‘भारतात पुन्हा मोदी सरकारच येणार!’... चीनची भविष्यवाणी!
पडघम - देशकारण
सुधीर अग्रवाल
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे ‘ग्लोबल टाइम्स’ हे वर्तमानपत्र आणि आणि त्यातील लेख
  • Thu , 02 May 2019
  • पडघम देशकारण क्षी जिनपिंग Xi Jinping नरेंद्र मोदी Narendra Modi ग्लोबल टाइम्स Global Times

चीनमधील कम्युनिस्ट नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारतातील लोकसभा निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होणार आहेत. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यांचे सरकार राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग व मोदी यांच्यातील अनौपचारिक बैठकीची तयारी करत आहे. मागील वर्षी चीनच्या वुहान शहरात ही बैठक झाली होती. त्याच धर्तीवर पुन्हा बैठक आयोजित केली जात आहे. या वर्षी ही बैठक भारताच्या एखाद्या शहरात होऊ शकते.

परराष्ट्र धोरणात निवडणूक निकालापूर्वी अशी तयारी करणे धोकादायक समजले जाते. कारण निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षाचेही सरकार सत्तेत येऊ शकते. मात्र तरीही चीन हे पाऊल उचलत आहे. कारण चीनला मोदी यांचे सरकार सत्तेवर येईल, याची पूर्ण खात्री वाटत आहे. वांग यांनी निवडणुकीदरम्यान बैठकीची घोषणा करून स्पष्ट केले की, मोदी यांनाच सत्ता स्थापनेची पुन्हा संधी मिळणार आहे.

भारताचे पंतप्रधान मोदी व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात वुहानमध्ये झालेली बैठक यशस्वी झाली होती. दोन्ही नेत्यांनी आपसातला विश्वास कायम ठेवत भारत-चीन यांचे संबंध अधिक दृढ करण्याचा विश्वास व्यक्त केला. वांग म्हणतात, वुहान बैठकीनंतर आम्ही सर्वच क्षेत्रांत सहकार्य करणार आहोत.

चीनचे अधिकारी व थिंक टँककडून मोदी यांनाच प्राथमिकता दिली जात आहे. चिनी सरकारचे समर्थक असलेले वृत्तपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’मध्ये शिन्हुआ विद्यापीठातील संशोधक फेलो लू यांग यांनी एक लेख लिहिला आहे. त्यात मोदी यांचे पुनरागमन होणार असल्याचे म्हटले आहे. नरेंद्र मोदींचा भारतीय जनता पक्ष हा संसदेत सर्वांत मोठा पक्ष बनेल, यात कोणतीही शंका नसल्याचे लू यांग यांनी म्हटले आहे. मोदींची राजकीय उंची इतर उमेदवारांना पिछाडीवर नेत असून, भाजपची आर्थिक व संघटनशक्ती विरोधी पक्षांपेक्षा किती तरी जास्त आहे. त्यामुळे मोदींना पुन्हा एकदा संधी मिळेल, असा निष्कर्ष लू यांग यांनी काढला आहे.

कम्युनिस्ट चीन हा सामान्यपणे अशा नेत्यांचे समर्थन करतो, जे एखादा मुद्दा दीर्घकाळ रखडवण्याऐवजी त्यावर तत्काळ निर्णय घेऊ शकतात. कारण लोकशाही व स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असलेल्या देशांत नेहमीच असे होत असते. चीनचीही भारतात एक मजबूत नेता असावा, अशी इच्छा आहे. कारण चिनी गुंतवणूकदार हे भारतीय बाजारपेठेकडे विकासाचा एक मुख्य स्त्रोत म्हणून बघतात. कारण भारतात मोबाइल फोनच्या ६० टक्के बाजारपेठेवर चिनी ब्रँड‌्सचा ताबा आहे. दिल्लीत विदेशी गुंतवणुकीबाबतच्या प्रस्तावांवर तत्काळ निर्णय घेऊ न शकणारे कमकुवत आघाडी सरकार नसावे, असेही चीनला वाटतेय.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4810/Shivputra-Chhatrapti-Rajaram

.............................................................................................................................................

अमेरिकेप्रमाणे चीनमध्येही राजकीय पक्षांसाठी निधी जमवण्याकरता भारतीय समुदायाच्या डिनर मीटिंग होत नाहीत; परंतु तेथे राहणारे भारतीय व्हॉसट‌्अॅप व वीचॅटसारख्या चिनी अॅपच्या माध्यमातून गांभीर्याने चर्चा करत आहेत. या लोकांमध्ये इतर कोणत्याही नेत्याच्या तुलनेत मोदी चाहत्यांची संख्या जास्त आहे. कारण त्यात व्यापाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

दक्षिण चीनमधील एका कारखान्याचे मालक असलेले राजेश पुरोहित सांगतात की, मोदींचे आंतरराष्ट्रीय दौरे व त्यांच्या प्रभावामुळे चीनच्या नागरिकांत भारतीयांचे स्थान उंचावले आहे. यासोबतच भारतीय पासपोर्टचा सन्मानही वाढला आहे. २०१४ पूर्वी चीनमध्ये भारतीयांकडे सन्मानाने पाहिले जात नव्हते; परंतु मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर सन्मानाने पाहिले जाऊ लागले. हा सन्मान भारतीयांना सामाजिक व व्यापारी अशा दोन्ही पातळ्यांवर मिळणे गरजेचे आहे.

तथापि मोदींच्या सत्ताकाळात डोकलामसह अनेक विषयांवर भारत व चीनदरम्यान पूर्वीच्या तुलनेत अधिक वाद झाले. याशिवाय मोदींचे चीनच्या ‘वन बेल्ट-वन रोड’ प्रकल्पापासून दूर राहणे व मसूद अझहरला ‘जागतिक दहशतवादी’ म्हणून घोषित करण्यात चीनने अडथळे निर्माण करणे, हेदेखील काही वादाचे मुद्दे आहेत.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, हे वाद असूनही चीनमध्ये भारताचा मान वाढला आहे. कारण चीन हा ताकद व त्याच्यासमोर सक्षमपणे उभे राहणाऱ्या कोणत्याही देशाच्या क्षमतेचा सन्मान करतो. आणि भारत याबाबत आतापर्यंत तरी चीनच्या नजरेत अव्वलस्थानी आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सुधीर अग्रवाल प्राध्यापक आहेत.

drsudhiragrawal239@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......