मुंबई महानगरपालिकेतील १७ नगरसेवकांच्या प्रगतीपुस्तकातील जमा-खर्च
पडघम - राज्यकारण
आनंद भंडारे
  • मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्यालय आणि त्यातील १७ नगरसेवकांचे प्रगतीपुस्तक
  • Mon , 06 May 2019
  • पडघम राज्यकारण मुंबई महानगरपालिका Mumbai Municipal Corporation नगरसेवक Corporator भाजप BJP शिवसेना Shivsena काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP

मी मुंबई विद्यापीठाच्या पत्रकारिता विभागातील १६ विद्यार्थ्यांच्या मदतीने मुंबई महानगरपालिकेतील एकूण १७ नगरसेवकांची प्रगतीपुस्तके बनवली. या १७ नगरसेवकांमध्ये ७ शिवसेनेचे, ६ भाजपचे, ३ काँग्रेस आणि १ राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख चारही राजकीय पक्षांचे नगरसेवक आहेत. स्त्री-पुरुष तुलना केली तर १० महिला नगरसेवक आहेत, तर ७ पुरुष नगरसेवक आहेत.

नगरसेवकांची वेगवेगळ्या बैठकांमधली उपस्थिती आणि मिळवलेल्या निधीचा त्यांनी केलेला वापर या दोन मुद्यांच्या आधारे या नगरसेवकांच्या कामाचे मूल्यमापन केलेले आहे. जिथे निधीची माहिती संबंधित विभागातून मिळालेली नाही, तिथे ६० लाख नगरसेवक निधी आणि १ कोटी विकास निधी असा १ कोटी ६० लाखाचा निधी गृहीत धरलेला आहे. काही विशेष कामांसाठी म्हणून नगरसेवकांनी यापेक्षाही जास्तीचा निधी मिळवलेला आहे. तर काही नगरसेवकांनी त्यांनी मिळवलेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्चाची कामे प्रभागात केलेली आहेत, हे त्यांनी केलेल्या कामांच्या एकूण खरेदी आदेशातून दिसते. अर्थात हा मेळ त्यांनी कसा जमवलेला ते संबंधित नगरसेवकच सांगू शकतील.

१ मार्च २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात नगरसेवकांची उपस्थिती असलेल्या एकूण १०३ बैठका झालेल्या आहेत. यामध्ये या १७ नगरसेवकांची सरासरी ८५ ते ९० टक्के उपस्थिती आहे. त्यातही भाजपच्या नील सोमैय्यांची ९९ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनिषा रहाटे यांची ९८ टक्के अशी सर्वाधिक उपस्थिती आहे. तर सागर रमेश सिंग ठाकूर यांची ४० टक्के आणि योगीराज दाभाडकर यांची ६४ टक्के अशी भाजपच्याच दोन नगरसेवकांची सर्वांत कमी उपस्थिती आहे.

महापालिकेच्या निवडणुक निकालानंतर आमचे नगरसेवक कुठल्याही समित्यांवर सदस्य असणार नाहीत, अशी भाजपने जाहीर भूमिका घेतली होती. मात्र ही भूमिका तितकीशी खरी नसून १ मार्च २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत ६ पैकी ४ नगरसेवक हे मुंबई महापालिकेच्या कुठल्या ना कुठल्या विशेष समितीचे सदस्य राहिलेले आहेत. त्यातील सार्वजनिक आरोग्य समिती आणि स्थापत्य समिती (शहर) या विशेष समितीवरील अनुक्रमे नील सोमैय्या (९४ टक्के), कृष्णावेनी रेड्डी (८६ टक्के) या नगरसेवकांची सर्वाधिक उपस्थिती आहे. तर स्थापत्य समिती (उपनगर) आणि बाजार व उद्यान समिती या दोन्ही विशेष समितीवरील अनुक्रमे सागर रमेश सिंग ठाकूर (३८ टक्के), आसावरी पाटील (६७ टक्के) या नगरसेवकांची सर्वांत कमी उपस्थिती आहे. शिवसेनेच्या ६ नगरसेवकांची त्यांच्या त्यांच्या विशेष समितीतील उपस्थिती सरासरी ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यातही बाजार व उद्यान समितीच्या सदस्य प्रतिमा खोपडे आणि स्थापत्य समिती (उपनगर)च्या सदस्य दीपमाला बढे यांची उपस्थिती सर्वाधिक म्हणजे ९४ टक्के आहे. प्रल्हाद ठोंबरे या सार्वजनिक आरोग्य समितीचे सदस्य असलेल्या शिवसेनेच्या दिवंगत नगरसेवकाची ६९ टक्के अशी सर्वात कमी उपस्थिती आहे. काँग्रेसच्या विन्नी डिसूझा कुठल्याही विशेष समितीच्या सदस्य नाहीत. मात्र श्वेता कोरगावकर आणि सोनम जामसुतकर यांची ८१ ते ८७ टक्के अशी उपस्थिती आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनिषा रहाटे यांची विशेष समितीवरील ७८ टक्के उपस्थिती आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4808/Surely-Your-Joking-Mr-Feynman

