कोलकात्यातील कांगावा

या लोकसभा निवडणुकीत मतमतांतरे , बेताल आरोप–प्रत्यारोपांचा कर्कश्श गलबला होताच.  त्यात आता हिंसाचाराची भर पडली आहे. अगदी ‘शत्रूचा शत्रू’ असं नव्हे तर, राजकारणाच्या भाषेत बोलायचं झालं तर प्रतिस्पर्ध्याचा प्रतिस्पर्धी तो आपला मित्र असं काहीबाही म्हणत किंवा समर्थन करत नरेंद्र मोदी आणि भाजपला विरोध आहे म्हणून पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या काळात घडलेल्या (की घडवून आणलेल्या?) हिंसाचाराचं समर्थन, तसंच ममता बॅनर्जी आणि तृणमल काँग्रेसचं म्हणणं खरं आहे, असं म्हणता येणार नाही.

ममता बॅनर्जी यांच्या कृतीचं समर्थन करणं ढोंगीपणा तर ठरेलच आणि त्यापुढे जाऊन आजवर बाळगलेल्या लोकशाहीवादी, निधर्मी भूमिकेशीही ते विसंगत ठरेल. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून म्हणजे मे २०११ पासून कोणत्याही निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यात पश्चिम बंगालात कमी-अधिक हिंसाचार उसळलेला आहे. ताज्या हिंसाचाराच्या समर्थनार्थ ममता बॅनर्जी आणि अमित शहा यांनी केलेला थयथयाट हा निर्भेसळ कांगावा आहे. त्या हिंसाचारासाठी कुणा एकालाच जबाबदार धरता येणार नाही. त्यासाठी ममता व तृणमल आणि अमित शहा व भाजप हे दोघेही दोषी आहेत. त्यातही ममता बॅनर्जी यांचा एकारलेपणा, दंडेलशाही, राज्य पोलीस दलाचा गैरवापर आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी सुरू असलेला विधिनिषेधशून्यपणा जास्त जबाबदार आहे.

खरं तर पश्चिम बंगाल मधील राजकीय हिंसाचारबाबत ‘ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून...’ हे वरील विधान अचूक नाही. पश्चिम बंगाल या राज्यातील एकूणच सर्वपक्षीय राजकीय व्यवहार आणि हिंसाचार हा ‘फेव्हिकॉल का जोड’ आहे. पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचं ते व्यवच्छेदक लक्षण आहे. काँग्रेस (१५ ऑगस्ट १९४७ ते जून १९७७), डावे पक्ष (जून १९७७ ते मे २०११) आणि ममता बॅनर्जी म्हणजे तृणमूल काँग्रेस (मे २०११ ते आजवर) असे पश्चिम बंगालच्या सत्तेच्या राजकरणाचे, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरचे तीन टप्पे आहेत. या तीन टप्प्यात आधी हा हिंसाचार काँग्रेस विरुद्ध डावे असा रंगला. मग डावे विरुद्ध तृणमूल आणि आता तृणमूल विरुद्ध भाजप असा या हिंसाचाराचा आजवर कधीच न थांबलेला प्रवास आहे. या लढाईत जो अधिक आक्रमक होईल, जो प्रतिस्पर्ध्याची जास्त डोकी फोडेल, जास्तीत जास्त जाळपोळ करेल, थोडक्यात जो जास्त हिंसक होईल, तो विजयी होईल अशी ही रक्तरंजित स्पर्धा आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4864/Vivekachya-Watewar

.............................................................................................................................................

जो कमी पडेल तो मागे फेकला जाईल हा पश्चिम बंगालचा राजकीय इतिहास आणि तेच विधिलिखितही झालेलं आहे. आधी काँग्रेसनं, नंतर डाव्यांनी याच मार्गानं सत्ता गमावली. याच मार्गानं सत्ता संपादन करणार्‍या ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर आता कडवं आव्हान उभं केलंय ते भारतीय जनता पक्षानं. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी ‘द हिंदू’ या दैनिकातला स्मिता गुप्ता यांचा ‘द राईज ऑफ बीजेपी इन वेस्ट बंगाल’ हा वृत्तान्त आवर्जून वाचावा.

ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांविरुद्ध पश्चिम बंगालमध्ये उभारलेला एकहाती आणि प्रदीर्घ संघर्ष एक पत्रकार म्हणून माझ्यासाठी कायम उत्सुकता आणि कौतुकाचाही विषय आहे. त्यावर अनेकदा मी लिहिलेलंही आहे. दिल्लीत न फिरकता रेल्वे मंत्रालयाचा त्यांनी हाकलेला कारभार बघता आलेला आहे. राजकारणी, चित्रकार, काव्यप्रेमी, किंचित गायिका आणि अफाट चिकाटी व हट्टीपणा असा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रदीर्घ कॅनव्हास आहे, पण एकारला कर्कश्श्पणा आणि हुकूमशहासदृश्य हाच हट्टीपणा हे त्यांचे स्वभावदोष आहेत, हे वारंवार समोर आलेलं आहे. 

पंतप्रधान असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘तुमची मुलगी खूप हट्टी आहे’ अशी तक्रार ममता यांच्या मातोश्रींकडे केली होती. या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी त्यांच्या राजकीय आयुष्यातील सर्वांत कठीण लढाईला सामोरे जात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये अपेक्षित यश मिळणार नाही म्हणूनच आलेल्या भीतीतून ममता यांचा हा हट्टीपणा उफाळून आलेला आहे आणि त्यांना दंडेलशाही व हिंसेचा आधार घ्यावा लागला आहे, असं तिकडच्या पत्रकार आणि सनदी अधिकारी मित्रांचं म्हणणं आहे. त्याला पुष्टी देणारा स्मिता गुप्ता यांचा वृत्तान्त आहे.

एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. परवा झालेला हिंसाचार टाळण्याची जबाबदारी ममता यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या पोलीस दलाचीच होती, कारण कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी असते. तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय नाही. पश्चिम बंगालचे पोलीस ही जबाबदारी पार पाडण्यात पूर्ण अयशस्वी ठरलेले आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे आणि त्यात काहीही गैर नाही.   

आणखी एक मुद्दा म्हणजे शारदा चीट फंड घोटाळ्याच्या चौकशीत व्यक्तिश: ममता बॅनर्जी नाही, पण त्यांच्या पक्षाचे अनेक मोठे-छोटे नेते त्यात आकंठ अडकलेले आहेत. त्यांना वाचवण्यात कोलकात्याचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांची खूप मदत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना झालेली आहे. केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या चौकशीत राजीवकुमार यांनी या संदर्भात केलेल्या अनेक नियमबाहय बाबी उघड झालेल्या आहेत. केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडून राजीव कुमार यांच्या अटकेचीही शक्यता आहे. म्हणूनच दीड महिन्यापूर्वी त्यांची ही अटक टाळण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारशी पंगा घेतला, उपोषण केलं. देशाच्या प्रजासत्ताक रचनेला आव्हान देण्यापर्यंत मजल मारण्याचा हंगामा केला. अलीकडे झालेल्या हिंसाचारात याच राजीव कुमार यांची निवडणूक आयोगाने तडकाफडकी पश्चिम बंगालबाहेर बदली केली आहे. हा मजकूर लिहीत असतानाच राजीव कुमार यांच्या अटकेला दिलेली तात्पुरती स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली आहे. त्यामुळे राजीवकुमार चांगलेच अडचणीत आलेले आहेत. ममता बॅनर्जी याच्या अतिआक्रमक होण्यामागचं शारदा चीट फंड घोटाळा आणि राजीवकुमार हे असं इंगित आहे.

ममता यांनी अतिआक्रमक होण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे त्यांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा हेही असावं. नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात एकत्र येण्याचं मायावती, मुलायम, चंद्राबाबू नायडू, फारुक अब्दुल्ला, देवेगौडा आणि शरद पवार यांच्यासारख्या अनेकांनी कबूल आणि जाहीरही केलं, पण राहुल गांधी वगळता यापैकी एकही नेता सक्रियपणे समोर आला नाही किंवा त्यानं थेट नरेंद्र मोदी यांच्याशी पंगा घेतला नाही. नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्यात आणि भाजपेतर पक्ष व नेत्यापेक्षा ममता बॅनर्जी याच एकमेव जास्त आघाडीवर आहेत. २३मेच्या निकालानंतर भाजपला सत्ताप्राप्तीसाठी संख्याबळ मिळालं नाही आणि राहुल गांधी यांच्या नावाला (अपेक्षित) विरोध झाला तर पंतप्रधानपदावरचा दावा आणखी बळकट व्हावा, हा ममता यांचा मनसुबा राजकारण म्हणून योग्यही आहे, मात्र त्यासाठी त्याने अवलंबलेला मार्ग निश्चितच समर्थनीय नाही.

