जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला भारत आणखी पाच वर्षं मोदी सरकार सहन करून शकेल?

‘टाइम’ या प्रख्यात इंग्रजी साप्ताहिकाच्या २० मे च्या अंकाची मुखपृष्ठकथा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. त्यांना या अंकाच्या मुखपृष्ठावर ‘India's Divider in Chief’ म्हटलं आहे. त्यावरून गेले दोन-तीन दिवस भारतात, विशेषत: सोशल मीडियावर रणकंदन चालू आहे. ‘टाइम’मधला मूळ लेख आतीश तासीर या पत्रकार व कादंबरीकारानं लिहिला आहे. त्याचं मूळ शीर्षक आहे - ‘Can the World's Largest Democracy Endure Another Five Years of a Modi Government?’. त्याचा हा स्वैर अनुवाद. 

.............................................................................................................................................

महान लोकशाहीचा लोकानुनयात बळी जातो. भारताचा त्यात पहिला नंबर लागतो.

गुजरातचे प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्री राहिलेले आणि हिंदू राष्ट्रवादी भाजपचे नेते नरेंद्र मोदी २०१४मध्ये गेल्या ३० वर्षांतलं सर्वाधिक बहुमत मिळवून सत्तेवर आले. त्याआधी भारतात प्रामुख्यानं जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसचीच सत्ता होती, तीही ६७ वर्षांपैकी ५४ वर्षं. आणि आता भारत मोदी आणि भाजपच्या हातात आपलं भविष्य सोपवण्यासाठी मतदान करत असेल तर ती त्याची ‘नियती’ म्हणावी लागेल. हा सात टप्प्यांचा, साडेपाच आठवड्यांचा आणि ९० कोटी म्हणजे जगातील सर्वांत मोठ्या संख्येनं मतदार निवडणुकीला सामोरा जात असलेला प्रचंड मोठा व्याप आहे. या प्रचंड मोठ्या अभिव्यक्तीमागील सूक्ष्मता समजून घेण्यासाठी आपल्याला- केवळ राजकीय नव्हे तर त्यातील संस्कृतीकारण समजून घेण्यासाठी मोदींच्या पहिल्या पर्वाकडे जावं लागेल. त्याशिवाय मोदींचा उदय ही एकाच वेळी भारतासाठी अपरिहार्यता आणि आपत्ती कशी होती हे समजून घेता येणार नाही. या देशात लोकानुनयी नेत्यांच्या वैधतेची आणि फँटसीची झलक पाहायला मिळते. यामुळेच भारताबरोबरच इंग्लंड-अमेरिकेसह तुर्कस्तान, ब्राझीलमध्ये या काहीशा दूरवरच्या देशातही लोकानुनयी नेत्यांमुळे बहुसंख्याकांच्या तक्रारींना कसा आवाज मिळाला हे पाहायला मिळतं. हे इतकं पसरलेलं आहे की, त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्याच वेळी तुम्ही अधिक चांगलं किंवा अधिक आकर्षक नसलेल्या जगात ढकलले जाता.

याची सुरुवात स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून होते. १९४७मध्ये भारताची फाळणी झाली. भारतातील मुसलमानांसाठी पाकिस्तान हा स्वतंत्र देश निर्माण झाला. पण उच्चशिक्षित पं. नेहरूंच्या भारतानं मात्र अशा प्रकारे केवळ हिंदूंचा देश होणं पसंत केलं नाही. या देशात मुस्लिमांची संख्या (तेव्हा जवळपास ३५ दशलक्ष, आता १७२ दशलक्षापेक्षा जास्त) लक्षणीय म्हणावी इतकी होती. पण पं. नेहरूंनी नव्या स्वतंत्र भारतासाठी धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली. जरी अनेक टीकाकार याचा अर्थ जॉर्ज ऑर्वेलच्या उक्तीप्रमाणे ‘काही लोक अधिक समान असणार’ असा लावत असले तरी देश आणि धर्म यांची फारकत करण्यापुरतीच ही धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना मर्यादित नव्हती, तर देशात सर्व धर्मांना समान मानलं जाईल, अशी व्यापक होती. मुस्लिमांना शरियतवर आधारित कौटुंबिक कायदा पाळण्याची मुभा मिळाली, तर हिंदूंना देशातील कायदा लागू केला गेला. मुस्लीम पुरुषांना पत्नीला घटस्फोट देताना तोंडी ट्रिपल तलाकाची आणि किरकोळ भरपाई देण्याची सवलत दिली गेली, तर हिंदूंना मात्र नवे कौटुंबिक कायदे बंधनकारक झाले. हिंदूंची अनेक प्रार्थनास्थळंही सरकारनं ताब्यात घेतली. (मोदींनी मात्र २०१८ पासून ही तात्काळ तलाक देण्याची पद्धत शिक्षेस पात्र ठरवली.)

