वाजपेयी सरकार सर्वसमावेशक, सभ्य सरकार होतं; मोदी सरकार मात्र दमबाजी, हुकूमशाही प्रवृत्तीचं सरकार आहे!

आतापर्यंत केंद्रात दोन वेळा भाजपची सत्ता आली. १९९९ साली सत्तेत आलेल्या वाजपेयी सरकारनं पाच वर्षं पूर्ण केली, तर २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आलं. आता सतरावी लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. आतापर्यंत भाजप सरकारनं देशाला आणि देशातील जनतेला काय दिलं, याचा लेखाजोखा मांडणं गरजेचं आहे. १९९६ सालच्या १३ दिवसांच्या सत्तेनंतर ९८-९९ या काळात १३ महिन्यांचं वाजपेयी सरकार सत्तेत होतं, तेव्हा पाच अणुचाचण्या करण्यात आल्या. तो दिवस होता ११ मे १९९८. हा दिवस भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा दिवस मानला जातो. कारण, या दिवशी वाजपेयी सरकारनं जगाला दाखवून दिलं की, आम्ही काही कमी नाही. भारताच्या या अणुचाचणीच्या गुप्त मोहिमेमुळे अमेरिकादेखील चकित झाली होती. या अणुचाचण्या देशाला लाभदायी ठरल्या!

वाजपेयी यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशाला कुठलीही आर्थिक झळ पोहोचली नाही. महत्त्वाचं असं की, अमेरिकेनं ज्या वेळी आर्थिक प्रतिबंध लादला, त्यावेळी विदेशी गंगाजळ, व्यापार व विदेशी गुंतवणुकीच्या रूपानं १०० हजार करोडची वाढ होऊन ‘कर्जबाजारी’ हे जे बिरुद देशाला लागलं होतं, ते गळून पडलं. हा सगळा वाजपेयींचा करिष्मा. त्यांनी अमेरिकेबरोबर मैत्रीचे संबंध विकसित करण्यावर भर दिला. शिवाय, चीनसोबत आर्थिक संबंध विकसित केले आणि सीमावादाचा प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला. १९९८ मध्ये पाकिस्तानसोबत शांतता चर्चेसाठी वाजपेयींनी पुढाकार घेतला होता. याच काळात त्यांनी दिल्ली-लाहोर बससेवा सुरू करून ते स्वतः पहिला बसमधून पाकशी शांततेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी गेले. या घटनेचे जागतिक स्तरावर चांगले प्रतिसाद उमटले.

मे  १९९९ ते जुलै १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध झालं, तेव्हा वाजपेयी सरकार सत्तेत होतं. पाकिस्तानी सैन्यानं सीमा ओलांडून कारगिलमध्ये घुसखोरी केली होती, याविषयी वाजपेयी यांना समजताच त्यांनी  भारतीय लष्कराला घुसखोरांना हुसकावून लावण्याचे आदेश देऊ करून आपला भूभाग परत मिळवला. कारगिल युद्धादरम्यानची वाजपेयींची मुत्सद्देगिरी त्यांच्या कणखरपणाची साक्ष देते. सर्व शिक्षा अभियानाची सुरुवात वाजपेयी सरकारच्याच काळात झाली. शिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाची सुरुवातही ते सत्तेत असतानाच झाली. त्यामुळे देशात उत्तम दर्जाचे महामार्ग बांधले गेले.

वाजपेयी सरकारच्या दूरसंचार धोरणामुळे दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती केली. वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना देशाची अर्थव्यवस्था अधिक उत्तम होती. जीडीपी आठ टक्क्यांच्या पुढे होता, तर महागाई चार टक्के पेक्षा कमी होती. थोडक्यात काय तर, वाजपेयींनी अनेक चांगले आणि देशहिताचे निर्णय घेतले. त्यांच्या सरकारवर जनतेचा रोष नव्हता. 

‘मेरे प्यारे देशवासियो’ अशी प्रत्येक भाषणाची सुरुवात करत, ‘सबका साथ, सबका विकास करेंगे’ असं म्हणत, मोदी जनतेला ‘अच्छे दिन’चं गाजर दाखवून २०१४ मध्ये सत्तारूढ झाले. मोदी सरकार हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे, असं दाखवण्यात आलं. त्यासाठी सर्वसामान्यांच्या बँकेत १५ लाख रुपये येणार, प्रत्येकाला घर देणार, कर्जमाफी करणार, अशी दवंडी पिटण्यात आली. मात्र त्यातील एकही निर्णय सरकारनं तडीस नेला नाही. २०१४ ते २०१९ या वर्षांत मोदी सरकारनं एकही व्यापक जनहिताचा निर्णय घेतला नाही, पण हे सरकार ‘जुमलेबाज’ ठरण्यात मात्र नक्की यशस्वी झालं!

वाजपेयी सरकार सर्वसमावेशक होतं, शिवाय ते सभ्य सरकार होतं, विरोधकांचं म्हणणं ऐकून घेणारं सरकार होतं. मोदी सरकार मात्र दमबाजी - हुकूमशाही प्रवृत्तीचं सरकार आहे. मोदींच्या काळात भाजपनं एकपक्षीय नियंत्रणाकडे, एकव्यक्ती नियंत्रणाकडे\निर्णयाकडे वाटचाल केली. आणि आता सत्ता परत मिळवण्यासाठी अतिशय हीन, अविचारी आणि धर्मांध राजकारण मोदींचं सरकार करत आहे. 

