अजूनकाही
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे माजी निवडणूक उपायुक्त आलोक शुक्ल यांच्या ‘Electronic Voting Machines - The True Story ’ या इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे : एक सत्यकथा’ या नावानं नुकताच प्रकाशित झाला आहे. मृणाल धोंगडे यांनी केलेला हा अनुवाद दिलीपराज प्रकाशनानं प्रकाशित केला आहे. या पुस्तकातील हा संपादित अंश...
.............................................................................................................................................
ईव्हीएमविषयीची चर्चा, निवडणुकीच्या भविष्याप्रमाणे राजकीय पक्ष आणि व्यक्तींच्या बदलणाऱ्या भूमिका यांच्या उल्लेखाशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. यावरूनच ईव्हीएमबाबतचा संधिसाधू विरोध लक्षात येतो. भारतात राजकीय पक्षांना, त्यांनी त्यांच्या ख्यातीमुळे निवडणुका जिंकल्या असून ईव्हीएममधील फेरफारामुळे नाही, यावर आपण विश्वास ठेवावा असे वाटते. पण जेव्हा ते हरतात, तेव्हा दिले जाणारे कारण म्हणजे ईव्हीएममधील फेरफार होय. भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्यांच्या निवडणुकीतील अपयशाचे खापर कधी ना कधी ईव्हीएमवर फोडलेले आहे. पण त्यांनी त्यांच्या विजयाचे श्रेय ईव्हीएमला कधीही दिलेले नाही.
लक्षात घेण्यासारखी अजून एक बाब म्हणजे, भारतीय व्यवस्थेमध्ये संसद निवडणुकीचे कायदे बनवते आणि भारतीय निवडणूक आयोग फक्त त्याची अंमलबजावणी करतो. ईव्हीएम वापरण्याविषयीचा कायदा संसदेने केलेला होता. त्यांच्या वापराला विरोध करणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी संसदेत आहेत. म्हणूनच सगळ्यांनाच हा कायदा बदलण्याची आणि निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर थांबवण्याची संधी होती. हे घडले नाही. याचाच अर्थ ईव्हीएमविरुद्ध या राजकीय पक्षांनी केलेल्या तक्रारी फक्त सार्वजनिक फायद्यासाठी असून ईव्हीएमच्या वास्तविक भेद्यतेविषयी असलेल्या खात्रीचा याच्याशी संबंध नाही. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांच्या बदलत्या भूमिकांची अनेक उदाहरणे पुढे दिलेली आहेत.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
भारतातील सर्वांत मोठ्या आणि जुन्या पक्षाला भारतात ईव्हीएम आणण्याचे श्रेय जाते. पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधींनी ईव्हीएमचे समर्थन केले. १९५१ च्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमात १९८८ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आणि ईव्हीएमचा वापर शक्य करण्यासाठी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना कलम ६१-ए जोडण्यात आले. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणावर ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. हे सगळे नेते भविष्यात भारतामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचे युग आणण्याकडे पाहत होते. काँग्रेसने ईव्हीएमची ओळख करून देण्यासाठी निभावलेल्या भूमिकेचा त्यांना अभिमान वाटला पाहिजे. पण, भाजपच्या सध्याच्या निवडणुकीतील विजयानंतर आणि काँग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षांच्या पराभवानंतर काँग्रेस पक्षदेखील ईव्हीएमच्या विरोधाच्या जाळ्यात अडकला आहे. तरीही, अजूनही काँग्रेस पक्षात काही समजूतदार माणसे आहेत.
वीरप्पा मोईली : काँग्रेस नेते, यांनी लोकांसमोर त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवली आहे. ‘इंडिया टीव्ही’च्या वेबसाईटने त्यांचे म्हणणे उद्धृत करताना लिहिले आहे- ‘...ईव्हीएमच्या विरोधी उठवला जाणारा आवाज ‘पराभूत मानसिकता’ दर्शवतो.’ त्यांनी पुढे असे म्हटल्याचेही उदधृत झाले आहे - ‘मी पूर्वीचा कायदा मंत्री आहे. माझ्या कार्यकाळात ईव्हीएम आले आणि तक्रारीही आल्या. आम्ही त्याची शहानिशा केली. तुम्हाला माहितीच आहे की, इतिहास कधीही विसरू नये. आपण ईव्हीएमला पूर्णपणे ओळखतो. आमच्या कार्यकाळातही (संपुआ) आम्ही ते तपासले आहेत. ईव्हीएम हे कारण नाहीये. फक्त आपला पराभव झाला आहे म्हणून आपण सगळं खापर ईव्हीएमवर फोडणार आहोत का? पराभवाची मानसिकता असणारेच फक्त ईव्हीएमला दोष देतात...’
