श्रीलंकेतील धार्मिक दहशतवादाचा उग्र चेहरा
पडघम - विदेशनामा
शैलेंद्र देवळाणकर
  • श्रीलंकेतील साखळी बॉम्बस्फोटांनंतरची काही छायाचित्रं
  • Wed , 24 April 2019
  • पडघम विदेशनामा श्रीलंका Sri Lanka इसिस आयसिस Islamic State

श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथील तीन चर्च आणि तीन पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये झालेल्या एकूण आठ साखळी बॉम्बस्फोटांनी संपूर्ण जग हादरून गेले. ख्रिश्चन धर्मियांचा अत्यंत पवित्र सण असणाऱ्या ईस्टर संडेच्या दिवशी झालेल्या या भीषण स्फोटांमध्ये सुमारे ३०० जणांचा मृत्यू झाला असून या घटनेनंतर श्रीलंकेमध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. 

श्रीलंकेमध्ये ३० वर्षे यादवी युद्ध सुरू होते. हे युद्ध एलटीटीई (लिबरेशन ऑफ टायगर तमिळ ईलम) आणि सिंहली यांच्यादरम्यान होते. त्यावेळी एलटीटीईकडून १९९६ च्या दरम्यान असे बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. मात्र त्यातील मृतांचा आकडा ८० ते ९० इतका होता. रविवारच्या भयंकर स्फोटातील जीवितहानी मात्र त्याहून खूप मोठी आहे. नव्या वर्षातला आतापर्यंतचा हा सर्वांत मोठा हल्ला आहे. 

हल्ल्याच्या पूर्वसूचनेकडे दुर्लक्ष

श्रीलंकेतील हा हल्ला पूर्वनियोजित होता आणि हे स्फोट घडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक इस्टर संडेचा दिवस निवडण्यात आला. या संपूर्ण प्रकाराला ‘धार्मिक दहशतवादा’चा प्रकार म्हणता येईल. विविध धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करणे हाच या हल्ल्यांमागचा उद्देश असतो. बरेचसे अल्पसंख्याक धर्म ज्या देशात गुण्यागोविंदाने नांदताहेत, अशा ठिकाणी जाणीवपूर्वक धार्मिक प्रार्थनास्थळांमध्ये अशा प्रकारचे हल्ले केले जातात. त्यातून दोन धर्मांमध्ये, दोन समाजांमध्ये धार्मिक तेढ निर्माण होईल, असा हल्लेखोरांचा हेतू असतो.  

या संदर्भात भारताच्या गुप्तहेर यंत्रणांनी ११ एप्रिलला याबाबत श्रीलंकेला सूचना दिल्या होत्या. त्यामध्ये श्रीलंकेतील विविध चर्चवर आणि भारतीय दुतावासावर हल्ला होण्याची शक्यता असल्याचे कळवले होते. एवढेच नाही तर एका संघटनेचे नावही घेतले होते. ही संघटना अत्यंत कट्टर मूलतत्त्ववादी मुस्लिम धार्मिक संघटना असून ‘नॅशनल तौहिद जमात’ असे तिचे नाव आहे. ही संघटना श्रीलंकेमधील धार्मिक मूलतत्त्ववादी कट्टर धर्मांध संघटना आहे. श्रीलंकेच्या पूर्वेकडील भागात या संघटनेने मोठे जाळे विणलेले आहे. या संघटनेने १०० हून अधिक श्रीलंकन तरुणांना आयसिस संघटनेला जाऊन मिळण्यास प्रवृत्त केले होते. श्रीलंकेत हा एक विक्रम मानला जातो. २०१७-२०१८मध्ये श्रीलंकेमध्ये बौद्ध आणि मुसलमान यांच्यात ज्या जातीय दंगली झाल्या, त्यात या संघटनेची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका होती. या संघटनेकडून घातपाती कारवाया घडवल्या जाऊ शकतात, असा इशारा भारताने दिला होता. पण श्रीलंकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. १३-१४ एप्रिल रोजी श्रीलंकेचा ‘राष्ट्रीय दिवस’ असतो आणि त्यानंतर गुड फ्रायडे, ईस्टर संडे या सणांची लगबग असते. त्या सर्व तयारीमध्ये असल्यामुळे कदाचित या इशाऱ्याकडे श्रीलंकेचे दुर्लक्ष झाले. 