या पाच वर्षात गोरक्षणाच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांना टार्गेट करण्यात आलं. मोहसिन शेख, अखलाक, जुनेद यांच्या हत्या करण्यात आल्या. पत्रकारांचे आवाज दाबले गेले. नोटबंदीसारखे चुकीचे निर्णय घेतले. राफेलचा घोटाळा झाला. आधीच्या सरकारच्या योजनांची नावं बदलली गेली, शहरांची नावं बदलली गेली. स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी यांसारख्या योजना आखून केवळ इव्हेंट घडवून आणले!

‘स्वच्छ भारत योजना’ हे काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या ‘निर्मल भारत योजने’चं नव्यानं पावडर-कुंकू करून पुढे आणलेलं रुपडं आहे. असं बरंच काही या पाच वर्षांत झालं. इतकंच काय पण, इतिहासाचे धडेदेखील बदलण्यात आले. मोदी सरकार सत्तेत आलं आणि पत्रकारांना धमक्या दिल्या गेल्या. विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचे आरोप झाले, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे घोटाळे झाले, सोशल मीडियावर पत्रकारांना, सरकारवर टीका करणाऱ्यांना ट्रोल केलं गेलं. जातधर्म हे अस्मितांचे मुद्दे बनवून द्वेष पसरवण्याचं काम झालं. २०१८ मध्ये ख्रिश्चन धर्मीयांच्या हल्ल्याच्या अडीचशेहून अधिक नोंदी झाल्या. थोडक्यात, भाजप सरकारनं देशाला एका हिंसक वळणावर आणून ठेवलं! 

‘न खाऊंगा ना खाने दुंगा’ अशी गर्जना करणारे पंतप्रधान मोदी मात्र ललित मोदी प्रकरण, मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्या संदर्भात काहीच बोलत नाहीत, याचा नेमका अर्थ काय काढायचा? राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या मुलानं ललित मोदीकडून पैसे घेतले, तर सुषमा स्वराज यांनी ललित मोदीला नियमबाह्य मदत केल्याचं वृत्त प्रकाशित झालं. अलीकडेच सरकारकडून सीबीआयचे धिंडवडे काढण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता संपवली गेली. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायपालिकेवर दबाव असल्याचं सांगितलं. थोडक्यात, घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारच्या काळात झाले. 

मोदींनी जनतेशी ‘मन की बात’ केलीय खरी, मात्र जनतेचा कौल, जनतेचे प्रश्न कधी लक्षातच घेतले नाहीत. मोदी यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे व धोरणामुळे सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास झाला. ‘सूट बूट की सरकार’ असलेल्या मोदी सरकारनं जनतेला देशोधडीला लावलं. या सरकारनं शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं. नोटबंदीसारख्या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली, दीड कोटी लहान-मोठे उद्योग डबघाईला आले. पेट्रोल- डिझेल- गॅस दरवाढीमुळे जनता त्रस्त झाली. ‘विकासपुरुष’ ही जी मोदींची प्रतिमा माध्यमांनी तयार केली होती, ती खोटी ठरली! 

भाजप हा आरएसएस या हिंदुत्ववादी संघटनेचं राजकीय अंग असलेला पक्ष आहे. विविधतेत एकतेऐवजी ‘एकसंघीकरण’ करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच, काही वर्षांपूर्वी याच भाजपच्या मातृसंस्थेनं म्हणजे आरएसएसनं बाबरी मशीद पाडली, ग्रॅहम स्टेन आणि त्यांच्या मुलांना जाळणं, यांसारख्या अमानुष घटना घडवून आणल्या. गुजरातमध्ये झालेलं अमानुष हत्याकांड हा तर राज्य सरस्कार पुरस्कृत दहशतवादच म्हणायला पाहिजे.

भाजपची विचारसरणी ही हिंदुत्ववादी आहे आणि आता हिंदुत्व हीच एक राजकीय परिभाषा बनतेय. देशाला हिंदुराष्ट्र बनवण्याचं भाजपचं स्वप्न आहे. त्यामुळेच देशाचं संविधान बदलण्याचे, ते जाळण्याचे आणि ‘भगवद्गीते’ला ‘राष्ट्रीय ग्रंथ’ घोषित करण्याचे प्रकारचे घडले.

कुठलंही राष्ट्र धर्माच्या आधारावर उभं राहत नसतं. राजकारण आणि धर्मकारण या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या असतात, हे भाजपच्या गावीदेखील नाही. आरएसएस, हिंदू महासभा, भाजप यांसारखे हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करणारे पक्ष व संघटना हे सेक्युलर राष्ट्राविरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणानं ‘हिंदू-मुस्लिम’ ध्रुवीकरण केलं. हे जमातवादी आणि धर्मांध राजकारण आपल्याला अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत प्रश्नांपासून दूर नेणारं आहे. विकासाचं राजकारण करण्याऐवजी काँग्रेसच्या नेत्यांनी कशा प्रकारे देशावर अन्याय केला, हे मोदीजी सांगत राहिले. विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुत्व हे मोदी सरकारचे विषय होते आणि यासाठीच हे सरकार लक्षात राहील. हे सगळे विषय लोकशाहीसाठी घातक आहेत.  

आपल्याला समतावादी लोकशाही निर्माण करायची असेल, तर भाजपचा पाडाव करणं गरजेचं आहे. आपल्याला झुंडशाही हवीय की, समतावादी लोकशाही हे ठरवण्याची वेळ आलीय. २०१४ मध्ये मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चं स्वप्न दाखवलं होतं. लोकशाही प्रणालीत एखाद्या पक्षाला संपवण्याची भाषा करून हुकूमशाही पद्धतीनं देश चालवणं, हे प्रचंड घातक आहे. खरं तर ‘मोदीमुक्त’ भारत होणं गरजेचं आहे आणि तेच आपल्या हिताचंही आहे!

.............................................................................................................................................

कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे

kabirbobade09@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................