संविधान को फुटबॉल का गेम मत बनाईये

वृत्तवाहिन्या आणि अर्थात मुद्रितमाध्यमं यांमधून घडणाऱ्या चर्चा, प्राईम टाईम, डिबेट्स हे सगळं किती गांभीर्यानं घ्यायचं याबद्दल वेगवेगळी मतांतरं असू शकतात, पण या चर्चांचे समाजमनावर परिणाम होतात हे मान्य करावं लागेल. २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तुम्ही सर्वांनी ‘संविधान दिन’ अतिशय उत्साहानं साजरा केला असेल. ‘संविधान दिवस’ मावळून दुसरा दिवस उजडतो-न उजाडतो, तोच संविधान दिवसाचं औचित्य साधून लोकसभा वाहिनीवर संविधानासंदर्भात झालेल्या चर्चेसंबंधीच्या पोस्ट्स सोशल मीडियावरून व्हायरल व्हायला सुरुवात झाली.

मुळात, संविधानावर चर्चा घडणं ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे. संवाद, चर्चा या फक्त लोकशाहीच्याच नाही, तर मानवी उत्क्रांतीच्या टप्प्यातल्याही आवश्यक गोष्टी आहेत. लोकसभा वाहिनीवरची चर्चादेखील बदलत्या काळाची नांदी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. त्यातल्या त्यात बदलत्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीनुसार 'पब्लिक चॅनेल्स'चा वापर कशा प्रकारे आणि कशासाठी केला जातोय, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. ‘लोकसभा’ ही वाहिनी सरकारी मालकीची असल्यामुळे सत्तेवर येणारा प्रत्येक पक्ष तिचा वापर स्वत:च्या भूमिका पेरण्यासाठी करतो, हे पहिल्यांदा मान्य करायला हवं. म्हणजे त्यावरच्या कार्यक्रमांचं विश्लेषण योग्य प्रकारे करता येईल.

या वाहिनीवरील लोकमंच कार्यक्रमामध्ये ‘रामवीर श्रेष्ठ’ या सूत्रसंचालकाच्या संचालनाखाली 'जिग्यासा' हा गोड शब्द वापरत संविधानावर चर्चा पार पडली. चर्चेच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांचा संविधान दिनानिमित्तचा संदेश दाखवण्यात आला. चर्चेमध्ये पत्रकार अरविंद मोहन, इंडियन पॉलिसी फाऊंडेशनचे राकेश सिन्हा, न्यायाधीश लक्ष्मणसिंग सोळंकी सहभागी होते. त्यात संविधान तज्ज्ञ म्हणून सी. पी. भामरी देखील होते. या कार्यक्रमात ज्या प्रकारे संविधानाची चर्चा झाली, त्यावरून 'पब्लिक चॅनेल्स'चा वापर एक विशिष्ट वैचारिक संविधानविरोधी विचारधारा पेरण्यासाठी होतोय की काय याबद्दल नक्कीच शंका उपस्थित होते. त्यामुळे सध्याच्या काळात ही चर्चा महत्त्वाची ठरते. २०१४पूर्वी या देशात काहीच झालं नाही, असं सांगण्याचा नवीन ट्रेंड सध्या रुजू केला गेलाय; आणि ‘जे काहीच झालं नाही’ ते फक्त संविधानमुळं झालं नाही, हे सांगण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न या कार्यक्रमातून करण्यात आला.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या चर्चेत काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्यातला एक मुद्दा म्हणजे, भारतीय संविधानामध्ये त्याच्या परंपरांचं प्रतिबिंब दिसत नाही. हे सांगण्यासाठी ‘महाभारत’, ‘मनुस्मृती’ आणि ‘चाणक्यनीती’च्या परंपरांचे दाखले देण्यात आले. ते रेकॉर्डवर आहेत. भारतीय संविधानाने ‘लोकशाही’ ही शासनव्यवस्था स्वीकारली. दोन वर्षांपूर्वी पत्रकारितेचं शिक्षण घेत असताना दिल्लीतल्या संसद संग्रहालयाला भेट देण्याची संधी मिळाली होती. भारतीय लोकशाहीची बिजं इथल्याच मातीतल्या बौद्ध भिक्खू संघात असल्याची माहिती त्या संग्रहालयात देण्यात आली होती. बौद्ध तत्त्वज्ञानात समतेचं तत्त्व ठासून मांडण्यात आलं असल्याचं आम्ही आंतरराष्ट्रीय मंचावरून अभिमानानं सांगत असतो. त्यामुळे ‘भारतीय संविधानामध्ये त्याच्या परंपरांचं प्रतिबिंब दिसत नाही’, ही ओरड केल्यामुळे दोन प्रश्न उपस्थित होतात – एक, बौद्ध परंपरेला तुम्ही भारतीय मानता की नाही आणि जर मानत असाल, तर भारतीय परंपरांचं प्रतिबिंब इथल्या संविधानात नाही, ही ओरड करण्यामागे काही षडयंत्र आहे का? यातून जे संदर्भ देण्याचा प्रयत्न होतो आहे, ते मुळात विषमतावादी आहेत; जातिव्यवस्था घट्ट करणारे आहेत. संविधान जिथं समतेचं तत्त्व सांगतं, तिथं मनुस्मृतीची परंपरा दिसत नसल्याचं सांगून परत विषमतावादी तत्त्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय की काय, असा संशय निर्माण होतो आहे.