स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रदीर्घ काळ नेहरूंच्या राजकीय वारसदारांनी लोकशाही तत्त्वं आणि कार्यप्रणाली यांचा दिखावा करत एका वंशपरंपरागत सरंजामशाहीचीच राजवट प्रस्थापित केली. त्यांच्या राजवटीखालचा भारत हा कोशातला, इंग्रजाळलेला आणि प्रवेशद्वारावरच्या गलक्यांनी भांबावलेला होती. मे २०१४मध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लोकसभेच्या ५४३ पैकी २८२ जागा जिंकून पहिल्यांदा या प्रवेशद्वाराला भगदाडं पाडली. काँग्रेस ४० जागांपर्यंत खाली आली. त्यामुळे देशातल्या या सर्वांत जुन्या पक्षाला विरोधी पक्षाचाही मान टिकवता आला नाही.

लोकानुनयी नेते दोन प्रकारचे असतात. एक, ते ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांच्यापैकीच एक असतात (तुर्कस्तानमधील एर्दोगन, ब्राझीलमधील बोल्सोनारो). दोन, केवळ लोकांच्या तीव्र भावनांचा फायदा घेणारे, पण त्यांच्यापैकी नसलेले (ब्रेग्झिटवाले, डोनाल्ड ट्रम्प, पाकिस्तानमधील इम्रान खान). नरेंद्र मोदी पहिल्या प्रकारचे नेते आहेत. त्यांचे वडील चहाविक्रेते होते आणि त्यांची निवडणूक ही मतपेटीद्वारे केल्या गेलेल्या वर्गलढ्यापेक्षा लहान नव्हती. अमेरिकन इतिहासकार अॅन अॅपलबाम (Anne Applebaum) म्हणतात त्याप्रमाणे ‘आपल्यात नेमके किती मतभेद आहे याची जाणीवच नसलेल्या माणसांमधील न मिटवता येणारी दरी’ हेच यातून अधोरेखित झालं. राजकीय मतभेद पूर्वीही होतेच, नक्कीच होते, पण मोदींच्या निवडीमुळे सांस्कृतिक दरीही अधोरेखित झाली. त्यात केवळ डावे, उजवे असा प्रकार नव्हता, तर त्यापेक्षा अधिक मूलभूत काहीतरी होतं.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4809/Golda-_-Ek-Ashant-Vadal

.............................................................................................................................................

राष्ट्राचं स्वरूप, राष्ट्रनिर्माते, अल्पसंख्याकांची ठिकाणं, विद्यापीठं ते कॉर्पोरेट हाऊसेस ते माध्यमं इथपर्यंतच्या संस्था, या राष्ट्राच्या मूळ स्वभाविषयीच अविश्वास दाखवला गेला. धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद, माध्यमस्वातंत्र्य यांसारख्या स्वतंत्र भारताच्या कौतुकास्पद कामगिरीकडे व्यापक कटकारस्थानाचा भाग म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं. त्याचबरोबर ख्रिश्चन, इस्लाम यांसारख्या अल्पसंख्याकांपासून एकेश्वरवाद्यांशी हिंदू उच्चभ्रूंची असलेली भागीदारी आणि त्यांचं भारतातील बहुसंख्य हिंदूंवरील प्रभुत्व याकडेही.

