‘वंचित बहुजन आघाडी’ला विरोधी पक्षांची मतं फोडण्याची संधी मिळेल काय?

सध्याचे महाराष्ट्रातील राजकारण एकाच प्रश्नाभोवती फिरते आहे, तो प्रश्न म्हणजे ‘वंचित बहुजन आघाडी’मुळे काँग्रेस नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीस सत्ता मिळण्याची संधी दुरापास्त होईल काय? राजकीय कार्यकर्त्यांच्या किंवा पत्रकारांच्या समाजमाध्यमातील गटांपासून सुरू झालेली ही चर्चा, आता रस्त्यावरील लहानसहान दुकानांपर्यंत पोचली आहे. सध्याच्या संभाषणांचा बराचसा भाग याच प्रश्नावरील वाद-प्रतिवादांनी व्यापलेला दिसतो.

‘वंचित बहुजन आघाडी’ची स्थापना माजी खासदार आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. आत्ताआत्तापर्यंत ते भारतीय रिपब्लिकन बहुजन महासंघ (भारिप बहुजन)  पक्षाचं नेतृत्व करत होते. परंतु असदुद्दीन ओवैसींच्या नेतृत्वाखालील ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन’ (AIMIM) यांच्याशी युती केल्याचे जाहीर करून त्यांनी राज्यातील राजकारणाच्या प्रवाहाची दिशाच बदलून टाकण्याचा निर्धार केलेला दिसतो.  ही आघाडी निर्माण होण्याचं कारण तरी काय? त्यासाठी आपण त्यांच्या इतिहासाकडे आणि महाराष्ट्रीय राजकारणातील गहन अंतर्प्रवाहांकडे नजर टाकू.

इतिहास

भारतीय राजकारणातील पुरोगामी मूल्ये जपण्यात दीर्घ काळापासून महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महात्मा जोतिबा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या तिघांची नावं घेतल्याशिवाय सामाजिक न्यायाची सध्याची राजकीय चर्चा पूर्णच होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हे तिघंही मराठी मातीतूनच आलेले आहेत. परिणामतः या राज्यातील सामाजिक सुधारणांची चळवळ काही शतकांपासूनच जोमदार आहे. परंतु मागील तीन दशकांत मात्र राज्यातील दलित समाजात बऱ्याच मुद्द्यांवरून असंतोष खदखदू लागला आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात दलितांची मतं महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे या ठिकाणी ध्यानात घ्यायला हवं. दलित मतांच्या नेमक्या संख्येबद्दल वेगवेगळे दावे होत असले तरी सर्वसाधारण समजुतीनुसार ही मतसंख्या एकुण मतसंख्येच्या अंदाजे १२ टक्के आहे. जसजसा काळ गेला तसतशी ही १२ टक्के मते वेगवेगळ्या गटांत विभागली गेली, त्यातील बऱ्यापैकी हिस्सा काँग्रेससोबत होता.

परंतु मागील तीन दशकांत दलित मतांच्या ‘एकजुटी’ची आवश्यकता आणि ‘दलित अस्मिता’ तीक्ष्ण करणे, याबद्दल बऱ्याच वेळा बोललं गेलं. असा पहिला ‘दलित ऐक्या’चा प्रयोग १९८९ साली घडून आला. तेव्हा सर्व दलित गटांनी हातमिळवणी केली होती खरी, परंतु नेतृत्व, सत्तावाटप अशा बऱ्याच मुद्द्यांवर काही महिन्यांतच मतभेद होऊन हा प्रयोग अवघ्या वर्षभरातच संपुष्टात आला.

त्यानंतरच्या काळात केलेल्या अशा सर्व प्रयोगांची कहाणी तीच होती. परंतु १९९८ सालच्या सार्वजनिक निवडणुकांत रिपब्लिकन पक्षांच्या चार गटांनी (आंबेडकर गट, रा.सु. गवई गट, जोगेंद्र कवाडे गट आणि रामदास आठवले गट) शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन संयुक्त काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीच्या विरोधात ४८ लोकसभा जागांपैकी ४२ जागांवर निवडून येणं त्यांना शक्य झालं. पण तसं फक्त एकदाच घडलं. त्यानंतर या ‘गटवादी’च्या ग्रहणामुळे दलित ऐक्याधारित राजकारणाची आशा नष्टच झाली होती.

