवे’ (म्हणजे समाजवादाकडे झुकलेले आणि समाजवादविरोधी) अशा गटांत विभागलेले होते आणि काँग्रेस हा ‘मध्यममार्गी’ पक्ष होता. त्यामुळे पर्यायी आघाडी किंवा पक्षसुद्धा अशाच मध्यममार्गी स्वरूपाचा असेल, तर काँग्रेसला आव्हान देणं शक्य होईल, असं हे सूत्र दिसतं.

अशा प्रकारे 1967 नंतरचा कालखंड हा काँग्रेसला प्रभावी पर्याय शोधण्याचा काळ होता, असं म्हणता येईल.

पक्षपद्धतीची बदलती वैशिष्ट्ये : १९६७-१९८७

ढोबळमानाने काँग्रेसवर्चस्व कायम राहिलं, तरी १९६७ नंतर पक्षपद्धती बदलली, हे मागे वळून पाहिल्यावर दिसतं. जर आधीच्या काळाला आपण ‘काँग्रेस व्यवस्था’ असं म्हटलं; तर सोयीसाठी हा पुढचा काळ म्हणजे ‘क्षीण काँग्रेसव्यवस्थेचा काळ’ होता, असं मानता येईल. या काळातल्या पक्षीय राजकारणाची वैशिष्ट्ये काय होती?

१. सर्वांत प्रथम नजरेत भरणारी गोष्ट म्हणजे प्रथमच राजकीय स्पर्धा तीव्र झाली. १९६७च्या विधानसभा निवडणुकांनी एक गोष्ट दाखवून दिली की, काँग्रेसच्या यशाला मर्यादा आहेत. अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. एका मर्यादित अर्थाने स्पर्धात्मकता वाढणं हे लोकशाहीसाठी आवश्यकही असतं आणि लोकशाही सुदृढ असल्याचं ते लक्षणही असतं. व्यावहारिक भाषेत बोलायचं, तर अनेक पक्षांना सत्तासहभागाची संधी मिळाल्यामुळे त्यांचा लोकशाहीव्यवस्थेशी असणारा संबंध घट्ट व्हायला मदत झाली. तसंच अनेक पक्षांना सत्ता मिळावीशी वाटणे आणि त्यासाठीचे प्रयत्न, यांतून नवनवीन समाजगट राजकारणात ओढले जाण्याची प्रक्रिया या काळात गतिमान झाली

२. याचाच एक भाग म्हणजे, वर म्हटल्याप्रमाणे मध्यम जातींचं राजकारण उभं राहण्यास उत्तर भारतात सुरुवात झाली. अर्थात, त्या काळात थेट मध्यम जातींच्या नावाने फारसं राजकारण झालं नाही. लोहियांच्या ‘आगडे’ आणि ‘पिछडे’ या वर्गवारीत काही अंशी या नव्या राजकारणाची चुणूक दिसते. पण १९६७च्या आसपास तरी ही वर्गवारी राजकीयदृष्ट्या यशस्वी किंवा मध्यवर्ती बनली नाही. पुढे ‘गरिबी हटाव’च्या व्यापक घोषणेमुळे ही वर्गवारी बाजूला पडली. १९७७ मध्ये जनता पक्षाच्या राजकारणाला पिछड्या जातींनी हातभार लावला. मात्र ‘पिछडे’ (मागास) आणि ‘मध्यम’ या वर्गवाऱ्यांमध्ये विसंगती असल्यामुळे ती विसंगती हाच पुढच्या काळातल्या राजकारणातला एक कळीचा मुद्दा बनला

३. आपण पिछड्या/मध्यम जातींच्या राजकारणाबद्दल बोलताना वर उत्तर भारताचा उल्लेख वारंवार केला आहे. १९६७च्या निवडणुकांनी राजकारणाचा एक नवा पैलू व्यक्त केला. तो म्हणजे, राज्या-राज्यांतील राजकारणाचं वेगळेपण. १९६७ मध्ये ज्या नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसने सत्ता गमावली, त्यांच्याकडे पाहिलं तर काय दिसतं

