सत्तेची दोरी कॉर्पोरेटच्या हाती, सरकार फक्त जाहिरातींसाठी...

युपीए सरकारवर नाराज असलेल्या कार्पोरेटने २००९पासून कंबर कसली होती. गुजरातमध्ये झालेल्या एका उद्योगपतीच्या परिषदेत तशी अनेक उद्योगपतींनी इच्छा व्यक्त केली होती. कॉर्पोरेटच्या दबावामुळे पक्षांतर्गत विरोध असूनही पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित झाले होते. नरेंद्र मोदी गुजरातचे बारा वर्षे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांचे उद्योगपतींबरोबर घनिष्ट संबंध होते. देशात सर्वाधिक उद्योजक आणि व्यापारी याच राज्यातून येतात. उद्योगपतीच्या या मनसुभ्याला योगगुरू रामदेवबाबा आणि अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी यांच्या आंदोलनाची साथ मिळाली. मीडियाच्या माध्यमातून मनमोहन सिंग सरकार भ्रष्ट आणि नालायक असल्याची प्रतिमा रंगवली गेली. या संधीच्या शोधात असलेल्या भाजपने नरेंद्र मोदींना मसिहाप्रमाणे समोर आणले. हे सर्व घडल्याने नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले, अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले, किरण बेदी राज्यपाल झाल्या, योगगुरू असलेले रामदेवबाबा टॉप पाच उद्योगपतीपैकी एक झाले आणि अनिल अंबानी देशातील सर्वांत श्रीमंत आणि शक्तिशाली उद्योजक बनले!

नव्वदच्या दशकात भारताने खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण धोरण स्वीकारल्यानंतर राजकारणामध्ये कॉर्पोरेटचा हस्तक्षेप वाढला. भांडवलशाही व्यवस्थेत कोणते सरकार हवे, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासकीय पदावर कोणाची नियुक्ती व्हावी, लोकसभेत कोणते विधेयक पास करायचे, कोणते अडचणीचे कायदे रद्द करायचे हे सर्व कॉर्पोरेट कंपन्या ठरवतात. आपले हितसंबंध जपणारे सरकार सत्तेवर येण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या निवडणुका लढवण्यासाठी राजकीय पक्षांना हजारो कोटी रुपयांचा फंड देतात. निवडून आलेल्या सरकारला या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या इशाऱ्यावर नाचावे लागते. (अरुंधती भट्टाचार्य यांचा स्टेट बँकेचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपल्यावर त्या एका कॉर्पोरेट कंपनीत रूजू झाल्या. अशी अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची उदाहरणे आहेत. अमेरिकन निवडणूक आणि इंग्लंड ब्रेग्झिट निर्णय, नरेंद्र मोदी यांची फेसबुक कंपनीला भेट इ.)

भाजपच्या गोवा अधिवेशनामध्ये २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित झाल्यानंतर काही दिवसांत भाजपला ८५ कोटी ३७ लाख रुपये कॉर्पोरेट फंड मिळाला होता. निवडणूक प्रक्रिया पार पडून सरकार स्थापन होईपर्यंत भाजपला १७७ कोटी ६५ लाख रुपये कॉर्पोरेट फंड मिळाला. २०१५–१६ साली ६३६ कोटी ८८ लाख रुपये पार्टी फंडात जमा झाले. त्यानंतर २०१७- १८ मध्ये १ हजार २९६ कोटी रुपये ५ लाख पार्टी फंड जमा झाला. २०१८साली भाजप सरकारने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या फंडाची माहिती गुप्त ठेवणारा कायदा केला. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणारा फंड कुठून उपलब्ध झाला? कोणी दिला? याबद्दलची माहिती इन्कम टॅक्स ऑफिसलादेखील नाही. यापैकी ४६ टक्के रक्कम कोणत्या मार्गाने आली, याबद्दलची माहिती उपलब्ध होत नाही.

लोकशाही व्यवस्थेला एकधिकारशाही सरकार जसे धोकादायक असते, त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला एकाधिकारशाही भांडवलदारांची मक्तेदारी धोकादायक असते. इतिहासाची पाने उलटल्यानंतर अमेरिकेत जेव्हा एकाधिकारशाही भांडवलदारी व्यवस्था तयार झाली, त्या वेळी सरकारने हस्तक्षेप करून त्याचे विकेंद्रीकरण केले. भाजप सरकारच्या काळामध्ये अंबानी ग्रुपला झुकते माप मिळाल्याने ते आज देशातील शक्तिशाली उद्योगपती बनले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुकेश अंबानी यांची मैत्री जगजाहीर आहे. (पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि टेलिफोन क्षेत्रात मक्तेदारी इ.)

२०१४ साली एका पक्षाचे बहुमत असलेले आणि तेही बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेत येणे, ही बाब ऐतिहासिक होती. खाउजा धोरण स्वीकारल्यानंतर स्पष्ट बहुमत नसल्याने लोकसभेत धोरण ठरवताना सरकारला अडथळे येत होते. त्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होत असल्याची खंत अनेक तज्ज्ञ लोक बोलत होते. या पाच वर्षांच्या काळामध्ये मोदी सरकारने १६१ योजनांची घोषणा केली. या योजनांवर सरकारने फक्त २१ ते ३२ टक्के खर्च केला. या योजनेच्या प्रसार-प्रचारासाठी मात्र तब्बल ४ हजार ३४३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केले आहेत. २०१४- १५ साली ४२४ कोटी ८५ लाख रुपये खर्च वृत्तपत्रांतील जाहिरातींवर करण्यात आला आहे. वृत्तवाहिन्यांच्या जाहिरातींसाठी ४४८ कोटी ९७ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. प्रचार-प्रसारासाठी ७९ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. २०१५- १६ साली वृत्तपत्रांतील जाहिरातींसाठी ५१० कोटी ६९ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातींवर ५४१ कोटी ९९ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. प्रसारासाठी ११८ कोटी ४३ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. २०१६ -१७ साली ४४३ कोटी ३८ लाख रुपये वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींसाठी खर्च झाला आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातींसाठी ६१३ कोटी ७८ लाख रुपये खर्च झाला आहे. प्रसारासाठी १८५ कोटी ९९ लाख रुपये खर्च केला आहे. वरील सर्व खर्च खाजगी वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांसाठी केला आहे.

भारत सरकारच्या डीडी न्यूज, डीडी भारती, राज्यसभा, लोकसभा, डीडी किसान, मेट्रो चॅनल, अरुण प्रभा इ. राष्ट्रीय व प्रादेशिक भाषांच्या वाहिन्यांवरील जाहिरातींसाठी सरकारने ४ हजार ४०९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओसाठी २ हजार ८२० कोटी ५६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. वेगवेगळ्या प्रमुख ५० योजनांवर ९ हजार ७९३ कोटी २८ लाख रुपये खर्च केले आहेत.

वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर आलेल्या जाहिराती, टेलिव्हिजन वाहिन्यांवर दर पाच मिनिटाला येणाऱ्या सरकारी जाहिराती बघून देशामध्ये सर्व दारिद्र्य संपले असून जनता आता सुखी समाधानी जीवन जगते आहे असे वाटू शकते. महामार्ग, मॉल्स, विमानाचे उड्डाण, डिजिटल इंडियाच्या जाहिराती पाहिल्यावर भारतातील शहरे शांघाय झाल्यासारखी वाटू शकतात. परंतु जमिनीवरचे वास्तव वेगळेच आहे. शेतकरी आत्महत्याची आकडेवारी, बेरोजगारीची आकडेवारी, महागाई, शिक्षण आणि आरोग्यसुविधा न मिळणारा भारत वेगळा आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................