मोदींचा विजय हा त्या अविश्वासाचं प्रकटीकरण होतं. त्यांनी अतुलनीय अशा राष्ट्रनिर्मात्यांवर हल्ला केला. नेहरू, नेहरूप्रणीत धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या वंदनीय गोष्टींना त्यांनी लक्ष्य केलं. त्यांनी ‘काँग्रेस-मुक्त भारता’ची घोषणा केली. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात बंधुभाव निर्माण होण्याची मात्र इच्छा दाखवली नाही. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे उच्चभ्रू ज्या उदार समन्वयवादी संस्कृतीवर विश्वास दा‌खवत होते, प्रत्यक्षात त्याखाली धार्मिक राष्ट्रवाद, मुस्लिमविरोधी भावना आणि खोलवर रुतलेली जातीय कट्टरता होती, हे मोदींच्या विजयामुळे पाहायला मिळालं. भारताला राजकारणप्रणीत दंगलींचा मोठा इतिहास आहे. १८८४ साली इंदिरा गांधींची त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांनी हत्या केल्यानंतर दिल्लीच्या रस्त्यावर जवळपास २७३३ शीखांना मारलं गेल्याचं उल्लेखनीय उदारण आहे. काँग्रेस नेतृत्व अगदी निर्दोष नसलं तरी ते आपला जमावात सहभाग नव्हता, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या सोयीस्कर आदर्शांचा हवाला देत पटवून देऊ शकले. मोदींनी मात्र अलीकडच्या अॅट्रोसिटीजविषयीच्या मौनापासून ते एक हजारापेक्षा जास्त मुस्लिमांचं शिरकाण त्यांच्या मातृभूमी गुजरातमधल्या २००२ सालच्या कत्तलीपर्यंत आपण जमावाचे मित्र आहोत हेच दाखवून दिलं. त्यांनी पूर्वीच्या दांभिकतेला एक वर्ष दिलं. जसं अल्डस हक्सले लिहितात – “the political hypocrite admits the existence of values higher than those of immediate national, party or economic interest.”

मोदींनी कुठलेही पर्याय न देता भारताचे जुने आदर्श मोडीत काढले. नैतिक मूल्यमापनला वर्ग आणि संस्कृतीच्या संघर्षयुद्धाची भूमी केली. त्यांच्या सत्ताकाळात जुने आदर्श म्हणजे केवळ सत्ताधारी उच्चभ्रूंचे हटवादी नखरे आहेत, असं मानलं जाऊ लागलं. “तुम्हाला माहीत आहे, त्यांच्या दृष्टीनं माझा काय गुन्हा आहे? एका गरीब कुटुंबात जन्मलेली व्यक्ती त्यांच्या सुलतानशाहीला आव्हान देते आहे.” असं जेव्हा मोदी २०१९मध्ये ट्विट करतात, तेव्हा त्यांना २०१४चं चैतन्य पुन्हा जागवायचं असतं. क्रांती घडवणारं चैतन्य! ‘ते’ म्हणजे इंग्रजी बोलणारा भारतातला वर्ग. (त्यांचं प्रतिनिधित्व काँग्रेस पक्ष करतो. सुलतानशाही भारतातील परकीय सत्तेची गुलामी दर्शवते. १८५८मध्ये ब्रिटिशांनी भारतावर कब्जा मिळवण्याआधी भारतावर अनेक शतकं मुस्लिमांचं राज्य होतं. ‘ते’ अभिमानी हिंदू राष्ट्राचा उदय रोखण्यासाठी कार्यरत आहेत.)

२०१४ साली मोदींनी हा सांस्कृतिक उद्रेक आर्थिक आश्वासनांत बदलला. ते रोजगार आणि विकासाविषयी बोलू लागले. समाजवादी राज्याच्या कल्पनेला टोमणा मारत ते म्हणाले, “उद्योग उभारणं हे सरकारचं काम नाही.” आता विश्वास ठेवणं कठीण जाईल, पण ती निवडणूक ही आशा पल्लवित करणारी होती. जेव्हा दिल्लीच्या पत्रकारांनी मोदींच्या मतदारांना राममंदिराविषयी प्रश्न केला, तेव्हा त्यांनी ठामपणे सांगितलं की, ‘तुम्ही आमच्याशी राममंदिराविषयी का बोलताय? आम्हाला विकास हवाय म्हणून आम्ही मोदींना मत देतोय.’ मोदींची २०१४मधली घोषणा होती -‘सबका साथ, सबका विकास’!