केरळमध्ये १९५७ मध्येच कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली वेगळं राजकारण सुरू झालं होतं. १९६७ मध्ये त्या बरोबरीने प. बंगालच्या राजकारणातही कम्युनिस्ट पक्ष महत्त्वाचा बनला. हरियाना व ओरिसात स्थानिक नेतृत्वाखाली नवे प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाचे ठरले. मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या सर्वच ठिकाणी बहुविध विचारांच्या ‘संयुक्त विधायक दला’चा प्रयोग झाला. अशा प्रकारे राज्यपातळीवर राजकीय स्पर्धा स्वायत्तपणे आकार घेऊ लागली. त्या स्पर्धेची तीव्रता, त्यांतील स्पर्धक आणि स्पर्धेचे मुद्दे राज्या-राज्यांत वेगवेगळे होते. १९७१-७२च्या ‘इंदिरा लाटे’ने ही घडामोड झाकोळून टाकली.

पण पुढे १९७७ मध्ये पुन्हा एकदा दक्षिण भारत काँग्रेसबरोबर, पश्चिमेच्या राज्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा आणि उत्तर भारतात काँग्रेस भुईसपाट, असं चित्र निर्माण झालं. म्हणजे देशभरात सर्व राज्यांमध्ये एकाच एक प्रकाराने स्पर्धा होत नाही, ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली. १९८४च्या ऐतिहासिक विजयानंतरही आसाम, मिझोराम, पंजाब या राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येऊ शकली नाही आणि जम्मू-काश्मीर, आंध्र, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांनीही आपापली स्वतंत्र पक्षीय स्पर्धाच पुढे चालू ठेवली.

४. या पक्षीय स्पर्धेत १९६७ पासून संमिश्र मंत्रिमंडळाचे प्रयोग सातत्याने झाले, फाटाफुटी झाल्या, पक्षांतरं झाली. या अर्थाने पक्षीय स्पर्धेतला आघाडीच्या राजकारणाचा टप्पा हे 1967-87 या कालखंडाचं वैशिष्ट्य सांगता येईल. आघाडीचं राजकारण मुख्यत्वे राज्यपातळीपुरतं मर्यादित राहिलं; पण जनता पक्ष ही जर आघाडी मानली, तर केंद्रातही हे राजकारण पोचलं होतं, असं दिसतं. जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे आणि त्याची सत्ता दीड वर्षात इतिहासजमा झाल्यामुळे बऱ्याच वेळा राष्ट्रीय पातळीवरच्या या आघाडीच्या राजकारणाचा विसर पडतो.

५. पक्षीय स्पर्धेच्या या वैशिष्ट्यांइतकाच राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा मुद्दा म्हणजे, पक्षांचं स्वरूप बदलणं. वर म्हटल्याप्रमाणे विचारप्रणाली ही पक्षाची सीमा उरली नाही; त्याचबरोबर पक्षाच्या संघटनांची मोडतोड झाली. खुद्द काँग्रेस पक्षाची संघटना उद्ध्वस्त झाली आणि त्यापाठोपाठ बाकीच्या पक्षांनीही संघटनाबांधणीचं काम सोडून दिलं. त्याऐवजी ‘नेतृत्व’ हा पक्षाचा मोठाच आधार बनला

इंदिरा गांधींच्या अफाट लोकप्रियतेमुळे व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाला चालना मिळाली. विरोधी पक्षांकडे असं लोकप्रिय नेतृत्व नव्हतं; पण त्याऐवजी त्यांनी ‘इंदिरा विरोधाचं’ राजकारण हे आपलं मध्यवर्ती सूत्र बनवलं. त्यामुळे व्यक्तिकेंद्री राजकारण स्थिरावण्यास आणखी मदत झाली. काँग्रेस पक्षातील पक्षांतर्गत लोकशाही पूर्णपणे संपुष्टात आली; इतर पक्षांनीही पक्षांतर्गत लोकशाहीला महत्त्व दिलं नाही.

इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर राजीव गांधींकडे सत्तेची सूत्रे आली. अनेक अपेक्षांच्या अश्वावर स्वार होऊन राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळाची सुरुवात झाली. पंजाब, आसाम आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये जी आंदोलनं चालू होती; ती मिटवण्यासाठी राजीव गांधींनी वेगवेगळे करार केले. अकाली दल, आसाम गण परिषद, मिझो नॅशनल फ्रंट या प्रादेशिक पक्षांना सत्तेवर येण्याचा मार्ग खुला केला गेला. त्याचबरोबर तरुण रक्ताला वाव देत काँग्रेस पक्षाची पुनर्रचना करण्याचा घाट त्यांनी घातला. तो जर यशस्वी करता आला असता, तर कदाचित काँग्रेस, वर्चस्वाच्या तिसऱ्या टप्प्यात देशाने प्रवेश केला असता.

राजीव गांधींची अपयशे

प्रत्यक्षात नव्या पक्षीय स्पर्धेला राजीव गांधींच्या काळात चालना मिळाली. ही पक्षीय स्पर्धा काँग्रेसच्या पीछेहाटीवर आधारलेली होती. श्रीलंकेत सैन्य पाठवण्याचा त्यांचा निर्णय तमिळनाडूत एका गटाला दुखावणारा ठरला. आसाम व पंजाबवर त्यांनी पाणी सोडले, अशी काही काँग्रेसजनांची भावना झाली.

त्यातच शाहबानो खटल्यानंतर त्यांनी पुराणमतवादी मुस्लीम नेतृत्वाला चुचकारण्याची भूमिका घेतल्यामुळे हिंदू संघटनांवर आधारित राजकारण करण्यासाठी अवकाश उपलब्ध झाला. एका चुकीची भरपाई दुसऱ्या चुकीने करण्याच्या नादात राजीव गांधींनी अयोध्या प्रकरण उकरून काढायला वाव देणारी भूमिका घेतली.

या गदारोळात बोफोर्सचं निमित्त होऊन व्ही. पी. सिंह पक्षातून बाहेर पडले आणि उत्तर भारतात जनमोर्चा-जनता दल या नावाने काँग्रेसविरोधी शक्तीचं पुनर्घटन झालं. ठाकूर-जाट यांच्या या राजकारणात ओबीसींचा एक मोठा गट सामील झाला. उत्तर भारताच्या बाहेर त्याला फारसं स्थान नव्हतं. पण विविध प्रादेशिक पक्षांशी समझोते करत ‘राष्ट्रीय आघाडी’ अस्तित्वात आली. आपलं धर्मनिरपेक्षतेचं सोवळं सांभाळण्याचं नाटक करत, राष्ट्रीय आघाडीने १९८९च्या निवडणुकीत भाजपशी जवळीक केली आणि राष्ट्रीय राजकारणात मध्यवर्ती बनण्याची संधी भाजपला मिळवून दिली.

‘बिगरकाँग्रेसवादा’चे राजकारण

जनता दल उभं राहिल्यापासून खानदानी ‘बिगरकाँग्रेसवादी’ चेकाळले होते. १९७९-८०मध्ये स्वकर्तृत्वाने त्यांनी जे गमावलं, ते परत हाती येण्याची संधी त्यांना उपलब्ध झाली होती. जनता पक्षाच्या फसलेल्या प्रयोगाचा अनुभव असल्यामुळे एकीकरणाऐवजी आघाडीचं राजकारण करण्यावर भर दिला गेला. १९८९ मध्ये काँग्रेसला १९७, तर राष्ट्रीय आघाडीला १५६ जागा मिळाल्या. पण बिगरकाँग्रेसवादाच्या बोटीला आधार द्यायला भाजप व डावी आघाडी हे दोघेही तयार झाले आणि राष्ट्रीय आघाडी सत्तेच्या बोहोल्यावर चढली!

हे राजकारण आपल्या विस्तारासाठी वापरण्याचं कसब भाजपपाशी होतं. त्यामुळे १९८७ ते १९९६ या काळातल्या बिगरकाँग्रेसवादातून जर मुख्य काही घडलं असेल, तर ते म्हणजे भाजपचा विस्तार झाला. प्रथम रामजन्मभूमीचं आंदोलन उग्र करण्याची संधी भाजपला मिळाली आणि पुढे १९९८ मध्ये बिगरकाँग्रेसवादातून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तयार झाली.

