काँग्रेसचे पानीपत कोणी केले?

१७ व्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल धक्कादायक पद्धतीने लागले आहेत. २०१४ च्या तुलनेत या वेळी भाजपला कमी जागा मिळतील आणि मोदी पंतप्रधान झालेच तर त्यांना त्यांच्या इतर सहकारी पक्षाकडून पाठिंबा मिळवण्यासाठी बऱ्याच नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील, परिणामी मोदी यांच्या पक्ष-संघटनेची ताकद पूर्वीपेक्षा कमी होईल, आणि मागील पाच वर्षांत त्यांनी देशात जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याला काही प्रमाणात पायबंद बसेल, असा बऱ्याच जणांचा अंदाज होता. पण तो साफ चुकीचा ठरला.

असा अंदाज करण्यामागे काही कारणे होती. त्यापैकी काही अशी...

१) गेल्या पाच वर्षांतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कारभारावरून जनतेत नाराजी दिसत होती. २०१४ च्या निवडणुकीत आणि नंतर त्यांनी दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. शेतकरी, कामगार, असंघटित कामगार अशा अनेक वर्गांत सरकारच्या विरोधात वातावरण होते. नोटबंदी किंवा जीएसटीमुळे कंबरडे मोडलेला व्यापारी वर्ग मोदी सरकारच्या विरोधात आहे, असे वाटत होते. नोटबंदीनंतर नोटांसाठी रांगेत उभे असलेले सरकारच्या नावाने खडे फोडत होते. बेरोजगारीने युवा वर्गात अस्वस्थता होती. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना होती. समाजातील मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी, लेखक, कलावंत, विचारवंत यांसारखा मोठा वर्ग भाजप किंवा मोदी सरकारच्या विरोधात होता.

२) सपा व बसपाची आघाडी झाल्यामुळे भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये पूर्वीइतक्या जागा मिळणार नाहीत असे वाटत होते. कारण दरम्यानच्या वर्षांत तेथे झालेल्या गोरखपूर, करैना इत्यादी ठिकाणच्या पोटनिवडणुकांत तेथील आघाडीमुळे भाजपचा पराभव झाला होता.

३) राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या तीन राज्यांच्या डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला होता. तेथील भाजपची १५-१५ वर्षांची सरकारे जाऊन काँग्रेसने बाजी मारली होती.

अशा काही कारणांमुळे वरील अंदाज लावला जात होता. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4795/Spasht-Bolayacha-Tar

.............................................................................................................................................

तर बसपा व इतर पक्षांशी आघाडी न करताही आपण केवळ आपल्याच भरवशावर भाजपचा पराभव करू शकतो, असा फाजील आत्मविश्वास काँग्रेस नेतृत्वामध्ये निर्माण झाला होता. या अतिविश्वासाच्या भ्रमात सपा-बसपा व काँग्रेस यांसारख्या विरोधी पक्षांनी लोकसभा निवडणुकीची जी आखणी केली, त्यातून त्यांची फसगत झाली.

पण भाजपने पोटनिवडणुका आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवातून धडा घेतला आणि त्यानुसार आपल्या रणनीतीमध्ये बदल केला. तो बदल म्हणजे त्यांच्या एनडीएतील जे घटक पक्ष होते, त्यांच्या त्यांनी आघाडीसाठी मिनतवाऱ्या केल्या. जागांबद्दल घटक पक्षांचे जे काही म्हणणे असेल ते भाजपने मान्य केले. उदा. महाराष्ट्रात शिवसेनेने त्यांचे संयुक्त सरकार असतानाही भाजपवर जिव्हारी लागेल, अशी टीकाटिपणी सातत्याने केली होती. तरीही भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मातोश्रीवर जाऊन शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मिनतवाऱ्या केल्या. त्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील, त्यास प्रतिसाद देऊन त्यांनी अशक्य वाटणारी भाजप-शिवसेना युती पुन्हा करून दाखवली. हेच त्यांनी बिहारमध्येही केले. मुख्यमंत्री नितीशकुमार. रामविलास पासवान यांच्या लोजपसारख्या पक्षांना झुकते माप दिले आणि आघाडी कायम ठेवली. देशांत इतर ठिकाणीही त्यांनी त्या त्या ठिकाणची परिस्थिती ध्यानात घेऊन अशाच तडजोडी केल्या.

