‘देशद्रोह’च नाही तर आणखी काही कायद्यात सुधारणा हवी!

- भारतीय दंड संहितेतील १२४-अ, देशद्रोह  

- भारतीय दंड संहितेचं कलम ३५३ - शासकीय कामात अडथळा

- द पोलीस इनसाइनमेंट टू डिसअॅफेक्शन अॅक्ट १९२२

- कार्यालयीन गोपनीयता कायदा १९२३

रद्द तरी करा किंवा लोकाभिमुख करा ही कलमे आणि कायदे.

१.

भारतीय दंड संहितेतील १२४-अ म्हणजे देशद्रोहाचं कलम काढून टाकण्याचं जे आश्वासन काँग्रेसनं दिलेलं आहे. त्याला दुरुस्तीसह माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. देशद्रोहासोबतच शासकीय कामात अडथळा आणणे- भारतीय दंड संहितेचं कलम ३५३ तसंच ‘द पोलीस इनसाइनमेंट टू डिसअॅफेक्शन अॅक्ट १९२२’ (the Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922) आणि कार्यालयीन गोपनीयता कायदा १९२३ (Official Secrets Act 1923)  या इंग्रजी राजवटीतल्या दोन कायद्यांचा सर्व पक्षीय सरकारांच्या प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या गैर म्हणा की अनिर्बंध वापरावर बंधनं आणली गेली पाहिजेत, असं माझं ठाम मत आहे. ही दोन कलमं आणि हे  दोन कायदे लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत. राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्यांवर, तसंच सामान्य जनतेला चिरडण्यासाठी प्रशासनाच्या हातात असलेला असलेला राक्षसी वरवंटा म्हणजे ही दोन कलमं आहेत. त्या वरवंट्याचा वापर प्रशासन किंवा सरकारविरुद्ध बोलणार्‍या, लेखन किंवा चळवळ करणार्‍याच्या विरोधात करण्यात प्रशासनाचा हातखंडा आहे. एक अनुभव आधी सांगतो.

ऑक्टोबर २००५मधली ही हकीकत आहे. ‘लोकसत्ता’च्या नागपूर आवृत्तीचा निवासी संपादक होऊन जेमतेम दोन वर्षं झालेली होती. एसपीएस यादव हे नागपूरचे पोलीस आयुक्त असताना आमची एक बातमी खूपच वादग्रस्त ठर(व)ली (गेली). त्याचं झालं असं- एक दिवस कुठलातरी कार्यक्रम आटोपून अमरावतीहून नागपूरला परतीच्या मार्गावर असताना आमचा तेव्हाचा उपमुख्य वार्ताहर मनोज जोशीचा फोन आला. “पोलिस आयुक्त यादव आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त दलबीर भारती (हे दोघेही यादव!) यांच्यात कसं शीतयुद्ध कसं सुरू आहे आणि त्याचे परिणाम पोलिस दलावर कसे होत आहेत, ही माहिती देऊन त्या शीतयुद्धाची एक बातमी देतो,” असं मनोज जोशीनं सांगितलं. मनोजचे स्त्रोत आणि कॉपीही चांगली असल्यानं बातमी द्यायला काहीच हरकत नव्हती. ‘बायलाईनही दे, मात्र बातमी काळजीपूर्वक लिही. एसपीएस यादव कठोर आणि हट्टीही अधिकारी आहेत’ असं सुचवून मी फोन बंद केला. ‘नागपूर पोलिसांत यादवी’ या शीर्षकाखाली ती बातमी दुसर्‍या दिवशी प्रकाशित झाली. यादव या दोघांच्याही आडनावावरून ‘यादवी’ असं यमक साधून संबंधित उपसंपादकानं शीर्षक दिलेलं होतं.

