अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाला आर्थिक व सामरीक दृष्टिकोनाची बाजू आणि राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी!

अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध संपण्याचे संकेत मिळत असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक ट्विट केले आणि चीनकडून आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंपैकी २०० अब्ज डॉलरच्या वस्तूंसाठी २५ टक्के आयात शुल्क आकारणार असल्याची घोषणा केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावापुढे चीन थोडा झुकतो आहे, असे वाटत असतानाच झालेल्या या घोषणेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली. कारण या व्यापारयुद्धाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय रोखे बाजारावर होताना दिसून येत आहे. ट्रम्प यांच्या ताज्या घोषणेमुळे या व्यापारयुद्धाला पुन्हा कलाटणी मिळाली असून ते अधिक तीव्र होण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत.

आज जागतिक पटलावर चीन ही जगातील क्रमांक दोनची अर्थव्यवस्था आहे. चीनचा जागतिक व्यापार हा सध्या ४.५ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३५ टक्के भाग हा या व्यापाराचा आहे. या संपूर्ण व्यापारात चीन जवळपास ४०० अब्ज डॉलर्स ट्रेड सरप्लसमध्ये आहे. म्हणजेच चीनकडून इतर देशांना होणारी निर्यात प्रचंड आहे; पण चीनमध्ये आयात होणाऱ्या वस्तूंची संख्या कमी आहे. साहजिकच या व्यापारात चीन फायद्यात आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार ६०० अब्ज डॉलर्सचा आहे. या व्यापारातील तूट तब्बल ३७५ अब्ज डॉलर्स इतकी असून ती अमेरिकेच्या बाजूने आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे मूलतः व्यावसायिक आहेत. व्यावसायिक दृष्टीकोनातूनच ते परराष्ट्र धोरणाकडे पाहतात. त्यामुळे ही तूट कमी करण्यासाठी त्यांनी चीनवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. 

अमेरिका-चीनमध्ये एवढी मोठी व्यापारतूट निर्माण झाली, याचे कारण चिनी माल अमेरिकेत जेवढ्या प्रमाणात विकला जातो, तितका अमेरिकेचा माल चीनमध्ये विकला जात नाही. चीनने आयातीसंदर्भात अनेक निर्बंध घातले आहेत. परिणामी, अमेरिकन मालाला चिनी बाजारपेठेत जेवढा वाव किंवा संधी मिळणे अपेक्षित व आवश्यक आहे, तितकी मिळत नाही. चीनकडून या आयातीवर विविध प्रकारचे शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ही व्यापारतूट मोठी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनकडून ‘इंटलेक्युचल प्रॉपर्टी राईटस’चे उल्लंघन सातत्याने होत असते. 

जागतिक व्यापारातून चीनला जो नफा होतो, त्यातील बहुतांश पैसा लष्करी आधुनिकीकरणासाठी वापरला जातो, हा ट्रम्प यांचा महत्त्वाचा आक्षेप आहे. २०१८ चा चीनचा संरक्षण खर्च १५० अब्ज डॉलर्स एवढा होता. त्यामुळे चीन-अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्धाकडे आर्थिक दृष्टीकोनातून न पाहता सामरीक दृष्टिकोनातूनही पाहावे लागेल.  

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4861/Kon-hote-sindhu-loka

.............................................................................................................................................

चीन-अमेरिका यांच्यातील या संघर्षाला भौगोलिक व सामरिक स्वरूपाचे संदर्भ आहेत. गेल्या दहा वर्षांत अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारी एक महासत्ता म्हणून चीन आशिया खंडात उदयाला आला आहे. आज चीन अमेरिकेला आव्हान देणारे एकमेव राष्ट्र आहे. अमेरिका जगातील प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, तथापि येत्या काळात अमेरिकेला मागे टाकून चीन जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या शक्यता आहेत. दुसरीकडे चीन आपल्या लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्याच्या जोरावर दक्षिण चीन समुद्र, आशिया प्रशांत आदी अनेक क्षेत्रांवर-भूभागांवर, बेटांवर आपला दावा सांगत आहे. चीनचा हिंदी महासागरात वाढता हस्तक्षेप अमेरिकेच्या आशियातील हितसंबंधांना मारक ठरणारा आहे. त्यामुळेच चीनला वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे. यासाठीच ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्धाचा तडाखा द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी चीनबाबत घेतलेल्या या कठोर निर्णयाला राजकीय संघर्षाचीही पार्श्वभूमी आहे. 

