आक्रमणाने प्रदेश जिंकणे कालबाह्य होत आहे!

लढाया आणि युद्धे अटळ नाहीत, ती माणसाच्या गुणसुत्रांत ओवलेली नाहीत. ती विशिष्ट परिस्थितीतून उद्भवली आहेत. परिस्थिती कसकशी बदलली, लढाया कोणत्या परिस्थितीत सुरू झाल्या, त्यांचे स्वरूप कसे बदलत गेले हे पाहता पाहता आणि सोबत युद्धपूरक व्यवस्थांचा अंदाज घेता घेता आपण विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पोहोचतो. हा उत्तरार्ध युद्धे उद्भवणार नाहीत, अशा रीतीने जागतिक परिस्थिती बदलत असल्याचे संकेत देऊ लागतो. एकविसाव्या शतकात तर युद्धपूरक व्यवस्थांच्या विरोधात शांततेला पूरक पर्यायी व्यवस्था भक्कम होताना जाणवतात.

सुमारे दोन ते तीन लाख वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर माणूस वेधी-वेची टोळी करून वावरू लागला. प्रत्येक माणसाला पोटासाठी दररोज फळे, कंद, असे वनस्पतीजन्य अन्न गोळा करावे लागे आणि जिवावर उदार होऊन गरजेनुसार शिकारीदेखील कराव्या लागत. शिवाय, इतर प्राण्यांप्रमाणे ऋतू बदलांनुसार स्थलांतरेदेखील करावी लागत. साहजिकच माणसांची संख्या अन्नाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असे. हळूहळू त्याला अग्नी निर्माण करण्याची आणि तो जपून ठेवण्याची कला अवगत झाली. दगड अथवा लाकूड यांना आकार देत हत्यारे, अवजारे आणि चाक यांचे शोध लागत गेले. यथावकाश माणसाची भाषा विकसित झाली. तरीही या काळात काही प्राणी माणसाची शिकारदेखील करत.

शेतीसोबत राजेशाही रुजली

वेधी-वेची टोळ्यांच्या काळात माणूस गुहांतून निवारा शोधात होता. निवाऱ्याच्या आसपास अनेक खालेल्या अनेक फळांच्या आणि इतर वनस्पतींच्या बिया टाकल्या जात. थोडे जास्त अन्न असले तर काही प्राणी मनुष्याजवळ येत. साहजिकच वनस्पती आणि मोजके प्राणी थोडेबहुत माणसळावले गेले. कधीमधी एकाच प्रकारच्या बिया एकाच भागात टाकल्या जात. त्यांना पाणी मिळाले, तर तेथे वनस्पती उगवत; काही काळाने ‘आयते’ अन्न मिळे. अन्न शोधण्याऐवजी हे काम सोपे असल्याची जाणीव होई. ही होती शेतीशोधाची अनुभूती. अशी जाणीव अनेक ठिकाणी, अनेकांना, अनेकदा झाली असावी असे दिसते. अशा जाणीवेची लाग-विज अनेकदा होत होत माणसाला शेतीचा पक्का शोध फक्त १०-१२ हजार वर्षांपूर्वी लागल्याचे संशोधक सांगतात[1]^{, [2]}.

शेती करण्यासाठी जगात अनेक ठिकाणी हवा आणि सूर्यप्रकाश तेव्हाही आजच्यासारखाच सहज उपलब्ध होता. जमीन मात्र जंगले साफ करून किंवा जाळून मिळवावी लागे. पाण्याची उपलब्धता नदीकाठी. तेथेच वसाहती आणि शेती करणे हा त्यावरील सोपा उपाय. जमीन कसल्यावर तुलनेने जास्त आणि हुकमी अन्न मिळे.

अनेकदा एकाच्या कष्टांतून तयार झालेले अन्नधान्य किंवा आयती शेतजमीन कुणी दुसराच बळकावीत असे. साहजिकच विवाद आणि भांडणे उदभवली असतील. अशा घटनांतून मालकीहक्काची संकल्पना हळूहळू आकाराला आली असेल. मालकीहक्कांच्या संरक्षणासाठी न्याय-अन्याय, नीती-अनीती, या संकल्पना आवश्यक वाटल्या असतील. त्यातून आदि धर्मांची निर्मिती झाली असावी आणि त्यांचे अपुरेपण शस्त्र बळाने पुरे करता करता राजेशाहीचा उदय झाला असावा. मानवाने वास्तवात उतरविलेल्या शेती, राजेशाही आणि प्रमुख धर्म निर्मिती या समकालीन प्राचीन संकल्पना. त्या हातात हात घालून काळाप्रमाणे बदलत, विकसत गेल्याचे आढळते. शेतीच्या वरकड उत्पादनातून राजेशाहीला आर्थिक बळकटी आली; धर्मांनी काळाशी सुसंगत नीतीतत्त्वे सांगत राजेशाहीला पाठबळ दिले. चाणाक्ष राजांनी धर्माच्या व्यवस्था आणि तिचा भाग असणाऱ्या वास्तू यांना कालसुसंगत आर्थिक साह्य केले; शेती सुकर व्हावी म्हणून काही सुविधा पुरवायचा प्रयत्न केला आणि माणसांच्या शेती करण्याच्या हक्कांचे संरक्षण केले.

