‘कलम ३५ अ’ काढून टाकण्यात आलं, तर जम्मू-काश्मीरचं नंदनवन होईल?

भाजपच्या १७व्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातल्या (संकल्पपत्रात वा घोषणापत्रात) जम्मू-काश्मीर संदर्भातील ‘कलम ३५ अ’ व ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या घोषणेमुळे ही दोन्ही कलमं परत एकदा चर्चेत आली आहेत. तर काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्यात या दोन्ही कलमांना घटनात्मक संरक्षण देण्याचं घोषित केलं आहे. तेव्हापासून परत एकदा या कलमांवरून भारतीय राजकारणात घमासान सुरू झालं आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांनी भाजपला आव्हान दिलं. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, ‘कलम ३७० हटवल्यास जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र होईल. भाजपनं मनं तोडण्याचा प्रयत्न करू नये, जोडण्याचा प्रयत्न करायला हवा.’ मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या, ‘कलम ३५ अ व ३७०  रद्द केल्यास देश पेटून उठेल.’ जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भाजपनं आगीशी खेळणं बंद करावं. अन्यथा नुकसान केवळ काश्मीरचं नव्हे तर संपूर्ण देशाचे होईल. यासोबत आशियायी उपखंडसुद्धा आगीत होरपळेल, अशी तिखट प्रतिक्रिया मेहबूबा मुफ्ती यांनी दिली.

जम्मू-काश्मीर संदर्भात ‘कलम ३५ अ’ महत्त्वाचं आहे. आतापर्यंत या कलमावर फारशी चर्चा झालेली नाही. मात्र जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती बदलत असल्यामुळे या कलमाविषयीचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र भाजपच्या जाहीरनाम्यात ही दोन्ही कलमं हटवण्याबाबत आश्वासन असल्यानं त्यावर जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी जहरी टीका केली आहे.

काय आहे ‘कलम ३५ अ’?

या कलमाअंतर्गत जम्मू-काश्मीर विधानसभेला राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवाशी ठरवण्याचा अधिकार आहे. १४ मे १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक आदेश पारित केला होता. या आदेशान्वये भारताच्या संविधानात एक ‘कलम ३५ अ’ जोडण्यात आलं. हे कलम कलम ३७० चाच एक हिस्सा आहे. या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल, जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र संस्थान असताना तेथील महाराजा हरिसिंग यांनी १९२७ आणि १९३२ मध्ये राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्चित करणारा कायदा लागू केला होता. त्याअंतर्गत राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचेही नियमन होत होते. जम्मू-काश्मीर ऑक्टोबर १९४७ मध्ये महाराजा हरिसिंग यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर भारतात सामील झाले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुला यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला.

तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यात १९५२ मध्ये झालेल्या करारानुसार काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशानं १९५४ मध्ये करण्यात आल्या. त्यावेळी कलम ३५ अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६ मध्ये तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये राजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकांची’ व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११ पूर्वी  राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गानं स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक - त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थानांतरित झालेले नागरिक येतात- हा विषय राज्याचा असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

बाहेरच्या नागरिकांना बंदी

जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना राज्यात स्थावर मालमत्ता धारण करता येणार नाही आणि सरकारी नोकरी, शिष्यवृत्ती, सरकारी मदत त्यांना मिळणार नाही, अशी तरतूद ३५ अ  अंतर्गत आहे. जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेनं बिगर कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास तिचं राज्याचं नागरिकत्व अपात्र ठरतं. मात्र ऑक्टोबर २००२मध्ये जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयानं काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचं नागरिकत्व अपात्र ठरत नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील, असंही न्यायालयानं म्हटलं होतं.

‘वुई द सिटीझन’ या स्वयंसेवी संस्थेनं २०१४ मध्ये या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. कलम ३६८ अंतर्गत हे कलम राज्यघटनेत  समाविष्ट करण्यात आलं असल्याचं सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला होता. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आलं नाही, तसंच ते तातडीनं लागू करण्यात करण्यात आल्याचा दावा संस्थेनं केला होता. दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी ‘कलम ३५ अ’मुळे आमच्या मुलांचं काश्मिरी नागरिकत्व हिरावलं गेल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

स्थानिक काश्मिरींचा ‘कलम ३५ अ’ला विरोध का?

‘कलम ३५ अ’ रद्द झाल्यास जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष व फुटीरवाद्यांना वाटते. हे कलम रद्द झाल्यास मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. जम्मू-काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्तत्तेवर आधारित असल्याचं राज्यातील राजकीय पक्षांचं म्हणणं आहे. कलम ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडला नाही. जम्मूत हिंदू बहुसंख्याक आहेत, तर लडाख भागात बौद्ध धार्मिक मोठ्या संख्येनं आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

‘कलम ३५  अ’ राज्यघटनेचा मुख्य भाग नाही

‘कलम ३५ अ’ भारतीय संविधानाचा मुख्य भाग नाही. संविधानातील परिशिष्टात या कलमाचा समावेश आहे. राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशानं ते संविधानात अंतर्भूत करण्यात आलं. हे कलम काढून टाकल्यानं जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता धोक्यात येईल असा युक्तिवाद फुटीरतावादी व खोऱ्यातील पक्ष करतात. मात्र हा युक्तिवाद समर्थनीय नाही. कारण भारतात हे कलम लागू नसलेली इतर राज्यं असून त्यांची स्वायत्तता कधीच धोक्यात आली नाही. कलम ३५ अ ही राष्ट्रपतींची अधिसूचना असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या कलमाला रद्दबातल करू शकतं. कलम ३५ अ चा संबंध कलम ३७० शी असल्यानं त्याला कालबाह्य ठरवणं जरा कठीणच. मात्र ३६८ या कलमानुसार संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. संसद घटनादुरुस्ती करून त्यात बदल करू शकते.

असं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालय कलम ३७० वर लवकर निर्णय देईल असं वाटत नाही. मात्र कलम ३५ अ वर निर्णय देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असं झालं तर जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थिरता येईल, तेथील अतिरेकी कारवाया कमी होतील. कलम ३५ अ मुळे पाकिस्तानमधील नागरिकांचे खोऱ्यात सहज स्थलांतर होतं. परिणामी कोण काश्मिरी व कोण पाकिस्तानी हे ओळखणं कठीण होतं. त्यामुळे काश्मीर दहशतवादाची रणभूमी बनत आहे. या कलमामुळे पाकिस्तानी नागरिक मोठ्या संख्येनं जम्मू-काश्मीर येऊन स्थायिक होतात. काश्मिरी तरुणांना भडकवतात, त्यांना दहशतवादी कारवाया करायला प्रवृत्त करतात. त्यांना प्रशिक्षण देतात. त्यामुळेच काश्मिरी तरुण मोठ्या संख्येनं दहशतवादी कारवायांकडे वळत आहेत. कलम ३५ अ जर काढून टाकण्यात आलं तर जम्मू-काश्मीरचं नंदनवन होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. सत्तेच्या मोहापायी आज काँग्रेस व जम्मू-काशीरमधील नेते, फुटीरतावादी या कलमावरून राजकारण करत आहेत असं वाटतं.

.............................................................................................................................................

लेखक सुधीर अग्रवाल प्राध्यापक आहेत.

drsudhiragrawal239@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................