हुकूमशाहीचा मुकाबला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीने करता येईल, हे तर्क व व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नाही!
पडघम - देशकारण
कॉ. भीमराव बनसोड
  • भाकप आणि माकप यांची बोधचिन्हे
  • Mon , 25 March 2019
  • पडघम देशकारण डावे भाजप संघ भाकप Communist Party of India (M) माकप Communist Party of India

२०१४ च्या निवडणुकीनंतर ज्या पद्धतीने लोकशाही संस्था गुंडाळून ठेवण्याकडे देशाच्या राज्यकर्त्या वर्गाने वाटचाल सुरू केली आहे, त्यामुळे या निवडणुकीला नेहमीपेक्षा जरा वेगळे महत्त्व आले आहे. भारतीय संविधान व त्यावर आधारित लोकशाही प्रणाली वाचवायची असल्यास भाजपचा पराभव होणे आवश्यक आहे, याबद्दल दुमत नाही. प्रश्न असा आहे की, हा पराभव देशातील कोणताही एक पक्ष करू शकेल अशी परिस्थिती नाही. भाजपही खुद्द एक पक्ष नाही, तर त्याच्या नेतृत्वाखाली विविध पक्षांची आघाडी आहे. या निवडणुकीत त्यांचे काही मित्र पक्ष सोडून गेले असले तरी, त्यांचीही आघाडीच आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात सुरुवातीला काँग्रेससह महाआघाडी बनवावी, असा विचार मांडण्यात आला होता. पण ते शक्य झाले नाही. अशा महाआघाडीशिवाय भाजप व काँग्रेस विरोधी तिसरी आघाडी बनवावी, असाही विचार मांडण्यात आला होता. काही राज्यांतून त्याला मूर्त स्वरूप येत आहे असे दिसते. याबाबत देशातील वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळी परिस्थिती आहे. तूर्त आपणाला महाराष्ट्रातील राजकीय आघाड्यांचा विचार करायचा आहे.

महाराष्ट्रात पूर्वी एकत्र आलेल्या राजकीय पक्षांना ‘आघाडी व युती’ असे संबोधले जात असे. आता त्यात आणखी लहानसहान पक्ष मिळवून ते स्वत:ला ‘महाआघाडी’ वा ‘महायुती’ असे संबोधून घेतात. महाआघाडीमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याव्यतिरिक्त स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, वंचित बहुजन आघाडी यांसारख्या पक्षांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातील वंचित बहुजन आघाडीने बराच वेळ दिल्यानंतर आता याबाबतच्या वाटाघाटी बंद केल्या आहेत. स्वाभिमानीचे गुऱ्हाळ चालूच आहे. महायुतीमध्ये भाजप-सेनेव्यतिरिक्त महादेव जाणकर, विनायक मेटे, रामदास आठवले इत्यादींना सामावून घेण्याचा प्रयत्न असतो. यापैकी व याव्यतिरिक्त काही छोटे-मोठे पक्ष लोकसभा निवडणुका लढवण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. कारण ही निवडणूक लढवणे तसे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे काहींनी विधानसभेचे आश्वासन घेऊन लोकसभा लढवणे सोडून दिले आहे. उदा. महायुतीशी संबंधित रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष, महाआघाडीशी संबंधित राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना.

अशा या महाआघाडीत डावे असलेल्या भाकप व माकप या दोन संसदीय पक्षांनी स्वत:ला सामावून घेण्यासाठी ‘आम्हाला किमान एक-दोन जागा तरी द्या’ म्हणून प्रयत्न चालवले आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या अथवा कन्हैय्या कुमारच्या सभा आयोजित करण्याच्या निमित्ताने भाकपने राष्ट्रवादीशी पूर्वापार असलेले राजकीय संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला. माकपनेही किसान सभेच्या मुंबई मेळाव्याच्या निमित्ताने अथवा संविधान वाचवण्याच्या निमित्ताने शरद पवारांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. इतके करूनही महाआघाडीवाले या कोणालाच थारा द्यायला तयार नाहीत. ‘यावेळची निवडणूक वेगळी आहे, शत्रू मोठा आहे, एक-एक जागा महत्त्वाची आहे. तेव्हा तुम्ही महाआघाडीत या आणि मतविभागणी होऊ नये म्हणून आमचा प्रचार करा. त्यासाठी तुम्हाला काय कमी पडेल ते आम्हाला सांगा. ते सर्व साधनसाहित्य आम्ही तुम्हाला पुरवू, पण निवडणूक लढवण्याच्या भानगडीत पडू नका,’ असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

