बरे, झाले देवा, संपले एकदाचे हे वर्ष (?)

डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड, अमेरिकेच्या महासत्तापदाची शंभरी, सिरियातला संघर्ष, ब्रेग्झिट आणि एकदंरच युरोप-अमेरिकेत उजव्या राजकारणाला, नेत्यांना मिळत असलेली लोकप्रियता, हे या वर्षाचं ठळक वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल.

भारतापुरता विचार करायचा झाला तर २०१५ या वर्षांत मोदी सरकारप्रणित आक्रमक राष्ट्रवादी धोरणामुळे हिंदुत्ववादी संस्था-संघटनांना आलेले उधाण, कॉ. गोविंद पानसरे, एम.एम. कलबुर्गी यांच्या झालेल्या हत्या, पुरस्कार वापसी मोहिम, गजेंद्र चौहान-पहलाज निहलानी यांच्या अनुक्रमे एफटीआयआय व सेन्सॉर बोर्डवरील नेमणुका, अशा अनेक कारणांनी गाजले. देशातील विद्यापीठांमधील दलित विद्यार्थ्यांना टार्गेट करण्याच्या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या धोरणाला या वर्षाच्या शेवटी शेवटी स्फुरण चढलं. त्यातून या म्हणजे २०१६ची सुरुवातच वादविवादांनी, आरोप-प्रत्यारोपांनी झाली. हैदराबादमधील केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याने १७ जानेवारी रोजी आत्महत्या केली. त्यानंतर देशभरात संताप उसळला. (ही परिस्थिती तत्कालिन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांना नीट हाताळता आला नाही. परिणामी त्यांची याच वर्षांत त्या पदावरून वस्रोद्योग मंत्रालयात उचलबांगडी केली गेली.) त्यातून जेएनयूमधला कन्हैयाकुमार हा नवा विद्यार्थी नेता भारतीय पातळीवर परिचित झाला.  

त्यानंतरच्या घटना म्हणजे गुजरातच्या उनामधील दलितांचं आंदोलन, गुज्जर-जाट यांचं आरक्षणासाठीचं आंदोलन, पाकिस्तानविषयी भारताने घेतलेली ताठर भूमिका, पण धुमसत्या काश्मीरकडे केलेलं दुर्लक्ष, पेटलेला मणिपूर, नवं केंद्रीय शैक्षणिक धोरण, बीफ बॅन, ‘सैराट’चा करिश्मा, रोहिथ वेमुलाची आत्महत्या, कन्हैयाकुमारचा उदय, महाराष्ट्र सरकारचे राजद्रोहाच्या खटल्यासंदर्भातील वादग्रस्त परिपत्रक, फ्री बेसिक्सची भानगड, पॉर्न बंदी, सिनेमागृहात राष्ट्रगीत सक्ती, महामार्गावर मद्यविक्री बंदी, अमेझॉनच्या किंडलचं मराठीसह पाच भारतीय भाषांत आगमन, चिकी सरकारची जगरनॉट ही मोबाईल-ई-बुक आणि छापील या तिन्ही माध्यमांत प्रकाशन करणारी प्रकाशनसंस्था, मदर तेरेसा यांचं संतपद, नियोजन आयोगाची बरखास्ती अन नीती आयोगाचा जन्म, रघुराम राजन मुक्त आरबीआय, उर्जित पटेल नावाचा नवा गजेंद्र चौहान, अमर्त्य सेन मुक्त नालंदा विद्यापीठ, टिपू सुलतानचा वाद, सुभाषचंद्र बाबू यांची गोपनीय कागदपत्र उघड, लोकानुनयी राजकारणाची सांगड सुशासनाशी घालणाऱ्या भारतातल्या एकमेव मुख्यमंत्री जयललिता यांचा मृत्यू, महाराष्ट्रातील मराठा मोर्चे, तोंडी तलाक, समान नागरी कायदा, केजरीवाल-ममता बॅनर्जी यांची आगपाखड आणि राहुल गांधी यांची फोलेपाखड, अशा अनेक परस्परविरोधी घटनांनी या वर्षाचा रंगमंच खच्चून भरलेला आहे. त्यातच खैरलांजी हत्याकांडाची (२९ सप्टेंबर) दहा वर्षं, जागतिकीकरणाची पंचवीस वर्षं, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्ष, इंदिरा गांधींची जन्मशताब्दी, या घटनांचं पुरेसं औचित्य राखलं गेलं नाही.

