‘कामगार दिना’तील उत्साह ओसरायला लागला आहे. जगभर अशीच परिस्थिती आहे.

दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी १ मे हा ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन’ म्हणून साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्रात शासकीय पातळीवर तो ‘महाराष्ट्र दिन’ म्हणूनही नेहमीप्रमाणे साजरा करण्यात आला. या निमित्त झालेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील कामगार, कष्टकऱ्यांनी व त्यातही मुंबईतील गिरणी कामगारांनी कशा प्रकारचा लढावू सहभाग घेतला, याचाही उल्लेख करण्यात आला. पण या सर्व कार्यक्रमाला पूर्वीसारखी रौनक व उत्साह राहिलेला नाही हे प्रकर्षाने जाणवले.

हे अचानक झाले नाही तर सर्वच सरकारांनी नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरण स्वीकारल्यानंतर ही परिस्थिती हळूहळू निर्माण झाली आहे. देशातील कामगार, कष्टकरी जनतेवर या धोरणाचा विपरित परिणाम झाला. कामगारांनी पूर्वीपासून लढून मिळवलेले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मजूरमंत्री असताना जे कायदेशीर हक्क व सोयी सवलती मिळाल्या होत्या, त्या या धोरणाच्या परिणामी कमी कमी होत आहेत. नोकरीतील ‘कायम’ होण्याची स्थिती जाऊन तिथे कंत्राटी पद्धतीने शिरकाव केला आहे. आठ तासांचे काम जाऊन १२ तासांची ड्यूटी आली आहे. महिला कामगारांचेही हक्क काढले जात आहेत. अशा परिस्थितीत ‘कामगार दिना’तील वा ‘महाराष्ट्र दिना’तील उत्साह आपोआप ओसरायला लागला आहे. जगभर अशीच परिस्थिती आहे. अपवाद फक्त क्युबासारख्या देशांचा.

चीन हा समाजवादी देश आहे असे अजूनही बरेच कम्युनिस्ट मानतात. जॅक मा हे जगातील अव्वल भांडवलदारांपैकी एक. ‘अलिबाबा’ ही त्यांची कंपनी ‘अ‍ॅमेझॉन’लाही टक्कर देत आहे. हे जॅक मा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सभासद आहेत. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्राने चीनची आर्थिक प्रगती साधण्यामध्ये ज्यांनी महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे, अशा १०० भांडवलदारांची यादी प्रसिद्ध केली आहे, त्यात जॅक मा यांचे नाव अग्रक्रमावर आहे. त्यांची व्यक्तिगत संपत्ती ३९ बिलियन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे २ लाख ८० हजार कोटी रुपये आहे. यावरून चिनी कम्युनिस्ट पक्ष कोणत्या वर्गाच्या हिताची धोरणे राबवतो याची आपण कल्पना करू शकतो!

सध्या चीनमध्ये कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास १२ करण्याबद्दल बराच दबाव त्यांच्यावर वाढत आहे. साहजिकच कामगारांचा १२ तास काम करायला विरोध आहे. पण जॅक मा यांनी १२ तासांच्या कामाचा पुरस्कार केला असून ते याबाबतीत आग्रही आहेत. त्याबाबत त्यांनी एक फॉर्म्युलाच मांडला आहे. थोडक्यात जगातील कामगार, कष्टकऱ्यांची परिस्थिती बचावात्मक आहे.

याचा अर्थ असा नव्हे की, देशातील कामगारांनी राज्यकर्त्या भांडवलदारवर्गाचा नवीन धोरणाचा हल्ला निमूटपणे सहन केला. त्यांनी ठिकठिकाणी त्यांच्या संघटनांमार्फत स्थानिक पातळीवर जसा मुकाबला केला, तसाच राज्य व देश पातळीवरही संयुक्त समित्या स्थापन करून या धोरणाला कडाडून विरोध केला. राज्यात व देशातही या संयुक्त समित्यांमार्फत अनेकदा राज्यव्यापी व देशव्यापी संप, बंद पुकारला. पण सत्ताधाऱ्यांच्या हल्ल्यापुढे ते आपल्या मागण्या रेटू शकले नाहीत. उलट या बंदनंतर लगेचच सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्यावर विविध प्रकारच्या कामगार कायद्यांद्वारे सुधारणेच्या नावाखाली पुन्हा नव्या जोमाने हल्ले केले आहेत. त्यामुळे संघटित क्षेत्रातील कामगार असंघटित क्षेत्रात ढकलला गेला. देशातील अनेक औद्योगिक क्षेत्रे ओस पडली. त्यातील कामगारांचे पगार, प्रॉव्हिडंड फंड व ग्रॅच्युइटीच्या रकमाही बऱ्याच कामगारांना मिळालेल्या नाहीत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4795/Spasht-Bolayacha-Tar

.............................................................................................................................................

