काँग्रेसचा जाहीरनामा सर्वसामान्य जनतेला विचारात घेऊन तयार केला गेला आहे!

भाजपने पूर्वीपासूनच राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, राम मंदिर या मुद्द्यांचा आधार घेऊन राजकारण केले. २०१९ च्या सतराव्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांचा याच मुद्द्यावर भर दिसून येतो.  नुकताच (२ एप्रिल) काँग्रेसने २०१९ चा जाहीरनामा घोषित केला. मात्र काँग्रेसच्या या जाहीरनाम्याची भाजपामधील अनेक मंत्र्यानी खिल्ली उडवली!

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने

१) २२ लाख नोकऱ्या

मार्च २०२० पर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध विभागांत रिक्त असलेली चार लाख पदे भरण्यात येतील. २२ लाख सरकारी नोकऱ्या देण्यात येतील. ग्रामपंचायतीत ‘सेवा मित्र’ पदांची निर्मिती करून १० लाख तरुणांना नोकरीची संधी देण्यात येईल. युवकांना उद्योग उभारण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. 

२) मोफत आरोग्य सुविधा

सरकारी रुग्णालये सुसज्ज करण्यात येतील. सर्वांसाठी आरोग्य हक्क कायदा करणार. सरकारी व काही निवडक इस्पितळात सर्व आरोग्य सुविधा मोफत. खाजगी आरोग्य विम्यावर भर दिला जाईल.  

३) कर्जमुक्ती 

कर्जमुक्तीसाठी शेतमालाला किफायतशीर भाव. 

४) महिलांना ३३ टक्के आरक्षण 

लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा करणार. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यामध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येईल. 

५) ग्रामीण भागात प्रत्येकाला घर

स्वतःचे घर बांधण्यासाठी जमीन नसलेल्या ग्रामीण कुटुंबाना भूखंड मिळवण्याचा अधिकार देण्याचा कायदा करण्यात येईल. 

६) अफ्साच्या (AFSPA) कायद्यात सुधारणा

७) देशद्रोहाचे कलम १२४ (अ) रद्द 

८) शिक्षण 

अ) बारावीपर्यंत मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण

ब) शिक्षणासाठीची तरतूद दुप्पट करून जीडीपीच्या सहा टक्के करण्याचे आश्वासन

९) रिझर्व बँक, निवडणूक आयोग आणि सीबीआयचे सबलीकरण.

१०) निवडणूक व त्यांची अपारदर्शक योजना मोडीत काढून राष्ट्रीय निवडणूक  स्थापन करणे.

११) शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प

१२) न्याय या योजनेद्वारे गरिबाच्या खात्यात वर्षाला ७२ हजार रुपये जमा.

१३) उद्योजकांसाठी बँकांचे दरवाजे उघडणार. 

१४) ‘मनरेगा’चे कामाचे दिवस १०० वरून १५० दिवस 

१५) संरक्षणासाठी अधिक तरतूद करणार 

तीन महिन्यांत नॅशनल काउंटर टेररिझम सेंटर (एनटीटीसी) आणि डिसेंबर २०१९ पर्यंत नेटग्रीडची स्थापना करण्यात येईल. 

१६) शेतकरी कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यास तो गुन्हा नसेल.

१७) अंतर्गत सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षेवर विशेष लक्ष. 

१८) जीएसटीचे सुलभीकरण

एकसमान दर, निर्यातीचे शून्य रेटिंग, आवश्यक वस्तू व सेवांना सूट देण्यात येईल. तसेच पंचायती व पालिकांनाही जीएसटीच्या महसुलात वाटा देण्यात येईल. 

१९ ) भ्रष्टाचार, राफेल प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. 

देशद्रोहाचे १२४ कलम रद्द करू, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले आहे. या आश्वासनावर भाजपच्या अरुण जेटली, सुषमा स्वराज यांनी सडकून केली आहे. जेटली म्हणाले की, ‘भारताच्या एकतेचे तत्त्व कमकुवत करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.’“देशद्रोहाचा कायदा रद्द करू पाहणाऱ्या पक्षाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नसावा,’ असे शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बोलले. आजवर भाजप-शिवसेना यांनी कायम काँग्रेसवर टीका केली. हा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यावर काँग्रेस टीकेचे धनी झाली. हा जाहीरनामा ‘जनतेची मन की बात’ आहे असे राहुल गांधी म्हणाले. या जाहीरनाम्यातील आश्वासने पाहता, ते खरेही वाटते. 

निवडणुकीच्या या वादावादीत आपण मतदार म्हणून आपली भूमिका ठरवणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आपण स्वतःदेखील जाहीरनाम्याची उलटतपासणी करणे गरजेचे आहे. शिवाय ज्या देशद्रोहाच्या कलमावरून भाजपने काँग्रेसवर निशाणा साधला ते आपण समजून घेतले पाहिजे. अफ्सा कायदा काय आहे, तेदेखील समजून घेतले पाहिजे.