नॅशनल तौहिद जमातचा हल्ल्यात हात

श्रीलंकन सरकारने नॅशनल तौहिद जमातचाच या हल्ल्यात हात असल्याचे म्हटले असले तरी या संघटनेने जबाबदारी आणि आरोप नाकारले आहेत. तथापि, या प्रकरणात २० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार हा हल्ला श्रीलंकेतील धार्मिक अल्पसंख्याकांनी केला असल्याचे स्पष्ट आहे. तसेच या हल्ल्यामागे मोठी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना आहे. कदाचित यामागे मुसलमान धार्मिक संघटना असू शकते किंवा आयसिससारखी संघटना याच्या पाठीशी असू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

आयसिससारखी संघटना या हल्ल्यामागे असण्याच्या शक्यतांना काही कारणांचा आधार आहे.  आयईडीचा वापर किंवा सुसाईड बॉम्बरचा वापर करण्याची मोडस ऑपरेंडी सध्याच्या काळात आयसिसच वापरत आहे. इराक, सीरिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या देशांमध्ये आयसिसने या माध्यमातून अनेक स्फोट घडवून आणले आहेत. यापूर्वी आयसिसने २०१६ मध्ये बांगला देशामध्ये  अशाच पद्धतीने हॉटेलमध्ये बॉम्बस्फोट केले होते. दक्षिण पूर्व आशियामध्ये इंडोनेशियामध्येही अशाच प्रकारे हल्ला केला होता. नायजेरिया, इजिप्तमध्ये असेच स्फोट घडवून आणले होते. पाकिस्तानात २०१७ मध्ये लाहोरमध्ये ईस्टर संडेच्याच दिवशी अशा प्रकारचा हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यात ७६ ख्रिस्ती बांधव मृत्यूमुखी पडले होते. ईजिप्तमधील हल्लादेखील इस्टर संडेलाच झाला होता. या हल्ल्यांमागे असलेल्या संघटना प्रामुख्याने जिहादी संघटना होत्या. आत्तादेखील संशयाची सुई त्याच दिशेने जाते आहे. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4782/Lakshaniya-51

.............................................................................................................................................

जिहादी विचारसरणी पसरवण्याचा प्रयत्न

आयसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेने आपले केंद्र पश्चिम आशियाकडून दक्षिण आशियाकडे सरकवले आहे. ही संघटना आता इराक आणि सीरियातून हद्दपार झाली आहे. नाटो सैन्याने हवाई हल्ले करून या संघटनेला निष्क्रिय केले आहे. परिणामी, आयसिसला आता नवे योद्धे हवे आहेत. त्यांना नवी भरती करायची आहे. त्यासाठी ते दक्षिण आशियामधील गरीब देशांना लक्ष्य करताहेत. अफगाणिस्तान, नेपाळ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदिव्ज, श्रीलंका या देशांमधील गरीब मुसलमानांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करताहेत. मालदीव आणि श्रीलंकेमध्ये हा प्रकार अधिक आहे. श्रीलंकेत मूलतत्त्ववादाचे जे लोण पसरले आहे, त्याचे श्रेय सर्वस्वी पाकिस्तानला जाते. राजेपक्षे यांच्या काळात श्रीलंकेत चीनचा प्रभाव वाढला होता. त्याच काळात श्रीलंकेने पाकिस्तानबरोबर एक करार केला होता. त्यानुसार पारपत्राशिवाय पाकिस्तानी नागरिकांना श्रीलंकेत येण्याची अनुमती देण्यात आली. याचा पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग केला. श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर जिहादी विचारसरणी पसरवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला. 