विद्यमान परिस्थिती

परंतु मागील चार वर्षांतली दलित युवक, विचारवंत आणि राजकीय दृष्टीनं सक्रिय गट यांच्यात चाललेल्या खदखदीमुळे दलितांमध्ये अधिक जागृती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्याचा वापर करून जोम पकडणाऱ्या विद्यमान सत्तेनं देशभरातील दलितांना एकत्र आणलं आहे.

महाराष्ट्रात मागील चार वर्षांत घडलेल्या दोन प्रसंगांनी दलितांच्या एकजुटीला हातभार लावला. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दादर येथील छापखाना पाडून टाकण्यात आला, ही त्यातली पहिली घटना. त्या वेळेस अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली खूप मोठं आंदोलन मुंबईत उभं राहिलं होतं. त्यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये घडलेल्या भीमा कोरेगाव घटनेमुळे भाजपबद्दलचा संताप दलितांमध्ये पुन्हा एकदा उफाळून आला.

अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या राजकीय खेळीची पहिली खूण यातील आधीच्या घटनेतून लोकांसमोर आली. त्यांनी हिंदुत्व अजेंड्याबद्दल भाजपचा धिक्कार केला आणि तशाच प्रकारचे हरकतीचे मुद्दे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य शरद पवार यांच्याविरुद्धही उठवले. राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठ्यांच्या वर्चस्वाखाली असून प्रत्यक्ष काम करताना संघाकडे झुकलेली आहे, असा त्यांचा आरोप होता. मग पुढील काही आठवड्यांत त्यांनी काँग्रेससमोर प्रस्ताव ठेवला की, तुम्हाला दलितांशी युती करायची असल्यास राष्ट्रवादीबरोबरची युती तोडून टाका. 

त्यांनी त्यांची दुसरी खेळी त्यानंतर दोन महिन्यांतच केली. ती म्हणजे ओवैसीसोबत युती जाहीर करून तिला ‘दलित-मुस्लिम युती’ नाव दिलं. काँग्रेससोबत युतीचे पर्यायही खुले आहेत, असंही त्यांनी जाहीर केलं. हळूहळू ते ‘फक्त दलित’ या संज्ञेपासून ‘बहुजन’ संज्ञेपर्यंत आले.

आता ‘दलित’ आणि ‘बहुजन’ यांच्यात सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही दृष्टींनी फरक आहे. दलित मंडळी अनुसूचित जातीखाली येतात, तर बहुजन समाजात बरेच गट अंतर्भूत असतात. त्यात अन्य मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती आणि स्वतःला बहुजन म्हणवून घेणारा बराचसा मराठा वर्गही येतो. मराठ्यांच्या ‘बहुजन’ या ओळखीस ऐतिहासिक संदर्भ आहे. कारण शाहू महाराजांनी सर्व बिगर ब्राह्मणांना ‘बहुजन’ या एकाच छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न केला होता.

डॉ. आंबेडकरांनी प्रथम ‘बहुजन’ शब्द वापरला, तेव्हा महाराष्ट्रातील ‘अन्य मागासवर्गीय’ त्यांच्या डोळ्यांपुढे होते. महाराष्ट्रात अन्य मागासवर्गीयांची लक्षणीय उपस्थिती असून ती वेगवेगळ्या जातींत विभागलेली आहे. वंजारी (भाजपचे कैलासवासी नेते गोपीनाथ मुंडे या जातीचे होते) ही अन्य मागासवर्गीयातली सर्वांत मोठी जात आहे. माळी जातीचा क्रमांक त्यानंतर लागतो. मुंडे भाजपचे नेते झाल्यापासून वंजाऱ्यांनी सदैव भाजपची साथ दिलेली आहे, परंतु माळी आत्तापर्यंत विभागलेले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ आणि काँग्रेस खासदार राजीव सातव हे माळी समाजातून आले आहेत. त्यामुळे या समाजाची एकगठ्ठा मते भाजप किंवा काँग्रेसला पडत नाहीत. प्रत्येक मतदारसंघानुसार मत कुणाला द्यायचे ते ठरते. आता ही सगळी मते एकत्र आणण्याचे ध्येय अ‍ॅड. आंबेडकरांनी समोर ठेवलं आहे.

