‘नमो टीव्ही’ बेकायदेशीर, पण निवडणूक आयोगाला नाही फिकीर!

भाजपनं ३१ मार्च रोजी ‘नमो टीव्ही’ ही वाहिनी सुरू करत असल्याची घोषणा केली होती. ‘घालीन लोटांगण, वंदीन चरण’ या भक्तिभावामध्ये भारतीय प्रसारमाध्यमं बागडत असताना ‘नमो टीव्ही’चं प्रसारण सुरू झालं. ही वाहिनी सध्या टाटा स्काय, एअरटेल डिजिटल टीव्ही, डिश टीव्ही, सिटी नेटवर्क्स या डीटीएच प्लॅटफॉर्म्सवर दाखवली जात आहे. या सर्व प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस किंवा ‘डिस्ट्रिब्युशन प्लॅटफॉर्म ऑपरेटर्स’ आहेत. विशेष म्हणजे सिटी नेटवर्क्स हे एस्सेल ग्रूपचा भाग असून या व्यापारसमूहाचे मालक सुभाष गोयल हे भाजपचे राज्यसभेतील खासदार आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या आक्षेपाला उत्तर देताना केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालय म्हणतं की, ‘नमो टीव्ही’चा विषय आमच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे. या प्रकरणी आम आदमी पार्टी आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवली आहे. निवडणूक आयोगानं या तक्रारींकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष केलं आहे. मात्र त्याच वेळी काँग्रेसच्या सहा जाहिरातींना आक्षेप घेऊन त्यांच्या प्रसारणावर आक्षेप घेतला आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये वाहिन्यांची वर्गवारी ढोबळमानानं कशी केली गेली आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. 

अ) खाजगी सॅटेलाईट वाहिन्या (माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या परवानगीनं)

ब) प्रसारभारतीच्या दूरदर्शन वाहिन्या (सार्वजनिक, सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या)

क) डीटीएच किंवा DPO (Distribution Platform Operators) कडून थेट व फक्त नोंदणीकृत केबल ग्राहकांना दाखवल्या जाणाऱ्या वाहिन्या  

ड) फक्त स्थानिक परिसरावर केंद्रित अशा ‘स्थानिक वाहिन्या’. ज्यांना ‘सिटी केबल’ असंही म्हटलं जातं.

याबद्दल काही विशेष मुद्द्यांची चर्चा झाली पाहिजे.

१) ‘नमो टीव्ही’ ही वाहिनी कोणत्याही सॅटेलाईट टीव्हीसारखी नसून, ती डीटीएचवरील जाहिरात प्रसारण करणारी विशेष वाहिनी आहे, असा भाजपचा दावा आहे. खरं तर जेव्हा ‘नमो टीव्ही’चं उद्घाटन झालं, तेव्हा भाजपनं २४/७ भाजपचा निवडणूक प्रचार करण्यासाठी आम्ही ही वाहिनी सुरू केली अशी घोषणा केली होती. टाटा स्काय डीटीएचनं तर उत्साहात ही हिंदी वृत्तवाहिनी आहे, असं ट्विट करून घोषणा केली होती. नंतर ती ‘विशेष सेवा’ म्हणून सुरू केली गेली असा दावा करण्यात आला. वृत्तवाहिनी नसेल आणि जर ती केवळ प्रचार-जाहिरात करणारी वाहिनी असेल तर तिला वृत्तवाहिनीपेक्षा जास्त कठोर नियम लावायला हवेत. माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडे ९०० पेक्षा जास्त वाहिन्यांचं नियंत्रण करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामध्ये ३५० च्या आसपास वृत्तवाहिन्या आहेत. त्यापेक्षा ‘नमो टीव्ही’ ही वाहिनी वेगळी कशी? मनोरंजन आणि ज्ञान-विस्तार करणाऱ्या वाहिन्यांपेक्षा ही वाहिनी वेगळी कशी? ‘जाहिरात प्रसारण विशेष सेवा’ देणारी वाहिनी नेमकी निवडणूक काळात कशी काय सुरू झाली? आणि तीही आचारसंहिता लागू झाल्यानतंर?