अशी लवचीकता व उदारपणा काँग्रेसने दाखवला नाही. भाजप सरकारविरोधी असलेल्या असंतोषाचे श्रेय फक्त आपणच घ्यायचे, इतरांना त्यात सामील करून घ्यायचे नाही, असे काँग्रेसचे धोरण होते. आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाब, हरियाणा व दिल्ली येथे आघाडी करण्याचे सुचवले होते. सुरुवातीला काँग्रेसच्या सुचनेनुसार त्या आघाडीतून पंजाबला वगळण्यात आले. नंतर हरियाणाला वगळण्यात आले. तेही आपने मान्य केले. शेवटी दिल्लीपुरती आघाडी करण्याचे ठरले. मात्र काँग्रेसने त्यातील चर्चेनुसार ठरलेल्या अटीतही बदल करून त्यात वाढ केली. अखेर दिल्लीतही आपबरोबर आघाडी करायची नाही, असा निर्णय खुद्द राहुल गांधी व शीला दीक्षित यांनी जाहीर केला. परिणामी खासदारकीच्या सातही जागांवर या दोन्ही पक्षांनी आपापले उमेदवार उभे केले. परिणाम काय झाला? या सातही जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले.

उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपा यांनीही अतिविश्वासाने काँग्रेसला फक्त दोन जागा सोडून आपली आघाडी बनवली होती. कारण काँग्रेसने तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षांना म्हणजे मुख्यत: बसपाला आघाडीतून वगळले होते. त्याचा वचपा सपा-बसपाने या वेळी उत्तर प्रदेशमध्ये काढला. त्यामुळे काँग्रेसने तेथे आपल्या पक्षाचे स्वतंत्र उमेदवार उभे केले. याच कारणामुळे कधी नव्हे ते प्रियंका गांधींनाही त्यांनी प्रचारात उतरवले. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट सपा, बसपा आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचे नुकसान होऊन भाजपचा मात्र फायदा झाला. याला जबाबदार कोण, या चर्चेचा आता काही उपयोग नाही.

बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेससह झालेल्या महाआघाडीत तेथील डाव्या पक्षांना सामील करून घेतले नाही. त्यांना सीपीआयएमएललाही आपल्या आघाडीत घेतले नाही. अगदी कन्हैय्याकुमारचीही जागा या आघाडीने सोडली नाही. परिणामी राज्यात एकजुटीचे वातावरण नव्हते. शिवाय राष्ट्रीय जनता दलातील कौटुंबिक वादानेही त्यांच्या एकूणच कामगिरीवर पाणी फेरले. त्यांची एकही जागा निवडून येऊ शकली नाही.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता दीदी तरी भाजपला रोखतील असे वाटले होते. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने जशाला तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथील विधानसभा निवडणुकीतील त्यांच्या विजयानंतर त्यांच्या दीदीगिरीला वैतागून तेथील सीपीएमचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी स्वसंरक्षणार्थ भाजपमध्ये गेले. हाच पक्ष आपले संरक्षण करू शकेल असे वाटल्याने त्यांनी भाजपसह दीदीगिरीचा मुकाबला केला. परिणामी तेथे भाजपला चांगलाच शिरकाव करण्यास मदत झाली. तृणमूल काँग्रेसचे २२, भाजपचे १८ आणि सीपीएमचे 0 खासदार, अशी तेथे परिस्थिती निर्माण झाली. येथून पुढे तेथे प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपच राहणार असून कदाचित येत्या काळात तो सत्ताधारी पक्षही होऊ शकेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कम्युनिस्टांचा मात्र सुपडासाफ झाला आहे.

महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची आघाडी बऱ्यापैकी अगोदर झाली. त्यात त्यांनी शेवटी शेवटी स्वाभिमानी पक्षाला सामावून घेतले. त्यालाच त्यांनी ‘महाआघाडी’ म्हटले. दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्यानंतर त्यांना इतरांची फारशी गरज वाटली नाही. त्यामुळे त्या आघाडीत सीपीआय, सीपीएमला त्यांनी बरेच प्रयत्न करूनही सामील करून घेतले नाही. म्हणून नाइलाजाने त्यांनी आपापले एक-दोन उमेदवार उभे केले.

वरील राज्यातून वर अपेक्षित केलेल्या आघाड्या झाल्या असत्या म्हणजे मोदींचा वारू रोखता आला असता, असे नव्हे. पण निदान जनतेपुढे चांगले चित्र तरी गेले असते आणि कदाचित इतका दारुण पराभव काँग्रेसादी पक्षांचा झाला नसता.

महाराष्ट्रातील वंचित बहुजन आघाडीबद्दलही भरपूर चर्चा झाली आहे. त्याची पुनरुक्ती न करता येथे एवढेच म्हणता येईल की, काँग्रेसच्या राज्य नेतृत्वाकडे कोणाबरोबर, किती जागावर वाटाघाटी करता येतील याचे कोणतेच अधिकार नाहीत. (तसे अधिकार राज्य पातळीवर द्यावेत अशी मागणी खुद्द पृथ्वीराज चव्हाणांनी आता केली आहे.) सर्व निर्णय दिल्लीवरून होत असतात. त्यामुळे खुद्द प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांनीही वैतागून राजीनामा देण्याची मनीषा व्यक्त केली होती. तेव्हा चर्चा तर करायची, पण त्या गुऱ्हाळात न अडकता आपल्या आघाडीचे कार्य चालू ठेवायचे, असा निर्णय अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी घेतला. सुरुवातीला त्यांनी काँग्रेस इच्छुक नसलेल्या, मागील तीन निवडणुकांतून सततपणे पराभूत झालेल्या मतदारसंघातून १२ जागा मागितल्या होत्या. चर्चेअंती कमी-जास्त होऊ शकले असते. पण काँग्रेसच्या राज्य नेतृत्वाला अधिकारच नसल्याने व दिल्लीवरून निर्णय होत नसल्याने तो गुंता वाढत गेला. असो.

आता निकाल लागले आहेत. विधानसभा मतदारसंघानुसार आकडेवारी बाहेर आली आहे. त्यातून किमान ८ ते १० ठिकाणी बहुजन वंचित आघाडीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नुकसान आणि पर्यायाने भाजप-शिवसेनेचा फायदा झाला असल्याची चर्चा चालू आहे. वंचित बहुजन आघाडी एकूण आठ जागांवर तिसऱ्या क्रमांकावर असून एक लाखापेक्षा जास्त मतं मिळाली आहेत. एका ठिकाणी वंबआ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. माजी मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि माजी मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, तसेच त्यांच्या आघाडीचा घटक असलेले स्वाभिमानी पक्षाचे राजू शेट्टी यांचा पराभव होण्यासही वंचित बहुजन आघाडीच कारणीभूत ठरली आहे. या आघाडीला एकूण ४१ लाख मते म्हणजे १४ टक्के मते मिळाली आहेत. या आघाडीने केवळ काँग्रेसचे उमेदवार पाडले याचीच जास्त चर्चा होते, पण औरंगाबादसारख्या कायम संवेदनशील व सुरुवातीपासून शिवसेनेचा गढ असलेल्या लोकसभेच्या एका जागेवर त्यांचा उमेदवार निवडूनही आला आहे, याचीही दखल घेतली पाहिजे.