आणखी एका गटाकडे अ‍ॅड. आंबेडकर नजर लावून आहेत. तो गट आहे धनगर. थोडीबहुत ठिकाणं वगळता हा समाज मोठ्या जोमानं भाजपची साथ करतो. त्याची उपस्थिती ४० मतदारसंघांमध्ये आहे. सध्या हा समाज इतर मागासवर्गीयांच्या ‘व्हिजेएनटी’ (विमुक्त जाती अँड नोमॅडिक ट्राइब्ज) या उपगटात मोडतो, परंतु त्यांची मागणी आहे की आमचा समावेश अनुसूचित जातींत करावा. भाजपने त्यांना आश्वासन दिलं होतं की, आम्ही सत्तेवर येताक्षणी तुमचा समावेश अनुसूचित जातींत करू. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असंही म्हटलं होतं की, भाजप सत्तेत येताक्षणी मंत्रीमंडळाच्या होणाऱ्या पहिल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला जाईल. परंतु राज्यातील अनुसूचित जमातींचा त्यास तीव्र विरोध आहे. त्याशिवाय या मागणीत अनेक कायदेशीर अडथळेही असल्यामुळे भरीव असा बदल त्यानंतर काहीच घडून आला नाही. परिणामतः धनगर समाज सध्यातरी भाजपच्या विरोधात गेला आहे. म्हणूनच अ‍ॅड. आंबेडकर ‘बहुजन’ हा शब्द वापरून त्याही समाजाला आपल्याकडे आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

महाराष्ट्रातील मराठा-वर्चस्वाच्या राजकारणात या सर्व जाती आणि उपजाती एरवी ‘वंचित’ म्हणूनच गणल्या जातात. मराठ्यांनी आपल्याला मागास ठेवलं अशी त्यांच्या मनात तीव्र भावना आहे. मराठा समाजाचा पाठिंबा (सगळा नसला तरी बऱ्यापैकी मोठा) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आहे. त्यांचे सगळे मोठे नेते मराठा समाजाचेच आहेत. त्यामुळे या वंचित समाजाच्या रागाचा रोख बऱ्याचदा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर असतो.

परंतु या वेळी धनगर, दलित, माळी आणि मुस्लिम भाजपच्या विरोधात बऱ्याच कारणांसाठी गेले आहेत. त्यांनी भाजपविरुद्ध हातमिळवणी केली तर त्याचा विरोधी पक्षांना खूप फायदा होईल. परंतु या निर्णायक टप्प्यावर अ‍ॅड. आंबेडकर आणि ओवैसी यांची ‘वंचित बहुजन आघाडी’ स्थापन झाली. त्यामुळे या सर्व समाजांची मतं फुटतील आणि सरतेशेवटी त्याचा फायदा भाजपला होऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विजयाच्या शक्यतेवर कुऱ्हाड पडेल.

वास्तव परिस्थिती

तथापि, गोष्टी केवळ काळ्या किंवा पांढऱ्याच नसतात. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या एकत्रित मतांना खिंडार पाडण्याएवढी ताकद अ‍ॅड. आंबेडकरांमध्ये आहे असं कागदावर जरी दिसलं तरी प्रत्यक्षात असे अनेक मुद्दे आहेत, जे शेवटी त्यांच्याच विरोधात जाण्याची शक्यता आहे.

दै. ‘सकाळ’चे उत्तर महाराष्ट्राचे संपादक श्रीमंत माने अ‍ॅड. आंबेडकरांना मागील २० वर्षांपासून ओळखतात. आंबेडकरांच्या अकोला या विदर्भातील बालेकिल्ल्यात बरीच वर्षं ते जिल्हा बातमीदार होते. त्यांना वाटतं की, या वेळेस स्वतःबद्दल प्रसारमाध्यमांत हवा निर्माण करण्यात अ‍ॅड. आंबेडकर यशस्वी झाले असले तरी वास्तवातलं चित्र तसं नाही. माने म्हणतात, “सर्व ‘हिंदू दलितां’ची एकजूट करण्यासारख्या उद्देशाने अ‍ॅड. आंबेडकर एकमेकांना विरोध करणारे लोक सोबत घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण तसं आत्तापर्यंत कधी घडलेलं नाही आणि आत्ताही घडत नाहीये. अन्य दलित जाती आणि उपजाती नवबौद्ध नेत्यामागून जाणार नाहीत.’’