या महिन्यात भारतात मतदान होत असताना त्या घोषणेतील विरोधाभास कुणालाही जाणवत नाही. मोदींचा आर्थिक चमत्कार अपयशी ठरला आहे. ते भारतात धार्मिक राष्ट्रवादाच्या विद्वेषाची हवा निर्माण करण्यात सहाय्यभूत झाले आहेत. त्यांच्या पक्षातील तरुण नेता, तेजस्वी सूर्या यानं मार्च २०१९मध्ये अतिशय आक्रमक भाषण करताना म्हटलं आहे की – ‘‘तुम्ही जर मोदींबरोबर  असाल तर तुम्ही  देशाबरोबर आहात, पण जर तुम्ही मोदींबरोबर नसाल तर तुम्ही देशद्रोही शक्तींचे हात बळकट करत आहात.’’ भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास १४ टक्के असलेल्या मुस्लिमांना एकामागून एका हिंसाचाराला सामोरं जावं लागत आहे. हिंदू जमाव गोमातेच्या नावाखाली रस्त्यावर उतरून सार्वजनिक हिंसाचार करत आहे. अनेकदा वाटतं की, हे सगळं सरकारच्या छुप्प्या मदतीनंच होत आहे. देशातील स्मार्टफोनधारकांनी अशी एखादी घटना चवीनं पाहून महिना उलटतो न उलटतो, तोच आणखी एक ख‌वळलेला हिंदू जमाव दुसऱ्या कुणा असुरक्षित मुस्लिमावर तुटून पडतो. २०१७ सालच्या एका छायाचित्रात आपल्याला रक्तानं माखलेला, पांढरे डोळे केलेला आणि जमावाकडे प्राणाची भीक मागणारा मोहम्मद नईम दिसतो. हीच मोदींच्या सत्ताकाळातली सर्वांत सहनशील प्रतिमा ठरली आहे. या प्रत्येक वेळी नेतृत्वाचा प्रतिसाद सारखाच असतो- आभासी मौन!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4808/Surely-Your-Joking-Mr-Feynman

.............................................................................................................................................

मूलभूत आदर्श आणि सभ्यता यांचा इतका खेळखंडोबा झाला आहे की, मोदी हिंसेवर नियंत्रण मिळवू शकलेले नाहीत. एकदा द्वेषाला मान्यता मिळाली की, त्याचं लक्ष्य असलेल्यांना वेगळं ठरवणं कठीण नसतं. जे लोक मुस्लिमांवर हल्ला करायला उता‌वीळ असतात, तेच मागासवर्गीय हिंदूंवर हल्ला करायलाही तेवढेच उतावीळ असतात. भाजपला मागासवर्गियांची मतं गमावणं परवडणारं नाही. पण मोदींच्या गुजरातमधली जुलै २०१६ची घटना आहे. गायीचे कातडं काढणाऱ्या चार मागासवर्गीयांना उच्चवर्णीयांनी कपडे काढून, लोखंडी सळयांनी मारत त्यांची धिंड काढली होती.

स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबतही मोदींचा रेकॉर्ड डागाळलेलाच आहे. एका बाजूला त्यांनी स्त्रियांसाठी संधी आणि त्यांची सुरक्षितता हा निवडणुकीचा मुद्दा (२०१८च्या एका अहवालात भारत स्त्रियांसाठी जगात सर्वांत असुरक्षित देश अशी नोंद झाली होती) बनवला होता, तर दुसऱ्या बाजूला मोदी आणि त्यांच्या पक्षातील पुरुष अत्यंत वर्चस्ववादी दिसतात. २०१५मध्ये मोदी बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याबद्दल असं म्हणाले होते की, ‘स्त्री असूनही दहशतवादाबाबतची त्यांची कामगिरी लक्षणीय आहे.’ तेव्हा ते टीकेचे लक्ष्य झाले होते. मोदींचे निकटवर्तीय अमित शहा स्त्रिया या देवीसमान असल्याचं मानतात. अशा प्रकारची भाषा ही स्त्रियांना मखरात मुकाट बसवण्यातच इतिकर्तव्यता मानणाऱ्या धर्मवादी पुरुषांचा नेहमीचा मुखवटा असतो. पण हेही खरं की, मोदींनी एका स्त्रीची संरक्षणमंत्रीपदीही नियुक्ती केली!