पुढील किमान चार प्रकारच्या व्यवस्था निर्माण होत होत आणि त्यांमध्ये एक समतोल तयार होत राजेशाह्या रुजूलागल्या: १) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा कर रूपात वसूल होऊन तो राजाच्या तिजोरीपर्यंत पोहोचवण्याची कार्यक्षम व्यवस्था उभारणे. हे काम सोपे नव्हते. म्हणून तर राजेशाह्यांनी उभारलेल्या व्यवस्थांमध्ये जगभरात खूप प्रयोग झाले. २) त्याबदल्यात राजाने शेतीचे उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांस सुविधा पुरविणे आणि मालकीहक्काचे विवाद न्याय देऊन सोडविणे ३) वरकड उत्पादनांचा व्यापार होणे आणि यात व्यापारी, सावकार आणि व्यापारमार्ग यांना संरक्षण पुरविण्याची जबाबदारी राजेशाही घेऊ लागली. हा व्यापार शेती उत्पादने, जोडीला कापड, जंगलांतील लाकूड, खाणीतून मिळालेली मौल्यवान रत्ने आणि मौल्यवान धातू यांचाही असे. आणि ४) राजेशाहीला पूरक ठरणाऱ्या काळानुसार बदलत्या व्यवस्था चालवण्याचा खर्च विचारात घेऊन राज्याची संपत्ती वाढणे.

या चार व्यवस्थांमध्ये समतोल साधण्यासाठी कायम प्रयोग चालू राहिले. या काळात राज्याच्या तिजोरीतील संपत्ती वाढविण्याचे तीन प्रमुख मार्ग उपलब्ध होते. एक, शेतकऱ्यांवरील कर वाढवणे. राजाच्या भीतीपोटी कुरकुरत का होईना, पण जेवढा हिस्सा कसणारा शेतकरी देऊ शकेल, तेवढाच हिस्सा मागितला, तर शेतकरी फार असमाधानी राहत नसे. परंतु असे क्वचितच होई. म्हणून तर ‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडले, सांगणार कुणाला?’ अशी राजेशाहीचे यथार्थ वर्णन करणारी म्हण रूढ झाली. लढाया आणि युद्धे करून राज्यविस्तार करणे हा दुसरा मार्ग. त्यामागे मोठे राज्य म्हणजे जास्त कर हे साधे समीकरण होते. साहजिकच प्रत्येक राजाला राज्याचा विस्तार करण्याचीदेखील मनीषा असे. त्यामुळे राजे मंडळीत नेहमीच लढाया आणि युद्धे होत असत. त्यासाठी हंगामी किंवा कायम स्वरूपी सैन्य उभे राहणेदेखील हळूहळू रुजले. त्याच्या पोटापाण्याचा खर्च वाढला. दूरच्या प्रदेशांतील श्रीमंत व्यक्ती आणि वास्तूंवर गनिमी हल्ले करून चक्क त्यांना लुटणे, हा तिजोरीतील संपत्ती वाढवण्याचा तिसरा मार्गदेखील रुजला. यांबाबतीत जगभरच्या राजेशाह्या खूपशा एकसारख्या होत्या. त्यातील काही राजे लढाया करत करत ‘सम्राट’ पदाला पोहोचले.

शेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन मिळू लागले. वरकड उत्पादित वस्तूंची देवाण-घेवाण या स्वरूपात विनिमय सुरु झाला. या नंतरच इजिप्त, मोहोन-जोदाडो, सध्याच्या इराण-इराक अशा विविध ठिकाणी प्राचीन आणि प्रगत संस्कृती किंवा सभ्यता[3] आणि साम्राज्यशाह्या आकाराला आल्या आहेत. यांपैकी कोणतीही सभ्यता किंवा साम्राज्ये ६ ते ७ हजार वर्षांपेक्षा जास्त प्राचीन नाहीत. शेती आणि राजेशाही यामुळे अन्नाची उपलब्धता वाढली; स्थैर्य आले; आणि सततच्या लढायांमुळे सैनिकांचे प्रमाण आणि त्यांच्या मृत्यूंचे प्रमाणही वाढले.