कॅप्टन अमरिंदर सिंग : पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग, यांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेसच्या बदलणाऱ्या भूमिका लक्षात येतात.
अ.) २०१७ साली पंजाबची निवडणूक जिंकल्यानंतर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वेबसाईटवर त्यांचे वक्तव्य उदधृत केले गेले आहे- ‘जर ईव्हीएममध्ये फेरफार झाले असते, तर मी इथे बसलो नसतो. अकाली बसले असते.’
ब.) योगायोगाने २०११ मध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीच ईव्हीएमच्या विरोधी सूर लावलेला होता. मार्च २००१ मध्ये, पंजाबची निवडणूक हरल्यावर ते म्हणाले होते - ‘आम्हाला खात्री पटलेली आहे की, ईव्हीएममध्ये फेरफार करता येतात. त्यामुळे आम्ही मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. मनोहर सिंग गिल यांच्यासमोर दिल्लीत प्रस्ताव मांडणार आहोत आणि त्यांना मूळची, मतपत्रिकेने मतदान करण्याची पद्धत परत आणण्याची विनंती करणार आहोत. जर आयोगाने आमचे म्हणणे ऐकले नाही तर, कोणताही पर्याय न राहिल्यामुळे आम्हाला ईव्हीएमला निवडणुकीतून बाहेर काढण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील.’
भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे समर्थक
लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी दोघेही, ईव्हीएमवरील पहिल्या राजकीय पक्षांच्या बैठकीला हजर होते, जी तेव्हाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. शकधर यांनी बोलावली होती.
दोघांनी फक्त यंत्रच पाहिले नाही, तर या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या. लालकृष्ण अडवाणी निवडणुकीत ईव्हीएमच्या वापराची शिफारस करणाऱ्या, निवडणुकींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या दिनेश गोस्वामी समितीचे सदस्यही होते. यावरून हेच सिद्ध होते की, भारतात निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमच्या वापरासाठी मार्ग सुकर करण्याच्या कामात भाजप नक्कीच सहभागी होता. लालकृष्ण अडवाणींनी जी. व्ही. एल. नरसिंह राव यांच्या ‘डेमोक्रसी अॅट रिस्क’ या पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिताना ईव्हीएमवर कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. त्यांनी फक्त व्हीव्हीपीएटीची तरतूद करण्याचा सल्ला दिला आहे. हे जाणून घेणेही रंजक आहे की, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान पहिल्यांदा गुजरातमधील स्थानिक निवडणुकांमध्ये (विद्यमान पंतप्रधान) नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना झाले. भाजप तांत्रिक प्रगती आणि माहिती व तंत्रज्ञानाच्या वापराचा पुरस्कर्ता आहे हे स्पष्ट आहे.
भाजप जेव्हा २००९ मध्ये, निवडणूक जिंकण्याचे अंदाज असतानाही, हरला तेव्हा त्यांनी ईव्हीएमला जोरदार विरोध करायला सुरुवात केली. जी. व्ही. एल. नरसिंह रावांनी नंतर त्यांचे पुस्तक लिहिले. जनता पक्षाचे त्या वेळचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ईव्हीएमला विरोध करणारे पुस्तक संपादित केले. त्यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिले आणि रिट याचिकाही दाखल केली. तरीही, आता अधिकृतपणे भाजपमध्ये सहभागी होऊन त्यांनी भाजपला असलेला आपला पाठिंबा स्पष्ट केला आहे. भाजपच्या केंद्रीय कार्यकारी परिषदेचे सदस्य आणि महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष किरीट सोमय्या यांनी ईव्हीएमला विरोध करताना अनेक वेळा आयोगाला लिहिले होते. भाजपच्या शैलेंद्र प्रधान यांनीही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ओमेश सैगलांसारख्या भाजपचे समर्थक असलेल्या अनेक जणांनी ईव्हीएमला हद्दपार करण्यासाठी हल्लाबोल केला.
आता आपण पाहूया की, भाजपच्या २०१४ मधील निवडणुकीतील यशानंतर काय झाले आणि पुढे काय घडले.
जी.व्ही.एल. नरसिंह राव : २०१७ मध्ये गुजरात निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी त्यांना ‘टाइम्स नाऊ’ चॅनेलवर ईव्हीएमबद्दल विचारल्यावर, राव त्याच्या वापराचे समर्थन करताना म्हणाले की, व्हीव्हीपीएटीमुळे ईव्हीएम आता सुरक्षित झाली आहेत आणि ती हॅक करता येत नाहीत.
सुब्रमण्यम स्वामी : दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाने सादरीकरण केल्यावर त्यांनी ‘एबीपी न्यूज’ला सांगितले की, आता व्हीव्हीपीएटी आल्यामुळे ईव्हीएमबद्दल ते समाधानी आहेत. अर्थातच त्यांनी व्हीव्हीपीएटी आणण्याचे श्रेय घेतले.