हे आंतरर्विरोध पाश्चिमात्य स्वातंत्र्याच्या कल्पना आत्मसात करू पाहणाऱ्या समाजाचा भाग मानला तर, हेही सांगावं लागेल की, मोदी सत्ताकाळात अल्पसंख्याकांवर (उदारमतवादी, निम्नवर्गीय, मुस्लीम, ख्रिश्चन इ.) सातत्यानं हल्ले होत आहेत. ‘सबका साथ सबका विकास’ या आपल्या आश्वासनाला बाजूला टाकून मोदींनी भारत अशा अवस्थेला आणून ठेवला आहे की, भारतीय समाजात आपापसातील भेद दाखवण्याचीच अहमहमिका सुरू झाली आहे. २०१४ साली मोदींनी वातावरणनिर्मितीसाठी जनमानसातील भेदांचा कौशल्यानं वापर करून घेतला. तेच मोदी २०१९मध्ये या भेदांना जीवनाच्या केंद्रस्थानी ठेवून आपलं नैराश्य घालवून टाकण्याचं आवाहन करत आहेत. मोदी पुन्हा जिंकतीलही, (अतुलनीय मीडियॉक्रसी आणि नेहरूंचे वंशज राहुल गांधी) यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षानं निराशा केलेली आहे. पण मोदी २०१४ची असंख्य स्वप्नं आणि आकांक्षा यांचे प्रतिनिधी परत होणार नाहीत. त्या वेळी ते डोळे दिपून जावेत अशी स्वप्नं दाकवणारे मसिहा होते. एका बाजूला हिंदुत्वाचं पुनरुज्जीवन, तर दुसऱ्या बाजूला दक्षिण कोरियासारखे आर्थिक उपक्रम, हा त्याचाच भाग होता. आज ते वचनपूर्ती करू न शकलेल्या एका राजकीय नेत्याच्या भूमिकेतून निवडणुकीला समोरे जात आहेत. या निवडणुकीला तुम्ही कुठलंही नाव द्या, त्यात आशा-आकांक्षेला मात्र वाव राहिलेला नाही!

२०१४च्या निवडणुकीदरम्यान मी वाराणसीमधून वार्तांकन केलं होतं. जो मोदींनी आपला मतदारसंघ म्हणून निवडला होता. जेरुसलेम, रोम किंवा मक्का या शहरांसारखाच हिंदू मानसिकतेवर या शहराचा पगडा आहे. या निवडणुकीत मी स्वत:ला दोन रूपांत पाहिलं. एक, पाकिस्तानी मुस्लिमाचा मुलगा (माझे वडील पाकिस्तानी मुस्लीम होते) आणि दोन, भारतीय इंग्रजीभाषक उच्चभ्रू. त्यामुळे मला याची कल्पना होती की, मोदी जो भारत घडवू पाहत आहेत, त्यात माझ्यासारख्याला कुठलंही स्थान असणार नाही. पण दुसऱ्या बाजूला मला मोदींच्या सत्तेच्या सांस्कृतिक स्वरूपाविषयी सहानुभूती वाटत होती. पाश्चिमात्य देशांमध्ये उदारमतवाद किंवा मार्क्सवाद म्हणजे प्रत्यक्षात प्रस्थापित उच्चभ्रूंचीच सत्ता ठरते हा आरोप तुलनेनं नवा आहे आणि त्यावर अजूनही वादविवाद होतो. भारतात मात्र दशकानुदशकं डावं किंवा उदारमतवादी असण्याचा अर्थ अल्पसंख्याकांचा राक्षसी विशेषाधिकार असाच होतो. इंग्लंडमध्ये न्यू इंग्लंड रिपब्लिकन्स किंवा सनातनी टोरी पक्ष आहे, तसा उजव्या बाजूचा कोणताही सक्षम गट भारतात नाही. त्यामुळे डावं असणं हे विशेष हक्क लाभलेल्या, परदेशी विद्यापीठांत शिकून तिथून राजकीय आणि बौद्धिक फॅशन आयात केलेल्या मूठभर लोकांचं कार्यक्षेत्र आहे.