बिगरकाँग्रेसवादातूनच गरिबी, विकासाची नीती आणि आर्थिक धोरणे यांच्यावरचा राजकारणातला भर कमी झाला. राष्ट्रीय आघाडीच्या सरकारला स्वत:चं आर्थिक धोरण नव्हतं. विविध घटक पक्षांच्या मागण्या आणि अपेक्षा यांची तोंडमिळवणी करणं, एवढंच त्या सरकारच्या हाती होतं. त्यामुळे १९९१ मधील नव्या आर्थिक धोरणाची पूर्वतयारी राष्ट्रीय आघाडीच्या काळात होऊ शकली.

मात्र, उत्तर भारतातल्या ओबीसी जाती हा बिगरकाँग्रेसवादाचा पूर्वापार आधार राहिला असल्यामुळे या कालखंडात मागास जातींच्या विकासाचा व सत्तेतील वाट्याचा मुद्दा पुढे आलेला दिसतो. त्यातून राजकारणाची परिभाषा बदलली आणि काँग्रेसच्या पीछेहाटीला हातभार लागला. अर्थात, ओबीसी राजकारणातून पुढच्या काळात एकच मोठा पक्ष तयार न होता अनेक पक्ष उदयाला आले आणि १९८९ पासून सुरू झालेल्या बहुपक्षीय स्पर्धेला हातभार लागला. दक्षिण भारतात या घडामोडीचा परिणाम फार मर्यादित राहिला. 

नव्वदीच्या दशकातील काँग्रेस

१९९१च्या निवडणुकीत काँग्रेसची मतं १९८९ पेक्षा कमी झाली, पण जागा मात्र वाढल्या (२४४). त्यामुळे केवळ राजीव गांधींच्या हत्येमुळे ‘सहानुभूती’ची लाट येऊन काँग्रेसला फायदा झाला, असं म्हणता येणार नाही. १९८९ मध्ये राष्ट्रीय आघाडी व भाजप यांच्यात समझोते झाले होते. १९९१ मध्ये मुळात जनता दलाची फाटाफूट झाली होती आणि आक्रमक हिंदुत्वाच्या जोरावर भाजपने निवडणूक लढवली होती. एका अर्थाने ही निवडणूक तिरंगी होती

१९९१ मध्ये काँग्रेस सत्तेवर आली; एवढंच नव्हे, तर नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या बाहेरची व्यक्ती पंतप्रधान होऊन सलग पाच वर्षे त्या पदावर राहिली. (त्यानंतर पुढे मनमोहनसिंग सलग दोन सत्रांसाठी पंतप्रधान राहिले, तरी पक्षाचे नेतृत्व सोनिया गांधींकडे होते.) त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे, राजीव गांधी ज्या धोरणांकडे देशाला वळवू पाहत होते, ती धोरणं राव सरकारने सलग पाच वर्षे पुढे रेटली. काँग्रेसप्रणीत नव्या आर्थिक धोरणांचं मुख्य यश म्हणजे, त्यांची बहुपक्षीय स्वीकारार्हता. त्यामुळे १९९६ व १९९८ मध्ये सरकारं बदलली, पण आर्थिक धोरणं तीच राहिली

मात्र पक्ष म्हणून काँग्रेस मरगळलेलीच राहिली. नेतृत्वहीन, दिशाहीन काँग्रेसमधून तमिळनाडू व प. बंगालमध्ये स्वतंत्र गट निर्माण झाले. उत्तर भारतातल्या ओबीसी राजकारणाचं आकलन किंवा देशातल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा प्रतिकार या गोष्टी काँग्रेसच्या आवाक्यात नव्हत्या. त्यामुळे अल्प काळ संयुक्त आघाडीचं सरकार येऊन गेल्यानंतर भाजपकडे सत्ता गेली. अखेर काँग्रेस पक्षाची सूत्रं सोनिया गांधींकडे गेली. तरीही १९९९ ते २००४ काँग्रेस पक्षाला विरोधातच बसावं लागलं. जेव्हा ‘तिसऱ्या’ आघाडीच्या प्रयोगाचा उत्साह मावळला, तेव्हा काँग्रेसच्या परतीचा मार्ग मोकळा झाला.