तीन-चार दिवसानंतर दुपारी चारच्या सुमारास पोलिस दलातल्या एका हितचिंतक अधिकार्‍याचा फोन आला. त्यानं सांगितलं की, ‘तुम्ही आणि ‘लोकसत्ता’विरुद्ध इनसाईनमेंट टू डिसअॅफेकशन अ‍ॅक्ट’ खाली गुन्हा दाखल होत आहे. त्यानं दिलेल्या तपशीलाप्रमाणे ‘पोलिस दलात दुही माजवण्याचा प्रयत्न’ असा त्या गुन्ह्याचा ढोबळमानानं अर्थ होता. गुन्हे शाखेत आत्ता एक पोलीस निरीक्षक तुमच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवत आहे. तुम्ही ताबडतोब जामीन घ्या, कारण गुन्हा अजामीनपात्र आहे वगैरे...’  मी लगेच ही माहिती एक्स्प्रेस वृत्तपत्र समूहाच्या लीगल सेलच्या प्रमुख वैदेही ठकार आणि कायदा अधिकारी असलेल्या पूर्वी कमानी यांना कळवली. एकूण प्रकरण खूपच गंभीर होतं. दै. ‘केसरी’चे संपादक म्हणून लोकमान्य टिळकांविरुद्ध इंग्रज सरकारनं असा गुन्हा दाखल केला होता. माहिती काढली तर समजलं, लोकमान्य टिळक यांच्यानंतर प्रवीण बर्दापूरकरच. अर्थात हे पुढे चूक निघालं!

बातमीत काहीच गंभीर असं नव्हतंच, पण जो काही झालेला होता तो घोळ अवतरण चिन्हातल्या ‘यादवी’नं केला होता. एसपीएस यादव यांच्या सूचनेप्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता, हे कळलं म्हणून त्यांच्याशी संपर्क साधायला प्रयत्न केला, पण प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांच्याशी माझा थेट परिचय नव्हता, पण मी त्यांना ओळखत होतो. त्यांच्या धाडसी वृत्तीचं लेखनातून मी कौतुकही केलेलं होतं. औरंगाबादला डॉ. रफीक झकेरिया यांच्यासारख्या बडं प्रस्थ असलेल्या नेत्याच्या कॉलेजविरुद्ध डोनेशनचा गुन्हा दाखल करण्याचं धाडस दाखवणारे अधिकारी म्हणून यादवांची प्रतिमा होती. खातरजमा न करता एकतर्फीपणा दाखवणं आणि त्याबाबत हट्टी असणं हे त्यांचं स्वभाव वैशिष्ट्य असल्याचं त्यांच्या काही बॅचमेट आणि कनिष्ठ सहकार्‍यांनी सांगितलेलं होतं.

नागपूरच्या पोलिस आयुक्तपदाची सूत्रं त्यांनी स्वीकारली, तेव्हा त्यांचा वचक, धाडसी वृत्ती आणि गुन्हेगारांना दयामाया न दाखवणारं पोलिसिंग यांचा संदर्भ देऊन त्यांच्यासारख्या आयुक्ताची नागपूरला कशी गरज आहे, हे मी लिहिलं होतं. मात्र ‘यादवी’बद्दल आमची बाजू न ऐकता त्यांनी एकतर्फी  गुन्हा दाखल करायला लावलेला होता. दुसर्‍या दिवशी कुठल्यातरी मिटिंगसाठी मुंबईला जायचं होतं. ते जाणं रद्द करून शाखा व्यवस्थापक रामाकृष्णन आणि मनोज जोशी यांच्यासह आमचे वकील अॅड. अनिल मार्डीकरांकडे पोहोचलो.

दुसर्‍या दिवशी सत्र न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवायला काही त्रास झाला नाही. शीर्षक आणि मग बातमी पूर्ण वाचल्यावर काय (बि)घडलं याचा अंदाज न्यायालयाला आला आला होता. आमच्यावतीनं युक्तीवाद सुरू असताना ‘यादवी’ या शब्दावरून झालेल्या घोळानं न्यायाधीश सस्मित झाले, तेव्हाच जामीन मिळणार हे स्पष्ट झालं. (ते न्यायाधीश आता उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आहेत.) जामीन मिळाल्यावर आम्हा तिघांचे जबाब नोंदवण्यासाठी गुन्हे शाखेत जावं लागलं. संबंधित पोलिस निरीक्षक परिचयाचे होते, पण आमच्या सांगण्यात कुमार केतकर आणि एक्सप्रेस वृत्तपत्र समूहाचे अध्यक्ष विवेक गोयंका यांचं नाव आलंच पाहिजे, असा त्यांचा टोकाचा आग्रह होता. वकिलांशी बोलून केतकर-गोयंका यांचं नाव स्टेटमेंटमध्ये येणार नाही, असं स्पष्ट करत ‘हवं तर आम्हाला अटक करा’, अशी आग्रही भूमिका मी घेतली. अखेर ‘काय ते बघू’ असं म्हणत तात्पुरतं आमचं म्हणणं त्या पोलिस निरीक्षकांनी मान्य केलं.

