काँग्रेस धंदेबाज माध्यममालकांना भिडणार, ‘कोर्ट ऑफ अपील’ स्थापन करणार, ‘इलेक्टोरल बाँड’ संपवणार…

काँग्रेसचा निवडणूक जाहीरनामा नव्वदनंतरच्या आर्थिक धोरणाच्या राजकारणाला वळण देण्याचं संकेत देणारा आहे. उदारीकरणाच्या धोरणाचे लाभ आता मर्यादित झाले आहेत. त्यात गेल्या दहा वर्षांत असं काहीही दिसलेलं नाही की, ज्यामुळे वाटावं की, पहिल्यासारखं जास्तीच्या समूहाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. प्रत्यक्षात सगळे आकडे उलटंच सांगत आहेत. १०० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील एकूण संपत्तीपैकी ७० टक्के संपत्ती एक टक्का लोकसंख्येकडे एकवटली आहे. या एक टक्क्याने सुधारणांच्या नावाखाली देशाची संसाधनं आपापसात वाटून घेतली आहेत. आज खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या चर्चेला सुरुवात करा, दु:खांचं आभाळ काेसळेल, तुम्ही ते सहन करू शकणार नाही.

आज आपण एका महत्त्वपूर्ण वळणावर उभे आहोत. आपल्याला देशाची संसाधनं, क्षमता आणि कॉर्पोरेटच्या अनुभवांचा तुलनात्मक अभ्यास केला पाहिजे. कुणाच्या तरी किमतीच्या बदल्यात कॉर्पोरेटचं पोट भरण्यानं मोठ्या लोकसंख्येचं भलं झालेलं नाही. मोदी सरकारमध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्रानं नोकऱ्यांची निर्मिती केली असती, तर स्थिती इतकी वाईट झाली नसती. पण आता कॉर्पोरेटजवळ फक्त टॅक्सी किंवा बाइकवरून डिलिव्हरी बॉय निर्माण करण्याचीच ‘आयडिया’ शिल्लक राहिलीय!

उदारीकरणानं देशाला प्रत्येक बाजूनं खिळखिळं केलंय. देशानं संसाधनांचा विस्तार केला, पण क्षमतांचा केला नाही. आज देशाचा अर्थसंकल्प पहिल्यापेक्षा काही लाख कोटींचा झाला आहे. पण त्या जोरावर देशानं जनतेची सेवा करण्याची क्षमता विकसित केलेली नाही. सरकारी क्षेत्रात रोजगार मंदावलाय, ‘घटिया’ झाला आहे. ठेकेदारांची चांदी झाली आणि कंत्राटी नोकरी करणाऱ्यांच्या वाट्याला शिक्षा आली. या संदर्भात काँग्रेसचा जाहीरनामा देशाच्या संसाधनांनी देशाची क्षमता विकसित करण्याकडे जातो आहे. ही काही नवी ‘आयडिया’ नाही, पण हीच चांगली ‘आयडिया’ आहे.

काँग्रेसनं पाच कोटी गरीब कुटुंबांना प्रतिमहिना ६०,००० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलंय. मोदी सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात ही बाब २०१६मध्येच आली होती, पण सरकार झोपा काढत राहिलं. जेव्हा राहुल गांधींनी ही चर्चा सुरू केली, तेव्हा किती कमी वेळात १० कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रुपये देण्याची योजना आली! हे परिमाण आहे की, सामान्य जनतेचं जीवनमान किती खराब आहे. इतकं खराब की, उज्ज्वल योजनेअंतर्गत एकदा गॅस सिलेंडर मिळाला, तर पुन्हा तो गॅस सिलेंडर घेऊ शकत नाहीत. गॅस सिलेंडर बाजूला ठेवून लाकडांच्या चुलीवर जेवण बनवलं जातंय!