भाजपचे मध्यवर्ती स्थान

अनेक अर्थांनी १९९० ते २००० (२००२-३) या काळात भारतीय जनता पक्ष हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला. अडवाणींनी मागे एकदा म्हटल्याप्रमाणे पक्षीय स्पर्धेची वैचारिक विषयपत्रिका या काळात भाजपने ठरवली. पन्नास वर्षांपासून चालत आलेली आर्थिक धोरणं बदलली जात असताना देशातला राजकीय वाद मात्र ‘धर्मनिरपेक्षता की जमातवाद?’ या मुद्द्यावर चालला होता. पुढे १९९९ मध्येही ‘परदेशी नागरिकत्व’ हा वादाचा विषय बनवला गेला आणि त्यात ठाकरे-फर्नांडिस-पवार-मुलायम हे सगळे भाजपच्या भूमिकेच्या जवळपास राहिले.

१९९६ ते १९९८ या काळात संयुक्त आघाडी सत्तेवर आली, याचंही कारण भाजपला सत्तेपासून दूर राखणं, हेच होतं. डावे पक्ष व काँग्रेस दोघांनाही भाजपविरोध आवश्यक वाटत असल्यामुळे संयुक्त आघाडीला त्यांनी पाठिंबा दिला. पुढे भाजपने आघाडीच्या राजकारणाचा यशस्वी पाठ घालून देत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन केली आणि चालवली. १९९९ मध्ये सत्तेवर आलेलं वाजपेयी सरकार हे पाच वर्ष टिकणारं पहिलं बिगरकाँग्रेस सरकार ठरलं

एकीकडे, काँग्रेसचा नवा आर्थिक कार्यक्रम आणि राजीव गांधीप्रणीत अमेरिकाधार्जिणे परराष्ट्र धोरण भाजपने राबवले; त्याचबरोबर पाकिस्तानबरोबर शांतताप्रक्रिया चालू ठेवून स्वत:ची प्रतिमा सुधारली. भाजपचे विरोधक त्याची हिंदुत्ववादी आणि उच्च जातीय म्हणून संभावना करत बसले, पण भाजपने मात्र ओबीसींमध्ये शिरकाव करून घेतला.

आपली नेमकी कोणती ओळख घडवायची, हा पेच मात्र भाजपला सोडवता आला नाही. भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणारा ‘वेगळा’ पक्ष, ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ बनून हिंदुत्वाचं राजकारण करायचं की, पक्षाचा विस्तार करत ‘दुसरा काँग्रेस पक्ष’ बनायचं, या पेचात भाजपची फसगत झाली. नव्या युगाचे नेहरू-पटेल तर पक्षात तयार होतेच! पण नेहरू-पटेल व्हायचं तर समावेशाचं आणि सामंजस्याचं राजकारण करावं लागतं. पण २००२ मध्ये भाजपचे नेहरू धृतराष्ट्र बनले आणि २००४ मध्ये भाजपचे पटेल राजीव गांधींच्या ‘शायनिंग इंडिया’च्या भाषेत बोलू लागले. पुढे तर गुजरातमधूनच भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासाठीचा दावा करण्यात येऊ लागला.

द्विध्रुवीयतेच्या मर्यादा

१९८९ पासून भारतातील पक्षीय स्पर्धा द्विध्रुवीय अवस्था आणि त्रिध्रुवीय अवस्था यांच्यात सतत हेलकावे खात आहे. काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच पक्ष अखिल भारतीय पातळीवर परस्परांचे स्पर्धक आहेत. पण दोघांच्या मतांची बेरीज (१९९१ चा अपवाद वगळता) जेमतेम ५० टक्के एवढीच भरते. तसंच लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी या दोन पक्षांना मिळून (पुन्हा ९१ चा अपवाद सोडता) २७५ ते ३२५ जागा मिळालेल्या दिसतात

यातूनच द्विध्रुवीय स्पर्धेची वाटचाल त्रिध्रुवीय स्पर्धेकडे होते. ज्यांना काँग्रेस व भाजप दोघेही नकोत, अशा सर्व पक्षांचा एकत्र विचार केला; तर कागदोपत्री त्यांची ताकद बरीच मोठी दिसते. यातूनच १९८९ व १९९६-९८ मध्ये तिसऱ्या आघाडीची कल्पना साकारली, पण आजपावेतो या कल्पनेला कोणताही समान वैचारिक किंवा व्यावहारिक आधार प्राप्त झालेला नाही. तिसऱ्या आघाडीने काही वेळा ‘किमान समान’ कार्यक्रम आखले तरी त्यातून वैचारिक आधार निर्माण होत नाही. तसंच ही तिसरी आघाडी नक्की कोणत्या समाजघटकांचं प्रतिनिधित्व करते, याबद्दलही स्पष्टता नाही.

