कॉम्रेड, फॅसिझम भारतात बराच काळ रेंगाळत राहील!

डाव्या विचारसरणीचे अर्थतज्ज्ञ कॉ. प्रभात पटनायक यांचा ‘द वायर मराठी’मध्ये अनघा लेले यांनी अनुवाद केलेला एक लेख आला आहे. त्यात त्यांनी ‘आपल्या देशात फॅसिझमसदृश्य परिस्थिती आहे, पण त्याची तुलना तंतोतंत यापूर्वी १९३० साली येऊन गेलेल्या फॅसिझमशी करू नये. कारण तेव्हा वेगवेगळ्या देशामधील वित्तीय भांडवलाची आपापसात तीव्र स्पर्धा होती, आता तशी नाही. त्यामुळे साम्राज्यवाद्यांमध्ये युद्ध होणे, ते पसरणे व त्यातच फॅसिझमचा नायनाट होणे, ही बाब आता शक्य नाही, असे प्रतिपादन केले आहे. या फॅसिझमशी डावेच मुकाबला करू शकतात. त्याची कारणेही त्यांनी दिली आहेत. पण त्यासाठी त्यांनी किमान समान कार्यक्रमावर आधारित फॅसिझमविरोधी सर्वांची भक्कम एकजूट उभारली पाहिजे, असे सांगून या किमान समान कार्यक्रमाच्या काही तरतुदीही सुचवल्या आहेत.

कॉ. पटनायक यांच्या वरील मतांशी सर्वसाधारणपणे सर्व डावे सहमत होतील. तरीही यापूर्वी १९३० साली जर्मनीमध्ये होऊन गेलेल्या फॅसिझमशी तंतोतंत नसला तरी काही बाबतीत आपणाला साध्यर्म दिसून येते. उदा. त्या वेळच्या फॅसिझममध्येसुद्धा एका विशिष्ट धर्माच्या जनसमुदायाला (ज्यूंना) जर्मनीच्या आर्थिक, सांस्कृतिक, लष्करी इत्यादी सर्वच स्तरावर झालेल्या बरबादीला जबाबदार धरले जात होते. त्यांनाच शत्रुत्वाच्या केंद्रस्थानी ठेवून उर्वरित, तथाकथित आर्यवंशीय जर्मनांना त्यांनी भडकावले होते. त्यासाठी जर्मन राष्ट्रवादाच्या भावनेचा दुरुपयोग त्या वेळच्या फॅसिझमने केला होता. आपल्या देशातही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघव भाजपने मुस्लीम समुदायाला देशातील सर्व प्रश्नांच्या मूळस्थानी ठेवले आहे. त्या आधारावर उर्वरित जनतेला त्यांच्या विरोधात भडकावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

देशातील जनतेशी सर्रास खोटे बोलणे जर्मन फॅसिझमचे वैशिष्ट्य होते. तेथील प्रसारणमंत्री गोबेल्स हे याबाबतीत माहीर होते. म्हणून त्यांच्या बेधडक व सतत खोटे बोलण्यावरून ‘गोबेल्स नीती अथवा गोबेल्सचा प्रचार’ असा शब्दप्रयोग रूढ झाला आहे. आपल्या देशातही त्याच, किंबहुना त्यांच्यापासून शिकून आणि त्यांच्याही पुढे जाऊन जनता जणू काही मूर्खांचाच बाजार आहे, या अविर्भावात आपले पंतप्रधान व संघ बेधडक व सर्रास खोटे बोलणे, जनतेची फसवणूक करणे, वादग्रस्त विधाने करणे यात माहीर झाले आहेत. ही जशी काही साम्यस्थळे आहेत, तशीच आणखीही काही असू शकतील. सर्वच आता आठवतील असे नाही.