२०१५च्या उत्तरार्धात आक्रमक राष्ट्रवादाला देशात उधाण आलं होतं, २०१६च्या उत्तरार्धात आर्थिक राष्ट्रवादाला उधाण आलं आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने या वर्षीचा शब्द म्हणून ‘पोस्ट ट्रुथ’ हा शब्द जाहीर केला, त्याच दिवशी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात निश्चलनीकरणाची घोषणा केली. गेल्या दीडेक महिन्याच्या काळात इंग्लंडने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी त्या देशात जी भावनिकता सत्य म्हणून सांगितली गेली किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात केलेली वक्तव्ये यातून हा शब्द पुढे आला. पण त्याची प्रचिती मोदी यांच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीतही येत आहे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर तर सदोदित येतच आहे. श्रीमंतांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांच्या जगण्यावर परिणाम करणारी निश्चलनीकरण ही या वर्षातली सर्वांत मोठी घडामोड ठरली.

पण यावरून २०१६ या वर्षाबाबत काय निदान करता येईल? हे भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक वाईट वर्ष नक्कीच म्हणता येणार नाही. २०१२पासूनचं जवळपास प्रत्येक वर्ष आधीच्यापेक्षा जास्त उलथापालथींचं ठरत आहे, हे खरं, पण एकविसाव्या शतकाचं सबंध पहिलं दशकही तर तसंच आहे की!

केवळ भारतापुरता विचार करायचा तर एकोणिसावं शतक हे भारतीय प्रबोधनाचं शतक मानलं जातं. या शतकात केवळ भारतातच नाही तर जगातही उत्क्रांतीचा अतिप्रगत टप्पा ओलांडला गेला. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, तंत्रज्ञान, माहिती, संस्कृती, व्यापार अशा अनेक क्षेत्रांत विधायक बदल घडून आले. जगाची एका नव्या संकल्पनेशी ओळख होऊन त्याचा प्रवास अधिकाधिक विधायकतेकडे होईल, असा आशावाद निर्माण झाला. पण विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकानंतरच त्याला पहिल्या महायुद्धाच्या रूपानं तडे जायला सुरुवात झाली. नंतर दुसरं महायुद्ध, शीतयुद्ध यांनी जग ढवळून निघालं. जगातले किती तरी देश स्वतंत्र झाले आणि मग जग पुन्हा नव्या बदलांना सामोरं जाऊ लागलं. साठीच्या दशकानं तर साहित्यापासून समाजापर्यंत मोठं स्थित्यंतर घडवून आणलं. त्याचा प्रभाव ओसरतो न ओसरतो तोच नव्वदचं दशक सुरू झालं. विसाव्या शतकातल्या या शेवटच्या दशकानं एकविसाव्या शतकाची नांदी केली आणि मग एकविसावं शतक पुन्हा नवी आव्हानं घेऊन आलं आणि नव्या संधीही.

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकानं आशा, निराशा आणि अनेक धक्कादायक गोष्टी यांचं संमिश्र रूप दाखवलं. म्हणून या दशकाला ब्रिटिश पत्रकार, लेखक आणि संपादक टीम फुटमन ‘द नॉटिज’ असं म्हटलं आहे. त्या ‘द नॉटिज - अ डिकेड दॅट चेंजन्ड -द वर्ल्ड २०००-२००९’ या पुस्तकात २००० ते २००९ या दशकानं जग कसं बदलवलं याचा आढावा घेतला आहे. दहशतवाद, युद्ध, आर्थिक पेचप्रसंग यांनी सुरुवात केली. यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, आयपॅड, विकिलिक्स, सीसीटीव्ही अशा अनेक तंत्रज्ञानीय चमत्कारांची सुरुवात केली. ग्लोबल वॉर्मिंग, रिअ‍ॅलिटी टीव्ही शोज, उच्चभ्रू संस्कृती-सेलिब्रिटी संस्कृतीचा उदय, ऑनलाइन शॉपिंग, सुपरमार्केट्स, आयट्यून्स, आयपॉड, आयट्युन्स अशा गोष्टींना जन्माला घातलं.