त्यामुळे १९९९ नंतर तिसरी आघाडी मागे पडली. त्याऐवजी बहुपक्षीय राजकारणाला नकली द्विध्रुवीयतेचा साज चढला. आज राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी, या रूपात ही द्विध्रुवीयता वावरत आहे. मात्र डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष, बसप हे महत्त्वाचे पक्ष या द्विध्रुवीयतेच्या बाहेर आहेत. तसंच वैचारिकदृष्ट्या शिवसेनेखेरीज भाजपला कोणीही मित्रपक्ष नाही. तीच गत काँग्रेसची आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील कोणता पक्ष वैचारिकदृष्ट्या काँग्रेसला जवळचा आहे, हे सांगणं अवघड आहे. पण मुळात आजच्या काँग्रेसची वैचारिक भूमिका काय, हे सांगणंच जास्त अवघड आहे!

नव्या पक्षपद्धतीची वैशिष्ट्ये

नव्वदीच्या दशकात काँग्रेसच्या ऱ्हासाची बरीच चर्चा झाली. त्याचबरोबर पक्षीय स्पर्धेच्या बदलत्या स्वरूपाची चर्चाही झाली. आता राजकारण हे आघाड्यांचं राजकारण बनलं आहे, या गोष्टीची दखल नेहमीच घेतली जाते. पण त्या पलीकडे जाऊन नव्याने उदयाला येणाऱ्या पक्षपद्धतीची कोणती ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील?

भारताच्या राजकारणावर काँग्रेसचं वर्चस्व होतं, त्या काळातही संख्येच्या दृष्टीने पाहता अनेक पक्ष होते. मात्र त्यांच्यातील स्पर्धा काँग्रेसवर्चस्वाने दबलेली होती. आता काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आल्यामुळे बहुपक्षीय स्पर्धा आकार घेऊ लागली आहे. मात्र कोणते समाजघटक कोणत्या पक्षाचे मतदार असतील, याविषयीची अनिश्चितता कायम आहे. याचे कारण पक्षांचे सामाजिक आधार अजून पक्के झालेले नाहीत आणि येत्या काळात तरी ते पक्के होतील, अशी चिन्हे नाहीत. त्यामुळे पक्षीय स्पर्धेचं स्वरूप तात्कालिक आणि प्रवाही असलेलं दिसतं. उदाहरणार्थ, १९९६ नंतर ग्रामीण व ओबीसी मतदारांचा एक वर्ग भाजपकडे वळला, पण ही प्रक्रिया पुढे चालू राहिली नाही व भाजपच्या विस्ताराला खीळ बसली. स्पर्धेच्या स्वरूपाची ही तात्कालिकता हे पक्षीय स्पर्धेच्या रचनेचं एक मुख्य वैशिष्ट्य दिसतं.

त्याचा परिणाम म्हणजे, मतदारांची सामाजिक आघाडी जुळवण्यामध्ये कोणत्याच पक्षाला फारसं स्वारस्य नाही. हिंदुत्वाचं राजकारण आजच्यापेक्षा जास्त क्रियाशील होतं, त्या काळात (१९९०-९६) हिंदू मतदारांची सामाजिक आघाडी उभारण्यात भाजप व संघ परिवाराला स्वारस्य होतं. संघ परिवाराचे आणि मोदींचे हे प्रयत्न आजही चालू आहेत. पण भाजपचा मात्र त्यातला रस कमी झाला आहे. तीच गत ‘ओबीसी’ राजकारणाची. ओबीसी किंवा बहुजन अशी सामाजिक आघाडी उभारण्याची महत्त्वाकांक्षा आपल्याला मंडलनंतरच्या (१९९० नंतरच्या) कालखंडात दिसते. आता त्याऐवजी प्रादेशिक किंवा विभागीय पातळ्यांवर भिन्न समूहांच्या व्यूहात्मक आघाड्यांना महत्त्व आलं आहे. या आघाड्या फक्त त्या-त्या निवडणुकीपुरत्या असतात. त्यातून या विभिन्न मतदारसमूहांमध्ये सामाजिक देवाण-घेवाणीची वहिवाट निर्माण होत नाही आणि व्हावी, अशी अपेक्षाही नसते. निवडणूक जिंकण्यासाठीचे हिशेब सोडले, तर विभिन्न समूह जवळ येण्याला या व्यवहारात अजिबात महत्त्व नसते.