काय आहे देशद्रोहाचा कायदा? 

कलम १२४ या कायद्यानुसार जो कोणी ‘सरकार विरोधी’ मत मांडेल, लिहील - बोलेल वा कुठल्याही प्रकारे सरकारला विरोध करेल, त्या व्यक्तीला या कायद्यानुसार ‘देशद्रोही’ ठरवण्यात येते. हा कायदा ब्रिटिश सरकारने १८७० साली तयार केला. आपल्या विरुद्ध कोणी बंड करू नये, असे ब्रिटिश सरकारचे धोरण होते. त्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात आला.

या कायद्याअंतर्गत १९०६ मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना आणि १९२२ मध्ये महात्मा गांधी या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या महात्म्याला अटक करून ‘देशद्रोही’ ठरवले गेले! स्वातंत्र्यचळवळीत या नेत्यांनी मोलाचे योगदान दिले, त्यांना ‘देशभक्त’ म्हणायचे की ‘देशद्रोही’ ठरवायचे?

या कलमात ‘सरकारविरुद्ध’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र आपण ‘सरकारविरुद्ध’ या शब्दाचा अर्थ ‘देशाविरुद्ध’ असा घेतला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने आपल्या अनेक महानायकांना ‘देशद्रोही’ ठरवले. भारतातून ब्रिटिश गेले, तरी हा कायदा अजूनही आहे तसाच आहे. पंडित नेहरूंपासून अनेक नेत्यांनी या कायद्याचा विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या होत्या. पण न्यायालयाच्या या सूचनांचे पालन झालेले दिसत नाही. मानवाधिकार आयोगानेही या कायद्याला विरोध केला आहे. 

यूपीए सरकारच्या काळात या कायद्याचा फारसा गैरवापर झाला नाही. मात्र २०१४ ते आजपावेतो भाजपने सरकार विरुद्ध बोलू पाहणाऱ्या अनेकांना ‘देशद्रोही’ म्हणून घोषित केले. सत्तास्थानाला हादरा देणाऱ्या लोकांचे या कायद्याअंतर्गत सरकारने दमनच केले. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१६ या तीन वर्षांत मोदी सरकारने या देशद्रोही कायद्याचा गैरवापर करून जेएनयुमधील विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद, आसाममधील पत्रकार अखिल गोगाई यांच्यासह ११२ जणांविरुद्ध देशाचे खटले दाखल केले होते.

या कायद्यान्वये लोकांवर अंकुश ठेवण्याचा एक मोठा प्रयत्न मोदी सरकारच्या काळात झाला. हा कायदा रद्द झाला तर सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर-वर्तनावर जनतेला टीका करण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे हा कायदा रद्द करणे महत्त्वाचे आहे. पण भाजप सरकारला ते नको आहे. जे राजकीय पक्ष-नेते हा कायदा रद्द करण्याच्या विरोधामध्ये आहेत, ते खरे तर हुकूमशाही प्रवृत्तीचेच असतात. म्हणून त्यांच्यासाठी हा कायदा असणे फार महत्त्वाचे आहे. देशात लोकशाही टिकवायची असेल तर हा कायदा रद्द होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेचे - निर्णयाचे लोकशाही मानणाऱ्यांनी, लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्यांनी निश्चितपणे स्वागत केले पाहिजे.

AFSPA (armed forces special power act) या कायद्यांतदेखील सुधारणा करू, असे राहुल गांधी म्हणाले आहेत. या कायद्याचा प्रश्न हा जटिल आहे. हा कायदादेखील ब्रिटिश सरकारने ‘भारत छोडो’ही चळवळ दडपण्यासाठी तयार केला होता. या कायद्याअंतर्गत सशस्त्र दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले होते. त्यात प्रामुख्याने सरकार विरोधात कोणी बंड करत असेल तर त्यांचे आंदोलन दडपण्यासाठी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात फाळणीच्या वेळेसची तत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात आला होता. नंतर काही वर्षांनी १९५८ ला या कायद्यात काही तरतुदी करून हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पास करण्यात आला आणि ‘The Armed Forces (assam & manipur) Special Power Act – 1958’ हा कायदा अस्तित्वात आला.

हा कायदा आसाम आणि मणिपूर प्रांतातील अस्थिर परिस्थितीला नियंत्रित करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. संसदेत या कायद्याला विरोधही झाला होता. मणिपूरचे तत्कालीन खासदार लाइशराम सिंग यांनी ‘लॉ लेस लॉ’ असे म्हणत या कायद्याला विरोध केला होता. मात्र हा कायदा केवळ सहा महिन्यांसाठीच असेल, असे आश्वासन देऊन हा कायदा मंजूर करण्यात आला.