पण संपूर्ण राज्यभर आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी समाजातील विविध जनविभागात त्यांच्या प्रश्नावर मरेस्तोवर काम करायचे, त्यांच्या ट्रेड युनियन बांधायच्या, लढे लढायचे आणि ही सर्व कष्टकरी जनता ऐन राजकीय लढाईच्या वेळेस या प्रस्थापितांच्या छावणीत नेऊन द्यायची, हे कदाचित या डाव्या संसदीय पक्षांना मानवले नसावे. म्हणून माकपने नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथून एक व भाकपने परभणी व शिर्डी येथून दोन उमेदवार उभे केले आहेत. महाआघाडीने त्यांना या जागा सोडलेल्या नाहीत. एकप्रकारे स्वबळावरच त्यांना या जागा लढवाव्या लागणार आहेत.

ते तसे लढतीलही. पण उर्वरित महाराष्ट्रात त्यांच्याशी संबंधित जनविभागांना ते कोणता संदेश देतील? तर फॅसिस्ट हुकूमशाहीच्या विरोधातील या निवडणूक लढाईत मतविभागणी होऊ नये म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच उमेदवारांचा प्रचार करण्याची भूमिका या पक्षांनी जाहीर केली आहे. त्यांच्या मते भाजप-शिवसेना महायुतीचा पराभव काँग्रेसच करू शकते. तेव्हा तिच्याच पाठीशी आपण उभे राहिले पाहिजे. महाराष्ट्रात अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने उभी राहिलेली वंचित बहुजन आघाडी त्यांच्या खिजगणतीत नाही. किंबहुना ती मतविभागणीसाठीच निर्माण झाली आहे, असे त्यांना वाटते.

ज्या गुणात्मकरीतीचा फरक आताच्या निवडणुकीला आला आहे, त्यादृष्टीने विचार करता या महाआघाडीत व महायुतीत कोणता गुणात्मक फरक आहे? ‘निम्मी भाजप ही निम्मी काँग्रेस’ आहे, तद्वतच ‘निम्मी काँग्रेस ही निम्मी भाजप’च आहे. आघाडीचे लोक युतीत जातात, तर युतीचे लोक आघाडीत येत असतात. ही प्रक्रिया सतत चालू असते. निवडणुकांच्या वेळेस या प्रक्रियेला गती येते इतकेच. खरे तर हे देशभरचे चित्र आहे. पण आपण केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला तरी ज्या काँग्रेसचा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा मुलगाच वडिलांच्या आशीर्वादाने भाजपमध्ये जात असेल, त्याला भाजपकडून निवडणुकीचे तिकीट मिळत असेल, हा विरोधी पक्षनेता महाआघाडीचा नव्हे तर मुलाचा म्हणजे महायुतीचा प्रचार करणार असेल, पण काँग्रेस पक्ष त्याच्याकडून राजीनामाही मागणार नसेल, पक्षातून काढणार नसेल किंवा कदाचित तेच काँग्रेस पक्षनेतेपदाचा राजीनामाही देणार असतील, पण तो स्वीकारण्याची काँग्रेस पक्षाची तयारी नसेल, तो काँग्रेस पक्ष महायुतीचा पराभव करेल, असे समजून डाव्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाच केवळ मतविभागणीचा धोका टाळण्यासाठी पाठिंबा देणे, हे न पटण्यासारखे आहे.

राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचं त्यांचा नातूच ऐकत नसेल, तर पक्षातील इतर कार्यकर्ते कसे ऐकतील? म्हणून ते ज्या म्हाड्यातून उभे राहणार होते तेथून त्यांना माघार घ्यावी लागली. सहकार क्षेत्राच्या भरवशावर पवारांचे राजकीय स्थान दृढ झाले होते. ते सहकारी क्षेत्रच आता डबघाईला आले असल्याने त्यांचे राजकीय स्थानही डळमळायला लागले आहे. तेव्हा ज्या फॅसिस्ट हुकूमशाहीचा मुकाबला डाव्यांना करावयाचा आहे, तो अशा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीने करता येईल, हे तर्क व व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही.

काँग्रेसने भाजपचा पराभव करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे जाहीर केले आहे. विरोधी पक्ष या नात्याने सत्ताधारी पक्षांचा पराभव करणे हे त्यांचे कायमचेच उद्दिष्ट आहे. त्यात नवीन काही नाही. पण काँग्रेस खरोखरच ‘धर्मनिरपेक्ष’ आहे काय? हा प्रश्न आपण वादग्रस्त म्हणून बाजूला ठेवू. पण भाजप, आरएसएस या ‘धर्मांध’ शक्ती आहेत हे तर निर्विवाद आहे. तेव्हा त्यांच्या धर्मांधतेचे पहिले बळी कोण ठरतात?