त्याशिवाय मुस्लिम समाजही आंबेडकरांसोबत जाईल का? याबद्दल माने प्रश्न उपस्थित करतात. “मुस्लिम नेहमी रणनीती वापरून मतदान करतात. तसं झालं तर अ‍ॅड. आंबेडकर भाजपचा सर्वांत शक्तिवान विरोधक म्हणून पुढे येऊ शकत नाहीत.’’

धनगर समाज हा अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या समीकरणांतला सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. या वेळी तो भाजपविरोधात गेला असला तरी महाराष्ट्रातले धनगर भाजपला १९९५ पासून मतदान करत आले आहेत, ही गोष्ट नजरेआड करता येणार नाही. भाजप नेते प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांचे मार्गदर्शक वसंतराव भागवत यांनी राज्यात भाजपचा पाया रोवण्यासाठी ‘माधव’ म्हणजे माळी, धनगर आणि वंजारी असं सूत्र मांडलं होतं. त्यामुळेच माळी, धनगर आणि वंजारी या राज्यातील जातींनी वीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ भाजपला मतदान केलं आहे.

“अ‍ॅड. आंबेडकरांकडे धनगर समाजाचा हिस्सा गेला तर त्यामुळे भाजपचं नुकसान होईल. आता आंबेडकर नसते तर ही मतं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला गेली असती हे म्हणणं योग्य आहे. परंतु आपण समजून घ्यायला हवं की, ही मतं काँग्रेसची पारंपरिक मतं नव्हतीच. त्यामुळे भाजपकडून मते काढून घेण्यामुळे काँग्रेसचं नुकसान कसं होऊ शकतं?’’ माने विचारतात.

त्याशिवाय येत्या निवडणुकांत जातीपातींचं महत्त्व किती असेल याबद्दलही वादविवाद चालले आहेत. महाराष्ट्रातले आपले ३७ उमेदवार जाहीर करताना अ‍ॅड. आंबेडकरांनी उमेदवारांच्या नावांपुढे कंसात त्यांची जातही लिहिलेली आहे. या वेळेस मतदारांची पसंती कुणाला याबद्दल बऱ्याच चर्चांचा धुरळा उडाला. कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातले राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक प्रकाश पवार हे जातीय समीकरणांविषयीचे तज्ज्ञ विश्लेषक मानले जातात. ते म्हणतात की, “महाराष्ट्रातील मतदार या वेळेस फक्त जात बघूनच मतदान करतील असं वाटत नाही. या ठिकाणी त्यांच्यासमोर राष्ट्रवादाचे दोन संच आहेत. त्यातला एक आहे भाजप विकत असलेला राष्ट्रवाद, तर दुसरा आहे मुद्द्यांवर आधारलेला राष्ट्रवाद. उत्पन्न आणि वाढ याबाबत आलेल्या अनुभवांनुसार शेतकरी, कामगार, छोटे व्यापारी मतदान करतील. या निवडणुकीत जात हा निर्णायक घटक असणार नाही.’’

राज्यात नवे जातीय समीकरण उभे करण्याच्या आंबेडकरांच्या प्रयत्नांविषयी बोलताना त्यांनी ‘लक्ष्य’ केलेल्या गटांमधील अंतर्गत विरोधाभासांकडे प्रा. पवार लक्ष वेधू इच्छितात. ते म्हणतात, “धनगर आणि माळी हे काही महाराष्ट्रात वंचित समाजात मोडत नाहीत. ते बहुजन आहेत. स्वतःला वंचित म्हणवून घेणं त्यांना आवडणार नाही. राज्यस्तरीय राजकारणात ‘बहुजन’ आणि ‘वंचित’ या दोन वेगवेगळ्या संज्ञा आहेत. कधीकधी त्या एकमेकींविरुद्ध उभ्याही राहिल्या आहेत. या संदर्भात पाहता हितसंबंधांचं राजकारण हा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही.’’

पण त्यांना असंही वाटतं की, दलितांच्या मतांचं ऐक्य अगदी अल्पतम पातळीवरही घडवून आणण्यात अ‍ॅड. आंबेडकर यशस्वी झाले तर त्यामुळे शेवटी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचंच नुकसान होईल. “ही निवडणूक अटीतटीची झाली तर अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या उमेदवारांना प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात दहा हजार ते तीस हजार मतं मिळतील. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला फरक पडतो. कारण हेच त्यांचे संभाव्य आणि भाजपवर रागावलेले मतदार असतील. तसं झालं तर भाजपविरोधी मतं फुटतील आणि ते भाजपच्या पथ्यावरच पडेल.’’ पवार पुढे असंही म्हणतात की, “मी उमेदवारांच्या पहिल्या यादींतली नावं आणि त्यांचं एकत्र येणं पाहिलं आहे, ही मंडळी कुठेही निवडून येतीलसं वाटत नाही.’’