तिसरं वैशिष्ट्य म्हणजे, बहुतेक पक्षांना सुस्पष्ट भौगोलिक मर्यादा असल्याचं दिसतं. ज्यांना ‘प्रादेशिक पक्ष’ म्हटलं जातं, त्यांच्याबाबत हा मुद्दा उघडच आहे; पण काँग्रेस व भाजप यांनाही हा मुद्दा लागू होतो. बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांमधून आजही काँग्रेस हद्दपार झालेली आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये भाजपचं अस्तित्व नाममात्र आहे. डाव्या पक्षांच्या भौगोलिक मर्यादाही सर्वज्ञातच आहेत. यातून प्रादेशिकवादी पक्ष उदयाला येतातच, असं नाही; पण राष्ट्रीय किंवा अखिल भारतीय राजकारण करण्याच्या ताकदीवर मर्यादा पडतात. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, काही पक्ष आपला भौगोलिक विस्तार करूच शकत नाहीत. द्रमुक-अद्रमुक किंवा शिवसेना यांसारख्या पक्षांवर या मर्यादा पडणं आपण समजू शकतो; पण समाजवादी पक्ष किंवा राजद यांच्या स्वरूपातही त्यांच्या प्रादेशिक मर्यादेची साक्ष दिसते. काही पक्षांना दक्षिण भारत वर्ज्य, तर काहींना पूर्व आणि ईशान्य वर्ज्य. त्यामुळे त्यांच्या ‘राष्ट्रीय’ भूमिकांमध्ये उणिवा राहणं अपरिहार्य ठरतं.

या तिन्ही वैशिष्ट्यांचा सारांश असा की, समाजातील बहुविध घटक व त्यांचे हितसंबंध यांना बरोबर घेऊन त्यांची गोळाबेरीज करणं, असं आता पक्षपद्धतीचं स्वरूप उरलेलं नाही. त्याऐवजी सामाजिक समूहांमधील अंतराय हेरून/क्वचित ते निर्माण करून, त्या आधारे राजकारण करण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल दिसतो. पक्षीय स्पर्धेतून व्यापक सार्वजनिक हितसंबंध साकारण्याऐवजी तुटक, क्वचित परस्परविसंगत अशा हितसंबंधांना टोकदार रूप येण्यास हातभार लागताना दिसतो.

मात्र, नेमक्या या वैशिष्ट्यांशी विसंगत बाब म्हणजे आर्थिक धोरण आणि दलित-ओबीसींचा राजकीय प्रक्रियेतील अंतर्भाव या दोन कळीच्या मुद्द्यांबद्दल सर्व पक्षांच्या भूमिकेत ढोबळ एकवाक्यता दिसते. म्हणजे, अंतरायांना ठळक रूप देतानाच त्यातून धोरणविषयक संघर्ष निर्माण होणार नाहीत, अशी पक्षपद्धतीची रचना साकारली आहे.

पक्षांची संख्या किंवा स्पर्धेची तीव्रता यावर धोरणात्मक पर्याय ठरत नाहीत, हा धडा यावरून घेता येतो.

(‘राजकारणाचा ताळेबंद : भारतीय लोकशाहीची वाटचाल’ (साधना प्रकाशन, पुणे, २०१३) या पुस्तकातून पूर्वपरवानगीसह साभार.)

.............................................................................................................................................

‘राजकारणाचा ताळेबंद : भारतीय लोकशाहीची वाटचाल’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4903/Rajkaranacha-Taleband

.............................................................................................................................................

लेखक प्रा. सुहास पळशीकर राजकीय विश्लेषक आहेत.

suhaspalshikar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................