लोकशाही, भांडवलशाही आणि वसाहतवाद

शेती आणि राजेशाही यांच्यातील वरील संबधाचे एक नवे पर्व पंधराव्या आणि सोळाव्या शतकात युरोपमध्ये आकाराला आले. या दोन शतकांत मुख्यतः ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन, पोर्तुगाल, डेन्मार्क, येथील राजांनी आर्थिक पाठबळ पुरवून युरोपला माहित नसणाऱ्या “नव्या” प्रदेशांच्या शोधात सर्वांधिक सागरी मोहिमांना प्रोत्साहन दिले. या मोहिमांत खलाशी, सैनिक, धर्मोपदेशक, विविध ज्ञानशाखांतील संशोधक, औषधोपाचार करणारे, अशा अनेक क्षेत्रांतील व्यक्तींचा समावेश असे. याचे एक कारण या काळात युरोपभर एक वैचारिक घुसळण चालू होती; आधुनिक विज्ञानाचा पाया घातला जात होता. पृथ्वीकेंद्री विश्व आणि ‘ईश्वराच्या लाडक्या’ माणसाभोवती फिरणारे पृथ्वीवरील जग या संकल्पनांना प्रतीप्रश्न केले जाऊ लागले होते.

साधारणपणे याच सुमारास युरोपमध्ये राजेशाहीचे अधिकार लिखित घटनेद्वारे मर्यादित करणे, तिला हुसकावून लावणे, चर्चच्या अरेरावीला वेसण घालणे, राजांच्या ‘कृपाळू मर्जी’मुळे नव्हे, तर माणूस असल्याने प्रत्येक व्यक्तीला काही जन्मसिद्ध हक्क आणि अधिकार प्राप्त होणे, अशा अनेक गोष्टींची चर्चा वेगाने पसरली. लोकशाही आणि प्रजातंत्र या संकल्पनांची मान्यता वाढू लागली. परिणामी, एकोणविसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात फ्रान्समध्ये बळाचा वापर करत या बदलांचे चक्र सुरु झाले. या फ्रेंच राज्यक्रांतीचे लोण सर्व पश्चिम युरोपभर पसरले. त्यानंतर राजा-प्रजा हे शासक-शासित नाते असणाऱ्या ‘राज्यां’ची जागा ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेला मिळू लागली. या काळात लोकशाही आणि भांडवलशाही या दोन्ही संकल्पनांची जन्मभूमी युरोप होती. तेथे या दोन्ही विचारधारा हातात हात घालून वाटचाल करू लागल्या. परंतु याच युरोपात भांडवलशाहीच्या भावनाशून्य नफेखोरीला विरोध करणाऱ्या अनेक विचारसरणींची निर्मिती झाली. त्यातूनच भांडवलशाहीला ललकारत विकसित झालेल्या मार्क्सवादी विचारसरणीला युरोपातील कामगार वर्गातील बऱ्याच मोठ्या भागाची मान्यता काही काळासाठी मिळाली. वैचारिक आणि राजकीय क्रांत्यांचा हा काळ युरोपच्या पुनुरुत्थानाचा होता.

युरोपांत ही घुसळण होत असताना राजेशाही पुरस्कृत मोहिमांनी बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक लोकांवर अनन्वित अत्याचार करत युरोपी राजेमंडळींचा कब्जा प्रस्थापित केला. उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिका या खंडात तर स्वतःला ‘सुसंस्कृत’ म्हणवणाऱ्या युरोपी वसाहतवाद्यांनी तेथील मूळ आदिवासी लोकांना मोठ्या प्रमाणांवर ठार केले. भारतीय भूभागासारख्या तुलनेने काही विकसित प्रदेशांवर कब्जा मिळवायला मात्र काही दशकांचे प्रयत्न आवश्यक ठरले. त्यातून वसाहतींची साम्राज्ये स्थापन झाली. त्यांनी वसाहतीच्या प्रदेशांतील कापूस, जंगलांतील लाकूड, कधी खनिजे, अशा रूपांतील कच्चा माल[4] युरोपांतील उद्योगांना पुरवला आणि त्यांच्यासाठी स्वतःच्या अंमलाखालील किफायतशीर बाजारपेठ उभारली. बघता बघता बाजारपेठेसाठी उत्पादन आणि त्यातून संपत्तीची निर्मिती हे भांडवलशाहीचे प्रमुख लक्षण युरोपात रुजू लागले.

वसाहतींची साम्राज्ये १८व्या आणि १९व्या शतकांत विस्तारली. वसाहतींच्या शोषणातून युरोपचे औद्योगिकीकरण यशस्वी झाले; युरोपी देशांची आर्थिक भरभराटदेखील झाली. या काळात मुख्यत: ऊर्जा सघन (एनर्जी रिच) जीवाश्म इंधने, आणि अनेक खनिजे स्वस्त दराने उपलब्ध व्हावीत म्हणून वसाहतींच्या भूप्रदेशांवर आणि प्रजेवर अधिकार मिळवण्यासाठी युरोपी देशांत कायम लढाया चालू होत्या.