‘लोकसत्ता’सारख्या वृत्तपत्राविरुद्ध एवढी गंभीर कारवाई झाली, पण त्याची माहिती राज्याच्या मुख्यमंत्री किंवा गृहमंत्री असलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनाही दिली गेली नव्हती. मी हे सांगितल्यावर विलासराव देशमुखांनी तर आश्चर्यच व्यक्त केलं. एसपीएस यादव यांच्या संदर्भात खास मराठवाडी शैलीत ‘तो काही धडाचा अधिकारी नाही’ अशी टिपणी विलासरावांनी केली. गृहमंत्री असलेले आर.आर. पाटील म्हणाले, ‘हा पोलिस अधिकारी आम्हाला काही सांगत नाही की, आम्ही सांगितलेलं ऐकेलच याची गॅरंटी नसते...’ हे असं बोलणं झाल्यावर तर या संदर्भात विलासराव आणि आबांची आपल्याला काहीच मदत होणार नाही, हे जसं स्पष्ट झालं, तसंच गुन्हा दाखल होण्यामागे काही वेगळीच कारणं असावीत याची खात्री मला पटली.

दरम्यान, एक दिवस राज्याचे सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार यांच्याशी फोनवर बोलताना मी काय घडलं ते सांगितलं. त्यांनाही आश्चर्य वाटलं. एव्हाना आमच्यातल्या मैत्रीला पंचवीस वर्षं झालेली होती आणि ते मला ‘चांगलं’ ओळखून होते. ‘नक्कीच कुणीतरी यादवांना मिसगाईड केलं आहे’ असं इनामदार म्हणाले. इकडे दर पाच-सात दिवसांनी संबंधित पोलिस निरीक्षक तुमचं स्टेटमेंट लवकर पूर्ण करा असं प्रेशर आणायचे. दरम्यान मी एसपीएस यादव यांना व्यक्तिश: भेटून घ्यावं, असं एक दिवस इनामदारांनी फोनवरून सूचवलं. महत्त्वाच्या बातम्यांची कात्रणं काढून ठेवून त्यांचं फाईलिंग करण्याची माझी कामाची पद्धत तेव्हा होती. त्या फायलीतून हुडकून एसपीएस यादव यांच्या कामाचं कौतुक करणारा जो मजकूर तोवर लिहिलेला होता, त्याची तीन कात्रणं सापडली. ती घेऊन मी यादव यांना भेटलो. ते छान वागले, बोलले. कात्रणं वाचल्यावर आमच्यात गप्पा झाल्या. संबंधित अधिकार्‍याला तुम्हाला त्रास न देण्याच्या सूचना देतो, असं त्यांनी सांगितल्यावर ती बैठक संपली. 

तरीही स्टेटमेंटसाठी त्या अधिकार्‍याचे वेळी-अवेळी फोन येतच राहिले. ते सतत अटक करण्याची भीती दाखवत. दोन-तीन वेळा ते निरीक्षक मला ऑफिसात येऊनही भेटले. अखेर मी त्यांना एसपीएस यादव यांच्याशी झालेल्या बैठकीबद्दल सांगितलं, तेव्हा आश्चर्य व्यक्त करत ते म्हणाले  ‘कुठं बोलू नका सर, पण तुमच्याबद्दल सॉफ्ट राहण्याच्या सीपीसाहेबांच्या सूचना मला आजवर कधीच मिळालेल्याच नाहीत. कारण माहिती नाही, पण त्यांना एकदा तरी तुम्हाला अटक करायची आहेच. तसा आग्रह त्यांच्या बोलण्यात असतो. आम्ही हुकुमाचे ताबेदार आहोत साहेब. मी साधा इन्स्पेक्टर तर ते अॅडिशनल डी.जी. (नागपूरच्या पोलीस आयुक्तपदाचा दर्जा तेव्हा अतिरिक्त महासंचालक असा होता) नाही कसं म्हणणार आम्ही?’ हे ऐकल्यावर तर एक ना दिवस आपल्याला अटक होणार याची खात्री मला पटली. समाधानाची बाब म्हणजे आमच्याकडे अटकपूर्व जामीन होता, पण अचानक अतिरिक्त कलमं लावून अटक करता आली असती. तशी अटक कशी केली जाते, हे मला ठाऊक होतं.  