मी ‘डेढ़ साल की नौकरी’ या वृत्तमालिकेत पाहिलं आहे. प्रत्येक राज्य गुन्हेगार आहे. लोकसेवा आयोग तरुणांचं आयुष्य उदध्वस्त करण्याची योजना आहे. याचा अर्थ असा आहे की, ही गोष्ट राहुल गांधींनी पाहिली आहे. त्यांनी एका वर्षांत केंद्र सरकारमधल्या चार लाख नोकऱ्या भरण्याचं आश्वासन दिलंय. त्याही निवडणुका संपल्यानंतर भरल्या जाणार. मोदी सरकारनं पाच वर्षांत भर्ती बंद करून टाकली. निवडणुका आल्या, तशा रेल्वेच्या जागा निघाल्या. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालय केंद्रापासून राज्यापर्यंत सर्वांना फटकारत राहिलं की, ‘पोलीस दलात पाच लाख जागा रिक्त आहेत. त्यांच्या भर्तीचा रोड मॅप द्या.’ उघड आहे की, या बेरोजगारीला केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अक्षम्य दुर्लक्षानं मोठं केलं आहे. राहुल गांधी राज्यांनाही नोकऱ्या देण्यासाठी ताकीद देण्याची गोष्ट बोलत आहेत. त्यांना केंद्राकडून तेव्हाच निधी मिळेल, जेव्हा ते वीस लाख रिक्त जागा भरतील.

रोजगाराशी संबंधित काही आश्वासनं अजूनच महत्त्वाची आहेत. १२ महिन्यात अनुसूचित जाती- जमाती आणि ओबीसींची रिक्त पदं भरण्याचं आश्वासन दिलं आहे. आरक्षणाविषयी भीती पसरवली जाते, पण हे कधी मिळत नाही. दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’चा अहवाल होता- २३ आयआयटीच्या ६०४३ फॅकल्टीपैकी १७० फॅकल्टी आरक्षित आहेत. म्हणजे फक्त तीन टक्के. तीच स्थिती केंद्रीय विद्यापीठाची आहे. सगळीकडेच आहे. जर १२ महिन्यांत या रिक्त जागा भरल्या गेल्या तर काही हजार तरुणांना नोकऱ्या मिळतील! याशिवाय नोकरीच्या नियमांमध्ये बदल करून केंद्र सरकारच्या भर्तीमध्ये ३३ टक्के पदे महिलांसाठी आरक्षित करण्याचंही आश्वासन आहे.

नव्वदच्या दशकापासून ही गोष्ट अधोरेखित केली जात आहे की, न्यायपालिकेमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक यांचं प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. कमी म्हणणंही रास्त नाही, खरं तर नगण्य आहे. काँग्रेसनं आश्वासन दिलंय की, ते यात सुधारणा करतील आणि त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा स्तर वाढवला जाईल. मोदी सरकारच्या काळात गरीब सवर्णांना आरक्षण मिळालं आहे. त्यांना आता दिसेल की, राज्य कधी त्यांच्या आरक्षणासंदर्भात गंभीर राहिलेलं नाही. जेव्हा दलित आणि ओबीसींसारख्या राजकीयदृष्ट्या शक्तीशाली वर्गाची ही स्थिती आहे, तर गरीब सवर्णांना कधी आरक्षण मिळणार?

उदारीकरणानंतर भारतात उच्चशिक्षण व्यवस्था उदध्वस्त केली गेली. याला कारणीभूत काँग्रेसची दहा वर्षं आणि वाजपेयी व मोदी यांचीही दहा वर्षं आहेत. देशभरात हजारोच्या संख्येनं चित्र-विचित्र नावांनी खाजगी संस्था उघडल्या गेल्या. महागड्या फीनंतरही या हजारांतल्या दहा-वीस संस्थाही कशाबशा गुणवत्तापूर्ण ठरलेल्या नाहीत. मात्र राज्यांनी त्यांना बरंच काही दिलं. शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेऊन कमी किमतीत जमिनी दिल्या. नंतर हे लोक विद्यापीठं बंद करून त्यात वेगवेगळी दुकानं उघडून बसले. या प्रक्रियेत काही लोक शक्तिशाली झाले. त्या पैशाच्या जोरावर राज्यसभा आणि लोकसभेची टिकीटं विकत घेऊन संसदेत पोहोचले!