२०१४मध्ये भारतीय उच्चभ्रूंचं सांस्कृतिक वेगळेपण निव्वळ राजकीय आहे, खऱ्या भारताला कमी लेखण्यासाठी पाश्चात्य प्रभावाखाली केलेलं ते एक कारस्थान आहे, हे भासवण्यात मोदी यशस्वी झाले होते. देशातील हा छोटा गट प्रभावशाली असून इतरांपासून वेगळ्या विश्वात राहतो, हे त्यांनी उघडपणे सांगितलं. ही एक प्रभावी राजकीय खेळी होती. पण खरा भारतही स्वत:च्या विश्वात रममाण आहे, हे सत्य त्यामुळे झाकोळलं गेलं. नेहरूंची भूमिका स्पष्ट होती की, भारत अधिकाधिक भारतच राहिला तर तो कधीच आधुनिक राष्ट्र म्हणून उभा राहू शकणार नाही. भारताला पाश्चिमात्यांची, विज्ञानाची आणि तंत्रज्ञानाची गरज आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे भारताला वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. आपल्या संस्कृतीत मुरलेला गूढवाद आणि जादूटोणा यांचा त्याग करण्याची गरज होती. पण जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणानं म्हणा, मोदींनी भारतभर एक गोंधळलेली मानसिकता रुजवली. त्यामुळे भारताचा दक्षिण कोरिया होण्याचा मार्ग प्राचीन भारतीय वैभवशाली वारशाच्या गौरवीकरणातून जातो, अशी सर्वांची खात्री पटली. २०१४मध्ये मोदींनी डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या मुंबईत भरलेल्या परिषदेत जेनेटिक सायन्स आणि प्लॅस्टिक सर्जरी यांची प्राचीन भारतीयांना जाण होती असं सांगितलं. ते म्हणाले की, आपण गणपतीची पूजा करतो. त्या काळात काही प्लॅस्टिक सर्जन असणार, ज्यांनी हत्तीचं डोक माणसाच्या धडावर लावून प्लॅस्टिक सर्जरीचा पाया घातला!

मोनी राजकारण, अर्थकारण यांपासून भारतविद्येपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रांत एखाद्याच्या क्षमतेपेक्षा तो आपल्या विचारांचा असण्याला प्राधान्य दिलं. त्यामुळे भारताची बुद्धिवादाच्या मार्गावरून अधोगती होते आहे. त्यांनी स्वामीनाथन गुरुमूर्ती या हिंदू राष्ट्रवाद्याची रिझर्व्ह बँकेची संचालक मंडळावर नियुक्ती केली. कोलंबिया विद्यापीठाचे विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ जगदीश भगवती म्हणतात- ‘जर ते अर्थशास्त्रज्ञ असतील, तर मी भरतनाट्यम नर्तक आहे’. याच गुरुमूर्तींनी मोदींना २०१६मध्ये काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करण्यासाठी देशातील ८६ टक्के नोटा एका रात्रीत रद्दबातल करण्याचा सल्ला दिला होता. त्या हल्लकल्लोळातून भारत अजूनही पुरता सावरलेला नाही. मोदी आता राष्ट्रवादाचा ज्वर टिपेला आणून आपली सत्ता राखू पाहत आहेत. आता त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा हा विषय महत्त्वाचा बनला आहे. नुकत्याच निर्माण झालेल्या भारत-पाक यांच्यातील तणावाचा ते फायदा उठवत आहेत. आर्थिक विकासाला त्यांनी सोडचिठ्ठी दिलीय.

२०१७मध्ये उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक लोकसंख्या आणि मुस्लिमांच्या टक्केवारी सर्वांत जास्त असलेल्या राज्याची निवडणूक जिंकल्यानंतर भाजपने हिंदू राष्ट्रवादाची भगवी वस्त्रं परिधान करणाऱ्या आणि द्वेष पसरवणाऱ्या एका संन्याशाच्या हाती राज्याची सत्ता दिली. हे योगी आदित्यनाथ काही निवडणूक प्रचाराचा मुख्य चेहरा नव्हते. त्यांची ओळख असलीच तर एका हिंदूंच्या खुनाचा बदला शंभर मुसलमानांचा खून करून घेणाऱ्या किंवा मुस्लीम स्त्रियांना थडग्यातून बाहेर काढून त्यांवर बलात्कार करण्याची भाषा करणाऱ्यांबरोबर व्यासपीठ शेअर करण्यासाठीच होती. मोदींनी विद्यापीठीय बुद्धिवाद्यांवर सतत हल्ले केले आणि अपात्र, अर्धशिक्षितांना उत्तेजन दिलं. भारतातील बुद्धिजीवींचा वर्ग हा कट्टर डावा होता हे खरं, पण त्यांचं राजकारण बदलवण्याऐवजी मोदींनी गु‌णवत्तेच्या कल्पनांवरच हल्ला केला. इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (ICHR) पासून राजकीय नेतृत्व व बुद्धिवादी घडवणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठापर्यंतची ज्ञानकेंद्र पोखरली जात आहेत. प्रशासक आणि प्राध्यापकांची निवड त्यांच्या मूळ क्षमतेऐवजी राजकीय विचारसरणीच्या आधारे होत आहे.