संविधानाची चिकित्सा करण्यात गैर काहीच नाही, पण ती चिकित्सक वृत्ती सर्व ठिकाणी वापरण्याची संधी असणं गरजेचं आहे. संविधानात बदल किंवा संविधान-बदल हा मुद्दा चिकित्सेच्या नावाखाली या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असल्याकारणानं खालील बाबी उपस्थित करण्याची गरज आहे. जर संविधान हे चिकित्सेला खुलं असावं असं वाटत असेल, तर ‘बायबल’, ‘कुराण’, ‘गीता’, ‘मनुस्मृती’ यांचीही काळानुरूप चिकित्सा व्हायला काय हरकत आहे? अशी चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न झाला, तर ज्या लोकशाही हक्कानं संविधानाच्या चिकित्सेबद्दल बोललं गेलं, तोच मार्ग तेव्हाही खुला असेल का?

भारतीय संविधान हे व्यक्तिकेंद्री असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. ‘कुटुंब आणि समाज ही भारतीय परंपरेची महत्त्वाची एककं संविधानात ग्राह्य धरली गेली नसल्याचा ‘जिग्यासा’पूर्ण प्रश्न सूत्रसंचालकाला पडला होता. मुळात एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे. ती म्हणजे, कुटुंब आणि समाज हे व्यक्तीपासून निर्माण होतात. स्वातंत्र्य, समता ही मूल्यं व्यक्तीला मिळावीत म्हणून आजही आपण संघर्ष करत आहोत. कुटुंब, समाज हे कळत-नकळतपणे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आणि समतेच्या तत्त्वावर बंधनं निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतात, हा ढळढळीत इतिहास आहे. हे सगळं मांडायचा प्रयत्न करणाऱ्यांना तंत्रज्ञान मात्र व्यक्तिकेंद्री असायला हवं आहे, पण संविधान मात्र व्यक्तीकेंद्री नको आहे! हा पुनरुज्जीवनवादी अट्टाहास कशासाठी? आणि आत्ताच का? जगातल्या अनेक देशांनी किती वेळा त्यांचं संविधान बदललं, याची रंजक आकडेवारीही या कार्यक्रमात सादर करण्यात आली. संविधानात बदल करण्याची चर्चा आत्ताच का करण्यात येते किंवा एका विशिष्ट विचारसरणीचं सरकार सत्तेत आलं की, ही चर्चा का जोर धरायला लागते? त्याहीपेक्षा 'पब्लिक चॅनेल्स'चा वापर करून ही चर्चा पेरण्यात येतं, ही जास्त गंभीर बाब आहे. रा. स्व. संघाच्या कार्यक्रमांचं प्रसारण जनमाध्यमांतून केलं जाणं, ही फक्त ‘लिटमस टेस्ट’ होती. संविधान दिनाच्या कार्यक्रमानं मात्र लोकसभेसारख्या जनमाध्यमांच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे.