त्यानंतर उजाडलेल्या विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात वसाहतींची साम्राज्ये मिरवणाऱ्या मुख्यतः युरोपी राष्ट्रांत दोन महायुद्धे झाली. त्यातील पहिल्या जागतिक महायुद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींची संख्या १.५ ते ६.५ कोटी या दरम्यान होती. या महायुद्धानंतर काही युरोपी देशांच्या वसाहती जेत्यांनी बळकावल्या. तसेच, भविष्यात अशी विध्वंसक युद्धे होऊ नयेत याची काळजी घेण्यासाठी लीग ऑफ नेशन्सची स्थापना झाली. दुसरे महायुद्ध संपण्याच्या सुमारास मॅनहॅटन प्रकल्पातून जन्मलेल्या अणुबॉम्बची दोन महाभयंकर जिवंत प्रात्यक्षिके दोन जपानी शहरांत घडवत अणुयुग अवतरले. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींची संख्या ४.० ते ७.३ कोटी[5] या दरम्यान असल्याचे विविध अभ्यासक सांगतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युनोची स्थापना झाली. पहिल्या महायुद्धामुळे दुसरे आणि दुसऱ्यातून सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिका या राष्ट्रांदरम्यान जोरदार अण्वस्त्रस्पर्धेच्या वातावरणात शीतयुद्ध खेळले गेले. सजीव सृष्टीचा कैकवेळा संपूर्ण खातमा करण्याची क्षमता या दोन महासत्तांमध्ये तयार झाली. तिला न जुमानता शीतयुद्ध खेळणाऱ्या नेत्यांच्या बेफिकिरीमुळे जग अनेकदा काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्यात अणुयुद्धाच्या टोकावर पोहोचले होते. सोव्हिएत रशियाचे १९९१ या वर्षी विघटन होऊनच शीतयुद्ध शमले.

युद्धांच्या अनुभवांनी शांतीची गरज गडद केली

जगातील लढाया आणि युद्धे, त्यापायी अनेकांच्या वाट्याला येणारे अपंगत्व, आणि मृत्यू, तसेच मानवी संसाधनांची होळी अनुभवल्यानंतर काय केल्याने आणि केव्हा लढाया थांबतील, असा प्रश्न ‘शांतताप्रेमी’ माणसांना कायम पडत आला आहे.

प्रत्यक्ष युद्धे भयानकच असतात, तरीही युद्धांच्या कथा मात्र अनेकांना रोचक वाटतात. कारण कोणत्याही काळातील आणि माध्यमातील युद्धकथेत मरणाऱ्या माणसाला चटकन संपवले जाते. शिवाय, ती व्यक्ती ‘दुष्ट’ असल्याचे किंवा ‘दि ग्रेट हिरो’ असल्याचे श्रोते, वाचक, प्रेक्षक यांना आधीच पटवलेले असते. या कथांतील मृत्यू यातनामय नसतात; मरताना कुणाची वेदनेने तडफड होत नाही किंवा मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांच्या दु:खभरल्या मनांचे चित्रण समोर आलेच तर चटकन उरकले जाते. अर्थात या सर्वसाधारण नियमांना अर्थातच काही सन्मान्य अपवाद आहेतच. विविध माध्यमांतील युद्धकथा आणि युद्धप्रेमी तत्त्वज्ञाने संघर्षांची अनिवार्यता पटवून देतात आणि लढायांत मरण्या-मारण्याला स्वामीनिष्ठा अथवा राष्ट्रनिष्ठा यांची कवच-कुंडले घालत नैतिकता पुरवितात. निष्ठांची अशी कवच-कुंडले घालूनही ज्यांना मृत्यू आले, त्यांना ‘मरणोत्तर सन्मान’ दिले जातात.

लढाया आणि युद्धे म्हटले की शस्त्रास्त्रे, पेट्रोल, वाहने, विमाने, बोटी या सर्वांचे व्यापार ओघाने होतात. हा खर्च मातृभूमी/ पितृभूमीसाठी असल्याने त्याबद्दल प्रश्न करण्याचा अर्थ ‘राष्ट्राशी द्रोह’ असा लावला जातो. युद्धनिष्ठेची कौतुके करणारे शाहीर, भाट, कवी-गीतकार, दर पिढीत तयार होतात. थोडक्यात लढायांना पूरक अशी अनेक अंगी व्यवस्था जगभर उभारली जाते.

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धाचा विशेष म्हणजे कोणत्याही सबळ राष्ट्राने नवीन वसाहती नियंत्रित करून साम्राज्यविस्तार केला नाही. उलट, दुसऱ्या महायुद्धानंतर तीन एक दशकांत बहुसंख्य वसाहती वेगाने स्वतंत्र झाल्या.

एकविसाव्या शतकाच्या खांद्यावरील ओझे

एकविसाव्या शतकातील प्रश्नांशी भिडताना आपल्यावरील प्राचीन काळातील संस्कारांचे आजचे अवशेष थोडक्यात जाणून घेतले तर युद्धखोरीला प्रतिबंध घालणे तुलनेने सुलभ होईल.