जिल्हे आणि नगरांमध्ये महाविद्यालयं नष्ट करण्याचा आर्थिक भार तरुणांवर पडला. पण त्यांच्या योग्यतेला न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे ते कमी कमवण्याला पात्र ठरले. आणि राजधानी व दिल्लीपर्यंत आले तरी शिक्षणासाठी लाखोंचा खर्च करावा लागला. त्यामुळे ते अजूनच गरीब झाले. राहुल गांधी म्हणाले की, ते सरकारी महाविद्यालयांचं नेटवर्क बनवतील. शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करतील. हाच मार्ग आहे. गाव-शहरांतल्या तरुणांना शिक्षणादरम्यान गरिबीपासून वाचवण्यासाठी याशिवाय दुसरा कुठलाही मार्ग नाही!

न्यायपालिकेच्या क्षेत्रात काँग्रेसचा जाहीरनामा नव्या चर्चेची सुरुवात करतो. काँग्रेसनं म्हटलं आहे की, ते देशात सहा अपील कोर्टाची स्थापना करणार. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वांना दिल्लीत यायला लागणार नाही. या अपील कोर्टाच्या माध्यमातून त्यांच्या खटल्यांचा निकाल लागू शकतो. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा न्याय अजून सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचेल. हार्दिक पटेलला अपीलासाठी सर्वोच्च न्यायालयात का यावं लागलं? या आधारावर राज्यामधील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा भौगोलिक विस्तार करण्याची मागणी पुढे येऊ शकते. काँग्रेसनं हेही पाहायला हवं होतं. मिरतमध्ये वेगळ्या खंडपीठाची मागणी न्याय्य आहे, या गोष्टीचंही भान ठेवायला हवं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाला संवैधानिक कोर्टाचा दर्जा देण्याचीही योजना काँग्रेसनं जाहीर केली आहे. वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोर जात संवैधानिक खटले खूप वेळ घेतात. मूलभूत अधिकाराचा खटला असेल किंवा राममंदिराचा. खटला छोट्या खंडपीठाकडून मोठ्या आणि त्याहून मोठ्या खंडपीठांदरम्यान फिरत राहतो. आणि वेगवेगळ्या व्याख्या समोर येतात. तुम्हाला माहीत असेल की, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सारे न्यायाधीश एकत्र बसतात आणि खटले ऐकून निकाली काढतात. संवैधानिक खटल्यांचा निकाल याच प्रकारे व्हायला हवा. ही चर्चा जुनी आहे, पण काँग्रेसनं आश्वासन देत संकेत दिलाय की, राज्य आणि न्यायपालिकेच्या रचनेत बदल केला जाईल.

काँग्रेसनं १७व्या लोकसभेच्या पहिल्याच सत्रात उन्मादी जमावाद्वारा जाळपोळ, हत्येसारख्या द्वेषानं भरलेले गुन्हे थांबवण्यासाठी आणि शिक्षा करण्यासाठी नवा कायदा बनवण्याचं आश्वासन दिलंय. मोदी सरकारनं तयार केलेला ‘इलेक्टोरल बाँड’ बंद केला जाईल, हे काँग्रेसचं आश्वासन साहसपूर्ण आहे. ही योजना पारदर्शक नाही. कळत नाही की, कुठल्या लोकांनी भाजपला एक हजार कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. चर्चा होती की, देणगी देणाऱ्याचं नाव पारदर्शक राहो, पण उलटा कायदा बनवला गेला! याशिवाय काँग्रेसनं ‘राष्ट्रीय निवडणूक कोश’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ज्यासाठी कुणीही मदत करू शकतं. यावर चर्चा व्हायला हवी.