.............................................................................................................................................

१ मार्च २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत प्रभाग समितीतील बैठकांची नगरसेवकनिहाय उपस्थिती पाहिली तर सरासरी ८५ टक्के उपस्थिती दिसते. त्यातही शिवसेनेच्या गीता सिंघन, भाजपचे योगीराज दाभाडकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनिषा रहाटे यांची १०० टक्के उपस्थिती आहे. प्रभाग समितीच्या बैठकांना सर्वांत कमी उपस्थिती लावणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये भाजपच्याच सागर रमेश सिंह ठाकूर यांची ५० टक्के तर मनोज कोटक यांची ५३ टक्केच उपस्थिती आहे. थोडक्यात प्रभाग समितीच्या बैठकांमधील पक्षनिहाय नगरसेवकांची उपस्थिती पाहता भाजप नगरसेवकांची उपस्थिती इतर पक्षांच्या तुलनेत कमीच आहे.

१ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागातील त्यांनी केलेल्या एकूण कामांची संख्या पाहिली तर वर्षभरात सरासरी २५-३० कामे केली जातात असे दिसते. त्यातही काँग्रेसच्या श्वेता कोरगावकर यांनी सर्वाधिक म्हणजे ५५ कामे केलेली आहेत. तर शिवसेनेच्या प्रविणा मोरजकर यांनी सर्वांत कमी म्हणजे केवळ १६ कामे केलेली आहेत.

२०१७-१८ या कालावधीतील नगरसेवकांनी मिळवलेल्या निधीची आकडेवारी पाहिल्यास या १७ नगरसेवकांपैकी जी दक्षिण विभागातील शिवसेनेचे संतोष खरात यांनी सर्वाधिक म्हणजे २ कोटी ५० लाख ८६ हजार रुपये इतका निधी मिळवलेला आहे. त्या खालोखाल भाजपचे सागर रमेश सिंह ठाकूर यांनी २ कोटी ३० लाख रुपये तर तिसऱ्या क्रमांकावर भाजपचेच मनोज कोटक यांनी २ कोटी २५ लाख रुपये इतका निधी मिळवलेला आहे. मात्र निधी न वापरता परत गेल्याची आकडेवारी पाहिली तर शिवसेनेच्या गीता सिंघन यांचा ७६ टक्के, भाजपचे योगीराज दाभाडकर यांचा ७५ टक्के तर भाजपच्याच नगरसेवक आसावरी पाटील यांचा ७२ टक्के निधी परत गेलेला आहे.

थोडक्यात सर्वाधिक निधी मिळवणाऱ्यांच्या यादीत पहिल्या तीन नगरसेवकांमध्ये शिवसेनेचे नगरसेवक प्रथम क्रमांकावर आणि भाजपचेच नगरसेवक दुसऱ्या नि तिसऱ्या क्रमांकावर जसे आहेत, तसेच सर्वाधिक निधी न वापरणाऱ्यांच्या यादीतही पहिल्या तीन नगरसेवकांमध्येही शिवसेनेचाच नगरसेवक पहिल्या क्रमांकावर तर भाजपचेच नगरसेवक दुसऱ्या नि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत, हा योगायोगच म्हणायला हवा!