संघटित कामगार वर्गाची अशी परिस्थिती, तर ग्रामीण भागातील मुळातच असंघटित असलेल्या गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांची परिस्थिती यापेक्षाही भयानक आहे. ग्रामीण भागातील सहकारी क्षेत्रालाही आपला गाशा गुंडाळावा लागला. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंगू झाली. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील कामगार कष्टकऱ्यांची बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली. म्हणून कामगार कपात, पगार कपात व इतर सोयी-सवलतीत कपात त्याला सहन करावी लागत आहे.

याच धोरणाने कष्टकरी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास मजबूर केले आहे. गेल्या नऊ वर्षांत केवळ मराठवाड्यात ३७१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. संपूर्ण देशात १९९१ पासून आजपर्यंत आत्महत्या केलेल्यांची संख्या लाखावर असू शकते. आपल्यापुढे असलेल्या प्रश्नांतून आपणाला कोणीच वाचवू शकत नाही (अगदी शेतकरी संघटनासुद्धा), अशी ज्या वेळी शेतकऱ्यांची हतबलतेची मानसिक स्थिती होते, त्याच वेळी तो आत्महत्या करतो. अशा वेळी त्याची शहरी दोस्त शक्ती असलेल्या कामगार वर्गाने त्याला केवळ दिलासा नव्हे, तर त्याच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करायला हवा होता. पण या धोरणाचा मुकाबला करून तो आपण परतवून लावू शकतो, असा विश्वास कामगार वर्ग शेतकरी वर्गाला देऊ शकलेला नाही. तशी त्याची स्वत:ची संघटनात्मक स्थिती नाही, ही वस्तुस्थिती मान्यच केली पाहिजे.

कामगार वर्गाच्या संघटना म्हणजे मुख्यत: ट्रेड युनियन संघटना होत. या कामगार वर्गाच्या शिक्षणाच्या प्राथमिक शाळा आहेत, असे कॉ. लेनिन यांनी म्हटले होते. ते खरे आहे. म्हणून कामगारांच्या ट्रेड युनियन संघटना असल्याच पाहिजेत. तेथेच त्यांना आपल्या संघटितपणाने संघर्ष करण्याचे धडे मिळतात. पण आपल्या देशातील ट्रेड युनियन्स अजूनही प्राथमिक शाळेतच आहेत. त्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयात गेल्याच नाहीत. कामगार वर्गाला ‘वर्ग’ म्हणून त्याच्या कर्तव्याची व मुख्य म्हणजे सत्ताधारी वर्गाचे शासन पाडून त्या जागी आपण सत्ताधारी होण्याची राजकीय जाणीव या ट्रेड युनियन्समधून कम्युनिस्टांनी निर्माण करणे आवश्यक असते. ही जाणीव आपसूक निर्माण होत नाही. पण कम्युनिस्ट ही जाणीव अशा ट्रेड युनियन्समधून निर्माण करू शकलेले नाहीत. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या आपल्या ग्रामीण दोस्त शक्तीला बरोबर घेण्याची, त्यांच्या प्रश्नांत पुढाकार घेऊन त्याला वाचा फोडण्याची त्याची संघटनात्मक स्थिती नसण्याचे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. या सर्व ट्रेड युनियन संघटनांची केवळ आपल्या प्रश्नांपुरती, स्वत:च्या फायद्यापुरती पाहण्याची आणि अर्थवादी पद्धतीने काम करण्याची रीत मुख्यत: याला जबाबदार आहे.

