सत्तेमध्ये कोणाचंही सरकार असो, त्यानं कायम शेतकरीविरोधीच भूमिका घेतली!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४च्या निवडणुकीच्या प्रचारसभेच्या भाषणांत म्हणायचे, ‘तुम्ही काँग्रेसला साठ वर्षं दिलीत, मला साठ महिने द्या.’ त्यांच्या तेव्हाच्या प्रचारसभांमधील भाषणांत कर्जमाफी, हमीभाव यांची आश्वासनं असायची. जनतेनंदेखील विश्वास ठेवून त्यांना निवडून दिलं. आता मोदींचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. मात्र अजूनही देशात आणि राज्यात शेतकरी आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत.

सत्तेमध्ये कोणाचंही सरकार असो, त्यानं कायम शेतकरीविरोधीच भूमिका घेतली. काँग्रेसच्या काळातदेखील शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीयच होती. २०१४ पासून राज्यात आणि केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आहे. मात्र कृषी धोरणं आहेत, तशीच आहेत, त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. या सरकारची कृषी धोरणं आधीच्या सरकारच्या कृषी धोरणांपेक्षा अधिक शेतकरीविरोधी आहेत, एवढाच काय तो फरक.

भारत कृषीप्रधान देश आहे. त्यामुळे सरकारचं धोरणदेखील कृषीकेंद्री असायला हवं होतं, पण तसं ते कधीही नव्हतं. कोणत्याही सरकारनं कृषी धोरणाला फारसं महत्त्व दिलं नाही.

भाजपचे ‘अच्छे दिन’ हे शेतकऱ्यांसाठी नव्हते, तर नोकरशहा आणि बड्या उद्योगपतींसाठी होते. कारण धोरणात्मक व आर्थिक आघाडीवर शेतकऱ्यांसाठी फारशा उपाययोजना झाल्या नाहीत. शिवाय गेल्या चार-पाच वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या कुठल्याच मालाला उत्पादन खर्चाइतका भाव मिळाला नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्या खूप जटिल नव्हत्या. मात्र त्या सोडवण्याचे प्रयत्न सरकारनं केले नाहीत. सरकारनं शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही. मंत्रालयात सरकारला आपलं गाऱ्हाणं ऐकवायला गेलेल्या धर्मा पाटील या शेतकऱ्याची दखल घेतली गेली नाही, त्यांचं म्हणणं गांभीर्यानं ऐकून घेण्यात आलं नाही, म्हणून त्यांनी बलिदान दिलं.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काँग्रेसच्या काळापेक्षा भाजपच्या काळात अधिक झाल्या. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाला राज्य सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात जानेवारी २०११ ते डिसेंबर २०१४ या काळात ६, २६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या नोंदी झाल्या, तर २०१५ ते २०१८ या कालावधीत ११, ९९५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हा आकडा आधीच्या आकड्यांपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. 

केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोघांनीही नोकरशाहच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय अलीकडेच घेतला. या शिफारशीत एक तरतूद अशी आहे की, चतुर्थ श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन अठरा हजार रुपये असावं. कर्मचाऱ्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य या गरजांच्या पूर्ततेसाठी किमान वेतन १८,००० रुपये असायला काहीच हरकत नाही. मात्र, शेतकऱ्याच्या उदरनिर्वाहालादेखील तितकाच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक खर्च येतो. तर मग जो न्याय नोकरशहा वर्गाला आहे, तोच न्याय शेतकऱ्याला असायला हवा. त्यासाठी सरकारनं योग्य हमी दिली पाहिजे. देशाच्या एकूण उत्पन्नात सर्वांत जास्त वाटा शेतकऱ्यांचा आहे. मात्र एकूण राष्ट्रीय उत्पादनातील केवळ १५ टक्के वाटाच शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येतो. 

गेल्या वर्षी म्हणजे २०१८ मध्ये ‘तूर खरेदी करू’ असं राज्य सरकारनं सांगितलं होतं. मात्र एकूण २०.३६ लाख टन तुरीपैकी फक्त साडेसहा टन तूर खरेदी केली गेली. सरकार बिनबोभाटपणे इतर देशातून तूर खरेदी करत गेलं. मात्र शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली नाही. तसंच इतर अनेक मालाचंदेखील झालं. उदा. साखर, कांदा यांचीदेखील आयात सरकारनं केली. तूर खरेदी करणं जेव्हा सरकारनं थांबवलं होतं, तेव्हा शेतकरी हवालदिल झाला होता. त्यावेळी भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे म्हणाले होते की, ‘एवढी तूर खरेदी केली तरी रडतात साले!’