अजिबात साम्य नसलेल्या, किंबहुना त्या वेळपेक्षा पूर्णपणे विरोधी असलेली परिस्थितीही आपणाला दिसून येते. उदा. त्या वेळच्या जर्मनीची व आताच्या भारताची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे. पहिले जागतिक युद्ध नुकतेच संपले होते. त्यात जर्मनीचा संपूर्ण पराभव होऊन तिची पुरती धुळधाण झाली होती. देशातील शहरांचे रूपांतर खंडहरात झाले होते. औद्योगिक कारखाने मोडकळीस येऊन त्यातील उत्पादन जवळजवळ थांबले होते. त्यामुळे जनतेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली होती. पराभवामुळे विरोधी राष्ट्राशी झालेल्या जाचक तहात जर्मन जनतेची राष्ट्रीय भावनाही दुखावली गेली होती. वर म्हटल्याप्रमाणे त्यावेळच्या फॅसिझमने देशाच्या विपन्नावस्थेस यहुदींना जबाबदार धरून त्यांचे शिरकाण चालवले होते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4809/Golda-_-Ek-Ashant-Vadal

.............................................................................................................................................

पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी म्हणजे १९१७ साली सोव्हिएत युनियनमध्ये कॉ. लेनिन यांच्या बोल्शेविक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली कामगार क्रांती यशस्वी झाली होती. साम्राज्यवाद्यांच्या मते त्यांना एक नवीन वर्गशत्रू तयार झाला होता. याचा हिटलरने फायदा घेऊन जर्मनीला यापुढे पूर्वेकडील जमीन पाहिजे म्हणजे सोविएत युनियनकडे मी घुसणार आहे असे ब्रिटनादी शत्रू राष्ट्रांना सांगून तहातील अटींकडे, त्यातही शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या अटींकडे दुर्लक्ष करायला लावले. त्यांनीही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

जर्मन फॅसिझमला अमेरिका, ब्रिटन इत्यादी जागतिक साम्राज्यवाद्यांची पूर्ण साथ होती. याप्रमाणे त्यांच्या सहकार्याने संपूर्ण जर्मनीची नव्याने उभारणी करण्याच्या कामी तेथील फॅसिझम लागला. त्यामुळे शहरांची, औद्योगिक कारखान्यांची, पोलाद, कोळसा आदी खनिजांच्या खाणींची पुनर्रचना करण्यास सुरुवात केली. परिणामी औद्योगिक व इतरही उत्पादन वाढले. बेकारी कमी झाली, जनतेची क्रयशक्ती वाढली. जीवनमान उंचावले. शहरे सुधारली. या सर्व भौतिक संपन्नतेमुळे जनतेची हिटरला साथ मिळाली. त्यामुळे देशांतर्गत फॅसिझम फोफावण्यास मदत झाली.

भारताची आत्ताची आर्थिक स्थिती नेमकी याविरुद्ध आहे. १९९१पासून स्वीकारलेल्या धोरणामुळे २०१४ सालीही भारताचे औद्योगिकरण घटत होते. बेकारी पूर्वीही मोठ्या प्रमाणात होतीच. पण नोटाबंदीमुळे लघु-उद्योगांचे कंबरडे मोडून त्यातून बेकार झालेल्या लाखो कामगारांची त्यात भर पडली. सध्या देशातील बेकारी ९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. देशातील संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र व ग्रामीण भागातील सहकारी क्षेत्र पूर्णपणे कोलमडले असून आता त्याची नव्याने उभारणी होण्याची शक्यता कमीच आहे.

या धोरणामुळे देशभरात आतापर्यंत जवळजवळ साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पंतप्रधान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करतो असे म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात ते दुपटीने कमी झाले आहे. पंतप्रधानांच्या स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया इत्यादी सर्वच योजना  फेल गेल्या आहेत. मुद्रा लोणमध्येही अपयश आले आहे. दिवसेंदिवस रुपयाचे अवमूल्यन होत असून मुद्रास्फिती वाढत आहे. आता इराण प्रकरणामुळे तेलाचे भाव वाढून त्यात भरच पडणार आहे. दिवसेंदिवस जनतेचे जीवनमान खालावत असून शहरांचे बकालीकरण वाढत आहे. पावसाअभावी नव्हे तर सरकारच्या योग्य नियोजनाअभावी शेतीला योग्य पाणीपुरवठा होत नसून पिण्याच्या पाण्याचेही दुर्भिक्ष्य वाढत आहे.