अर्थात ही पार्श्वभूमी आजची नसून पूर्वीपासूनची आहे. १९४९ मध्ये चीन साम्यवादी झाला. त्यानंतरही अमेरिकेने चीनला अधिकृतपणे मान्यता दिली नव्हती. त्यानंतर १९७१ मध्ये अमेरिकेचे  तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी चीनला भेट दिली. ते पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यांनी चीनला भेट दिली. त्यानंतर या दोन्ही देशांदरम्यान काही वर्षे वाटाघाटी सुरू होत्या. १९७६ मध्ये चीनला पहिल्यांदा सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अमेरिकेने मान्यता दिली. त्यानंतर चीनला संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य बनवून घेतले. तोपर्यंत तैवान हा सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य होता. तैवानच्या जागी चीनला सामावून घेण्यात आले. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार परिषद अस्तित्वात आली, तेव्हाही चीनने लगेचच त्याचे सदस्यत्व घेतले नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष असलेले बिल क्लिटंन आणि चीन यांच्यात वाटाघाटी झाल्या आणि २००१ मध्ये चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. असा हा तीन दशकांहून अधिक काळापासून सुरू असलेला संघर्ष आता नव्या स्वरूपात समोर येतो आहे.

चीन-अमेरिका यांच्यामध्ये जशी व्यापार तूट आहे, तशीच ती अमेरिका आणि भारत यांच्या व्यापारातही आहे. भारत आणि अमेरिकेचा एकूण व्यापार सुमारे १०० अब्ज डॉलर असून त्यामध्ये व्यापार तूट २० अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ही व्यापारतूट कमी करण्यासंबंधी ट्रम्प यांनी कडक संदेश दिलेले आहेत. भारताने अनेक ‘नॉन टेरिफ बॅरिअर्स’ म्हणजे अमेरिकेच्या अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क लावलेले आहे. त्यामुळे भारताची धोरणे अन्यायी आहेत, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे.

आता प्रश्न निर्माण होतो की, चीनशी असलेले व्यापार युद्ध संपल्यावर ट्रम्प भारताकडेही वक्रदृष्टी टाकतील का? भारतावरही असा दबाव टाकतील का? तशी शक्यता मात्र कमी आहे. कारण चीनशी असलेल्या व्यापारयुद्धाला सामरिक आणि आर्थिक आधार आहे, तसा भारताबरोबरच्या व्यापाराला नाही. चीन आणि अमेरिकेच्या व्यापारातील तुटीइतकी भारताबरोबरच्या व्यापारातील तूट मोठी नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनचा आर्थिक विकास आणि लष्करी विकास हा अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारा आहे. भारताच्या बाबतीत असा प्रकार नाही. भारत-अमेरिका यांच्यातील मैत्री गेल्या दोन दशकांमध्ये अधिक दृढ होत गेली आहे. या काळात अमेरिकाच भारताला विकासासाठी मदत करत आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून असा दबाव भारतावर टाकला जाण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारत अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रांची  मोठी आयात करतो. अलीकडेच भारताने पाच अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रांचे करार केले आहेत. यामागे  व्यापारतूट कमी करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे चीनवर ज्या तीव्रतेने दबाव टाकला जात आहे, तितका भारतावर पडण्याच्या शक्यता कमी आहेत. 

मात्र ट्रम्प अचानक धक्कादायक निर्णय घेणारे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जगभर ओळखले जातात. त्यामुळे भारताने तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. इराणवर निर्बंध आणल्यानंतर भारताने अमेरिकेच्या आग्रहाखातर इराणकडून तेल आयात पूर्ण थांबवली. यानंतर भारताने इतर देशांकडून तेलाची आयात करण्याची सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला विचारात घेऊन भारताला पावले उचलावी लागतील. 

लवकरच केंद्रामध्ये नवे सरकार स्थापन होईल. या नव्या सरकारपुढे ट्रम्प यांचा दबाव हे एक आव्हान असणार आहे. त्यामुळे भारताने सर्व दृष्टीने तयारी करणे गरजेचे आहे. अलीकडील काळात भारताने एक महत्त्वाची गोष्ट केली आहे. ती म्हणजे डॉलरच्या मक्तेदारीला शह देण्यास सुरुवात. भारताने इराणबरोबर रुपयांमध्ये व्यवहार करण्यास सुरुवात केली. तशाच प्रकारे जपान आणि अन्य काही देशांबरोबरचे अंशतः रुपयांत व्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाच प्रकारे आपल्या चलनाला प्रोत्साहन देत राहिल्यास डॉलरच्या मक्तेदारीला शह दिला जाईल आणि रुपयाचे अवमूल्यन थांबण्यास मदत होईल. परिणामी अमेरिकेच्या दबावाचा सामना करणे सोपे जाईल.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................