२०१८ चं कृषी धोरण जाहीर करताना, शेतकऱ्यांचं आर्थिक उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुपटीनं वाढावं या हेतूनं कृषी माल निर्यातीचं लक्ष दुपटीनं वाढवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. पण, किती माल निर्यात झाला? या अर्थसंकल्पात शेतीसंबंधी इतर अनेक घोषणा - निर्णय झाले. पण, त्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक ताकद कोठून येईल, या गोष्टीचा तपशील नव्हता. मोदी सरकारनं फक्त आणि फक्त कृषीविषयक धोरणं आखून, घोषणा देऊन, योजना जाहीर करून (कृतीशून्य) शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक केली. केवळ महाराष्ट्रच नाहीत तर देशातदेखील सर्व शेतकऱ्यांची अवस्था एकसारखीच आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. हमीभाव देण्यास सरकार अपयशी ठरलं.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार असताना आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते होते, तेव्हा ते शेतकरी आत्महत्येविषयी तावातावानं बोलायचे. इतकंच काय तर, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या आत्महत्या नसून राजकीय ‘खून’ आहे, असंही बोलायचे. मात्र सत्तेत आल्यावर त्यांनीही शेतकऱ्यांसाठी फार काही केलं नाही!

२०१४च्या निवडणूक प्रचारसभांमध्ये मोदी ‘काँग्रेसच शेतकरी आत्महत्येला जबाबदार आहे, काँग्रेसमुळेच शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झालीय’, असं सांगत राहिले. मात्र जेव्हा सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनीदेखील शेतकऱ्यांसाठी काही केलं नाही. शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ केली, तर चलनवाढ होईल, महागाई वाढेल, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणायचे. यावरून लक्षात येतं की, सरकारला हमीभाव द्यायचाच नव्हता! 

नोकरशहा वर्गदेखील स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू न होऊ देण्यात तितकाच जबाबदार आहे. कारण जेव्हा कधी हमीभावाचा विषय निघतो, कर्जमाफीचा विषय निघतो, तेव्हा ‘कशाला देता कर्जमाफी?, कशाला देता हमीभाव?’ असं हा वर्ग सारखा बोंबलत असतो!

यंदाच्या खरीप हंगामात पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करून, शेतकऱ्याला दिलेल्या आश्वासनाची  पूर्तता केली, असं केंद्र सरकार सांगत आहे. मात्र प्रत्यक्षात सरकारनं योग्य असा हमीभाव दिला नाही, तर पिकांचा उत्पादन खर्च कमी करून दीडपट हमीभाव दिला. मात्र सर्वसमावेशक हमीभाव (C)  देऊ असं मोदी म्हणाले होते. स्वामींनाथ आयोगानंही (C) खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्यात यावा, अशी शिफारस केलेली आहे. मात्र पिकाला हमीभाव दिला, असं मोदी जे सांगताहेत ते खोटं आहे. नंतर  (C + ५० टक्के) असा हमी भाव देण्यात आला. सोयाबीनला (C + ५० टक्के) पेक्षा उणे १०६० रुपये इतका हमीभाव मिळाला, तर कापसाला उणे १६२० इतका हमीभाव देण्यात आला. 

दुसरं असं की, हा हमीभाव शेतकरी वर्गाविषयी कळवळा आहे म्हणून दिला गेला नाही, तर येणाऱ्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांचा विचार करून दिला गेला. कारण शेतकऱ्यांची सरकारवरची नाराजी कायम राहिली तर - कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला जसा धडा शिकवला होता - आगामी लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी आपल्याला पुन्हा धडा शिकवू शकतो, असं वाटल्यानं हमीभाव देण्याचा निर्णय घेतला. युपीए सरकारच्या काळातील हमीभावाच्या तुलनेत तो अत्यल्पच आहे.

साधारणतः मागील आठ-नऊ महिन्यांपासून राज्यात ना कृषीमंत्री आहे ना कृषी सचिव. यावरून सरकाला शेतकऱ्यांविषयी किती गांभीर्य आणि कळवळा आहे, हे दिसून येतं! 

केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग शेतकऱ्याला ‘उपदेश’ करताना म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांनी उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. शेतकरी उत्पादकता वाढवण्यासाठी झटतोच राव! राब राब राबतोच आहे शेतकरी. सवाल हा आहे की, सरकारनं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी  (उत्पादकता वाढवण्यासाठी नाही) काय केलं? उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा, ही शेतकऱ्यांची साधी मागणीही सरकार या पाच वर्षांत पूर्ण करू शकलं नाही!

फडणवीस म्हणाले होते की, कर्जमाफी करतो, पण राज्यात एकही आत्महत्या होणार नाही, याची शाश्वती द्या. त्यांना कोणीतरी सांगण्याची गरज आहे की, ‘मायबाप सरकार, कर्जमाफी हा तात्पुरता इलाज होता अहो! खरोखर जखम भरायची असेल तर योग्य हमीभाव हाच मार्ग आहे.’ आणि कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची खरी मागणी नसून,  त्यांची खरी मागणी आहे ती उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य हमीभाव! आणि आम्ही हमीभाव मागतो म्हणजे ‘भीक’ नाही मागत!