आधुनिकता म्हणजे केवळ पाश्चिमात्यीकरण असं मानणाऱ्या आणि जागतिक परिमाण देऊ शकतील अशा कल्पना व तत्त्वं केवळ युरोप-अमेरिकेच्या संस्कृतीशी परिचय करण्यापुरतीच मर्यादित राहण्याच्या भारतीय दृष्टिकोनाची चिकित्सा करण्याचा मोदींना जरूर हक्क आहे. आणि तो योग्यच आहे. पण भारताला महासत्ता व्हायचं असेल तर एक कटु सत्य मोदींना विसरून चालणार नाही. ते म्हणजे मध्ययुगीन अंधश्रद्धा, जादूटोणा टाकून द्यावा लागेल. पण ही गोष्ट मोदी सांगू शकत नाहीत किंवा त्यांची तशी इच्छा नाही. आपण केवळ आपल्यासारखं असणं पुरेसं नाही. श्रीलंकेचे विख्यात इतिहासकार ए. के. कुमारास्वामी म्हणतात – “भारत असो की युरोप, प्राचीन संस्कृतीच्या अवशेषांचा त्यागच केला पाहिजे. आपण भूतकाळात घडलो आहोत, पण आपल्याला आपलं घर भविष्यकाळात बांधायचं आहे. हे समजून घेणं, दृढनिश्चयानं मान्य करणं आणि मागे सोडलेल्या गोष्टीवर प्रेम करणं हाच सबळ होण्याचा मार्ग आहे.” भूतकाळाला चिकटून राहणं हेच मोदींच्या भारतात खोलवर दिसणाऱ्या आततायी नैराश्याला कारणीभूत आहे. भारतीयांची आधुनिक जगाचा सामना करण्याची तयारी नाही. प्रखर आत्मविश्वासाऐवजी ते दिखावू देशप्रेम व्यक्त करण्यातच धन्यता मानताना दिसतात!

आपलं नेमकं काय आणि बाहेरचं काय, याचीच भारतीयांना चिंता लागलेली असते. भारतीय उच्चभ्रू वर्गाला गांधीजींच्या शब्दांत सांगायचं तर आपल्याच देशात परकं करणारी तीच प्रक्रिया कमी-अधिक फरकानं भारत चालू आहे. ती पाश्चात्य संस्कृती आणि चालीरीतींशी संबंध न आलेल्या समूहातही पुन्हा चालू होत आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही भारतातील एक प्रभावशाली हिंदू राष्ट्रवादी संघटना. तिचा एक तरुण सदस्य मला म्हणाला होता की, “आमच्या संस्कृतीचा ऱ्हास केला जात आहे. माझ्या कुटुंबातील अनेकांनी वाणिज्य शाखेची पदवी घेतलीय, पण मी आपल्या संस्कृतीजवळ राहण्याचा मार्ग निवडलाय. आमची महान संस्कृती आमच्यातल्या लोकांच्या सहभागाशिवाय दडपली जाऊ शकत नाही. मला नक्की सांगता येणार नाही, पण कुणीतरी आमचं नियंत्रण करत आहे. विकास आणि विनाश या दोन शब्दांमध्ये तसा एका अक्षराचाच फरक आहे.”