ओमेश सैगल : आपच्या सादरीकरणानंतर ‘द क्विंट’ला मुलाखत देताना, दिल्लीचे माजी मुख्य सचिव सैगल म्हणाले की, व्हीव्हीपीएटी आल्यापासून ईव्हीएम हॅक केली जाऊ शकत नाहीत.
व्यंकय्या नायडू : ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झालेल्या पीटीआयच्या बातमीनुसार, केंद्रीय मंत्री असताना नायडू, विरोधी पक्षाला टोला लगावताना, तिरुअनंतपुरम येथे पत्रकारांना म्हणाले : ‘काहीही समस्या नसताना, ते (विरोधी पक्ष) नवीन समस्या निर्माण करायचा प्रयत्न करतात आणि ईव्हीएम विरुद्ध आरोप हे त्यांच्या पराभवाचे कारण सांगतात.’
असे दिसते की, व्हीव्हीपीएटी आल्यानंतर आता भाजपने ईव्हीएम सुरक्षित झाल्याची भूमिका घेतली आहे. हा नक्कीच एक दिखावा आहे. आजही पूर्वीचीच ईव्हीएम वापरली जात आहेत. व्हीव्हीपीएटीने ईव्हीएममध्ये कोणताही नवीन सुरक्षा उपाय आणलेला नाही. ईव्हीएमशी आधीही कोणती छेडछाड करता येत नव्हती आणि आताही येत नाही. व्हीव्हीपीएटी हा एक विश्वास वाढवण्याचा उपाय आहे आणि त्याचा या यंत्राच्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांशी काहीही संबंध नाही. मतभेद असल्यास व्हीव्हीपीएटीची मोजणी होऊ शकते, पण ते खरंच किती वेळा वापरले गेले आहे? जर १०० टक्के व्हीव्हीपीएटीची मोजणी करणे हेच लक्ष असेल तर, मते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने साठवण्यात काहीच अर्थ उरत नाही. म्हणूनच हे स्पष्ट आहे की, आता भाजप ईव्हीएमला पाठिंबा व्हीव्हीपीएटीमुळे देत नाहीये. त्यांनी ईव्हीएमला विरोध केला, कारण ते निवडणुकीत हरत होते आणि ते जिंकत असल्यामुळे त्याला पाठिंबा देत आहेत. याबाबतीत ते दुसऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा वेगळे नाहीत.
बहुजन समाज पक्ष
अलीकडेच बसपने मतदान पत्रिका वापराची पद्धत परत यावी म्हणून मागणी केली आहे. बसपच्या अध्यक्षा मायावती यांनी तर ईव्हीएम यंत्रांशी छेडछाड झाल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील निवडणूक भाजपने जिंकली, असे म्हटले. पण जेव्हा त्या २००७ साली निवडणूक जिंकल्या, तेव्हा त्यांनीच निवडणूक आयोगाचे कौतुक केले होते. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने २८ मे २००७ रोजी त्यांचे वक्तव्य असे उद्धृत केले आहे - ‘मी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटले आणि उत्तर प्रदेशात मुक्त आणि निष्पक्ष मतदान होण्याची खबरदारी घेतल्याबद्दल धन्यवाद दिले.’
समाजवादी पक्ष
अखिलेश यादव यांनीही उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या पराभवानंतर मतदान पत्रिका वापराची पद्धत परत यावी म्हणून मागणी केली आहे. पण समाजवादी पक्षाच्या प्रतिनिधींना आणि जेष्ठ नेत्यांना जिंकल्यानंतर, बैठकांमध्ये मी निवडणूक आयोगाचे कौतुक करताना ऐकले आहे. त्यावेळी त्यांना हीच ईव्हीएम अविश्वासास पात्र आहेत असे वाटले नाही.
तृणमूल काँग्रेस
नुकत्याच तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी ईव्हीएमविरोधी तक्रारींच्या अग्रस्थानी होत्या. तरीही त्या जिंकल्या, तेव्हा त्यांनीही अनेकदा निवडणूक आयोगाचे कौतुक केले आहे. १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी ‘फर्स्ट पोस्ट’ने दिलेल्या बातमीनुसार त्यांनी, लोक मुक्तपणे स्वत:ला व्यक्त करू शकतील, शांततापूर्ण निवडणूक होईल, याची खबरदारी घेतल्याबद्दल निवडणूक आयोगाचे आभार मानले. १५ एप्रिल २०१४ रोजी ‘डीएनए’ने म्हटले आहे, ‘२००९9 आणि २०११ मध्ये त्यांच्या पक्षाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जिंकल्यावर ममता बॅनर्जींनीच निवडणूक आयोगाचे कौतुक केले होते.’