मला वाटतं, काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्यात माध्यमांबाबत जो दावा केला आहे, त्याकडे काळजीपूर्वक पाहायला हवं. सध्या तेलकंपनीवाला शंभर वाहिन्या खरेदी करतो. खानकंपनीवाला रातोरात एक वाहिनी उभी करतो, चाटुकारिता करतो आणि सरकारकडून लाभ घेऊन वाहिनी बंद करून गायब होतो. याला ‘क्रॉस ओनरशिप’ म्हणतात. या बिमारीमुळे एकच उद्योजक घराणं वेगळ्या पक्षाच्या राज्यात खुशामतखोरपणा करतं, तर दुसऱ्या पक्षाच्या सरकारविरोधात अभियान चालवतं. पत्रकारितेवर आलेलं संकट एखाद्या अँकरमुळे सुधारलं जाऊ शकत नाही, त्यासाठी ‘क्रॉस ओनरशिप’ची बिमारी घालवायला लागेल.

माध्यमं या चर्चेला पुढे घेऊन जाणार नाहीत. यावर चर्चा झाली तर सामान्य जनतेला या काळ्या धंद्यांच्या पॅटर्नचा सुगावा लागेल. काँग्रेसनं म्हटलं आहे की, ‘एकाधिकार रोखण्यासाठी कायदा बनवला जाईल. ज्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या क्रॉस स्वामित्व अथवा अन्य व्यावसायिक संस्थांद्वारा माध्यमांवर नियंत्रण मिळवलं जाणार नाही.’ आज एका उद्योजक घराण्याकडे डझनभर वाहिन्या आहेत. जनतेचा आवाज दाबवण्याचं आणि सरकारची बाष्कळ बडबड रात्रंदिवस जनतेवर थोपवण्याचं काम या वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांद्वारे केलं जात आहे. जर तुम्ही भाजपचे समर्थक असाल आणि काँग्रसेच्या जाहीरनाम्याशी सहमत नसाल, तरीही यावर हिरिरीनं चर्चा करा. त्यामुळे माध्यमांत बदल घडू शकेल.

२००८मध्ये काँग्रेसनं हे संकट पाहिलं होतं. त्यावर अहवाल बनवला गेला, पण काही केलं नाही. २०१४नंतर काँग्रेसनं या संकटाकडे अजूनच गंभीरपणे पाहिलं आहे. पाच वर्षांत माध्यमांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांना उदध्वस्त केलं गेलं आहे. त्याचं कारण हेच ‘क्रॉस स्वामित्व’ होतं. आता काँग्रेसला भान आलं आहे. पण काँग्रेस त्या बड्या उद्योजक घराण्यांशी पंगा घेऊ शकेल, ज्यांनी देशाच्या राजकारणावर कबजा केला आहे? ती नेत्यांची ‘दादा’ झाली आहेत. पंतप्रधानही त्यांच्यासमोर ‘अगतिक’ वाटतात. माझी विधानं लक्षात ठेवा की, भलेही काँग्रेस दावा करून प्रत्यक्षात काही करू शकणार नाही, पण हे असं संकट आहे, जे दूर करण्यासाठी भारतीय जनतेला आज ना उद्या उभं राहावं लागेल.

मी माध्यमात राहील न राहील, पण हा दिवस येईल. लोकांना आपल्या आवाजासाठी माध्यमांशी संघर्ष करावा लागेल. मी राहुल गांधींना या आघाडीवर लढताना पाहू इच्छितो. भलेही ते हारतील, पण आपल्या जाहीरनाम्यात केलेल्या घोषणा जनतेपर्यंत पोहचवतील आणि त्यांचा मोठा मुद्दा बनवतील. तुम्हीही काँग्रेसवर दबाव टाका. रोज काँग्रेसला या दाव्यांची आठवण करून द्या. भारताचं भलं होईल. आपलं भलं होईल.

(स्वैर अनुवाद - टीम अक्षरनामा. रवीश कुमार यांची ही मूळ हिंदी फेसबुकवरील पोस्ट ३ एप्रिल २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.)

...............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................