२०१७-१८ या कालावधीत कंत्राटदारांना दिलेल्या कामांची आकडेवारी पाहिल्यास या १७ नगरसेवकांपैकी शिवसेनेचे संतोष खरात यांनी त्यांच्या विभागातील सर्वाधिक ५५ टक्के (२९ पैकी १६) कामे सदगुरू एन्टरप्राईजेस, कामाठीपुरा या एकाच कंत्राटदाराला दिलेली आहेत. तर एकूण खर्चाच्या सर्वाधिक म्हणजे ५५ टक्के रक्कम (५१ लाख ५२ हजार ९७९ रुपये) या एकाच कंत्राटदाराला दिलेली आहे.

एकाच प्रकारच्या कामांसाठी सर्वाधिक निधी खर्च करण्यात आला. त्याची २०१७-१८ या कालावधीत या १७ प्रभागातील आकडेवारी मांडली. त्यातून आपल्या लक्षात येईल की, भाजपच्या कृष्णावेनी रेड्डी यांनी पॅसेज आणि ड्रेनेज लाईन दुरुस्ती या एकाच प्रकारच्या कामावर ४७ लाख ७३ हजार ८२७ रुपये एवढा निधी (एकूण खर्चाच्या ९८ टक्के) खर्च केलेला आहे. शिवसेनेचे प्रल्हाद ठोंबरे यांनीही पॅसेज आणि ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्ती या एकाच प्रकारच्या कामावर १ कोटी २४ लाख ६६ हजार ५१० रूपये (एकूण खर्चाच्या ८३ टक्के) तर भाजपचे योगीराज दाभाडकर यांनी फुटपाथची दुरुस्ती या एकाच प्रकारच्या कामासाठी ३५ लाख ३९ हजार ७३४ रुपये (एकूण खर्चाच्या ७० टक्के) खर्च केलेला आहे. या १७ प्रभागांमध्ये झालेल्या कामांचा एकूण खर्च १६ कोटी १७ लाख ३० हजार ९१३ रूपये आहे. मात्र १३ प्रभागांमध्ये (म्हणजे ७५ टक्के प्रभागांमध्ये) गटारे या एकाच समस्येवर सर्वाधिक कामे आणि सर्वाधिक निधी खर्च झालेला आहे. गटार लाईन या एकाच समस्येवर एकूण ६ कोटी ८३ लाख ८९ हजार २१८ रुपये (एकूण खर्चाच्या ४२ टक्के) इतका खर्च झालेला आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4809/Golda-_-Ek-Ashant-Vadal

.............................................................................................................................................

याच आकडेवारीला थोडे विस्तृत करून आपण पाहिले तर मुंबईतील गटार लाईन या एकाच समस्येवर दरवर्षी किमान ११४ कोटींचा खर्च नगरसेवक निधीतून केला जातो, असे आपल्याला म्हणता येऊ शकते. यातली महत्त्वाची बाब म्हणजे या १३ नगरसेवकांमध्ये शिवसेनेचे सातही, भाजपचे तीन, काँग्रेसचे दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक नगरसेवक म्हणजे सगळ्याच प्रमुख पक्षातील नगरसेवक आहेत. आणि यातील धक्कादायक बाब म्हणजे ड्रेनेज लाईनवर केलेला खर्च कुणाही सामान्य नागरिकाला उघड्या डोळ्यांनी पाहता येत नाही!

या १७ प्रभागांपैकी ३ प्रभागांमध्ये फूटपाथची दुरुस्ती, सुधारणा, रेलिंग लावणे या फूटपाथसंबंधीच्या एकाच प्रकारच्या कामांवर सर्वाधिक निधी खर्च करण्यात आलेला आहे आणि हे तीनही नगरसेवक (आसावरी पाटील, योगीराज दाभाडकर, मनोज कोटक) हे भाजपचेच आहेत हा पुन्हा एकदा निव्वळ योगायोग म्हणता येईल. काँग्रेसच्या विन्नी डिसूजा यांनी आपल्या प्रभागात १७ लाख १९ हजार ४१३ रुपये (एकूण खर्चाच्या ३१ टक्के) हे केवळ बाकडे बसवण्याकरता केलेला आहे आणि यातली गंभीर बाब म्हणजे फुले नगर व वाल्मिकी नगर ही ठिकाणे सोडली तर हे बाकडे प्रभागामध्ये नेमके कुठे बसवले आहेत, याची कुठलीही नोंद खरेदी आदेशामध्ये सापडत नाही.