हा हिंदू राष्ट्रवादी तरुण नव्या पिढीच्या भारताचा एक भाग आहे. त्याला वसाहतीकरणाचा स्पर्श झालेला नाही, पण जागतिकीकरणानं त्याला गाठलंच. आपल्याला कमी लेखलं जात असल्याच्या भावनेनं त्याला घेरलेलं आहे. त्याला वाटतं की, त्याचा धर्म आणि संस्कृती हीन मानली जाते. हिंदूफोबियासारखी फँटसी त्याला खरी वाटते. ‘सेक्युलर्स’, ‘लिबटार्डस’, ‘न्यू यक टाइम्स’ असे शब्द तो तिरस्कारानं उच्चारतो. असं वाटतं की, त्याचा सांस्कृतिक ऱ्हास होत असल्याबद्दलचा राग राजकीय विचारधारेच्या मुखातून व्यक्त होतोय. त्यातून इतरांबद्दल त्याच्या मनात तिरस्काराची भावना निर्माण होतेय. उदा. मुस्लीम, मागासवर्गीय आणि आपल्यातलचे पण पिढ्यानपिढ्या आंग्लाळलेल्या पद्धतीनं जगणारे भारतीय उच्चभ्रू. मागच्याच महिन्यात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी मुस्लिमांना ‘वाळवी’ची उपमा दिली. भाजपच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर ‘बौद्ध, हिंदू आणि शीख वगळता इतरांना देशाबाहेर घालवू’ यासारखी भाषा वापरायला कमी केलं जात नाही. हे कमी म्हणून की काय, भोपाळ या तब्बल २५ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या शहरात भाजपची उमेदवार आहे भगव्या कपड्यांतली साध्वी प्रज्ञा सिंग-ठाकूर. एका मशिदीजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांच्या मृत्युमुखी पडले. त्या कटाची सूत्रधार असल्याचा आरोप या साध्वीवर आहे. या साध्वी सध्या जामिनावर आहेत. त्यांची उमेदवारी कट्टर राष्ट्रवाद आणि गुन्हेगारी अंगवळणी पडल्याचंच अधोरेखित करते.

मोदींचा भारत कट्टर राष्ट्रवादाचं भूत आणि गुन्हेगारी या गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या करता येत नाही, या वळणावर उभा आहे. जुनी व्यवस्था मोडीत काढली गेलीय, पण नवी कुठलीही पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली गेलेली नाही. मोदी याआधी जिंकलेत आणि आताही जिंकतील. पण त्यातून निष्पन्न काय होणार? त्यांचा लोकानुनयी बहुसंख्याकवाद हा भारतीय समाजावरची टीका ठरला आहे. त्याचं प्रतीक काँग्रेसशिवाय दुसरं कुठलं असणार! गांधी-नेहरू घराण्याकडे आपला आणखी एक सदस्य वगळता देण्यासारखं काही नाही. प्रियांका गांधी ही बहीण राहुल गांधी या भावाच्या मदतीला देण्यापलीकडे देशातल्या या सर्वांत जुन्या पक्षाकडे दुसरी राजकीय कल्पना नाही. हे २०२० साली अमेरिकेतील डेमॉक्रेटिक पक्षानं हिलरी क्लिंटन यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची उमेदवारी देऊन चेल्सा क्लिंटनला उपराष्ट्रध्यक्षपद देण्यासारखंच आहे!

मोदी हे नशिबवान आहेत की, त्यांना कोणताही सामाईक कार्यक्रम नसलेल्या आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील दुबळ्या विरोधी पक्षांची आघाडी लाभली आहे. तरीही पराभवाची शंका त्यांना खातेय. कारण त्यांना जाणीव आहे की, २०१४ मध्ये दिलेली आश्वासनं आपण पूर्ण केलेली  नाहीत. म्हणूनच ते ‘अंतर्गत शत्रू’ शोधत आहेत. इतर लोकानुनयी नेत्यासारखंच आपल्या सुरक्षित कोशात बसून ते ‘इतरांच्या’ सुलतानशाहीबद्दलची भडास काढत आहेत. प्रांतीय इच्छाशक्ती असलेल्या, आपल्या मर्यादांचं प्रतीक असलेल्या या नेत्याला भारतीय लोक दुसरी टर्म देण्याची तयारी करत असताना तो आपल्या अपयशाचा राग काढण्यासाठी जगाला कोणती शिक्षा देईल, या विचारानं थरकाप उडतो.

.............................................................................................................................................

‘टाइम’मधला मूळ लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................