दुसरं असं की, कांद्याला दोनशे रुपये अनुदान दिलं गेलं. या मलमपट्टीनं काय होणार आहे? आता निवडणुकीच्या तोंडावर ६००० रुपयांची मदत जाहीर करून सरकारनं उंटाच्या तोंडात जिरे घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

कांदाचा, दुधाचा भाव जरासा वाढला की, नोकरशहा वर्ग महागाई वाढली म्हणून शेतकऱ्यांच्या नावानं बोंबलतो. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते शेतीमालापेक्षा बिगर शेतीमालाच्या किमती वाढल्या आहेत. गेल्या ३०-४० वर्षांत सोने, चांदी यांचे भाव कडाडून वाढलेत. साधारणतः १३० पट हे भाव वाढले. मात्र शेतमालाचे भाव फक्त ८ ते १५ टक्के इतकेच वाढले आहेत!

जानेवारी २०१६ मध्ये सरकारनं ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने’ची घोषणा केली. या योजनेची घोषणा करताना मोदी म्हणाले होते की, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. मात्र ‘द वायर’नं दिलेल्या माहितीनुसार, या योजने अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ०.४२ टक्के  वाढलेली असून, कंपन्यांना प्रीमियम करता चुकती केली जाणारी रक्कम ३५० टक्क्यांनी वाढवली आहे. या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्या पहिल्या दोन वर्षांत १४ टक्के कमी झाली आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटने या योजनेचं मूल्यांकन केलं असून असा निष्कर्ष काढला की, विमा कंपनी अतिप्रचंड नफा कमावू नये, यासाठी सुधारणा करणं गरजेचं आहे. कृषी आणि विकास कल्याण मंत्रालयानं मान्यता दिलेल्या या अहवालात म्हटलं गेलं की, या योजनेत १८ विमा कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यापैकी अनेक कंपन्यांकडे सार्वजनिक कल्याणाकरता पायाभूत सुविधा, उद्देश नाहीत. ‘द वायर’ने प्रकाशित केलेल्या माहितीवरून या योजनेचा फोलपणा उघडा पडतो.

भाजपचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, “किसान सरकार या भगवान भरोसे ना रहे.” तर ‘शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही फॅशन झालीय’ असं म्हणत भाजप खासदार गोपाळ रेड्डी यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची खिल्ली उडवली. केंद्रीय कृषीमंत्री असलेले राधामोहन सिंग यांनी शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात असं विधान केलं की, ‘किसान ड्रग्ज और नामर्दी के वजह मर रहा है’, तर खासदार संजय धोत्रे बोलले की, ‘शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करा, ज्याला शेती करायची तो करेल व मरतायत त्यांना मरू द्या’. राज्य सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ‘आवाज वाढवून बोलू नका, सरकारकडे काय नोटा छापायचे मशीन आहे?’ यावरून लक्षात येतं की, शेतकऱ्यांविषयी कित्ती बेजबाबदारपणा आहे!

शेतकरी प्रश्नावर दिल्लीसह चार राज्यांत मोठी आंदोलनं झाली. महाराष्ट्रातदेखील झालं. नंतर दुधाचा भाव वाढवून घेण्यासाठी मोठं आंदोलन राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलं. ही आंदोलनं चालू असताना भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी बोलले, ‘शेतकरी संपावर गेला तरी काही फरक पडणार नाही.’ १ जून ते १० जून दरम्यान शेतकऱ्यांनी देशव्यापी आंदोलन केलं. त्यांनी सरकार पुढे काही मागण्या ठेवल्या.

१) हमीभाव हंगामाच्याकिमान दोन महिने अगोदर जाहीर करावा.

२) हमीभावापेक्षा कमी भावानं शेतमाल विकणं आणि सरकारनं खरेदी करणं दखलपात्र गुन्हा ठरवावा. 

३) रासायनिक खतांमुळे खराब झालेली जमीन सुधारण्याकरता जैविक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष आठ हजार रुपये द्यावे.

४) सॅटॅलाइट पिक मॅपिंग सिस्टिम अमलात आणावी.

५) संरक्षित शेती विमा कायदा लागू करावा.

६) अन्न-वस्त्र-निवारा या जशा माणसाच्या मूलभूत गरजा असतात, तसेच शेतीला पाणी-वीज-पैसा या गोष्टी मूलभूत समजाव्यात.

७) कर्जमाफी देण्यात यावी.

अजूनही काही मागण्या होत्या. सरकारनं यातील किती मागण्या केल्या? आणि मान्य केल्यानंतर सरकारनं किती मागण्यांची अंमलबजावणी केली?

.............................................................................................................................................

लेखक कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे शेतकरीपुत्र आहेत.

kabirbobade09@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................