अरविंद इनामदारांच्या सलग पाठपुराव्यामुळे हा गुन्हा ‘सी-समरी’ करण्याचे म्हणजे, बंद करण्याचे आदेश एसपीएस यादव यांनी अखेर त्यांची बदली झाल्यावर दिले. तसं नागपूर सोडण्याआधी त्यांनी मला आवर्जून फोन करून कळवलंही. या घटनेला आता एक तप उलटलं तरी तो गुन्हा अजूनही निकालात निघालेला नाही आणि मी अजूनही जामीनावर आहे! अधिकारी अधिकाराचा कसा गैरवापर करतात याचं हे उदाहरण आहे.

‘लोकसत्ता’ सोडल्यावर ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून मिळणारी अधिस्वीकृती पत्रिकाही मिळण्यासाठी मी अर्ज केला. पण तो गुन्हा दाखल असल्याचा अहवाल पोलिसांनी पाठवला. माहिती आणि जनसंपर्क खात्यानं अॅक्रिडेशन कार्ड थांबवून ठेवलं. शेवटी माझा वर्गमित्र या खात्याचा महासंचालक झाल्यावर त्यानं प्रकरण नीट समजावून घेतलं आणि ते कार्ड मला मिळालं. पासपोर्टचं नूतनीकरण त्या गुन्ह्याच्या नोंदीमुळे रखडलं. परदेशी प्रवास करून मीही इतका कंटाळलेलो होतो की, मग पासपोर्ट नूतनीकरणाचा विचारच सोडून दिला!

२००४च्या ३१ डिसेंबरच्या रात्री बारबालांचं नृत्य नागपूरच्या एका हॉटेलात झाल्याच्या आमचा शहर प्रतिनिधी नितीन तोटेवारच्या बातम्यांचा पोलिस आयुक्त म्हणून यादव यांना बराच त्रास सहन करावा लागला, चौकशीला सामोरं जावं लागलं, पदोन्नती लांबली. त्यामुळे नाराज झालेल्या यादव यांनी ही कारवाई करायला लावली होती, असं नंतर अनेक पोलिस अधिकार्‍यांकडून समजलं. यादव यांनी औरंगाबादला असतानाही पत्रकारांवर असाच बडगा उगारला होता असंही समजलं. ज्येष्ठ पत्रकार/लेखक शिरीष कणेकर (बातमी : द रेप मोस्ट फाऊल...) यांच्याविरुद्धही याच कायद्याखाली कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. या वरवंट्याखाली चिरडले गेलेले अनेक (सुमारे ३०?) पत्रकार आहेत, असा त्याचा अर्थ होता. 

२.

सरकार म्हणजे देश नसतो. देश हा त्यात राहणारे विविध धर्म आणि भाषक लोक, त्यांची संस्कृती, त्यांचं संस्कृतिक संचित मिळून बनतो. सरकार हे देशातील लोकांचं विश्वस्त असतं. या विश्वस्तांकडून असलेल्या आशा-अपेक्षा-केलेल्या न्याय मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, त्यासाठी केलेला आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला किंवा आपल्या मागण्यांसाठी लोकांनी आंदोलन केलं, एखादी चळवळ उभारली किंवा सरकारच्या विरोधात बोललं म्हणजे काही देशद्रोह होत नाहीच. (तो ग्रह इंग्रजांचा होता) असं बोलणं, आंदोलन करणं किंवा चळवळ उभारणं हा लोकशाहीनं नागरिकांना दिलेला अधिकार आहे. ती कृती/अभिव्यक्ती सरकार विरुद्धची नाराजी असते. सरकारविरुद्ध काढलेला तो एक हुंकार असतो.