२) ५ डिसेंबर २०११ रोजी माहिती व प्रसारण  मंत्रालयानं वाहिन्यांसाठी एक मार्गदर्शक नियमावली जारी केली आहे. त्यातील तरतुदीनुसार कोणतीही सार्वजनिक वाहिनी, जी नियमांचा भंग करत असेल, तिचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे आहे. हे मंत्रालय आणि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)च्या वर्गीकरणानुसार वृत्तवाहिन्या ‘बिगर-वृत्त-चालू घडामोडी टीव्ही चॅनेल’ आणि ‘वृत्त-चालू घडामोडी टीव्ही चॅनेल’ या दोन प्रकारात विभागल्या गेल्या आहेत. पण माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर असं दिसून येतं आहे की, ‘नमो टीव्ही’नं यापैकी कोणत्याही प्रकारातील वाहिनीसाठी अजूनपर्यंत परवान्यासाठी अर्ज केलेला नाही किंवा त्यांनी तसा अर्ज केला असेल तर त्याला अजून परवानगी दिली गेली नाही. म्हणजे ‘नमो टीव्ही’ दोन्ही अर्थानं पूर्णत: बेकायदेशीर आहे.

मागील काही महिन्यांपासून माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी १३० पेक्षा जास्त वाहिन्यांचे अर्ज पडून आहेत. असं असताना घाईगडबडीनं फक्त ‘नमो टीव्ही’ला मान्यता देण्याचा किंवा तिला कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेविना चालू राहू देण्यामागे काय उद्देश आहे, याचा खुलासा ना गृह मंत्रालयानं केला आहे, ना माहिती व प्रसारण  मंत्रालयानं.

३) ‘नमो टीव्ही’ ही वाहिनी नसेल तांत्रिक अर्थानं, पण स्पेशल सर्व्हिस रूलचा वापर करून डीटीएच सर्व्हिस पुरवठादार यांच्यामार्फत ही वाहिनी सुरू केली गेली आहे. यामध्ये डीटीएच विशेष वाहिनी प्रसारणाचे जे नियम आहेत, त्यांचाही भंग झाला आहे. विशेष डीटीएच जाहिरात किंवा इतर वाहिनीचं प्रसारण फक्त त्या विशिष्ट डीटीएच कंपनीच्या ग्राहकांसाठी केलं जावं, असा नियम असताना सर्व डीटीएच प्लॅटफॉर्म्सवरून या वाहिनीचं प्रसारण होत आहे.

‘नमो टीव्ही’नं दावा केला की, आम्ही वृत्तवाहिनी नाही किंवा बिगर-वृत्त चालू घडामोडी वाहिनी नाही. मात्र तरी निवडणूक काळातील राजकीय प्रचाराबद्दलचे नियम ‘नमो टीव्ही’ला लागू होतातच. डीटीएच प्लॅटफॉर्म वरून चालवली जाणारी, एका राजकीय पक्षाद्वारे चालवली जाणारी आणि त्याचे व्यावसायिक मालक कोण आहेत, याबद्दल पारदर्शक माहिती न पुरवणारी वाहिनी जर अचानक आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यावर धुमधडाक्यात प्रचार करत असेल तर त्यावर निवडणूक आयोगानं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं युद्धपातळीवर कारवाई करायला हवी. हे गंभीर प्रकरण आहे. प्रत्यक्षात या प्रकाराकडे निवडणूक आयोग हतबलासारखा पाहत बसला आहे.

४) TRAI च्या नियमानुसार सर्व प्लॅटफॉर्म सर्व्हिसेस (वाहिन्या) माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असल्या पाहिजेत. माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं ‘नमो टीव्ही’ ही कोणत्याही प्रकारची वृत्त किंवा चालू घडामोडी वाहिनी नसल्याचं निवडणूक आयोगाला कळवल्यानंतरही आयोगाची जबाबदारी संपत नाही. खरं तर यातील सत्य शोधून काढण्याचं आणि त्यानुसार कायदेशीर कृती करण्याची आयोगाची जबाबदारी अजून वाढते.

‘नमो टीव्ही’ त्याच्या कार्यपद्धतीनुसार निव्वळ एक जाहिरात प्लॅटफॉर्म आहे, हे धडधडीत सत्य आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर प्रचार करण्याबद्दल निवडणूक आयोगाचे जे काही नियम आहेत, ते या वाहिनीला लागू व्हायला हवेत. जोपर्यंत या वाहिनीचे मालक कायदेशीर पूर्ततेसाठी माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडे किंवा त्यातून प्रसारित होणारा तपशील प्रमाणित करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाकडे मागत नाहीत किंवा तशी परवानगी मागावी यासाठी त्या जाहिरात वाहिनीच्या मालकाला भाग पाडले जात नाही आणि जोपर्यंत अशी प्रमाणित परवानगी निवडणूक आयोग देत नाही, तोपर्यंत या वाहिनीचं प्रसारण त्वरित थांबवण्यात यायला हवं. जेव्हा अशी परवानगी मिळेल, तेव्हा या डीटीएच विशेष जाहिरात प्रसारण वाहिनीचा खर्च भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निवडणूक प्रचाराचा खर्च म्हणून गृहीत धरून त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करायला हवी.