अलीकडील केवळ सहा-सात हजार वर्षे सोडून मानव प्रजातीची दोन-ते तीन लाख वर्षे वेधी-वेची समूहात गेली आहेत. त्या काळी स्वसंरक्षणाबद्दल सतत सावध पवित्र्याची गरज असे. संकटनिवारणासाठी यातू क्रियांतून पंचमहाभूतांना किंवा विविध देवतांना पाचारण आवश्यक असे. या दोन्ही गोष्टी अनेक रूपांत आज अधुनिकतेसोबत केल्या जातात.

शेतीचा शोध १२ हजार वर्षांपूर्वीचा. त्यानंतरच सहा-सात हजार वर्षांपूर्वी शेती, राजेशाह्या आणि धर्म स्थापन झाले. आजच्या माणसाच्या खांद्यावर त्यांचे ओझे पुढील स्वरूपांत आहे: १) जगात धर्म मानणारी माणसे बहुसंख्य आहेत; २) राजे-राण्यांनी जमवलेल्या संपत्तीतूनच पिरॅमिड, शिल्पे, पुतळे, किल्ले, महाल, ताजमहाल, बांधले गेले आहेत. राजेशाही संपली तरी राजघराण्यांतील व्यक्तींचे उंची पोशाख, दागदागिने, शस्त्रे आणि राजाश्रयाने बहरलेल्या कला अशा अगणित गोष्टी अजूनही वस्तूसंग्रहालयांच्या रूपांत प्रवासी आकर्षणे ठरत आहेत. ३) राजेशाहीचे व्यावच्छेदक लक्षण म्हणजे लढाया-युद्धे, राज्य विस्तार आणि एक हाती सत्ता. त्यापैकी जरी अनेकांच्या कल्पनेतील भूतकाळ ‘जास्त शांत’ असला, तरी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून युद्धांची वारंवारीता आणि युद्धांतील मृत्यूदेखील[6] कमी झाले आहेत. शस्त्रांची विध्वंसकता मात्र कायम वाढते आहे. उदाहरणार्थ, जर कधी शे-दोनशे अणुबॉम्बचा पृथ्वीवर वापर झाला तर  त्यांच्या स्फोट, किरणोत्सार, नागरी व्यवस्थांची होळी, आरोग्यसेवा उपलब्ध नसणे, प्रचंड पसरलेली रोगराई, आण्विक हिवाळा, अन्न-धान्यांचा तुटवडा अशा परिणामाने  माणसाच्या अस्तित्वाची खात्री देणे अवघड आहे. हे सारे माहीत असूनही शस्त्रांस्त्रांची विक्री हा सध्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार बनला आहे. अनेकदा लढणारे दोन्ही देश एकाच प्रकारची शस्त्रास्त्रे एकाच प्रगत देशाकडून खरेदी करत आहेत. ४) आजही राजे-राण्यांच्या (भुते-खेते, देव-दानव) अधिकारांच्या, श्रीमंतीच्या, दागदागिन्यांच्या, ‘सौंदर्या’च्या आणि त्यांच्यातील लढायांच्या गोष्टी ऐकतच मुले मोठी होतात. परिणामी प्रियकर, प्रेयसी परस्परांना ‘राणी’, ‘माझ्या राजा’ म्हणत प्रेम करतात. याचे कारण राजेशाही व्यवस्थेचे आयुष्य काही हजार वर्षांचे, तर लोकशाही व्यवस्था केवळ दोन-चार शतकांची आहे. शेतीसाठी सहकार्य, साहचर्य, पारदर्शकता या समाजधारणेसाठी आवश्यक संकल्पना भांडवलशाहीतील स्पर्धेमुळे लोकशाहीत रुजू शकल्या नाहीत. लोकशाही अजून विकसित व्हायची आहे, तिला स्थैर्य मिळायचे आहे.

थोडक्यात वरील सर्व काळांतील जय-विजयांचे कौतुक २१ व्या शतकांतील माणसाच्या मनावरदेखील स्वार झाले आहे. किंबहुना ते तसे स्वार व्हावे म्हणून पूर्वी राजाश्रयाने अनेक कथा, पुराणे, स्तोत्रे, पोवाडे, शिल्पे, प्रार्थना स्थळे, नाटके, या रूपाने तर सध्या राष्ट्राश्रयाने चित्रपट, समाज-माध्यमे यांची निर्मिती होते आहे. राजेशाहीमधील लढाई आणि लूट यांचे नाते रणांगणावरील ‘सांडत्या रक्ताशी’ असल्याचे विसरून तिच्या युद्ध-वारशावर पांघरूण घालत तिचा ‘कला वारसा’ आजही आपल्या मनावर अधिराज्य गाजवतो आहे. एवढेच नाही तर, देशांच्या विकासासाठी आणि वैज्ञानिक संशोधनास चालना मिळण्यासाठी युद्धे आवश्यक आहेत असेही विचार लढविले जातात.