११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दहशतवाद्यांनी जमीनदोस्त केलं आणि अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी ‘वॉर ऑन टेरर’ची ललकारी दिली. ही घटना टीव्हीमुळे जगभर पोहोचली, पाहिली गेली. साहित्यापासून चित्रपटापर्यंत या घटनेचे पडसाद उमटले. त्यानंतर अमेरिका-युरोपात मुस्लिमांविषयी संशयाचं वातावरण तयार झालं. ‘गुड मुस्लिम, बॅड मुस्लिम’ ही अमेरिका प्रणीत नवी संकल्पना पुढे आली. त्या जोरावर बुश यांनी युद्धखोर कारनाम्यांची मालिका इराकमध्ये घडवून आणली. याच दशकात जगातील एकमेव महासत्ता म्हणवल्या जाणाºऱ्या अमेरिकेचा ऱ्हासाला सुरुवात झाली आणि नवी महासत्ता म्हणून पुढे येत असलेल्या चीनची घोडदौडीलाही. २००८च्या अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स दिवाळखोरीत निघून अमेरिका आर्थिक मंदीच्या सावटात सापडली.

२००८मध्ये मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला. स्वतंत्र तेलंगणची मागणी पुढे आली. आसाममध्ये उल्फा बंडखोरांनी बॉम्बस्फोट केले. जगभरच्या मंदीचा फटका भारतालाही बसला. पण तो फार तीव्र नव्हता. त्यानंतरची २००९, २०१०, २०११ ही तीन वर्षं आर्थिक मंदीच्या सावटात गेली. तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कारभाराबाबत देशातील जनतेचा भ्रमनिरास होत गेला. टु-जी स्पेक्ट्रमसारख्या प्रकरणांनी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या विश्वासार्हतेलाही भगदाड पाडलं. त्याची परिणती सरकारविषयीच्या रोषात प्रकट होऊ लागली.

त्यामुळे २०१२ हे वर्ष दोन कारणांसाठी भारताच्या इतिहासात दखलपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. एक, लोकपाल विधेयकाच्या निमित्तानं भारतीय राजकारणाला मोठं वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. आणि दोन, १९९१ मध्ये भारतानं स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाला या वर्षी २० वर्षं पूर्ण झाली. या दोन्हींमुळे १९९१ ते २०११ हा वीस वर्षांचा काळ स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक महत्त्वाचं पर्व मानला जाण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक उदारीकरणानं गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात भारतीय जनमानस चांगलंच ढवळून काढलं आहे. शेती, सेवा, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, प्रसारमाध्यमं, नाटक, चित्रपट, साहित्य अशा अनेक क्षेत्रांवर उदारीकरणाचा बरा-वाईट परिणाम झाला आहे. या काळात भारतातील सर्व सेवासुविधा आणि क्षेत्रं उदारीकरणाच्या तडाख्यात सापडली आहेत. त्यांच्यामध्ये नेमके कोणते बदल झाले, याचा सविस्तर आढावा या वर्षात घेतला जायला हवा होता, पण माध्यमांनी या क्रांतिकारी म्हणता येईल अशा बदलाकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या राष्ट्रीय पातळीवरील इंग्रजी वृत्तपत्रानं मात्र ‘रिफॉर्म्स 20-20’ यावर वर्षभरात ५०-६० पानांच्या, मासिकाच्या आकाराच्या तब्बल पाच स्वतंत्र पुरवण्या काढून सेवा आणि उद्योग यातील बदलांचा सविस्तर आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. तोच प्रकार या वर्षीही झाला. यंदा जागतिकीकरणाला पंचवीस वर्षं झाली. पण ‘मिंट’ हे वर्तमानपत्र वगळता इतर कुणीही त्याची पुरेशा तपशीलवार दखल घेतली नाही. असो. खरं तर गेल्या काही वर्षांत कुठल्याही क्षेत्राचा आढावा घेताना ९१ पूर्व आणि नंतर अशीच मांडणी केली जात आहे. मग ते शिक्षण असो की सेवा उद्योग असोत.

९१ साली दुर्दैवानं भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होते, जात आणि धर्म. २०११ साली मात्र त्या केंद्रस्थानी विकास आणि प्रशासन या गोष्टी आल्या. लोकपाल विधेयकाचा मसावि काहीही असला तरी त्याचा लसावि मात्र या नव्या केंद्रस्थानाला बळ देणाराच ठरेल, अशी आशा तेव्हा केली गेली होती. या वर्षांत मुंबईत अण्णा हजारे यांचं उपोषण आणि दिल्लीत संसदेत लोकपाल विधेयकावर घमासान चर्चा झाली. अण्णांच्या आंदोलनाचा शो फ्लॉप झाला आणि संसदेत सरकारलाही थोडीशी नामुष्की स्वीकारावी लागली. पण यातूनही काहीतरी विधायक घडेलच, अशी आशा होती. ती अगदी फोल ठरली.