याप्रमाणे जर्मनी व भारताच्या आर्थिक परिस्थितीत विरोधाभासी फरक आहे. त्यामुळे जर्मनीमध्ये ज्याप्रमाणे हिटलर व हिमलरने आत्महत्या करेपर्यंत आणि दुसऱ्या जागतिक युद्धात जर्मनीची पूर्ण वाताहत होईपर्यंत जशी जर्मन जनतेने तेथील फॅसिझमला साथ दिली होती, तशीच साथ आताच्या विपरित परिस्थितीत भारतीय जनता येथील फॅसिझमला देईल काय हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी येथील राज्यकर्ता वर्ग कोणत्या क्लृप्त्या करेल, त्यात भारतीय जनता फसेल काय, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. पाकिस्तानविरोधी राष्ट्रीय भावना व मुस्लीम द्वेषाचा सध्या ते वापर करत आहेत, पण त्यात राज्यकर्त्यांना किती यश येईल, हे आताच सांगता येणार नाही.

कॉ. पटनायक आपल्या लेखात म्हणतात, ‘‘कार्पोरेट आणि राज्यसत्ता यांचे एकत्रीकरण हे पारंपरिक फॅसिझमचे वैशिष्ट्य होते. समकालीन फॅसिझममध्ये मात्र कार्पोरेट आणि नवउदारतावादातून उपजणारी जमातवादी शक्ती यांचा संगम झाला आहे.’’ त्या वेळच्या व आताच्या फॅसिझममध्ये हा फरक असत्याचे त्यांना सुचवायचे आहे. मला वाटते ‘कार्पोरेट आणि राज्यसत्ता यांचे एकत्रीकरण’ हे आताही आहे. आणि हे एकत्रीकरण परिणामकारक पद्धतीने राबवण्यासाठी ज्याला कॉ. पटनायक ‘जमातवादी शक्तींचा संगम’ म्हणतात, तो त्याही वेळी जसा यहुदींच्या विरोधात होता, तसाच तो आता भारतात मुस्लिमांदी अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे. कार्पोरेट घराण्यांची धोरणे राबवत असताना जनतेकडून होणाऱ्या विरोधाला कमकुवत करण्यासाठी, मूळ प्रश्नावरून त्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी, त्यांच्या विरोधाची धार बोथट करण्यासाठी, त्यांच्यात जात-जमातीच्या, धर्माच्या नावाने फूट पाडणे, हे तर सर्वच राज्यकर्त्यांचे सर्वच काळातील धोरण राहिले आहे.

पुढे कॉ. पटनायक म्हणतात, ‘‘पण समकालीन फॅसिझम हा १९३०च्या फॅसिझमपेक्षा निश्चितच वेगळा असणार आहे. कारण त्यांच्या परिस्थितीमध्ये मूलभूत फरक आहे. १९३०चा फॅसिझम हा अशा जगात उदयाला आला होता, जिथे वेगवेगळ्या देशामधील वित्तीय भांडवलाची आपापसात तीव्र स्पर्धा होती. आज आपल्याला दिसते ते जागतिकीकरण झालेले किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवल आहे. या भांडवलाच्या अधिपत्याखाली अशा प्रकारच्या देशादेशांमधील स्पर्धा अस्तित्वात नसते.’’ पुढे ते म्हणतात- ‘‘दुसरे असे की, वेगवेगळ्या शक्तींमधील आपापसातील स्पर्धेमधून पुढे युद्ध होणे, फॅसिझममुळे ते अनिर्बंधपणे पसरणे आणि त्यातून फॅसिझम नष्ट होणे हा आता व्यवहार्य पर्याय राहिलेला नाही. जागतिक वित्त भांडवलाला जग अशा प्रकारे दोन युद्धखोर गटांमध्ये विभागलेले आवडत नाही.’’

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4795/Spasht-Bolayacha-Tar

.............................................................................................................................................