पोलिस दलातील अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार किंवा दलातील बेदिली प्रसिद्ध केली म्हणून ते काही पत्रकारांनी केलेलं बंड नसतं किंवा दलात फूट पाडण्याचा किंवा पोलिस दलात उठाव करण्यासाठी दिलेली चिथावणी नसते. एकीकडे पारदर्शी कारभाराची हमी द्यायची अन दुसरीकडे गोपनीयतेच्या कायद्याचं हत्यार उगारायचं हे कसं काय समर्थनीय आहे? हे कलम म्हणजे प्रशासनाच्या हाती कत्तल करण्यासाठी दिलेली सुरी आहे. या कायद्याखाली अनेकांना (राफेल प्रकरणातील ‘द हिंदू’च्या बातम्या हे ताजं उदाहरण!) नाहक त्रास गेल्या सत्तर वर्षांत दिला गेलेला आहे. डिजिटल युगात सगळे संदर्भ बदलले असताना तर कार्यालयीन गोपनीयतेचा कायदा कालबाह्य ठरलेला आहे.       

नियमाप्रमाणे काम का केलं नाही किंवा का करत नाही याचा कुणाकडून तरी विचारला गेलेला जाब म्हणजे शासकीय कामात अडथळा नसतोच नसतो. देशभरात हजारोंच्या संख्येनं राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार शासकीय कामात अडथळा आणण्याच्या वरवंट्याखाली चिरडले गेलेले आहेत. अनेकांची तर अशा गुन्ह्यांमुळे आयुष्ये उदध्वस्त झालेली आहेत. कोणत्याही पक्षाचं असो, सरकारच्या मूक संमतीनं जनता/पत्रकार/कार्यकर्त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी मुस्कटदाबी करण्याचं प्रशासनाला मिळालेलं, हे हत्यार म्हणजे ही दोन्ही कलमं आणि दोन्ही कायदे आहेत.

शिवाय ही निव्वळ ढोंगबाजी आहे. स्वत:ची केली जाणारी अक्षम्य प्रतारणाही आहे. एकुणातच ही दोन्ही कलमं आणि हे दोन्ही कायदे रद्द करून नाठाळ, अकार्यक्षम आणि असंवेदनशील प्रशासनावर जनतेचा अंकुश निर्माण करण्याची गरज आहे. लोकशाहीला अशा कलमांची नाही तर जनहितैषी उपायांची गरज आहे. हा देश प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या नाही तर जनतेच्या मालकीचा आहे, ही कडक समज दिली जाणं गरजेचं आहे.

ही कलमं आणि हे कायदे पूर्ण रद्द करता येणं कठीण असेल तर, या ही दोन्ही कलमं आणि दोन्ही कायद्या अंतर्गत थेट गुन्हे दाखल करण्याचे पोलिस खात्याकडे असलेले अधिकार काढून घेतले पाहिजेत. असा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रसंग आलाच तर त्यासाठी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक ज्येष्ठ वकील, एक प्रशासकीय अधिकारी आणि एका ज्येष्ठ पत्रकाराचा समावेश असलेल्या समितीकडे आधी ते प्रकरण छाननीसाठी द्यावं. या समितीच्या संमतीनंतरच गुन्हा दाखल करण्याची मुभा पोलिसांना असावी.

म्हणूनच काँग्रेसनं भारतीय दंडसंहितेचं केवळ १२४-अ कलम रद्द करण्याची घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे, पण जनहितासाठी आणखी त्यापुढे जाण्याची गरज आहे. भारतीय दंडसंहितेचं कलम ३५३ आणि इनसाइनमेंट टू डिसअॅफेक्शन अॅक्ट तसंच कार्यालयीन गोपनीयता कायदा (Official Secrets Act 1923) हे कायदे रद्द करण्याची किंवा त्यात लोकशाही सुसंगत आणि लोकाभिमुख सुधारणा करण्याची हमी काँग्रेस पक्षानं द्यावी, असं मला वाटतं. (दरम्यान हे लिहिलं म्हणून माझ्या विरोधात देशद्रोहाचा आणखी एक गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणजे मिळवलं!)     

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................