आंबेडकर विरुद्ध आंबेडकर?
पडघम - राज्यकारण
प्रज्वला तट्टे
  • वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर
  • Mon , 20 May 2019
  • पडघम राज्यकारण प्रकाश आंबेडकर Prakash Ambedkar वंचित बहुजन आघाडी Vanchit Bahujan Aghadi भाजप BJP संघ RSS काँग्रेस Congress राहुल गांधी Rahul Gandhi

१५ मे रोजी नागपुरात अ‍ॅड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्व-निष्ठावंतांनी पत्रकार परिषद घेऊन वंचित बहुजन आघाडीच्या भाजप-संघाला मदत करण्याच्या ऐतिहासिक चुकीत ते सहभागी नसल्याचा खुलासा केला आहे. वर्तमानपत्रांनी या पत्रपरिषदेला चांगली प्रसिद्धी दिली.

या परिषदेत प्रसारित केलेल्या पत्रकात लिहिले आहे की, ‘बाळासाहेब आंबेडकरी जनतेला सत्ता स्थापनेचे स्वप्न दाखवून फक्त स्वहितासाठी त्यांची मते कुजवण्याचे काम करत आहेत.’ अ‍ॅड. आंबेडकरांचे हे कारस्थान वर्षभरापासून लक्षात आल्यामुळे ही पूर्वीची निष्ठावंत मंडळी अस्वस्थ होती व आपसात चर्चा करत होती. एका प्रश्नाच्या उत्तरात मिलिंद पखाले - जे पत्रकावर सही करणाऱ्यांपैकी एक आहेत – यांनी सांगितले की, “आमच्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीचे नुकसान झाले असे असा कुणाचा गैरसमज होऊ नये म्हणून आज १५ मे रोजी, लोकसभेच्या मतदानाच्या बहुतांश फेऱ्या संपल्यावर आम्ही आमची अस्वस्थता उघड करत आहोत.”

पत्रकात म्हटले आहे की, या निष्ठावंतांना अपेक्षा होती की, ‘जातीअंताच्या लढ्यात’ २०१५ ते २०१७ ही तीन वर्षे सोबत असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या आत्ताच्या या चुकांबद्दल ते जे खाजगीत बोलत आहेत, ते उघड बोलतील. पण जनतेप्रती त्यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पडले नाही व गप्प राहिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित शोषितांना दिलेले माणूसपण हिरावून घेण्यासाठी हे ‘प्रति-क्रांतीचे’ एक पाऊल अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी उचलले असल्याची टीका या पत्रकात केली आहे.

भाजप सरकार भारतीयांना मिळालेले संवैधानिक हक्क कसे पायी तुडवत आहे, याचे अनेक दाखले देऊन पत्रक पुढे म्हणते की, “आज प्रगतिशील आंबेडकरी समूह स्वतःला ‘दलित’ म्हणवून घेण्यास देखील तयार नाही. त्यामुळे ‘वंचित’ ही स्थितीवाचक संज्ञा आम्हाला अमान्य आहे. समतेऐवजी समरसता, आदिवासीऐवजी वनवासी अशा संघी मानसिकतेतून ‘वंचित’ हे नामविशेष आले आहे.”

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4864/Vivekachya-Watewar

.............................................................................................................................................

अ‍ॅड. आंबेडकरांनी लोकसभा व विधानसभा २००४-२००९ मध्ये ‘भीक नको सत्तेची-सत्ता हवी हक्काची’ आणि २०१४ मध्ये ‘माझा पक्ष सत्ताधारी पक्ष’ या घोषवाक्यांद्वारे आंबेडकरी समूहाची भावनिक दिशाभूल केली. पक्ष मुद्दाम वाढू दिला नाही. जिल्हा स्तराच्या वरच्या पक्षीय पदांच्या नेमणुका मुद्दाम केल्या नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची जिल्ह्याच्या बाहेर ओळख वाढू दिली नाही, असे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