आम आदमी पक्ष
कदाचित आम आदमी पक्ष आजच्या काळातला ईव्हीएमविरुद्ध सगळ्यात जास्त आवाज उठवणारा पक्ष आहे. त्यांनी ईव्हीएमसारख्या दिसणाऱ्या यंत्रांच्या भेद्यता आरोपांवर आधारित सादरीकरण दिल्ली विधानसभेत केले. त्यांनी निवडणूक आयोगाला अनेक प्रसंगी ईव्हीएमच्या विरोधात लिहिले आहे. पण, आपनेही २०१३3 मध्ये दिल्ली निवडणूक मोठ्या फरकाने जिंकल्यावर कोणत्याही तक्रारी केल्या नाहीत. त्यांनी निवडणूक आयोगाचे, निवडणुकीच्या आयोजनात निष्पक्षपाती राहिल्याबद्दल, कौतुकच केले. हे मनोरंजक आहे की, आप ईव्हीएमचा इतका विरोध करत असताना जेव्हा त्यांनी बवाना पोटनिवडणूक जिंकली आणि त्यांना पत्रकारांनी ईव्हीएमच्या छेडछाडीबद्दल व त्याचा त्यांच्या विजयावर परिणाम होण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता, आपच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, जुनी ईव्हीएम खराब होती, पण नवीन चांगली आहेत.
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Sachin Chavan
Wed , 08 May 2019
ज्यावेळी EVM ला विरोध करणारे पक्ष जिंकतात, त्यावेळी EVM चांगली असतात, असा सूर तुम्ही ज्यावेळी लावता, त्यावेळी तुम्ही असे समजता की त्यावेळी EVM मध्ये TAMPERING केले नव्हते. हे तुमचे म्हणणे चुकीचे आहे. मुळात आधी ज्यावेळी एखादा पक्ष EVM मध्ये TAMPERING करतो त्यावेळी किती करतो किंवा किती करण्याची गरज आहे, या प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही शोधाल त्यावेळी तुम्हाला तुमच्या लेखाचे उत्तर मिळेल. निवडणूक जिंकण्यासाठी फक्त ५० टक्के जागा जिंकायच्या असतात. मग कोणी १०० टक्के जागांवर TAMPERING करेल का? नाही. म्हणजे एखाद्याला निवडणूकी मध्ये बहुमत मिळवायचे असेल तर जास्तीत जास्त ५० टक्के जागांवरच तो EVM TAMPERING करेल. आता ५० टक्के जागा जिंकायच्या असतील तर त्या पक्षाला एकही जागा जिंकता येणार नाही का? मग अशा स्वरूपाची गणिते मांडली जातात. जिथे गरज नाही तिथे EVM TAMPERING केली जाणार नाहीत. जिथे अगदी चढाओढीची स्पर्धा आहे, अशा जागांवर EVM TAMPERING केले जाईल. ज्या जागांवर विरोधी पक्ष नक्की मोठ्या फरकाने जिंकून येणार अशा जागा वगळल्या जातील. थोडक्यात निवडणुका जिंकण्याकाराता ५० टक्क्या पेक्षा कमी जागांवर EVM TAMPERING करण्याची गरज भासते. अशा प्रकारे कोणत्या जागांवर EVM TAMPERING करायचे ते ठरवले जाईल. मग पुढचा प्रश्न येतो, ज्या जागांवर EVM TAMPERING करायचे आहे, त्या ठिकाणी सर्व मशीन मध्ये EVM TAMPERING करणे गरजेचे आहे का? असे केले तर लगेच पकडले जातील. असे कधीही शक्य नाही की १०० टक्के मते एखाद्या पक्षाला मिळू शकतील. मग हे गणित कसे सोडवायचे. तर त्यावेळी प्री-पोल सर्वे मदतीला येतात. आपल्या पुढे विरोधी पक्ष किती मतांनी पुढे जाईल, तेवढा फरक EVM TAMPERING ने कसा भरून काढला जाईल, तेवढ्याच मशीन मध्ये EVM TAMPERING केले जाईल. मग कोणत्या बूथ मध्ये जास्त मतदान होत असते, कुठे कमी होत असते, याचा देखील विचार घेवून बूथ निवडले जातील. ज्यावेळी हे प्री-पोल सर्वे चे गणित चुकेल, त्यावेळी EVM TAMPERING करून देखील TAMPERING करणारा पक्ष हरेल. थोडक्यात, ज्यावेळी EVM मशीन ला विरोध करणारा पक्ष जिंकतो त्यावेळी EVM TAMPERING नव्हते असा होत नाही. (उत्तर अपेक्षित आहे, कारण तुमचा लेख चुकीची माहिती पसरवत आहे.)