कोलकात्यात उसळलेल्या हिंसाचारानंतर ‘लोकशाहीच गळा घोटला जातोय’ असा जो दावा भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला. त्याची नोंद या निवडणुकीतला‘सर्वोत्कृष्ट कांगावा’ म्हणून करायला कांहीच हरकत नसावी! (ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले आता अमित शहा यांच्या मुस्काडात केव्हा लगावतात ते पाहायचं!). इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळापासून पक्ष आणि सरकारातील लोकशाहीचं अवमूल्यन/संकोच/ऱ्हास/अध:पतन थोडक्यात, खेळखंडोबा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ती आता सर्व पक्षीय राष्ट्रीय सहमती झालेली आहे. सत्तेसाठी जाता येईल त्यापेक्षा खालच्या पातळीवर जाण्याची अहमहमिका आपल्या देशातील सर्वच पक्षात सुरू आहे. ती अहमहमिका म्हणजे लोकशाही असल्याबद्दलही सर्व राजकीय पक्षात राष्ट्रीय एकमत आहे.

मात्र या काळात लोकशाहीचं जितकं कांही अवमूल्यन/संकोच/ऱ्हास/अध:पतन झालं, त्याच्यापेक्षा जास्त वेगानं ते २०१४ ते २०१९ या काळात म्हणजे भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेत असताना झालं, हे विसरता येणार नाही. म्हणूनच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील ‘सर्वोत्कृष्ट कांगावेखोर’ हा किताब अमित शहा यांना द्यायला हवा.

आपल्या देशातल्या एकजात सर्वच राजकीय पक्षांनी सत्तेत आणि विरोधी पक्षात असतांना किती बेजबाबदारपणे वागायचं हे ठरवून घेतलेलं आहे. कोलकात्यातील हिंसाचारानंतर निवडणूक आयोगानं जी काही कारवाई केली, त्यावर विरोधी पक्षातून झालेली टीका याच बेजबाबदारपणाचं पुढचं पाऊल आहे. ‘मोदी निवडणूक आयोग- एमईसी’ अशी निवडणूक आयोगाची हेटाळणी करणार्‍यांना आपण सत्तेत असताना झालेल्या निवडणुकांत देशाच्या निवडणूक आयोगावर ‘काँग्रेस निवडणूक आयोग-सीईसी’ अशी टीका होत असे, याचा विसर पडणं, हाही ढोंगीपणाचा उत्कृष्ट दाखला म्हणायला हवा.  

देशाचे आजवरचे सर्वांत कडक, यशस्वी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्यावरही ते काँग्रेसला अनुकूल असल्याचे आरोप झाले होते आणि निवृत्तीनंतर काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवून शेषन यांनी त्या आरोपात तथ्य असल्याचं दाखवून दिलेलं होतंचं. एकुणात काय तर सर्वच राजकीय पक्ष कांगावा करण्याच्या बाबतीत एकाच माळेचे मणी आहेत.

छोट्या पडद्यावर कोलकात्यातील राजकीय ‘तमाशा’ बघत असताना मनोहर ओक यांच्या एका कवितेतील

थोडासा शुभ्र गलबला ,

बगळे उडून जातांना 

या ओळी आठवल्या. तसं काव्यात व्यक्त व्हायचं झालं तर,

मतलबी गलबला आणि कांगावा

निवडणुका संपता संपता  

असं म्हणता येईल.

हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हा लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असेल. शेवटच्या टप्प्याचं मतदान पार पाडलेलं असल्यानं जनमत चाचण्यांना उधाण आलेलं असेल. कोणताही कांगावा/दंगा न करता, उन्माद न चढता जो काही मिळालेला असेल तो जनतेचा कौल समजूतदारपणे स्वीकारण्याची सुबुद्धी सर्वांनाच मिळो आणि निवडणुकीनंतर दंगली उसळतील हे काँग्रेसचे खासदार कुमार केतकर यांचं भाकीत सपशेल खोटं ठरो, हीच अपेक्षा!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................