अशा गुंतागुंतीच्या एका वळणावर सघन भांडवलआधारित (capital intensive industrial production) औद्योगिक उत्पादन होत आहे. कृत्रिम बुद्धिमता हे संशोधनाचे एक महत्त्वाचे क्षेत्र औद्योगिक उत्पादनाच्या प्रक्रियेत उतरण्यासाठी क्षितिजावर सज्ज झाले आहे. याच वळणावर खालील नव्या गोष्टी युद्धसमर्थन व्यवस्थेला परिणामकारक विरोध करण्यासाठी पर्यायी अनेकअंगी व्यवस्था उभी करत शांततेचे प्रयत्न सुदृढ करताना जाणवत आहेत :

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात पहिला बदल झाला तो शेतीकेंद्री बाजारपेठेची जागा उद्योगकेंद्री बाजारपेठेने घ्यायला वेगाने सुरुवात झाली. “ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट” (लघुरूप “जीडीपी”) किंवा मराठीत “सकल राष्ट्रीय उत्पादन”[7] (लघुरूप “सराउ”) हा हिस्सा किती कमी झाला याचे मोजमाप करते. जगाच्या ‘सराउ’ मधील शेती-क्षेत्राचा वाटा १९७० ते २०१३ या काळात ४.३ टक्के वरून ३.३ टक्क्यापर्यंत घसरला[8] आहे. २१ व्या शतकात ऊर्जाक्षेत्रात सौर आणि पवन हे शाश्वत उर्जास्त्रोत दिवसेंदिवस जीवाश्म इंधनउर्जेच्या तुलनेने स्वस्त होत आहेत. जीवाश्म इंधनांचा वापर जागतिक तापमानवाढीस व प्रदूषणास जबाबदार असल्याने जमीन आणि समुद्राखालील जीवाश्म इंधने निवृत्त होण्याच्या वाटेवर आहेत. साहजिकच स्वस्त जीवाश्म इंधने उपलब्ध होण्यासाठी जमीन आणि समुद्रातील तेलखाणींवरील नियंत्रणाची आवश्यकता संपत आली आहे. थोडक्यात, जमीन हे शेतीउत्पादनाचे संसाधन आणि प्रत्यक्ष शेतीउत्पादन, बळकावण्यासाठी तसेच जीवाश्म इंधनांवर नियंत्रणासाठी लढाया किंवा युद्धे यांची आवश्यकता तर्कसुसंगत आणि अर्थकारणसुसंगत उरलेली नाही. परिणामी, राजेशाहीच्या काळात आक्रमण करून प्रदेश जिंकण्याची जी गरज होती, ती नष्टप्राय झाली आहे.

त्याचे पहिले प्रतिबिंब युरोपीय राष्ट्रांच्या असलेल्या वसाहती वेगाने स्वतंत्र होण्यातून दिसते. दुसरे प्रतिबिंब जागतिक पातळीवर अनेक देशांतील राजेशाह्यांचे मोठ्या प्रमाणात उच्चाटन झाल्यातून दिसते. जगातील एकूण २०६ स्वतंत्र देशांपैकी १९५ देश सध्या युनोचे सभासद आहेत. त्यांतील फक्त ४३ राष्ट्रांत कोणत्या तरी प्रकारची राजेशाही आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे ४३ राष्ट्रांपैकी फक्त ७ राष्ट्रांत[9] जुन्या धर्तीची एक हाती सत्ता असणारी राजेशाही आहे.

दुसरे महायुद्ध संपल्यावर लगेच २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी युनोची स्थापना झाल्याचा उल्लेख वर आला आहेच. हळुहळू युनोमार्फत अनेक अंतरराष्ट्रीय करार होऊ लागले. त्यांना सभासद देशांची मान्यता मिळू लागली. शिवाय, जागतिक पातळीवर सोडविण्याजोगे जागतिक तापमान वाढ, अणुयुद्धे या सारखे तातडीचे अनेक प्रश्न सामोरे आले. परिणामी देशांच्या सार्वभौमत्त्वावरील मर्यादा वाढत गेल्या.

न्यूझीलंडमध्ये २०१७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात चौथ्यांदा लेबर पक्ष सत्तेत आला. पंतप्रधान जसिंदा अर्डेर्न (Jacinda Ardern) यांनी त्यांचे पहिले परराष्ट्र धोरण जाहीर करणाऱ्या वक्तव्यात सांगितले, ‘जगभरातील शांतता आणि सुरक्षितता सध्या धोक्यात येत आहे. जवळच्या उत्तर कोरियापासून आमच्या देशाला अण्वस्त्रांचा धोका आहे. हे धोके कमी करण्यासाठी आम्ही पुन्हा (२०११ पासून रद्द केलेले) “नि:शस्त्रीकरण”[10] मंत्रालय सुरू करत आहोत.” न्यूझीलंड हा देश १९८५ या वर्षांपासून अणुबॉम्ब आणि अणुवीज निर्मिती यांच्या विरोधात आणि नि:शस्त्रीकरणाच्या बाजूने उभा आहे. त्याला निमित्त झाले होते ‘ग्रीन पीस’ या शांतता संघटनेचे ‘रेनबो वॉरिअर’ नावाचे जहाज समुद्रात अण्वस्त्र चाचण्या करणाऱ्या फ्रान्सने १९९५ मध्ये स्फोट करून न्यूझीलंडच्या समुद्रीहद्दीत बुडवले होते त्याचे.