आज दक्षिण आशियातील कोणताही देश मूलतत्ववादापासून सुरक्षित राहिलेला नाही. या देशांसाठी दहशतवाद ही एक मोठी समस्या झाली आहे. मुळातच दहशतवादी संघटनांची हिंमत का वाढते आहे किंवा मोठमोठे हल्ले करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात कोठून येत आहे, हा यातील कळीचा आणि चिंतनाचा मुद्दा आहे. याचे कारण काही देशांकडून दहशतवादी संघटनांना समर्थन मिळत आहे. त्यामुळे या संघटनांची हिंमत वाढत आहे. या संघटनांना एवढा पैसा, शस्त्रास्त्रे, हल्ल्यांसाठी स्फोटके सहजपणे मिळत नाहीत. त्यासाठी एक जाळे काम करत असते. त्यामुळे दहशतवादाला समर्थन देणाऱ्या पाकिस्तानसारख्या देशांवर नियंत्रण आणले जात नाही, तोपर्यंत दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्याला मर्यादा आहेत. 

दहशदवादाबाबत एकवाक्यता नसल्याचा गैरफायदा

यासंदर्भात अलीकडेच घडलेली एक घडामोड लक्षात घ्यायला हवी. फ्रान्स या देशाने संयुक्त राष्ट्र परिषदेत एक ठराव मांडला आहे. हा ठराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध लादले जावेत, अशी तरतूद करण्याची गरज प्रतिपादित करण्यात आली आहे. या ठरावाला सर्व देशांनी समर्थन दिले पाहिजे. तरच या देशांच्या नाड्या आवळल्या जातील. जागतिक बँक, अमेरिकेसारख्या देशांनीही दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या, पोसणाऱ्या देशांना देताना विचार करणे गरजेचे आहे.

जागतिक महासत्तांसह विविध देशांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर राजकारण करणे थांबवले पाहिजे. आज दहशतवादाच्या २०० हून अधिक व्याख्या आहेत. प्रत्येक देश आपल्या दृष्टीकोनातून दहशतवादाकडे पाहात आहे. आपल्या पद्धतीने सोयीस्करदृष्ट्या त्याचा अर्थ लावत आहे. जागतिक पातळीवर याबाबत एकवाक्यता नसल्याने दहशतवाद्यांचे फावते आहे.  

कोलंबोमधील हल्ल्याची खूप मोठी किंमत श्रीलंकेला चुकवावी लागणार आहे. तिथे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहेच. पण येणाऱ्या काळात या देशाला कदाचित मोठ्या राजकीय पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागू शकते. आज श्रीलंकेत चीन, पाकिस्तानसह अनेक देश पाय पसरण्याचा प्रयत्न करताहेत. विशेष म्हणजे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था आर्थिक डबघाईला आलेली आहे. या देशावर जीडीपीच्या ८० टक्के कर्ज आहे. या कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी युरोपीय देशांकडून मदत घेतली जात आहे. अमेरिका  श्रीलंकेला आर्थिक मदत करत आहे. हा हल्ला परतवण्यात श्रीलंका अपयशी ठरल्याने त्यांना मिळणाऱ्या मदतीवर परिणाम होणार आहे. त्याचप्रमाणे मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत श्रीलंका प्रकाशझोतात आली आहे. या मुद्द्यावरून श्रीलंकेवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू शकतो, हे विसरता येणार आहे. 

श्रीलंकेचे हिंदी महासागरातील स्थान पाहता तिथे जिहादींनी आपला कब्जा केला तर ते दक्षिण पूर्व आशियामध्येही  हल्ले करू शकतात, दक्षिण आशियात हल्ले करू शकतात. त्यामुळे श्रीलंकेसह अनेक देशांनी येणाऱ्या काळात अत्यंत सतर्क आणि सजग राहण्याची गरज आहे. या दहशतवादी हल्ल्यातून पुन्हा एकदा धार्मिक दहशतवादाचा उग्र चेहरा समोर आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता अशा हल्ल्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्वसहमतीने आणि एकजुटीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......