१) मुस्लिम (ठिकठिकाणच्या दंगली, गोमांस इत्यादीवरून केलेलं मॉब लिंचिंग इ.)

२) दलित (उना, रोहित वेमुला प्रकरण, आंबेडकर भवन पाडापाडी, भीमा कोरगाव इ.)  

३) कम्युनिस्ट (जेएनयु इ.) आहेत.

हे त्यांच्या धर्मांधतेचे क्रमवार बळी आहेत. (ख्रिश्चन समुदायही त्यांच्या लिस्टवर आहेत, पण तूर्त त्याचा क्रमांक नंतरचा आहे.) महात्मा गांधींच्या खुनानंतर ‘काँग्रेस’ आरएसएसच्या धर्मांधतेची बळी ठरलेली नाही. अशा परिस्थितीत आरएसएसच्या धर्मांधतेचे बळी ठरत असलेल्या पहिल्या एक व दोन क्रमांकाचे समाज घटक एकत्र येत असतील तर क्रमांक तीनवरील कम्युनिस्टांनी या आघाडीलाच समर्थन दिले पाहिजे. कारण आरएसएसच्या धर्मांधतेचा खरा विरोध, त्याचे भुक्तभोगी असलेले समाज घटकच करू शकतील. दुसऱ्यावर विसंबून राहून अशा फॅसिस्ट शक्तींचा पराभव होऊ शकणार नाही.

भाजपच्या विरोधातील मतविभागणीच्या धोक्याची फिकीर खुद्द काँग्रेसने कुठेही केलेली नाही. पण काँग्रेसला मते मिळावीत म्हणून या मतविभागणीचा बोजा डाव्यांनी मात्र स्वत:वर लादून घेतला आहे. दिल्लीमध्ये भाजपच्या विरोधात आपण संयुक्त आघाडी करू असा प्रस्ताव आप पक्षाच्या केजरीवाल यांनी काँग्रेसकडे पाठवला होता. पण खुद्द राहुल गांधी यांच्या घरी बैठक होऊन तो फेटाळण्यात आला. तेथे आता मतविभागणी होऊन भाजप मजबूत झाला तरी त्याची फिकीर काँग्रेसला नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसप यांनी काँग्रेसला काही जागा सोडून युती केली. पण आता तेथे काँग्रेस सर्व जागांवर आपले उमेदवार उभे करणार आहेत. त्यासाठी प्रियांका गांधी  प्रचार करत फिरत आहेत. यामुळे होणाऱ्या मतविभागणीचा फायदा भाजपलाच होणार आहे, हे डाव्यांनी लक्षात असू द्यावे.

भारताने संसदीय लोकशाही प्रणाली स्वीकारल्यापासून आतापर्यंत झालेल्या बहुतांश निवडणुकांतून देशातील जनतेला काँग्रेस किंवा भाजप, युती किंवा आघाडी असे प्रस्थापितांच्या चौकटीतीलच हेलकावे खावे लागले आहेत. तेव्हा भाजप किंवा काँग्रेस, युती किंवा आघाडीकडेच जनतेला मते द्यावी लागतात. कारण तिसरा समर्थ पर्यायाच जनतेपुढे नाही, असे डावे सतत म्हणत आलेले आहेत. प.बंगाल, त्रिपुरा, केरळ येथे संसदीय डावे बहुतांश काळ राजकीय सत्तेवर होते. पण त्यातील प.बंगाल व त्रिपुरा आता कोसळून पडले आहेत. देशात आपण तिसरा पर्याय उभा करू शकलेलो नाही. महाराष्ट्रात तर त्यापेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे.

अशा परिस्थितीत जर महाराष्ट्रात अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली वंचित बहुजन आघाडीच्या रूपाने तिसरा पर्याय निर्माण होत असेल तर त्याला डाव्यांनी हातभार लावणे, हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. त्या प्रयत्नांना मदत केली तरच आपणाला योग्य वाटणारे वळण त्याला देऊ शकू. त्याला विरोध करून व काँग्रेस-राष्ट्रवादीला साथ देऊन काहीही साध्य होणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Mon , 25 March 2019

कॉम्रेड बनसोड, देशाच्या संविधानास भाजपपासनं धोका आहे हे वाचून जाम हसलो. You made my day! नक्षलवादी फार थोर सन्मान करताहेत का हो संविधानाचा? आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......