न्यूझीलंडमधील ख्राइस्टचर्च या शहरातील दोन मशिदीत या वर्षी १५ मार्च रोजी दुपारच्या प्रार्थनेसाठी जमलेल्या मुस्लीम लोकांवर बेछूट गोळीबार झाला होता. त्यात एकूण ५० जण ठार आणि अनेक जण जखमी झाले. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा अर्डेर्न यांनी तात्काळ या दहशतवादी हल्ल्याचा कठोर शब्दांत निषेध केला. त्या म्हणाल्या, ‘‘आज जो दहशतवादी हल्ला झाला आहे, त्याला न्यूझीलंडच्या सामाजिक जीवनात मुळीच मान्यता नाही. या हल्ल्यात जे मरण पावले आणि जखमी झाले, तेही ‘आम्हीच’ आहोत ते आपल्या स्थलांतरित समुदायाचे भाग आहेत.’’ हा दहशतवादी प्रसंग हाताळताना पंतप्रधान जेसिंडा यांच्या विचारी, मानवतावादी आणि कुशल नेतृत्वाने आदर्श असे अपेक्षित वर्तन प्रत्यक्ष कृतीत उतरविले आहे. सहाजिकच त्यांनी देशातील एका समुदायाशी जीवाभावाचे नाते प्रस्थापित केले. त्याची पोच ब्रिटिश (जन्माने बांग्लादेशी) इमामांनी जेसिंडा यांना लिहिलेल्या पत्रातून[11] मिळते.

गेल्या काही दशकांत जगभरातच वेगाने उत्पन्न आणि मालमत्ता[12] याचे वाटप किंवा वितरण अत्यंत विषमतेने होते आहे. भारतदेखील त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच ‘अमेरिकेतील सर्वात श्रीमंत १० टक्के व्यक्तींचे उत्पन्न उरलेल्या ९० टक्के व्यक्तींच्या सरासरी उत्पन्नाच्या ९ पट[13] आहे’, ‘१० लाख डॉलरपेक्षा जास्त मालमत्ता असणाऱ्या १ टक्के व्यक्तींच्या हाती जगातील ४५ टक्के मालमत्ता आहे तर १० हजार डॉलरपेक्षा कमी मालमत्ता असणाऱ्या जगातील ६४ टक्के व्यक्तींच्या हाती जगातील फक्त २ टक्के [14] मालमत्ता आहे.’ आणि ‘भारतातील १ टक्के श्रीमंताच्या हाती गेल्यावर्षी ५८ टक्के मालमत्ता होती ती आता ७३ टक्के एवढी वाढली आहे.’[15] अशा बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत.

उत्पन्न आणि मालमत्तेतील विषमता मोजण्यासाठी जगभर जिनी निर्देशांक[16] वापरला जातो. आर्थिक विषमतेमुळे गरिबांना शिक्षण, आरोग्य, नौकरी, व्यवसाय यांच्या म्हणजे उन्नती साधण्याची संधी नाकारल्या जातात. तिचा कडेलोट होतो तेव्हा गरिबी आणि श्रीमंती जन्मजात बनतात. राजेशाहीत असे नेहमीच घडे. परंतु लोकशाहीपद्धतीने चालविल्या जाणाऱ्या प्रजातंत्रात किंवा समाजवादी विचारप्रणालीनुसार चालणाऱ्या शासन व्यवस्थेत तसे होऊ नये, अशी अपेक्षा असते. अशा शासन व्यवस्थांतदेखील विषमतेची दरी वाढतच राहिली, तर नागरिकांचा शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, कर वसुलीव्यवस्था, लोकसभा, सर्व स्तरांवरील लोकप्रतिनिधी, मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि सामाजिक माध्यमे अशा संस्थांवरील विश्वास उडू लागतो. सरते शेवटी लोकांचा लोकशाही अथवा समाजवादी शासनव्यवस्थेवरील विश्वासदेखील उडून अराजक माजू शकते.

अनुवंशिकतेप्रमाणे माणसाला रंग, नाक-डोळे यांचे आकार, कुरळे किंवा सरळ केस लाभतात हे अनेकांना माहित आहे. परंतु या परिस्थितीत माणसाला गरिबी आणि श्रीमंती देखील अनुवंशिकतेने लाभते. याची पुढील दोन कारणे समजण्यासाठी अर्थशास्त्र तज्ज्ञ असण्याची मुळीच गरज नाही : १) आई-वडिलांची मालमत्ता पुढच्या पिढीला सहज मिळणे. २) वार्षिक उत्पन्नाच्या प्रमाणात एकत्रित प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर वसुली नसणे. यामध्ये काही कर वसुली जरी सरळ संबंधित व्यक्तींकडून होत असली तरी शेवटी त्या करांचा समावेश बाजारठेतील विकाऊ वस्तूंच्या किमतीत केला जातो. अशा काही करांची वसुली शेवटी खरेदीदारांकडूनच होते, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.