संविधानानं न्यायव्ययवस्थेचं विकेंद्रीकरण केलं नाही, अशी चर्चा करणाऱ्यांनी एकतर मुळात नागरिकाशास्त्राचे तास बुडवले असतील किंवा त्यांना न्यायव्यवस्था माहिती नसावी. सत्र, न्यायलय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय हे त्या व्यवस्थेचं विकेंद्रीकरण नव्हे का? विकेंद्रीकरण नसल्यामुळे न्याय मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याचा विचार मांडण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमात झाला. न्यायाला विलंब होण्यासाठी संविधान कारणीभूत आहे की व्यवस्था? देशाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तत्यांबद्दल उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा का घडवून आणली जात नाही? म्हणजे सगळ्या अपयशाचं खापर संविधानावर फोडायचं; मग ते बदलण्याची गरज दाखवायची आणि चर्चकांना अपेक्षित पारंपरिक मनुस्मृती-आधारित व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायचा. हे आज २१व्या शतकात कसं चालेल?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या चर्चेत ग्राम न्यायालयांच्या निर्मितीचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. जर या देशात ग्राम न्यायालयं असती, तर जातीय आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेतून हाकल्या जाणाऱ्या गावगाड्यात इथल्या स्त्रिया आणि खालच्या जातींमधल्या व्यक्तीसमूहाला कधीच न्याय मिळाला नसता. त्यामुळे असल्या चर्चांनी 'जिग्यासे'च्या नावाखाली प्रश्न निर्माण करून गोंधळाची स्थिती निर्माण करण्याची परंपरा देशात घट्ट होत चालली आहे.

श्रम आणि बुद्धीचा समतोल साधला गेला नाही असाही प्रश्न या चर्चेत उपस्थित करण्यात आला. ‘मनुस्मृती’, ‘महाभारत’ आणि ‘चाणक्यनीती’ यांत श्रम, समानता आणि श्रममूल्याबद्दल कुठं भाष्य करण्यात आलं आहे? मग त्या परंपरा कशासाठी पुनरुज्जीवित करायच्या? श्रमाचं महत्त्व कमी व्हायला संविधान कारणीभूत आहे की, इथल्या राज्यव्यवस्थेनं स्वीकारलेलं धोरण? खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा परिणाम असं काही असतं की नाही? हे धोरण स्वीकारणाऱ्यांचीही चिकित्सा करायला हवी. धर्माने श्रमाची कशी विभागणी केली, या अनुषंगानेही चिकित्सा करायला हवी. या सगळ्याची चिकित्सा करण्याची तयारी असेल, तर संविधानाची चिकित्सा करण्याचाही चर्चकांना अधिकार आहे. धर्माची चिकित्सा करायचा प्रयत्न झाल्यावर ज्यांच्या भावना दुखतात, त्यांनी संविधानाची चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न करू नये.

शेवटी या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणाऱ्या रामवीर श्रेष्ठ यांच्याकडं एक कटाक्ष टाकू या. ज्यांनी 'जिग्यासे'च्या नावाखाली सदर चर्चेचा खेळ घडवून आणला, त्या रामवीर श्रेष्ठ यांची ऑगस्ट २०१५मध्ये लोकसभा वाहिनीवर सूत्रसंचालक म्हणून निवड झाली, तेव्हा सरकार कोणाचं होतं, ही गोष्ट महत्त्वाची नसली, तर विचार करायला लावणारी नक्कीच आहे. कारण नुकत्याच घेण्यात आलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयानंतर श्रेष्ठ यांनी केलेलं ट्विट त्यांच्या सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक विचारधारेची ओळख करून देण्यासाठी पुरेसं आहे. श्रेष्ठ यांचं ट्विट असं आहे- 'लोग उम्मीद से है, नोटबंदी तो क्या मोदी कहेंगे तो वो वोटबंदी को भी पचा लेंगे.'

बाकी चर्चेत सहभागी मंडळी त्यांच्या परीनं रणवीर श्रेष्ठ यांच्या 'जिग्यासे'चं निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत होती. त्यांना संविधान समजावून सांगायचा प्रयत्न करत होती, पण या मंडळींच्या उत्तरांपेक्षा ‘संविधान कसं अपयशी ठरलंय’ हे ठासून सांगण्यातच रणवीर श्रेष्ठ यांना जास्त रस होता. संविधान तज्ज्ञ असलेल्या सी. पी. ठाकूर यांना कार्यक्रमाच्या शेवटी 'संविधान का फुटबॉल गेम मत बनाव' हे सांगण्याची गरज पडावी, हेच लोकसभा वाहिनीवरच्या त्या कार्यक्रमाचं, देशातल्या सद्य राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीचं सार होतं. शेवटी जनमाध्यमं कोणाच्या ताब्यात जात आहेत? ती का जात आहेत? त्याचे परिणाम काय होणार? याचा विचार व्हायलाच हवा!

.................................................................................................................................................................

लेखक अभिषेक भोसले औरंगाबादमधील एमजीएम वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद महाविद्यालयात ‘आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता’ या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.

bhosaleabhi90@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal