‘जात’केंद्री निवडणुकीत ‘बाईच्या जाती’चं स्थान काय?

लोकसभा निवडणुकीचे तीन टप्पे पार पडलेत. महाराष्ट्रात येत्या सोमवारी शेवटचा टप्पा पार पडेल. तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत निम्म्याहून अधिक मतदारसंघात मतदान पार पडलेय. थोडक्यात ‘निकाल’ बंद आहे ‘ईव्हीएम’मध्ये!

पहिल्या निवडणुकीपासून प्रांत, जात यांना महत्त्व होतं. मात्र ते उघडपणे चर्चिलं जात नसे. राजकीय पक्षात किंवा प्रसारमाध्यमांत ढोबळमानानं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम असे विभाग पाडून ‘कल’ आजमावला जाई. आजच्यासारखंच ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’ही तपासलं जाई. पण आज जसं ते मुख्यत: जात, पैसा आणि मनगट याकडे पाहून दिलं जातं, तसं दिलं जात नसे. पण मतदारांवर प्रभाव पाडू शकेल असं व्यक्तित्व\चारित्र्य, शिक्षण, समाजकार्य आणि मतदारसंघातील बहुसंख्य समाजाला मान्य होईल असा उमेदवार निवडला जायचा. त्या काळात जात\धर्म यासाठी ‘समाज’ असा व्यापक शब्द वापरला जायचा. मतदारांनाही ढोबळमानानंच ही समाज संख्या माहीत असायची आणि समाजही आजच्यासारखी दावेदारी लावत नसत.

स्वातंत्र्यानंतर सातत्यानं काँग्रेसनं दलित व मुस्लीम तुष्टीकरणाला आणि संघ-जनसंघ-भाजप यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच हिंदू म्हणून विरोध करत ‘हिंदू राष्ट्र’ ही संकल्पना रुजवायला सुरुवात केली. देशाच्या फाळणीनंतर ते अधिक ठळकपणे घडवण्याची तयारी सुरू झाली. त्याला गांधीहत्येनंतर पहिली मोठी खीळ बसली ती. गांधीहत्येचे संशयित म्हणून हिंदू महासभा, अभिनव भारत, रास्व संघ हे सगळेच गणले गेले. संघावर तर बंदीहुकूम निघाला. पुढे काही अटीशर्तीवर ही बंदी उठवण्यात आली आणि त्याचा फायदा घेत संघानं हातपाय पसरायला सुरुवात केली.

त्यानंतर संघ राजकीय क्षितिजावर उगवला तो ७५ साली आणीबाणीत. इंदिरा गांधी व काँग्रेस यांच्या विरोधात तत्कालिन राजकीय पक्षांचं विलनीकरण ‘जनता पार्टी’ नावाच्या एकाच पक्षात झालं. त्यात संघप्रणित जनसंघही विसर्जित झाला. जनता पार्टीचा प्रयोग फसल्यावर पूर्वीश्रमीच्या जनसंघीयांनी जनता पार्टीतली काही समविचारी माणसं घेऊन भाजपची स्थापना केली. अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे नेतृत्वाची धुरा सोपवली गेली. जनता पार्टी फुटण्यात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या संघानं आता भाजपच्या माध्यमातून आपलं अस्तित्व अधोरेखित करायला सुरुवात केली.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4782/Lakshaniya-51

.............................................................................................................................................

दरम्यान गांधींची काँग्रेस केव्हाच संपली होती. ८४ला इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर नेहरूप्रणित काँग्रेसही विसविशीत, सुस्त व अधिकाधिक भ्रष्ट होत चालली होती. उच्चपदस्थ घराणेशाही तालुकास्तरापर्यंत झिरपली होती. दलित-मुस्लीम व्होट बँक गृहीत धरून चालली होती. संघ-भाजपनं दलितांमधील बौद्ध, आंबेडकरी वगळून इतर हिंदू अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, भटके, विमुक्त यावर लक्ष केंद्रित केलं. मुस्लीम पूर्ण वगळले. या रणनीतीतून ९०च्या दशकात संघाच्या आदेशानं भाजप विहिपच्या रामजन्मभूमी आंदोलनात उतरला प्रखर हिंदुत्व घेऊन. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी या हिंदुत्वाला ‘मंडल आयोग’ अंमलबजावणीतून ओबीसीसह सर्व पिछडा एकत्र केला. आणि तेव्हापासून निवडणुकीच्या राजकारणात धर्म व जात हे प्रमुख घटक झाले. आज या दोन्ही घटकांनी अत्यंत विकृत रूप धारण केलं आहे. जातवादीही जातीचं राजकारण करताहेत. जातीअंतवालेही जात नष्ट करायला ‘जात’च हत्यार म्हणून वापरताहेत, तर हिंदुत्ववादी १९४८चं फाळणीच्या वेळचं वातावरण तयार करून उघडपणे देश धर्मवादी राजकारणानं विभाजत आहेत.

निवडणूक आयोगानं निवडणुकांना उत्सव म्हटलं आहे. पण राजकीय पक्षांनी या उत्सवाला धर्म व जातीचे रंग दिलेत.

या पार्श्वभूमीवर निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांची स्थिती अथवा भूमिका काय आहे, या राजकारणावर?

पंचायतराज व्यवस्थेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून स्त्रिया राजकारणात आल्या. पण सुरुवातीला तर सरळ सरळ त्यांचा सहभाग ‘राबडी देवी’सारखा होता. कुर्सीपर राबडी, सत्ता लालू हाथ! प्रगत महाराष्ट्रात अनेक नगरपालिका, परिषदा, जिल्हा परिषदा, ग्राम पंचायती यातून असंच दृश्य होतं. आता तीन-चार दशकांनंतर तुलनेनं बरा फरक पडलाय.

तशा सर्वच पक्षांच्या महिला आघाड्या आहेत. पण अगदी कम्युनिस्ट पॉलिट ब्युरोतील जेंडर पॉलिटिक्स फारसं आदर्श नाही, तिथं पूर्णपणे पुरुष मानसिकतेच्या व पुरुषांचंच क्षेत्र मानणाऱ्या इतर पक्षातल्या महिला आघाड्या म्हणजे केवळ बायोलॉजिकल डिव्हिजन!

‘राजकारणी घराण्यातून राजकारणात प्रवेश’ अशा पद्धतीनं भारतीय राजकारणात स्त्रियांचा दखलपात्र प्रवेश मागच्या दोन-तीन दशकातला. आता तर सर्वच क्षेत्रांतल्या महिला राजकारणात उतरल्यात. त्यातल्या काही तर कसलीच राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या आहेत. तरीही आज प्रमुख राजकीय पक्षांसह सर्वच राजकीय पक्षांत स्त्रियांच्या उमेदवारीबद्दल चिंताजनक दुर्लक्ष आहे. पण पक्षशिस्त म्हणून स्त्रिया बोलत नाहीत. यासाठी लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत स्त्रियांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची मागणी पुढे आली. तत्त्वत: सर्व पक्षांनी मंजुरी दिली, पण विविध पक्षांची सरकारं सत्तेत आली व गेली, पण हे विधेयक मंजूर झालं नाही. पुरुष सदस्यांनी ३३ टक्के जागा वाढवा असा विस्तारीकरणाचा मुद्दा मांडला, तर मायावतींनी, मुलायम यांनी आरक्षणांतर्गत आरक्षण मागितलं आणि विधेयक लटकलं ते आजतागायत!

महिला आरक्षणावर तोंडपाटीलकी करणाऱ्या सर्वच पक्षांनी स्वत:च्या पक्षातसुद्धा यासाठी काही केलं नाही. महाराष्ट्रात महिला धोरण आणून देशात प्रथम मान मिळवणाऱ्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतही ३३ टक्के आरक्षण नाही. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट, राजद, सपा, बसपा यांना मागे टाकत तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी आणि बिजू जनता दलाच्या नवीन पटनाईकांनी मात्र ३३ टक्के महिलांना उमेदवारी दिली! याचं उदाहरण देत भाजपच्या शायना एन.सी. यांनी स्वपक्षाला घरचा आहेर देत म्हटलं की, भाजपमध्ये महिला उमेदवार आहेत, पण त्या बहुसंख्य नेत्यांच्या लेकीबाळी, पत्नी, सूना!

शायना एन.सी. सारख्यांची खदखद आणखीनच विदारक वाटते, जेव्हा पक्ष स्मृती इराणी, जयाप्रदा आणि प्रज्ञा सिंग-ठाकूर यांच्यासारख्यांना उमेदवारी देतो. यातल्या स्मृती इराणी आता भाजपीय असल्या तरी त्या भाजपमध्ये ‘पॉप्युलर स्टार’ म्हणूनच आल्या होत्या. हेमामालिनी, दीपिका चिखलिया वगैरे यातलेच. उत्तर प्रदेशात तर थेट सपाच्या म्हणजे मुल्ला मुलायम आणि हरफनमौला अमरसिंहांच्या आशीर्वादानं खासदार राहिलेल्या जयाप्रदांनाच उमेदवारी दिली. तर मध्य प्रदेशमध्ये सुमित्रा महाजनांना दूर लोटत प्रज्ञा सिंग-ठाकूरला जवळ केलं!

हीच स्थिती जळगावच्या स्मिता वाघांची! दिलेली उमेदवारी काढून घेतली आणि मग झाली कमळांची चिखलफेक, चप्पल-बूटफेक.

भाजपप्रमाणे काँग्रेसनंही प्रियंका चुतर्वेदींसारख्या सुशिक्षित, निष्ठावान कार्यकर्तीला ज्या पद्धतीनं वागणूक दिली, ती पाहता कशा शिक्षित स्त्रिया राजकारणात येतील? पक्षासाठी त्यांनी व्यक्तिगत बदनामी सहन केली आणि पक्षानं त्यांना पक्ष सोडायला मजबूर केलं. मात्र त्यांचा शिवसेना प्रवेश अनाकलनीय आहे. कदाचित राज्यसभेची उमेदवारी ‘तहात’ ठरली असेल!

प्रियंका चुतर्वेदींना बाहेरचा रस्ता दाखवताना मात्र उर्मिला मातोंडकरांना पक्षप्रवेश आणि लगेच उमेदवारी म्हणजे आजच जाहिरात, आजच प्रयोग! त्या मतदारसंघात वर्षानुवर्षं महिला आघाडी सांभाळणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांनी कायम खुर्च्या उचलायच्या, लावायच्या नि पुष्पगुच्छ द्यायचे?

कायम मर्दाची भाषा करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंच्या सेनेत भावना गवळींचा अपवाद वगळता स्त्री उमेदवारी मिळू नये? नीलम गोऱ्हे, शीतल म्हात्रे, शुभा राऊळ, विशाखा राऊत, पेडणेकर अशी महिलांची मोठीच्या मोठी फौज असताना भावना गवळी वगळता कुठेही भाकरी फिरवून महिला उमेदवार द्यावी असं का वाटलं नाही?

पवारांच्या राष्ट्रवादीतही तेच! छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकर फक्त पगडीपुरते!

३३ टक्के आरक्षण बिल कधी मंजूर होतं ते पाहू. पण तोवर या ज्या काही महिला उभ्या आहेत, कार्यरत आहेत, त्यांच्याकडे बघण्याचा अनेकांचा दृष्टिकोन ‘बाईची जात’ असाच आहे. सध्याच्या जातकेंद्री राजकारणात आता ‘बाईची जात’ही मर्दांना खुपतेय.

यातूनच मग आझम खान जयाप्रदाची अंतर्वस्त्रं काढतात, त्यांचा मुलगा ‘अनारकली’ म्हणतो. प्रियंका चतुर्वेदींना स्वपक्षीय असभ्य वर्तनानं छळतात व नेतृत्व दुर्लक्ष करतं. आणि प्रियंका गांधी प्रत्यक्ष राजकारणात प्रवेश करत असताना हे घडतं! अमरावतीत नवनीत राणांनाही पुरुषी प्रवृत्तीनं घेरलं जातं. जया भादुरींनाही ‘नचनीया’ म्हटलं जातं, तर उर्मिला मातोंडकरवर बीभत्सवाणी शिंपडली जाते.

थोडक्यात संसदीय, निवडणुकीच्या राजकारणात आज जे जातीचं राजकारण तीव्र आहे. त्यात ३३ टक्के आरक्षणानंतर ‘बाईची जात’ही उतरवली जाईल.

तेव्हा त्यात ममता बॅनर्जी, वृंदा कारत, मायावती, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, कणीमोळी, सुप्रिया सुळे, भावना गवळी यांच्यासारख्या अभ्यासू, गंभीर राजकारणी स्त्रिया असतील; तशाच स्मृती इराणी, उर्मिला मातोंडकर, हेमामालिनी, प्रज्ञा सिंग-ठाकूर, पुनम सिन्हासारखी खोगीरभरतीही असेल. महाजन, मुंडे, पवार, मोहिते पाटील, विखे पाटील, निलंगेकर, यादव वगैरे प्रस्थापित घराण्यांच्या लेकी, सूना, वहिनीही असतीलच. इतक्या मोठ्या संख्येनं बाईची जात निवडणुकीत उतरली की, आजची मोजकी, शेलकी विशेषणं घाऊक पद्धतीनं केली जातील. चारित्र्यहननाचा सोशल बाजार गरम होईल. त्यातही उमा भारती, प्रज्ञा सिंग-ठाकूरसारख्या उग्रवादी असतील. कदाचित नीता अंबानी आणि प्रतिभा शिंदेही असतील!

या नव्या बदलाला आपण कसं सामोरं जाणार याची झलक या निवडणुकीत फारशी चांगली दिसलेली नाही. ती चांगलीच दिसेल ही आपणा सर्वांचीच घटनात्मक जबाबदारी आहे.

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................