५) या वाहिनीनं भारतातील इंटरनेटच्या वापरातील त्रुटींचा आपलं शक्तिस्थान म्हणून वापर करून घेतला आहे. ज्या लोकांकडे इंटरनेट डेटा असलेले मोबाईल नसतील आणि ज्यांच्याकडे संगणक नाही, त्यांच्या घरी केबल टीव्हीच्या माध्यमातून ‘ब्रेनवॉश’ करण्याची सोपी संधी ‘नमो टीव्ही’च्या माध्यमातून साधली जात आहे. सध्या भारतात जवळपास २० कोटी लोकांकडे केबल टीव्ही आहे. यावरून ही वाहिनी किती मोठ्या लोकसंख्येला प्रभावित करू शकते, हे लक्षात येतं.

सोशल मीडिया, मोबाईल अॅप, पोर्टल्स, अफवा पसरवून प्रचार करणारे व्हॉट्सऍप ग्रुप्स, थ्रीडी तंत्रज्ञानानं वापरले जाणारे प्रचाररथ, यांसह प्रादेशिक भाषेतील वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून विशेष पुरवण्या प्रसिद्ध करून सरकारी योजनांच्या आड होणारा प्रचार, या माध्यमांतून भाजपनं प्रचारात याआधीच आघाडी घेतली आहे.

प्रश्न केवळ विविध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रचारासाठी कसा वापर केला जात आहे असा नाही. प्रश्न आहे तो निवडणूक यंत्रणेची जी एक कायदेशीर, संविधानिक प्रक्रिया आहे त्याला तुम्ही मानणार आहात कि नाही? सर्व संविधानिक मूल्यांना पायदळी तुडवत भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा जो प्रवास चालू आहे, तो तसाच चालू ठेवून लोकशाही निवडणुकीचा फक्त एक इव्हेंट म्हणून वापर केला जात आहे.

घटनात्मक लोकशाहीच्या सर्व संस्थांचा सर्व प्रकारे गैरवापर करून मोदी सरकारनं निवडणूक आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर लोकपाल आयुक्त नियुक्त केला. सैनिकांच्या प्रतिमेचा प्रचारासाठी वापर केला. धार्मिकदृष्ट्या ध्रुवीकरण करून विकासाचे मुद्दे कसे गाडले जातील अशी आखणी केली. आक्रमक विभाजनवादी लोकांना तिकीटं दिली, पक्षातील उदारमतवादी उमेदवारांचा गळा घोटला. कुंभमेळा, प्रवासी भारतीय दिवस, अवकाशातील उपग्रह नष्ट करून किंवा इतर मोठ्या घटनांचा गाजावाजा करून निवडणूक प्रक्रियेला काळं फासून प्रचारात आघाडी घेतली आहे.

त्यावर कडी म्हणजे आता ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ हा चित्रपट १२ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होतोय. यातील मुख्य कलाकार विवेक ओबेरॉय म्हणतो की, दिग्दर्शकाचं, निर्मात्याचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मानलं गेलं पाहिजे. प्रेक्षकांनासुद्धा चित्रपट पाहण्याचं- न पाहण्याचं स्वातंत्र्य आहे, असं या चित्रपटाच्या निर्मात्याचं म्हणणं आहे. आपला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी यांना संविधानातील मूलतत्त्वं आठवतात. पण त्यांचं पालन करण्याची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा आपला कर्तव्यधर्म आठवत नाही.

याचाच अर्थ असा होतो की, निवडणुकीच्या काळात घटनात्मकदृष्ट्या जागरूक राहण्याचं काम निवडणूक आयोग योग्य प्रकारे करताना दिसत नाही. आयोगाची ही अकार्यक्षमता धोकादायक आहे. भारतामधील ‘प्रेस कौन्सिल’ कमकुवत आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर कायदेशीर बंधनकारक ठरेल असं नियामक मंडळ अस्तित्वात नाही. जेव्हा या प्रकारच्या नियमांबद्दल बोललं जातं, तेव्हा आम्ही स्व-नियंत्रणावर, स्वनियमनावर भर देऊ, असं वाहिन्या म्हणतात. पण प्रत्यक्षात तसं काही होताना दिसत नाही.

...........................................................................................................................................

लेखक राहुल माने पुण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये काम करतात.

creativityindian@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................