१९३० चा फॅसिझम व भारतातील २०१४ नंतरचा फॅसिझम यात साम्य काय व फरक काय याची चर्चा लेखाच्या सुरुवातीलाच झाली आहे. तो तंतोतंत सारखाच असेल अशी कल्पना कोणीच करत नाही. तसेच युद्धे झाली म्हणजे फॅसिझम संपेल अशाही भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. येथे प्रश्न असा आहे की, ‘‘आजच्या काळात वित्तीय भांडवलाचे जागतिकीकरण अथवा आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले आहे. त्यामुळे आता त्या भांडवलात पूर्वीसारखी स्पर्धा राहिलेली नाही. त्यामुळे युद्धे होणे, त्यातून फॅसिझम संपणे व दोन युद्धखोर गटामध्ये जग विभागणे वित्त भांडवलाला आवडत नाही.’’ हे कसे? म्हणजे या भांडवलाच्या आवडीनिवडीनुसार जग चालणार की जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे, साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्थेचे काही अपरिहार्यं नियम आहेत? हे नियम केवळ मानवाच्याच नव्हे तर या वित्त भांडवलाच्या इच्छेशिवाय कार्यरत असतात. आणि त्याच्याच परिणामी जग आजही किमान दोन युद्धखोर गटामध्ये विभागलेले आहे, हे आपण प्रत्यक्षात अनुभवत आहोत.

तीनही जागतिक वित्तसंस्थांनी घेतलेल्या धोरणांच्या परिणामी जगात कायम कोठे ना कोठे युद्धे सतत चालूच आहेत. ट्विन टॉवर प्रकरणानंतर अफगाणीस्थान, इराक, लिबिया, सिरिया या देशांवर लादलेल्या युद्धामुळेच हे देश व तेथील जनता उदध्वस्त झालेली आहे. या संपूर्ण युद्धात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो या लष्करी गटाशी संबंधित इतर देशही सामील होते. मग याला दोन देशांत वा दोन गटांत झालेली युद्धे म्हणणार की नाही? वित्त भांडवलाच्या मजबुरीशिवाय ही युद्धे शौकाखातीर झाली आहेत काय? युद्धे करून आर्थिक मंदीतून मार्ग काढण्याचा वित्त भांडवलाचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. कारण इतकी युद्धे करूनही मंदीतून पाहिजे तसा समाधानकारक मार्ग अजूनही निघालेला नाही. म्हणून तर आता सर्वसंमतीने इराणशी झालेल्या अणुकरारातून अमेरिकेने एकतर्फी अंग काढून घेतले आहे. तरी त्या करारातील त्यांचे मित्र असलेले इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, यासारख्या देशांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. आता इराणनेही आम्ही त्या कराराची अंमलबजावणी करणार नाही, असे म्हटल्यावर या देशांसह रशियानेही त्याला विरोध केला आहे. याच मुद्यावरून अमेरिकेने इराणवर एकतर्फी आर्थिक निर्बंध लादले असून त्या देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणली आहे. एवढ्याने काम भागणार नाही असे वाटल्याने त्याच्याभोवती लष्करी पाश आवळणे चालू आहे. जागतिक पातळीवर चालू असलेल्या या युद्धखोर घटनांकडे कॉ. पटनायक कसे पाहतात?

आणखी एक. जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनवरही व्यापारी निर्बंध लादलेले आहेत. भारतासारखे इतरही काही देश त्या कचाट्यात सापडले आहेत. पण चीनवर त्याचा सर्वांत जास्त परिणाम झाला आहे. कारण चिनी वस्तूंची अमेरिकेत सर्वांत जास्त निर्यात होते. या सर्व घडामोडींना प्रसारमाध्यमांतही अमेरिकेने चीनविरुद्ध सुरू केलेले ‘व्यापारी युद्ध’ असाच शब्दप्रयोग वापरला जात आहे. या व्यापारी युद्धाबद्दल चर्चा व वाटाघाटी चालू आहेत. त्यातून मार्ग निघेल अथवा नाही ते आपणाला सांगता येणार नाही. पण ‘व्यापार युद्ध’ हे ‘लष्करी युद्धा’ची पहिली पायरी आहे, हे मात्र आपणाला नक्कीच सांगता येईल.