लोकशाहीवर कुरघोडी करणाऱ्या भांडवलशाहीमुळे फ्रान्समधील थॉमस पिकेटी (Capital in the Twenty-First Century या २०१४ हे वर्ष गाजवलेल्या ग्रंथाचे लेखक), ‘Inequality : What Can Be Done?’ या शीर्षकाच्या पुस्तकाचे लेखक आणि पिकेटी यांचे ब्रिटिश शिक्षक-संशोधक अँथनी अॅटकिनसन (Anthony Atkinson) यांसारख्या अनेक तज्ज्ञांमध्येदेखील अस्वस्थता आहे. ते जास्त उत्पन्नावर त्याप्रमांत जादा इन्कम टॅक्स आणि मालमत्ता हस्तातांतरणाचे वेळी घसघशीत वेल्थ टॅक्स गोळा करण्याचे उपाय सुचवितात आणि दुसऱ्या बाजूला कारच्या जास्त उत्पन्नाचा विनिमय कल्याणकारी व्यवस्था उभारण्यातून गरीब आणि श्रीमंतांना आर्थिक विकासाच्या समान संधी देण्याकडे वाटचाल करण्याचे सल्ले असतात.

बदलत्या जागतिक परिस्थितीची आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांची मुळीच दखल न घेता काही देशांत मनी-मसल-मिडीया या बळांच्या जोरावर निवडणुकांचे षोडशोपचार होतात. परंतु नागरिकांचे आयुष्य जास्त समाधानी करू शकणाऱ्या धोरणांना निवडणुकानंतर दुय्यम महत्त्व मिळते. श्रद्धापूर्ण कडवा वर्णवर्चस्ववाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद, कायम उकळत ठेवला जातो. राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर मानवी अधिकार जोपासणाऱ्या लोकशाही व्यवस्था आणि आर्थिक क्षेत्रातील भांडवलशाही व्यवस्था यांतील तणाव टोकाला पोहोचतात. विरोधकांशी संवाद-चर्चा होत नाहीत. त्यांना शासनाची दमनयंत्रणा लक्ष्य करते. दहशतवादाच्या जन्मास आणि वाढीस अशी परिस्थिती पूरक ठरते. दहशतवादाची मुळे कमकुवत लोकशाहीमध्ये रुजलेली असल्याने गनिमी काव्याने हल्ले करणारा दहशतवाद बंदुकीने उदध्वस्त करता येत नसतो.

लढाया आणि युद्धे यांची गरज संपवणारे बदल अगदी आपल्या नाकाखाली होत आहेत, त्याच वेळी जागतिक स्तरावर मानवाच्या अस्तित्वापुढे भले मोठे प्रश्नचिन्ह उभारणारे जागतिक तापमान वाढीसारखे प्रश्नदेखील सामोरे येत आहेत. या दोन्हींचा एकत्र विचार केला तर संवाद, चिकित्सा, मत-मतांतरांचा आदर, सहकार्य यांचा वापर राजकीय नेतृत्वाने केला तर ‘देशाच्या सुरक्षितते’साठी स्वतःच्या डोक्यावर ‘आपली’ आणि ‘शत्रू’ची अण्वस्त्रे टांगून घेण्याचा मूर्खपणा करावा लागणार नाही. तसेच सैनिकी कारवायांत होणारा उर्जेचा मोठ्या प्रमाणातील विध्वंस, प्रदूषणात होणारी वाढ, मानवी अधिकारांचे पंख छाटले जाणे, शिक्षण-आरोग्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष टाळता येईल. तसे झाले तर जगातील सर्व प्रकारच्या शस्त्रांचे साठे आणि उत्पादने वेगाने कमी होऊ शकतील. परिणामी, मानवी अस्तित्व जास्त सुरक्षित होईल.

परंतु त्यासाठी राजेशाहीचे मनावरील ओझे दूर करत आणि विवेकाला साक्ष ठेवत जनतेने जगातील सर्व (किमान प्रमुख डझनभर) देशांच्या नेतृत्वाला स्वत:चे वर्तन सुधारणे भाग पाडले, तर वसुंधरेवर स्वर्ग अवतरण्यास वेळ लागणार नाही. ते जमवले तर कुणी सांगावे, २०५० नंतर जन्मलेल्या कोणत्याही बाळाला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात लढाई किंवा युद्ध अनुभवावे लागणार नाही. ज्ञानदेवांनी विश्वात्मक ईश्वराला प्रार्थलेले ‘पसायदान’ तेव्हा मानवी प्रयत्नाने पृथ्वीवर अवतरलेले असेल.