जातीय राजकारणाविषयीचं लोकांचं मत अजून कळलेलं नसलं तरी अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या राजकारणास वास्तवातल्या अनेक मुद्द्यांकडून आव्हान मिळू शकेल हेही महत्त्वाचं आहे. वंचितांच्या युतीची संस्थात्मक रचना हीसुद्धा निवडणुकीच्या राजकारणात महत्त्वाची ठरेल.  

यापूर्वी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी भारिप बहुजन महासंघ हा पक्ष काढला होता. २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांना १.०८ टक्के मतं मिळाली. त्यावेळी एआयएमआयएमलाही त्याच टक्क्यांच्या आसपास मतं मिळाली होती. त्यावरून दिसून येतं की, या दोन्ही शक्तींची उपस्थिती महाराष्ट्रभर नाहीये. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही कोपऱ्यांत त्यांचा जोर आहे. त्या सर्व भागांत मिळून लोकसभेच्या फक्त बारा जागा आहेत. त्यामुळे ४८ जागांपैकी १२ जागांवरील मताचं गणित महत्त्वाचं आहे.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्या म्हणण्यानुसार ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा महाराष्ट्राच्या काही भागांत प्रभाव पडेल, परंतु तेही बऱ्याच घटकांवर अवलंबून असेल. “अ‍ॅड. आंबेडकरांचा जिथं जोर आहे, तिथं ते त्यांची मते एमआयएमच्या उमेदवाराच्या पारड्यात टाकू शकतात. पण एमआयएमला आपली मतं अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या पारड्यात टाकणं शक्य होईल का? औरंगाबाद आणि आणखी दोन-तीन जागांबाबतच ते शक्य होऊ शकतं. त्यामुळे या युतीचा उभ्या महाराष्ट्र पातळीवर काय परिणाम होईल याबद्दल शंका आहे.’’ असं पळशीकर म्हणतात.

ते पुढे असंही म्हणाले, “बेरोजगारी, शेतकी क्षेत्रातील आणीबाणीची परिस्थिती, ग्रामीण समाजांची दुःखे यांचाही निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम होईल. तसं झालं तर अ‍ॅड. आंबेडकरांना थोडीफार जिंकण्याची संधी आहे, पण तीसुद्धा त्यांच्या स्वतःच्या अकोला मतदारसंघापुरतीच आहे. बाकी ठिकाणी ते उमेदवार आणि स्थानिक समीकरणं यावर हे अवलंबून असेल.’’

याच वर्षाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकाही आहेत. लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसशी युती करण्यास अ‍ॅड. आंबेडकर तयार होते, तेव्हा त्यांनी तीन अटी घातल्या होत्या. एक म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला राज्यघटनेच्या चौकटीत आणणे. दुसरी होती बारा लोकसभेच्या जागांवर उमेदवार उभं करायला देणे आणि तिसरी अट होती राष्ट्रवादीशी युती मोडून टाकणे.

लोकसभेतल्या बारा जागांची मागणी विधानसभेत येताना बहात्तर होते. सध्या तरी अ‍ॅड. आंबेडकर विधानसभेच्या जागांबद्दल काही बोललेले नाहीत. परंतु संभाव्य मागण्यांकडे पाहता त्यांना युतीच्या बाहेरच ठेवण्याचा निर्णयच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतला आहे अशी चर्चा आहे. लोकसभेच्या पाचपेक्षा जास्त जागांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला हानी पोचवण्यात अ‍ॅड. आंबेडकर समर्थ ठरले तर विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या शब्दांस अधिक वजन प्राप्त होईल. महाराष्ट्राचं राजकारण भविष्यात कुठलं वळण घेईल, हे लोकसभेच्या निकालात अ‍ॅड. आंबेडकरांचं स्थान काय असणार आहे, यावर अवलंबून असणार आहे.

.............................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद - सविता दामले

.............................................................................................................................................

लेखक अमेय तिरोडकर राजकीय पत्रकार आहेत. 

ameytirodkar@gmail.com

ट्विटर - @ameytirodkar 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................