चीनकडेही प्रचंड वित्त भांडवल आहे. पण तो देश अमेरिकेप्रमाणे जगातील विविध देशांवर युद्धे लादून, जीवित व वित्त हानी करून, साधनसामग्रीचा विध्वंस करून मंदीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत नाही. उलट आपल्याकडील भांडवल ‘वन बेल्ट वन रोड’ या योजनेवर खर्च करून जगातील विविध देशांत इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यावर त्यांचा भर आहे. नवनवीन टेक्नॉलॉजींच्या निर्मितीवर त्यांचा भर आहे. त्यांच्या हुएई या बहुराष्ट्रीय कंपनीवरही - जी तंत्रज्ञानात विकास करण्याचे प्रयत्न करते आहे - अमेरिकेने निर्बंध घातले आहेत. चीनच्या कोणत्याच इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वापरू नयेत असे फर्मान काढले आहे. तेव्हा पुढे चालून चीन त्यांच्यावर लादलेली अशी युद्धे किती काळ टाळू शकेल, हेही आपणाला सांगता येत नाही.

या सर्व घडामोडी दोन देशांत, दोन गटांत विभागलेल्या वित्त भांडवलाशिवाय होत असतील असे आपणाला मानता येणार नाही. या बाबी त्या भांडवलाच्या आवडीनिवडीशिवाय होत आहेत, हेच आजचे वास्तव आहे.

पुढे कॉ. पटनायक म्हणतात, ‘‘ही आहे कायमस्वरूपी फॅसिझमची अवस्था, ज्यामध्ये फॅसिझम सत्तेत ये-जा करत राहील. समाज हळूहळू फॅसिस्ट प्रवृत्तीचा होत राहील, आणि फॅसिझमचे कमजोर हृदयाचे विरोधकही (उदा. काँग्रेसचे मवाळ हिंदुत्व) त्यांचीच नक्कल करतील. फॅसिझमची निर्मिती ज्या कारणामुळे झाली ते कारण संपवूनच यावर मात करता येईल. म्हणूनच हा फॅसिझम आहे, हे ओळखणे आणि त्यानुसार त्याच्याशी लढण्यासाठी अभिनव मार्ग शोधणे हे आवश्यक आहे.’’

देशातील सध्याचा काळ हा फॅसिझमकडील वाटचालीचा आहे, याबद्दल जवळजवळ सर्व डाव्या पक्ष संघटनांचे एकमत आहे. फक्त ज्या त्या संघटनेच्या घडणीनुसार कोणी याला नुसते ‘फॅसिझम’ म्हणतात, तर कोणी ‘सांप्रदायिक फॅसिझम’, तर कोणी ‘ब्राह्मणी फॅसिझम’. त्यानुसार त्यांच्या फॅसिझमच्या आकलनात फरक असू शकेल. पण फॅसिझम असण्याबद्दल मात्र त्यांच्यात शंका नाही.

‘फॅसिझम सत्तेत ये-जा करीत राहील’ म्हणजे काय? समजा आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता गेली आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएची सत्ता आली, तरी फॅसिझमचीच सत्ता आली असे त्यांना म्हणायचे आहे काय? तसे असेल तर त्याच्याशीही सहमत होता येईल. कारण काँग्रेस हा काही डावा पक्ष नाही. त्याने संघ-भाजपच्या राजकीय सत्तेला कधीही ‘फॅसिस्ट’ म्हटलेले नाही. त्या रीतीने त्यांनी या सत्तेला विरोधही केलेला नाही. केवळ एक संसदीय विरोधी पक्ष या नात्याने आपण पुन्हा सत्तेत यावे एवढ्यापुरताच त्यांनी विरोध केला आहे. डाव्या पक्षांसारखे त्यांचे या सत्तेबद्दलचे आकलन नाही. तसेच १९७४ साली काँग्रेसनेच देशावर आणीबाणी लादली होती. त्यावेळेस सीपीएमने ‘ही फॅसिस्ट कृती’ आहे असेच म्हटले होते.

तेव्हा एकेकाळी फॅसिस्ट प्रवृत्तीला खतपाणी घालणाऱ्यांकडून जर फॅसिझमला विरोध करण्याची अपेक्षा कॉ. पटनायक यांना नसेल तर ते समजण्यासारखे आहे. याचा अर्थ या सत्तेला संघ, भाजपसारखे उच्छृंखल पद्धतीने जनता वागू देईल असे नाही. जनतेचा तसा दबाव त्यांच्यावर राहील अशी आपण अपेक्षा करू या.               

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................