दुसरे असे की, वंचित बहुजन आघाडीमुळे भाजपला मदत झाली आहे, असे नव्हे तर भाजपचीसुद्धा अप्रत्यक्षपणे या जागेवर मदत झाली आहे. मदत ‘केली’ नव्हे, ‘झाली’ आहे, हे येथे ध्यानात ठेवावे. कारण सेना-भाजपचे मनोमीलन नीट न झाल्यामुळे शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाडण्यासाठी अपक्ष असलेल्या हर्षवर्धन जाधव यांना सर्व रसद भाजपने पुरवली, हे उघड सत्य आहे. त्याचा फायदा वंचित बहुजन आघाडीचा उमेदवार निवडून येण्यात झाला आहे, हे वास्तव आहे. तसेच अमरावतीसारख्या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीमुळे राष्ट्रवादी पुरस्कृत महिला उमेदवार नवनीत राणा यांचा विजय झाला आहे. त्यांचे प्रतिस्पर्धी असलेले शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ यांना वंचित बहुजन आघाडीमुळे पराभव पत्करावा लागला, याचीही नोंद घेतली पाहिजे. तेथे वंचित बहुजन आघाडीच्या मतांची राष्ट्रवादीला मदत झाली आहे. तसेच अकोला मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्वीप्रमाणेच आताचाही पराभव काँग्रेसच्या उमेदवारामुळेच झाला. तेथे भाजपचे संजय धोत्रे पुन्हा निवडून आले आहेत. अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना तेथे दोन क्रमांकाची मते आहेत. मग तेथे काँग्रेसने भाजपला मदत केली असे का म्हणत नाहीत?

काँग्रेसचे पानीपत केवळ महाराष्ट्रात झाले नाही, तर देशभरच झाले आहे. आणि आताच झाले नसून २०१४ मध्येही असेच पानीपत झाले होते. त्याला कोण जबाबदार आहे? देशात इतरत्र कोठे वंचित बहुजन आघाडी आहे? काँग्रेसचे ढिसाळ संघटन, काँग्रेसमध्ये राहून भाजपचे काम करणारे बेशिस्त पदाधिकारी, पोरकट नेतृत्व, संसदीय निवडणुकांचीही गंभीरता नाही, देशापुढील फॅसिस्ट संकटाची जाणीव नाही, तसे मूल्यमापन असणाऱ्यांचे फारसे चालत नाही. भाजपच्या कट्टर हिंदुत्वाला मऊ हिंदुत्व एवढेच उत्तर, बाकी आर्थिक धोरणाबाबत गुणात्मक असा कोणताच फरक नाही. परिणामी आपल्या अंगभूत कमकुवतपणामुळे काँग्रेस स्वत: स्वत:चे नुकसान करून घेत आहे. त्याचे खापर इतरांच्या माथी फोडून उपयोग नाही.  

तेव्हा येत्या चार महिन्यांत महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत. त्यासाठीची संघटनात्मक तयारी व वाटाघाटींसाठी पुरेसा वेळ आहे. काँग्रेसने घराला आग लागल्यावरच विहीर खोदायचे धोरण सोडून आतापासूनच त्याची तयारी केली पाहिजे. विधानसभेत तरी यापेक्षा दारुण पराभव होऊ नये याची काळजी घ्यावी. काळाची पावले ओळखून स्वत:तील पारंपरिक अहंकार बाजूला ठेवावा लागेल. अन्यथा ‘दलित, वंचित सत्तेत वाटा मागतात म्हणजे काय? त्यांनी आपल्या पायरीने राहावे. आम्ही पारंपरिक दाते आहोत आणि तुम्ही पारंपरिक दीन. तुम्हाला काय लागत असेल ते आम्ही देऊ. पण हक्क मागणे जमणार नाही’ अशा अहंकारात राहणे आताच्या काळात काँग्रेसला घातक ठरेल. तेव्हा वेळीच त्यांनी अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या ‘आम्ही कोणाचे गुलाम नाही, आम्ही कोणाचे सालगडी नाही,’ या इशाऱ्याची नोंद घ्यावी. अन्यथा काँग्रेसचे पानीपत महाराष्ट्रातही होऊ शकते.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................