धनगर, हलबा कोष्टी वगैरे ज्या समूहांनी २०१४ मध्ये भाजपला मते दिली होती, त्यांच्या मनात २०१९ पर्यंत भाजपबद्दल राग दाटून आला होता. त्यांनी आपली मते निवडून येऊ शकणाऱ्या विरोधी पक्षांना देऊ नये, यासाठी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी त्यांना सत्तेचे स्वप्न दाखवले. काहीही ताकद नसताना ४७ लोकसभेच्या जागी उमेदवार उभे केले. या ऐतिहासिक चुकीच्या जबाबदारीतून आम्ही पूर्व विदर्भातील १२ ते ३५ वर्षे भारीपमध्ये विविध पदांवर कार्यरत कार्यकर्ते व्यापक समाज हिताकरिता बाहेर पडत आहोत, असे या पत्रकावर सही करणाऱ्या १६ कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

या कार्यकर्त्यांच्या मते निश्चितपणे निवडून येऊ शकणाऱ्या सहा लोकसभेच्या जागांऐवजी शून्य जागेचा पर्याय स्वीकारणे म्हणजे राजकारण नव्हे. आंबेडकरी राजकारण महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात बदलण्याची १९५६ नंतरची ही उत्तम संधी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी स्वार्थापोटी घालवली. ‘संघाला संविधानाच्या चौकटीत कसे बसवायचे?’, हा भंपक व निरर्थक प्रश्न उभा करून आंबेडकरी जनतेच्या मनात गोंधळ निर्माण केला. एका हाताने मोदी-शहा या जोडीला तर दुसऱ्या हाताने राहुल गांधींना निवडणुकीत पाडू अशा वल्गना केल्या. सुज्ञ आंबेडकरी जनतेने अ‍ॅड. आंबेडकरांची प्रतिक्रांती वेळीच ओळखली. भाजपला हरवण्यासाठी जिंकून येऊ शकणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करत प्रति-क्रांतीची पाऊले जागीच थांबवली आणि आपले तातडीचे कर्तव्य पार पाडले असे मिलिंद पखाले, गौतम वासनिक, विवेक वाकोडे, जोगेंद्र सरदारे, डॉ. जयप्रकाश धोंगडे, अरुण देठे, यशवंत मैस्के, जगदीश फुलझेले, नरेंद्र ढोणे, दिनकर रामटेके, अजय खळसिंगे, अशोक खंडाळे, ज्ञानदेव इंदूरकर, अंबादास धोंगडे, ज्ञानेश्वर टेम्भुरणे, डॉ. बिंदूसागर उके आदींनी सह्या केलेल्या पत्रकात लिहिले आहे. ४७ पैकी वंचितची एकही जागा निवडून येणार नाही, उलट ८-१० ठिकाणी भाजप विरोधी मते खाल्ल्यामुळे भाजप निवडून येईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या पत्रपरिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अ‍ॅड. आंबेडकर यांच्या राजकारणाचे अवलोकन करायला हवे. २३ फेब्रुवारी रोजी शिवाजी पार्कवर झालेल्या सभेतील गर्दी पाहून वंचितला खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे असे वाटत होते. पण मार्च संपता संपता युतीची शक्यता धूसर होऊ लागली. काँग्रेससोबत युती करण्यासाठी ‘वंचित’ची तयारी असताना काँग्रेसने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, असे अ‍ॅड. आंबेडकर सांगत होते. वंचितसाठी युतीत सहा जागा सोडण्याचे आणि संघाला संविधानाच्या चौकटीत बसवण्याची वंचितची मागणी काँग्रेसने मान्य केली होती, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगीतले. पण त्यापूर्वीच ‘वंचित’ने आपले उमेदवार जाहीर करायला सुरुवात केली होती.

एकूणच अ‍ॅड. आंबेडकर यांच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला होता आणि त्याची दखल निखिल वागळेंसहित अनेक पत्रकारांनी घेतली होती. राहुल गांधींना भेटण्यासाठी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी एकेक अट टाकत जाणे, बारामती आणि म्हाडाची जागा मागणे यावरून ते युतीबाबत गंभीर नाहीत, हे लक्षात येत होते. २२ जागांवर उमेदवार जाहीर केल्यावर त्यांना काँग्रेसशी युती करायची नाही, हे स्पष्टच झाले.