देशातल्या नव-मध्यमवर्गातल्या असंतोषाची किंमत मनमोहन सिंग सरकारला २०१४मध्ये चुकवावी लागली. या वर्गाने नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदासाठी निवड केली. त्यांना मिळालेलं अवाजवी बहुमत ‘मोदी लाट’ निर्माण करून गेलं. मोदी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचं वर्णन ‘हुकूमशाही’शी त्यांचे कट्टर विरोधकच करू शकतात. ते अवास्तवही आहे. मात्र त्यांची तुलना भारतीय बुद्धिजीवींकडून इंदिरा गांधींशी केली जाते आहे. त्यालाही रामचंद्र गुहा यांच्यासारखे इतिहासकार इतक्यात अशी तुलना करणं घाईचं ठरेल असं सांगत नकार देत आहेत. गुहांचाच संदर्भ आला म्हणून आणखी एक आठवण नोंदवता येईल.

भारताच्या इतिहासातातलं सर्वात कळीचं वर्षं ठरलं ते १९८४. या एका वर्षात भारतात काय काय घडलं? ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार, इंदिरा गांधींची हत्त्या, हिंदू-शीख हिंसाचार,  राजीव गांधींचा राजकारणात प्रवेश, शहाबानो प्रकरण, भोपाळ दुर्घटना, महंमद अझरुद्दीनचा भारतीय क्रिकेट संघात प्रवेश, हॅलेचा धूमकेतू, राकेश शर्माला पहिल्या भारतीय अवकाशयात्रीचा मान, बचेंद्री पालची एव्हरेस्ट चढाई, कोलकात्यात पहिली भारतीय रेल्वे मेट्रो रेल्वे सेवा इत्यादी. १९८४ या सालाविषयी गुहा यांनी २०१०साली `आउटलुक'मध्ये `द अॅक्सिस इयर' (आसाचं वर्ष) या नावानं सविस्तर लेख लिहिला होता. ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या पुस्तकात त्यांनी या वर्षाचं वर्णन `टर्ब्युलण्ट इयर' (प्रक्षुब्ध वर्ष, `खळबळजनक') असं केलं आहे.

२०१६ या वर्षासाठी कोणतं विशेषण वापरता येईल? ‘आर्थिक राष्ट्रवादाचं वर्षं’?

एवढं नक्की की, या वर्षांत गतवर्षीपेक्षा भाजपप्रणीत धार्मिक राष्ट्रवादाची धार थोडी कमी झाली आहे, पण निश्चलनीकरणाच्या निमित्ताने तेवढाच आक्रमक आर्थिक राष्ट्रवाद पुढे रेटला जात आहे. विरोधासाठी विरोध करण्याइतकेही विरोधी पक्ष सक्षम राहिले नसल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या कर्तबगारीकडे तटस्थपणे पाहण्याऐवजी विरोधक, विशेषत: काँग्रेसला धोपटण्यातच वेळ मारून नेत आहेत. देशातील भ्रष्टाचार, काळा पैसा नष्ट करण्याविषयी ते जे दावे-प्रतिदावे करत आहेत, त्यातील फोलपणा आता उघड होऊ लागला आहे.

विशेष म्हणजे २०११-१२ साली भारतीय मध्यमवर्ग ज्या आक्रमक जोशात होता, तो आता ध्येयवादाने झपाटून गेला आहे. निश्चलनीकरणामुळे देशातील काळा पैसा, भ्रष्टाचार समूळ निपटला जाईल या कल्पनेत रंगून गेला आहे. त्याच्या या दिवास्वप्नामुळे केंद्र सरकारच्या आर्थिक राष्ट्रवादाचा वारू बेलगाम झाला आहे.

यातून काय निष्पन्न होणार? २०१७ हे वर्षं कसे असणार? नव्या वर्षांत फेब्रुवारी महिन्यात देशातील सर्वांत मोठं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यात भाजपची सरशी झाली, तर मग काहीशी काळजी करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज केला जातो आहे. मात्र त्यात भाजपचा पाडाव झाला तर मग आर्थिक राष्ट्रवाद, धार्मिक उन्माद आणि आक्रमक राष्ट्रवाद यांना लगाम बसेल…पर्यायाने नवं वर्ष चांगलं राहील. पण हीसुद्धा शक्यताच आहे.

आपण आशावादी असावं. चांगलं काहीतरी घडेल अशी अपेक्षा करावी. आशावाद बुलंद असेल तर बरंच काही सुसह्य असतं!

editor@aksharnama.com