१९४२ च्या ब्रिटिश सरकारने जो कायदा केला होता, त्यात सशस्त्र दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच बळाचा (ठार मारण्यापर्यंत) वापर करण्याचा विशेष अधिकार देण्यात आला होता. १९५८ सालच्या भारतीय कायद्यानुसार तो अधिकार वरिष्ठ-कनिष्ठ अशा सगळ्याच अधिकाऱ्यांना हा अधिकार देण्यात आला. शिवाय ब्रिटिश सरकारच्या १९४२ कायद्यात नसलेले काही अधिकार हे १९५८ च्या भारतीय कायद्यात तरतुदी करून दिले गेले. जसे की,  एखाद्या संशयित ठिकाणावर/ इमारतीत सर्च विदाऊट वॉरंट व प्रसंगी एखादी इमारत बॉम्ब टाकून नष्ट करण्याचे - उडवण्याचे अधिकार.

या कायद्यात अनेक जाचक तरतुदी आहेत. १९७१ मध्ये मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय ही राज्ये अस्तित्वात आल्यावर या कायद्यात पुन्हा काही तरतुदी करण्यात आल्या आणि ‘The Armed Forces (amendment) special power act – 1972’ हा कायदा तयार करण्यात आला. तसे पाहिले तर हा कायदा केवळ सहा महिन्यांसाठीच तयार करण्यात आला होता. मात्र आज जवळजवळ ६० वर्षे सातत्याने मणिपूर व ईशान्य राज्यांतील काही भौगोलिक प्रदेश वगळता हा कायदा अमलात आहे. 

भारतात आजवर तीन प्रदेशात हा कायदा प्रत्यक्षात वापरण्यात आला. त्यापैकी पंजाब राज्यात १९८३ ते १९९७ या कालावधीत या कायद्याचा वापर झाला. पंजाबात खलिस्तान चळवळीच्या विरोधात हा कायदा वापरण्यात आला होता. मात्र, पंजाबमधील परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर १९९७ नंतर हा कायदा उठवण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमध्ये १९९० पासून ते आजपर्यंत हा कायदा अस्तित्वात आहे. सातही ईशान्य राज्यांत हा कायदा अजूनही अंमलात आहे. या कायद्याला मानव मानवी हक्क संघटना आणि नागरी संघटना यांनी विरोध केला होता. इरोम शर्मिला यांनी या कायद्याविरोधात सोळा वर्षे उपोषण केले होते. 

हे दोन्ही कायदे प्रचंड जाचक असून ते रद्द होणेच गरजेचे आहे.

काँग्रेसचा जाहीरनामा हा सर्वसामान्य जनतेला विचारात घेऊन तयार केला गेला आहे. तरीही काँग्रेस सत्तेवर आली म्हणजे, एका रात्रीत फार काही बदल होणार नाही. तशी आशा ठेवणे चुकीचे आहे. परंतु काँग्रेस सत्तेत आली आणि त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत, तर निश्चितपणे आपण त्यांना दोष देऊच. काँग्रेसवरही टीका करूच. शिवाय २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा जसा पाडाव केला होता, तसाच पाडाव २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये करून काँग्रेसला पुन्हा एकदा त्याची जागा दाखवून देऊ.

आपले प्रश्न कोण मांडतेय, कोणत्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आपल्याला महत्त्व आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. भाजपसारखा पक्ष अजूनही जनतेच्या प्रश्नांवर बोलत नाही. भाजपला राममंदिर, राष्ट्रवाद, युद्ध, जात-धर्म हेच मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. अजून भाजपचा जाहीरनामा यायचा आहे. पण नागपुरात पत्रकारांशी (मंगळवारी, २ एप्रिल) बोलताना भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती म्हणाल्या, भाजपच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिरासह, कलम ३७० चा समावेश असेल. राममंदिरसारखा प्रश्न जनतेचा मूलभूत प्रश्न असू शकतो?

सुषमा स्वराज काँग्रेसवर घणाघाती हल्ला करताना म्हणाल्या की, ‘देशाचे पंतप्रधान मोदी पुलवामा हल्लातील दोषींवर कारवाई करण्याची योजना आखताहेत, तर राहुल गांधी देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्याचे वचन आपल्याला  देतात. काँग्रेसचा जाहीरनामा फुटीरतावाद्यांना खुश करणारा आहे. देशद्रोहाला पाठिंबा देणारा राजपूत तुम्हाला हवाय की, देशाचे संरक्षण करणारा चौकीदार?’

२०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी मोदी यांनी दिलेली आश्वासने त्यांनी पूर्ण केली नाहीत, उलट जनतेची पिळवणूकच केली. आपल्यासारख्या सामान्य माणसाचे प्रश्न काय आहेत आणि मोदी भाषणात बोलतात काय?

.............................................................................................................................................

लेखक कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे शेतकरीपुत्र आहेत.

kabirbobade09@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................