प्रभागात प्रत्येक काम केल्याचा खरेदी आदेश निघतो आणि प्रत्येक खरेदी आदेशामध्ये काम केल्याचे ठिकाण दिलेले असते. मात्र काही कामे ही ‘विविध ठिकाणी’ या नावाखालीही केली जातात. थोडक्यात अशा कामांचे ठिकाण आपल्याला अजिबात सापडत नाही. किंबहुना ते सापडूच नये असाही उद्देश नगरसेवकांचा असावा का, अशी शक्यता वाटते. या १७ नगरसेवकांपैकी फक्त भाजपचे सागर रमेश सिंह ठाकूर यांनी त्यांच्या केलेल्या प्रत्येक कामाचे ठिकाण त्यांच्या खरेदी आदेशामध्ये दिलेले आहे. मात्र उरलेल्या १६ नगरसेवकांनी विविध ठिकाणी या नावाखाली २ कोटी २१ लाख ३६ हजार २९४ एवढा खर्च केलेला आहे. थोडक्यात एवढी रक्कम कुठे खर्च झालेली आहे ते आपल्याला कधीही तपासता येणार नाही. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे या १६ नगरसेवकांपैकी शिवसेनेच्या गीता सिंघन, दीपमाला बढे आणि प्रविणा मोरजकर, भाजपच्या आसावरी पाटील, योगीराज दाभाडकर आणि नील सोमैय्या तर काँग्रेसच्या विन्नी डिसूझा या ७ नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील सर्वाधिक खर्च विविध ठिकाणी या नावाखाली केलेला आहे!

हा निव्वळ एक योगायोग आहे की, सध्या मुंबई महापालिकेत या चारही राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांच्या संख्येचे जे प्रमाण आहे, ते या प्रकल्पातील प्रमाणाशी जवळपास सारखेच आहे. तोच धागा पकडून एकूण महापालिकेतील नगरसेवकांच्या मूल्यमापनाचे निष्कर्ष काढायचे म्हटले तर गटारांची दुरुस्ती या एकाच कामावर महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खर्च होत आहेत. तर कधीही आपल्याला कळणार नाही अशा ‘विविध ठिकाणी’ काही कोटी रुपये असेच जात आहेत. एकाच कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे करणारे नगरसेवकही आहेत. तर प्रभागातील एकाच ठिकाणावर सर्वाधिक निधीची खैरात करणारे नगरसेवकही आहेत. बैठकांना ४० ते ५० टक्के उपस्थिती लावणारे नगरसेवकही जिथे आहेत, तिथेच ७५-७६ टक्के निधी न वापरताच परत पाठवणारे नगरसेवकही आहेत.

माहिती अधिकाराचे केवळ पाच अर्ज करून मिळवलेल्या माहितीतून पुढे आलेले हे निष्कर्ष आहेत. या १७ नगरसेवकांच्या यादीत तुमचा नगरसेवक असेल तर त्याचे प्रगतीपुस्तक मागवून घ्या, ते वाचा, इतरांनाही वाचायला द्या. जर त्या यादीत तुमचा नगरसेवक नसेल तर मात्र त्यांचे प्रगतीपुस्तक तुम्हीच बनवायला घ्या. केवळ नगरसेवकाला दोष देऊन आपल्या समस्या सुटणार नाहीत, आपल्याला या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल तरच ही कोंडी फुटण्याची किमान शक्यता आहे.

...............................................................................................................................................................

लेखक आनंद भंडारे ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’चे कार्यकर्ता असून ‘माझा प्रभाग माझा नगरसेवक’ या केंद्राच्या उपक्रमाचे समन्वयक आहेत. 

bhandare.anand2017@gmail.com

...............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......