भांडवलशाहीत औद्योगिकीकरण वाढणे म्हणजे कारखानदारी वाढणे आणि पर्यायाने कामगारांची संख्याही वाढणे होय. त्यामुळे भांडवलशाहीत कामगारांच्या ट्रेड युनियन निर्माण होणे, ही आपोआप नसली तरी साहजिक होणारी प्रक्रिया आहे. या ट्रेड युनियन्स केवळ कम्युनिस्टांची मक्तेदारी नव्हे. त्या कोणीही चालवू शकतात. कम्युनिस्टांचे काम एवढेच आहे की, या संघटित कामगार वर्गाला भांडवलशाहीच्या पुढे असलेल्या समाजवादी समाजव्यवस्थेचे भान जाणीवपूर्वक करून द्यायचे. हे भान त्यांच्यात आपसूक निर्माण होत नाही, तर ते त्यांना बाहेरून द्यावयाचे असते. त्यासाठी कामगार वर्गाने त्याच्या तात्कालिक प्रश्नांत गुंतून न राहता, किंबहुना या भांडवली व्यवस्थेत या वर्गाचे व म्हणून इतरही कष्टकरी वर्गाचे प्रश्न अंतिमत: सुटायचे असल्यास आणि भांडवलशाहीच्या त्याच त्या राहाटगाडग्यातून मुक्त व्हायचे असल्यास, भांडवलशाहीचा अंत करून समाजवादी समाज उभारण्याच्या कामाला सुरुवात करावी लागेल, याची जाणीव कामगार वर्गाच्या प्राथमिक शाळा असलेल्या या ट्रेड युनियन संघटनांमधून देणे आवश्यक होते. ही जाणीव या ट्रेड युनियन संघटना कामगार वर्गाला देण्यात अनेक कारणामुळे अपयशी ठरल्या आहेत. परिणामी कामगार वर्ग व त्याच्या दोस्त शक्ती एकमेकांपासून आणि आपल्या राजकीय उद्दिष्टांपासून पूर्णपणे अलिप्त राहिल्या आहेत.

आजच्या ट्रेड युनियन चळवळीला तर यापेक्षाही विदारक स्वरूप आले आहे. जुन्या काळी युनियन करणे आणि त्या चालवणे हे काही काळ लष्कराच्या भाकरी भाजण्यासारखे होते. त्या क्षेत्रात नोकरी करून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आपली नोकरीच पणाला लावावी लागत होती. नोकरीतून सस्पेंड, डिसमिस होणे ही नित्याची बाब होती. खाजगी क्षेत्रातील युनियनच्या कार्यकर्त्यांना मालकांची गुंडगिरी व पोलिसांची दडपशाही यांचाही सातत्याने मुकाबला करावा लागत होता. पण अशाच कार्यकर्त्यांच्या अथक प्रयत्नातून युनियनला व तीत पुढाकार घेणाऱ्यांना कामगार-कर्मचाऱ्यांतून व समाजातूनसुद्धा प्रतिष्ठा मिळायला लागली.

सुरुवातीला लाल बावट्याचेच म्हणजे कामगार-कर्मचाऱ्यांचे राज्य आणणे हेच ज्यांचे ध्येय होते, अशाच पक्षांशी संबंधित युनियन होत्या. पुढे चालून विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी युनियन्स बांधण्यास सुरुवात केली. स्वत:ची राजकीय ताकद दाखवण्यासाठी आणि स्वत:च्या पक्षाचा पसारा वाढवण्यासाठी युनियनचा वापर करणे सुरू झाले. नंतरच्या काळात युनियन स्थापन करण्यासाठी मालक लोकच काही कामगारांना हाताशी धरून ‘चमचा’ युनियन स्थापन करायला लागले. त्यासाठी लागणारे सर्व सहकार्य कारखाना मालकच पुरवायला लागले. अशा युनियनचा दुरुपयोग कामगारांच्या आंदोलनात फुट पाडणे, त्यांची बार्गेनिंगची ताकद कमी करणे हा होता. मध्यंतरीच्या काळात यासारख्या युनियन स्थापन करण्याचे पेवच फुटले होते. त्यामुळे सुरुवातीला अपवादात्मक असलेल्या युनियन्सचा पुढील काळात जणू काही सुळसुळाटच झाला.

शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रातील काही युनियनमध्ये कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या सोयी-सवलती वाढवून द्यायच्या, पगारवाढ, वेतनश्रेणी, बोनस इत्यादीसाठी कर्मचारी व सरकार यांच्यात निव्वळ दलाली करणे आणि त्या दलालीतून स्वत:च्या तुंबड्या भरणे इतके गलिच्छ स्वरूप अनेक युनियनच्या कार्यात आले.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या युनियनमध्ये तर आपल्या मागण्या ‘संघर्ष’ करून मिळवणे, ही बाब कमी कमी होत जाऊन, एखाद्या शासकीय केडरची एखादी वेतनश्रेणी अथवा दुसरी एखादी सवलत मिळवून घ्यायची असल्यास, त्यातील काही युनियनच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभरातून त्या केडरच्या कर्मचाऱ्याकडून ठराविक रक्कम गोळा करणे, ती वरिष्ठ पातळीवरील संबंधित अधिकाऱ्याला नेऊन देणे, त्याने त्यातील काही हिस्सा त्याच्याही मंत्री पातळीवरील वरिष्ठाकडे पोचवणे आणि इतके सर्व सोपस्कार झाल्यानंतर त्यांची ती मागणी नियमात बसवून मंजूर करून घेणे, असे युनियनच्या कार्याला स्वरूप आले.

त्यामुळे कर्मचाऱ्यातील लढावू वृत्ती कमी झाली. किंबहुना ‘तुम्हाला काय लागते ते आम्हाला सांगा, पण उगीचच संपादी लढ्याबिढ्याच्या भानगडीत पाडू नका’ अशीच कर्मचाऱ्यांची मनोवृत्ती झाली. त्यामुळे जास्त ताप न देणारे, सस्पेंड, डिसमिस, पगारकपात यासारख्या जोखमी न पत्करता या मागण्या मिळवून देण्यात वाकबगार झालेल्या युनियन्सला व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना एकप्रकारे सुगीचे दिवस आले. किंबहुना तशाच युनियन पुढे फोफावत गेल्या.

हे झाले वेतनश्रेणीसारख्या मागणीबाबत. त्या शिवाय कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक प्रश्न असतात. उदा. ‘सोयीचे’ टेबल मिळवणे, प्रमोशन मिळवणे अथवा गैरसोयीची बदली रद्द करणे हीदेखील तशी वैयक्तिक जीवनातील महत्त्वाचीच कामे असतात. मग युनियनच्या कार्यकर्त्याने त्यासाठी संबंधितांकडून काही रक्कम घेणे, त्यातील काही स्वत:साठी ठेवून उर्वरित रक्कम वरिष्ठाकडे पोहोचवणे आणि त्याचे ‘काम’ करून देणे, ही या क्षेत्रातील युनियनची नित्याची कामे झाली. परिणामी युनियनचे काम करणे म्हणजे जणू काही कमाईचा एक स्त्रोतच मिळाल्यासारखे झाले. त्यामुळे युनियनमध्ये पदाधिकारी होणे, त्यात निवडून येणे, निवडून न आल्यास वेगळी युनियन स्थापन करणे, लोकांची अशी कामे करून लोकप्रिय होणे या बाबीला महत्त्व आले.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4808/Surely-Your-Joking-Mr-Feynman

.............................................................................................................................................

हे महत्त्व आणखी वाढवण्यासाठी संबधित कामगार-कर्मचारी विभागाचा एखादा मेळावा घेणे, त्यास मंत्री अथवा खात्याच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना ‘प्रमुख पाहुणे’ म्हणून बोलावणे, त्यासाठी पत्रकार परिषदा घेणे, प्रसिद्धीसाठी पत्रकारांना काय लागते हे माहीत असल्याने त्यांना दरवर्षाच्या डायऱ्या, बॅगा, त्यात पाकिटे इत्यादी वस्तू भेट देणे, जेवणासाठी ढाब्यावर नेणे किंबहुना तेथेच पत्रकार परिषदा घेणे, असे सर्व हातखंडे वापरण्यात अशा युनियनचे कार्यकर्ते तरबेज झाले आहेत. त्यामुळे जणू काही यांचीच युनियन सक्रीय आहे असा भ्रम तयार करण्यात ते यशस्वी होतात. प्रसिद्धी भरपूर मिळत असल्याने असे हातखंडे न वापरणाऱ्या व आपल्या ध्येयानुसार ठरलेल्या कार्यपद्धतीपासून विचलित न होणाऱ्या युनियन हळूहळू मागे पडत गेल्या. त्यात मुख्यत: कम्युनिस्टांच्या युनियन्स आहेत.

हे झाले सरकारी-निमसरकारी क्षेषातील युनियनचे काम. खाजगी क्षेत्रातील युनियन कार्यकर्त्यांना असले आणि इतके प्रकार करायची गरज नसते. एखाद्या कारखान्यात आपली युनियन स्थापन करण्यासाठी त्या कारखान्यातील किमान काही कामगार हाताशी असणे आवश्यक असते. त्यांचे हितसंबंध जपले की, ते इतर कामगारांना आपल्या बरोबर घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रयत्नांती कारखाना गेटवर एकदा युनियनचा झेंडा लावला की, कामगारांच्या प्रश्नावर वाटाघाटी सुरू होतात. त्यातून काही कामगारांना, त्यांच्यातील काही कार्यकर्त्यांना व पुढाऱ्यांनाही काही लाभ होतो. पुढाऱ्यांना मालकाकडून काही विशेष लाभही होण्याची शक्यता असते. पण ते तात्कालिक असते. कायमचा स्त्रोत म्हणून आता विस्तारित असणाऱ्या कंत्राटी पद्धतीचा यासाठी मालक आणि हे पुढारीही वापर करून घेत आहेत. विविध कारखान्यांच्या मालकांचेही आपापसात सामंजस्य असते.

एव्हाना युनियन पुढाऱ्यांनीही त्यांच्याशी सामंजस्य प्रस्थापित केलेले असते. त्यातून ज्या कारखान्यात ज्या पुढाऱ्याची युनियन असेल तो कारखाना सोडून इतर कारखान्यात त्या पुढाऱ्याला वेगवेगळ्या कामाची कंत्राटे दिली जातात. तो त्या पुढाऱ्यांचा पुढील काळातील उत्पन्नाचा स्त्रोत बनतो. त्यामुळे त्या उद्योगातील मालकांचा कामगारांची युनियन बनण्याचा एकप्रकारे मार्गही बंद केल्याचा फायदा होतो. युनियन पुढाऱ्याच्याच कामगारांची युनियन बनवणे तसे सोपे काम असते. त्यामुळे आता कामगारांच्या आंदोलनाने संपादी मार्गाचा अवलंब करून तीव्र स्वरूप धारण करणे, त्यातून कामगारावरील मालकांची गुंडगिरी, पोलिसांची दडपशाही इत्यादी प्रकार जवळजवळ बंद झाले आहेत. मालकांचे व युनियन पुढाऱ्यांचेही त्यामुळे जरा ‘बरे’ चालले आहे.

अपवादात्मक स्वरूपात ही प्रवृत्ती लाल बावट्याला मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांतही काही प्रमाणात झिरपली आहे. ही तशी काळजी करावी अशीच बाब आहे. पण सध्याच्या भांडवली अपप्रवृत्तीच्या वातावरणात आजुबाजूला सर्वत्र निव्वळ स्वार्थीपणाचा चिखल असताना, त्याचे काही थेंब त्यांच्याही अंगावर येत असतील असे आपण धरून चालू. पण वरील सर्व बाबींच्या परिणामी ध्येयवादी युनियनचा प्रभाव कमी कमी होत गेला. अनेक युनियनमधील तीही एक युनियन एवढेच तिचे स्वरूप राहिले. किंबहुना त्यांना कोणी विचारेनासे झाले.

१९९१ नंतर सत्तेत आलेल्या युती-आघाडीच्या सर्वच सरकारांनी घेतलेल्या जागतिकीकरणाच्या नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणामुळे सुरुवातीच्या काळात वरील बाबींना एकप्रकारे गती मिळाली. पुढे चालून औद्योगिक क्षेत्रात तर कारखाने बंद पडणे, कामगार व पगार कपात होणे, कंत्राटी पद्धतीचा सर्रास वापर होणे, शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रात नोकर भरती बंद करणे, त्यांच्यातही कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब करणे, या बाबी मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या. त्यामुळे बेकारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले. आजपर्यंतच्या संघर्षातून मिळवलेल्या सवलती कशातरी चालू ठेवणे, हे ही मोठे जिकिरीचे काम होऊन बसले आहे. त्यामुळे बऱ्याच क्षेत्रातील युनियन जवळजवळ निष्प्रभ होऊन बसल्या आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी २५-३० वर्षे ट्रेड युनियनमध्ये काम केले आहे.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................