२३ फेब्रुवारीला शिवाजी पार्कवरच ४७ जागा लढवण्याचे जाहीर न करून कार्यकर्ते दूर जाणार नाहीत, याची काळजी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी घेतली होती. पण नंतर ४७ जागा जाहीर केल्यावर कार्यकर्त्यांना स्पष्टच होत गेले की, ते भाजपला मदत करण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. भारिपचा अकोला पॅटर्न राबवताना त्या मतदारसंघातून भाजपची मते फुटणार नाहीत याची काळजी ते घेत गेले. भाजपच्या परंपरागत मतदारांना वंचितकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, असेही एक निरीक्षण आहेच.

काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे सोलापुरातून भाजपशी लढा देऊ शकणारे सशक्त उमेदवार आहेत. त्यांनी २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात उच्चारलेला ‘हिंदू आतंकवाद’ हा शब्द संघाला चांगलाच झोंबला होता. नेमकी त्यांच्याच विरोधात अ‍ॅड. आंबेडकरांनी सोलापुरातून लोकसभेची निवडणूक लढवली. सोलापुरातील लिंगायतांची मते तर अ‍ॅड. आंबेडकरांना मिळणार नाहीत. काँग्रेसकडे वळू शकली असती अशीच मते मिळतील.

ही झाली महाराष्ट्रातली गोष्ट. पण पंजाब, गुजरात आणि कर्नाटक राज्यातही अ‍ॅड. आंबेडकर यांच्या पाऊलखुणा तपासून बघायला हव्यात. शिवाजी पार्कसारख्याच अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या जंगी सभा गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकांच्या आधी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये अहमदाबाद आणि राजकोट, गुजरात येथे झाल्या होत्या. पण भाजपला मदत करण्याचे अ‍ॅड. आंबेडकरांचे षडयंत्र लक्षात येताच जिग्नेश मेवानी व त्यांच्या साथीदारांनी आंबेडकरांच्या बैठकीतून काढता पाय घेतला. तिथे भारिपला विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा विचार मागे घ्यावा लागला. जिग्नेश मेवानी आदींनी उना घटनेच्या विरोधात आंदोलन करून जो असंतोष संघटित केला होता, ती मते काँग्रेसकडे गेली.

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत अ‍ॅड. आंबेडकर उमेदवार उभे करण्याइतपत यश आले. तिथेही ते दोन-तीन महिने तळ ठोकून राहिले, पण भारिपने लढवलेल्या २० जागांपैकी काही जागांवर ५० तर कुठे १०० अशी मते मिळाली. पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकांच्या आधीही आपमधून निष्कासित नेत्याशी जुगाड जमवून भाजपविरोधी मते घेता येऊ शकतात का, याची पडताळणी करण्यासाठी अ‍ॅड. आंबेडकर गेलेले होते. त्यांनी पंजाब, गुजरात आणि कर्नाटकात जे केले, ते समजून घेतले, तरच त्यांचे महाराष्ट्रात लोकसभेच्यावेळी काँग्रेसशी युती न करण्यामागील राजकारण समजून घेता येऊ शकते.

महाराष्ट्रातल्या जनतेपर्यंत प्रसारमाध्यमांनी ही माहिती पोहचू दिली नसल्यामुळे अ‍ॅड. आंबेडकरांची ही कार्यप्रणाली त्यांच्या इथल्या अनुयायांच्या लक्षात आलेली नाही, असे दिसते. महाराष्ट्रातील जागा वाटपाबद्दल अशोक चव्हाण खोटे बोलत असून ते ‘वंचित’ला फक्त दोन जागा द्यायला तयार होते म्हणून युती होऊ शकली नाही, आता लोकसभा निवडणुका झाल्यावर महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये अनेक बदल होणार असून नवे पदाधिकरी आल्यावर युतीचा मार्ग मोकळा होईल, असे आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगण्यात सध्या तरी अ‍ॅड. आंबेडकरांना यश आले आहे. हे एक गाजर असून तसे काही होणार नाही, याबद्दल १५ मेची ही पत्रकार परिषद घेणारे ठाम आहेत. अ‍ॅड. आंबेडकरांनी ज्या प्रति-क्रांतीपासून दलित-बहुजनांना सावध केले होते, तीच प्रति-क्रांती त्यांच्या रूपात येत आहे, असे वंचित-बहुजन-आघाडीला मते न देणाऱ्या आंबेडकरवाद्यांना वाटत आहे आणि त्यांची संख्या किती आहे, हे २३ तारखेला मतपेटीतून उघड होईलच.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

लेखिका प्रज्वला तट्टे सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......